राज्यातील  नागरी व ग्रामीण लोकसंख्येस प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी पशुसंवर्धनाचे मोठे महत्त्व आहे. अगदी पुरातन काळापासून मानवाने पशुपालन आणि शेतीस आपला मुख्य व्यवसाय मानले आहे. यात आता कालसुसंगत बदल झाले आहेत.  पशुपालनाने  चामड्याच्या वस्तू, साहित्य निर्मिती, औषध निर्मिती यासह विविध उद्योगासाठी कच्चा माल, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ यासह मानवी आहारातील स्थान मजबूत केले आहे. या उत्पादने, निर्मितीसाठी प्राणी उपलब्धता वाढवणे, पशुवैद्यकीय सेवा आणि पशु आरोग्य सेवा प्रदान करणे, प्राणी कल्याण आणि संवर्धनासाठी योजना राबविणे ह्या काही प्रमुख बाबी आहेत.

या पशुधनाच्या विकास आणि कल्याणासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडून  राज्यभरात 1 ऑगस्ट पासून 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ‘पशुसंवर्धन पंधरवडा’ साजरा करण्यात येत आहे. महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पंधरवड्याचा शुभारंभ मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पशुसंवर्धन क्षेत्रात आर्थिक विकासाची मोठी संधी आहे असे त्यांनी प्राधान्याने नमूद केले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पशुधन मोठ्या संख्येत आहे, परंतु त्यापासून उत्पन्न वाढण्याची गरज  व्यक्त केली आहे.

राज्य शासनाने राज्यातील पशुधनाच्या उत्पादक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करुन पशुपालनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे राष्ट्रीय सकल उत्पादनात भर टाकण्यासाठी  पावलं टाकली आहेत. या दृष्टीने ‘पशुसंवर्धन पंधरवडा’ मध्ये विविध उपक्रम घेण्यात येत आहेत. या दृष्टीकोनातून पशुधनाचे ‘उच्च उत्पादन ते व्यवस्थापन’ या पंचसूत्रीचे महत्व सांगणे,  केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देऊन योजनांमध्ये सहभागी होण्यास पशुपालकांना प्रवृत्त करणे, यासाठी ‘पशुसंवर्धन पंधरवडा’ मध्ये  जनजागृती केली जाते आहे.

पशुपालक व शेतकऱ्यांसाठी व्यावसायिक दृष्टीकोन फायद्याचा आर्थिक स्त्रोत

पशुपालन हा व्यवसाय केवळ शेतीपूरक अथवा जोडधंदा न राहता तो पशुपालकाचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होईल या दृष्टीकोनातून पशुपालन उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी विभागाकडून पंचसूत्रीच्या अंमलबजावणीसाठी  प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यातील पशुधनाची पूर्ण उत्पादनक्षमता वापरात आणणे तसेच उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन देताना शेतीचा जोडधंदा म्हणून पाहिले गेलेल्या या व्यवसायातील आर्थिक स्त्रोत शेतकऱ्यांसाठी फायदाचा ठरेल.

पशुपालन व्यवसाय फायदेशीर होण्यासाठी जनजागृती

यासाठी पशुपालकांना व शेतकऱ्यांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोनातून फायदेशीर ठरण्यासाठी पशुजन्य पदार्थ (उदा. मांस, लोकर, अंडी इ.) तसेच दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, खरेदी, विक्री याची माहिती  करुन देणे आवश्यक आहे. शासनाकडून या दृष्टीने असलेल्या संधी बाबत जागरुकता निर्माण करण्याचा यातून  मोठा प्रयत्न होतो आहे. या कालावधीत या पंधरवड्याची माहिती सर्व पशुपालकांना  व्यापक स्वरुपात  देण्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखाने, शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आठवडी बाजार  इत्यादी ठिकाणी पशुपालकांसाठी कार्यक्रमांच्या माहितीसंबंधी प्रसिध्दी करून पशुसंवर्धन पंधरवड्यादरम्यान दैनंदिन कार्यक्रमांचे संयोजन व संनियंत्रण आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या मार्फत केले जाते आहे. पंधरवड्याच्या यशस्वीतेसाठी विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार व पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर हे विविध उपक्रमाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून आहेत.

‘पंचसूत्री’ व ‘चारा स्वयंपूर्ण गाव’

राज्यात  पशुउद्योजकता निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून

(अ)’उच्च उत्पादन व प्रजनन क्षमता असलेल्या वंशावळीची पैदास,

(आ )पशुस्वास्थ्य,

(इ)पशुखाद्य,

(उ)पशुचारा व

(ए)व्यवस्थापन’

या पंचसूत्रीचे महत्त्व पंधरवड्यामध्ये पशुपालकांपर्यत पोहचवण्यात येत आहे. पशुपालन व्यवसायात सकस चारा, पशुखाद्याचे महत्त्व पशुपालकांना पटवून देतना पशुचारा, पशुखाद्य, चारा उत्पादन तसेच पशुखाद्य निर्मिती योजनांच्या संदर्भात मार्गदर्शन करून ‘चारा स्वयंपूर्ण गाव’ संकल्पना राबविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येते आहे.

याचबरोबर पशुपालकांना पशुचे लसीकरण व जंत निर्मूलन करणे पशुधनास लाळखुरकुत, सांसर्गिक गर्भपात, लम्पी चर्मरोग, घटसर्प, फऱ्या, पीपीआर, आंत्रविषार इत्यादी रोगप्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे, जंत निर्मूलन करणे, बाह्य परोपजीवी निमूर्लनासाठी औषध फवारणी, कृत्रिम रेतन करणे, यासह वंध्यत्व निवारण व पशु आरोग्य शिबिरे, वंध्यत्व निवारण व गोवंशीय पशुधनातील भाकड काळ कमी करण्यासाठी तपासणीसाठी पशुआरोग्य शिबीर आयोजित करण्यात येत आहेत. पशुगणनेचे महत्त्व विषद करत राज्यभरात होणाऱ्या २१ व्या पशुगणनेत सहभागी होण्याचे आवाहन पंधरवड्यादरम्यान केले जात आहे. पंधरवड्यादरम्यान पंचसूत्रीची माहिती देणाऱ्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी  गावपातळीवर शिबीरे, कार्यशाळा,व्याख्याने,  तज्ञांचे मार्गदर्शन, यशस्वी पशुपालकांचे अनुभव कथन यासांरख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते आहे.

खरंतर पशुसंवर्धन विभागाचे महत्त्व एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहत नाही. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी येणाऱ्या १ कोटी २७ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चास तसेच एकूण १६ पदांच्या निर्मितीस देखील मान्यता, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात ९९ कोटी ९९ लाख रुपयांची भरीव वाढ, सहकारी दूध संघ तसेच दूध प्रक्रिया उद्योगांनी दूध उत्पादक व शेतकरी कडून प्रति लिटर ३० रुपये दराने दूध खरेदीसाठी शासनाने दिलेले निर्देश, राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डच्या सहकार्याने महानंद या राज्याच्या दूध संस्थेस नवसंजीवनी देणाऱ्या उपाययोजना,  प्रती लिटर ५ रुपये  दूध अनुदान योजना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता अशा उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान, महाराष्ट्र राज्य पशुधन विकास संस्था, पशु आरोग्य सेवा,  दुग्धविकास योजना, कुक्कुटपालन विकास योजना, मेंढी व शेळी विकास अशा अनेक उपाययोजना आणि उपक्रम नियमित राबविण्यात येतात. पशुधनाच्या विकासासाठी शासन पावलं टाकीत आहे. दूध उत्पादक शेतकरी व पशुपालकांसाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती पोहोचविणे, त्याचा लाभ प्रत्यक्ष पोहोचविणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवून काम करण्यासाठी पंधरवड्याचा मोठा उपयोग होणार आहे.  राज्याच्या पशुसंवर्धन व विकासासाठी हे निश्चितच आशादायी आहे!!

श्री किरण वाघ,

विभागीय संपर्क अधिकारी

००००

मुबंई,दि. ९ – महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ५.६% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.८ सप्टेंबर , २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि.९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ९ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.६ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 9 : अत्याचार पीडित महिलांना सर्वसमावेशक मदत करणाऱ्या आणि दिलासा देणाऱ्या

सखी वन स्टॉप सेंटरबाबत ठाणे जिल्ह्याच्या केंद्र प्रशासक कविता थोरात यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत माहिती दिली असून महिलांनी या सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहनही केले आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत ठाणे जिल्ह्याच्या सखी वन स्टॉप सेंटरच्या केंद्र प्रशासक कविता थोरात यांनी सखी वन स्टॉप सेंटरची संकल्पना, कार्य पद्धती, महिलांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजना याबाबतही सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत, शनिवार दि. 10, सोमवार दि.12, मंगळवार दि.13 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 13 ऑगस्ट 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यूट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

—— 000 —–

केशव करंदीकर/व.स.सं

मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्यात होणार असलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने राज्यात यावर्षीच्या दुसऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. यात मतदारांसाठी दावे आणि हरकतींसाठी दि. ०६ ऑगस्ट २०२४ (मंगळवार) ते २० ऑगस्ट २०२४ (मंगळवार) हा कालावधी निश्चित केला गेला आहे. या कार्यक्रमातंर्गत पात्र नवमतदारांच्या नोंदणीसह विद्यमान मतदारांसाठी मतदार यादीतील आपल्या तपशीलांमध्ये बदल, दुरुस्त्या, अद्ययावतीकरण करण्याची संधी देखील उपलब्ध आहे. यामध्ये मतदारांनी मतदार यादीतील आपल्या नावासोबत स्वतःचा मोबाईल क्रमांक जोडून घेण्याची संधी मिळणार आहे. तरी सर्व मतदारांनी आपले मोबाईल क्रमांक मतदार यादीतील आपल्या नावासोबत जोडून घ्यावे,असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्राद्वारे केले आहे.

मतदार यादीतील आपल्या नावासोबत मोबाईल क्रमांक जोडण्याचे फायदे

निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी विविध सूचना आणि माहिती पाठविली जाते. त्यामध्ये मतदान केंद्र, मतदानाची तारीख, मतदानाची वेळ इत्यादी महत्त्वाची माहिती या बाबी समाविष्ट असतात. मतदानाच्या दिवशी आपला वेळ वाचवण्यासोबतच, विनासायास मताधिकार बजावण्यासाठी  ही माहिती कामी येते. त्यामुळे मतदार यादीत आपला मोबाईल क्रमांक जोडलेला असल्याने भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदारांसाठी वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचना आणि निर्देशांची माहिती मतदारांना सुलभतेने  प्राप्त होते.  भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने राबवले जाणारे मतदार सर्वेक्षणासारखे उपक्रम, मतदारांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्या संदर्भातील अर्जावरील कार्यवाही याबाबतच्या सूचना – नोटीसा, पंचनाम्याची सूचना (असेल तर) प्राप्त होते, आणि संभाव्य कार्यवाही सुलभ होते. तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या voters.eci.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे तसेच Voter Helpline अॅपद्वारे मतदार यादीतील आपल्या नावाचा सुलभतेने शोध घेता येतो. त्यासोबतच मतदारांना आपले ई – मतदार ओळखपत्र ही सहजतेने डाऊनलोड करता येते.

एक मोबाईल क्रमांक एकाच मतदाराच्या अर्जासोबत जोडणे आवश्यक

देशात मोबाईलचा वापर सुरू झाल्याच्या सुरुवातीच्या काळात मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या अत्यंत नगण्य होती. त्यामुळेच याआधी नोंदणी झालेल्या बहुतांश मतदार ओळखपत्रधारकांचे मोबाईल क्रमांक त्यांच्या नावासोबत जोडलेले नाहीत. यासोबतच ऑनलाईन पद्धतीत एकाच मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून एकापेक्षा अधिक जणांचे मतदार नोंदणी अर्ज भरले जातात. अशावेळी सदर मोबाईल क्रमांक हा विशिष्ट मतदारापुरताच मर्यादीत नसल्याने तो कोणाही मतदाराच्या नावासोबत त्याचा विशिष्ट म्हणजेच युनिक मोबाईल क्रमांक म्हणून जोडला जात नाही. हे टाळण्यासाठी एका मोबाइल क्रमांकाचा वापर फक्त एकाच मतदार ओळखपत्रासाठी केला जावा.  त्यामुळे विद्यमान मतदारांसह ज्यांच्या मतदार यादीतील नावासोबत त्यांचा विशिष्ट, अर्थात युनिक मोबाईल क्रमांक जोडलेला नाही, त्यांनी अर्ज क्र. ८ भरून आपल्या नावासोबत मोबाईल क्रमांक जोडून घेणे मतदारांच्या हिताचे आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

मतदार यादीतील आपल्या नावासोबत मोबाईल क्रमांक जोडण्यासाठीचे पर्याय :-

१) नव मतदार नोंदणीचा अर्ज भरताना-

नव मतदार नोंदणीचा अर्ज भरताना आपल्याला अर्जात स्वतःचा मोबाईल क्रमांक  देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचवेळी आपण इतर कोणत्याही मतदार ओळखपत्रासाठी वापरला न गेलेला असा स्वतःचा मोबाईल क्रमांक दिला तर तो मतदार यादीत आपल्या नावासोबत जोडला जातो.

२) विद्यमान नोंदणीकृत मतदारांसाठी अर्ज क्र. ८

भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदारांकरता असलेल्या अर्ज क्र. ८ मध्ये मतदार यादीतील वैयक्तिक तपशीलांमधील बदल, दुरुस्त्या आणि अद्ययावतीकरणा अंतर्गत मतदार यादीत आपल्या नावासोबत मोबाईल क्रमांक जोडण्याचा पर्याय दिला आहे.  हा अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने भरता येतो.

ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरता voters.eci.gov.in हे संकेतस्थळ किंवा Voter Helpline हे मोबाईल अॅप वापरता येते. या संकेतस्थळावर लॉगीन केल्यावर अर्ज क्रमांक ८ निवडून, त्यात  ‘Correction of Entries in Electoral Roll’ या सुविधे अंतर्गत, आपल्या नावासोबत मोबाईल क्रमांक जोडण्याचा पर्याय मिळतो.

ऑफलाईन अर्ज भरण्यासाठी मतदार जवळच्या मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन, तसेच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमादरम्यान आयोजित केल्या जाणाऱ्या विशेष शिबिरांमध्येही ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज भरू शकतील.

          आपण आपल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता आणि त्यांनाही मतदार यादीतील आपल्या नावासोबत मोबाईल क्रमांक जोडून देण्याची विनंती करू शकता, असे अवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

                                        ०००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि.९ : महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने यावर्षीच्या दुसऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. यात मतदारांसाठी दावे आणि हरकतींसाठी दि. ६ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२४ हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातंर्गत पात्र नवमतदारांच्या नोंदणीसह विद्यमान मतदारांसाठी मतदार यादीतील आपल्या तपशीलांमध्ये बदल, दुरुस्त्या, अद्ययावतीकरण करता येणार आहे. तरी सर्व मतदारांनी मतदार यादीत आपले नाव तपासून घेण्याचे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्राद्वार केले आहे.

मतदार यादीत नाव तपासणे का गरजेचे

नागरिक मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर मतदार यादीत आपले नाव शोधतात.  त्यांचे नाव मतदार यादीत आढळले नाही की, ते मताधिकाराला मुकतात. बऱ्याचदा मतदार त्यांनी आधीच्या निवडणुकीत ज्या मतदान केंद्रावर मत दिले होते, तिथेच आपले नाव असेल, असे गृहीत धरून त्याच मतदान केंद्रावर जातात. मात्र मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचनेत त्यांचे नाव दुसऱ्या मतदान केंद्रावर गेलेले असू शकते. या माहितीच्या अभावामुळेही मतदार यादीत आपले नाव नाही, असे समजून ते मतदानाला मुकतात. मतदार ओळखपत्रात नाव, लिंग, जन्मतारीख, मोबाइल क्रमांक इ. वैयक्तिक तपशिलांत चुका असल्यास त्यात दुरुस्ती करण्यात यावी, मतदाराला असे ओळखपत्र एखाद्या ठिकाणी पुरावा म्हणून देण्यास अडचण येऊ शकते, म्हणून त्यांनी हे बदल करून घेतले पाहिजेत. दुसरे महत्वाचे म्हणजे मतदानाच्या वेळीही ओळख पटवण्यासाठी ते अडचणीचे ठरू शकते त्यामुळेही हे बदल करून घेणे आवश्यक असते.

जेणेकरून मतदार यादीत आपले नाव नसेल तर आपण मतदार नोंदणीचा अर्ज भरू शकतो, तसेच आपल्या वैयक्तिक तपशिल अथवा पत्त्यात बदल, दुरुस्त्या, अद्ययावतीकरण करायची गरज असेल तर त्यासाठीचे अर्जही वेळेत भरू शकतो.

मतदार यादीत नाव कसे तपासावे:

ऑनलाईन पद्धतीने आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने आपल्याला मतदार यादीत आपले नाव शोधता येते. ऑनलाईन पद्धतीने मतदार यादीत नाव तपासण्यासाठी दोन पर्याय आहेत एक voters.eci.gov.in हे संकेतस्थळ आणि दुसरा Voter Helpline App या सेवा उपलब्ध आहेत.  Voter Helpline App च्या होम पेजवरील Search Your Name In Electoral Roll हा पर्याय निवडला की, वैयक्तिक तपशील, मतदार ओळखपत्रावरील बारकोड किंवा क्यूआर कोड आणि मतदार ओळखपत्र क्रमांक या माहितीच्या आधारे मतदार यादीत आपले नाव शोधण्याचे पर्याय दिसतात.    voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर वैयक्तिक तपशील, मतदार ओळखपत्र क्रमांक आणि मतदार यादीतील आपल्या नावासोबत जोडलेला युनिक मोबाइल नंबर या माहितीच्या आधारे मतदार यादीत आपलं नाव शोधण्याचे पर्याय दिसतात.  आपण एसएमएसद्वारे देखील मतदार यादीत आपले नाव तपासू शकतो. त्यासाठी आपल्या मोबाइलवरून ‘ECI <स्पेस><मतदान ओळखपत्र क्रमांक>हा मेसेज 1950 या क्रमांकावर पाठवावा लागतो. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही पीडीएफ स्वरुपातील मतदार यादी उपलब्ध असते. आपल्या मतदारसंघातील यादी भागानुसार ही मतदार यादी डाऊनलोड करून आपण त्यात आपले नाव तपासू शकता. या सोबतच आपण जवळच्या मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन, तिथे उपलब्ध असलेल्या मतदार यादीच्या प्रतीतही आपण आपले नाव तपासू शकतो. नागरिकांनी त्वरित आपले नाव तपासावे आणि आपला मताधिकार सुनिश्चित करावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ९ : आगामी निवडणुकांमध्ये कोणताही मतदार मतदानापासून  वंचित राहू नये, असे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यात मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे दि. १ जुलै २०२४ रोजी ज्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षे  किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल अशा नवयुवकांनी मतदार यादीत नाव नोंदणी करावे, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी श्री. यादव म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तींकरिता देखील नोंदणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. नवीन मतदार  होऊ इच्छिणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींनी  दिनांक १ जुलै २०२४ रोजी  १८ वर्ष पूर्ण केली असतील, तर त्यांनी अर्ज क्रमांक ६ भरावा. ज्या दिव्यांग व्यक्तींकडे यापूर्वी मतदार ओळखपत्र उपलब्ध आहे. परंतू दिव्यांग मतदार म्हणून नोंद केली नसेल, अशा व्यक्तींनी अर्ज क्रमांक ८ भरून दिव्यांग मतदार यादीत नाव नोंद करून घ्यावी, त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये  मतदानादिवशी देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा लाभ जास्तीत जास्त दिव्यांग मतदारांना देता येईल, असे जिल्हाधिकारी  श्री. यादव यांनी यावेळी सांगितले.

हे अर्ज आपल्या घराजवळील मतदार नोंदणी  अधिकारी, विधानसभा निवडणूक कार्यालयात उपलब्ध आहेत. त्याच कार्यालयात अर्ज भरून जमा करता येतील. निवडणूक आयोगाच्या https://voters.eci.gov.in/ या वेबसाईट अर्ज करून नवीन मतदार नोंदणी करू शकतात. ही नोंदणी दिनांक 6 ऑगस्ट २०२४ ते २० ऑगस्ट २०२४ या कालावधीमध्ये सुरु राहणार आहे.

ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीनेही मतदारांची नोंदणी,

मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रामुख्याने मतदार यादीत नावनोंदणी, नावांमधील दुरुस्ती तसेच नाव स्थलांतरित करुन घेवू शकतात. ही सर्व कामे ऑनलाईनसह  ऑफलाईन पद्धतीनेही करता येतील. यासाठी बीएलओंमार्फत गृहभेटी कार्यक्रमही सुरू आहे. दि. 6 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्टपर्यंत मतदान नोंदणीची मुदत आहे. तसेच दि.10 व 11 ऑगस्ट 2024 (शनिवार व रविवार) तसेच शनिवार दि 17 व रविवार दि. 18 ऑगस्ट 2024 रोजी मतदार नावनोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

मतदान केंद्रांवरील गर्दीमुळे अनेकजण मतदान करण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, मतदानाचा टक्का घसरतो. मुंबईत मतदान केंद्रांवरील  गर्दी कमी  करण्यासाठी  आणि  मुंबई शहर जिल्ह्यातील मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.  याअंतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यासाठीही विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत.  गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील  मतदान  केंद्र ६९ वरून २५५ इतकी करण्यात आली आहेत. तसेच तात्पुरती, मंडपातील मतदान केंद्रांची संख्याही कमी करुन पक्क्या इमारतीत ही मतदान केंद्रे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. मतदान केंद्रांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ही यादी विधानसभा मतदान केंद्रावर  उपलब्ध असून नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना पाहता येईल.

मतदान  केंद्रांवर मतदारांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.   एकाच केंद्रावर एकाच कुटुंबातील सदस्यांना मतदान करता येईल, अशा स्वरूपाचे नियोजन केले आहे. तसेच झोपडपट्टीसह अन्य गर्दीच्या ठिकाणी मतदान  केंद्र वाढविण्यात आले आहेत. महाविद्यालयांसह मुंबई शहरात जनजागृती केली जात आहे. यामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढण्यासाठी  मदत होईल, असा विश्वासही मुंबई शहर जिल्हाधिकारी श्री. यादव यांनी व्यक्त  केला.

०००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

• विश्व आदिवासी गौरव दिन महोत्सवाची शानदार सांगता
• चुकीच्या अनुसूचित जाती-जमाती प्रमाणपत्रांचे पुनर्विलोकन करता येईल

नंदुरबार, दि. ९ (जिमाका) : आदिवासी बांधवांच्या परंपरा आणि संस्कृती जतन करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. तसेच अनुसूचित जाती, जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम 2000) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला, असल्याची माहिती आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.

आज येथे तालुका क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर आयोजित विश्व आदिवासी गौरव दिनाच्या मुख्य समारंभात मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा डॉ. कुमुदिनी गावित, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. कांतीलाल टाटीया, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त संदिप गोलाईत, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी नतिशा माथुर (तळोदा), चंद्रकांत पवार (नंदुरबार) तसेच राज्यभरातून आलेले विविध समुदायातील आदिवासी बांधव यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येत होत्या, त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी समिती गठीत  करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  याशिवाय समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत. म्हणून उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपिलिय प्राधिकरण देखील गठीत करण्यात येणार आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या 2 हजार ते 20 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.  मात्र त्यात वाढ करणे गरजेचे असून आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एफआयआर देखील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येईल. समिती सदस्यांना न्यायालयामार्फत दंड लावला जातो.  त्यादृष्टीने देखील सदस्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

विश्व आदिवासी दिवसाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य तसेच आदिवासींना न्याय देण्यासाठी ज्या क्रांतीकारींनी बलीदान दिले त्यांना अभिवादन करुन ते म्हणाले, जंगल टिकवण्याचे काम आदिवासी बांधवाने केले. आम्हाला चांगले आरोग्य दिले त्यांच्या गौरव करण्यासाठी आजचा दिवस ‘विश्व आदिवासी दिवस’ म्हणून जाहीर केला. त्यामुळे आदिवासींचा गौरव केला जातो. आदिवासींच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा दिवसाचा उपयोग केला पाहीजे, त्याच अनुषंगाने हा दिवस शासनामार्फत साजरा केला जातो.

आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात यायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. चांगल्या शिक्षणासाठी आदिवासी विकास विभाग सर्वोत्तपरी प्रयत्न करत आहे. आश्रमशाळांमधून दर्जेदार शिक्षणासोबतच स्वयंम योजनेतून तालुकास्तरावर निधी सुद्धा देणार असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले,  उच्च प्रतिचे शिक्षण मिळावे म्हणून आश्रमशाळा डिजीटल करत आहोत. सहा महिन्यात राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व शासकीय आश्रमशाळा डिजीटल होतील. अधिकाऱी आणि शिक्षकांना शिस्त लागली पाहीजे यासाठी नंदुरबार आणि गडचिरोलीच्या सर्व आश्रमशाळांमध्ये बायोमॅट्रीक सिस्टीम लावल्या जाणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी पोर्टलची सुविधा सुरु केली. यामुळे अर्ज करण्याची सुविधा सुलभ होणार आहे त्यासाठी आज पोर्टलचे उदघाटन करण्यात आले आहे.  स्थलांतर रोखण्यासाठी महिला बचत गटांना प्रशिक्षणाची सोय, त्यांना उद्योगाची व्यवस्था करुन देत आहोत.

ते म्हणाले, राज्य शासनाने वैयक्तिक लाभासाठी नवीन योजना सुरु केल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बोलीभाषेतून शिकवण्यासाठीच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करताना आनंद होत असल्याचे सांगून पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक बोलीभाषेतून शिक्षण दिले जाणार आहे.

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. कांतीलाल टाटीया यांची समयोचित मनोगते झाली. आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे यांनी प्रास्तविक केले.

या उपक्रमांचे झाले लोकार्पण

☀️आदिवासी गौरव गीत

☀️परदेशी शिष्यवृत्ती पोर्टल

☀️सन्मान आदिवासी पुरूष योजना (चंद्रपूर)

☀️एकलव्य कुशल योजना

यांचा झाला सत्कार आणि पुरस्कार समारंभ

☀️नृत्य स्पर्धेमध्ये इयत्ता 5 वी ते 10 वी मधील विजेते शाळकरी विद्यार्थी

☀️रांगोळी स्पर्धेतील विजेत विद्यार्थी

☀️आदिवासी लोकनृत्यात  विविध जिल्ह्यातील सहभागी गट

☀️ क्रीडा क्षेत्रात अंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय काम करणारे खेळाडू

1. रिंकी धन्या पावरा, मु. खर्डी ता. धडगांव – क्रीडाक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय धावपटु- 3000 मीटर धावणे.
2. पायल जितेद्र नाईक, शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, नंदुरबार – क्रीडाक्षेत्र- नॅशनल हॉकी
3. अरिता नरेश वसावे, शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, नंदुरबार क्रीडाक्षेत्र- नॅशनल हॉकी
4. चंचल दारासिंग पावरा, शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, नंदुरबार क्रीडाक्षेत्र- नॅशनल हॉकी

शिक्षण क्षेत्रात यश प्राप्त केलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सत्कार.

1. अजय सिताराम भोसले, मु. नवागांव ता. शहादा – शिक्षणक्षेत्र- पोलीस उपनिरीक्षक पदी निवड
2. प्रदिप बाबुलाल पावरा, मु. तलावडी ता. शहादा – शिक्षणक्षेत्र – राज्य विक्रीकर पदी निवड
3. पवन भरत रावताळे, आडगांव ता. शहादा-शिक्षणक्षेत्र – पोलीस उपनिरीक्षक पदी निवड
4. भोये राजेश चंद्रकांत, पदविधर प्राथमिक शिक्षक, नाशिक प्रकल्प.

योजनांच्या लाभांचे वितरण

☀️न्युक्लीअस बजेट अंतर्गत योजनेतंर्गत 33 लाभार्थ्यांना भजनी साहित्य किट वाटप.

☀️ न्युक्लीअस बजेट अंतर्गत योजनेतंर्गत 17 लाभार्थ्यांना क्रिकेट साहित्य किट वाटप.

०००

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या 64 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून ग्रामीण भागात यशस्वी उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या पुरस्काराचे वितरण 13 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे करण्यात येणार असल्याची माहिती, मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांनी दिली.

राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ हे विविध रोजगार निर्मितीच्या योजना राबवून राज्यभर ग्रामीण उद्योजक निर्माण करीत आहे. मंडळाच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून मंडळामार्फत ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांमध्ये प्रथम पुरस्कार सिंधुदुर्ग येथील कौसर खान यांना, द्वितीय पुरस्कार पुणे येथील प्रमोद रोमन यांना तर तृतीय पुरस्कार गोंदिया येथील श्रीकांत येरणे यांना जाहीर झाले आहेत. पुरस्कारांचे स्वरूप अनुक्रमे सन्मानचिन्ह आणि रक्कम रूपये 15 हजार, 10 हजार आणि पाच हजार असे आहे. याबरोबरच ठाणे येथील सुजाता पवार, अमरावतीच्या उज्ज्वला चंदन आणि नांदेड येथील बालाजी काजलवाड यांना उत्तेजनार्थ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

या पुरस्कारांचे वितरण विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे, खासदार अरविंद सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

000

संजय ओरके/वि.सं.अ.(उद्योग)

चित्ररथ व इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशनचेही लोकार्पण

मुंबई, दि. ९ : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून बोरिवलीमधील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मुख्यद्वाराजवळ ७५ फूट उंच राष्ट्रध्वज स्तंभ उभारण्यात आला आहे. ऑगस्ट क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून कौशल्य विकास मंत्री आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते येथे ध्वजारोहण करण्यात आले. संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या विकासासाठी सरकारद्वारे २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून उद्यानातील वनराणी ही मिनी ट्रेन लवकरच सुरू करणार, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार सुनिल राणे, आमदार मनिषा चौधरी, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक तथा वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन, उपवनसंरक्षक रेवती पाटील यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, नॅशनल पार्कच्या मुख्य द्वाराजवळ या ठिकाणी उभारण्यात आलेला राष्ट्रध्वज हा मुंबईमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकासाठी प्रेरणेचा स्रोत ठरेल. या ठिकाणी रोज ७.३० वाजता नागरिकांना झेंडावंदनाचा आणि राष्ट्रगीताचा कार्यक्रम अनुभवता येणार आहे. हा ध्वज राष्ट्रप्रेमाची, बलिदानाची आठवण करून देणार आहे. आज आपल्या पूर्वजांनी बलिदान दिले म्हणून आपल्याला राष्ट्रध्वज फडकविण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. आपल्या देशात लोकशाही आली, आपल्या देशासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, अशी मी नागरिकांना विनंती करतो. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या विकासासाठी अतिशय वेगाने कामे सुरु आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लोकहिताची कामे करण्यास प्राधान्य द्यावे, या दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार शासन काम करत आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या विकासासाठी सरकारद्वारे २५ कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून रस्त्यांचा विकास, मुख्यद्वाराचे आणि आतमधील इमारतीचे नूतनीकरण, पर्यटनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत., असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विकास विभागाच्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी चित्ररथ व्हॅनचे व तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मधील वाहनांसाठीच्या इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशनचे लोकार्पण करण्यात आले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

युवांना रोजगार पुरविणे हे मुख्य उद्दिष्ट समोर ठेऊन राज्य शासनामार्फत अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजने’ची घोषणा करण्यात आली होती. त्याअंतर्गतच राज्यात 50 हजार ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’नेमण्यात येतील असेही घोषित करण्यात आले होते. त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून या योजनेमुळे राज्यातील युवांना रोजगार मिळण्यासह शासकीय योजनांचा तळागाळापर्यंत प्रसार होऊन पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या विविध योजना, उपक्रम, ध्येय धोरणे आदींची माहिती थेट ग्रामीण भागापर्यंत योजनादूतांच्या माध्यमातून पोहोचणार आहे. अंदाजे 300 कोटी रुपये खर्च या कार्यक्रमासाठी येणार आहे.

कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयावर असून योजनादूतांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून मानधन देण्यात येणार आहे.

प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान होण्यास मदत

राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला सहाय्य करण्याकरीता ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ नेमले जाणार आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोककल्याकारी योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी करुन त्यांचा अधिकाधिक नागरिकापर्यंत लाभ पोहचविण्याकरीता ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’थेट गावपातळीपर्यंत नेमण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी १ योजनादूत या प्रमाणात एकूण 50 हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये प्रती महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या योजनादूतासोबत 6 महिन्यांचा करार केला जाणार आहे. सदरचा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.

योजनादूत निवडीकरीता पात्रतेचे निकष: उमेदवार 18 ते 35 वयोगटातील असावा. तो कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा. त्याला संगणकाचे ज्ञान असावे. त्यांच्याकडे अद्ययावत भ्रमणध्वनी असावा. तो महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा. त्याच्याकडे आधार कार्ड, त्याच्या नावाचे आधार संलग्न बँक खाते असावे.

आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधारकार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे, प्रमाणपत्र असावी. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र, वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील हमीपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

नेमणूक प्रक्रिया

उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्यसंस्थांमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. ऑनलाईनरीत्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे.

जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रांची तपासणी करणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर 6 महिन्याचा करार केला जाईल.

जिल्हा माहिती अधिकारी शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन करतील. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक आणि शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी एक या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून योजनांचा प्रसार व प्रसिद्धीकरीता पाठविण्यात येईल. उमेदवारांना सोपविण्यात आलेले कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही.

योजनादूताने करावयाची कामे

योजनादूतांनी जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेऊन नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जात ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करतांना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय करून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती होईल यासाठी प्रयत्न करतील.

योजनादूत सोपविलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी किंवा नियमबाह्य कामासाठी उपयोग, गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन आदी करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणण्यात येईल, तसेच  त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल. अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्याला मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.

०००

• संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे