चंद्रपूर, दि. 16 : जीवन अतिशय अमूल्य आहे. जीवापेक्षा कोणतीच संपत्ती मोठी नाही. सृष्टीच्या नियमानुसार नैसर्गिक मृत्यू सर्वांनाच आहे. मात्र अनमोल जीव निष्काळजीपणामुळे रस्ते अपघातात गमावू नका. प्रत्येक जण रस्ता सुरक्षा समितीचा सदस्य आहे. त्यामुळे आपल्या हातून कोणतीही चूक किंवा अपघात होणार नाही, असा संकल्प करुन चंद्रपूर जिल्हा अपघातमुक्त करण्यासाठी सकारात्मक जनजागृती आणि शास्त्रशुद्ध नियोजन करावे, असे आवाहन वनमंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि पोलिस विभागामार्फत जिल्ह्यात 15 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ करताना श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. मंचावर प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण गाडेगोणे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आनंद मेश्राम, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कल्पना चव्हाण आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, रस्ता सुरक्षा अभियान हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. अपघात घडणार नाही, असा संकल्प करणे गरजेचे आहे. यासाठी सतर्कता बाळगण्याची गरज आहे. केवळ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून सप्ताह, पंधरवडा किंवा महिनाभर हे अभियान न राबविता 365 दिवस रस्ता सुरक्षा अभियान संपूर्ण जिल्ह्यात राबवावे. भविष्यात अपघात शून्यावर आणायचे असतील तर तरुणांना वाहन सुरक्षेच्या कायद्याचे ज्ञान देणे गरजेचे आहे.

एखाद्याचा जीव वाचविणे हे सर्वात पुण्याचे काम आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपघातप्रवण स्थळांची (ब्लॅक स्पॉट) यादी करून त्याचा आराखडा तयार करावा व शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, असे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. महाराष्ट्राचे वर्णन हे ‘चांदा ते बांदा’ असे केले जाते. त्यामुळे चांदा हाच महाराष्ट्राचा खरा चेहरा आहे. हा चेहरा अपघातांमुळे विद्रूप होऊ नये. इतर जिल्ह्यांनी चंद्रपूरचा हेवा करावा, असे अपघातमुक्त चंद्रपूरचे नियोजन झाले पाहिजे. चंद्रपूर, बल्लारपूर व इतर ठिकाणी ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम’सह सीसीटीव्ही बसवावे. जिल्ह्यातील सर्व ‘स्पीड ब्रेकर’वर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘रेडियम’ आणि बोर्ड लावावे, अशा सूचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले, अपघात कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये चंद्रपूर जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रत्येक चौथ्या मिनिटात देशात अपघातामुळे एक मृत्यू होतो. ही मनुष्यनिर्मित आपत्ती आहे. रस्ता सुरक्षेबाबत नियमांची जनजागृती आणि अंमलबजावणी ही पालकांचीसुद्धा जबाबदारी आहे. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू म्हणाल्या, 2022 आणि 2023 मध्ये 31 डिसेंबरला चंद्रपूर जिल्ह्यात एकही अपघात आणि मृत्यू झाला नाही. बहुतांश नागरिक पोलिस दिसल्यावर हेल्मेट किंवा सिटबेल्ट लावतात. पोलिसांसाठी नव्हे तर नागरिकांनी स्वत:च्या सुरक्षेसाठी याचा वापर करावा.

मनपा आयुक्त पालीवाल म्हणाले, मोबाईल आणि गाड्या अपडेट होत आहे. मात्र त्याप्रमाणे ते वाहन चालविण्याचे ‘स्किल अपडेट’ होणे गरजेचे आहे. कॅन्सरपेक्षा जास्त मृत्यू रस्ता अपघातात होतात. त्यामुळे या अभियानाच्या माध्यमातून जागरुक नागरिक निर्माण होणे गरजेचे आहे.

दारुबंदीच्या काळात कमी अपघात

अपघातांची अनेक करणे असून शकतात.  मानसिक तणाव, मद्यप्राशन करीत वाहन चालविणे अशा स्वरूपात अपघातांचे विश्लेषण केले जाते. दारुबंदीच्या काळात चंद्रपूर जिल्ह्यात अपघातांची संख्या कमी होती. आता मात्र ती वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. मुख्य चौकात मद्यविक्रीचे परवाने दिले जात आहेत, ही शोकांतिका आहे, याबाबत पुढे असे परवाने देऊ नये, असे मत यावेळी श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.

प्रभावी जनजागृतीवर भर

रस्ता सुरक्षा अभियानात लोकांच्या हृदयाला भीडेल अशी जनजागृती करण्यात यावी. मनपा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी रस्ता सुरक्षा अभियान या विषयावर घोषवाक्य स्पर्धा आयोजित करावी. निबंध स्पर्धा आयोजित करून उत्कृष्ट स्पर्धकांसाठी पारितोषिक ठेवावे, असे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

मुंबई, दि. 16 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘मध महोत्सव-2024’ या विषयावर खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्याचे परिणामकारक माध्यम आहे. महात्मा गांधी यांच्या “खेड्याकडे चला” यापासून प्रेरित होऊन मंडळाने ग्रामोद्योगाची कास धरली आहे. लघु उद्योग तसेच ग्रामीण कारागीर यांच्या जीवनमानामध्ये आमूलाग्र बदल घडविणे हे मंडळाचे ध्येय असून त्यासाठी मंडळामार्फत विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांतर्गत मंडळामार्फत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे 18 व 19 जानेवारी रोजी देशातील पहिला ‘मध महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात जास्तीत जास्त नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून केले आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. 17 आणि गुरुवार दि. 18 जानेवारी 2024  रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार, दि. 17 जानेवारी, 2024 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

जळगाव,दि.16 (जिमाका वृत्तसेवा)-  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या प्रचार, प्रसार करणाऱ्या एलईडी चित्ररथास राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ केला.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील , अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी सुरेश पाटील, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी  योजना समाजातील‌ तळागाळातील लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन चित्ररथाद्वारे करण्यात आले आहे. अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये विविध योजनांची माहिती व लाभार्थ्यांच्या मुलाखती या चित्ररथाच्या माध्यमातून गावागावात दाखविण्यात येणार आहेत.  जिल्ह्यातील १५ तालुक्यामध्ये हा चित्ररथ फिरून माहिती देणार असून लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी केले.

चित्ररथामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष विभागाच्या भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, अनुसूचित जाती उपायोजना, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरवणे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, मुला मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्याची योजना, स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला – मुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वस्तीगृह योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत गाय गट वाटप योजना, शेळी गट वाटप योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन देणे, अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांना शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींसाठी इयत्ता पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य ,मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा प्रतिकृती योजना यासह इतर योजनांची माहिती व लाभार्थ्यांच्या मुलाखती  या एलईडी चित्ररथाच्या माध्यमातून दाखविण्यात येणार आहेत.

नागपूर दि. 16 : नोव्हेंबर २०२३ मधील अवेळी पाऊस, गारपीट यांसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे  शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर वाढीव दराने नुकसान  भरपाई  देण्याकरिता  विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी  येत्या तीन दिवसात माहिती पाठविण्याचे निर्देश, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जमीन महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या तसेच वाळू डेपो कार्यान्वित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.   

श्रीमती  बिदरी  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विविध विषयांवर आढावा बैठक झाली.  यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे आणि भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उपायुक्त दीपाली मोतियेळे, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण (नागपूर), श्रीकांत देशपांडे (चंद्रपूर), नरेंद्र फुलझेले (वर्धा), धनाजी पाटील (गडचिरोली) यावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

‍राज्यात 26 ते 28 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान  व  पुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यासह नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी शासनपत्र प्राप्त झाले होते. याप्रमाणे नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांकडून प्राप्त माहितीनुसार एकूण 55157.43 हेक्टर  बाधित क्षेत्रासाठी 7464.851 लक्ष  निधीची मागणी अहवाल सादर केला होता. पुढे 19 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर वाढीव मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार 1 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यास अनुसरुन विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी येत्या 19 जानेवारी पर्यंत  नव्याने माहिती पाठविण्याचे निर्देश श्रीमती बिदरी यांनी दिले.

जमीन महसूल वसुलीबाबत बैठकीत माहिती घेण्यात आली. विभागात ठरवून दिलेले  825 कोटींचे उद्दिष्ट जमीन महसूल व गौण खनीजाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागातील यंत्रणांनी जोमाने कामाला लागावे तसेच उद्दिष्टपुर्तीची दखल जिल्हाधिकारी ते तलाठीपर्यंतच्या संबंधित अधिकारी -कर्मचाऱ्यांच्या  गोपनिय अहवालामध्ये घेण्यात येणार असल्याचेही श्रीमती बिदरी यांनी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने मागील वर्षी वाळू धोरण जाहीर केले असून विभागातील सर्व  जिल्ह्यामध्ये वाळू डेपो कार्यान्वित करण्याकरिता राज्य शासनाची पर्यावरण मंजुरी अंतिम टप्प्यात आहे. वाळू डेपोच्या ठिकाणी वेव्हींग ब्रिज उभारण्यासह  उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन सर्व जिल्ह्यांनी येत्या 26 जानेवारी पासून वाळू डेपो कार्यान्वित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.  ई-चावडी सॉफ्टवेअरमध्ये निर्देशित 21 गाव नमुन्यांची 100 टक्के नोंद पूर्ण करुन विभागातील 8696 गावांमधील  वसूलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निर्देशही यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी दिले.

मुख्यमंत्री  सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी विभागात एकूण 277 उपकेंद्र उभारण्यात येत आहेत. यापैकी 186 उपकेंद्रासाठी  शासकीय जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. तर 48 उपकेंद्रासाठी अंशत: जमीन उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित 43 उपकेंद्रांसाठी खाजगी मालकीची जमीन महावितरण कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यास आवश्यक मदत देण्याच्या सूचना श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.