मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ७ : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी हद्द निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गावठाण, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण तयार केले जात आहे, ज्यात ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. यात सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय, संजय खोडके, विक्रांत पाटील, अमोल मिटकरी, श्रीमती चित्रा वाघ, अमित गोरखे, शिवाजीराव गर्जे, संजय केनेकर, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईचा सर्वांगीण पुनर्विकास, कोळीवाड्यांचा विकास, गिरणी कामगारांची घरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, चाळ पुनर्विकास, तसेच मुंबई मेट्रोच्या कामांबाबत माहिती दिली.

गिरणी कामगारांसाठी सुरू असलेल्या योजनांतर्गत 13,161 सदनिकांची लॉटरी पहिल्या टप्प्यात पार पडली असून, आणखी 58,000 घरांची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ठाण्यात ५२ हेक्टर जमीन गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असल्याची माहिती श्री.देसाई यांनी दिली.

चाळ पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पातील ५५६ घरांचा ताबा लवकरच दिला जाणार आहे. तसेच ना.म.जोशी मार्ग आणि वरळीच्या चाळींच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५९ हेक्टर जमिनीवर काम सुरू असून, ६३ हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यात आली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २२८ योजनांद्वारे २.१८ लाख घरे उभारली जात आहेत. धारावीसह केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असून, केंद्राकडून ‘नो ऑब्जेक्शन’ मिळवण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत श्री. देसाई म्हणाले की, एकूण ६४७ किमीपैकी ४५६ किमीचे काम पूर्ण झाले असून १५३ किमी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ या मार्गाचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.

पोलिस वसाहतींबाबत ५६ पैकी २७ ठिकाणी ५६५५ निवास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चांदिवलीतील धोकादायक पोलीस इमारतींच्या पुनर्विकासातून ५८५ क्वार्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकसकांवर दंडात्मक कारवाई होईल, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, भोगवाटा प्रमाणपत्राशिवाय दिलेल्या ताब्यांवर ५०० रुपये प्रति चौ.मी. दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत पुनर्वसनाच्या समितीबाबत श्री.देसाई यांनी सांगितले की या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्यात आला असून यात सुहास आडिवडेकर, किरण पावसकर, ईशान सिद्धिकी आणि महेश पारकर यांचा समावेश केलेला आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंगल यांनी विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांच्या प्रसिद्धीबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

यावेळी श्रीमती सिंगल यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्री. सिंह यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

0000

भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 7 : भिवंडी शहर परिसरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून गोदामांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य परिसरात जी गोदामे उभारण्यात आली आहेत, ती नियमित करण्यासाठी यापूर्वी संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी ती अद्यापही नियमित केली नसतील त्यांना सर्वेक्षणानंतर आणखी एक संधी देण्यात येईल, तथापि कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेली आणि ती नियमित करुन न घेता, जिवितास धोका निर्माण करणारी गोदामे बंद केली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा-दापोडा रस्त्यावरील वळ गावाच्या हद्दीत केमिकल साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागून 12 गोदामे जळून खाक झाल्याबद्दल सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अशी अवैध गोदामे निष्कासित करण्यात येतील असे सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, श्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्या गोदामाला आग लागली ते अवैध होते. दुकाने आणि आस्थापना विभागाची तसेच केमिकल साठवण्यासाठी लागणारी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या जिवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अशा गोदामांना स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिवांकडून परवानगी देण्यात येते. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसताना जे सरपंच अशा अनधिकृत गोदामांना परवानगी देतील त्यांनाही दोषी मानण्यात येऊन त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हे संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या अखत्यारित येत असल्याने ‘एमएमआरडीए’ आणि महसूल विभागाने टीम तयार करुन अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करावी. संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये भिवंडी परिसरातील गोदामांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे गोदामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचे क्लस्टर तयार करुन फायर स्टेशन उभारण्याचे तसेच जिओ स्पेशियल या उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेऊन अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग आणि ‘एमएसआरडीए’ यांनी समृद्धी महामार्गालगत पुरवठा साखळीला पूरक असे सर्व सोयींनी युक्त गोदामांचे लॉजिस्टिक पार्क तयार करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००

कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मौजे पहाडी गोरेगाव,(ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सीआरझेड च्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून “निवासी” (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे.

हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचे, कांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर ऱ्‍हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

0000

राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीबाबत सर्वेक्षण करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही. सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये होणाऱ्या कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषद सभागृहात सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना क्र.४९६ नुसार विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य भाई जगताप, सतेज पाटील, प्रसाद लाड, अभिजीत वंजारी, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात अ वर्ग १५, ब वर्ग ७५, क वर्ग १५८ व १४७ नगरपंचायत आहेत. मालमत्ता कर हा नगरपरिषदेचा आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नगरपालिकेस विशेष सभेद्वारे ठराव संमत करून कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील इतर नगरपालिका अथवा नगरपरिषदा ५४ टक्के दराने कर आकारणी करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. नागपूर ही महानगरपालिका असून महानगरपालिकेच्या आमसभेने मंजूर केलेल्या दरानुसार सामान्य कर आकारणी केली आहे. व्यावसायिक इमारतीवरील कर हा निवासी इमारतीच्या कराच्या तुलनेत अधिक असतो.

नगरपरिषदा कर प्राप्त उत्पन्नातून विविध विकास कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन इत्यादी गरजा भागवीत असतात. ब वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर २७ टक्के व किमान २२ टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. क वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर 26 टक्के व किमान 21 टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. 7 :- महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती श्री.भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे. हा सत्कार सोहळा दि. 8 जुलै, 2025 रोजी दुपारी 2.00 वाजता, मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे, अशी घोषणा दिनांक 04 जुलै, 2025 रोजी विधानपरिषद सभागृहात सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी केली.

सत्कार सोहळ्यास महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. अण्णा बनसोडे, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे उपस्थित असतील. सर्व मंत्रीगण तसेच दोन्ही सभागृहांचे सन्माननीय सदस्य, विधि व न्यायक्षेत्रातील मान्यवर यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी सरन्यायाधीश श्री. भूषण रामकृष्ण गवई यांचे “भारताची राज्यघटना” या विषयावर संबोधन होईल.

***

मुंबई, दि. 7 : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे विमानाने दुपारी १.३७ वाजता आगमन झाले.

विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुवर्णा केओले यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अवस्थी दोरजे, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, विलास गायकवाड, राजशिष्टाचार विभागाचे उपसचिव हेमंत डांगे उपस्थित होते.

०००

संदीप अंबेकर/ससं/

मुंबई, दि. 7 : आषाढी वारीसाठी नांदेडहून आलेले वारकरी बालाजी संगेकर (वय 75) यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. वारीदरम्यान तब्येत खालावल्याने तातडीने त्यांना पंढरपूर येथील डॉ.काने हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि तातडीने अँजिओप्लास्टी करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला.

उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने श्री.संगेकर यांना एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ETI (Emergency Tertiary Intervention) सेवा मिळाल्यामुळे संपूर्ण उपचार मोफत करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक बोजा न पडता वेळेवर उपचार मिळाले आणि त्यांचे प्राण वाचवता आले.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी एकत्रित योजना राबवली आहे. या योजनेतून शासकीय व खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतो. या योजनेमुळे 1356 आजारांवर उपचार करण्यात येत असून आपत्कालीन सेवा (ETI) अंतर्गत तातडीचा लाभ मिळतो. त्याचबरोबर राज्यभरातील 2000 हून अधिक अंगीकृत खासगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही सेवा मिळते.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/