मंगळवार, जुलै 22, 2025
Home Blog Page 671

समाजातील सर्व घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासन कार्यरत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आशा सेविकांना मोबाईल तर युवकांना नियुक्तीपत्र प्रदान

नागपूर, दि.2: राज्य शासनाने महिला केंद्रीत धोरण आखले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. सर्व समाज घटकांच्या विकासासाठी राज्यशासन कार्यरत असून निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करत जनहिताचे निर्णय गतीने घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून आयोजित कार्यक्रमामध्ये उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने जिल्ह्यातील तीन नवनिर्मित आरोग्य केंद्रांच्या इमारती व निवासस्थानांचे लोकार्पण झाले. तसेच ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’तील लाभार्थ्यांना नियुक्तीपत्रे आणि आशा सेविकांना त्यांच्या हस्ते अँड्रॉईड मोबाईल वितरण करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष जयस्वाल, परिणय फुके, अनिल देशमुख, अभिजीत वंजारी, टेकचंद सावरकर, सुधाकर आडबाले, प्रवीण दटके, कृपाल तुमाने, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, माता व बालमृत्यू तसेच कुपोषण रोखण्यासाठी आशा सेविका मोलाचे योगदान देत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारीही त्या योग्यरित्या पार पाडत आहेत. त्यांच्या कामामध्ये सुकरता यावी आणि त्यांना विविध नोंदी घेता याव्या, माहितीचे संकलन करता यावे यासाठी जिल्हा खनिज निधीतून त्यांना मोबाईल वितरित करण्यात आले आहे. त्यांच्या मागणीनुसार येत्या काळात या मोबाईलसाठी जिल्हा खनिज निधीतून वार्षिक रिचार्जसाठी निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आशा सेविकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. या महिन्यापासूनच आशा सेविकांना वाढीव मानधन मिळणार असल्याचे श्री.फडणवीस म्हणाले. यासोबतच आशा सेविकांना 10 लाखांपर्यंतचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले .

राज्य शासनाने महिला केंद्रीत धोरण आखले आहे. या अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अडीच कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500/- रुपये आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. राज्यात मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोफत देण्यात येत आहे. नुकतेच राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षणासह खाजगी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 507 अभ्यासक्रमासाठी मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला सन्मान योजनेच्या माध्यमातून एसटी बसच्या तिकिटांमध्ये महिलांना 50% सुट देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही होत आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून महिलांना तीन सिलेंडर मोफत पुनर्भरण करुन देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आणली आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे राज्यातील 10 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून महिन्याला दहा हजार रुपयांचे विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण कालावधीनंतर त्यांना प्रशिक्षण घेत असलेल्या कंपनी किंवा आस्थापनेमध्ये नोकरी मिळू शकेल. याशिवाय शासनाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांतर्गत त्यांना स्वयंरोजगारासाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

गोर-गरीब जनतेला उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री आरोग्य कक्षाद्वारे गोरगरिबांना देण्यात येणाऱ्या सोयी -सुविधांविषयी त्यांनी माहिती दिली. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आता राज्यातील सर्वच नागरिकांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाखापर्यंतचे उपचार मोफत करण्याची सोय करुन देण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने काटोल तालुक्यातील झिल्पा आणि भोरगड तसेच पारशिवनी तालुक्यातील घाटपेंढरी येथील नवनिर्मित आरोग्य केंद्रांचे लोकार्पण करण्यात आले. नागपूर जिल्हा परिषदेद्वारे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी पाच उमेदवारांना प्रातिनिधिकरित्या नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. प्रातिनिधिक स्वरुपात जिल्ह्यातील 130 आशा सेविकांना अँड्रॉईड मोबाईल वितरण करण्यात आले.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी प्रास्ताविक केले, रेणुका देशकर यांनी सुत्रसंचालन तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी राजकुमार गहलोत यांनी आभार मानले.

00000000

१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुणांना मतदार नोंदणी करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २ : आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ च्या पार्श्वभूमीवर, भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रनिहाय असलेल्या याद्यांचा पुनरिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करून देण्यात आलेला आहे. या पुनरिक्षण कार्यक्रमानुत्तार दि. ०१ जुलै २०२४ या अर्हता दिनांकावर वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा नागरिकांची मतदार नोंदणी करणे, जे नागरिक नव्याने मतदारसंघात वास्तव्यास आले आहेत अशा नागरिकांची त्यांच्या मूळ मतदार संघातून स्थलांतर करून मतदार नोंदणी करणे, या मतदारसंघातून अन्य मतदारसंघात वास्तव्याकरिता स्थलांतरित झाले आहेत, अशा मतदारांची वगळणी करणे अपेक्षित आहे.

१७९- सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या मतदारसंघातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये त्या संस्थेतील रहिवाशांसाठी विशेष मतदार नोदणी शिबिर आयोजित करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात प्रतिक्षानगर विभागातील टी-१ ते टी-६७. एमआयजी – १ ते १२, एलआयजी १ ते १२, एचआयजी १ ते १२, बहुमजली इमारती क्र. १ ते २०, जुनी इमारत क. २ ते ६. आणि अल्मेडा कंपाऊंड सह म्युनिसिपल कॉलनीतील सर्व अशा एकूण १५० इमारतीमधील नागरीकांची नोदणी करण्यात येणार आहे.

१७९ सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयादीमध्ये प्रतिक्षानगर विभागातील बहुतांश मतदारांचा पत्ता चाळीमधील आहे, ज्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसून या ठिकाणी बहुमजली इमारती आहेत. या विशेष नोंदणी शिबिरामध्ये प्रतिक्षानगरमधील सर्व रहिवासी मतदारांची मतदारयादीतील नोंदीमध्ये चाळींऐवजी त्या-त्या इमारतीचा पता नमूद करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवमतदारांकडून नमुना नं -६, मतदारयादीत नाव आहे. तथापी, पत्त्यात बदल आहे. अशा मतदारांकडून् नमुना नं ८ आणि मयत / कायमस्वरुपी स्थलांतरीत मतदारांच्या नातेवाईकांकडून नमुना नं.७ जमा करुन भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार याबाबत मोहीम राबविण्यात येत आहे.

सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेवून त्यांचे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी यांची निवड करुन याकामी क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज करणा-या कर्मचा-यांना मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रतिक्षानगरमधील सर्व सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिव यांना या मोहिमेबद्दल सोशल मीडिया आणि भित्तीपत्रके आणि पत्राव्दारे व्यापक माहिती देण्यात आली आहे.

सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९अ नुसार मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित करण्यात आले असून सहकारी सोसायटी सदस्यांसाठी मतदार नोंदणी करणे, मयत व स्थलांतरीत मतदारांची वगळणी करणे, याकरिता मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असे 179-सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदासंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००

शेतीपिके नुकसानीचे पंचनामे प्रचलित पद्धतीनेच करून लवकरात लवकर प्रस्ताव पाठवावेत – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि.२ : शेतीपिके नुकसानीची मदत देण्याकरिता दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) हा अतिरिक्त निकष न लावता प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच नुकसानीचे पंचनामे करून प्रस्ताव पाठवावेत. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत तातडीने निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, दि. २२ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) हा अतिरिक्त निकष लावण्यात आला आहे. मात्र दि. १ जुलै, २०२४ च्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) निकष तपासण्यासाठी कृषि विभागाने अद्यावत यंत्रणा उभारणी करेपर्यंत निकष लागू करु नयेत,  त्या अनुषंगाने  आता शेतीपिके नुकसानीचे मदत देण्याकरीता दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरीता मदत देण्यासाठी “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) हा अतिरिक्त निकष न लावता प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच प्रस्ताव पाठवावेत   प्राप्त झालेल्या  प्रस्तावांबाबत्त तातडीने निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.

कृषि विभाग दि.१ जानेवारी.२०२५ पर्यंत “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (Normalized Difference Vegetative Index. NDVI) चे निकष तपासण्यासाठी अद्यावत प्रणाली उभी करण्याची कार्यवाही करणार आहे.

अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव (कृषि), प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांची समिती स्थापित करण्यात येत आहे. ही समिती नुकसानग्रस्त खातेदारांच्या क्षेत्राचे अक्षांश रेखांश नकाशा (Cadastral Map) अद्यावत करण्याबाबत तसेच आवश्यक ती उपाययोजना सुचवण्याबाबत अभ्यास करेल, मध्य प्रदेशमध्ये हा निकष लागू केला असल्याने, त्याबाबत तेथील कार्यपध्दतीची पाहणी ही समिती करेल. प्रचलित पध्दतीप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या शेतीपिके नुकसानीचे मदत देण्याकरिताच्या प्रस्तावांबाबत तातडीने निधी मंजूरीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.

त्यामुळे सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दि.१.१.२०२५ पर्यंत शेतीपिक नुकसानीचे प्रचलित पध्दतीनेच पंचनामे करुन निधी मागणीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास पाठविण्यात यावेत. याबाबत सविस्तर शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते नांदुरी ते सप्तश्रृंगी गड रस्ता व बसस्थानकाचे भूमीपूजन संपन्न

नाशिक, दिनांक 2 ऑगस्ट,जि. मा. का. वृत्तसेवा) : तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजना व केंद्रीय मार्ग निधी (CIRF) अंतर्गत २०२३-२४ मध्ये कळवण तालुक्यातील नांदुरी येथील सप्तश्रृंगी गड रस्ता व नांदुरी बसस्थानकाच्या कामांचे भूमीपुजन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी आमदार दिलीप बनकर, नितीन पवार, कळवण नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष कौतिक पगार, आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमेश पाटील, उपकार्यकारी अभियंता रोहीणी वसावे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या कामांचे झाले भूमिपूजन

तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजने अंतर्गत सप्तश्रृंगीगड – नांदुरी – अभोणा – कनाशी – मानुर आलियाबाद रस्ता राज्य मार्ग-२१ कि.मी.०/०० ते १८/०० मध्ये दरडप्रतिबंधक उपाययोजना करणे (कामाची किंमत रुपये ३५००.०० लक्ष)

केंद्रीय मार्ग निधी (CIRF) अंतर्गत सप्तश्रृंगीगड – नांदुरी – अभोणा – कनाशी – मानुर आलियाबाद रस्ता रामा-२१ कि.मी.०/०० ते १०/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे (कामाची किंमत रुपये ५०५०.०० लक्ष)

तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजने अंतर्गत नांदुरी येथे महाराष्ट्र राज्यपरिवहन महामंडळसाठी बसस्थानकाचे बांधकाम करणे (कामाची किंमत रुपये 550.00 लक्ष)

बसस्थानकातील सुविधा :

मौजे सप्तशृंगी गड येथे नवरात्रोत्सव व चैत्रोत्सवात येणाऱ्या भाविकांची येण्या-जाण्याची सोय व्हावी म्हणून तळ मजला -५१७.६५ चौ.मी. व पहिला मजला -४५३.६२ चौ.मी. तसेच पाच प्लॅटफॉर्म अशा स्वरूपाचे बस स्थानकाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रशासनास यात्रोत्सव काळात वाहतुक नियोजन करणे.

·        प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठे आणि सुटसुटीत प्लॅटफॉर्म, बस आणि अन्य वाहनांसाठी विशेष पार्किंग सुविधा

·        वाहक व चालक यांच्यासाठी विश्रामगृह

·        प्रवाशांसाठी बस स्थानकात आधुनिक व स्वच्छ सुविधा : बसण्यासाठी आरामदायक खुर्चा, स्वच्छतागृहे, वॉटर कूलर आणि उष्णता संवेदनशील साधने.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजने अंतर्गत मौजे नांदुरी (सप्तश्रृंगी गड) येथे भक्त निवास बांधकाम करणे (कामाची किंमत रुपये 851.02 लक्ष)

00000000

जिल्ह्यातील विकास कामांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 02 : जिल्ह्यातील विकास कामांना आवश्यक असलेल्या निधीसाठी पालकमंत्री या नात्याने मी सदैव आग्रही भूमिका घेतली आहे. आजवर आपण चांगला निधी जिल्हा सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम यासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्ह्यातील सर्व मतदार संघात चांगले काम झाले पाहिजे. आपल्याकडे निधीच्या सुयोग्य वापरासाठी समन्वय, सुसूत्रता व काटेकोर नियोजन अधिक प्रभावी झाले पाहिजे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

नागपूर जिल्ह्यातील प्रशासकीय इमारतींच्या वैभवात भर घालणाऱ्या जिल्हा नियोजन सभागृहाच्या लोकार्पणानंतर या नुतन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रविण दटके, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबाले, परिणय फुके, कृपाल तुमाने, विधानसभा सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, डॉ. नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, मोहन मते, समीर मेघे, ॲड. आशिष जायस्वाल, टेकचंद सावरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, पोलिस आयुक्त डॅा. रवींद्र कुमार सिंगल, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यासह विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित सदस्य यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध असलेल्या निधीचा विविध विकास कामांच्या माध्यमातून दिलेल्या मर्यादित काळात चांगला विनियोग करुन दाखविला आहे. सन 2023-24 मधील सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम यासाठी एकूण सुमारे 1 हजार 36 कोटी 38 लक्ष एवढ्या रक्कमेच्या खर्चाला जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 800 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सुमारे 183 कोटी तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 53 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात खर्चाचे प्रमाण हे 99.97 टक्के एवढे आले. याचबरोबर 2024-25 अंतर्गत माहे जुलै 2024 अखेर अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनाकरिता सुमारे 1 हजार 219 कोटी नियतव्यय अर्थसंकल्पीत आहे. यातील एकूण रुपये 405 कोटी 65 लाख 63 हजार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त तरतुदीपैकी माहे जुलै 2024 अखेर रुपये 48 कोटी 71 लक्ष 79 हजार निधी कार्यवाही यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत तरतुदीपैकी 23 कोटी 71 लक्ष 30 हजार निधी खर्च झालेला आहे. सन 2024-25 अंतर्गत पुढील प्रमाणे मंजूर नियतव्यय आहे. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 944 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी 195 कोटी तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 80 कोटी असा एकूण जिल्हा वार्षिक योजना नियतव्यय हा 1 हजार 200 कोटी एवढा आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या हिंगणा तालुक्यातील मोहगाव झिल्पी येथील रेणूका माता मंदिर देवस्थान व मौजा नेरी मानकर येथील रामेश्वर मंदिर, कळमेश्वर तालुक्याच्या घोराड येथील नागनाथ स्वामी मठ देवस्थान, उमरेड तालुक्यातील मकरधोकडा येथील श्री विठ्ठल रुक्मीणी सेवा समिती देवस्थान, नागपूर तालुक्याच्या मौजा सलाई गोधनी येथील रवी महाराज धर्मस्थळांना क वर्ग दर्जा घोषित केल्यानूसार प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंजूरी प्रदान करण्यात आली. याच बरोबर रामटेक मधील नारायण टेकडी, मौदा तालुक्यातील परमात्मा एक सेवक मानवधर्म आश्रम यांच्या तीर्थक्षेत्र/पर्यटन क्षेत्र विकास आराखड्याला मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आजपर्यंत प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण पात्र प्रस्तावांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीत  समितीचे सदस्य आमदार अनिल देशमुख व आशिष जयस्वाल व टेकचंद सावरकर यांनी काटोल, पारशिवणी व रामटेक तालुक्यात वन्य प्राण्यांकडून ग्रामस्थावर होणारे हल्ले व शेतातील पिकांची होणारी नासधूस याबाबत प्रश्न उपस्थित करुन उपाययोजनेसाठी निधीची उपलब्धता जिल्हा नियोजन समितीतून करण्यात यावी, अशी मागणी केली. याचबरोबर नागपूर महानगरातील व इतर भागांमध्ये नदी-नाल्यांवर अतिक्रमण करुन पाण्याचा प्रवाह रोखणाऱ्या भूखंड माफियांचा योग्य तो प्रतिबंध करावा, अशी मागणी आमदार कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे यांनी केली. आमदार परिणय फुके व आमदार प्रवीण दटके यांनी रस्त्यांच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी व पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेबाबत लक्ष वेधले. आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे योग्य सर्व्हेक्षण व्हावे अशी मागणी करुन नागरी सुविधाबाबत लक्ष वेधले.

समितीतील विविध सदस्यांनी जलजीवन विकास कामांबाबत व्यक्त केलेल्या भावना व आक्षेप लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत येत्या 7 दिवसाच्या आत कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा नियोजन भवनाचे लोकार्पण

नागपूरच्या प्रशासकीय वैभवात भर घालणाऱ्या जिल्हा नियोजन भवनाचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील मान्यवर लोकप्रतिनिधींची विशेषत्वाने उपस्थिती होती. या नियोजन भवनातील सभागृहातच आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. जिल्हा नियोजन भवनाच्या पहिल्या माळ्यावर जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालय, सभागृहात व्यासपीठावर 28 मान्यवरांची आसन व्यवस्था व अधिकारी, प्रतिनिधी व इतर गणमान्य व्यक्तीकरिता 294 खुर्च्यांची आसन व्यवस्था आहे. दुसऱ्या माळ्यावरील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये 28 व्यक्तीकरिता बैठक व्यवस्था आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकरी व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना स्वतंत्र दालने या ठिकाणी आहेत. तळ मजल्यावर प्रतिक्षालय व दुसऱ्या मजल्यावर ग्रंथालयाची व्यवस्था आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तृतीयपंथीयांना विविध लाभाचे वाटप

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागासह नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला.  जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना विशेषत: तृतीयपंथीयांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लाभाचे वाटप करुन आश्वस्त केले. यात प्रामुख्याने तृतीयपंथीयांसाठी शिवभोजन थाळी केंद्र सुरु करण्यास मान्यता देऊन तसे प्रमाणपत्र त्यांना बहाल केले. किन्नर विकास बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था आता नागपूर येथून सामाजिक न्यायाचा नवा आयाम सुरु करीत आहे. याच बरोबर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत दोन किन्नरांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेत त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनुभवाची संधी दिली जाणार आहे. हे प्रमाणपत्रही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते देण्यात आले.

यावेळी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत बागायती, कोरडवाहू शेतीचे वाटप, स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकातील पात्र लाभार्थ्यांला 15 टक्के मार्जिन मनीचा लाभ, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत तृतीयपंथीयांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून नेमणूकीचे आदेश, शिवभोजन थाळी केंद्राचे तृतीयपंथीयाला वाटप, जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील 14 ठिकाणच्या तालुका कामगार सुविधा केंद्राचे लोकार्पण, तालुकास्तरावरील अग्निशमन वाहने यांना हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, कौशल्य विकास विभागाच्या सहायक आयुक्त सुनंदा बजाज व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

आदिवासी विद्यार्थींना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लॅपटॉपचे वाटप

आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील जमाकुडो येथील आश्रमशाळेत शिकणारी खुशी रमेश वाढिवे व कल्याण बलदेव कोटवार या विद्यार्थींनीना नॅशनल लॉ स्कुल मध्ये प्रवेश मिळाला. लॉ स्कुलच्या नियमानुसार त्यांना लॅपटॉपची अट होती. हा नियम लक्षात घेऊन त्यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लॅपटॉपचे वाटप करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे उपस्थित होते.

हृदयस्थ नागपूर या कॅाफी टेबल बुकचे अनावरण

नागपूर जिल्ह्यातील विविध स्थळांना अधोरेखित करणा-या ह्दयस्थ नागपूर या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यावेळी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील विविध पर्यटन स्थळे, ऐतिहासिक ठिकाणांची माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या संकल्पनेतून हे कॉफी टेबल बुक साकारण्यात आले आहे.

00000

00000

महिला सक्षमीकरणामुळेच देश महासत्ता होईल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सिल्लोड जि. छत्रपती संभाजीनगर, दि.2 (जिमाका) – महिलांच्या सक्षमीकरणामुळेच देश महासत्ता होईल. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणारी कायमस्वरुपी योजना असून सरकारकडून बहिणींना माहेरचा आहेर आहे. राज्यातील महिलांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हे सरकारचे ध्येय्य आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महिला सशक्तीकरण मेळाव्यात उपस्थित बहिणींना आश्वस्त केले.

सिल्लोड येथे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचे आज आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महिला सशक्तीकरणाच्या विविध योजनांचे लाभ आज महिलांना प्रदान करण्यात आले. मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेचा शुभारंभही यावेळी करण्यात आला. दोन लाख महिलांना लाभ मंजूर झाल्याची घोषणाही करण्यात आली.

या भव्य सोहळ्यास विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलमताई गोऱ्हे, पणन व अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. रमेश बोरनारे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, महानगर पालिका आयुक्त जी.श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विरेंद्र मिश्र, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया तसेच तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाषणाच्या सुरुवातीला ऑलम्पिकमध्ये ब्रॉन्झ मेडलवर नाव कोरणाऱ्या स्वप्नील कुसाळे या महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचं अभिनंदन केलं. तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाचे आणि जिल्ह्याचे नवीन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांचंही अभिनंदन केले.

प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. तसेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. तसेच जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांच्या माहिती पुस्तिकेचे विमोचन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

योजनेचे देशपातळीवर कौतुक

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मी इतके दिवस म्हणायचो की मला एक बहीण आहे; पण मुख्यमंत्री झाल्यापासून तुमच्या रूपाने राज्यातल्या लाखो बहिणी मला मिळाल्या, हे माझं भाग्य आहे. मी जिथे जातोय तिथे बहिणी राखी बांधायला येतात. इतकं नशीबवान भाऊपण मिळायला भाग्य लागतं. तुमच्या या भावाची जबाबदारीपण आता वाढली आहे.  या योजनेमुळे देशपातळीवरही राज्याचे कौतुक झाले आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महिलांच्या सक्षमीकरणाशिवाय हा देश महासत्तेकडे जाऊ शकत नाही. आपण महिलांना दुर्गा म्हणतो, लक्ष्मी म्हणतो, सरस्वती म्हणतो पण फक्त फोटोत पूजा करून भागणार नाही. प्रत्यक्षात महिलांचे हात बळकट करणं महत्वाचे आहे. त्यांना त्यांच्या पायावर उभे केले पाहिजे म्हणून शासनाने या योजना सुरू केल्या आहेत.

प्रत्येक कुटुंब सुखी करणे हे ध्येय्य

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, एक स्त्री म्हणजे एक आख्खं कुटुंब. राज्यातीलं प्रत्येक कुटुंब सुखी – समाधानी करणं हे सरकारचं पहिलं आणि अंतिम ध्येय आहे.  महिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात ते दिसलं पाहिजे. शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक अशा सर्व क्षेत्रात महिलांना सक्षम करायचं आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये एका बहिणीला मिळतील. बहिणींना आता फक्त रक्षाबंधन किंवा भाऊबिजेलाच ओवाळणी मिळणार नाही तर दर महिन्याला दीड हजार रुपयांचा माहेरचा आहेर देणारी ही योजना कायमस्वरूपी आहे,अशा शब्दात त्यांनी उपस्थित महिलांना आश्वस्त केले.

वर्षभरात दोन कोटींहून अधिक भगिनींना लाभ

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लाडकी लेक योजना, मुलींचे उच्च शिक्षणही मोफत करणे, एस.टी. प्रवासात 50 टक्के सवलत, महिला सशक्तीकरण अभियान अशा विविध योजनांमधून एका वर्षांत दोन कोटींपेक्षा जास्त माता भगिनींना याचा लाभ झाला, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, फक्त बहिणींसाठी नव्हे तर लाडक्या भावांसाठीसुध्दा मुख्यमंत्री युवा अप्रेंटिंसशीप योजना आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला प्रत्येक गावातून, प्रत्येक शहरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय.  लाडक्या बहिणींसाठी अर्थसंकल्पात 45 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची तजवीज केली आहे. जास्तीत जास्त महिलांना लाभ मिळावा यासाठी अटी कमी केल्या आहेत. राज्यातील महिलांच्या चेहऱ्यावर या योजनेमुळे आनंद निर्माण झालाय हे सत्य आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दोन लाख अर्ज मंजूर झाले आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बहिणींचे अभिनंदनही केले.

मराठवाडा वॉटरग्रीडची अंमलबजावणी होणार

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मराठवाडा वॉटर ग्रीडची आजवर फक्त चर्चाच व्हायची. पण या योजनेची अंमलबजावणी आता सुरू होणार आहे. जिल्ह्यात उद्योगासाठी गुंतवणुक होत असून रोजगारनिर्मिती होणार आहे. हिरकणी कक्ष बांधण्यासाठी 75 लाख रूपये देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

लाभाचे प्रातिनिधीक वितरण

या सोहळ्यात विविध योजनांच्या लाभार्थी महिलांना प्रमाणपत्राचे व लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वितरण मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यामध्ये गिताबाई जंजाळ, वर्षा बाळू पांडव, लक्ष्मीबाई पंडित, करुणा बारवाल ,संगीता अंभोरे ,मीराबाई सपकाळ, दिव्या सपकाळ, मनीषा अहिरे ,अखिला याकुब शेख ,शोभा दांडगे , मोनिका शिरसाठ, वत्सला जाधव ,वंदना काकडे, अलकाबाई पगारे, रुकसाना दिलावर तडवी,  कविता अहिरे, कल्पना चव्हाण, नंदा पालोदकर इ. महिला लाभार्थ्यांचा समावेश होता.

स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी भरला दिव्याचा फॉर्म

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी दिव्या रामदास सपकाळ या बहिणीचा फॉर्म स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भरला आणि त्यावर तिची सही घेऊन तो फॉर्म जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे मंजूरी प्रक्रियेसाठी सुपूर्द केला.

पारंपरिक वेशभुषेतील बहिणी आणि रक्षाबंधनही

या सोहळ्यास महिला पारंपारिक वेशभुषेत पेहराव करुन सहभागी झाल्या होत्या. अनेक महिलांनी व्यासपीठावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांना राखी बांधली व त्यांच्याशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महिलांना मोबाईल टॉर्च सुरु करण्याचे आवाहन केले त्यास उपस्थित महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

सिल्लोड मध्ये रोड शो

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विमानतळापासून सिल्लोड येथे येईपर्यंत रस्त्यात लागणाऱ्या प्रत्येक गावात स्वागत करण्यात आले. तेथेही महिलांनी त्यांना ओवाळले व राखी बांधली. सिल्लोड शहरात तर मुख्यमंत्र्यांचा रोड शो झाला. रोड शोद्वारे सिल्लोडवासियांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे स्वागत केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी केले तर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सादर केली. सुत्रसंचालन गीता पानसरे यांनी तर आभार विकास मीना यांनी मानले.

00000

महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या जुलै महिन्यातील मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा निकाल जाहीर

मुंबई, दि.२ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात पाच मासिक सोडती काढल्या जातात.  जुलै-२०२४ मध्ये दि. ०९/०७/२०२४ रोजी महाराष्ट्र सह्याद्री, दि. २०/०७/२०२४ रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी, आषाढी विशेष, दि. १७/०७/२०२४ रोजी महाराष्ट्र गौरव, दि. २४/०७/२०२४ रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी आणि दि. २७/०७/२०२४ रोजी महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती काढण्यात आल्या आहेत, असे उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांच्या कार्यालयाकडून कळवण्यात आले आहे.

त्यापैकी महाराष्ट्र सह्याद्री मालिका तिकीट क्रमांक MS-2407-D/27223 या किशोर लॉटरी सेंटर, सांगली यांच्याकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रू. ११ लाखांचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षीस जाहीर झाले आहे.महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी आषाढी विशेष तिकीट क्रमांक GS-02/7353 या सिराज एन्टरप्रायझेस, नागपूर यांच्याकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रू. २२ लाखांचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे.

याशिवाय जुलै- २०२४ मध्ये मासिक सोडतीतून १२९७५ तिकिटांना रू. ३१,४१,०५०/- व साप्ताहिक सोडतीतून ३५७०८ तिकिटांना रू. १,०८,४६,८००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रू. १०,०००/- वरील बक्षिसाची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी. रक्कम रू. १०,०००/- च्या आतील बक्ष‍िस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे उपसंचालक(वित्त व लेखा),महाराष्ट्र राज्य लॉटरी,वाशी यांच्या कार्यालयाकडून कळवण्यात आले आहे.

0000

भविष्य निर्वाह निधीचे वर्ष २०२३-२४ चे वार्षिक विवरण पत्र सेवार्थ प्रणालीत अपलोड

मुंबई,दि.2 : महाराष्ट्र राज्याचे वर्ग-4 शिवायचे कर्मचारी, ज्यांचे भविष्य निर्वाह निधि लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) -11, महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयात ठेवले जातात, त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधि लेख्यांचे वर्ष 2023-24 चे वार्षिक विवरण कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह)- II, महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाच्या वेबसाइट तथा महाराष्ट्र शासनाच्या सेवार्थ पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत, असे वरिष्ठ उप महालेखाकार (निधी), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.) यांनी प्रसिद्धपत्राद्वारे कळवले आहे.

कर्मचारी आपल्या भविष्य निर्वाह निधि लेख्यांचे वार्षिक विवरण कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) II, महाराष्ट्र, नागपूरच्या वेबसाइट लिंक <https://smswebservicesagaemaharashtra2.cag.gov.in/ords/e_portal/r/epensionportal/login> वर पाहु शकतात. कर्मचारी आपले वार्षिक विवरण फक्त सेवार्थ पोर्टलमध्ये डाउनलोड पाहण्यासाठी/ व प्रिन्ट करण्यासाठी <https://sevaarth.mahakosh.gov.in/> या लिंकवर उपलब्ध मार्गदर्शिका पाहू शकतात.

महाराष्ट्र राज्याचे सर्व कर्मचारी, ज्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे या कार्यालयात ठेवले जातात, त्यांनी कृपया खालील मुद्द्यांचे अनुपालन करावे जेणेकरून नोंद न झालेले क्रेडिट व अग्रिमांचे समायोजन करून सेवानिवृत्तीच्यावेळी भविष्य निर्वाह निधि मधील रक्कम प्राधिकृत करण्यासाठी होणारा विलंब टाळता येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १७ मे २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मोबाइल क्रमांक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह)- II, महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयात नोंदणी कृत करुन घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्यात त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी लेख्यामधील जमा अभिदान तसेच त्यांना दिलेली अग्रिम राशि तसेच भविष्य निर्वाह निधी अंतिम आहरणच्या आवेदनाची प्राप्ती तसेच त्याच्या प्राधिकृत होण्यासंधीचा संदेश या कार्यालयाद्वारा पाठवला जाऊ शकेल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी अजुन आपला मोबाइल क्रमांक या कार्यालयात नोंदणीकृत केला नसेल त्यांनी आपला मोबाइल क्रमांक <fm.mh2.ae@cag.gov.in > ह्या ई-मेलवर किंवा पत्राद्वारे व. लेखा अधिकारी / निधि विविध यांना आपले पूर्ण नाव, भविष्य निर्वाह निधी लेखा क्रमांक व सेवार्थ आयडीसह पाठवावा.

सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले नाव व जन्म तारीख भविष्य निर्वाह निधीविवरण पत्र तसेच सेवार्थ प्रणालीमध्ये तपासून घ्यावेत, तफावत असल्यास आपले नाव व जन्म तारीख सेवार्थ प्रणाली मधे सुधारित करून संबधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याद्वारे आपले बरोबर असलेले नाव व जन्म तारीख या कार्यालयाच्या अभिलेख्यामधे दुरुस्त करण्यासाठी कर्मचार्याच्या सेवार्थ_आयडी (Sevaarth_ID) सह <gpftakrarngp@gmail.com> वर ई-मेल पाठवावा. कृपया सर्वांनी हे सुनिश्चित करावे की सेवार्थ प्रणाली तसेच भविष्य निर्वाह निधी विवरण पत्रात अभिदात्याचे पूर्ण नाव नमूद केले आहे. लवकर माहिती साठी <gpftakrarngp@gmail.com> वर ई-मेल पाठवावा. कर्मचारी या  कार्यालयाच्या वेबसाइटवर <https://smswebservicesagaemaharashtra2.cag.gov.in/ords/e_portal/r/epensionportal/login> लॉग इन केलेल्या आपल्या भविष्य निर्वाह निधि लेख्याची सद्यस्थिती पाहू शकतात. वेबसाइटवर लॉग इन करण्यासाठी, तुमचा मोबाइल क्रमांक या कार्यालयात नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. वेबसाइटवर लॉग इन करण्यासाठी तुमच्याकडे आयडी आणि पासवर्ड नसल्यास, ‘Forgot Password’ या आयकॉन वर क्लिक केल्यानंतर, तुमचा जीपीएफ खाते क्रमांक प्रविष्ट करून आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एस.एम.एस. द्वारे लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवता येईल. कृपया भविष्य निर्वाह निधी अनुसूचिमध्ये अभिदात्याचे लेखा क्रमांक, विभागाशी संबंधित सीरीज व पूर्ण नाव बरोबर लिहिलेले आहे हे सुनिश्चित करावे. जर मासिक अभिदानाची राशी किंवा घेतलेल्या अग्रिमाची भविष्य निर्वाह निधी लेख्यात नोंद झालेली नसल्यास, सम्बंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या माध्यमातुन कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, अनुसूची / प्रमाणकाची राशी, अनुसूचीच्या प्रती बरोबर पाठवावे, जेणेकरुन नोंद न झालेले क्रेडिट व अग्रिमांची लेख्यामधे नोंद होईल व भविष्यात सेवा निवृत्तीच्या वेळी भविष्य निर्वाह निधिची राशी प्राधिकृत करताना होणारा विलंब टाळता येईल. चांगल्या सेवेसाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन, वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखा निधि विविध यांनी प्रसिद्धपत्राद्वारे केले आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील घरकुलांसंदर्भात केंद्रीयस्तरावर पाठपुरावा करु – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 2 :- चंद्रपूर शहर महानगरपालिका येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी 10 हजार घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेला गती द्यावी. महानगरपालिकेने त्यासाठी म्हाडाचे सहकार्य घ्यावे. राज्य व केंद्रीय स्तरावर याबाबत तांत्रिक अडचणी असतील तर त्या दूर केल्या जातील. त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांसोबतही बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

महाप्रीत आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्या वतीने चंद्रपूर शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खासगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे श्री. मुनगंटीवार यांनी आढावा घेतला. ‘महाप्रीत’चे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, चंद्रपूर मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उपजिल्हाधिकारी डी.एस. कुंभार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, चंद्रपूर महानगरपालिकेने घरकूल प्रकल्पासाठी  म्हाडाच्या अखत्यारित  असलेल्या उपलब्ध जागेसंदर्भात सामंजस्य करार केला आहे. ‘महाप्रीत’मार्फत 3600 घरे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, म्हाडा, कामगार कल्याण मंडळ आदींच्या योजनांचा लाभ घेतला, तर घरांच्या किंमती कमी होऊ शकतील. याठिकाणी अनुसूचित जाती-जमाती घटकांची लोकसंख्या असेल तर तेथील पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करुन घेता येईल. याशिवाय. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यांच्याकडूनही या योजनेसाठी मदत घेता येईल. मात्र, या प्रक्रियेला वेग देण्याची सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पाठपुरावा करुन मान्यता मिळण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

 

‘अमृतवृक्ष’ संकल्पना घरोघरी पोहोचवा – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 2 :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  ‘एक पेड मॉ के नाम’ ही संकल्पना मांडली. त्याच धर्तीवर राज्यात आपण ‘अमृतवृक्ष आपल्या दारी’ ही संकल्पना मांडली आणि त्यानुसार काम सुरु केले आहे. राज्यातील वृक्षलागवड आणि जोपासनेला प्रोत्साहन देण्याची ही संकल्पना ‘अमृतवृक्ष’ ॲपच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत जावी, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते ‘अमृतवृक्ष’ या ॲपचे अनावरण करण्यात आले. राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल) श्रीमती शोमिता विश्वास यांची यावेळी उपस्थिती होती. नागपूर येथून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास ) कल्याणकुमार यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ॲपची निर्मिती ही अतिशय चांगली संकल्पना आहे. मात्र, ती नागरिकांना वापरण्यास सुलभ आणि विना तांत्रिक अडथळा अशी असली पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना त्याची उपयुक्तता पटेल. या अमृतवृक्ष ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांनी केलेल्या वृक्ष लागवडीबाबतची माहिती मिळेलच. त्याचसोबत, त्यांना वनसंवर्धनाच्या अनुषंगाने विविध माहिती उपलब्ध करुन देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

श्रीमती विश्वास म्हणाल्या की, वन विभागाच्या माध्यमातून ‘अमृत वृक्ष आपल्या दारी’ ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 30 सप्टेंबरपर्यंत वन महोत्सव आयोजित करुन सवलतीच्या दरात नागरिकांना रोपांची विक्री केली जाणार आहे. याशिवाय शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांनाही वृक्षारोपण उपक्रमासाठी वनमहोत्सवातून मोफत रोपे देण्यात येणार आहेत.  लागवड केलेल्या वृक्षांची माहिती या ॲपमध्ये भरावी लागणार आहे. सलग तीन वर्षे वृक्षांच्या जोपासनेबाबतची माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी वृक्षलागवड करतानाचा फोटो या ॲपमध्ये अपलोड करावा लागणार आहे आणि ठराविक काळानंतर वृक्षाच्या वाढीसह जोपासना करतानाचा फोटो अपलोड करावा लागणार आहे. त्यासाठी संबंधितांना मंत्रीमहोदयांच्या स्वाक्षरीचे ऑनलाईन प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

ताज्या बातम्या

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २१, (जि. मा. का.) : कोविड पासून सर्वजण वैद्यकीय सेवेच्या बाबतीत सतर्क झाले आहेत. आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी व उत्तम सोयीसुविधा देण्यासाठी...

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळांमध्ये स्थान भारतासाठी गौरव, मराठी जनतेसाठी अभिमानास्पद...

0
मुंबई, २१ : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे नेहमीच वैश्विक होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्याने त्यांच्या कार्याच्या...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – गरजू रुग्णांसाठी विश्वासार्ह आधार

0
भारतातील ग्रामीण, आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता...

महाराष्ट्र नायक कॉफी टेबल बुकचे राज्यपालांच्या हस्ते २२ जुलै रोजी प्रकाशन

0
मुंबई, दि. २१ :-  मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

आरोग्य क्षेत्रात सामाजिक संस्थांचे योगदान मोलाचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. २१ :-  राज्यात आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करत सामान्य माणसाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम राबवत आहे. शासनाच्या या...