कोरोनानंतर सार्वत्रिक साथीचे आजार समाजासाठी आव्हान ठरत आहे. मनुष्य प्राण्यांसोबत पशुंनाही साथीच्या आजाराची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करताना नोंदणी अभावी कोणतेही पशुधन वंचित राहू नये यासाठी आधार कार्ड च्या धरतीवर पशुंसाठी ईअर टॅगिंग केले जात आहे. सुदृढ, निरोगी व उपयोगी पशुधनासाठी १ जून पासून प्रत्येक पशूचे ईअर टॅंगिंग आवश्यक करण्यात आले आहे. जनावरांची खरेदी विक्री करताना देखील ही बाब आवश्यक करण्यात आली आहे. याची समस्त शेतकऱ्यांनी, पशुपालकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.

राज्यातील सर्व पशुधनाची सर्वकष माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी. संभाव्य साथीच्या रोगाचे अंदाज व त्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करणे सोयीचे व्हावे यादृष्टीने, एखाद्या भागात उद्भवणारे आजार विचारात घेवून उपाययोजना करणे, पशु व पशुजन्य उत्पादनात वाढ करण्याच्यादृष्टीने राज्यातील सर्व पशुधनाचे ईअर टॅगिंग करुन त्यांची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात येत्या 1 जून 2024 पासून तर ईअर टॅग शिवाय पशुधनाची खरेदी-विक्री बंद करण्यात येणार आहे. पशुंना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या पशुवैद्यकीय संस्था, दवाखान्यातून देय होणाऱ्या पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाहीत  याचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत पशुपालकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने सर्व पशुपालकांना नियमीतपणे करण्यात येत आहे.

पशुधनामधील सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी तसेच प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम-2009 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व पशुधनास ईयर टॅगिंग करणे व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक केले आहे. बाजारात विक्रीसाठी  येणाऱ्या सर्व पशुधनास ईअर टॅगिंग करणे गरजेचे आहे.  दिनांक 1 जून 2024 पासून तर ईअर टँग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावा-गावातील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध केला जाणार आहे. त्यामुळे ईअर टॅग नसलेले पशुधन बाजार समितीमध्ये आणले जाणार नाहीत व त्यांची खरेदी-विक्री होणार नाही याची दक्षता संबंधित बाजार समिती घेणार आहे.

1 जून 2024 नंतर ईअर टॅगिंग शिवाय पशुधनास पशुवैद्यकीय संस्था,दवाखान्यांमधून पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाहीत. जाणीवपूर्वक नष्ट केलेल्या पशुधनाची ईअर टॅगिंग व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर असल्याशिवाय त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून देय असलेले आर्थिक सहाय्य देय होणार नाही. नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्य पशुंच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनास ईअर टॅगिंग केलेली नसल्यास नुकसान भरपाई रक्कम देय होणार नाही. राज्यातर्गंत विक्रीसाठी वाहतूक करण्यात येणाऱ्या राज्यातील पशुधनास ईअर टॅगिंग केल्याचे व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर घेतल्याची खात्री करूनच संबंधित पशुधन विकास अधिकारी यांनी आरोग्य प्रमाणपत्र, तसेच सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी वाहतुक प्रमाणपत्र द्यावे. पशुधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंग असल्याशिवाय ती करता येणार नाही. तसे केल्यास पशुधनाचे मालक व वाहतूकदार यांच्यावर कार्यवाही होवू शकते. राज्यात विक्रीसाठी येणाऱ्या राज्याबाहेरील प्रत्येक पशुनास ईअर टॅगिंग केले नसल्यास तपासणी नाक्यावरील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी या पशुधनास ईअर टॅगिंग करुन घ्यावी. तसेच त्यांची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर घेण्यात यावी. 1 एप्रिल 2024 पासून बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात पशुधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंगशिवाय बंद आहे. तसेच 1 जून 2024 पासून ईअर टॅग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावा-गावातील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. त्यामुळे ईअर टॅग नसलेले पशुधन बाजारसमित्यामध्ये आणले जाणार नाहीत व त्यांची खरेदी विक्री होणार नाही याची दक्षता संबंधित बाजार समितीने घ्यावी. पशुधनाच्या मालकी हस्तांतरणाबाबतच्या नोंदी संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्वरीत अद्ययावत करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित पशुपालकांची राहील. ग्रामपंचायतीमध्ये पशुंच्या विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाची ईअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो देण्यात येवू नये. दाखल्यावर ईअर टॅगिंग क्रमांक नमूद करण्यात येणार आहे.

०००

• अलका पाटील, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

• कायद्याविषयी दिली माहिती
• लोकसेवा ऑनलाईन प्राप्त करण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टल’चा करा वापर

अमरावती, दि. २४ : महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अमंलात आणला आहे. त्याद्वारे प्रत्येक शासकीय विभागाने पात्र व्यक्तींना लोकसेवा प्रदान करणे कायद्याद्वारे बंधनकारक केले आहे. या कायद्याद्वारे राज्य शासनाच्या विविध 38 विभागाच्या एकूण 642 लोकसेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. त्यापैकी 451 सेवा ह्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रदान करण्यात येतात. नागरिकांनी कायद्याचे महत्त्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टलचा’ वापर करावा तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास आयोगाकडे दाद मागावी, असे आवाहन राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू,  यांनी केले.

राज्य शासनाच्या विविध विभागाने अधिसूचना निर्गमित करुन अधिसूचित केलेल्या सेवांचा तपशिल,  त्या प्रदान करण्यासाठी लागणारी विहित कालमर्यादा, सेवा प्रदान करणारे पदनिर्देशित अधिकारी, सेवा प्रदान करण्यास विलंब होत असल्यास किंवा दिरंगाई होत असल्यास करावयाच्या प्रथम व द्वितीय अपिलाबाबतची माहिती प्रसिद्ध केलेली आहे, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे.

या कायद्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली असून त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. उर्वरित सहा महसूल विभागामध्ये आयोगाची प्रत्येकी एक विभागीय कार्यालय आहे. राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयाची स्थापना डिसेंबर 2021 मध्ये करण्यात आली आहे. अमरावती महसूल विभागासाठी डॉ. एन. रामबाबू,(भा.व. से.) (से. नि.) यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यालय ‘कार्य आयोजना इमारत, पहिला मजला, वन विभाग, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प वसाहत मार्ग, कॅम्प, अमरावती 444602’ येथे कार्यरत आहे.

शासनाच्या विविध विभागानी अधिसूचित केलेल्या सेवा प्रदान करण्यामध्ये विलंब होत असल्यास अथवा दिरंगाई होत असल्यास, त्यानुषंगाने पात्र व्यक्ती या आयोगाकडे तृतीय अपिल दाखल करु शकतो, जास्तीत जास्त नागरिकांना या कायद्याची ओळख व्हावी यासाठी अमरावती विभागामध्ये झालेल्या विविध कृषि प्रदर्शनी, शासन आपल्या दारी कार्यक्रमांमध्ये आयोगातर्फे माहितीवर्धक स्टॉल लावण्यात आले होते. तसेच या कायद्याचा व्यापक प्रचार-प्रसार होण्यासाठी आकाशवाणीवर मुलाखती व ध्वनीफिती प्रसारित करण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय अमरावती महसूल विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर जिल्हास्तरीय तसेच उपविभागस्तरीय शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोगाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 बाबत सजगता आणण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम व आढावा बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या अपिल प्रकरणांवर आयोगाव्दारे कार्यवाही करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिसूचित असलेली लोकसेवा प्रदान करण्यामध्ये दिरंगाई अथवा दुर्लक्ष केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून दंडात्मक कार्यवाही सुध्दा करण्यात आलेली आहे.

या  कायद्याचे महत्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी “आपले सरकार पोर्टलचा” सर्वसामान्य नागरिकांनी वापर करावा. तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास नागरिकांनी आयोगाकडे दाद मागावी, असे आवाहन राज्य सेवा हक्क आयोज आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू यांनी केले आहे.

०००

मुंबई. दि. २४ :  अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात सुगाव बु. येथे प्रवरा नदीपात्रामध्ये दोन मुले बुडाली असल्यामुळे महसूल व वनविभाग मंत्रालय यांच्या आदेशान्वये घटनास्थळावर शोध व बचाव कार्य करण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस बलाअंतर्गत असलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, धुळे येथील एक बचाव तुकडी दि.२२.०५.२०२४ रोजी १९.४४ वाजता रवाना करण्यात आली होती.

ही तुकडी घटनास्थळी पोहचून दिनांक २३.०५.२०२४ रोजी सकाळी ०६.०० वाजता अतिशय शौर्याने शोध व बचाव कार्य करतेवेळी नदी पात्रामधील पाण्याचा विसर्ग वाढल्यामुळे पाण्याचा तीव्रवेग व पाणी उसळी खात असल्यामुळे बोट पाण्याच्या भोवऱ्यात उलटून दुर्देवी घटना घडली. त्यात १ पोलीस अधिकारी व ४ पोलीस अंमलदार हे पाण्याच्या प्रवाहात अडकले, त्यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश नाना शिंदे, सपोशि/०३ वैभव सुनिल वाघ आणि पोशि/ २८६ राहुल गोपिचंद पावरा यांना वीरमरण आले. तसेच दुर्घटनाग्रस्त बोटीमधील २ पोलीस अंमलदार यांना वाचवण्यात यश आले, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस दल यांनी दिली आहे.

या घटनेची माहिती प्राप्त होताच महसूल मंत्री व अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार किरण लहामटे, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, राज्य राखीव पोलीस बलाचे अपर पोलीस महासंचालक चिरंजीव प्रसाद, व स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली व वीरमरण आलेल्या

०००

मुबंई, दि. २४: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ८.९९ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.२४ जून, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि.२५ जून, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. २५ जून, २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.९९ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील.

०००

वंदना थोरात/वि.स.अ

मुंबई, दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुंबई पदवीधर, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक तसेच मुंबई शिक्षक मतदारसंघ अशा ४ जागांसाठी निवडणूक होत असून सोमवार, २६ जून २०२४ रोजी मतदान होणार आहे.

विलास विनायक पोतनीस (मुंबई पदवीधर मतदारसंघ), निरंजन वसंत डावखरे (कोकण पदवीधर मतदारसंघ) किशोर भिकाजी दराडे (नाशिक शिक्षक मतदारसंघ) आणि कपिल हरिश्चंद्र पाटील (मुंबई शिक्षक मतदारसंघ) हे सदस्य दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेतून निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने २ शिक्षक मतदारसंघ आणि २ पदवीधर मतदारसंघाकरिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

या निवडणुकीसाठी शुक्रवार, ३१ मे २०२४ रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर शुक्रवार, ७ जून २०२४ पर्यंत उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येईल. उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची छाननी सोमवार, १० जून २०२४ रोजी केली जाईल तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत बुधवार, १२ जून २०२४ अशी आहे. बुधवार २६  जून २०२४ रोजी सकाळी ८  ते दुपारी ४ या वेळेत या चारही मतदारसंघाकरिता मतदान होईल. सोमवार १ जुलै २०२४ रोजी मतमोजणी होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी पूर्ण होईल, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

श्रीमती वंदना थोरात/विसंअ/

सातारा दि. २३ (जिमाका):  कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाला आवश्यक मदतीसाठी शासनाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्याची प्रत राज्यपाल कार्यालयास पाठवावी. शासनाकडून निधी उपलब्धतेसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

या विद्यापीठाच्या कामकाज, अडीअडचणीबाबत महाबळेश्वर येथील राजभवनात राज्यपाल श्री. बैस यांनी आढावा घेतला. यावेळी राज्यपालांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल, विद्यापिठाचे कुलाधिकारी चंद्रकांत दळवी, कुलगुरु डी. टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विजय कुंभार, उपसचिव रविंद्र धुरजड आदी उपस्थित होते.

कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाची (समूह विद्यापीठ) स्थापना ऑक्टोंबर 2021 मध्ये झाली आहे. रयत शिक्षण संस्था ही देशातील अत्यंत जुनी व मोठी शिक्षण संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत सुमारे साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या संस्थेच्या समूह विद्यापीठाला शासनाने मंजुरी दिली असून समूह विद्यापीठांना मंजुरी देत असताना शासनाचे जे धोरण होते त्या प्रमाणे आवश्यक ती सर्व मदत शासनाकडून उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली.

यावेळी राज्यपालांनी विद्यापीठामार्फत चालविण्यात येत असणाऱ्या करिअर संबंधित उपक्रम, स्किल ओरिएंटेड उपक्रम, त्यातून विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण होत असलेला रोजगार, नोकऱ्या यांचाही आढावा घेतला. रयत शिक्षण संस्थेमार्फत बेळगावमध्ये चालविण्यात येत असणाऱ्या शाळांबद्दलही राज्यपाल श्री. बैस यांनी जाणून घेतले.

०००

मुंबई, दि.२३: कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार पी.एन. पाटील यांच्या निधनाचे वृत्त धक्कादायक आहे. कोल्हापूरच्या जनतेशी एकरुप झालेले नेतृत्व, धडाडीचे लोकप्रतिनिधी, कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक अशी त्यांची ओळख होती.  त्यांच्या निधनाने जनतेशी घट्ट नाळ जुळलेले नेतृत्व आपण गमावले आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे.

त्यांच्या जाण्याने कोल्हापूरच्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. दिवंगत पी. एन. पाटील यांचे कुटुंबिय, सहकारी, कार्यकर्त्यांच्या दु:खात सहभागी असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.

०००

मुंबई, दि. २३ : कोल्हापूरमधील येथील आमदार पी. एन. पाटील यांच्या जाण्याने एक सहृदयी नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे, अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत वेदनादायी आणि धक्कादायक असल्याचे सांगून त्यांनी पी. एन. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसेच त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात की, कोल्हापूर शहरात सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात केलेल्या कामाच्या बळावर त्यांनी जनतेच्या मनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. एक सजग नेतृत्व, धडाडीचा लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रश्नांची उत्तम जाण आणि ते सोडवण्यासाठी ते सदोदित आग्रही असायचे. शेतकरी, पुनर्वसन,  कामगार, मागासवर्गीयांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांचा सतत पाठपुरावा सुरू असायचा. त्यांच्या जाण्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामजिक, राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे.

कालच त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजल्यावर त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली होती. त्यानंतर त्यांचा मुलगा राहुल पाटील यांच्याशी बोलून प्रकृती जरा स्थिर झाल्यास त्यांना एअर ॲम्ब्युलन्सने मुंबईला आणून त्यांच्यावर उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मलवल्याचे वेदनादायक वृत्त मला समजले. मी पी. एन. पाटील यांचे कुटुंबिय, सहकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या दुःखात सहभागी आहे. कोल्हापूरच्या रांगड्या मातीतल्या या सहृदयी नेतृत्वाला भावपूर्ण श्रद्धांजली.

०००

सातारा दि.२३ : राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज सहकुटुंब श्री क्षेत्र महाबळेश्वरचे दर्शन घेतले.

यावेळी तहसीलदार तेजस्विनी पाटील, क्षेत्र महाबळेश्वरचे सरपंच सुनिल बीरामने आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी पंचगंगा मंदिर दर्शन घेऊन कृष्णा, वेण्णा, कोयना, सावित्री व गायत्री नदीच्या उगमस्थानास भेट दिली. तसेच श्री महाबळेश्वरची अभिषेक पूजा केली.