मुंबई, दि. 22 : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमात विनंती केली आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी तातडीने दखल घेऊन आदेश दिल्याने पवित्र पोर्टलवरील तांत्रिक अडचण दूर होऊन शेकडो उमेदवार शिक्षक भरतीच्या अंतिम निवड प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकले आहेत. या उमेदवारांनी मंत्री श्री.केसरकर यांचे पत्र पाठवून आभार मानले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी- जनतेशी सुसंवाद’ कार्यक्रमात याबाबतची माहिती देण्यात आली. धाराशीव जिल्ह्यातील नळदुर्गच्या शुभांगी कदम यांनी मंत्री श्री.केसरकर यांना याअनुषंगाने अर्ज दिला होता. आजच्या सुसंवाद कार्यक्रमात अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर, उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या कार्यक्रमात सात अर्जदारांनी आपले अर्ज सादर केले. तर 14 व्यक्तींना विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी योजनेतून निवृत्तीवेतन मंजुरीचे प्रमाणपत्र, गौण खनिज उत्खनन परवाने, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र आदींचे वितरण करण्यात आले. नवीन अर्ज सादर केलेल्यांपैकी एका पालकाची मुलगी तायक्वांदो खेळ प्रकारात राष्ट्रीय पातळीवर खेळली आहे, तथापि, आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याने त्यांना शासकीय योजनेतून लाभ देण्याची सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी केली. तर दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. एका नागरिकाच्या पुणे जिल्ह्यातील मालमत्तेच्या प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनाबाबत स्वत: मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून त्यांनी प्रश्न तातडीने मार्गी लावला. मंत्री श्री.केसरकर यांनी अन्य अर्जांवर देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 22 : सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम (सुमन) कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सन 2023-24 वर्षासाठी 600 संस्थांची ‘सुमन’ संस्था म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील 600 संस्था सुमन संस्था होणार आहेत. यामध्ये 538 आरोग्य संस्थांची सुमन बेसिक म्हणून, 47 आरोग्य संस्थांची बेसिक इमर्जन्सी ऑब्सेट्रीक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर व 15 आरोग्य संस्थांची कॉम्प्रेहेन्स‍िव्ह इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर या प्रकारात निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आरोगय संस्थांची  सुमन संस्था म्हणून निवड करून त्यांच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचा मानस आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुमन संस्थांची संकल्पना मूर्तरुपात आणण्यात येत आहे.  आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांच्या संकल्पनेतून राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहे. राज्यात 600 संस्था सुमन संस्था म्हणून निवड करण्याचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमाचे (सुमन) ध्येय हे,  टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे होणारे माता व बालमृत्यू, आजार संपुष्टात आणून प्रसूतीचा सकारात्मक अनुभव प्राप्त करणे आहे.  सुमन अंतर्गत सर्व लाभार्थींना उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय व अत्यावश्यक सेवा, संदर्भ सेवा देणे, लाभार्थ्यांना उपलब्ध सोयी सुविधांची नियमित माहिती देण्यासाठी आणि तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देणारी प्रभावी आरोग्य सेवा प्रणाली निर्माण करणे, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, लोकप्रतिनिधी यांची 100 टक्के माता मृत्यूच्या नोंदणीसाठी मदत घेणे व त्या मृत्यूच्या अन्वेषणासाठी जनजागृती निर्माण करणे, आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे ज्ञान, कौशल्य बळकटीकरण करून त्यांच्यामध्ये लाभार्थींच्या हक्काबाबत जागृती निर्माण करणे, लाभार्थ्यांना गुणात्मक सेवा देण्यासाठी प्रवृत्त करणे, आंतरविभागीय समन्वय साधण्यासाठी कृती योजना तयार करणे ही सुमन कार्यक्रमाची वैशिष्ट्य आहे.

या कार्यक्रमांतर्गंत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये येणाऱ्या सर्व गर्भवती महिला, नवजात बालकांना आवश्यक आरोग्य सेवा मोफत देण्यात येणार आहे. सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध संसाधनांच्या आणि सेवांच्या आधारे सेवा हमी पॅकेजनुसार सुमन बेसिक, सुमन बेसिक इमरजन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर आणि सुमन कॉम्प्रेहेन्स‍िव्ह इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. तसेच सुमन कॉम्प्रेहेन्स‍िव्ह इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर यामध्ये जिल्हा, स्त्री रूग्णालये व संदर्भ सेवा केंद्रे यांचा समावेश आहे. सुमन बेसिक इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर यामध्ये प्रथम संदर्भ सेवा केंद्र नसलेल्या काही उपजिल्हा रूग्णालये व ग्रामीण रूग्णालये यांचा समावेश आहे. तसेच सुमन बेसिकमध्ये राज्यस्तरावरील संस्थांमध्ये निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचाही समावेश आहे, या आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला अधिकाधिक दर्जेदार व सहज आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे निश्चितच राज्याची आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट होईल, असा विश्वासही आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

अमरावती, दि.22 : मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आली आहे. समितीला यासंबंधीचा अहवाल सादर करावयाचा असल्याने कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीची नोंद असलेले दस्त ऐवज व कागदपत्रांचा  समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (नि.) यांनी विभागीय बैठकीत आढावा घेतला.

समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यातील महसुली विभागात दौऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात न्यायमूर्ती श्री. शिंदे यांनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी, अनुषंगिक बाबींचा व कामकाजाचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव ॲड. शेखर मुनघाटे, समिती कक्षाचे उपसचिव विजय पोवार, ॲड. अभिजीत पाटील, कक्ष अधिकारी माधुरी देशमुख यांचेसह पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर इमर विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती श्री. शिंदे म्हणाले की, अमरावती विभागांतर्गत असणाऱ्या पाचही जिल्ह्यांत कुणबी व मराठा जातीच्या समाजाची लोकसंख्या अधिक प्रमाणात आहे. शासकीय विभागाकडे विशेषत: महसूल विभागाकडे असलेल्या महसुली अभिलेखांच्या सन 1948 पूर्वीच्या तसेच सन 1948 ते सन 1967 कालावधीतील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीची तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांकडून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक व महसुली पुरावे, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इ. जुनी अभिलेखे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्थापित विशेष कक्षाने स्वीकारुन त्याबाबतही अहवाल सादर करण्यात यावेत.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्हा प्रशासनाचा याअनुषंगाने कामकाजाचा सविस्तर आढावा न्यायमूर्ती शिंदे यांनी बैठकीत घेतला. मागील पाच वर्षात मराठा, कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र वितरणाचा तसेच विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून अवैध ठरलेल्या प्रकरणांच्या कारणांचा आढावा घेतला. प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी प्रास्ताविकात कामकाजाची माहिती देऊन विभागात कुणबी जातीच्या नोंदी आढळलेल्यांची संख्या 20,06,413 असल्याचे सांगितले.

यावेळी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहितीचे सादरीकरण करुन कुणबी जातीविषयक सांख्यिकी आणि केलेल्या कामकाजाविषयी विवेचन केले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांचे निरीक्षण, पडताळणी, तपासणी, वस्तुस्थितीबाबत समिती अध्यक्षांना सविस्तर माहिती दिली.

कोल्हापूर, दि. 22 (जिमाका) : भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे लाभ लक्षित लाभार्थ्यांपर्यत पोहचावेत, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने संपूर्ण देशासह जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबर २०२३ ते २६ जानेवारी २०२४ या कालावधीत विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी ही यात्रा यशस्वी करण्यासाठी चांगले नियोजन करा, अशा सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या. मुश्रीफ यांच्या हस्ते या मोहिमेचा शुभारंभ झाला. यावेळी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात योजनांच्या व मोहिमेच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ९ चित्ररथांना हिरवी झेंडी दाखवून रथ मार्गस्थ करण्यात आले.  जिल्ह्यातील १०२५ ग्रामपंचायत क्षेत्रांमधे चित्ररथांद्वारे जनजागृती अभियान राबवून योजनांचे महत्त्व लाभार्थ्यांना पटवून दिले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने,  प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सुषमा देसाई, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत तथा नोडल अधिकारी ग्रामीण अरूण जाधव, संजय पाटील यांचेसह आदी मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे फायदे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत, या उद्देशाने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही देशव्यापी मोहीम केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील १०२५ ग्रामपंचायतींमध्ये या यात्रेचे आयोजन केले जाणार आहे. या यात्रेमार्फत ग्रामस्वराज्य अभियान राबविले जाणार असून अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या यात्रेसाठी शासनाकडून सुसज्ज असे चित्ररथ जिल्ह्यात आले असून त्यांच्यामार्फत सर्व तालुक्यात तसेच पुढे नागरी क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे.

ही यात्रा पुढील टप्प्यात नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात जाणार असल्याने या यात्रेचे दरदिवसाचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यात यावे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. या यात्रेत भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे लाभ लक्षित लाभार्थ्यापर्यंत पोहचविणे आणि विकसित भारत संकल्प यात्रेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही यंत्रणेने करावी, या यात्रेसाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मनुष्यबळ, वाहनव्यवस्था, यात्रेच्या जाण्या-येण्याचे मार्ग, स्थळांची माहिती इत्यादींची केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावी. यासाठी पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, स्तरावर समन्वय समिती गठीत करण्याच्या व प्रत्येक कामासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या तसेच प्रसिद्धीसाठी वापरण्यात येणारे चित्ररथ दिवसाला १८ गावे पूर्ण करून येत्या दोन महिन्यात संपूर्ण १०२५ ग्रामपंचायती पूर्ण करणार असल्याची माहिती यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी दिली.

गाव पातळीवरती अभियान राबवित असताना विविध कुटुंबांकडून योजनेचे लाभ मिळाले किंवा नाही याबाबतचीही माहिती एकत्रित केली जाणार आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान आवास योजना, पीएम उज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सन्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीएम प्रणाम, नॅनो फर्टिलायझर, पीएम गरीब कल्याण योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना यांचा समावेश असणार आहे.

तर पुढील टप्प्यात शहरी भागात पीएम स्वनिधी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्वला योजना, पीएम मुद्रा कर्ज योजना, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्यमान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम ई बस सेवा, अटल मिशन, पीएम भारतीय जन औषधि योजना, उज्वला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इन्फ्रा, खेलो इंडिया, उडान, वंदे भारत ट्रेन्स अँड अमृत भारत स्टेशन योजना याबाबतची माहिती एकत्रित केली जाणार आहे. तद्नंतर योजना न पोहचलेल्या कुटुंबांना व व्यक्तींना ती दिली जाणार आहे.

मुंबई, दि. 22 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘सायबर सुरक्षा’ या विषयावर राज्याचे सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची मुलाखत उद्या प्रसारित होणार आहे.

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेट, संगणकासारख्या गॅजेट्सचा वापर वाढला आहे. त्याअनुषंगाने नागरिकांची ऑनलाइन होणारी फसवणूक व गुन्हे रोखण्यासाठी शासनाच्या सायबर विभागामार्फत वेळोवेळी दक्षता घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यावयाची काळजी, फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे नोंदवावी, अशा विविध विषयांबाबत पोलीस अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांची मुलाखत उद्या गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

मुंबई, दि. 22 : शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, तसेच कृषी निविष्ठा विक्रेते व उत्पादकांनाही त्रास होऊ नये, यासाठी नवीन कृषी कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यांचा निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिली.

मंत्रालयात कृषीविषयक प्रस्तावित कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक झाली. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार किशोर पाटील, सचिव सुनील चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक विकास पाटील, अवर सचिव उमेश चंदिवडे यांच्यासह निविष्ठा विक्रेता संघटनेचे राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेला कायदा सर्वांसाठी लाभाचा आहे. या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे. बोगस खते, बोगस बियाणे प्रकरणी उत्पादक कंपन्यांवर कारवाईची तरतूद असणार आहे. यामध्ये विक्रेत्यांना साक्षीदार म्हणून घेण्यात येणार असल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच नाही. या कायद्यामुळे प्रामाणिक कृषी निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते, शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. तसेच शेजारील राज्यातून येणारी बोगस बियाणे विक्रीस पायबंद बसेल. निविष्ठांच्या लिंकेज बाबत कंपन्यांवर कारवाई करणे सोपे होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, निविष्ठा धारकांच्या अडचणींचा विचार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा ही भूमिका आहे. निविष्ठांच्या विक्रीबाबत उत्पादक ते शेतकरी, अशी साखळी तयार करून प्रत्येक निविष्ठांचे बॅचनुसार ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांपर्यंत चांगली व प्रमाणित उत्पादने मिळतील. उत्पादक व शेतकरी यांच्यामध्ये पुरवठ्याची सुरक्षित व चांगली साखळी  उभारण्यात येणार आहे.

सहकार मंत्री श्री. वळसे – पाटील म्हणाले की, राज्यात खतांचे व बियाणांचे कोणतेही लिंकिंग होता कामा नये. तसेच कायद्याबाबत कंपनीच्या प्रमुखांशीही बैठक घेण्यात यावी.

या बैठकीवेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांमध्ये असलेल्या अनेक गैरसमजांचे निराकरण केले. तसेच कायद्यातील तरतुदींची सविस्तर माहितीही देण्यात आली.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/स.सं.