कोल्हापूर, दि. 25 (जिमाका): पंचगंगा नदी  प्रदूषण रोखण्यासाठी दीर्घकालीन व तात्कालिक उपाययोजनेसह प्राधान्य देण्यास सर्वच यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी व प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाई करावी अशा सूचना पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात पंचगंगा नदी प्रदुषणाबाबत आढावा बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्त पुलकुंडवार यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी एस. कार्तीकेयन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, पुणे विभाग नगरपालिका प्रशासन उपायुक्त दत्तात्रय लाघी, जिल्हा नगर प्रशासन सहाआयुक्त नागेंद्र मुतकेकर, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिकेचे पदाधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, अशासकीय सदस्य यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली.

पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार 2014 मध्ये समिती गठीत करण्यात आली होती.  यानुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वच यंत्रणेचे अधिकारी समितीमध्ये असतात. पंचगंगा नदीचे प्रदुषण होवू देवू नये आणि त्यासाठी ज्या काही उपाययोजना करण्यात येतात या प्रगतीचा दर 3 महिन्याला अहवाल सादर केला जातो. या बैठकीत अशा सर्व दीर्घकालीन आणि तात्कालिक उपाययोजनांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी घेतला.

दीर्घकालीन उपाययोजनेध्ये कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिकांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी एसटीपी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील उर्वरित काही ठिकाणी सांडपाण्यावर सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा बसविण्याचे चालू असून कामे संबंधित यंत्रणेकडून लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या निर्देश त्यांनी दिले. प्रदुषणामुळे मासेमारी व्यवसायावर होणारा परिणाम व जैविक घटकांना येणारी बाधा, नागरी घनकचरा, पाण्याचा अतिवापर व आरोग्याच्या तक्रारीबाबतही यावेळी आढावा घेतला.

तसेच तात्कालिक उपाययोजनेमध्ये प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्यानुसार पंचगंगा नदी नव्याने कोणत्याही प्रकारे प्रदुषण होणार नाही व प्रदुषण करणाऱ्या घटकांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी. नैसर्गिक व प्रदुषण मुक्त पंचगंगा नदी प्रवाहित होण्यास प्राधान्य देवून होणाऱ्या प्रदुषणाबाबत सर्वच यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीनंतर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील दुधाळी येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची पाहणी करून उपस्थित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुचना दिल्या.

000000

मुंबई दि. २५ : मतदान प्रक्रिया बाधित होत आहे, असे दाखवणारे आणि ईव्हीएममध्ये छेडछाडीचा प्रयत्न होत असल्याचे दाखवणारे इतर राज्यांमधील काही जुने व्हिडिओ समाज माध्यमांद्वारे प्रसारित केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे व्हिडिओ महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 शी संबंधित नाहीत. राज्यातील मतदान प्रक्रिया ही संपूर्णपणे शांततेत आणि सुरळीत झालेली आहे असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी स्पष्ट केले आहे.

000000

Clarification  of  Chief  Electoral  Officer  Maharashtra

Mumbai date.25 : It is noticed that some old video from other states are getting circulated through social media showing miscreants trying to vitiate the poll process and particularly tampering with EVM. It is clarified that such videos are not related to Lok Sabha Elections 2024 in Maharashtra. The poll in the state is completed smoothly and peacefully.

मुंबई, दि. २४: फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षेचा निकाल २१ मे रोजी जाहीर झाला आहे. मंडळातर्फे पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये घेण्यात येणार असून या परीक्षेत प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २७ मे पासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरता येणार असल्याची माहिती, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी दिली आहे.

उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत पुनर्परीक्षार्थी, यापूर्वी नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (परीक्षेस प्रविष्ट न झालेले), श्रेणीसुधार व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे तसेच आयटीआय विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी) सोमवार २७ मे पासून शुक्रवार ७ जून २०२४ या कालावधीत नियमित शुल्कासह भरता येणार आहेत. तर विलंब शुल्कासह अर्ज ८ जून ते १२ जून २०२४ या कालावधीत भरता येतील.

उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बँकेत चलनाद्वारे शुल्क भरावयाची तारीख ३१ मे ते १५ जून २०२४ अशी असून उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरल्याच्या चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करावयाची तारीख मंगळवार १८ जून २०२४ अशी आहे.

पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फतच ती भरावीत. आवेदनपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांमध्ये कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे राज्य मंडळामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००

नागपूर,दि. २४: नागपूर व रामटेक लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी कळमना मार्केट परिसरात जय्यत तयारी केली जात असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन दक्ष आहे. कळमना मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाला आजवर कोणतीही बाधा येऊ न देता जिल्हा प्रशासनाने मतमोजणीच्या कामाची व्यवस्था व कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज प्रत्यक्ष कळमना मार्केटला भेट देऊन व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत मतमोजणी केंद्राच्या पाहणी व सुरक्षिततेचा आढावा घेतला. अप्पर जिल्हाधिकारी तथा रामटेक निवडणूक निर्णय अधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनूप खांडे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रविण महिरे, उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

येत्या 4 जूनला होणाऱ्या मतमोजणीत प्रारंभी पोस्टल बॅलेटची मतमोजणी होणार आहे. 500  बॅलेट पेपरसाठी एक टेबल याप्रमाणे 10 टेबल 10 अधिकारी राहणार  आहेत. यावर सहाय्यक निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले आहेत

ईव्हीएम मशीन मतमोजणीसाठी नागपूर लोकसभेसाठी 120 टेबल व रामटेकसाठी 120 टेबल याप्रमाणे मतमोजणीची रचना करण्यात आली आहे. राजकीय प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष मतमोजणी प्रक्रिया पाहता यावी , यादृष्टीनेही नियोजन केले आहे. दोन्ही लोकसभा मतदार संघासाठी एकूण सुमारे सहा हजार एवढे मनुष्यबळ कार्यरत राहील. निवडणूक निरीक्षक, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा यांच्या निरिक्षणाखाली ही प्रक्रिया पार पडेल.

०००

कोरोनानंतर सार्वत्रिक साथीचे आजार समाजासाठी आव्हान ठरत आहे. मनुष्य प्राण्यांसोबत पशुंनाही साथीच्या आजाराची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करताना नोंदणी अभावी कोणतेही पशुधन वंचित राहू नये यासाठी आधार कार्ड च्या धरतीवर पशुंसाठी ईअर टॅगिंग केले जात आहे. सुदृढ, निरोगी व उपयोगी पशुधनासाठी १ जून पासून प्रत्येक पशूचे ईअर टॅंगिंग आवश्यक करण्यात आले आहे. जनावरांची खरेदी विक्री करताना देखील ही बाब आवश्यक करण्यात आली आहे. याची समस्त शेतकऱ्यांनी, पशुपालकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.

राज्यातील सर्व पशुधनाची सर्वकष माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी. संभाव्य साथीच्या रोगाचे अंदाज व त्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करणे सोयीचे व्हावे यादृष्टीने, एखाद्या भागात उद्भवणारे आजार विचारात घेवून उपाययोजना करणे, पशु व पशुजन्य उत्पादनात वाढ करण्याच्यादृष्टीने राज्यातील सर्व पशुधनाचे ईअर टॅगिंग करुन त्यांची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात येत्या 1 जून 2024 पासून तर ईअर टॅग शिवाय पशुधनाची खरेदी-विक्री बंद करण्यात येणार आहे. पशुंना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या पशुवैद्यकीय संस्था, दवाखान्यातून देय होणाऱ्या पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाहीत  याचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत पशुपालकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने सर्व पशुपालकांना नियमीतपणे करण्यात येत आहे.

पशुधनामधील सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी तसेच प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम-2009 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व पशुधनास ईयर टॅगिंग करणे व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक केले आहे. बाजारात विक्रीसाठी  येणाऱ्या सर्व पशुधनास ईअर टॅगिंग करणे गरजेचे आहे.  दिनांक 1 जून 2024 पासून तर ईअर टँग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावा-गावातील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध केला जाणार आहे. त्यामुळे ईअर टॅग नसलेले पशुधन बाजार समितीमध्ये आणले जाणार नाहीत व त्यांची खरेदी-विक्री होणार नाही याची दक्षता संबंधित बाजार समिती घेणार आहे.

1 जून 2024 नंतर ईअर टॅगिंग शिवाय पशुधनास पशुवैद्यकीय संस्था,दवाखान्यांमधून पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाहीत. जाणीवपूर्वक नष्ट केलेल्या पशुधनाची ईअर टॅगिंग व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर असल्याशिवाय त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून देय असलेले आर्थिक सहाय्य देय होणार नाही. नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्य पशुंच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनास ईअर टॅगिंग केलेली नसल्यास नुकसान भरपाई रक्कम देय होणार नाही. राज्यातर्गंत विक्रीसाठी वाहतूक करण्यात येणाऱ्या राज्यातील पशुधनास ईअर टॅगिंग केल्याचे व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर घेतल्याची खात्री करूनच संबंधित पशुधन विकास अधिकारी यांनी आरोग्य प्रमाणपत्र, तसेच सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी वाहतुक प्रमाणपत्र द्यावे. पशुधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंग असल्याशिवाय ती करता येणार नाही. तसे केल्यास पशुधनाचे मालक व वाहतूकदार यांच्यावर कार्यवाही होवू शकते. राज्यात विक्रीसाठी येणाऱ्या राज्याबाहेरील प्रत्येक पशुनास ईअर टॅगिंग केले नसल्यास तपासणी नाक्यावरील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी या पशुधनास ईअर टॅगिंग करुन घ्यावी. तसेच त्यांची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर घेण्यात यावी. 1 एप्रिल 2024 पासून बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात पशुधनाची वाहतूक ईअर टॅगिंगशिवाय बंद आहे. तसेच 1 जून 2024 पासून ईअर टॅग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडी बाजार व गावा-गावातील खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. त्यामुळे ईअर टॅग नसलेले पशुधन बाजारसमित्यामध्ये आणले जाणार नाहीत व त्यांची खरेदी विक्री होणार नाही याची दक्षता संबंधित बाजार समितीने घ्यावी. पशुधनाच्या मालकी हस्तांतरणाबाबतच्या नोंदी संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्वरीत अद्ययावत करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित पशुपालकांची राहील. ग्रामपंचायतीमध्ये पशुंच्या विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाची ईअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो देण्यात येवू नये. दाखल्यावर ईअर टॅगिंग क्रमांक नमूद करण्यात येणार आहे.

०००

• अलका पाटील, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

• कायद्याविषयी दिली माहिती
• लोकसेवा ऑनलाईन प्राप्त करण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टल’चा करा वापर

अमरावती, दि. २४ : महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अमंलात आणला आहे. त्याद्वारे प्रत्येक शासकीय विभागाने पात्र व्यक्तींना लोकसेवा प्रदान करणे कायद्याद्वारे बंधनकारक केले आहे. या कायद्याद्वारे राज्य शासनाच्या विविध 38 विभागाच्या एकूण 642 लोकसेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. त्यापैकी 451 सेवा ह्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रदान करण्यात येतात. नागरिकांनी कायद्याचे महत्त्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टलचा’ वापर करावा तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास आयोगाकडे दाद मागावी, असे आवाहन राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू,  यांनी केले.

राज्य शासनाच्या विविध विभागाने अधिसूचना निर्गमित करुन अधिसूचित केलेल्या सेवांचा तपशिल,  त्या प्रदान करण्यासाठी लागणारी विहित कालमर्यादा, सेवा प्रदान करणारे पदनिर्देशित अधिकारी, सेवा प्रदान करण्यास विलंब होत असल्यास किंवा दिरंगाई होत असल्यास करावयाच्या प्रथम व द्वितीय अपिलाबाबतची माहिती प्रसिद्ध केलेली आहे, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे.

या कायद्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली असून त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. उर्वरित सहा महसूल विभागामध्ये आयोगाची प्रत्येकी एक विभागीय कार्यालय आहे. राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयाची स्थापना डिसेंबर 2021 मध्ये करण्यात आली आहे. अमरावती महसूल विभागासाठी डॉ. एन. रामबाबू,(भा.व. से.) (से. नि.) यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यालय ‘कार्य आयोजना इमारत, पहिला मजला, वन विभाग, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प वसाहत मार्ग, कॅम्प, अमरावती 444602’ येथे कार्यरत आहे.

शासनाच्या विविध विभागानी अधिसूचित केलेल्या सेवा प्रदान करण्यामध्ये विलंब होत असल्यास अथवा दिरंगाई होत असल्यास, त्यानुषंगाने पात्र व्यक्ती या आयोगाकडे तृतीय अपिल दाखल करु शकतो, जास्तीत जास्त नागरिकांना या कायद्याची ओळख व्हावी यासाठी अमरावती विभागामध्ये झालेल्या विविध कृषि प्रदर्शनी, शासन आपल्या दारी कार्यक्रमांमध्ये आयोगातर्फे माहितीवर्धक स्टॉल लावण्यात आले होते. तसेच या कायद्याचा व्यापक प्रचार-प्रसार होण्यासाठी आकाशवाणीवर मुलाखती व ध्वनीफिती प्रसारित करण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय अमरावती महसूल विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय व इतर जिल्हास्तरीय तसेच उपविभागस्तरीय शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोगाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 बाबत सजगता आणण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम व आढावा बैठका आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या अपिल प्रकरणांवर आयोगाव्दारे कार्यवाही करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिसूचित असलेली लोकसेवा प्रदान करण्यामध्ये दिरंगाई अथवा दुर्लक्ष केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून दंडात्मक कार्यवाही सुध्दा करण्यात आलेली आहे.

या  कायद्याचे महत्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी “आपले सरकार पोर्टलचा” सर्वसामान्य नागरिकांनी वापर करावा. तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास नागरिकांनी आयोगाकडे दाद मागावी, असे आवाहन राज्य सेवा हक्क आयोज आयुक्त डॉ. एन. रामबाबू यांनी केले आहे.

०००

मुंबई. दि. २४ :  अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात सुगाव बु. येथे प्रवरा नदीपात्रामध्ये दोन मुले बुडाली असल्यामुळे महसूल व वनविभाग मंत्रालय यांच्या आदेशान्वये घटनास्थळावर शोध व बचाव कार्य करण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस बलाअंतर्गत असलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, धुळे येथील एक बचाव तुकडी दि.२२.०५.२०२४ रोजी १९.४४ वाजता रवाना करण्यात आली होती.

ही तुकडी घटनास्थळी पोहचून दिनांक २३.०५.२०२४ रोजी सकाळी ०६.०० वाजता अतिशय शौर्याने शोध व बचाव कार्य करतेवेळी नदी पात्रामधील पाण्याचा विसर्ग वाढल्यामुळे पाण्याचा तीव्रवेग व पाणी उसळी खात असल्यामुळे बोट पाण्याच्या भोवऱ्यात उलटून दुर्देवी घटना घडली. त्यात १ पोलीस अधिकारी व ४ पोलीस अंमलदार हे पाण्याच्या प्रवाहात अडकले, त्यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश नाना शिंदे, सपोशि/०३ वैभव सुनिल वाघ आणि पोशि/ २८६ राहुल गोपिचंद पावरा यांना वीरमरण आले. तसेच दुर्घटनाग्रस्त बोटीमधील २ पोलीस अंमलदार यांना वाचवण्यात यश आले, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस दल यांनी दिली आहे.

या घटनेची माहिती प्राप्त होताच महसूल मंत्री व अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार किरण लहामटे, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, राज्य राखीव पोलीस बलाचे अपर पोलीस महासंचालक चिरंजीव प्रसाद, व स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली व वीरमरण आलेल्या

०००

मुबंई, दि. २४: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ८.९९ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.२४ जून, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि.२५ जून, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. २५ जून, २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.९९ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील.

०००

वंदना थोरात/वि.स.अ

मुंबई, दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मुंबई पदवीधर, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक तसेच मुंबई शिक्षक मतदारसंघ अशा ४ जागांसाठी निवडणूक होत असून सोमवार, २६ जून २०२४ रोजी मतदान होणार आहे.

विलास विनायक पोतनीस (मुंबई पदवीधर मतदारसंघ), निरंजन वसंत डावखरे (कोकण पदवीधर मतदारसंघ) किशोर भिकाजी दराडे (नाशिक शिक्षक मतदारसंघ) आणि कपिल हरिश्चंद्र पाटील (मुंबई शिक्षक मतदारसंघ) हे सदस्य दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेतून निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने २ शिक्षक मतदारसंघ आणि २ पदवीधर मतदारसंघाकरिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

या निवडणुकीसाठी शुक्रवार, ३१ मे २०२४ रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतर शुक्रवार, ७ जून २०२४ पर्यंत उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येईल. उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जांची छाननी सोमवार, १० जून २०२४ रोजी केली जाईल तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत बुधवार, १२ जून २०२४ अशी आहे. बुधवार २६  जून २०२४ रोजी सकाळी ८  ते दुपारी ४ या वेळेत या चारही मतदारसंघाकरिता मतदान होईल. सोमवार १ जुलै २०२४ रोजी मतमोजणी होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी पूर्ण होईल, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

श्रीमती वंदना थोरात/विसंअ/

सातारा दि. २३ (जिमाका):  कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाला आवश्यक मदतीसाठी शासनाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्याची प्रत राज्यपाल कार्यालयास पाठवावी. शासनाकडून निधी उपलब्धतेसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

या विद्यापीठाच्या कामकाज, अडीअडचणीबाबत महाबळेश्वर येथील राजभवनात राज्यपाल श्री. बैस यांनी आढावा घेतला. यावेळी राज्यपालांच्या सहसचिव श्वेता सिंघल, विद्यापिठाचे कुलाधिकारी चंद्रकांत दळवी, कुलगुरु डी. टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विजय कुंभार, उपसचिव रविंद्र धुरजड आदी उपस्थित होते.

कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाची (समूह विद्यापीठ) स्थापना ऑक्टोंबर 2021 मध्ये झाली आहे. रयत शिक्षण संस्था ही देशातील अत्यंत जुनी व मोठी शिक्षण संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत सुमारे साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या संस्थेच्या समूह विद्यापीठाला शासनाने मंजुरी दिली असून समूह विद्यापीठांना मंजुरी देत असताना शासनाचे जे धोरण होते त्या प्रमाणे आवश्यक ती सर्व मदत शासनाकडून उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली.

यावेळी राज्यपालांनी विद्यापीठामार्फत चालविण्यात येत असणाऱ्या करिअर संबंधित उपक्रम, स्किल ओरिएंटेड उपक्रम, त्यातून विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण होत असलेला रोजगार, नोकऱ्या यांचाही आढावा घेतला. रयत शिक्षण संस्थेमार्फत बेळगावमध्ये चालविण्यात येत असणाऱ्या शाळांबद्दलही राज्यपाल श्री. बैस यांनी जाणून घेतले.

०००