रविवार, जुलै 13, 2025
Home Blog Page 856

माजी विधानपरिषद सदस्य गोविंदराव आठवले यांना विधान परिषदेत श्रद्धांजली

मुंबई, दि. 1 : विधानपरिषदेत दिवंगत माजी विधान परिषद सदस्य गोविंदराव काशिनाथराव आठवले यांच्या दुःखद निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला.

दिवंगत सदस्यांच्या वाटचालीला उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी उजाळा दिला. दोन मिनिटे स्तब्ध उभे राहून दिवंगत सदस्य गोविंदराव काशिनाथराव आठवले यांना सभागृहात उपस्थित सर्व सदस्यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांच्या अनुदानासाठी पुरवणी मागणी, पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १ :- राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद महाराष्ट्राकडे निश्चितपणे आहे. महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठण्यात येणार आहे. यादृष्टीने नियोजन केले असून राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळताना अनावश्यक खर्च टाळण्यात येत आहे. अशा उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सभागृहाला दिला.

विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यामधून भाविक कोल्हापूरमधील ज्योतिबा देवस्थानाला भेट देऊन दर्शन घेत असतात. येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना केली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिली समिती, पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरी समिती, उच्चाधिकार समिती आणि शिखर समितीच्या मान्यतेबाबतची कार्यवाहीदेखील गतीने करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत असून त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद लावली पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून इतर राज्यांपेक्षा आपले राज्य निश्चितपणे आघाडीवर असेल. राज्य स्थूल उत्पन्नात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होत असून त्यात भरीव वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे राज्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, याआधी अर्थसंकल्पात जाहीर योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. त्या आणि अतिरिक्त योजनांसाठी आवश्यक निधींसाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महत्वाच्या योजनांबद्दल माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, आशा स्वयंसेविका मानधन, निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, गरीब-गरजूंना आनंदाचा शिधा अशा महत्वकांक्षी योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.

महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी केलेल्या तरतुदींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्याला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे, गौरवशाली इतिहास आहे. या वारशाचा, महापुरुषांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारके आवश्यक आहेत. त्यांच्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे. मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम गतीने सुरु आहे. या स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. क्रांतिसूर्य महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यातील स्मारकांची घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पात केली आहे. या स्मारकासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादन व इतर बाबींसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

०००००

 

 

इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १ : इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात तज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

इचलकरंजी शहरासाठी सुळकुड उद्भव पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आज विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, संजय घाटगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक ओमप्रकाश दिवटे, माजी नगराध्यक्ष अलका स्वामी, यांच्यासह कृती समितीचे शिष्टमंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून सुळकुड पाणी योजना मंजूर झाली आहे. परंतु येथून पाणी देण्यास विरोध असल्याने यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी आज बैठक झाली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी देताना कोणाचेही पाणी हिरावून घेतले जाणार नाही. या विषयावर मध्यममार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृती समितीचे प्रतिनिधी, जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगपालिकेचे अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या समितीने सर्वांची बाजू व सूचना ऐकून घ्याव्यात व तांत्रिक अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा.

यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व कृति समितीच्या सदस्यांनी बाजू मांडली.

०००००

नंदकुमार वाघमारे/स.सं

तरुणांनी मतदार म्हणून नोंदणी करून लोकशाही उत्सवात सक्रिय सहभाग घ्यावा – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

सोलापूर, दि. १ (जिमाका): राज्यात १८ ते १९ वयोगटातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी व तरुणांची संख्या ही ४७ लाख इतकी आहे. सुरुवातीला यातील फक्त ३.५० लाख तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली होती. त्यानंतर राज्यात सर्व महाविद्यालये व राष्ट्रीय सेवा योजना(एनएसएस) मार्फत मतदार नोंदणीसाठी व्यापक स्वरूपात मोहीम राबवण्यात आली व ही संख्या आज अखेर पर्यंत ११ लाख इतकी झाली आहे. तरी राज्यातील उर्वरित सर्व तरुणांनी मतदार म्हणून आपली नोंदणी करून घ्यावी व लोकशाहीच्या या उत्सवात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य व स्वीप नोडल पॉईंट यांच्या सोबतच्या आढावा बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विद्यापीठाचे प्र – कुलगुरू डॉ. दामा यांच्यासह जिल्ह्यातील महाविद्यालयाचे प्राचार्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे पुढे म्हणाले की, राज्यातील सर्व 18 ते 19 वयोगटातील तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली पाहिजे. यासाठी निवडणूक प्रशासन विद्यापीठे व महाविद्यालयांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असतानाच त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी झालेली नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांचा फॉर्मसह भरुन त्यांची नोंदणी त्याच वेळी करण्याची संकल्पना चांगली असून ती सर्व महाविद्यालयांनी अंमलात आणावी. आजचे महाविद्यालयीन विद्यार्थी व तरुण राजकीय प्रक्रियेपासून दूर गेलेले असल्याने निवडणूक प्रक्रियेबाबत उदासीन आहेत, त्यामुळे अशा तरुणांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे संसदीय लोकशाहीसाठी खूप महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व भारत निवडणूक आयोग त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झालेला असून विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये संसदीय लोकशाही बाबत अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. देशात आठ – नऊ विद्यापीठात असे अभ्यासक्रम सुरू झालेले असून आपल्या राज्यातही विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांना राजकीय निवडणूक प्रक्रियेविषयी कार्यात्मक ज्ञान मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. भारत निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल परंतु, अशा अभ्यासक्रमासाठी कंटेंट मात्र विद्यापीठ व महाविद्यालयातील तज्ज्ञ लोकांनी तयार करणे आवश्यक असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विद्यापीठ व जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी तरुण मतदारांची नोंदणी करण्याच्या कामात खूप चांगले काम केलेले असून मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी मतदानाच्या दिनांकपूर्वी  तीन-चार दिवस अगोदर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी गृहभेटी आयोजित करून नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन करावे. तुमच्यासाठी नाही तर आमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदान करावे, असा आग्रह विद्यार्थ्यांनी मतदारांना करावा. तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत स्वयंसेवकाची सेवा घेण्यात येणार असल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी स्वयंसेवक म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत आपले योगदान द्यावे व निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्याचे आवाहन श्री. देशपांडे यांनी केले.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन तरुणांनी मतदार नोंदणी सक्रिय सहभागी व्हा तसेच आपल्या पालकांना मतदान करण्याबाबत जागृत करावे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागापेक्षा नागरी भागात मतदानाची टक्केवारी कमी असल्याने या भागातील जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करावे यासाठी विद्यार्थ्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी व मतदानाच्या टक्केवारी सोलापूर जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील यासाठी प्रयत्न करावेत असे, आवाहन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले.

प्रारंभी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी सोलापूर जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने 18 ते 19 वयोगटातील तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी केलेल्या विविध प्रयत्नांची माहिती दिली. विद्यापीठ सर्व महाविद्यालय व महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत मतदार साक्षरता क्लबची स्थापना करण्यात येऊन या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदार नोंदणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्राचार्य संतोष कोटी, यशपाल खेडकर, राजेश वडजे, एस.बी. क्षिरसागर, डॉ. उपाध्यय यांनी त्यांच्या महाविद्यालयाच्या वतीने मतदार नोंदणीसाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमाची सविस्तर माहिती सादर केली.

जिल्ह्यात मतदार नोंदणीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विद्यार्थी, संपर्क अधिकारी व प्राचार्य यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात श्री. देशपांडे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले.

०००

‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांचा विकासनिधी वाढवून ५ कोटी केल्याबद्दल वारकरी बांधवांनी मानले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार

मुंबई, दि. २९ :- महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भरणाऱ्या यात्रा-जत्रांना भाविकांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. या तीर्थक्षेत्रांना वर्षभर भेटी देणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील “ब” वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने निधीची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढविली आहे. राज्यातील आध्यात्मिक क्षेत्राच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हभप प्रकाश बोधले महाराज यांच्यासह वारकरी संप्रदायातील प्रमुख महाराजांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची आज भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.

महाराष्ट्राला तीर्थक्षेत्रांची, संत-महात्म्यांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करतानाच याठिकाणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविक-भक्तांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने मोठ्या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना” सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत अ-वर्ग तीर्थक्षेत्रांसाठी निधीची मर्यादा ‘२ कोटी रूपये ते २५ कोटी रूपये’ वरून ‘५ कोटी रूपये ते २५ कोटी रूपये’ इतकी वाढविली आहे. तसेच, लहान ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रास्थळ योजना ब-वर्ग साठीच्या निधीची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढविली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या आध्यात्मिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे, असे मत वारकरी बांधवांनी यावेळी व्यक्त केले.

राज्यातील तीर्थस्थळे हा समाजाचा भावनात्मक ठेवा आणि आध्यात्मिक संस्कार केंद्रे आहेत. त्यामुळे शासनाने वारकरी बांधवांनी केलेल्या मागणीचा भावनात्मक आणि व्यावहारिक पातळीवर विचार करून धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे तीर्थक्षेत्रांचा पर्यटनदृष्ट्या देखील विकास होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ४७९ ब वर्ग देवस्थानांना होणार आहे. त्यामुळे ब वर्ग तीर्थक्षेत्रावर येणारा प्रत्येक भाविक आपले मनापासून आभार मानत आहे, अशी सामूहिक भावनाही वारकरी बांधवांनी यावेळी व्यक्त केली.

जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेचा अहवाल प्रशासनाला द्यावा – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

सोलापूर, दिनांक 29(जिमाका) :- जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी या जातीतील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले जन्म दाखले, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पेन्शन योजना आदीबाबतचा केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रशासनाला सादर करावा. तसेच या अहवालाप्रमाणे प्रशासनाने माहिती घेऊन या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य विविध दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या.

 भटके विमुक्त जाती करीता काम करणाऱ्या संस्थेच्या प्रतिनिधी शी नियोजन समिती सभागृह येथे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी चर्चा करून आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, भटके विमुक्त जाती चे प्रतिनिधी बाळकृष्ण रेणके, सिद्राम पवार, युवराज जाधव, विजय शिंदे, मोतीराम चव्हाण, चंद्रकांत गडेकर, ॲड. निशांत परदेशी  यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी भटक्या विमुक्त जातीमधील विविध संस्थांच्या प्रतिनिधी यांच्याशी भटक्या जातीतील नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली. जिल्हा प्रशासनही या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करून प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना मतदान कार्ड देण्यासाठी त्यांचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक असून ते स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्रशासन संबंधित नागरिकांना मतदान कार्ड देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. या जातीतील नागरिकांची स्थळ पाहणी करून त्यानंतर वृत्तपत्रात जाहीर प्रगटन करून एक महिन्यानंतर जन्माचा दाखला प्रशासन देणार आहे. तसेच या  जातीतील ज्या नागरिकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र असेल अशा नागरिकांच्या पाल्यांना त्वरित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जातीचा दाखला मिळण्यासाठी पुढील आठ ते दहा दिवसात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भटक्या विमुक्त जातीचे प्रतिनिधी श्री बाळकृष्ण रेणके यांनी व अन्य उपस्थित प्रतिनिधींनी भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना आवश्यक असलेली विविध प्रमाणपत्रे, दाखले हे शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित वितरित करावीत, अशी मागणी केली. कायद्याप्रमाणे काम करावे परंतु प्रशासनाने संवेदनशीलता ठेवून या सर्व जातीमधील लोकांना स्थळ पाहणी करून त्वरीत जातीचे दाखले वितरित करावेत अशी मागणी ही करण्यात आली.

०००

 

निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांनी दिलेली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

निवडणूक प्रशासनाने होम वोटिंगची प्रक्रिया सूक्ष्मपणे नियोजन करून यशस्वी करावी.

ज्या मतदान केंद्रावर कमी मतदान झालेले आहे त्या केंद्रास आदर्श मतदान केंद्र म्हणून तयार करावे.

सोलापूर, दिनांक 29(जिमाका):- लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अंतर्गत सोलापूर व माढा लोकसभा मतदार संघासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व  अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी अत्यंत काटेकोरपणे पार पाडावी व ही निवडणूक प्रक्रिया शांततामय व निर्भयपणे होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केले.

नियोजन भवन येथे आयोजित लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 पूर्व तयारी आढावा बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस शहर आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस  अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांच्यासह सर्व सहायक निवडणूक अधिकारी, सर्व नोडल अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे पुढे म्हणाले की, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी सर्व नोडल अधिकारी पोलीस अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे गांभीर्यपूर्वक आपली जबाबदारी पार पाडावी. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. स्ट्रॉंग रूमसह ईव्हीएम मशीन बाबत अत्यंत काळजीपूर्वक काम करावे. इतर जिल्ह्यातून दारू, पैसा व अन्य संबंधित बाबी आपल्या जिल्ह्यात येणार नाहीत यासाठी जिल्ह्याच्या सीमेवर चेक पोस्ट तयार करावेत. तसेच आंतर राज्य सीमेवर ही चेक पोस्ट तयार करून तिथे निवडणूक पथके नियुक्त करावेत असेही त्यांनी सूचित केले.

भारत निवडणूक आयोगाने या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होम वोटिंग हा पर्याय 80 वर्षापेक्षा अधिक वय असलेले मतदार तसेच दिव्यांग मतदारासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास सव्वा लाख 80 वर्षे वय असलेले व दिव्यांग मतदार आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर तात्काळ डी-12 चा फॉर्म या मतदारापर्यंत पोहोचवून त्यांच्याकडून घरातून मतदान करणार की मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करणार याची माहिती भरून घ्यावी. घरून मतदान करण्यासाठीची प्रक्रिया व त्यासाठी आवश्यक असलेला पोलिंग स्टाफ यांची नियुक्ती करावी व त्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे प्रशिक्षण द्यावे असे निर्देशही मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी दिले.

लोकशाहीच्या या उत्सावात  जास्तीत जास्त मतदारांनी सहभाग घ्यावा यासाठी स्वीप ची प्रक्रिया अत्यंत प्रभावीपणे राबवावी व जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदाराची नोंदणी करून मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत उत्साहाने सहभागी व्हावे यासाठी त्यांचे प्रबोधन करावे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच प्रत्येक मतदान केंद्रावर दिव्यांगासाठी रॅम्प, त्याचबरोबर महिला व पुरुष मतदारांसाठी स्वतंत्र शौचालयाच्या सुविधा आहेत की नाहीत याची पुन्हा एकदा व्यवस्थित खात्री करून घ्यावी, असे निर्देश श्री. देशपांडे यांनी दिले.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा प्रशासाच्यावतीने लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीची माहिती दिली. जिल्ह्यात लोकसभेचे 42- सोलापूर (अनुसूचित जातीसाठी राखीव) व 43 -माढा असे दोन मतदार संघ आहेत. जिल्ह्यात 11 विधानसभा मतदारसंघ असून 3 हजार 599 मतदान केंद्र आहेत. यातील नागरी भागात 1 हजार 243 तर ग्रामीण 2 हजार 356 मतदान केंद्र आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार 43 लाख 17 हजार 756 तर 2024 मध्ये अंदाजे लोकसंख्या 47 लाख 26 हजार 143 इतकी आहे. सोलापूर जिल्ह्याची सीमा राज्यातील सात जिल्ह्याला लागून असून, अंतर राज्य सीमा कर्नाटक राज्यातील कलबुर्गी आणि विजयपूर जिल्ह्याला लागून आहे. तर मागील लोकसभा निवडणुकीत 61.28 टक्के मतदान झालेले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सोलापूर जिल्ह्याची 27 फेब्रुवारी 2024 अखेर मतदार संख्या 36 लाख 7 हजार 531 इतकी असून, त्यातील पुरुष मतदार 18 लाख 67 हजार 138 तर महिला मतदार 17 लाख 40 हजार 109 इतके आहेत. तृतीयपंथी मतदार संख्या 284, परदेशात गेलेले मतदार 54, दिव्यांग मतदार 27 हजार 04 व 80 वर्षापेक्षा अधिक वय असलेले मतदार 1 लाख 6 हजार 139 तर 100 वय वर्ष पेक्षा अधिकचे मतदार 3 हजार 23, सर्विस मतदार 4 हजार 616 इतके आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली. त्याप्रमाणेच निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्धता, नवीन मतदार नोंदणीसाठी केलेले प्रयत्न, मतदार यादीतील मतदारांची नावे वगळणे याबाबत केलेली कार्यवाही, स्ट्रॉंग रूम, ईव्हीएम मशीन, आदर्श मतदान केंद्र, मतदानासाठी नियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण हे अनुषंगाने सविस्तर माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी नागरी व ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रावर व एकूण निवडणूक प्रक्रियेत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस बंदोबस्ताच्या अनुषंगाने पोलीस शहर आयुक्त एम. राजकुमार व पोलीस अधीक्षक सरदेशपांडे यांनी माहिती दिली. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी व विविध समित्यांची यावेळी माहिती दिली.

 

विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल याविषयांवर एकत्रित कामाची गरज – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई दि. 29 : आज विधानभवनात वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. भारत-वेल्स संबंध, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, उद्योग, व्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याविषयी चर्चा झाली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याप्रसंगी आमदार रईस शेख, अमित साटम, अमीन पटेल, सत्यजित तांबे, जयकुमार रावल, असलम शेख, गीता जैन, पत्रकार चैतन्य मारपकवार उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, नुकतीच भारतात जी 20 परिषद झाली यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर आदी विषयावर भर देण्यात आला. जागतिकीकरण युगात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विषयांवर प्राधान्याने काम करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने झालेल्या कामांची माहिती आणि यशोगाथा उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक तापमान, महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषीउद्योग व व्यापारात वापर याची देवाणघेवाण व्हावी. विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

प्रत्येक देशामध्ये कामगार, महिला हक्काकरिता सहकार्य व सामूहिक जबाबदारी बाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. भारतात लैंगिक समानतेत महिलांच्या शिक्षणात विशेषतः उच्च शिक्षणात पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाण आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतामध्ये वेल्स देशाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भारत आणि वेल्स दोन्ही देश मिळून सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यटन, रोजगार आणि अन्य क्षेत्रातही विकासात्मक कार्य केले जाईल, असा विश्वास वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केला.

वेल्स शिष्टमंडळातील सहभागी व्यक्ती :

डेरेक वॉलकर, फ्यूचर जनरेशन्स कमिशनर डॉ. शोन ह्यूज, कुलगुरू कार्यालयातील मुख्य अधिकारी डॉ. जेरेमी स्मिथ, इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ह्युमॅनिटीजचे डीन वेल्स विद्यापीठ ट्रिनिटी सेंट डेव्हिड, मिस बॅरोनेस एल्युनेड मॉर्गन, आरोग्य आणि सामाजिक सेवा मंत्री, कार्विन वायचर्ले, आंतरराष्ट्रीय संबंध उपसंचालक मिशेल थेकर वेल्स सरकारचे भारताचे प्रमुख जॉन निकेल, राजकारण आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख केट मान, विकी स्पेन्सर-फ्रान्सिस ब्रिटिश उप उच्चायुक्त मुंबई यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

‘समर्पण’ उपक्रमाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्या शुभारंभ

मुंबई, ‍‍दि. 29 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या “समर्पण” या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ उद्या दि. 1 मार्च रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  होणार आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व महाप्रित यांचा हा उपक्रम आहे.

महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.

“समर्पण” उपक्रमातून कौशल्य, संशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योग, संस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

महाप्रितद्वारे सौर उर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय उर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांट, परवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी उर्जा लेखापरिक्षण योजना, नवीन आणि उद्योन्मुख उर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, विशेषत: ग्रीन हायड्रोजन, भविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

“समर्पण” उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या ज्यामध्ये शेतीचे माती परीक्षण, विविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारचे पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

नुकतेच स्विर्त्झलँड मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परीषदेमध्ये अनेक महत्वकांक्षी पकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडीया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “समर्पण” उपक्रमातून खऱ्या  अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

******

शैलजा पाटील/विसंअ/

दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दोन हजार कोटींवर निधी वितरणास मान्यता; शासन निर्णय निर्गमित

मुंबई दि. २९ :-  नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत असून खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपोटी २ हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजाराचा निधी  वितरणास राज्य शासनाने मान्यता  दिली आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना हा निधी उपलब्ध होणार असल्याने या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे राज्य शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली असल्याचा विश्वास, मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले,  राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२३ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.  या तालुक्यातील बाधित शेतकरी खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले. त्यानुसार दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत होणार आहे.  हा शासन  निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळाला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यास मान्यता दिली असल्याचेही मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

शासन निर्णय [pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/02/202402291357325519.pdf”]

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. 29 : ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह.भ.प. प्रकाश महाराज बोधले व यांच्या समवेत सर्व ह. भ. प. महंत शिवाजी महाराज, लक्ष्मण दशरथ मेंगडे, परमेश्वर गणपत बोधले, लक्ष्मण् बाबुराव तकीक, विरुपाक्ष शिवाचार्य महास्वामी, राधाबाई ज्ञानोबा सानप यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक संत महंत, कीर्तनकार आदिंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांचा विधीमंडळात सत्कार केला व आभार व्यक्त केले.

ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा पायाभूत विकास होण्याकरिता शाश्वत वाढीव निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेला नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रांना सुमारे 2000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. तसेच पर्यटन विभागामार्फत देखील प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा निधी  तीर्थक्षेत्रांच्या पर्यटन विकासासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या ‘भव्य काशी दिव्य काशी’, बद्री केदार देवस्थान विकास, उज्जैन येथील महाकाल कॉरिडॉर, अयोध्यास्थित प्रभू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर विकास या संकल्पनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महत्वपूर्ण अशा ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेस मंजुरी देण्यात आली. आता ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांना दोन कोटी ऐवजी पाच कोटींचा विकासनिधी उपलब्ध होत आहे.

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविक आणि यात्रेकरुंना विविध सोयीसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे या सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला. १६ नोव्हेंबर २०१२ नंतर २ कोटी या मर्यादेत निधी मंजूर केलेल्या तिर्थक्षेत्रांना नविन प्रस्तावित निकषाप्रमाणे ३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरापर्यंत रस्ते, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे, स्वच्छतागृह, शौचालय, वाहनतळ, भक्त निवास, रस्त्यावरील दिवे आणि संरक्षण भिंत, वृक्ष लागवड करणे इत्यादी सुविधा या निधीतून उपलब्ध करुन दिल्या जातील.

४८० तीर्थक्षेत्रांना होणार लाभ

राज्यात ‘ब’ वर्ग दर्जा असलेली एकूण ४८० तीर्थक्षेत्र आहेत. या तीर्थक्षेत्रांना वाढीव निधीचा लाभ होणार आहे. तीर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

………….

संध्या गरवारे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

आधुनिक कौशल्यांच्या प्रशिक्षणाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम करण्यासाठी उद्योगांनी पुढे यावे – मंगलप्रभात लोढा

0
पुणे, दि. १३ : उद्योग आणि राज्य शासन मिळून मोठ्या संख्येने युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करणे शक्य आहे. त्यासाठी उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित...

परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन न्यू एज अभ्यासक्रम सुरू करावेत- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व...

0
पुणे, दि.१३: राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन युगातील ६ अभ्यासक्रम (न्यू एज कोर्सेस) यावर्षीपासून सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक आयटीआयमध्ये परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात...

नवीन वीज उपकेंद्रामुळे श्रीरामपूरमधील उद्योगवाढीस चालना — पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
शिर्डी, दि. १३ — श्रीरामपूर तालुक्याला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येचे निराकरण २२०/३३ केव्ही क्षमतेच्या उच्चदाब वीज उपकेंद्रामुळे होणार असून, शेती व एमआयडीसीमधील उद्योगांना पूर्ण...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन

0
मुंबई, दि. १३ :- माहिती व जनसंपर्क विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक संचालक आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख (वय ५५ वर्षे) यांचे...

हिंजवडी परिसरातील समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
पुणे, दि. १३ : हिंजवडी, राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राला अधिक चालना देण्याकरिता परिसरातील नागरिकांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने...