नवी दिल्ली, दि. १५: राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या सरस फूड फेस्टिवलमध्ये महाराष्ट्रीयन खाद्यपदार्थांना खवय्यांनी पसंती दिली आहे. दिल्लीकर खवय्ये सावजी मटण, चिकन, मांडा, झुणका-भाकर, भरीत भाकरी, महाराष्ट्रीयन थाळी, वडापाव, मिसळपाव आणि पुरण पोळीचा मनसोक्त आस्वाद घेत आहे.

कॅनॉट प्लेस येथील बाबा खडक सिंह मार्गावर एक डिसेंबर २०२३ पासून सरस फूड फेस्टिव्हल भरविण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचे ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.

केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालयाच्या च्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ या प्रमुख कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महिला उद्योजक आणि महिला बचत गट महोत्सवात सहभागी झाले आहेत. महिलांना सक्षम करण्यासाठी एमओआरडीचा उपक्रम आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये 21 राज्यांतील 150 महिला उद्योजिका आणि महिला स्वयं-सहायता व बचत गट सहभागी झाले असून एकूण 30 स्टॉल आहेत. या महिलांनी आपापल्या राज्यातील विविध प्रकारचे पारंपारिक खाद्यपदार्थ बनवून खवय्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

या फूड फेस्टिव्हलमध्ये महाराष्ट्रातील तीन स्टॉल्स आहेत. यामध्ये नाशिक, जळगाव व बीड जिल्ह्यातील महिला बचत गटांचा समावेश आहे.

नाशिक येथील निफाड तालुक्यातील ‘सर्वज्ञ’ महिला बचत गटाच्या मांडा, खांडा, धिरडा, झुणका भाकर, भरीत-भाकर, तर जळगाव येथील गंगासागर महिला बचत गट यांनी मिसळ पाव, वडापाव, पुरण पोळी, थालीपीठ, भजी, महाराष्ट्रीयन थाळी, भरडधान्यांची भाकरी सह पिठलं, शेव भाजीला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील रुक्मिणी महिला बचत गट यांच्या स्टॉलवर सावजी मटण, चिकन, पुरण पोळी, ज्वारी, बाजरी व तांदळाच्या भाकरीसह मांसाहारी पदार्थ खाणा-या खवय्यांची गर्दी दिसत आहे.

राजधानीत प्रथमच स्टॉल्स लावण्याची संधी मिळाल्याने नाशिकच्या वंदना मांडरे-पद्मावती व छाया झंवझाळ खूपच आनंदी आहेत. खवय्यांनी पारंपारिक पदार्थांना चांगला प्रतिसाद दिल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

जळगावच्या वैशाली बारी यांनी घरी जे पदार्थ सहज बनविले जातात तेच पदार्थ देशाच्या राजधानीतील खवय्यांसमोर तयार करून त्यांना खाऊ घालून, त्यांच्याकडून मिळालेली दाद, मनाला सुखवून जाते अशी प्रतिक्रिया दिली.

परळी मधील विमल जाधव यांनी, या फेस्टिवलमुळे आम्हाला पाककौशल्य दाखवण्याची आणि राज्याची खाद्य संस्कृतीची देशातील लोकांना ओळख करून देण्याची संधी मिळाली आहे.

०००

कातकरी जमातीतील वेठबिगारी रोखण्यासाठी शोध मोहीम राबविणार– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 15 : राज्यातील वेठबिगारी विशेषतः कातकरी समाजातील वेठबिगारी रोखण्यासाठी पोलीस, पोलिसपाटील, कोतवाल यांच्या माध्यमातून शोध मोहीम घेण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच अशी प्रकरणे आढळल्यास  तातडीने पोलिसांना कळविण्याचे निर्देश पोलिसपाटलांना देण्यात येणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले. आदिवासी कातकरी कुटुंबांच्या वेठबिगारी प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील व निरंजन डावखरे यांनी आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारी, त्यांची मजुरी, स्थलांतर व सुरक्षितता या समस्येसंदर्भात नियम 97 अन्वये चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ऊस उत्पादक भागात वेठबिगारी आढळते. त्यामुळे अशा भागात वेठबिगारीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच वेठबिगारी आढळल्यास 24 तासांत त्यांची मुक्तता करण्यात यावी. याबाबत टाळाटाळ आढळल्यास जबाबदार नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल व जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. वेठबिगारीतून मुक्तता केलेल्यांना कायदेशीर लढाईसाठी राज्य शासनामार्फत शासकीय खर्चाने सरकारी अभियोक्ता पुरविण्यात येईल.

मुक्त झालेल्या वेठबिगारांना तीन ते चार महिन्यांत कायद्यानुसार लाभ देण्यात येतील. तसेच नियमित योजनेतूनही अशा कुटुंबांला मदत केली जाईल. तसेच तातडीची मदतीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागात पुन्हा एकदा संचित निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वेठबिगारी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारी व स्थलांतर हा संवेदनशील विषय आहे. कातकरी समाजावर वेठबिगारीचे संकट आहे. या समाजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, त्यांचे स्थलांतर बंद करून स्थानिकस्तरावर रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्राचीनकाळापासून असणारे काही समाज नामशेष होत आहेत. त्यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश आहे. अशा या दुर्मिळ जमातीच्या संवर्धन व विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 24 कोटी रूपयांची योजना तयार केली असून या जमातीतील कुटुंबांना घरे देणे, त्या भागात रस्ता, पिण्याचे पाणी, वीज आदी सुविधांबरोबरच संपर्कासाठी मोबाईल टॉवर उभारणे आदी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हा कार्यक्रम कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने राज्याची योजनाही केंद्र शासनाच्या या योजनेला जोडण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील कातकरी जमातीच्या कुटुंबांना जमीन देणे, अतिक्रमणात असलेल्या जमिनी नियमित करणे, गुरचरण जमिनी त्यांच्या नावावर करणे आदी कार्यक्रमही राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

प्राचीन अशा कातकरी जमातीतील वेठबिगारी कमी करण्यासाठी व स्थलांतर रोखण्यासाठी या जमातीतील कुटुंबांना रोहयोअंतर्गत 200 दिवस रोजगार देणे, जॉबकार्ड देणे, स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देणे याबरोबरच पावसळ्यातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी अंत्योदय योजनेत या कुटुंबांचा समावेश करून त्याचा लाभ देणे, कातकरी मुलांना आश्रम शाळेत प्राधान्याने प्रवेश देणे, नगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात अशा कुटुंबांना चिन्हित करून त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देणे, कुपोषण कमी करण्यासाठी बालविवाह रोखणे अशा उपायोजना राबविण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. विवेक पंडित यांना केलेल्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.  

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. १५: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुंबई शहर जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

महिलांना संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे याचबरोबर राज्यातील बालकांचे संरक्षण व्हावे, त्याचे हक्क अबाधित राहावे यासाठी राज्य शासन विविध योजना व उपक्रम राबवित आहे. पदपथावरील किंवा बेघर असणाऱ्या असुरक्षित महिला व बालकांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठीही वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्य शासनामार्फत घेण्यात आलेले निर्णय मुंबई शहर जिल्हास्तरावर कशा प्रकारे राबविण्यात येत आहे, याबाबत महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती शेलार यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून श्रीमती शेलार यांची मुलाखत शनिवार दि. १६, सोमवार १८, आणि मंगळवार दि. १९ डिसेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७:२५ ते ७:४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, २१ डिसेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ७:३० वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

जयश्री कोल्हे, स.सं

मुंबई, दि.१५ : सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाने नाविन्यपूर्ण योजना सुरु केल्या आहेत. यात एन.एस.एफ.डी.सी.योजना, थेट कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, शिष्यवृत्ती योजना, थेट कर्ज योजना आदी नाविन्यपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांसाठी पात्र व्यक्तींनी पुढे येऊन लाभ घ्यावा. तसेच महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी इच्छूकांनी  प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक अंगद कांबळे यांनी केले आहे.

या महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ होऊन महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी झाले आहे. महामंडळामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजना अशा आहेत.

एन.एस.एफ.डी.सी.योजना :- (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती विकास महामंडळ नवी दिल्ली)- या मंडळामार्फत मुदत कर्ज प्रकल्प मर्यादा 5 लाख रुपये, महिला समृध्दी योजना प्रकल्प रक्कम 4 लाख 40 हजार रुपये, लघुऋण योजना प्रकल्प रक्कम 1 लाख 40 हजार रुपये या तीन योजनेसाठी 3 हजार 500 लाभार्थीकरिता 100 कोटी रुपये निधी मागणीचे प्रस्ताव एन.एस.एफ.डी.सी. महामंडळास मान्यतेसाठी सादर केलेले आहे.

मातंग समाजाच्या युवक,युवतीसाठी देशांतर्गत शिक्षणासाठी रु.30 लाख व परदेशांतर्गत शिक्षणासाठी रु.40 लाख  कर्ज देण्याकरीताचे प्रस्ताव या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाकडून मागविलेले असून पात्र असलेल्या प्रस्तावास एन.एस.एफ.डी.सी. च्या निधीमधूनच मंजुरी देवून विद्यार्थ्यास शैक्षणिक कर्ज योजने अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.

थेट कर्ज योजना :- प्रकल्प मर्यादा 1 लाख रुपये या योजनेंतर्गत सन 2022- 23 या आर्थिक वर्षात 1 हजार 207 लाभार्थ्यांना 12 कोटीचे कर्ज मंजूर केले असून नोव्हेंबर अखेर 800 लाभार्थ्यांना 8 कोटी रुपयाचे वाटप केले आहे. तसेच 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये भौतिक 1650 व आर्थिक 16 कोटी 50 लक्ष ची तरतूद केलेली असून कर्ज मंजूरीची कार्यवाही चालू आहे.

बीजभांडवल योजना :- या योजनेची प्रकल्प मर्यादा 7 लाख रुपये असून यामध्ये महामंडळामार्फत 10 हजार रुपये अनुदानासह 20 टक्के रक्कम हिस्सा महामंडळामार्फत दिला जात होता परंतु, लहुजी साळवे आयोग अभ्यास गटाच्या 19 मंजुर शिफारशी पैकी क्र.1 च्या शिफारशीच्या अनुषंगाने या योजनेमध्ये महामंडळाचा हिस्सा 20 टक्के वरुन 45 टक्के करण्यात आला आहे. ही रक्कम 4 टक्के व्याजाने दिली जाते, लाभार्थीचा सहभाग 5 टक्के असुन उर्वरीत 50 टक्के बँकेचे कर्ज असते. महामंडळाच्या हिशाची रक्कम 20 टक्के वरुन वाढवुन 45 टक्के केल्यामुळे बँकाकडून कर्ज मंजुरी करीता वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे बहुसंख्य अर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.

शिष्यवृत्ती योजना : मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. त्यामध्ये प्रतिवर्षी इयत्ता 10 वी, 12 वी, व पदवीमध्ये 60 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 10 वी साठी 1 हजार, 12 वी साठी 1 हजार 500 रुपये देण्यात येत होते. तथापि संचालक मंडळाच्या मान्यतेने चालू आर्थिक वर्षापासून यामध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली असून इयत्ता 10 वी साठी 5 हजार, 12 वी साठी 7 हजार 500 व पदवी व पदविकासाठी 10 हजार तर पदव्युत्तरसाठी 12 हजार 500 रुपये इतकी भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर 30 लाख प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व व्याज परतावा योजना या महामंडळास लागू करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे.

थेट कर्ज योजना :- सध्या महामंडळामार्फत 1 लाख रुपये प्रकल्प मर्यादा असलेली थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते परंतु या रक्कमेमध्ये मोठे व्यवसाय करणे शक्य होत नसल्यामुळे योजनेची प्रकल्प मर्यादा 5 लाख पर्यंत करण्याकरीता मागणी होत होती. त्याअनुषंगाने या योजनेची प्रकल्प मर्यादा 5 लाख पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला असून राज्यशासनाकडुन याबाबतची मान्यता लवकरच मिळणार आहे.

लहुजी साळवे मातंग समाज आयोगाच्या शासनाने मंजूर केलेल्या 68 शिफारशी पैकी 19 शिफारशी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या संबंधित आहे. या 19 शिफारशीमध्ये दोन टप्पे करुन पहिल्या टप्यातील नऊ शिफारशीकरीता 234 कोटी व उर्वरीत 10 शिफारशीकरीता 221 कोटी असे एकूण 455 कोटी इतका निधी मिळणे करीताचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे.

अंधेरी मुंबई तसेच उस्मानाबाद जिल्हयातील तुळजापूर येथील जागे बाबत- मुंबई अंधेरी येथे  महामंडळाच्या मालकीची 384 चौ.मी. जागा असुन या जागेवर अण्ण्णाभाऊ साठे भवन व बहुउद्देशीय प्रशासकीय इमारत उभारण्याकरीता 50 कोटी रुपये तसेच  जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी मातंग समाजाच्या युवक, युवतीसाठी विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याकरीता तुळजापूर नगरपालिका यांच्या मालकीची 1 एकर जागा या महामंडळास उपलब्ध करुन दिली आहे. या जागेवर सुसज्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणीकरीता 50 कोटी रुपये निधी मिळणे करीताचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनामार्फत ९.२४% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. १५ जानेवारी, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १६ जानेवारी, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे सचिव (वित्तीय सुधारणा), महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग यांनी कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १६ जानेवारी, २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.  तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.२४% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांमार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत, ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घ्यावी. रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे सचिव (वित्तीय सुधारणा) श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

नागपूर/चंद्रपूर, दि. 15 : इरई नदी ही चंद्रपूर शहरालगत असून सरासरी सात किलोमीटर ती शहराला समांतर वाहते. सन 2013, 2020 तसेच 2022 मध्ये इरई नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर आला होता. मात्र इरई नदीला पूर आल्यानंतर व धरणाचे सर्व गेट उघडल्यानंतरही काही भागात गत 20 वर्षात कधीही पाणी पोहचले नाही, असा एम.आर. सॅकचा अहवाल आहे. त्यामुळे वास्तविक स्थिती लक्षात घेऊन प्रात्यक्षिक सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री आणि जुजबी सर्व्हेचा आधार घेतला तर शहराचे नुकसान होईल आणि अवैध बांधकामे वाढतील. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने पुन्हा एकदा वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करावे, अशा सूचना राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

नागपूर येथील हरिसिंग वनसभागृहात इरई नदी पूर नियंत्रण रेषा निश्चितीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त विपीन पालीवाल आदी उपस्थित होते.

पूररेषा दर्शक नकाशानुसार चंद्रपूर शहरातील निळी पूररेषा बाधित क्षेत्र हे सुमारे 450 हे.आर. आहे. चंद्रपूर शहर हे तिन्ही बाजुंनी जंगलाने वेढलेले असल्याने शहराच्या विकासासाठी हेच क्षेत्र शिल्लक आहे. आता या क्षेत्रातील विकास परवानग्या थांबविण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रात अनधिकृतपणे बांधकामे सुरू झाली आहेत. कोणत्याही नदीची पूररेषा ठरविणे ही पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब असून त्यासंबंधी सर्व्हेक्षण करणे, प्रतिकृती अभ्यास करणे, नकाशा तयार करणे व मंजूर करणे ही पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी आहे. नदीच्या पूररेषा संदर्भाने सर्व्हेक्षण किंवा प्रतिकृती अभ्यास करणे ही बाब चंद्रपूर महानगर पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील नसून याबाबत शासनाकडून कोणतेही  अधिकृत आदेश प्राप्त नाही.

श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या दिनांक 24 सप्टेंबर 2022 रोजी बैठकीच्या अनुषंगाने 2 ऑगस्ट 2013 व 15 जुलै 2022 रोजीचा इरई नदी पूररेषेचा मायक्रोवेव सॅटलाईट डाटा तसेच नकाशा प्राप्त करण्याकरीता एम.आर.सॅक नागपूर यांना शुल्क अदा करण्यात आले आहे. एम.आर. सॅकचे संचालक यांच्याकडून प्राप्त नकाशानुसार दि. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी श्री. मुनगंटीवार यांना पूररेषेबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आली.

00000

नागपूर/चंद्रपूर, दि. १५ : आपल्या हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय योजनेतून दहा हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर झाला आहे. स्वतः पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करीत असून लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चंद्रपुरात 10 हजार नवीन घरकुले उभे राहतील, असा विश्वास त्यांनी नागपुरात व्यक्त केला.

महात्मा फुले नविनीकरण उर्जा व पायाभूत तंत्रज्ञान लिमिटेड (महाप्रित) आणि चंद्रपूर महानगरपालिका मिळून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरबांधणी प्रस्तावासंदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील हरिसिंग वनसभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, मुख्य लेखाधिकारी डी.सी.पाटील, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे संचालक अशोक जोशी, वैज्ञानिक संजय बालमवार तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुंबईवरून प्रधान सचिव दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.

चंद्रपूर महानगरपालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती या घटकांतर्गत घरकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. यासाठी म्हाडाच्या अखत्यारीत नवीन चंद्रपूर येथे मौजा कोसारा, खुटाळा येथे जागा उपलब्ध आहे. या साईटवर घरकुल बांधण्याकरीता महाप्रित आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्यात 12 एप्रिल 2023 रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे.

चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महाप्रीत व चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर शहरात जागा नसलेले भाडेकरू तथा नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सदर योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेता येणार आहे. याकरीता नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लक्ष 50 हजार रुपयांचे अनुदान तसेच बांधकाम कामगार म्हणून 2 लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थांना दिलेल्या जमिनींसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याच्या सूचना– मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. 15 : राज्यातील विविध विश्वस्त संस्थाना (ट्रस्ट) समाजोपयोगी कारणांसाठी राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर त्या कारणांसाठी झाला किंवा नाही यासर्व बाबींची चौकशी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबईतील विविध ट्रस्टच्या जमिनींविषयी सदस्य सचिन अहीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, ट्रस्टना दिलेल्या काही जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे झाले आहेत. काही जमिनींचा वापर दिलेल्या कारणासाठी झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील अशा जमिनी शासन हस्तांतरित करण्यासाठी चौकशी करण्यात येत आहे. ज्या जागेवर अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर अनेक लोक राहतात, त्यांची माहिती घेऊन सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. नुतनीकरण करण्यात दोषी आढल्यास त्या संबंधित कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला होता.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ

———————-

आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान लवकर देण्यास शासन सकारात्मक – मंत्री गुलाबराव पाटील

नागपूर, दि. १५ : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान लवकरच देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांविषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांच्यामार्फत या  योजनेतील १६५ आश्रमशाळांना कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्याअनुषंगाने या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली  मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारी विचारात घेऊन दोन्ही प्रस्ताव शासनास सादर करावेत असे निर्देश दिलेले होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून  मंत्रिमंडळासमोर स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीसह १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शाळांना अनुदान देण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये रू.२५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या संदर्भातील प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी वित्त विभागाकडे असून आश्रमशाळा तपासणीच्या अधीन राहून शासनाकडून सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मं९ी श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

—————

कृषी उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्राधान्य– मंत्री धनंजय मुंडे

नागपूर, दि. १५ : राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेसंदर्भात (पोकरा) विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. मुंडे बोलत होते.

 मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. शेतीत यांत्रिकीकरण वाढवून उत्पादन वाढ करून शेतीमालाला बाजार मिळण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील कृषी व्यवसाय घटकांतर्गत कृषी औजारे, बँक या बाबीसाठी अकोला जिल्ह्यातून डीबीटीद्वारे प्राप्त झालेल्या २७९ अर्जापैकी २३७ प्रस्तावांना पूर्वसंमती दिली. यापैकी कागदपत्रांची विहीत मुदतीत पूर्तता न केल्यामुळे १६ प्रस्तावांची पूर्वसंमती रद्द केली व उर्वरित २२१ पूर्वसंमती प्राप्त अर्जापैकी ३० नोव्हेंबर २०२३ अखेर २०७ प्रस्तावांना रु. १९,४९,६०,०३३/- अर्थसहाय्य वितरीत केले असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांचे निर्देशानुसार वाशिमचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तपासणी केली. तपासणीअंती अकोला जिल्ह्यातील औजार बँकांचा लाभ दिलेल्या गट/कंपनी पैकी ५ टक्के रँडम पद्धतीने निवडलेल्या १२ गटांपैकी २ गटांची जागेवर जाऊन तपासणीच्या वेळेची अवजारे व चौकशी तपासणी वेळी आढळलेली अवजारे यांच्या संख्येमध्ये तफावत दिसली. चौकशी समितीच्या शिफारसीनुसार विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांनी निर्देशित केल्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांनी अकोला जिल्ह्यातील १६२ अवजारे बँकांची एप्रिल व मे २०२३ मध्ये तपासणी केली. तपासणी अहवालानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांना १६२ गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ११५ अवजारे बँकांमध्ये मंजुरीपेक्षा कमी अवजारे आढळली व त्यापैकी २ अवजारे बँकांमध्ये एकही अवजार आढळून आले नाही. या प्रकरणी शासन स्तरावरून २८ ऑगस्ट २०२३ तसेच २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कृषी आयुक्तांना चौकशी करुन दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर नियमोचित कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार कृषी आयुक्त यांनी दि. १ डिसेंबर २०२३ रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांच्या तपासणी अहवालानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याविषयी आणि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून वसूलपात्र रकमांच्या निश्चितीसह कारणे दाखवा नोटीस देण्याविषयी आदेशित केले असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री अमोल मिटकरी, अनिकेत तटकरे यांनी  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

…..

कळमनुरी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामधील शाळांमध्ये सोयीसुविधांची पुनःतपासणी – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नागपूर, दि. १५ : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी नामांकित शाळा योजना राबविण्यात येते. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामधील शाळांमध्ये सोयीसुविधेच्या अनुषंगाने पुनःतपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी विधानपरिषदेत दिली.

कळमनुरी कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी नामांकित शाळा योजना संदर्भात सदस्या प्रज्ञा सातव यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की,  हिंगोली या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामधील परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा तालुक्यातील हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर तसेच सोनपेठ तालुक्यातील व्हिजन पब्लिक स्कूल, सोनपेठ व इतर चार अशा एकूण ६ इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळा कार्यरत आहेत. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर या इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेवर उपलब्ध सोयीसुविधांच्या अनुषंगाने प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला व व्हिजन पब्लिक स्कूल, सोनपेठ या शाळेची सहायक आयुक्त (प्रशासन), आदिवासी विकास अमरावती यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात आली आहे.

पुनःतपासणीत हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर ता. पूर्णा जि.परभणी, व्हिजन पब्लिक स्कूल सोनपेठ, जि. परभणी व इतर ४ इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेची मान्यता कायम ठेऊन सदर शाळांना १ ली व २ री मध्ये प्रवेशाकरिता ५० नवीन विद्यार्थी वाटप करण्यात आले असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

प्रकल्प अधिकारी कळमनुरी या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील गार्डन हिल्स इंग्लिश स्कूल, कळमनुरी, जि. हिंगोली या इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आल्यामुळे या शाळेतील ५५ विद्यार्थ्यांचे समायोजन हायटेक इंग्लिश स्कूल, एरंडेश्वर ता. पूर्णा जि. परभणी येथे करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री आमश्या पाडवी, गोपीचंद पडळकर, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला होता.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

पेमेंट गेटवे कंपनीच्या बँक खात्यातील रक्कम हस्तांतरण प्रकरणी ‘एसआयटी‘ चौकशी  – देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. १५ : ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये असलेल्या पेमेंट गेट वे आणि पे आऊट सुविधा देणाऱ्या एका कंपनीचे बँक खाते हॅक करून १६ हजार १८० कोटी रुपयांचा व्यवहार करण्यात आला. हा व्यवहार वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळपास २६० पेक्षा जास्त बँक खाती उघडून करण्यात आला आहे. यासाठी ९७ बनावट नोटराईज्ड करारनामे करण्यात आले. हे संपूर्ण प्रकरण डिजिटल हवाला प्लॅटफॉर्मसारखे असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (स्पेशल इनव्हेंस्टीगेटिंग टीम) स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तरात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणाची व्याप्ती राष्ट्रीय स्तरावर असल्याने याबाबत बँक खात्यांचा संपूर्ण  तपास करण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्रीय तपास संस्था, विविध राज्यांची मदत घेण्यात येईल. यामध्ये कुठल्याही बँकेचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यास बँकेवर कारवाई करण्यात येईल. बँकांनी ग्राहकांची ओळख पडताळून पाहणे संदर्भातील (के.वाय.सी.) नियम सक्तीने पाळले पाहिजे. व्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला एस.आय.टी. ला पहिल्या टप्प्यात तीन महिने कालावधी देण्यात येईल. तसेच सबंधित सर्व खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात येतील.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अशा गुन्ह्यांवर नियत्रंण आणणे, अशा प्रकरणात तपास सुकर करण्यासाठी राज्याच्या सायबर सेलची क्षमतावृध्दी करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातून जलद प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. वांद्रे (पश्चिम) येथील सायबर पोलीस स्टेशनचे उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून उद्घाटनाची कार्यवाही करण्यात येईल.  प्रत्येकांची  वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी केंद्र सरकार ‘डेटा प्रोटेक्शन’ कायदा आणत आहे. त्यामध्ये ‘डेटा लिकेज’ होण्याबाबतची सर्व शक्यता लक्षात घेण्यात आली आहे. हा सर्वंकष असा कायदा आहे. आधार कार्डची माहिती अद्ययावत आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. डेटा लिकेजबाबत राज्यातही गरज असल्यास तपासून अशी यंत्रणा उभारण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रवींद्र वायकर, योगेश सागर, कॅप्टन सेल्वन, आशिष शेलार, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

————–

राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण क्षमता दुपटीने वाढविणार– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 15 : राज्यात सर्वात मोठी २३ हजार पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. राज्याची पोलीस प्रशिक्षण क्षमता ही ८ हजार आहे. ही क्षमता कमी असल्यामुळे तुकडीनिहाय प्रशिक्षण देण्यात येते.  राज्यात सध्या असलेल्या पोलीस प्रशिक्षण क्षमतेमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याप्रकरणी सदस्य रवींद्र वायकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात प्रशिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेऊन पोलीस भरती करण्यात येईल. भरतीसाठी उमेदवार एकाच जिल्ह्यात अर्ज करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी ही एक वर्ष कालावधीसाठी असते. त्यानंतर त्यांचा विचार करता येत नाही. परंतु ज्या उमेदवारांची निवड झाली आहे, ते ‘एज बार‘ होत नाही.  त्यामुळे त्यांना भीती बाळगण्याचे कारण नाही, त्यांना रुजू करून घेण्यात येईल.

राज्यात खासगी पोलीस पूर्व प्रशिक्षण केंद्राची पोलिस स्टेशननिहाय माहिती गोळा करण्यात येईल. प्रशिक्षण केंद्रासाठी राज्यात एस. ओ.पी (प्रमाणित कार्यप्रणाली) करण्यात येईल. एस.ओ.पी मधील नियमानुसार प्रक्षिक्षण केंद्र सुरू आहेत की नाही हे तपासून पाहण्यात येईल. नालासोपारा येथे विजय भव या  खासगी प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणार्थी मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, यामिनी जाधव, सुलभा खोडके, अनिल देशमुख यांनी भाग घेतला.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

—————————-

अमली पदार्थांवरील कारवाईसाठी ‘ ॲन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ ची स्थापना करणार-  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 15 : अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत विवक्षित पोलीस स्टेशनमध्येच काम होते.  अमली पदार्थ विषयक गुन्हे लक्षात घेता‘ॲन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे गुन्हे नियंत्रीत करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याप्रकरणी सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा समित्या देशभर स्थापन करण्यात आलेल्या असून त्याचा आढावा केंद्र सरकार घेते. बंद कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शासन बंद असलेल्या कारखान्यांवर लक्ष ठेवून आहे.  बंद कारखान्यात अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे.  तसेच रसायन आधारित अमली पदार्थ बनविण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही शासन लक्ष ठेवून आहे. यापुढे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ललित पाटील प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. अमली पदार्थ गुन्ह्यात पूर्वी अमली पदार्थ पुरवठादाराच्या (पेडलर) चौकशीपर्यंत तपास मर्यादित राहत होता. यापुढे ही चौकशी पुरवठादारापर्यंत मर्यादित न राहता त्याचे सर्व  संबंध शोधण्याचे काम होत आहे. याबाबत केंद्र सरकार अस्तित्वात असलेला कायदा सक्षम करीत असून गरज भासल्यास राज्यातही स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. अमली पदार्थ कुरिअरच्या माध्यमातून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत कुरिअर कंपन्यांना देखील विशिष्ट कार्यप्रणाली दिली आहे. असे कुठलेही संशयित पॅकेट आढळून आल्यास त्याची पडताळणी करून पोलिसांना कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक संस्थांचे व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. मुंबई, पुण्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख, सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे, अनिल देशमुख यांनी भाग घेतला.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/