मुंबई, दि. 15 : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता सेवानिवृत्त (भाविसे) अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तसेच सरहद संस्था, पुणे चे अध्यक्ष संजय नहार हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहीत केले आहेत. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2012 रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतिहास संशोधन करुन जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासून त्याआधारे एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे.

समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि. 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील दि. 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांच्या स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीतील एक पदाधिकारी महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे संस्कृती मंत्रालय, केंद्र शासन यांच्याकडे व वरिष्ठ स्तरावर संपर्क करुन मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत पाठपुरावा करतील. त्यानंतर हे  पदाधिकारी शासनास प्रगती अहवाल सादर करतील, असे याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

वन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची गुणवत्ता वाढत असताना त्यांना कामासाठी योग्य वातावरण असणेही तितकेच गरजेचे असते. त्यामुळे वनभवनाच्या रुपाने तयार झालेली धुळे वनविभागाची इमारत ही या अधिकारी –कर्मचाऱ्यांना वनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारी ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

धुळे येथील वन विभागाच्या वनभवन या इमारतीचे लोकार्पण मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकर, शोमिता बिश्वास यावेळी ऑनलाईन उपस्थित होते. तर, धुळे येथे आमदार जयकुमार रावल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, वन संरक्षक (प्रादेशिक ) धुळे वनवृत्त ऋषीकेश रंजन, अपर पोलीस अधिक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी ऋषीकेश रेड्डी, उपवनसंरक्षक नितिनकुमार सिंग, उपवनसंरक्षक, नंदुरबार कृष्णा भवर, उपवनसंरक्षक,जळगाव श्री. ए. प्रविण, उपवनसरंक्षक लक्ष्मण पाटील, कार्यकारी अभियंता रविंद्र पाटील, कार्यकारी अभियंता (विद्युत ) सचिन पाटील, विभागीय वन अधिकारी राजेंद्र सदगीर आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाची मोठी जबाबदारी वन विभागावर आहे. वन विभागाने मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड मोहिम राबविली. त्याला लोकचळवळीचे स्वरुप दिले. त्यामुळे राज्यात 2 हजार 550 चौरस किमी इतके हिरवे आच्छादन आपण वाढवू शकलो. याशिवाय, 104 चौ.कि.मी. कांदळवन क्षेत्र आपण वाढविल्याचे त्यांनी सांगितले.

काम करताना चांगल्या वातावरणाची गरज असते. त्यामुळेच सर्व सुविधायुक्त कार्यालये आपण याठिकाणी बांधले आहे. याचपद्धतीने राज्यात ठाणे, नाशिक, नांदेड, चंद्रपूर येथेही अशी कार्यालये निर्माण केली जातील. वन विभागासाठी आपण अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्यासाठी वाहने उपलब्ध करुन दिली. त्यांच्यासाठी नवीन निवासस्थानेही निर्माण करत आहोत. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सरलता आणि सुलभता निर्माण करणारे वातावरण देण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी, धुळे जिल्ह्यात वनविभागाची सुंदर इमारत उभी राहिल्याचे सांगितले. जंगल हे आपले वैभव आहे. त्यामुळे जंगलांचे हे वैभव आपण सांभाळले पाहिजे. ती जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना तसे वातावरण आता याठिकाणी मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

वनभवन धुळे इमारतीत वनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे, उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (रोहयो) धुळे, उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना) धुळे, विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण विभाग) धुळे यांचे कार्यालय असणार आहे. या इमारतीत उपहार गृह, वन विश्रामगृह – २ व्हीआयपी कक्ष, वाहन चालक यांच्याकरिता आराम कक्ष, महिलांकरीता हिरकणी कक्ष, ग्रंथालय सुविधा, 100 कर्मचारी बसू शकतील इतके प्रशस्त सभागृह, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, लिफ्टची सुविधा, प्रसाधनगृह, कार्यालयात येणाऱ्या वाहनांसाठी प्रशस्त वाहनतळ सुविधा, आगीपासून सुरक्षेकामी फायर फायटींगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

यावेळी कार्यकारी अभियंता रविंद्र पाटील यांनी इमारतीबद्दल माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वन संरक्षक (प्रादेशिक) धुळे वनवृत्त ऋषीकेश रंजन, यांनी तर आभार प्रदर्शन उपवनसंरक्षक नितीन कुमार सिंग यांनी केले.
0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 15 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला बंदर विकासासाठी जेट्टी आणि संलग्न सुविधांचे बांधकाम सुरु करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिले.

वेंगुर्ला बंदराचा विकास आणि शिरोडा मासळी केंद्राच्या विकासाकरिता शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्या पुढाकाराने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, बंदरे विकास विभागाचे सह सचिव सिद्धार्थ खरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून घोषित झाला आहे. जिल्ह्यातील वेंगुर्ला, मालवण, देवबाग, तारकर्ली या पर्यटनाच्या ठिकाणी दरवर्षी 15 लक्ष पर्यटक भेट देत असतात. महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत वेंगुर्ला बंदर येथे पाईल जेट्टी व त्याअनुषंगाने पायाभूत सुविधा देण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीस मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत, असे मंत्री श्री बनसोडे यांनी सांगितले.

वेंगुर्ला बंदर येथे 1963 मध्ये पाईल जेट्टी बांधण्यात आली. परंतु, कालानुरुप जेट्टीची प्रचंड झीज झाली नवीन जेट्टी बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेसह सर्व प्रकारच्या मान्यता लवकरात लवकर मिळवून बांधकामाला सुरुवात करण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी शिरोडा येथील मासळी उतरविण्याच्या केंद्राचे काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. 15 : उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांनी मिळवलेल्या रोजगारांमध्ये अधिकाधिक कौशल्य विकसित करण्यावर विभाग भर देत आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि टाटा ट्रेंटच्या जुडियो या ब्रँडसोबत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आगामी पाच वर्षात अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील  असे मत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

मंत्रालय दालन येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि टाटा ट्रेंट च्या जुडियो ब्रँडसोबत झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी, टाटा ट्रेंटच्या जूडियो ब्रँडचे रिटेल अकॅडमीचे प्रमुख सशंथन पदयचे, एच. आर. टीमचे कमलेश खरात, आर प्रिया, पुष्पा गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.

कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, कौशल्य विकास विभाग हा उमेदवार व औद्योगिक संस्था यांच्यामधील दुवा बनून योग्य उमेदवाराला योग्य रोजगार देण्याचे महत्वपूर्ण काम करणार  आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ टाटा ट्रेंट च्या जूडियो ब्रँडसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल. ज्या व्यक्तींनी रोजगार प्राप्त केला आहे त्याला जूडियोसाठी लागणारे अधिकाधिक कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल. आगामी पाच वर्षात किमान पाच हजार रोजगार या माध्यमातून निर्माण होतील अशी आशा मंत्री श्री. लोढा यांनी व्यक्त केली.

श्री. लोढा म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि  बिव्हिजी (भारत विकास ग्रुप) यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, कोपरी ठाणे येथे पहिली स्वच्छ भारत अकादमी ठाण्यात होणार सुरू होणार आहे. स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम शिकवण्यात  येणार असून यासंदर्भातील विविध प्रमाणपत्रे, पदविका व पदवी अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप संयुक्त विद्यमाने स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

******

संध्या गरवारे/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१५(जिमाका):- गोरगरीब, दुर्गम-ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत बॅंकांच्या विविध सेवा पोहोचवून त्यांचे आर्थिक समावेशन करणारे बॅंक मित्र हे आर्थिक विकासाचे आधार आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आज येथे केले.

जिल्ह्यातील बॅंक मित्रांशी आज ते संवाद साधत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीस कॅनरा बॅंकेचे क्षेत्रिय प्रबंधक बिनय कुमार,  जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे मिलिंद केदारे, महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे गणेश कुलकर्णी,  देवगिरी बॅंकेचे किशोर शितोळे, संजय खंबाते तसेच विविध बॅंकांचे क्षेत्रीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

डॉ. कराड म्हणाले की, देशातील गोरगरिब हा बॅंकांशी जोडला जावा यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजना सुरु करुन त्यांना बॅंक खाते सुरु करण्याची सुविधा दिली. जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून लोकांना बॅंकांशी जोडण्यात आले. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर लाभ झाला. देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न साकारत असतांना ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरताही आली पाहिजे असा यामागे दृष्टिकोन आहे.  हे सगळे प्रयत्न बॅंक मित्रांमुळेच यशस्वी होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. बॅंक मित्रांचे कमिशन वाढले पाहिजे व त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीही आपण प्रयत्न करु, असे आश्वासनही त्यांनी उपस्थितांना दिले.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बॅंक मित्रांना डॉ. कराड यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

०००० ०

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१५(जिमाका) :- घृष्णेश्वर मंदिराजवळील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर तलाव, त्यातील संगित कारंजे, मालोजीराजे भोसले यांची गढी या ऐतिहासिक वास्तुंचे सुशोभिकरण लवकर पूर्ण करुन तसेच देखभाल, दुरुस्ती, कार्यान्वयन या प्रक्रिया पूर्ण करुन या वास्तू पर्यटकांना खुल्या कराव्या,असे निर्देश केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रकल्पाचा आढावा डॉ. कराड यांनी घेतला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, घ्रुष्णेश्वर मंदिर व्यवस्थापन इ. अधिकारी उपस्थित होते.

हा प्रकल्प उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून राबविण्यात येत आहे. त्यात वेरुळ येथील घ्रुष्णेश्वर मंदिर परिसरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर तलाव येथे संगीत कारंजे तसेच ध्वनी व प्रकाश सादरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या कामांच्या उर्वरीत तांत्रिक पूर्तता करुन हा प्रकल्प पर्यटकांना खुला करावा. तसेच मालोजीराजे यांच्या गढीचे सुशोभिकरण पूर्ण करावीत. ही कामे पुरातत्व विभागाच्या निर्देशाप्रमाणे व त्यांच्या मान्यतेने पूर्ण करण्यात यावी व पर्यटकांना खुली करावी, असे निर्देश डॉ. कराड यांनी दिले.

०००००

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या शिस्तबद्ध आणि आदर्श विचाराने  कार्यक्षम, प्रगतीशील प्रशासन स्थापन करून मराठी साम्राज्याचा पाया घातला. युद्धशास्त्रात अनेक नवनवीन संकल्पना रुजविल्या. आणि गनिमी कावा युद्धाची एक नवीन शैली विकसित केली. असे महान राजा, अवघ्या मराठी मनाची अस्मिता,आपले अराध्य दैवत, श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची यंदा ३९४ वी जयंती आपण  दि. १९ फेब्रुवारी रोजी साजरी  करत आहोत त्याचबरोबर श्री  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्षे साजरे  करत आहोत. दि. १९ फेब्रुवारी रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्ताने पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरात महाराष्ट्र शासनाचा पर्यटन विभाग आणि पुणे जिल्हा प्रशासन यांच्यावतीने ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४  दि.१७ ते १९ फेब्रुवारी रोजी साजरा करण्यात येत आहे.

राज्यातील गड-किल्ले विकासाला चालना देणार : पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, मराठी साम्राज्याचा इतिहास आणि आपली संस्कृती राज्यातील 400 पेक्षा जास्त असलेल्या गड-किल्ल्यांच्या अवतीभोवतीच आहे. आपला समृद्ध इतिहास आणि संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन व्हावे यासाठी दि. १९ फेब्रुवारी रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्ताने, ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’ साजरा करत आहोत. तीन दिवस विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाला सर्वांनी जरूर यावे.

राज्यात असलेले गिरीदुर्ग, भूदुर्ग, जलदुर्ग यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी  केंद्र शासन व राज्य शासनाचे वेगवेगळे कायदे आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडे नोंद असलेल्या आणि खासगी मालक असलेली ठिकाणे वगळून किल्ल्यांच्या संवर्धनाबरोबर नोंद न झालेल्या किल्ल्यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. राज्यातील किल्ल्यांच्या विकासकामांना शासन प्राधान्य देत आहे. गड -किल्ले पर्यटनाला चालना देण्यासाठी किल्ल्याच्या पायथ्यालगत पर्यटकांसाठी कॅराव्हॅन कॅम्पिंग, टेन्ट कॅम्पिंग, व्हर्च्युअल रियालिटी च्या माध्यमातून पर्यटकांना गडकिल्ल्यांचा इतिहास सांगता येईल. शिल्प स्वरूपात इतिहास प्रदर्शन उभारणे ही कामे केली जात आहेत. किल्ले पर्यटन धोरण अंतर्गत ही विविध कामेही करण्यात येत आहेत. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये अकरा गड – किल्ले आहे. तर जगभरातील पर्यटक आपल्या देशात येऊन पर्यटनात वाढ होईल. पर्यटनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, सीएसआर आणि प्रादेशिक पर्यटन योजनांच्या माध्यमातून गड किल्ले विकासाला चालना देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४ चे भव्य आयोजन

पर्यटन विभाग पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कॅलेंडरवर आधारित विविध पर्यटन उपक्रम राबवत आहे. याच उपक्रमातंर्गत शिवजयंती देखील उपक्रम घेतला असून गेल्या वर्षी  शिवजयंतीला तीन दिवस ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२३’ मोठ्या उत्साहात साजरा केला.

यंदाही ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४’ मध्ये तीन टेन्ट सिटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुस्ती व रांगोळी स्पर्धा, गिर्यारोहण प्रदर्शन, हस्तकला प्रदर्शन,खाद्य महोत्सव विविध स्पर्धा,मंदिर दर्शन,सरोवर निवास, मंदिर दर्शन अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून  आपला इतिहास आणि संस्कृती याची माहिती, आपले वैभव नव्यापिढी पर्यंत पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

 राज्यातील गड व किल्ले जतन आणि संवर्धन

मराठा शासन काळात तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी अतुलनीय पराक्रम गाजविला,या पराक्रमांची साक्ष देणारे महाराष्ट्रातील अभेद्य किल्ले आजही आपल्याला त्यांच्या अस्तित्वातून आपल्या गतवैभवाची साक्ष देतात. सह्याद्री, कोकण किनारपट्टी आणि दख्खनच्या पठारावर असलेल्या या किल्ल्यांचे भौगोलिक, सांस्कृतिक महत्त्व आहे. गडकिल्ले हे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे. राज्यात जवळपास ४०० किल्ले  आहेत यामध्ये गिरीदुर्ग, भुदुर्ग, जलदुर्ग आहेत. केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे ४७ किल्ल्यांची नोंद आहे. तर राज्य पुरातत्व विभागाकडे ५१ किल्ल्यांची नोंद आहे या व्यतिरिक्त महसूल व वन विभागाकडे दोन्ही वगळून ३३७ किल्ल्यांची नोंद आहे यामध्ये काही खासगी मालकीचे पण किल्ले आहेत.किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धंन व्हावे यासाठी केंद्र आणि राज्य यांचे स्वतंत्र कायदे आहेत. केंद्र शासनाने राज्यातील गड किल्ले संवर्धनासाठी राज्याला परवानगी द्यावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाकडे नोंद असलेल्या आणि खासगी मालक असलेली ठिकाणे वगळून किल्ल्यांच्या संवर्धनाबरोबर नोंद न झालेल्या किल्ल्यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. राज्यातील किल्ल्यांच्या पायथ्यालगत पोहोच रस्ता, पर्यटकांसाठी माहिती केंद्र,पार्किंग, माहिती फलक, स्वच्छता गृह, पर्यटन स्थळ माहिती केंद्र, परिसर सुशोभीकरण, स्थानिक खाद्य पदार्थ  व वस्तू विक्री केंद्र या कामांना प्राधान्य देण्याचा  शासनाचा मानस आहे. पर्यटनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, सीएसआर आणि प्रादेशिक पर्यटन योजनांच्या माध्यमातून गड किल्ले विकासाला चालना देण्यात येत आहे.

किल्ले शिवनेरीच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार

पर्यटन धोरण २०१६ अंतर्गत पर्यटन विभागाने किल्ले शिवनेरीच्या विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. या परिसरातील कृषी पर्यटन केंद्राना नोंदणी प्रमाणपत्रही दिले आहे. जुन्नर तालुका हा २१ मार्च २०१८ मध्ये विशेष पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे पर्यटन धारेण २०१६ अंतर्गत विशेष पर्यटन क्षेत्रांना  विविध सवलती दिल्या जातात.

किल्ले शिवनेरीवरील विकासासाठी भविष्यात केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींमध्ये बदल करून रायगड किल्ल्याप्रमाणे या किल्लाचा विकास व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच भविष्यात किल्ल्याच्या पायथ्यालगत पोहोच रस्ता, पर्यटकांसाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनपटावर आधारित माहिती केंद्र, पार्किंग, माहिती फलक, स्वच्छता गृह लाईट आणि साऊंड शो, परिसर सुशोभीकरण ही कामे करण्यात येणार आहेत.

गड – किल्ल्यांसाठी भविष्यकालीन योजना

नव्या पिढीपर्यंत किल्ले आणि इतिहास पोहोचावा यासाठी शाळा व महाविद्यालयांच्या सहली आयोजित करणे. एनसीसी, एनएसएस आणि एमसीसी या विद्यार्थ्यांचे कॅम्प गडकिल्ले ठिकाणी आयोजित करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मदतीने वनसंवर्धन करणे, स्थानिक ठिकाणी निवास न्याहरी योजनांना प्रोत्साहन देणे. राज्यातील किल्ल्यांची आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिध्दी करणे यासारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाने गाजलेले गडकिल्ले येणार

 जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे साक्षीदार ठरलेले महाराष्ट्रातील ११ गडकिल्ले युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये किल्ले रायगड, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, खांदेरी, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे रणझुंजार कर्तृत्व आणि त्यांच्या शौर्याचे साक्षीदार ठरलेले हे सर्व किल्ले जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकर्तुत्वावर आधारीत संग्रहालय आणि थीम पार्क

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वर्ष साजरे करण्यात येत असल्याने सन २०२३- २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील ठिकाणी पाच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वावर आधारित संग्रहालय आणि थीम पार्क  उभारण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये गोराई, बुलढाणा, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक व रामटेक येथे ५ ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान (थीमपार्क) आणि संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

गोराई (मुंबई) येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली असून आता त्या ठिकाणी २५ एकर जागेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे युद्ध कौशल्य व आरमार संदर्भात प्रेरणा देणारे संग्रहालय (वॉर म्युझियम) उभारले जाणार आहे. बुलढाणा येथे सिंदखेड राजा येथे राजमाता जिजाऊ संग्रहालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज संग्रहालय, नाशिक येथे छत्रपती शिवाजी महाराज राजकौशल्य संग्रहालय, रामटेक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संग्रहालयासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.

या शिवसृष्टी, उद्यान आणि म्युझिअम, थीमपार्कच्या माध्यमातून पुढील पिढ्यांना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज व धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा तसेच महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास अनुभवता येईल.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थानी शिवसृष्टी उभारणे

राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनुभवायचा असतो, हेच लक्षात घेवून छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासाबाबत सर्व माहिती या शिवसृष्टीतून पर्यटक व शिवप्रेमींना मिळण्यास मदत होणार आहे. शिवनेरी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज बाल संस्कार संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. मौ. वडज, ता.जुन्नर, जि.पुणे येथे जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन १६.८९ हेक्टर आर् मध्ये हे काम होणार असून या माध्यामातून त्यांच्या संपूर्ण जीवनप्रवासाची माहिती त्यांनी केलेल्या  कार्याची संक्षिप्त माहिती पर्यटकांना दाखविण्यात येणार आहे.

छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाची माहिती नव्या पिढीला व्हावी, यासाठी  महाराष्ट्र शासनाचा  पर्यटन विभाग स्थानिक प्रशासन यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. तर चला, इतिहासाच्या घटनांचा साक्षीदार असलेला ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव 2024’ मध्ये तीन दिवस चालणाऱ्या  महोत्सवाच्या अविस्मरणीय क्षणाचे साक्षीदार होऊया…

शब्दांकन : संध्या गरवारे – खंडारे,

विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

****