मुंबई, दि. ५ : भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) उपक्रमांतर्गत बिहारमध्ये १.५ कोटी घरांना बूथ स्तर अधिकारी (Booth Level Officers – BLO) यांनी दिलेली पहिली भेट पूर्ण झाली आहे. दिनांक २४ जून २०२५ रोजी बिहारमधील ७.९० कोटी मतदारांपैकी ८७ टक्के म्हणजेच ६,८६,१७,९३२ गणना फॉर्म वितरित करण्यात आले आहेत.

घरे बंद असणे, नागरिक प्रवासात असणे, स्थलांतरित कुटुंबे किंवा मृत मतदार अशा काही कारणांमुळे अद्यापही काही घरी बीएलओ पोहोचू शकलेले नाहीत. तेथे बीएलओ प्रत्येकी तीन वेळा भेटी देतील, त्यामुळे वितरित फॉर्मची संख्या पुढील काळात वाढण्याची अपेक्षा आहे.

गणना फॉर्म ऑनलाईन देखील उपलब्ध असून भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://voters.eci.gov.in आणि ECINET App वर अंशतः भरलेले फॉर्म डाऊनलोड करता येतात. मतदार स्वतःही भरलेले फॉर्म ECINET App वर अपलोड करू शकतात.

राजकीय पक्षांकडूनही सक्रिय सहभाग मिळत असून राज्यात १,५४,९७७ बूथ स्तर एजंट्स (Booth Level Agents – BLAs) विविध राजकीय पक्षांकडून नेमले गेले आहेत. २ जुलै २०२५ रोजीपर्यंत भाजपकडून सर्वाधिक ५२,६८९ एजंट्स नेमले गेले आहेत. त्यानंतर RJD (४७,५०४), JD(U) (३४,६६९), काँग्रेस (१६,५००) यांचा क्रमांक लागतो. इतर पक्षांनीही BLAs नेमले असून, प्रत्येक एजंट दररोज ५० प्रमाणित फॉर्म सादर करू शकतो.

सध्या बीएलओंकडे सुमारे ५ टक्के म्हणजेच ३८ लाख भरलेले व स्वाक्षरीयुक्त फॉर्म जमा झाले आहेत. आयोगाने वेळोवेळी ‘प्रथम समावेश’ या घोषवाक्यावर भर दिला असून, या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करणे हा आहे.

जो कोणी १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रकाशित होणाऱ्या मसुदा मतदारयादीत आपले नाव समाविष्ट करू इच्छितो, त्याने २५ जुलै २०२५ पर्यंत स्वाक्षरीयुक्त गणना फॉर्म सादर करणे आवश्यक आहे.

२ ऑगस्टपासून यादीतील नावांची पडताळणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली जाईल. या मसुद्यावर कोणतीही हरकत किंवा दावा २ ऑगस्टपासून कोणताही राजकीय पक्ष किंवा सामान्य नागरिकाला दाखल करता येईल.

अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार असून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे अपील सादर करता येईल, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.

०००

संजय ओरके/वि.स.अं.

बुलढाणा,दि. 4 (जिमाका) : सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेपर्यत आरोग्य सेवा सहज ,सुलभ आणि माफक दरात पोहचविण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे . हा हेतू साध्य करण्यासाठी आणि शेवटच्या घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पुरविण्याचे काम आरोग्य यंत्रणेने प्रामाणिकपणे कराव,  असे आवाहन करत कामात कुचराई करणाऱ्यावर कडक करवाई करावी, अशा सूचना केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज दिल्यात

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात आरोग्य विभागाची आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी संपन्न झाली त्यावेळी  त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ किरण पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, आरोग्य उपसंचालक डॉ भंडारी, आरोग्य विभागाचे राज्य समन्वयक सोहम वायाळ, डॉ जीवन बच्छाव, उपसचिव विशाल गुप्ता, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ दत्तात्रय बिराजदार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ अमोल गीते उपस्थित होते.

यावेळी  केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री ना प्रतापराव जाधव यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात रिक्त असलेल्या जागेचा आढावा घेत रिक्त जागा त्वरित भरण्याच्या सूचना दिल्या. ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य यंत्रणेतील सर्व  घटकांनी  सामूहिकरित्या प्रयत्न करणे गरजेचे आहे . त्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करावे. क्षय मुक्त भारत बनविण्यासाठी निक्षयमित्र योजनेत सर्व अधिकारी व कर्मचारी, स्वयंसेवी संघटना, लोकप्रतिनिधी यांना सहभागी करुन घ्या, अशा सूचना यावेळी केद्रीय राज्यमंत्री ना. जाधव यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वीत  करण्यासाठी भौतीक सुविधा पोहचविणे आणि बांधकाम हे  चांगल्या दर्जाचे करून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले . पीएमजेवाय  योजने अंतर्गत आयुष्मान कार्डची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायत, तालुकास्तरावर शिबिरे आयोजित करून एक महिन्याच्या आत सर्व लोकांचे आयुष्यमान कार्ड काढण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील जन्मदर आणि मृत्युदराचाही त्यांनी आढावा घेतला. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अमृत औषधालय आणि जन औषधी केंद्र सुरू करा. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय येथे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णांना उपचार सुविधा सहज उपलब्ध करून द्याव्यात. नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास त्याबाबत आरोग्य अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री  जाधव यांनी यावेळी दिले.      

०००

जळगावच्या ‘ह्युमन मिल्क बँके’तून २०००हून अधिक बाळांना मिळाला जीवनदायी आधार

आईपण म्हणजे माया, वात्सल्य आणि त्याग. पण काही वेळा ही आई काही कारणांमुळे बाळाला दूध पाजू शकत नाही – आजारपण, अति कमी वजनाचं बाळ, किंवा अगदी अनाथत्व. अशा वेळी ‘ह्युमन मिल्क बँक’ म्हणजे त्या नवजातासाठी जीवदान ठरतं. जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील (सिव्हिल हॉस्पिटल) ‘ह्युमन मिल्क बँक’ हे त्याचं अत्युत्कृष्ट उदाहरण ठरतं आहे.

मार्च २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमात आजपर्यंत १८४६ मातांनी स्वखुशीने दुग्धदान केलं असून, २००० हून अधिक नवजात बाळांना सुरक्षित, आरोग्यदायी दूध मिळालं आहे.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या समोर या अभिनव उपक्रमाची संकल्पना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मांडली, पालकमंत्री, जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना संकल्पना आवडली, तर प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. किरण पाटील यांच्या पुढाकारातून झाली. “मुलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत कोणताही पर्याय स्वीकारण्यासारखा नसतो. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा उपक्रम उभा राहिला आहे,” असं डॉक्टर पाटील सांगतात.

“मातेचे दूध म्हणजे फक्त अन्न नव्हे, ती जीवनरेषा आहे” – असे सांगत प्रमुख जयश्री पाटील आणि डॉ. शैलजा चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत मिल्क बँकची पाच सदस्यीय टीम समुपदेशन व सेवा कार्यात समरस आहे.

‘ह्युमन मिल्क बँक’ म्हणजे काय?

‘ह्युमन मिल्क बँक’ ही अशा प्रकारची सुविधा आहे जिथे नवजात बाळांसाठी आईच्या दुधाचा पर्याय म्हणून दुसऱ्या आरोग्यदायी स्त्रीचे दूध गोळा करून सुरक्षितरीत्या साठवले जाते आणि गरजूंना दिले जाते. ही संकल्पना विशेषतः अशा बाळांसाठी उपयुक्त ठरते, ज्यांच्या मातेला कोणत्याही कारणामुळे थेट स्तनपान करता येत नाही — जसे की अकाली बाळंतपण, आईचे आजारपण, मृत्यूनंतर किंवा दूध कमी असणे इत्यादी.

कशी कार्य करते ह्युमन मिल्क बँक?

1. दुग्धदान (Milk Donation):

निरोगी स्त्रियांनी (आईंनी) त्यांच्या बाळाला दूध पाजून उरलेले दूध स्वेच्छेने या बँकेत दान केले जाते. त्यासाठी महिलांची वैद्यकीय तपासणी होते, त्यांच्या आरोग्याचा इतिहास तपासला जातो.

2. दूध संकलन व तपासणी:

संकलित दूध हे प्रमाणित प्रक्रियेनुसार पाश्चराइज (अती उष्ण व अती शीत)केले जाते. त्यामुळे त्यातील जंतू, बॅक्टेरिया नष्ट होतात.

3. साठवण व वितरण:

हे दूध विशेष थंड तापमानात डीप फ्रीझरमध्ये साठवले जाते. गरजूंना – विशेषतः NICU (नवजात अतिदक्षता विभाग) मधील कमी वजनाच्या बाळांना – डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दिले जाते.

का आहे ही गरज?

अनेक वेळा अकाली जन्मलेल्या किंवा कमकुवत बाळांना प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि पचनासाठी आईचे दूधच सर्वोत्तम असते. पण काही प्रसंगी आई दूध देऊ शकत नाही, अशा वेळी दुसऱ्या महिलांचे दूध अत्यावश्यक ठरते. हे दूध बाळाच्या जीवितासाठी महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे “ह्युमन मिल्क बँक” म्हणजेच आईच्या मायेचा एक सामाजिक विस्तार म्हणता येईल.

फायदे:

• बाळाचा आरोग्य विकास योग्य होतो.
• मृत्यू दरात घट येते.
• स्तनपानास प्रोत्साहन मिळते.
• आईच्या अनुपस्थितीतही बाळाला आईच्या दुधासारखे पोषण मिळते.

ह्युमन मिल्क बँक ही विज्ञान, सेवा आणि मातृत्व यांचा सुंदर संगम आहे. ती म्हणजे एक जीवनदायिनी यंत्रणा आहे – बाळांच्या आरोग्याचे रक्षण करणारी!

ooooo

-युवराज पाटील

जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

000000

मुंबई, दि. ४ : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

मुंबई, दि.4 : सन 2024–25 या आर्थिक वर्षासाठीचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते पत्रके महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आली आहेत. ही पत्रके लेखावाहिनी व कोषागारे संचालक यांना प्रदान करण्यात आली असून ती आता राज्य शासनाच्या सेवार्थ (SEVAARTH) पोर्टलवर (https://sevaarth.mahakosh.gov.in) अपलोड करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जीपीएफ सदस्यांना त्यांच्या वार्षिक खाते पत्रकांची पाहणी, डाउनलोड व प्रिंट वरील संकेतस्थळावरून करता येईल. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक GPF-2019/प्र.क्र.61/क्र.24 दिनांक 11.06.2020 नुसार, 2019–20 या वर्षापासून जीपीएफ पत्रकांची हार्ड कॉपी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.

खाते पत्रकात काही तफावत आढळल्यास, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या माध्यमातून ती महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई कार्यालयातील उपमहालेखापाल (निधी) यांच्याकडे कळवावी. खाते पत्रकावर जन्मतारीख, नेमणुकीची तारीख तसेच क्रेडिट/डेबिट तपशील मुद्रित नसेल तर ती माहिती त्वरित महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावी, जेणेकरून ती तपासून अभिलेख अद्ययावत करता येतील.

सदस्यांना हवी असल्यास विरोध/तफावतीची माहिती या agaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही पाठवू शकतात, असे महालेखापाल (लेखा व अनुदाने ) कार्यालयामार्फत कळवण्यात आले आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ