मंगळवार, जुलै 15, 2025
Home Blog Page 888

पंचगंगेच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी ३४० कोटी रुपयांचा निधी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

कोल्हापूरकरांना ४२५ कोटी रुपयांच्या काळम्‍मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतून मिळणार कायमस्वरुपी शुध्द व मुबलक पाणी

कोल्हापूर, दि. १७ (जिमाका) : कोल्हापूर महापालिकेसाठी मंजूर केलेल्या ६३४ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण व उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. पंचगंगेच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी नदीत जाणाऱ्या उर्वरीत सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी ३४० कोटी रूपयांची मंजूरी देणार असल्याचे सांगत सर्व सांडपाणी शुद्ध होवून पंचगंगा १०० टक्के प्रदुषणमुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

लोकार्पण झालेल्या विकासकामांमध्ये कोल्हापूर शहरासाठीच्या काळम्‍मावाडी थेट पाईपलाईन प्रकल्पासह शहरातील १०० कोटींचे रस्ते व अन्य विकास कामांचा समावेश आहे. याचबरोबर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत उपलब्ध केलेल्या निधीतून खरेदी केलेल्या वाहनांचे लोकार्पणही यावेळी झाले.

या कार्यक्रमास पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त केशव जाधव, रवीकांत अडसूळ, माजी नगरसेवक राहुल चव्हाण आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील देवस्थाने ही आपली बलस्थाने आहेत. पंढरपूरसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री महालक्ष्मी अंबाबाई व जोतिबा देवस्थानचा आराखडा तिरूपती बालाजी मंदिराच्या धार्तीवर केला जातोय. प्रत्येकजण करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाईचे दर्शन घेवूनच कामाला सुरूवात करतो. अशा या कोल्हापूरचा विकास करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. नुकतेच पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी 3200 कोटी रूपये जागतिक बँकेकडून मंजूर केले आहेत.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महापूरावेळी नगर विकास व आरोग्य मंत्री असताना येथे काम करताना मोठ्या प्रमाणात लोकांना मदत केली, येथील लोक चांगले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या विविध प्रश्नांचा व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायम नियुक्तीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. येत्या काळात कोल्हापुरातून नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यानंतर येथील दळणवळण यंत्रणा सुधारेल. कोल्हापूर हे आता मुंबई पुण्याच्या जवळ येत आहे. ते स्वच्छ, हरित व सुंदर शहर करायचे आहे. देशात पायाभूत सुविधा सर्वात जास्त महाराष्ट्रात उभारल्या जात आहेत.

पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, पंचगंगेच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी मंजूर झालेल्या निधीमुळे शहराच्या खालील गावांना आता अशुद्ध पाण्याचा त्रास होणार नाही. तसेच कोल्हापूर हे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र करण्यासाठी विविध देवस्थानांचा विकास करण्यासाठी नुकताच 900 कोटी रूपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यास शासनाकडून येत्या अर्थसंकल्पात समावेश करावा,अशी मागणी केली.

मंत्री श्री. केसरकर यांनी थेट पाईपलाईन योजनेच्या पुर्णत्वाचा आनंद व्यक्त करून रंकाळा येथील कारंजा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास कोल्हापूरच्या वैभवात भर पडेल, असे सांगितले. पंचगंगा प्रदुषण मुक्तीसाठी मंजूर कामे पूर्ण झाल्यावर येत्या दोन वर्षात पंचगंगा प्रदुषणमुक्त होई, असा विश्वास व्यक्त केला.

श्री. क्षीसागर यांनी शहरातील विविध विकास कामांबाबत माहिती देवून महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी कायम नियुक्ती, कोल्हापूर हद्दवाड लवकर पुर्ण करण्याची मागणी केली.

लोकार्पण केलेली काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना केंद्र सरकारच्या लघू आणि मध्यम शहरांसाठी नागरी पायाभूत सुविधा विकास योजना (UIDSSMT) व अमृत योजनेतून कोल्हापूर शहरास कायम स्वरुपी शुध्द व मुबलक पाण्याचा पुरवठा करणेच्या दृष्टीने तयार करण्यात आली आहे. कोल्हापूर शहराची सन २०४५ सालाची प्रतिदिन २३८ दशलक्ष लिटर्स शुद्ध पाण्याची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने योजनेचे डिझाईन करण्यात आले आहे. योजनेची किंमत ४२५.४१ कोटी रुपये असून केंद्र ६० टक्के, राज्य २० टक्के व मनपा हिस्सा २० टक्के आहे. योजनेमध्ये काळम्मावाडी धरणातून ५३ किमीची १८०० मीमी व्यासाची पाईपलाईन टाकून पुईखडी येथे ग्रॅव्हीटीव्दारे पाणी आणून ८० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जल शुद्धीकरण केंद्र बांधले आहे. या योजनेत अत्याधुनिक स्काडा सिस्टीमद्वारे सर्व यंत्रणा नियंत्रित करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत योजना पूर्ण झाली असून या योजनेद्वारे शहराला पाणी पुरवठा होत आहे. तसेच १०० कोटींच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) रस्ते प्रकल्पाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले.

याचबरोबर स्वच्छ भारत अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या वाहनांचे लोकार्पण झाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुढील विकासकामे, उपक्रमांचे ई- लोकार्पण, उद्घाटन झाले. यामध्ये लोक सहभागातून (CSR) विकसित घरफाळा संगणकीय प्रणाली लोकार्पण, रंकाळा तलाव जतन व संवर्धन उद्घाटन, रंकाळा येथे बॉटनिकल गार्डन (शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जेष्ठ नागरी विरंगुळा केंद्र) उद्घाटन, श्री महालक्ष्मी मंदीराभोवती ऐतिहासिक प्रकारचे आकर्षक व ध्वनीयुक्त विद्युत खांब बसविणे उद्घाटन, पंचगंगा घाट येथील विकासकामे व संवर्धन, पंचगंगा स्मशानभूमी विकसित करणे उद्घाटन, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे स्मृती व स्फुर्ती सदन बांधणे उद्घाटन, केशवराव भोसले नाट्यगृह व शाहू खासबाग मैदान जतन व संवर्धन करणे दुसरा टप्पा उद्घाटन, राजर्षी छत्रपती शाहू समाधी स्थळ विकसीत करणे उद्घाटन, महालक्ष्मी मंदिराशेजारील सांडपाणी निर्गती करीता भुयारी गटरचे काम करणे उद्घाटन व महात्मा गांधी मैदान येथील पर्जन्य जल वाहिनीचे काम आदींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  विविध लाभ व मदतीचे वितरण

या कार्यक्रमात शहीद जवान संभाजी भिमसेन बागडी यांच्या मातोश्रींना पाच एकर शेतजमीन वाटप केलेल्या जमीनीचा सातबारा व ८ अ प्रमाणपत्र देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनुकंपा तत्वावर २६ जणांना शासन सेवत समावून घेतले आहे. यातील प्रशांत देसाई व गिरीश अजगर यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

०००

‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो २०२४’चे पुण्यात २४ फेब्रुवारीपासून आयोजन

मुंबई दि. १७ :  संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत महाराष्ट्रातील संरक्षण साहित्य उत्पादन कारणाऱ्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २४ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान पुणे येथे ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’ आयोजन  करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी राज्यातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सक्षम करणारा महाराष्ट्रातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच डिफेन्स एक्स्पो असून पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला आहे.  हे प्रदर्शन आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील वाढ आणि नवकल्पनांना चालना देणारे असेल अशा भावना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राविण्य असणाऱ्या उद्योगातील समन्वयाला चालना देण्याच्या उद्देशाने जल, स्थल आणि वायू या तिन्ही सुरक्षा दलांचा यात महत्त्वाचा सहभाग आहे. यात दोनशेहून अधिक सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप आणि २० हजारहून अधिक अभियांत्रिकी विद्यार्थी एकत्र येऊन  ज्ञानाची देवाण-घेवाण करतील.

भारताचे औद्योगिक बलस्थान म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्र हे आत्मनिर्भर भारताचे संवर्धन करण्यात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. राज्यात ३९.८८ लाख  एमएसएमईचे मजबूत जाळे आहे. ज्यात उद्यम पोर्टलवर १०८.६७ लाख रोजगार आहेत. एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो अशा उद्योगांना त्यांच्या क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यासाठी आणि संरक्षण उद्योगातील प्रमुख भागधारकांशी जोडण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ प्रदान करेल.

एमएसएमई डिफेन्स एक्सपो २०२४ ची ठळक वैशिष्ट्ये :

या एक्स्पोमध्ये २०० हून अधिक एमएसएमई प्रदर्शक त्यांची संरक्षण- संबंधित उत्पादने, तंत्रज्ञान आणि सेवांचे विविध क्षेत्र जसे की एरोस्पेस, शस्त्रास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दळणवळण आणि लॉजिस्टिक्स याचे प्रदर्शन करतील.

एमएसएमई आणि प्रमुख संरक्षण खरेदी संस्था, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि संभाव्य गुंतवणूकदार यांच्यात संवाद सत्रे होतील.

नॉलेज सेमिनार :  प्रख्यात तज्ञ आणि विचारवंत नेते, संरक्षण क्षेत्रातील नवीनतम ट्रेंड, संधी आणि आव्हाने यावर दृष्टीक्षेप टाकतील.

कौशल्य विकास कार्यशाळा : संरक्षण उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एमएसएमई कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने परस्परसंवादी सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.

सरकारी सहाय्य उपक्रम : संरक्षण उत्पादनात एमएसएमईंना समर्थन देण्यासाठी विविध सरकारी योजना, धोरणे आणि आर्थिक सहाय्य पर्याय प्रदर्शित करण्यात येतील.

धोरणात्मक भागीदारी : संरक्षण क्षेत्रात एमएसएमईना  व्यवसाय वाढवण्यासाठी संभाव्य खरेदीदार, सहयोगी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधता येईल.

तज्ञांचे  सेमिनार आणि कार्यशाळांद्वारे संरक्षण उद्योगातील नवीनतम घडामोडी आणि ट्रेंड्सवर अपडेट मिळू शकतील.

आर्थिक सहाय्य : संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईंच्या वाढीला चालना देण्यासाठी सरकारी योजना आणि निधीच्या संधी उपलब्ध होतील.

या एक्स्पोद्वारे एमएसएमईंना सर्वसमावेशक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. यामध्ये उद्योग जोडणी सुलभ करणे, तांत्रिक सहाय्य ऑफर करणे आणि नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे समाविष्ट आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये  त्यांना सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम करतील. एमएसएमईं डिफेन्स एक्स्पो २०२४ मध्ये एमएसएमईं, संरक्षण अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील २ हजारहून अधिक  संस्था सहभागी  होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

एल ॲण्ड टी. डिफेन्स, महिंद्रा, टाटा, डीआरडीओ, सोलार, भारत फोर्ज आणि  सार्वजनिक सरंक्षण क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) सारख्या उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांनी केलेल्या नाविण्यपूर्ण संरक्षण उत्पादनामुळे  महाराष्ट्राची संरक्षण क्षेत्रात प्रमुख उत्पादक म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे.  यात सहभागींना  फायदेशीर व्यावसायिक संधी, शेकडो कोटींचे संभाव्य करार आणि संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात क्षेत्रातील एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्ससाठी लाभदायक ठरेल.

“हा एक्स्पो आपल्या राज्याच्या संरक्षण क्षमता बळकट करण्याची शासनाची बांधिलकी अधोरेखित करतो. नावीन्य आणि सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून, हा कार्यक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावतो.  आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत आत्मनिर्भरतेकडे, संरक्षण क्षेत्रातील वाढ आणि नवकल्पनांना चालना देणारा आहे ”, अशा भावना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्या.”

आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सरंक्षण क्षेत्रात आणल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संरक्षण एमएसएमई तयार झाल्या आहेत. तिन्ही सैन्य दलाचा सहभाग यात असणार आहे. आज देशात मोठया प्रमाणात संरक्षण साहित्य निर्माण होत असताना महाराष्ट्रात १० ऑर्डंनंस फॅक्टरी आणि ५ डिफेन्स पी एस यु आहेत. याची राज्यात इकोसिस्टिम तयार झाली आहे. टाटा, भारत फोर्ज, सोलार, एल ॲण्ड टी, अशा मोठ्या कंपन्या राज्यात संरक्षण क्षेत्रात उपादने तयार करतात.  यामुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योजक येतील, गुंतवणूक वाढेल. मुख्य म्हणजे उत्पादन करणारे आणि खरेदीदार आर्म्ड फोर्स असे दोन्ही एका ठिकाणी एकत्र असतील. उद्योग विभागाने पुढाकार घेऊन ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी परिश्रम घेतले आहेत. आजपर्यंत झालेल्या एक्स्पोमधील सर्वात मोठा एक्स्पो महाराष्ट्रात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याच्या भावना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.

महाराष्ट्रातील एमएसएमईच्या संरक्षण उत्पादनातील अफाट क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी हा एक्स्पो एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्थानिक नवकल्पना वाढवून आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करून संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या दृष्टीकोनाशी  सुसंगत असल्याच्या भावना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केल्या.

०००

सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या महामंडळांना केंद्र सरकारचा  ३०५ कोटींचा निधी मंजूर

मुंबई, ‍‍दि.१७ :  राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ या  महामंडळाना केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने  ३०५ कोटी  रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे .

राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केंद्र शासनास या बाबतचा  प्रस्ताव पाठविला होता, त्या अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचे  सचिव  सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सामाजिक न्याय विभागाचे अवर सचिव प्रशांत वाघ, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक  प्रशांत गेडाम, आयटी तंत्रज्ञ विशाल पगारे यांनी निधीबाबत आराखडा तयार केला होता. श्री. गेडाम यांनी  दिल्ली येथे उपस्थित राहून केंद्र शासनास हा कृती आराखडा तसेच प्रस्ताव सादर केला होता.

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभुद्य योजना (PM-AJAY) च्या माध्यमाने हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर  व कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत, महात्मा फुले  मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक, व जळगाव या जिल्ह्यात ही सेंटर उभारण्यात येतील. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी)  व कृषी प्रक्रिया युनिटच्या माध्यामातून या जिल्ह्यातील  अनुसूचित जातीच्या  शेतकऱ्यांच्या कंपन्या  व त्या परिसरातील  किमान १०० किलोमीटर क्षेत्रातील  अनुसूचित जातीच्या लोकांना याचा उपयोग होणार आहे.

ही केंद्रे कृषी प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवतील, ज्याचा उद्देश कृषी आणि संबंधित प्रक्रीयांमध्ये उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे. ही केंद्रे केंद्रीकृत म्हणून काम करतील जेथे अनुसूचित जाती समुदायाच्या सदस्यांना त्यांचे जीवनमान आणि आर्थिक संधी सुधारण्यासाठी सामायिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहेत.

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) बरोबरच या समाजातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजना देखील राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ११० कोटी रूपयांचा निधी तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी  ९०  कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यामध्ये करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास उपक्रमाचा उद्देश विशेषत: अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना लक्ष्य करून कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यातून युवकांना कौशल्ये प्रशिक्षण देण्यात येवून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पन्न निर्मिती क्रियाप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी  हा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. महात्मा फुले विकास महामंडळाच्या माध्यामातून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) आणि कृषी प्रक्रिया युनिट कार्यरत होणार असल्याने क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनाचा  औद्योगिक विकास साधला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

०००

*****

शैलजा पाटील/विसंअ

विद्यापीठाने वंचित महिलांपर्यंत उच्च शिक्षणाच्या संधी पोहोचवाव्यात – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई दि. १७ : स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशात असलेला महिला साक्षरतेचा दर ९ टक्क्यांवरून आज ७७ टक्क्यांवर आला असला तरी देखील उच्च शिक्षण प्रवाहात महिलांचे, आणि विशेषतः आदिवासी क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण बरेच कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आदिवासी, सामाजिक – आर्थिकदृष्ट्या मागास, ड्रॉप आऊटस, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग महिला तसेच तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहन राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (दि. १७) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचा ७३ वा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा. उज्वला चक्रदेव, प्र-कुलगुरू प्रा. रुबी ओझा, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ डॉ. संजय नेरकर, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक व स्नातक विद्यार्थी उपस्थित होते.

आश्रमशाळांमधील अनेक आदिवासी मुली दहावीनंतर शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात, असे नुकत्याच घेतलेल्या एका शासकीय आढावा बैठकीत समजल्याचे नमूद करुन विद्यापीठाने आदिवासी मुलींच्या शिक्षण सोडण्याची कारणे शोधून त्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आगामी काळात अधिकाधिक महिलांपर्यंत उच्च शिक्षण नेण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाने व्यावसायिक स्तरावर मार्गदर्शन घ्यावे, अशी सूचना करताना विद्यापीठाने तंत्रज्ञान तसेच ऑनलाईन शिक्षणाचा वापर वाढवून महिलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आजच्या युगात केवळ पारंपरिक शिक्षण हे रोजगार प्राप्ती किंवा उद्यमशीलतेसाठी पुरेसे नाही असे नमूद करून महिला विद्यापीठाने राज्य कौशल्य विद्यापीठासोबत सहकार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे याबाबत देखील विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावे, असे राज्यपाल  श्री. बैस यांनी सांगितले.

महिलांचे प्रमाण प्रत्येक क्षेत्रात वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संसद व विधानमंडळांमध्ये देखील महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी सार्वजनिक हिताचे विषय, शासन व प्रशासन यामध्ये  सहभाग वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी सादर केलेल्या विद्यापीठ अहवालामध्ये कुलगुरु उज्वला चक्रदेव यांनी विद्यापीठाच्या कार्याचा विस्तार, विद्यापीठाने सुरु केलेले स्पर्धात्मक परीक्षा केंद्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठाने केलेले सहकार्य, सुरु केलेले नवे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम इत्यादी बाबींची माहिती दिली.

दीक्षान्त समारंभामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्य विद्या शाखा तसेच आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांमधील १३ हजार ७४९ विद्यार्थिनींना पदवी आणि पदविका प्रदान करण्यात आल्या.  ४३ विद्यार्थिनींना विद्यावाचस्पती पदवी देण्यात आली तर ७१ विद्यार्थिनींना सुवर्ण पदक, एका विद्यार्थिनीला रजत पदक आणि १३३ विद्यार्थिनींना रोख पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले.

०००

 

सर्वसामान्यांना वेळेत आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्या – मंत्री छगन भुजबळ

नाशिक, दि. १७ (जिमाका): सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. कोणतीही गरजू व्यक्ती औषधोपचारापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.

येवला उपजिल्हा रुग्णालय येथे क्रस्ना डायग्नोस्टिक यांच्या सी.टी.स्कॅन मशीनचे लोकार्पण मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, येवला प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, येवला उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. शैलजा कुप्पास्वामी, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार, डॉ. संदीप सुर्यवंशी, क्रस्ना डायग्नोस्टिक्सच्या कार्यकारी व्यवस्थापक पल्लवी जैन, निर्मळ संचेती यांच्यासह उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, आज लोकार्पण झालेल्या सुमारे साडेचार कोटींच्या सी. टी. स्कॅन मशीनमुळे अनेक दुर्धर आजारांचे निदान होण्यास मदत होणार आहे. अतिगंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास खासगी विशेषज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे ही श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

या उपजिल्हा रुग्णालयात अतिशय उत्तम व आधुनिक पद्धतीचा अतिदक्षता विभाग असून नव्याने 20 खाटाचे ट्रॉमा केअर युनिट सुरू करण्यास देखील मान्यता मिळाली आहे. याचप्रमाणे या रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्या निवासाच्या व्यवस्थेसाठी 15 कोटींच्या नवीन निवासस्थान इमारतीला मान्यता प्राप्त झाली आहे. या कामांना लवकरच सुरवात होणार आहे. या सर्व सुविधांसोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने रुग्णालयाचे मुख्य गेट दुरुस्त करून घेऊन रुग्णालयाचा बाहेरील परिसर स्वच्छ ठेवून त्यामध्ये सुशोभीकरण करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, असे ही यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

प्रारंभी मंत्री श्री. भुजबळ यांनी उपजिल्हा रुग्णालय व रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाची पाहणी केली. यावेळी येवला उपजिल्हा रुग्णालय येथे मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून सिटीस्कॅन मशीनचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी प्रास्ताविकात उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. शैलजा कुप्पास्वामी यांनी सांगितले, या सी.टी. स्कॅन मशीनचे काम हे क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स यांच्याकडे सात वर्षांसाठी देण्यात आले आहे. यामध्ये शासकीय रुग्णालयात दाखल रुग्णांची मोफत तपासणी होणार आहे. तर बाहेरील रुग्णांसाठी माफक दरात सी. टी. स्कॅनची सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

येवला उपजिल्हा रुग्णालयातील उपलब्ध सुविधा…..

➡ फेब्रुवारी २०२१ पासून १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय कार्यान्वित.

➡सध्यस्थितीत २० खाटांचे ट्रॉमा केअर युनिटसाठी प्रशासकीय मान्यता.

➡रुग्णालयाची संरक्षक भिंत, कॉक्रीट रस्ता, अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना, सांडपाणी व्यवस्था, पावसाचे पाणी साठवण इ. दीड कोटींच्या कामास देखील मान्यता.

➡आजपासून उपजिल्हा रुग्णालय येवला येथील सी.टी. स्कॅन सेंटर जलद गतीने सुरू

➡ उपजिल्हा रुग्णालयात २५ खाटांचे अत्याधुनिक अतिदक्षता विभाग व पीआयसीयू विभाग, रुग्णालयात क्ष-किरण, ईसीजी, प्रयोगशाळा, महालॅब, एनसीडी, सोनोग्राफी इ. सुविधा उपलब्ध

➡ रुग्णालयात अपघात विभाग, प्रसुति, अस्थीरोग, बालरोग विभाग, मेडिसिन विभागांसाठी स्वतंत्र खाटांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

०००

अश्विन अघोर यांच्या रूपाने एक प्रखर राष्ट्रभक्त पत्रकार गमावला – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर / मुंबई , दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ :- ‘राष्ट्र प्रथम’ हा विचार प्रखरपणे मांडणारे पत्रकार अश्विन अघोर यांचे अकाली निधन धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांच्यारूपाने एक प्रखर राष्ट्रभक्त पत्रकार आपण गमावला आहे, अशा शब्दात सांस्कृतिक कार्य, वने व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिवंगत पत्रकार अश्विन अघोर यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

ते पुढे म्हणाले की,  त्यांच्या स्वभावात वैदर्भीय दिलखुलासपणा आणि मिश्किलपणा ठासून भरला होता. जीवनात यश मिळवतांना अनेक संकटांना त्यांनी खिलाडूपणे हसतमुखाने तोंड दिले. अनेक वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्समधील यशस्वी कारकीर्दीनंतर आपल्या ‘घनघौर’ या लोकप्रिय यूट्यूब चॅनेलवरून खऱ्या बातम्या आणि बातम्यांमागच्या सत्याचा शोध अव्याहतपणे मांडणाऱ्या अश्विनजींच्या अकाली जाण्याने तयार झालेली पोकळी दीर्घकाळ जाणवत राहील. आपल्या लिखाणातून आणि व्हीडियो वार्तापत्रातून मांडलेल्या विश्लेषणातून त्यांनी जनजागृतीचे मोठे कार्य सातत्याने केले. माध्यम क्षेत्रातील सद्य प्रलोभनांपासून दूर राहून वैचारिक पत्रकारितेचा एक आदर्श अश्विन अघोर यांनी उभा केला. राष्ट्रविरोधी नरेटिव्ह खोडून काढताना नवीन बदलत्या तंत्रज्ञानाचा अतिशय चांगला उपयोग त्यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात करून घेतला. पर्यावरण आणि जैवविविधतेचाही त्यांचा चांगला अभ्यास होता.

ईश्वर त्यांना सद्गती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना तसेच मित्र परिवाराला या दुःखातून लवकर सावरण्याचे बळ देवो, असे सांगून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अश्विन अघोर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.

पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समिती गठित करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

कोल्हापूर, दि.16 (जिमाका) : पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. कोणत्याही प्रश्नाला, समस्येला वाचा फोडण्याबरोबरच समाजाला आरसा दाखवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम पत्रकार करतात. पत्रकारांनी मागणी केलेले प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती गठित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. शासन चालवित असताना माध्यमातील अनेक बातम्यांमधून वेगवेगळ्या चुका लक्षात येतात व त्या चुका दुरूस्त करून अधिक चांगल्या पध्दतीने काम करता येत, असे प्रतिपादनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर येथे केले.

कोल्हापूर प्रेसक्लबच्या वतीने आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केशवराव भोसले नाट्यगृहात पार पडला. या कार्यक्रमाला राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेंद्र पाटील -यड्रावकर, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शीतल धनवडे, उपाध्यक्ष प्रशांत आयरेकर, कार्याध्यक्ष दिलीप भिसे, कोल्हापूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष सुखदेव गिरी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर, पत्रकार, फोटोग्राफर, कॅमेरामन आदी उपस्थित होते.

उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पत्रकार, छायाचित्रकार, कॅमेरामन व अन्य मान्यवरांचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शेतकरी, कष्टकरी, महिला यांच्यासह सर्वसामान्यांना न्याय देणारे हे सरकार आहे. कोरोनाकाळात पत्रकारांनी जीव धोक्यात घालून काम केले. कोरोना, पूरपरिस्थितीसह राज्यात आजवर आलेल्या अनेक संकटकालीन परिस्थितीत पत्रकारांनी खूप चांगले काम करुन आदर्श निर्माण केला आहे. पत्रकारांसाठी आम्ही कोरोनाकाळात तपासणीचे विशेष शिबीरांचे आयोजन केले होते. पत्रकार चौकस बुध्दीने, जागृत राहून समाजाला योग्य दिशा दाखवण्याचे काम करतात. सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे काम पत्रकारांनी केले आहे. शासनाच्या उणिवा दाखवतानाच समाजातील सर्वसामान्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्या त्या ठिकाणची चांगली कामे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प याचेही लेखन, चित्रण पत्रकारांनी करुन ते समाजासमोर आणावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी केली. पत्रकारांच्या घरकुल योजनेसाठीचा टॅक्स कमी करण्याबाबत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल. तसेच कोल्हापुरात पत्रकार भवन उभारण्यासाठी जागेचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

राजेश क्षीरसागर म्हणाले, कोल्हापूर मध्ये आजवर आलेल्या पूर परिस्थिती तसेच अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या-त्या वेळी मदतीला धावून येत सहकार्याची भूमिका बजावली आहे, त्यांच्या पुढाकारानेच कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठीचा निधी जागतिक बँकेकडून मिळणार आहे. प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शीतल धनवडे, उपाध्यक्ष प्रशांत आयरेकर व कोल्हापूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष सुखदेव गिरी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. मुख्यमंत्री व मान्यवरांचे स्वागत कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शीतल धनवडे व उपाध्यक्ष प्रशांत आयरेकर यांनी केले. आभार प्रेस क्लबचे खजानिस बाबुराव रानगे यांनी मानले. सूत्रसंचालन पत्रकार समीर देशपांडे यांनी केले. मुख्यमंत्री कक्षात काम करणारे व कोल्हापूर जिल्ह्यात पुर्वी पत्रकारिता केलेले अमित हुक्केरीकर आणि प्रशांत साळोखे यांचा सन्मान प्रेस क्लबमार्फत करण्यात आला. याचबरोबर पत्रकार समीर देशपांडे यांचा सन्मान 12 वर्ष विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत अक्षरगप्पा उपक्रम राबविल्याबद्दल व पत्रकार बाबुराव रानगे यांचा सन्मान बँकेच्या संचालकपदी निवड झाल्याबद्दल केला.

पत्रकार पुरस्काराचे मानकरी – उत्कृष्ट पत्रकार संतोष पाटील तरुण भारत, उत्कृष्ट छायाचित्रकार बी डी चेचर सकाळ, उत्कृष्ट पत्रकार टीव्ही विजय केसरकर एबीपी माझा, उत्कृष्ट कॅमेरामन टीव्ही निलेश शेवाळे एबीपी माझा यांना देण्यात आला.

व्हाईट आर्मीकडून मुख्यमंत्री महोदयांना देवदूत पुरस्कार प्रदान – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजवर केलेल्या सामाजिक कामांसाठी व आपत्ती दरम्यान केलेल्या मदतीसाठी व्हाईट आर्मी या संस्थेने त्यांना देवदूत पुरस्कार देवून सन्मानित केले. हा पुरस्कार व्हाईट आर्मीचे अशोक रोकडे यांच्या हस्ते देण्यात आला.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या ‘महा ऐज’ उपक्रमाचा शुभारंभ

मुंबई, ‍‍दि. १६ : सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाने (MPBCDC)  मुंबई येथे २० नामवंत संस्थासमवेत महत्वपूर्ण सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे राज्यात कौशल्य प्रशिक्षणातून येणाऱ्या तीन वर्षात २ लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण होणार असून “महा ऐज” (MAHA-EDGE) महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ केला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या उपस्थितीत ‘महा ऐज’ (उद्योजकता विकास आणि रोजगार वाढ) (MAHA-EDGE)(Entrepreneurship Development and Growth in Employment) उपक्रमाचा शुभारंभ  करण्यात आला.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे आणि महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, यांच्यासह या क्षेत्रातील कौशल्य परिषद, विद्यापीठे, उष्मायन केंद्रांचे २० हुन अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘महा ऐज’ हा महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि ‘महाप्रित’ चा एक संयुक्त उपक्रम आहे. ज्या अंतर्गत लक्ष्यित समुदायातील दोन लाख लाभार्थ्यांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे उदिष्ट निश्चित करण्यात आले  आहे. यापैकी १.५ लाख लोकांना विविध कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ५० हजार लाभार्थ्यांना राज्यात उद्योजकता विकास कार्यक्रमाद्वारे प्रशिक्षित करण्याची योजना आखली आहे, ज्याचा उद्देश नवीन युगाच्या क्षेत्रात १०० हून अधिक स्टार्टअप्स तयार करणे हा आहे.

केंद्र सरकार आणि सामाजिक न्याय विभाग समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी कटिबद्ध असून ‘महा ऐज’ हा उपक्रम तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून उपजीविका मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांवर परिणाम करेल, असा विश्वास सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सचिव श्री. भांगे म्हणाले की, अनुसूचित जातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या उन्नतीसाठी काम करण्यासाठी महामंडळ आणि ‘महाप्रित’ सोबत सहकार्य करण्यासाठी सर्व सेक्टर स्किल कौन्सिल (SSC) यांचा समावेश करण्यात आला असून या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानून केंद्र सरकारच्या पीएम अजय योजनेअंतर्गत २० हजार लाभार्थ्यांना पहिल्या ट्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने शासन आपल्या दारी सारखे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. महा ऐज उपक्रमांद्वारे युवकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यासाठी अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल, अशी माहिती महामंडळाचे आणि महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शिंदे यानी यावेळी दिली.

महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील विद्यापीठे आणि उष्मायन केंद्रांच्या सहकार्याने या कार्यक्रमातून निवडलेल्या स्टार्टअप्सना त्यांचे उपक्रम तयार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले, महामंडळाने त्या दिशेने आधीच एक पाऊल टाकले आहे आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय कल्पना आणि इच्छुक उद्योजकांसाठी एक आधार म्हणून काम करण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि अत्यावश्यक सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या नागपुरात नव्याने सुरू झालेल्या सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) इनक्युबेशन सुविधेसोबत सहकार्य केले आहे. महामंडळाचे ५० नवोदित उद्योजकांना त्यांच्या स्टार्ट-अप्सची भरभराट करण्यासाठी सक्षमपणे त्यांच्या पाठीमागे उभे असल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमादरम्यान महामंडळाने २० हून अधिक  सेक्टर स्किल कौन्सिल (SSC) सह सामंजस्य करार केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने अपोलो मेडस्कील्स सारख्या नामवंत संस्थांचा समावेश आहे. विज्ञान तंत्रज्ञान उद्यान, पुणे आणि गोंडवाना विद्यापीठ यांच्याशी महा ऐज उपक्रमाच्या अंमलबजावणीस सहकार्य करण्यासाठी सामंजस्य करारांवर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आल्या. या उपक्रमाची महामंडळाच्या mpbcdc.in and nbrmahapreit.in  या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यात येत आहे.

यावेळी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक  प्रशांत गेडाम, निवृत्त सह सचिव दिनेश डिंगळे, राज्यातील विविध विद्यापीठ, विविध बँका, सामाजिक न्याय विभाग व महामंडळाचे  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

 

 

 

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे २२ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान ‘महासंस्कृती महोत्सवा’चे आयोजन

             मुंबई, दि. १६ : राज्य शासनातर्फे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे २२ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत मुंबईतील शहीद भगतसिंग मैदान, अभ्युदय नगर येथे महासंस्कृती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवात सहभागी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून महोत्सवाचे नियोजन करावे, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी यांनी  दिल्या.

जिल्हास्तरावर आयोजित होणाऱ्या महासंस्कृती महोत्सवाच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. कारभारी बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी एकनाथ नवले, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या प्रकल्प संचालक मीनल जोगळेकर, शिक्षण विभागाच्या प्रतिनिधी वैशाली शिंदे, पोलिस निरीक्षक संजय मोहिते, अशोक लांडगे (वाहतूक) यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. कारभारी म्हणाले की, या महोत्सवाच्या माध्यमातून विविध विभागातील संस्कृतीचे आदान- प्रदान, स्थानिक कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, लुप्त होत चाललेल्या कला व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन, स्वातंत्र्यलढ्यातील ज्ञात- अज्ञात लढवय्यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा पाच दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव होईल. जिल्हाधिकारी संजय यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या महोत्सवाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

महासंस्कृती महोत्सवात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित विविध प्रदर्शनांचा समावेश असेल. त्यात शस्त्र व हस्तलिखितांचे प्रदर्शन, बचतगटांचे स्टॉल मांडण्यात येतील. पाच दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात येतील. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या सोहळ्याचे प्रत्येक विभागाने सूक्ष्म नियोजन करावे, अशाही सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. कारभारी यांनी दिल्या.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं

 

लघु उद्योजकांना प्रोत्साहनासाठी ‘महाखादी कला सृष्टी प्रदर्शन २०२४’चे आयोजन

 मुंबई, दि. 16 : खादी हा केवळ एक धागा नसून विचार आहे. हा विचार जागृत ठेऊन लघुउद्योजकांची प्रगती साधण्यासाठी महाखादी कला सृष्टी 2024 या प्रदर्शनाचे मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या प्रदर्शनाला भेट देऊन लघुउद्योजकांच्या कामाला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने येथील एमएमआरडीए मैदानावर आयोजित महाखादी कला सृष्टीचे उद्घाटन श्री.साठे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अतिरिक्त विकास आयुक्त प्रकाश वायचळ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाचे (सीडबी) महाव्यवस्थापक अंजनीकुमार श्रीवास्तव, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.विमला, लघु उद्योग महामंडळाच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक फरोग मुकादम, उद्योग विभागाचे उपसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार आदी उपस्थित होते.

श्री.साठे यांनी महात्मा गांधी यांनी खादीला प्रतिष्ठा मिळवून दिल्याचा उल्लेख करून सध्या खादीच्या कपड्यांना अधिक मागणी असल्याचे सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील खादी वापरण्याचे आवाहन करून लघु उद्योजकांना मोठे उद्योजक बनण्याची प्रेरणा दिली आहे. त्याचप्रमाणे प्रदर्शनास भेट देणारा प्रत्येक जण खादीचा दूत असून खादीचा प्रचार, प्रसार होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येकाने खादीचे एकतरी उत्पादन वापरून खादीची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन केले.

श्री.श्रीवास्तव यांनी महाखादी कला सृष्टीसारखे प्रदर्शन हा खादीला प्रोत्साहन देण्याचा उत्सव असल्याचे सांगून सीडबी राज्यशासनासह मिळून विविध उपक्रम राबवित असल्याची माहिती दिली. फरोग मुकादम यांनी या प्रदर्शनामध्ये पैठणी कशी तयार होते याचे प्रात्यक्षिक या प्रदर्शनात पाहायला मिळणार असून नागरिकांनी या कारागिरांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. अधिक रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळ प्रयत्नशील असून प्रदर्शन हे ग्राहकांना उद्योजकांपर्यंत तसेच उद्योजकांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे एक माध्यम असल्याचे डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात आर.विमला यांनी खादी हा सर्वांना एकत्र आणणारा धागा असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की, कोणताही चांगला बदल हा स्वत:पासून होतो याचा आदर्श गांधीजींनी घालून दिला. आजचे लघुउद्योजक देखील अशा बदलाची सुरुवात लघु उद्योगाच्या माध्यमातून करीत असून शासन अशा प्रदर्शनाच्या माध्यमातून लघुउद्योजकांना मदतीचा हात देत आहे, व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून मार्केटिंग सुद्धा केले जात आहे. याचा लाभ घेऊन स्वत:ची उन्नती साधावी. लघु उद्योग क्षेत्रात त्यांचे योगदान महत्वाचे असून त्यांनी स्वत:ची क्षमता ओळखावी. नागरिकांनी खादी उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या प्रदर्शनाला भेट देऊन मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावी, असे आवाहन त्यांनी यानिमित्ताने केले.

या प्रदर्शनात 100 हून अधिक स्टॉल्स असून हे प्रदर्शन 16 ते 25 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत सकाळी 10 ते रात्री 9.30 वाजेपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

ताज्या बातम्या

कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार -सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

0
मुंबई, दि. 15 : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ,...

कन्नड शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा – मंत्री गुलाबराव पाटील

0
मुंबई, दि. १५ : कन्नड शहरात पाणीपुरवठा नियमित व योग्य प्रमाणात व्हावा यासाठी अंबाडी योजना तसेच शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प अशा दोन्ही योजनांचे प्रस्ताव...

महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता असलेले राज्य ठरणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र...

0
मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता असलेले राज्य ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टेस्ला एक्सपीरियन्स सेंटरच्या...

विद्यार्थी सहाय्य जनजागृती अभियानातून युवकांच्या जीवनाला सकारात्मक दिशा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. १४, (जिमाका): जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता राबवण्यात येत असलेल्या विद्यार्थी सहाय्य जनजागृती अभियानातून शासकीय संस्थांच्या योजना, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास, अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक...

देशाचा समृद्धीसाठी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक क्षमता वाढवावी – राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

0
नांदेड, दि. १४ : जगात शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व आहे, त्यामुळे आपल्या देशाचा सर्वांगिण विकास व  समृद्धीसाठी विद्यापीठे, शाळांनी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक क्षमता वाढविण्यावर विशेषत्वाने भर...