मुंबई, दि. १९  : वाहनांच्या पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. भविष्याचा विचार करता लवकरच राज्यासाठी ‘एकात्मिक पार्किंग धोरण’ आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करत आहे. या धोरणाची प्राथमिक अंमलबजावणी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये (MMRDA) करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री  ‌प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणमधील महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीमध्ये श्री. सरनाईक बोलत होते. बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह  एम.एम.आर.डी.ए. मधील सर्व महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, एकात्मिक पार्किंग धोरण आणण्याआधी  अंमलबजावणी दृष्टीने कोणती त्रुटी राहू नये. यासाठी ज्या महापालिका क्षेत्रामध्ये  वाहतूक कोंडी समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे, त्या महापालिका आयुक्तांच्या सूचना, अभिप्राय यांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच वाहनधारकाकडे स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नसेल, तर  संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने महापालिका क्षेत्रामध्ये अशा पार्किंग जागा विकसित करण्याला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने राज्यासाठी पार्किंग धोरण तयार करत असताना सुरुवातीला मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये येणाऱ्या महापालिकांमध्ये ते प्रभावीपणे राबवावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविले असल्याचेही श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.

महापालिका क्षेत्रामध्ये पार्किंगच्या समस्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर मात करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या सूचना तसेच अभिप्राय यांचा येणाऱ्या पार्किंग धोरणामध्ये समावेश केला जाईल, असे  श्री. सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या उद्यान आणि मैदानाच्या खाली पार्किंगची व्यवस्था निर्माण होईल, अशा पद्धतीने रचना करावी. ठाणे महापालिकेने मैदानाच्या खाली तयार केलेले वाहनतळ त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किंग हटवण्यासाठी पोलीस प्रशासन व मोटार वाहन विभागाच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. रस्त्यावर अनेक वर्ष बंद असलेली वाहने तातडीने टोईंग करून हलवण्यात यावीत, रस्ते मोकळे करावेत. विकास आणि सुविधासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर पार्किंग प्लाझा उभारण्यात यावेत. यासाठी मुंबई महापालिकेने उभारलेले पार्किंग प्लाझा धोरण इतर  महापालिकांनी स्वीकारावे, जेणेकरून भविष्यात शहराची पार्किंग समस्या कमी होण्यास मदत होईल, असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

नागपूर, दि. 19 : मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील धरणे आणि तलावांतील पाण्याची पातळी कमी करा, शहरातील होर्डिंग्ज व बॅनरची  स्थिती तपासून घ्या, जनतेला वेळेत माहिती पुरविण्याकरिता डीडीएमए चॅटबॉटचा वापर करा, जलाशय व धरणाच्या ठिकाणी पर्यटकांचे अपघात होणार नाही यासाठी उचित काळजी घ्या आणि  साथीचे रोग पसरणार नाही याची काळजी घेवून उचित आरोग्य सुविधा पुरविण्याच्या सूचना आज विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.

श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागपूर विभागाची मान्सून पूर्व तयारीचा आढावा घेण्यात आला. नागपूर मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, प्रादेशिक हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ आर. बालसुब्रमण्यम, आयुक्तालयातील महसूल विभागाचे अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, जलसंपदा, पोलीस विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.

यावर्षी हवामान विभागाने विदर्भात वेळेपूर्वी मान्सूनचा अंदाज वर्तविला असून काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यताही वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित यंत्रणांनी चोख भूमिका बजावत मनुष्य व प्राणीहानी होणार नाही व वेळेत नागरिकांना मदत पोचविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी असे निर्देश श्रीमती बिदरी यांनी यावेळी दिले.

गोसेखुर्द, अपर वर्धा, ईसापूर आदी धरणांसह राज्याच्या सीमेलगत संजय सरोवर आणि मेडिकट्टा धरणातील पाणी पातळी कमी करण्यात यावी अश्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. विभागात एकूण 16 मोठे धरण, 42 मध्यम तर 320 लघु असे एकूण 378 धरण असून पुर नियंत्रणाच्यादृष्टीने त्यांची पाणी पातळी कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.  शहरातील धोकादायक होर्डिंग्ज व बॅनर ची तपासणी करून ते वेळीच काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पुर परिस्थिती व अतीवृष्टी झाल्यास त्याची माहिती वेळीच नागरिकांना देण्याच्या दृष्टीने भंडारा जिल्ह्याने तयार केलेले  डीडीएमए चॅटबॉट, साथीदार ॲप अन्य जिल्ह्यांनीही तयार करावे व त्याचा वापर करावा तसेच केंद्रिय जल आयोगाचे फ्लडवॉच ॲप या अधिकृत ॲप प्रमाणे अन्य शासकीय ॲपचा वापर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.                                                      गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया जिल्ह्यातील अतीदुर्गम भागातील गर्भवती महिलांना आधीच सुरक्षित ठिकाणी पाठविण्यात यावे, गेल्या पाच ते दहा वर्षात जलाशय व धरणांच्या ठिकाणी पर्यटकांचा अपघात असेल अश्या ठिकाणी आवश्यक ती सुरक्षेची काळजी घेण्यात यावी, मान्सूनमधील साथीच्या रोगांवर वेळीच नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणांनी सुसज्जता बाळगावी अशा सूचनाही श्रीमती बिदरी यांनी यंत्रणांना दिल्या

प्रादेशिक हवामान विभाग, नागपूर मनपा, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नागपूर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, जलसंपदा विभाग, हवाई दल, सशस्त्र दल, केंद्रिय जल आयोग, आरोग्य विभाग यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी मान्सून मधील अतिवृष्टीचा सामना करण्याकरिता केलेल्या तयारीबाबत सादरीकरण केले.

00000

मुंबई दि. १९ :-  परिवहन विभागातील ऑनलाईन बदल्यांमुळे पारदर्शकतेबरोबरच जास्तीत जास्त अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना मागणी केलेला पसंतीक्रम मिळत असल्याने बहुतेक अधिकाऱ्यांचे समाधान होते. त्यामुळे भविष्यात परिवहन विभागातील ऑनलाईन बदल्यांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणावी, तसेच महिला अधिकारी वर्गाच्या अडचणी प्राधान्याने विचारात घ्याव्यात, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील दालनात परिवहन विभागातील १५९ मोटार वाहन निरीक्षकांच्या (IMV) ऑनलाईन बदल्या करण्यात आल्या.

बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र  होळकर आदी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, ऑनलाइन  बदल्या करतांना अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या  विशेषतः महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्याही प्राध्यान्याने सोडवाव्यात. भविष्यात अधिकाऱ्यांना ३ ऐवजी ५ पसंती क्रम दिल्यास ऑनलाईन बदल्यांमुळे जास्तीत जास्त अधिकाऱ्यांना पसंतीचे ठिकाण मिळण्यास मदत होईल. पुढील वर्षापासून ऑनलाईन बदली प्रक्रिया अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले. तसेच यावेळी मागील वर्षी राबविलेल्या ऑनलाईन बदल्या पद्धतीचा देखील आढावा घेण्यात आला.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

कोल्हापूर, दि.19 (जिमाका): कागल, गडहिंग्लज तालुक्यातील नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न जलद गतीने मार्गी लावा, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात आज मंत्री श्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली कागल गडहिंग्लज तालुक्यातील विविध विषयांच्या आढावा बैठका संपन्न झाल्या, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे ,जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता सोहम भंडारे, महसूल उपजिल्हाधिकारी डॉ.संपत खिलारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व संबंधित नागरिक उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, कागल म्हाडा लॉटरी 2021 या म्हाडा गृहप्रकल्पाची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करुन या प्रकल्पासाठी पैसे भरलेल्या लाभार्थ्यांकडे त्या त्या सदनिकेचा ताबा तात्काळ द्या. कागल येथील पुलाच्या कामाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तरित्या गुरुवारी बैठक घेऊन विषय मार्गी लावावा. गडहिंग्लज शहरातील दुंडगा मार्ग, मेटाचा मार्ग, धबधबा मार्गाबाबत तसेच झोपडपट्टी नियमितीकरणाबाबत जिल्हा प्रशासनाने लवकरात लवकर बैठक घ्यावी. तसेच हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी संबंधितांनी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले. काळम्मावाडी धरणाच्या गळती दुरुस्तीचे काम गतीने पूर्ण करा. हिरण्यकेशी नदीतील गाळ काढणे तसेच गडहिंग्लज शहरातील पूररेषा निश्चित करण्याची कार्यवाही जलद करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. काळम्मावाडी धरणग्रस्त वसाहतीचे ड्रोन सर्वे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. यास केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर ड्रोन सर्वे तात्काळ करुन धरणग्रस्तांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळवून द्या, अशा सूचना करून ते म्हणाले, गडहिंग्लज तालुक्यातील ग्रामपंचायत कडगाव येथील मंडळ अधिकारी व महसूल अधिकारी चावडीकरिता आरक्षित जागेमध्ये ग्रामपंचायतीचे बांधकाम करण्याबाबत उपविभागीय स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घ्या. कागल तालुक्यातील करनूर येथील पूरबाधित शेतकऱ्यांना भूखंड मिळवून देण्यासाठीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून यास त्या कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर भूखंड वाटपाची कार्यवाही जलद करा. यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

बसवेश्वर मंदिराच्या 42 गुंठे जमिनीपैकी महाराष्ट्र सरकारकडे वर्ग झालेली साधारण 18 गुंठे जमीन पूर्ववत बसवेश्वर मंदिराकडे वर्ग करण्यासाठी या देवस्थानच्या सदस्यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागाकडे अपील दाखल करावे, असे त्यांनी सांगितले. यासह प्रलंबित विविध प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी त्या त्या विभागाच्या प्रश्नांची सद्यस्थिती व प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

000000

कोल्हापूर, दि. १९ : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या विविध योजनांमधून महिलांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी, तसेच सर्व महिलांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी बचत गटांच्या चळवळीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे असून महिलांना आर्थिक सक्षम आणि साक्षर करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषदेच्या वतीने अर्जुनवाडा राधानगरी येथे महिला व आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, तहसीलदार अनिता देशमुख, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी प्रमोद भामरे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे, नाबार्डचे आशुतोष जाधव, गटविकास अधिकारी संग्राम पाटील यांच्यासह तालुकास्तरीय अधिकारी, तालुक्यातील महिला सरपंच व बचत गटांच्या महिला उपस्थित होत्या.

यावेळी पालकमंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते बचत गटांना समुदाय गुंतवणूक निधी, अवजार बँक, उत्पादक गट व समाज कल्याण विभागांतर्गत पावर टिलर आणि रोटावेटर, मागासवर्गीय महिला बचत गटांना आधुनिक यंत्रसामग्री पुरवण्यासाठी एकूण २४.५ कोटी रुपयांचे कर्ज व अनुदान वितरण करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, ‘उमेद अभियानातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रभावी कार्य केले आहे. गाव स्तरावरील मायक्रो फायनान्स घटकांद्वारे होणारी महिलांची पिळवणूक थांबवणे गरजेचे आहे. बचत गटांच्या अर्थचक्राची व्याप्ती वाढवून महिलांना आर्थिक साक्षर बनवण्यासाठी अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत. सातत्याने अशा महिला मेळाव्यांचे आयोजन करून महिलांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’

ते पुढे म्हणाले, भविष्यात चांगले काम करणाऱ्या बचत गटांना पुरस्कार व सन्मान देऊन गौरविण्यात येईल. उमेदच्या विविध योजनांचा उपयोग करून महिलांनी आपल्या कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी पुढाकार घ्यावा. पालकमंत्री यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील ५० हजार घरकुलांचे काम येत्या २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. उद्धिष्टपूर्ती नंतर तपोवन, कोल्हापूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या घरकुलांच्या चाव्या लाभार्थ्यांना वितरित केल्या जातील.

सुरुवातीला महिला स्वयंसहायता गटांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले. पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची माहिती क्यूआर कोडद्वारे देणाऱ्या विशेष प्रणालीचे अनावरण करण्यात आले. उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विमा कवच उपलब्ध करून दिल्याबद्दल बँक ऑफ इंडिया आणि अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांचा सत्कार करण्यात आला.

प्रास्ताविक करताना प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात २५,५९९ स्वयंसहायता समूह गट आहेत. १,२७७ ग्राम संघ, ६७ प्रभाग संघ असून १,४४८ समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि २५,४८८ वैयक्तिक व सामूहिक व्यवसाय सक्रिय आहेत. बँक पतपुरवठा गट १,१४३ असून, ४२३ कोटी रुपयांचा बँक पतपुरवठा करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आनंदा शिंदे यांनी केले तर आभार गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील यांनी मानले.

000000

• उपक्रमाद्वारे खरीप हंगामाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
• ‘शासन आपल्या मोबाईल’वर उपक्रमास प्रतिसाद
• जिल्हाधिकारी विकास मीना यांची संकल्पना

यवतमाळ, दि.१९ (जिमाका) : विविध शासकीय योजना, उपक्रम, कायद्यांची माहिती नागरिकांना सोप्या भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमात कृषी विभागाचा समावेश करण्यात आला असून येत्या खरीप हंगामाबाबत उपयुक्त माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमाचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.

महसूल भवन येथे उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे उपस्थित होते. उपक्रमांतर्गत प्रशासनाच्यावतीने ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ या नावाने यु-ट्यूब चॅनल तयार करण्यात आले आहे.

या चॅनेलवर महसूल विभागाशी संबंधित जमिनीची नोंदणी, फेरफार नोंदी, अकृषक परवानगी, विविध दाखले, वनहक्क कायदा, रस्ते संबंधी वाद, शिधापत्रिका, जमीन प्रकार, सातबारा, वारस नोंदी, भूसंपादन प्रक्रिया, मतदार नोंदणी प्रक्रिया, कलम 155 दुरुस्ती पद्धत, अतिक्रमन नियमित करणे, नैसर्गिक आपत्ती, जन्म मृत्यूची उशिरा नोंदणी, शेती घेतांना घ्यावयाची दक्षता, सहधारकांमध्ये हिस्से वाटप, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, पोटखराब जमीन वापरात आणणे, गौणखनिज संदर्भात माहिती, अदिवासी जमिनींचे व्यवहार अशा विविध विषयांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे या हंगामाच्यादृष्टीने महत्वाचे विषय चॅनेलवर देण्यात आले आहे. तज्ञ अधिकारी, कर्मचारी यांनी माती परिक्षण, पेरणीपूर्वी बीज प्रक्रिया, बियाणे खरेदी करतांना घ्यावयाची काळजी, सोयाबीणची उगवणक्षमता चाचणी, सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, रुंद वरंबा सरी पद्धतीने लागवड, सोयाबीन लागवडीचे अष्टसुत्रे, हुमणी अळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन, फळबाग लागवड योजना आदी विविध विषयांची माहिती देण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात विविध शासकीय विभागाच्या योजना देखील उपलब्ध होणार आहे.

शेतीशी संबंधित विषय प्राधान्याने घ्यावे – पालकमंत्री

राज्य व केंद्र शासन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविते. या योजनांची माहिती नसल्याने लाभ घेण्यासाठी ते पुढे येत नाही. त्यामुळे कृषीसह विविध विषयांचे छोटे छोटे आणि सोप्या भाषेत माहिती देणारे व्हिडीओ तयार करून प्रसारीत करावे, असे उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्री श्री.राठोड म्हणाले. हा अतिशय चांगला उपक्रम असून जिल्ह्यातील नागरिकांना याचा फायदा होईल, असे सांगितले.

45 हजारावर नागरिकांनी घेतला उपक्रमाचा लाभ

शासन आपल्या मोबाईवर हा उपक्रम कमी कालावधीत अतिशय लोकप्रिय ठरला आहे. उपक्रमाच्या चॅनेलवर महसूल विभागाचे महत्वपूर्ण विषयांचे 24 व्हिडीओ प्रसारीत करण्यात आले होते. आता कृषी विभागाच्या 9 व्हिडीओची त्यात भर पडली आहे. कमी कालावधीत जिल्हा व जिल्ह्याबाहेरील 45 हजारावर नागरिकांनी उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे.

000