सातारा दि.24 : ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होण्यासाठी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जलरथांच्या माध्यमातून प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. यासाठी सातारा जिल्ह्यातील 11 तालुक्यातील सर्व गावात हा रथ मार्गक्रमण करणार आहे.

या जलरथांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली.सातारा येथील सैनिक स्कूल मैदानावर झालेल्या या कार्यक्रमाला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेखयांची प्रमुख उपस्थिती होती.

ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने व लोकसहभागातून शाश्वत पाणीपुरवठा करणे, प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे 55 लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिवस शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करणे, गावातील पाण्याचे स्त्रोत शाश्वत स्वरूपात निर्माण करून बळकट करणे या उद्देशाने जल जीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन टप्पा-2 अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालय, घनकचरा सांडपाणी व प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन, तसेच गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार व जलयुक्त शिवार या योजनांविषयी ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होण्यासाठी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जलरथांच्या माध्यमातून प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. यासाठी सातारा जिल्ह्यातील 11 तालुक्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या जलरथाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्या  हस्ते  हिरवा झेंडा दाखवून करण्यात आला.

ग्रामस्थांचा पाणीपुरवठा योजना चालवणे, पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे या उपक्रमांमध्ये लोकसहभाग वाढावा यासाठी राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 351 तालुक्यातील गावांमध्ये जलरथांच्या माध्यमातून प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात जलरथांद्वारे प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल. यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी यांची तालुका नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गावात जलरथांच्या माध्यमातून ऑडिओ जिंगल्स, गावात पोस्टर्स लावण्यात येणार आहे, ग्रामस्थांना माहितीपत्रक दिले जाणार आहेत. तसेच नियुक्त केलेल्या समन्वयक मार्फत योजनेची माहिती ग्रामस्थांना दिली जाणार आहे. गावातील जलस्त्रोत, तलावातील गाळ काढण्याची मागणी सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामस्थांनी केली तर शासनाच्या पोर्टलवर मागणी तात्काळ ऑनलाईन करण्यात येईल. या शुभारंभ कार्यक्रमास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रांती बोराटे, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा गौरव चक्के, कार्यकारी अभियंता(म.जी.प्रा.) पल्लवी चौगुले, जिल्हा पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

नागपूर, दि. 24 : अखिल भारतीय पातळीवरील नावाजलेल्या सर्व क्षेत्रातील संस्था नागपुरात याव्यात, इथल्या गुणवंताना अशा संस्थामधून संधी मिळावी यासाठी सुरुवातीपासून आमची आग्रही भूमिका राहिली आहे. याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भक्कम साथ दिली. या प्रयत्नातून नागपूर येथे एम्स, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटसारख्या संस्था इथे साकारता आल्या. यातील एक असलेल्या ट्रिपल आयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचे लोकार्पण हे सर्वांसाठी गौरवाचा क्षण असून मानवी संसाधनातही नागपूर सर्वोत्तम केंद्र म्हणून ओळखल्या जाईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

बुटीबोरी जवळील वारंगा येथे सुमारे शंभर एकर परिसरात साकारलेल्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था व परिसराच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, आयआयटीचे संचालक डॉ.ओमप्रकाश काकडे, कुलसचिव कैलास डाखले व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

माहिती तंत्रज्ञानातून आपल्या युवकांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ही प्रगती साध्य करताना नव्या पिढीने आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक करत नवीन संस्कारही रुजवून घेतले. स्पीड ऑफ डेटा व स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल्सची अनुभूती आज प्रत्येक व्यक्ती घेत आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांनी भारतात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे भक्कमपणे उभारुन त्याला गती दिल्याचे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून अलीकडच्या काही वर्षात भारताने स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आज आपण संपूर्ण जगात पाचव्या स्थानावर असून येत्या चार वर्षात भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश म्हणून गणला जाईल असा, विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आपण भारताच्या प्रत्येक गावांना 4जी व 5जी तंत्रज्ञानाची अनुभूती दिली आहे. लवकरच 6जी तंत्रज्ञान भारताच्या कानाकोपऱ्यात पोहचलेले असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यातील विकासाच्या वाटा या माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भक्कम होणार आहेत हे ओळखून आपली योग्य दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे ते म्हणाले.

नागपूर हे आर्टीफिशियल इंटिलिजिन्सचे सेंटर फॉर एक्सलन्स व्हावे यासाठी गुगलसमवेत करार करुन आपली वाटचाल सुरु असल्याचे ते म्हणाले.

नव्या शैक्षणिक संस्था लक्षात घेऊन मेट्रोसह सहापदरी मार्गाची सुविधा देण्याचे नियोजन – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

भारतात एकूण २० ट्रीपल आयटी अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था काही वर्षांपूर्वी साकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारत सरकारने घेतला होता. तेव्हाच ही संस्था नागपुरात साकारावी यासाठी मी आग्रह धरला. मात्र या संस्थेसाठी किमान शंभर एकर जागा उपलब्ध करुन देण्याची अट केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवली. देवेंद्र फडणवीस तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना नागपुरात येऊ घातलेल्या या संस्थेसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत चर्चा केली. त्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करुन अत्यंत कमी कालावधीत ही जागा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे नागपुरात ही संस्था प्रत्यक्षात येऊ शकली, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

ज्ञान हीच खरी मोठी शक्ती आहे. भारतातील युवकांनी आयटीच्या क्षेत्रात आपले कौशल्य पणाला लावून जागतिक पातळीवर आपला अपूर्व ठसा निर्माण केला आहे. संपूर्ण जगात आयटीच्या क्षेत्रात सर्वाधिक मनुष्यबळ हे भारताचे आहे. अधिकाधिक रोजगाराच्या निर्मितीसाठी चांगल्या कंपन्या निर्माण होणे हे आवश्यक असून विविध उद्योजकांना पायाभूत सुविधाही आपण दिल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु असून मिहानचा विस्तार गुमगाव व इतर भागात करता येईल का याबाबत चाचपणी सुरु असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांचा विकास आपण उत्तम प्रकारे साध्य करू शकलो. यासमवेत स्थानिकांचा विकास आणि संधी यावर प्राधान्याने काळजी घेवू असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संचालक ओमप्रकाश काकडे यांनी केले. संस्थेचे कुलसचिव कैलास डाखले यांनी सर्वांचे आभार मानले.

******

पुणे दि.२४: देशातील सर्वात मोठ्या आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’चे उद्घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्रात संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येईल आणि या क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मोशी येथील इंटरनॅशनल एक्झिबिशन ॲण्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख ले.जनरल अजय कुमार सिंग, एअर मार्शल विभास पांडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अश्विनी जगताप, महेश शिंदे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, निबे लि. चे गणेश निबे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये एअरोस्पेस आणि डिफेन्स धोरण तयार केले आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १ हजार कोटीचा निधी तयार करण्यात आला. त्यातून ६०० एमएसएमई तयार झाल्या आहेत. केवळ ३०० कोटीतून १२ ते १५ हजार कोटींचे मूल्य या उद्योग संस्थांनी तयार केले. आज जगातले सगळे देश संरक्षण क्षेत्रात भारतासोबत काम करण्यास तयार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी अधिक सुविधा आणि सवलती देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येईल. रोजगार निर्मितीसोबत चांगली शस्त्रास्त्रे राज्यात तयार होतील याचेही प्रयत्न करू, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

‘मेक इन इंडिया‘ मुळे देशाची संरक्षण सिद्धता वाढली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची शक्ती ओळखली. आपला देश शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशावर अवलंबून होता. आज जगाच्या पाठीवर सामरिक शक्तीत पहिल्या पाचमध्ये असलेले देश  स्वत:ची संरक्षण सामग्री स्वत:च्या देशात तयार करून जगाला निर्यात करतात. हीच क्षमता देशात निर्माण करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ वर भर देण्यात आला. भारताने शस्त्र निर्यात करणाऱ्या देशांसाठी त्याचा काही भाग भारतात उत्पादन करावा लागेल आणि निर्मिती तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करावे लागेल अशी अट ठेवली. म्हणून देशात संरक्षण उत्पादन क्षमता निर्माण झाली. जगातील उत्तम शस्त्रसामुग्री देशात निर्माण होत आहे. यामुळे देशाचे लाखो कोटी रुपये वाचले आहेत आणि आपली वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे सुरू आहे. विमान आणि युद्धनौकेसाठी लागणारा ३० टक्के दारुगोळा भारतात तयार होत आहे, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

पुणे देशाच्या सामरिकदृष्टीने महत्वाचे केंद्र

पुणे हे भारताच्या सामरीक शक्तीच्यादृष्टीने महत्वाचे केंद्र असून गेल्या अनेक वर्षात संरक्षण उत्पादनाची चांगली व्यवस्था पुण्यात निर्माण झाली आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रणी आहे. देशाच्या वायुसेनेचे मेंटेनन्स कमांड, लष्कराचे दक्षिण कमांड, नौदलाचे मुंबई डॉकयार्ड महाराष्ट्रात आहे.  नाशिकमध्ये हिंदुस्थान एअरोनॉटीकल्समध्ये तेजस आणि सुखोई अशी लढाऊ विमाने तयार होतात, माझगाव डॉकमध्ये जहाज बांधणीची आधुनिक व्यवस्था आहे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्ससारखी संरक्षण क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञानयुक्त काम करणारी यंत्रणा आपल्याकडे आहे.

अमरावतीजवळ बीडीएल मिसाईल उत्पादन युनिट सुरू होत आहे. चंद्रयान-३ करता भंडाऱ्याच्या ऑर्डीनन्स फॅक्टरीमध्ये काही भाग बनले. राज्यात ११ ऑर्डीनन्स फॅक्टरी, ५ डिफेन्स पीएसयु, ८ विविध प्रकारच्या प्रयोगशाळा आहे. पुण्यात डिआरडीओची सर्वोत्तम सुविधा आणि देशाची महत्वाची राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीदेखील आहे. म्हणून एमसएसमईसाठी महत्वाचे स्थान महाराष्ट्र आहे आणि राज्यात पुणे आहे.

अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग ही मोठी संधी

संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. पुणे तंत्रज्ञानाची राजधानी आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्र पुढे गेला आहे. यासाठी पुरवठा साखळीचा भाग होणाऱ्या एमएसएमईसाठी चार क्लस्टर तयार करण्याचे उद्योग विभागाने ठरविले आहे. त्यातून या क्षेत्रात काम करणारे उद्योजक तयार करता येतील. प्रदर्शनात खाजगी संस्थांचा चांगला सहभाग आहे. नवीन इको सिस्टीम तयार करण्यासाठी ही महत्वाची बाब आहे. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरींग ही मोठी संधी आहे. प्रदर्शनातून आपल्याला या इको सिस्टीमचा भाग कसा होता येईल याचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रदर्शनाला पहिल्या दिवशी ८० हजार नागरिकांनी नोंदणी केली आहे, यावरून तरुणाईला आपल्या संरक्षण सिद्धतेबद्दल आकर्षण आहे हे पहायला मिळते. संरक्षण दलाने प्रदर्शनासाठी आपली शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रणा पाठविल्याने प्रदर्शनाला शोभा आली आहे असे सांगून त्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांना आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना धन्यवाद दिले.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अतिशय भव्य प्रकारचे हे प्रदर्शन असून अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी हे उपयुक्त आहे. संरक्षण उद्योग हा देशात नव्याने विकसीत होत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात उद्योगांची गरज ओळखून अभ्यासक्रम विकसीत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा अभ्यासक्रमासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सहकार्य करीत आहे. येत्या जूनपासून त्या-त्या जिल्ह्यातील उद्योगांना आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम विकसीत करण्यात येणार असून संरक्षण उद्योगातील संधी लक्षात घेता यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले, महाराष्ट्राच्या एमएसएमईने संरक्षण क्षेत्रात उमटवला आहे. राज्यात आधुनिक शस्त्रास्त्रे, वायुसेनेसाठी हेलिकॉप्टर तयार करण्यात येते. त्यामुळे या उत्पादनांच्या किंमती कमी होत आहे. देशाच्या संरक्षण विभागाला बळ प्रदान करण्याचे काम राज्यातील एमएसएमई करीत असून भविष्यात महाराष्ट्र डिफेन्सचा हब बनेल असे प्रयत्न उद्योग विभागामार्फत करण्यात येईल. भविष्यात नागपूर, शिर्डी, पुणे आणि रत्नागिरी डिफेन्स क्लस्टर निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे १ हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देशाचे संरक्षण करणारी यंत्रणा पाहण्याची विद्यार्थ्यांना आणि एमएसएमईंना सुवर्ण संधी आहे. सर्वांनी प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांचा दृकश्राव्य संदेश दाखविण्यात आला. आता संरक्षणातील गरजा देशातच पूर्ण होतील. २०४७ पर्यंत देशाची ओळख विकसीत राष्ट्र म्हणून होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एका सर्वेक्षणात शस्त्र निर्यात करणाऱ्या २५ देशांमध्ये पहिल्यांदाच भारताचा समावेश झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील शासकीय संस्था आणि एमएसएमई यांच्यात निकोप स्पर्धा झाल्यास देशासाठी चांगली आणि कमी किंमतीतील उत्पादने मिळू शकतील आणि देश संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, असे  त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री.कांबळे यांनी प्रास्ताविकात डिफेन्स एक्स्पोच्या प्रदर्शनाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात असे प्रदर्शन प्रथमच आयोजित होत आहेत. महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असून संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित एमएसएमईंना प्रदर्शन उपयुक्‍त ठरणार आहे.  प्रदर्शनाच्या आयोजनासाठी भारतीय संरक्षण दलाच्या लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेचे सहकार्य मिळाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मॅक्स एअरोस्पेस ॲण्ड एव्हीएशन प्रा.लि., एसबीएल एनर्जी लिमिटेड, निबे लिमिटेड आणि एमआयल आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित विविध सामंजस्य कराराचे आदान प्रदान करण्यात आले.

कार्यक्रमाला पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह,  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.

००००

सातारा दि. २४ (जिमाका) : महाराष्ट्राला कला आणि संस्कृतीचा अत्यंत गौरवशाली वारसा लाभला आहे. कला आणि संस्कृतीशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. नाट्य संस्कृतीला अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यात 75 नाट्यगृहे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.  यामध्ये 52 नाट्यगृहांचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून उर्वरित नाट्यगृहे नव्याने उभारण्यात येणार आहेत . ती सर्व सुविधा संपन्न असावीत व परिपूर्ण असावी यासाठी अकरा तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

रंगभूमी मध्यवर्ती संघटना अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदचे शंभरावे विभागीय नाट्य संमेलन महाबळेश्वर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य नगरी या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या नाट्य संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, आमदार मकरंद पाटील , संमेलन अध्यक्ष जब्बार पटेल, माजी संमेलन अध्यक्ष मोहन जोशी, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अप्पर पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

 अनेक थोर कलाकारांच्या योगदानातून मराठी रंगभूमी बहरली. नाट्य रसिकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठी काळानुरूप रंगभूमीने अनेक बदल स्वीकारले. त्यामुळेच व्यावसायिक सोबत प्रायोगिक रंगभूमीलाही चोखंदळ रसिकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला आहे.

अनेक अडचणींवर मात करत सध्या मराठी रंगभूमी पुढे जात आहे. अशावेळी नाट्यसंमेलनांसारखे उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरतात, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, अशा नाट्यसंमेलनांमधून नवकलाकार उदयास आणण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य घडते. यातूनच स्थानिक कलाकारांना मंच उपलब्ध होतो. महाबळेश्वर येथे होत असलेल्या विभागीय नाट्यसंमेलनाप्रमाणेच राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये नाट्य संमेलने होत आहेत. यातून गौरवशाली नाट्य संस्कृतीचा विस्तार दिग्गज कलाकार करत आहेत. नाट्यकलेमध्ये कार्य करणारे कलाकार हे सेवाभाव घेऊन नाट्य संस्कृती जोपासत असतात. कलेला जेंव्हा रसिक दाद देतात तेव्हांच कलाकार कला समृद्ध करू शकतो. यावेळी त्यांनी जेष्ठ कलाकार अशोक सराफ यांना महाराष्ट्र भूषण देऊन महाराष्ट्र शासनाने गौरव केल्याचेही सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाबळेश्वर येथे दोन हजार प्रेक्षक क्षमतेचे नाट्यगृह असून ते सध्या बंद स्थितीत आहे. हे नाट्यगृह पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. मुंबई येथील फिल्म सिटी बाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ही फिल्म सिटी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा व नाट्य चळवळ यांना बळ देण्यासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष जब्बार पटेल म्हणाले, कला आणि महाराष्ट्र यांचे नाते अतूट आहे. विविध कलांसाठी सर्वांगीण आणि एकात्मिक, परिपूर्ण असे व्यासपीठ असले पाहिजे. त्यासाठी विचारवंत, कलावंत, आणि रसिक यांची समिती स्थापन करून कलेच्या उत्थापनासाठी कार्य व्हावे.

यावेळी प्रशांत दामले यांनी महाबळेश्वर येथे सध्या बंद स्थितीत असलेले नाट्यगृह सोयी सुविधा उपलब्ध  करून पुन्हा सुरू करण्यात यावे, असे सांगितले. तसेच उत्तम नाट्यगृहांची संकल्पना साकारण्यासाठी आचारसंहितेपूर्वी समिती नेमण्यात यावी, असेही आवाहन केले.

यावेळी नरेश गडेकर, भाऊसाहेब भोईर, अजित भुरे, सतीश लोटके यांच्यासह विविध दिग्गज मान्यवर, कलाकार, नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी,  रसिक आदी उपस्थित होते.

००००

पुणे, दि. २४: खडकवासला प्रकल्पातून नवीन मुठा उजवा कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ४ मार्चपासून सोडण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेतर्फे पाणी गळतीच्या उपाययोजना राबवून पाणीबचत करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

खडकवासला प्रकल्प तसेच अन्य प्रकल्पांच्या कालवे सल्लागार समिती बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार दत्तात्रय भरणे, राहुल कुल, रवींद्र धंगेकर, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, चेतन तुपे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

पिण्यासाठी १५ जुलैपर्यंतचे पाणी राखून ठेवा

सर्व धरणे व इतर पाणीसाठ्यातून पिण्यासाठी १५ जुलैपर्यंतचे पाणी राखून ठेवण्यात यावे असे ठरले असून त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

बैठकीत पुणे महानगरपालिकेचा पाणीवापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाणीपट्टी आदींच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. महानगरपालिकेने पाणी बचत करावे, त्याप्रमाणे पाटबंधारे विभागाने खालील भागातील सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी आमदार श्री. भरणे, श्री. कुल यांच्यासह निमंत्रित सदस्यांनी केली.

खडकवासला प्रकल्पात १६.१७ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध असून सिंचन व बिगर सिंचनासाठी १४.९८ टी.एम.सी. उपलब्ध होत आहे. त्यातून सिंचनासाठी ६.९८ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध होत आहे. ४ मार्चपासून पहिले उन्हाळी सिंचनासाठीचे आवर्तन ४५ दिवसांचे सोडण्यात येणार असून दुसरे आवर्तन हे दौंड नगरपालिका आणि इतर पिण्याच्या पाण्यासाठी सोडण्यात येणार आहे.

फुरसुंगीपर्यंत बोगदा करुन कालव्याचे पाणी पुढे नेल्यास मोठी पाणीबचत होणार असून सिंचनासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने संयुक्तरित्या याबाबत चर्चा करुन तसेच या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीच्या अनुषंगानेही प्रस्ताव तयार करावा, असेही श्री.पवार म्हणाले.

बैठकीत टेमघर धरणातून होत असलेल्या पाणीगळतीच्या अनुषंगाने ग्राउटींग आणि इतर उपाययोजना करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी दौंड नगरपालिका व ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, नवीन मुठा उजवा कालवा, सणसर जोड कालवा, जनाई शिरसाई उपसा सिंचना योजना, मुंढवा जॅकवेलद्वारे पुणे मनपाने उपलब्ध करुन दिलेल्या सांडपाण्याद्वारे जुना मुठा उजवा कालव्यातून शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.

पवना व चासकमान प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा

पवना व चासकमान प्रकल्पांमध्ये गतवर्षीप्रमाणेच पुरेसा पाणीसाठा आहे. पवना प्रकल्पात ४.८९ टी.एम.सी. पाणीसाठा आहे. त्यापैकी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस पिण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत २.९२  टी.एम.सी., औद्योगिक व इतर खासगी संस्थांना ०.४६ टी.एम.सी. असा बिगर सिंचनासाठी देण्यात येणार आहे. सिंचनासाठी उन्हाळी हंगामात ०.२५ टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात येणार आहे.

चासकमान प्रकल्पातही चासकमान व कळमोडी धरण मिळून एकूण ५.२५  टी.एम.सी. उपयुक्त पाणीसाठा असून त्यापैकी वहनक्षय, बाष्पीभवन व्यय वगळता उन्हाळी हंगामासाठी ३.६३ टी.एम.सी. पाणी सिंचन व बिगर सिंचनासाठी उपलब्ध आहे. पिण्यासाठी ०.१३  टी.एम.सी. आणि सिंचनासाठी ३.५   टी.एम.सी. पाणी देण्यात येणार आहे. त्यातून सिंचनासाठी दोन आवर्तने देण्याचे नियोजन असून पहिले उन्हाळी आवर्तन ५ मार्चपासून ९ एप्रिलपर्यंत तर पुढील आवर्तन १० एप्रिल ते १५ मे किंवा लोकप्रतिनिधींच्या मागणीप्रमाणे द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

भामा आसखेडमध्येही समाधानकारक पाणीसाठा असून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला १ टी.एम.सी., सिंचन व बिगर सिंचनासाठी २.०२  टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध असून जलाशयातून उपसा ०.०७  टी.एम.सी. आणि धरणाच्या खालील नदी व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यांसाठी १.९५ टी.एम.सी. पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भामा व भिमा नदीत पहिले आवर्तन १ मार्च ते १६ मार्च व पुढील आवर्तन २० एप्रिलपासून सोडण्याचे नियोजन असल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले.

यावेळी अधीक्षक अभियंता श्रीमती जगताप, कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे, श्रीकृष्ण गुंजाळ, शिवाजी जाधव, दिगंबर डुबल व महेश कानेटकर यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पातील पाणीसाठा तसेच नियोजनाची माहिती दिली.

0000

पुणे, दि. २०: नीरा डावा कालव्याचे पहिले उन्हाळी आवर्तन १६ मार्चपासून तर नीरा उजव्या कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ८ मार्चपासून सोडण्यात यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीरा उजवा कालवा व नीरा डावा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले.

या बैठकीस आमदार दत्तात्रय भरणे, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी आमदार दीपक साळुंखे- पाटील, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

उपसा सिंचन योजनांच्या वीजबिलात सवलतीसाठी आगामी वर्षातील ४ महिन्यांसाठी लेखानुदानात तरतूद करणार

उपसा सिंचन योजनेच्या वीजबिलात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने चालू आर्थिक वर्षात मार्च २०२४ पर्यंत ६७५ कोटी रुपये अनुदान ऊर्जा विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. हा बोजा शासनाने उचलला असल्याने शेतकऱ्यांना वीजबिलाची झळ बसली नाही. पुढील आर्थिक वर्षातील एप्रिल २०२४ पासून पहिल्या चार महिन्यांसाठी लेखानुदानात यासाठीची आणखी तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

नीरा डावा कालव्याचे पहिले आवर्तन ५६ दिवसांचे

नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ६.६३७ टी.एम.सी. उपलब्ध असून उन्हाळी दोन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन आहे. योग्य नियोजनाने रब्बी हंगामातील पाणी वाचल्यामुळे तेच आवर्तन १५ मार्चपर्यंत चालणार असून उन्हाळी पहिले आवर्तन १६ मार्चपासून सोडण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतरचे आवर्तन ११ मेपासून सोडण्याचे नियोजन असून लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांच्या त्यावेळच्या मागणी आणि परिस्थितीनुसार यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदार श्री. भरणे यांच्यासह निमंत्रित सदस्यांनी सूचना केल्या. थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी साखर कारखान्यांनी सहकार्य करण्याची विनंती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

नीरा उजवा कालव्याचे ७० दिवसांचे आवर्तन

नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ९.७९५ टी.एम.सी. पाणीवापराचे नियोजन असून वीर व फलटणसाठी ८ मार्चपासून ७० दिवसांचे आवर्तन तर माळशिरस व माचणूरसाठी १० मार्चपासून ७१ दिवसांचे आवर्तन देण्याचे नियोजन असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शाखा क्र. २, पंढरपूर आदींचेही योग्य नियोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

कालव्याच्या शेवटच्या भागात (टेल) कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी वाया जाऊ नये यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जलसंपदा विभागाला सहकार्य करावे, असेही श्री. पवार म्हणाले. एकवेळ पाणी सोडलेले असताना शेतकऱ्यांकडे चारवेळची पाणीपट्टीची मागणी करण्यात येत असल्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणाले. त्यावर योग्य ती माहिती तपासून नियमाप्रमाणे पाणीपट्टी भरुन घेऊन पुढील पाणी मागणीचे अर्ज घ्यावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी आहे. तसेच मनुष्यबळ अपुरे असल्याने सुरळीत सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणूक कामासाठी घेण्यात येऊ नयेत, अशा सूचनाही श्री. पवार यांनी दिल्या.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी डी-३ पोटचारी, उंबरगाव, भोवाळी चारी आदीतून पाणी सोडावे आदी मागण्या केल्या.

बैठकीत अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, शिवाजी जाधव, महेश कानेकर यांनी सादरीकरण केले.

0000