बुधवार, जुलै 9, 2025
Home Blog Page 609

शेतीपंपाला मोफत वीज

राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रगत आणि त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतीला वीज देऊन शेतकऱ्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’, ‘मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ जाहीर केली आहेत.  या योजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होत आहे.

भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलांमुळे मोसमी हवामानात बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीची गरज असून त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी “मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना” घोषित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील जवळपास 45 लाख शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना ही 5 वर्षासाठी असून एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविली जाणार आहे. मात्र 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या योजनेमध्ये  राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा वापर करणारे सर्व शेतीपंप ग्राहक पात्र आहेत.

महाराष्ट्रात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषीपंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के हे कृषीपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30% ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39,246 द.ल.युनिट आहे. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषीपंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीचा काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.

शासनास विद्युत अधिनियम 2003 कलम 65 अन्वये कोणत्या ही ग्राहकांना किंवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार  वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून वर्ग करण्यात येते. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रू.6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफी नुसार सवलत रूपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रति वर्ष रु.14 हजार 760 कोटी शासनाकडून शेतकऱ्याच्या हितासाठी खर्च होणार. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे. या निर्णयानुसार महावितरण कंपनीने तात्काळ या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून आता महाराष्ट्राचा बळीराजाची शेती ही सुजलाम सुफलाम होऊन राज्याची वाटचाल विकासाकडे होत आहे.

संजय डी. ओरके                                                  

(विभागीय संपर्क अधिकारी)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय   

000

आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प

४१६ कोटी रुपये निधी वितरीत

मॅग्नेट प्रकल्प- (Maharashtra Agribusiness Network- MAGNET)

महाराष्ट्र राज्यात  आशियायी विकास बॅकेच्या (ADB) सहाय्याने डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ व फुलपिके या 15  पिकांची उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मुल्य साखळ्यांचा विकास करण्यासाठी  मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत  रु.416.71 कोटी (चारशे सोळा कोटी एकाहत्तर लक्ष) निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रमुख 14 फळपिके (डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ) व सर्व प्रकारची फुले अशा एकूण 15 फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मुल्य साखळ्यांचा विकास मॅग्नेट प्रकल्पामार्फत करण्यात येत आहेत.यामध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), निर्यातदार, प्रक्रीयादार, संघटीत किरकोळ विक्रेते, कृषि व्यावसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहाय्यता समुह यांचा सहभाग आहे.

प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश –

राज्यातील 14 फलोत्पादन पिकांच्या व फुलांच्या मुल्यसाखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणुक आकर्षित करुन शेतक-यांचे उत्पन्नात वाढ करणे.फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे व त्यांची साठवणुक क्षमता वाढविणे.मागणीनुसार मालाची मुल्यवृद्धी करणे आणि वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे.शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मुल्यसाखळीतील सहभाग वाढविणे.

प्रकल्पाचे हे उद्देश साध्य करण्यासाठी उत्पादक आणि उद्योजकांना नवीन व संघटीत बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सहाय्य, मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल पुरविणे.

मॅग्नेट प्रकल्पाचा वित्तीय आराखडा, कालावधी व अंमलबजावणी  142.9 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्स. (सुमारे रू. 1100.00 कोटी) प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी (सन 2021-22 ते 2027-28 पर्यंत) राबविण्यत येत आहे. दि. 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे आशियाई विकास बॅंक व केंद्र शासन यांच्यामध्ये कर्ज करारावर व आशियाई विकास बॅंक, राज्य शासन व मॅग्नेट संस्था यांच्यामध्ये प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.  दि. 31 डिसेंबर 2021 रोजी Loan effective झाले आहे.

मॅग्नेट प्रकल्पाची अपेक्षित फलनिष्पत्ती:

पुढील 6 वर्षात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची पुढील प्रमुख फलनिष्पत्ती अपेक्षित आहेत

मॅग्नेट प्रकल्पातील समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमधील शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदारांच्या एकूण 300 उपप्रकल्पांना मदत करणे. सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना (पुरेशा महिला प्रतिनिधित्वासह) सर्व समावेशक व कार्यक्षम पर्यायी मूल्य साखळ्यांच्या माध्यमातून बाजाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. सुमारे 10000 लोकांना रोजगार/स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होतील.

प्रकल्पातील विविध उपघटकांच्या अंमलबजावणीमुळे पिकांची गुणवत्ता व अन्न सुरक्षितता मानकांच्या अवलंबामुळे लाभार्थी शेतक-यांना किमान 10 टक्के वाढीव किंमत मिळेल.

प्रकल्पातील तीन मुख्य घटक

घटक 1) शेतकरी उत्पादक संस्थांचा क्षमता विकास करणे – यामध्ये निवडण्यात आलेल्या 14 फलोत्पादन पिकांसाठी व फुलांसाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांना उत्पादकता व गुणवत्ता वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक पिक पद्धतींचा वापर, काढणी पश्चात हाताळणी, निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेनुसार अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्तांची पुर्ताता करणे इ. विषयी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

या घटकांतर्गत मॅग्नेट प्रकल्पात समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणा-या शेतकरी उत्पादक संस्थांना पुढील बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

उत्तम कृषी पद्धती (GAP): गॅपबाबत संबंधित पिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये (Crop Cluster) 1 दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते.

शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण: मॅग्नेट प्रकल्पातील पिकांसाठी दोन दिवशीय व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.शेतकरी उत्पादक संस्था / मुल्यसाखळी गुंतवणुकदार प्रतिनिधींसाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण: शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मुल्य साखळी गुंतवणुकदारांचे प्रतिनिधींना दोन दिवशीय काढणीपश्चात व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांचे प्रतिनिधींना निर्यातदार बनविण्याच्या दृष्टीने 5 दिवसीय निवासी फलोत्पादन निर्यात प्रशिक्षण देण्यात येते.

घटक 2-अ) मुल्यसाखळीतील अंतर्भुत घटकांना (शेतकरी उत्पादक संस्था व खाजगी गुंतवणुकदार) काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे मॅचिंग ग्रॅन्ट या घटकांतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था आणि मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांच्या पात्र उपप्रकल्पांना काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 60 % पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अर्थसहाय्य निकष:प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध होणारे आर्थिक सहाय्य हे मॅचिंग ग्रँट स्वरुपात असणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमाल अनुदान हे पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 60 % पर्यंन्त राहणार असून ते प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त सहा कोटी रुपये पर्यंत देय असणार आहे.मंजूर अनुदानाचे वितरण लाभार्थी संस्थेला तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येते.

घटक 2 – ब) – शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांची खेळत्या भांडवलाची व मध्यम मुदत कर्जाची गरज भागविण्यासाठी भागीदारी वित्तीय संस्थांमार्फत सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे .राज्यातील मॅग्नेट प्रकल्पातील फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणा-या शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्यसाखळी गुंतवणुकदारांची मध्यम मुदत कर्ज व खेळत्या भांडवलाची गरज विचारात घेवुन आशियाई विकास बँकेमार्फत FIL या घटकाचा समावेश मॅग्नेट प्रकल्पामध्ये केलेला आहे. या घटकाअंतर्गत एकुण वित्तीय आराखडा रु.485.00 कोटी रुपये इतका आहे. रू. 485.00 कोटींपैकी Financial Intermediation Loan (FIL) या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या बँक ऑफ इंडिया, फेडरल बॅंक व समुन्नती फायनान्सियल इंटरमेडीएशन ॲन्ड सर्व्हीसेस प्रा. लि. या तीन वित्तीय संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना वित्तीय संस्था सदर कर्जासाठी सद्यस्थितीत जवळपास 10 % इतका व्याजदर आकारणी करतात.

घटक 3) निवडण्यात आलेल्या फलोत्पादन पिकांसाठी मुल्य साखळ्या विकसित करणे –

यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या 16 सुविधांचे विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण, तीन नवीन सुविधांची उभारणी आणि राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे बळकटीकरण इ. बाबींचा समावेश आहे.  या घटकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत  करण्यात येत आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे /वि.स.अ

 

 

५.७% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२४ ची परतफेड

मुबंई, दि. १६ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ५.७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड  १५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. १३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी (१४,१५,१६ रोजी सुट्टीचे दिवस असल्याने) सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  १६ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्तीधारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील. तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते, त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

0000

 

 

 

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी स्पर्धा – जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

मुंबई, दि. १६ : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी. पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ईमेलवर दि.३१.०८.२०२४ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये या स्पर्धेची सविस्तर माहिती दिली आहे सन २०२४ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याकरीता स्पर्धा आयोजन करुन अभिप्रायासह गुणांकन करुन प्रस्तावास शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलो आहे.ही समिती गणेश मंडळाच्या उत्सवस्थळी प्रत्यक्ष भेट देतील. ३. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येवून गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करून त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्होडोओसह राज्य समितीकडे देण्यासाठो जिल्हाधिकारी मार्फत प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडे सादर करतील.निकालाचा दिनांक, सर्व विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा बक्षीस वितरणाचा समारंभ कोठे व कसा करायचा यावावत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय यांचेकडून स्वतंत्र सूचना देण्यात येतोल.

00000

संध्या गरवारे/वि.सं.अ

 

 

कल्याण-डोंबिवली शहराच्या विकासासाठी ठाण्याच्या धर्तीवर योजना राबवावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • कल्याण-डोंबिवली परिसराची भविष्यातील पाण्याची गरज ओळखून नियोजन करावे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
  • कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई, दि. १६ : मुंबई, ठाण्यानंतर आता कल्याण-डोंबिवली या शहरात वेगाने विकास होत आहे. हे लक्षात घेऊन येथील नागरिकांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाणे शहराप्रमाणे सर्व योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना दिले. तसेच भविष्यात  कल्याण-डोंबिवली परिसराला लागणारी पाण्याची गरज भागू शकेल याकरिता महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग यासह इतर यंत्रणांनी समन्वयाने मार्ग काढावा, असे ही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस. चहल, विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की कल्याण शहरात वेगाने नवीन बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे नवीन लोकसंख्येची भर पडणार आहे. या वाढणाऱ्या भागात पाणी पुरवठा करणे गरजेचे आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाकडून सध्या अतिरिक्त म्हणून दिले जाणारे पाणी नियमित करण्यात यावे. एमआयडीसीने देखील पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना पुरवून चांगले पाणी महानगरपालिकेला पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन या भागासाठी प्रस्तावित धरणांची कामे वेगाने मार्गी लावावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावातील जे रहिवासी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत त्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत  कार्यवाही करावी. तसेच या गावातील अनधिकृत बांधकामांना क्लस्टरचा दर्जा देऊन त्यांना नियमित करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवावा, असेही त्यांनी सांगितले. सोबतच कल्याण डोंबिवली शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने करण्यासाठी त्यांचेही ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर करून विकास करण्यासाठी पाऊले उचलावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिल्या. डोंबिवलीतील पेंढारकर महाविद्यालयाचा प्रश्न सोडवून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले.

बैठकीला कल्याण डोंबिवली शहरातील विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

 

 

महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • एआय आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप करावे
  • शहरी भागात बचतगटांची संख्या वाढवावी

मुंबई, दि. 16 : राज्यातील महिला बचतगट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप करावे. शहरांमध्ये बचतगटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदांनावर सुटीच्या दिवशी बचतगटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे याबाबत बैठक झाली. बैठकीस कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, दोन दिवसांपासून राज्यातील महिला भगिनींच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम जमा होत आहे. काल मी यातील काही भगिनींनीशी संवाद साधला. त्यांना मिळणारी रक्कम छोट्या व्यवसायासाठी उपयोगात आणणार असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून समजले. त्यामुळे आता महिला भगिनी करीत असलेल्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयुएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी  काही दिवसांकरीता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बचतगटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयुएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार  ॲपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटीत कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.

बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.

००००

 

रानभाज्यांची नवीन पिढीला ओळख होण्यासाठी जगजागृती आवश्यक – पालकमंत्री गिरीश महाजन

  • बदलत्या जीवनशैलीत रानभाज्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण
  • जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवाचे उद्धाटन

धुळे, दि. १६  (जिमाका) : मानवी आहारात रानभाज्याचे अनन्य साधारण महत्त्व असून या रानभाज्या पावसाळ्यातील दिवसातच येत असून त्यांच्या सेवनाने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. यामुळे रानभाज्यांची नवीन पिढीला ओळख होण्यासाठी जनजागृती आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास, पंचायत राज व पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सव उद्धाटनप्रसंगी केले.

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे, प्रकल्प संचालक आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र, धुळे व स्वामी समर्थ सेवा केंद्र, धुळे यांच्या संयुक्त विद्यमाने महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार कुणाल पाटील, मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कैलास शिरसाठ, प्रकल्प संचालक (आत्मा) नवनाथ कोळपकर, कृषि विज्ञान केंद्राचे समन्वयक दिनेश नांदे, डॉ. पंकज पाटील, उपप्रकल्प संचालक हितेंद्र सोनवणे, स्मार्ट प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी विनय बोरसे, तालुका कृषि अधिकारी वाल्मिक प्रकाश, संजय पवार, शीतल तवर, योगेश सोनवणे याचेसह कृषि विभागाचे सर्व अधिकारी, आत्माचे तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक व सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, रानभाज्यांचे जतन व नवपिढीला त्यांची ओळख होण्याच्या दृष्टीने जनजागरण मोहिम राबविणे, प्रदर्शन भरवणे तसेच रानभाजी महोत्सव राबविणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. आदिवासी भागामध्ये पावसाळ्यात जंगलातच रानभाज्या मिळतात त्यामुळे त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. प्रत्येक भाजीच्या मागे एक शास्त्र असून प्रत्येक रानभाजी मानवी शरीराला लाभदायक असते. आजकालच्या फास्टफूडच्या जगात आपण पूर्वीच्या रानभाज्या विसरत चाललो आहे. अलीकडच्या काळात बाजारपेठेत भाज्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भाजी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी अमर्यादीत प्रमाणात रासायनिक खतांचा, रासायनिक द्रव्यांचा वापर होत आहे. यामुळे त्यांची नैसर्गीक चव व माणसातील रोग प्रतिकार शक्ती कमी होत आहे. पावसाळ्यात जंगलात आणि पहाडी भागात मोठ्या प्रमाणावर कंद व हिरव्या रानभाज्या उपलब्ध होतात. या भाज्यांची सर्वसामान्य लोकांमध्ये माहिती होण्यासाठी तसेच त्यांच्यात असलेल्या विविध औषधी गुणधर्माची ओळख होणे गरजेचे आहे. रानभाजी वनस्पतीपासून विविध पदार्थ बनविता येतात व ते आहारात वापरता येतात, यापैकी बऱ्याचशा वनस्पती ह्या मधूमेह, खोकला, पोटदुखी आदींवर औषधी म्हणून तर काही वनस्पती गर्भवती महिला व बाळांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरल्या आहे. काळाच्या ओघात परिसरातील रानभाज्या नष्ट होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी रानभाज्याचा आस्वादही घेतला.

यावेळी पालकमंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते रानभाज्यांची मांडणी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. तसेच रानभाज्या विषयक उपयुक्त माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. स्वामी समर्थ सेवा केंद्र, शिवाजीरोड येथील बापूसाहेब सोनवणे, महेंद्र सुर्यवंशी, शांताराम देसले, कल्याण सिसोदे, भैय्या शिंपी यांचे कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी बहुमोल सहकार्य लाभले. कृषिभूषण शेतकरी दिलीप पाटील, वाल्मिक पाटील, प्रकाश पाटील, उद्यानपंडीत विजय चांडक,माजी महापौर प्रतिभाताई चौधरी,अनुप अग्रवाल,कमलाकर अहिरराव, नागरीक उपस्थित होते.

 

०००

‘फिरते मेडिकल क्लिनिक’ मुळे रुग्णांना घरपोच उपचार सुविधा- पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

अमरावती, दि. १६: ‘फिरते मेडीकल क्लिनिक’च्या माध्यमातून मेळघाटसह परिसरातील गरजू रुग्णांना घरपोच वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.

आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नातून उपलब्ध झालेल्या फिरते मेडिकल क्लिनिक असलेल्या मोठ्या रुग्णवाहिकेचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले. चांदूरबाजार तालुक्यातील कुरळपूर्णा येथील आमदार बच्चू कडू यांच्या सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अधिनस्त निवासी मूकबधिर विद्यालयाला सदिच्छा भेट प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

यावेळी आमदार बच्चू कडू, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील, बोर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशनचे पदाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मेळघाटातील अतीदुर्गम गावात रस्ते सुविधा कमी असल्याने प्राथमिक औषधोपचारासह इतर वैद्यकीय उपचार सुविधा घेण्यासाठी खूप अडचणी येतात. वैद्यकीय सुविधा मिळविण्यासाठी दूर अंतरावरच्या आरोग्य केंद्रात जावे लागते. फिरते मेडिकल क्लिनिकमुळे आजारी व्यक्तीच्या घरापर्यंत पोहोचणे शक्य होऊन वेळेत संबंधित रुग्णाला उपचार सुविधा देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. फिरते मेडिकल युनिट असलेली ही अँबुलन्स मेळघाटातील 25 गावात वैद्यकीय सेवा पुरविणार आहे. या मोबाईल मेडिकल क्लिनिकमध्ये सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा, रक्त चाचण्या उपलब्ध आहेत, अशी माहिती बोर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशनच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अधिनस्त निवासी मूकबधिर विद्यालयाला येथे सदिच्छा भेट देवून विद्यालयाची पाहणी केली.

०००

बालकांमधील श्रवणदोष दूर करण्यासाठी लातूर जिल्हा प्रशासनाची ‘साद’

मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते जिल्हा प्रशासनाच्या ‘मिशन साद’ उपक्रमाला सुरूवात

  • ‘उमंग’ आणि ‘आरबीएसके’च्या सहाय्याने राबविला जाणार उपक्रम
  • जिल्ह्यातील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांची होणार तपासणी
  • प्रत्येक अंगणवाडीत होणार आरोग्य आणि शारीरिक तपासणी शिबीर

लातूर, दि. १६ :  जिल्ह्यातील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील श्रवणदोष असलेल्या बालकांचा शोध घेवून, त्यांच्यावर वेळीच आवश्यक उपचार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासाने ‘मिशन साद’ हा महत्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. उमंग इन्स्टिट्यूट आणि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम चमूच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जाणार असून क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते या उपक्रमाला सुरुवात झाली.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, अप्पर जिल्हाधिकारी संगीता टकले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, उपजिल्हाधिकारी डॉ. भारत कदम, नितीन वाघमारे, अहिल्या गाठाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रियांका आयरे, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, शरद झाडके, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी, जावेद शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हणमंत वडगावे, नगरपालिका प्रशासनचे जिल्हा सहआयुक्त रामदास कोकरे, उमंग इन्स्टिट्यूट डॉ. प्रशांत उटगे, डॉ. अपर्णा उटगे, किरण उटगे, डॉ. श्रीशैलम तलारी, डॉ. गणेश डोंगरे, डॉ. विरेश मयनाळे, डॉ. प्रतीक केंद्रे, डॉ. वैभव उटगे, डॉ. प्रवीण राठोड, डॉ. अर्जून राठोड, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमची टीम, उमंगचे व्यवस्थापक ॲड. श्रीहरी गोरे, रामेश्वर जाधव यावेळी उपस्थित होते.

एक हजारातील ५ मुलांमध्ये श्रवणदोष आढळून येतो. यावर वेळीच उपचार न झाल्यास या मुलांना कायमस्वरूपी बहिरेपणा येतो. ऐकण्याची क्षमता नसल्याने संभाषण क्षमतेवरही परिणाम होवून या मुलांमध्ये ऐकण्याचे व बोलण्याचे दिव्यांगत्व येते. त्यामुळे जिल्ह्यातील अशा बालकांचा वेळीच शोध घेवून त्यांच्यावर आवश्यक उपचार करणे आणि लातूर जिल्हा श्रवणदोष मुक्त करण्यासाठी लातूर जिल्हा प्रशासनाने ‘मिशन साद’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

ग्रामीण भागातील पालकांना आपल्या बालकांमधील श्रवणदोषासारखे आजार, दिव्यांगत्व लवकर लक्षात येत नाही. किंवा त्यावर काय उपचार केले जातात, याची माहिती त्यांना नसते. त्यामुळे श्रवणदोषाचे निदान आणि उपचारासही विलंब होवून बालकांमध्ये दिव्यांगत्व निर्माण होण्याची होते. हे टाळण्यासाठी ‘मिशन साद’ अंतर्गत उमंग आणि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमचे चमू प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये जावून शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांची आरोग्य तपासणी करणार आहे.

या आरोग्य तपासणीमध्ये श्रवणदोष आढळणाऱ्या बालकांवर पुढील उपचार करण्यात येणार आहेत. आवश्यकता असल्यास कॉक्लिअर इम्प्लांट सारख्या शस्त्रक्रिया करून बालकांमधील श्रवणदोष दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी उपलब्ध नसल्याने कॉक्लिअर इम्प्लांट सारख्या खर्चिक शस्त्रक्रियेसाठी सीएसआर निधीतून सहाय्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे डॉ. उटगे यावेळी म्हणाले.

श्रवणदोष असलेल्या बालकांवर शून्य ते सहा वर्षे या वयातच आवश्यक उपचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये जाऊन बालकांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. बालकांमधील श्रवणदोष दूर करून भविष्यात लातूर जिल्हा ‘श्रवणदोष मुक्त’ केला जाणार आहे. त्यामुळे शेकडो मुलांमधील श्रवणाचे आणि बोलण्याबाबतचे दिव्यांगत्व दूर होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी व्यक्त केला.

 ‘मिशन साद’साठी सीएसआर अंतर्गत निधी देण्यासाठी प्रयत्न करणार : मंत्री श्री. बनसोडे

जिल्हा प्रशासनाने सुरु केलेला ‘मिशन साद’ हा उपक्रम लातूर जिल्ह्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्यासाठी सुरु करण्यात आलेला हा उपक्रम राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. या उपक्रमातून जास्तीत जास्त बालकांचा श्रवणदोष दूर होण्यासाठी, त्यांना चांगले उपचार मिळण्यासाठी या उपक्रमाला सीएसआर निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले. श्रवणदोष दूर करण्यासाठी यापूर्वी शस्त्रक्रिया झालेल्या, तसेच उपचार सुरु असलेल्या बालकांना यावेळी मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या हस्ते औषधीचे वितरण करण्यात आले.

प्रारंभी बालकांच्या तपासणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या फिरत्या तपासणी आणि उपचार केंद्राला मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. यावेळी त्यांनी फिरत्या तपासणी आणि उपचार केंद्रातील सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती घेतली.

०००

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यदिनी विविध पुरस्कारांचे वितरण

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यदिनी विविध पुरस्कारांचे वितरण

लातूर, दि. १६ :  भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणात आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही गौरविण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी संगीता टकले, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, उपजिल्हाधिकारी डॉ. भारत कदम, नितीन वाघमारे, अहिल्या गाठाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रियांका आयरे, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अनुषंगाने द्वितीय अपील प्राधिकारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले. निलंगाचे उपविभागीय अधिकारी शरद झाडके, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी, चाकूरचे तहसीलदार नरसिंग जाधव, जळकोटचे गट विकास अधिकारी एन. एस. मेडेवार, लातूरचे नायब तहसीलदार गणेश सरोदे, रेणापूरचे नायब तहसीलदार श्रावण उगिले, निलंगा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांचा यामध्ये समावेश आहे.

सर्वाधिक वृक्ष लागवड करणाऱ्या उदगीर तालुक्यातील बामणी, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील गणेशवाडी आणि निलंगा तालुक्यातील सरवडी या तीन ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवक यांना यावेळी प्रशस्तीपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले. कृषि विभागातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल उपविभागीय कृषि अधिकारी डी. पी. जाधव आणि सहायक प्रशासकीय अधिकारी अशोक श्रीधर जालन यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव

राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीत इयत्ता पाचवीमध्ये आठवा क्रमांक मिळविल्याबद्दल कारसा जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थिनी श्रेया दत्तात्रय बेद्रे, इयत्ता पाचवीमध्ये सीबीएससी/आयसीएसईमध्ये आठवा क्रमांक मिळविलेली अहमदपूर किलबिल इंटरनॅशनल स्कूलची उन्नती मारोती जाधव, इयत्ता आठवीमध्ये आठवा क्रमांक मिळविलेली लातूर येथील केशवराज माध्यमिक विद्यालयाची वृष्टी मनोज श्रीमंगले, इयत्ता आठवीतील संस्कार रमेश राऊतराव, इयत्ता आठवी सीबीएससी/आयसीएसईमध्ये पाचवा क्रमांक मिळविलेला लातूर येथील पोतदार इंटरनॅशनल स्कूलचा आकाश बळीराम नागरगोजे, आणि १३ वा क्रमांक मिळविलेला सोहम बालाजी दंडनायक यांचाही यावेळी प्रमाणपत्र देवून सत्कार करण्यात आला.

०००

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते पोलीस दलातील उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गौरव

लातूर, दि. १६ :  भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणात आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. खडतर सेवा पूर्ण केल्याने विशेष सेवा पदक जाहीर झाल्याबद्दल पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. तसेच पोलीस दलातील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांचा गौरव करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी संगीता टकले, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. अजय देवरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, उपजिल्हाधिकारी डॉ. भारत कदम, नितीन वाघमारे, अहिल्या गाठाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रियांका आयरे, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यावेळी उपस्थित होते.

विशेष सेवा पदक जाहीर झालेले पोलीस उपनिरीक्षक गजानन व्यंकटराव तोटेवाड, पोलीस उपनिरीक्षक अक्षय माधवराव पाटील, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दत्ता हवाप्पा मडोळे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अभिमन्यू अशोक गाडवे, विशेष दल सेवा पदक जाहीर झाल्याबद्दल पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश काशीराम पोगुलवार, पोलीस प्रशिक्षण उत्कृष्टता गृहमंत्री पदक जाहीर झालेले कनिष्ठ श्रेणी लिपिक युवराज अशोक गायकवाड, पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह प्राप्त झालेले पोलीस उपनिरीक्षक संजय रामराव भोसले, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक माधव दत्तात्रय केंद्रे, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक शिवाजी रामचंद्र जाधव, सहायक पोलीस उपनरीक्षक अरुण रुक्माजी डोंगरे, हेड कॉन्स्टेबल परमेश्वर बाबुराव अभंगे, हेड कॉन्स्टेबल शिवाजी निवृत्ती गुरव, बाळासाहेब मस्के यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

०००

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते खेळाडू, मार्गदर्शक यांना जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण

लातूर, दि. १६ :  भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणात क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले. यावेळी त्यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे खेळाडू व क्रीडा मार्गदर्शक यांना सन २०१९-२० ते २०२२-२३ या काळातील जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी संगीता टकले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, उपजिल्हाधिकारी डॉ. भारत कदम, नितीन वाघमारे, अहिल्या गाठाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रियांका आयरे, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे यावेळी उपस्थित होते.

सन २०१९-२० चा जिल्हा क्रीडा पुरस्कार ज्योती व्यंकट पवार (बेसबॉल) आणि महेफुजखान हाफिजउल्लाखान पठाण (तलवारबाजी) या खेळाडूंना आणि गुणवंत मार्गदर्शक महेश प्रकाश झुंजे-पाटील (मलखांब) यांना देण्यात आला. सन २०२०-२१ मधील पुरस्कार सोनाली लघु गायकवाड (तलवारबाजी), स्वप्नील शिवाजी मुळे (मल्लखांब) आणि गुणवंत मार्गदर्शक संतोष श्रीकृष्ण कदम (तलवारबाजी) यांना वितरित करण्यात आला.

सन २०२१-२२ मधील जिल्हा क्रीडा पुरस्काराने माही किशोर आरदवाड (तलवारबाजी) आणि भाऊराव बाबुराव कदम (तलवारबाजी) या दोन खेळाडूंना गौरविण्यात आले. तसेच सन २०२२-२३ मध्ये सुरज कालिदास कदम (तलावरबाजी), दिव्यांका संतोष कदम (तलवारबाजी) आणि गुणवंत मार्गदर्शक प्रशांत शिवराज माने (तलवारबाजी) यांना गौरविण्यात आले.

सर्व पुरस्कार प्राप्त खेळाडू व मार्गदर्शक यांचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी अभिनंदन केले. तसेच पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

०००

ताज्या बातम्या

पूर्व विदर्भातील पूरस्थिती नियंत्रणात; एसडीआरएफ, एनडीआरएफ  यंत्रणा सज्ज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ९: मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे पूर्व विदर्भात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य...

नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित...

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

0
मुंबई, दि. 8 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण...

महाराष्ट्रातील सहा औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
विदेशी पतसंस्था करणार १२० कोटींची गुंतवणूक मुंबई, दि. ८ : बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल...

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राजमुद्रेतील शब्दांचा युनेस्कोमधील राजदूतांकडून सन्मान

0
मुंबई, दि. 8 : - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेतील शब्दांचा गौरवपूर्ण उल्लेख हा तमाम शिवप्रेमी आणि महाराष्ट्रासाठी एक आनंददायी आणि अभिमानास्पद क्षण आहे. युनेस्कोमधील...