मुबंई,दि. १०: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ९.०१ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि. ९ सप्टेंबर , २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि.१० सप्टेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ९ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील. तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.०१ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

०००

ठाणे,दि.१० (जिमाका): मुंबई – नाशिक महामार्गावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर करण्यात येणाऱ्या उपायोजनांविषयीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः शुक्रवार (९) रोजी संबंधित सर्व यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेवून संपूर्ण रस्त्याची पाहणी केली. यादरम्यान हायवे दिवे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत महामार्गालगत डेब्रिजचा मोठा ढिगारा रस्त्याच्या कडेला टाकलेला आढळून आला. डेब्रिजच्या ढिगाऱ्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष जाताच त्यांनी याबाबत संताप व्यक्त करत त्यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना याबाबत विचारणा करीत सर्वप्रथम डेब्रिज तात्काळ हटविण्यासाठी संबंधिताना तात्काळ सांगावे आणि तद्नंतर डेब्रिज टाकणाऱ्यावर व संबंधित यंत्रणेवर सक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

या घटनेनंतर तहसिलदार अभिजित खोले यांनी तात्काळ या आदेशाची अंमलबजावणी करीत या परिसरातील नियोजन प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीए व पंचायत समिती प्रशासनाकडून तातडीने स्पष्टीकरण मागविले असून हे डेब्रिज नेमके कोणी टाकले आहे व संबंधित यंत्रणा कोण आहे, याविषयी चौकशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे.

०००

राज्यातील सर्वधर्मीय 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांची तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रति व्यक्ती 30 हजार रुपये इतके अनुदान प्रवास खर्चासाठी देण्यात येणार आहे. या योजनेविषयी अधिक जाणून घेवू या….

या योजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्य व भारतातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा समावेश असून निर्धारित तीर्थस्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रति व्यक्ती 30 हजार रुपये इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इ.सर्व बाबींचा समावेश असेल. या योजेनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील 60 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक यांना मिळू शकतो.

पात्रताः

• लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक.
• वय वर्षे 60 व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता:

• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ भारत सरकार किंवा राज्‍य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य पात्र ठरणार नाहीत. तथापि, अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत.
• ज्यांच्याकडे चार चाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा नावावर नोंदणीकृत आहेत.
• कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त जसे की टीबी, हृदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोनरी अपुरेपणा, कोरोनरी थोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य कुष्ठरोग इ.
• अर्जासोबत, ज्येष्ठ नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रस्तावित प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून 15 दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे)
• जे अर्जदार मागील वर्षामध्ये लॉटरीत निवडले गेले होते. परंतु प्रवासासाठी आमंत्रित करुनही त्यांनी प्रवास पूर्ण केला नाही. अशा माजी अर्जदारांना देखील या योजनेत पात्र ठरविले जाणार नाही.
• जर असे आढळून आले की अर्जदार, प्रवाशाने खोटी माहिती देऊन किंवा कोणतीही तथ्ये लपवून अर्ज केला आहे ज्यामुळे तो, तिला प्रवासासाठी अपात्र ठरते, तर त्याला, तिला कधीही योजनेच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येईल. या योजनेच्या पात्रता व अपात्रता निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास शासन मान्येतेने करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे:

• योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
• लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड
• महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे 15 वर्षापूर्वीचे- रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.)
• सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नांचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे/केशरी रेशनकार्ड
• वैद्यकीय प्रमाणपत्र
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
• जवळच्या नातेवाईकांना मोबाईल क्रमांक
• या योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

लाभर्थ्यांची निवड:

प्रवाशाची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पुढील प्रक्रियेनुसार केली जाईल.

• जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धतेवर लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड केली जाईल.
• निवडलेला प्रवासी प्रवासाला न गेल्यास, प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीला प्रवासास पाठवता येईल.
• निवडलेले प्रवासी आणि प्रतीक्षा यादी विभागाच्या पोर्टलवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि योग्य वाटेल अशा इतर माध्यमांद्वारे प्रसारित केली जाईल.
• फक्त निवडलेली व्यक्ती तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. तो/ती त्याच्यासोबत इतर कोणत्याही व्यक्तीला घेऊन जावू शकणार नाही.
• जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल आणि एकाची लॅाटरीत निवड झाली असेल आणि दुसऱ्या जोडीदाराची लॉटरीत निवड झाली नसेल. तर आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे त्यांना किंवा तिला यात्रेवर पाठविण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.

 प्रवास प्रक्रिया:

• जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द केली जाईल.
• निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपनी, एजन्सीला देण्यात देईल.
• नियुक्त अधिकृत टुरिस्ट कंपनी, एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल.
• प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात, याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.
• सर्व यात्रेकरुंना प्रवासासाठी नियोजित स्थळी त्यांच्या स्वखर्चाने पोहोचावे लागेल.

रेल्वे, बसने प्रवास:

• जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे प्रवाशाची सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल.
• प्रवास सुरु झाल्यावर, प्रवासी प्रवासाच्या मध्यभागी असल्यास त्याला प्रवास सोडायचा असेल तर त्याला सरकारकडून तशी सुविधा दिली जाणार नाही आणि विशेष परिस्थितीत, प्रवास मध्य मार्गी सोडणे आवश्यक असल्यास, उपस्थित मार्गदर्शकाच्या परवानगीने स्वखर्चाने ते करण्याची परवानगी दिली जाईल.

प्रवाशांचा गट:

हा प्रवास केवळ एकत्रितपणे आयोजित केला जाईल. हा गट राज्य शासन किंवा शासनाने अधिकृत केलेल्या प्राधिकरण, एजन्सीद्वारे निश्चित केले जातील. शासनाने विहित केलेली किमान प्रवासी संख्या उपलब्ध झाल्यावरच कोणत्याही तीर्थ दर्शनाचा प्रवास सुरु होईल.

इतर लोकांच्या प्रवासावर निर्बंध:

या योजनेंतर्गत प्रवासासाठी निवडलेल्या व्यक्तीलाच प्रवास करता येईल. प्रवासाचा खर्च देण्याची तयारी असली तरीही तो प्रवासात इतर कोणत्याही व्यक्तीला सोबत घेऊन जाऊ शकणार नाही. फक्त निवड केलेली व्यक्ती ट्रेन आणि वाहनामध्ये प्रवास करतील आणि प्रत्येक सीट, बर्थमध्ये फक्त एकच व्यक्ती प्रवास करेल.

प्रवासादरम्यान प्रवाशाला कोणतीही निवड न केलेली व्यक्ती, इतर कोणतेही नातेवाईक किंवा लहान मूल इत्यादींना सोबत नेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

अतिरिक्त खर्चाबाबत:

कोणत्याही प्रवाशाला प्रवासादरम्यान देवस्थान व विभागाने ठरवून दिलेल्या निकष, सुविधांकरिता इतर सुविधा घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भाराची जबाबदारी संबंधित प्रवाशाची राहील.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाईल ॲपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जावू शकतात.

• पात्र नागरिकास या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
• ज्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध असेल.
• अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
• अर्जदाराने स्वत: उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरुन त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि KYC करता येईल. यासाठी अर्जदाराने कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड), स्वत:चे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल, ॲपवर जाहीर केली जाईल. पात्र अंतिम यादीतील अर्जदार दुर्देवाने मयत झाल्यास त्या अर्जदाराचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

मूळ अर्जदारासह जीवनसाथी, सहाय्यकाच्या प्रवासासंबंधीच्या तरतुदी :

• 75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. परंतु अर्जदाराने त्याच्या अर्जात असे नमूद करणे आवश्यक आहे की, त्याचा जीवनसाथी, सहायक देखील प्रवास करण्यास इच्छुक आहे.
• 75 वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय 60 वर्षापेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करु शकेल.
• प्रवासात सहाय्यक घेण्याची सुविधा तेव्हाच उपलब्ध होईल जेव्हा अर्जदाराचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि त्याने एकट्याने रेल्वे प्रवासासाठी अर्ज केला असेल. अर्जदाराचे वय 75 वर्षापेक्षा कमी असल्यास सहाय्यकांना परवानगी दिली जाणार नाही.
• सोबत प्रवास करताना जोडीदारासोबत मदतनीस घेण्याची सोय नसेल. जर दोन्ही पती-पत्नीचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि अर्जामध्ये मदतनीस नोंदणीकृत असेल, तर तो पाठविला जाऊ शकतो.
• सहाय्यकाचे किमान वय 21 वर्षे ते कमाल 50 वर्षे असावे. एखादा मदतनीस प्रवासात घेतल्यास, त्याला देखील त्याच प्रकारच्या सुविधा मिळतील ज्या प्रवाशाला परवानगी आहे. सहाय्यक शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रवासासाठी तंदुरस्त असावा.
• प्रवासी, पती-पत्नी आणि सहाय्यकांनी प्रवासाशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

या योजनेचे संनियत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री हे असतील तर उपाध्यक्ष राज्यमंत्री असतील. तर सहसचिव/ उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे सदस्य सचिव असतील.

जिल्हास्तरीय समितीची रचना:-

• अध्यक्ष – संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री
• उपाध्यक्ष – जिल्हाधिकारी
• सदस्य – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, आयुक्त, महानगरपालिका,मुख्यधिकारी, नगरपरिषद, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक
• सदस्य सचिव – सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण

०००

• मनोज शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे

लातूर, दि. ९ : उदगीर येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उद्घाटन होत असून उदगीरकरांसाठी आज अतिशय आंनदाचा दिवस आहे. या कार्यालयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, वाहनधारक यांना परिहवन विभागाच्या सर्व सेवा उदगीर येथे उपलब्ध होणार असल्याने त्यांची गैरसोय दूर होईल, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

उदगीर शहरातील लिंबोटी प्रकल्प उद्भव जलशुद्धीकरण केंद्र येथे नव्याने सुरु होत असलेल्या एमएच-५५ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. माजी आमदार गोविंद केंद्रे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी सुशांत शिंदे, तहसीलदार राम बोरगावकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल केंद्रे, सर्जेराव भांगे, रामभाऊ तिरुके, शिवानंद हैबतपुरे, रामराव ऐनवाड, विजय निटूरे, दिपाली आवटे आदी यावेळी उपस्थित होते.

९ ऑगस्ट या दिवसाला ऐतिहासिक महत्त्व असून आजच्या दिवशी उदगीर येथे उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरु होत असून उदगीरच्या विकासातील हा महत्वाचा टप्पा आहे. अनेक दिवसांपासून हे कार्यालय उदगीर येथे सुरु करण्याबाबत मागणी होती. विविध मोटारवाहन चालक मालक आणि मॅकेनिकल संघटना यांनीही मागणी केली होती. या कार्यालयामुळे उदगीर तालुक्यासह या कार्यालयाला जोडलेल्या सर्व तालुक्यातील नागरिकांना वाहन चालक परवाना, वाहन नोंदणी, त्याचे नूतनीकरण, वाहन तपासणी आदी सर्व सुविधा मिळणार आहेत. तसेच वाहनधारकांना आवश्यक कागदपत्रे काढण्याबाबत परिवहन विभागाचे अधिकारी मार्गदर्शन करतील, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावा

राज्य शासनाने सर्वसामान्य नागरिक, महिला, युवक, शेतकरी यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आणि मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांची माहिती गाव-खेड्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहचवून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी उपस्थित नागरिकांना केले.

प्रारंभी मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या हस्ते उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीचे फीत कापून आणि कोनशीला अनावरण करून उद्घाटन करण्यात आले. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. तसेच विविध मोटारवाहन चालक मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले.

०००

सातारा, दि. ९ :  ‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ उपक्रमांतर्गत सातारा जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करुन हा उपक्रम जिल्ह्यात यशस्वी करावा. तसेच प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये नागरिकांचाही सहभाग घ्यावा, असे निर्देश  पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात ‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ उपक्रमासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहिणी ढवळे यांच्यासह सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार व गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.

‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ उपक्रमांतर्गत सातारा शहरात मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करावे, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या उपक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालये व जिल्ह्यातील धरणांवर विद्युत रोषणाई करावी.  प्रशासनाने सेल्फी पॉईंट, बचत गट यांचा तिरंगा मेलाचे आयोजन करावे. अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

०००

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत निधी वाटपाच्या कार्यक्रमासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे -पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा, दि. ९:  ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत सातारा जिल्ह्यात 5 लाख 21 हजार 17 इतके ऑनलाईन  अर्ज प्राप्त झाले असून  यापैकी 5 लाख  10 हजार 419 इतक्या अर्जांना   मान्यता दिली आहे.  याची टक्केवारी 98.42 असून या योजनेच्या निधी वाटपाचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा येथे होणार आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपमुख्य कार्यकारी  अधिकारी अर्चना वाघमळे,   महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहिणी ढवळे यांच्यासह सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार व गट विकास अधिकारी उपस्थित होत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ज्या अर्जांना मंजुरी दिलेली नाही त्या अर्जाना तात्काळ मंजुरी द्यावी, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई सांगून मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत 18 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमाचे चांगल्या पद्धतीने नियोजन करावे. या कार्यक्रमास जास्तीत जास्त महिला लाभार्थी येतील यासाठी नियोजन करावे.  महिलांसाठी वाहनांची व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही  त्यांनी केल्या.

या बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा आढावाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला.  यावेळी  5 युवकांना नियुक्तीचे पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते देण्यात आले.  तसेच वीर पत्नी साधना साळुंके, अतित ता. खंडाळा यांना शासनाकडून  2 हेक्टर जमीन वाटपाच्या आदेशाचे प्रदान करण्यात आले.

०००

• घोणसी प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारतीचे भूमिपूजन

लातूर, दि. ९ : ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने जळकोट, उदगीर तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याला प्राधान्य दिल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

जळकोट तालुक्यातील घोणसी येथे नव्याने मंजूर झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारत भूमिपूजनप्रसंगी ना. बनसोडे बोलत होते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे, गट विकास अधिकारी नरेंद्र मेडेवार, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य श्याम डावळे, तालुका आरोग्य अधिकारी संजय पवार, डॉ. प्रशांत कापसे,   नायब तहसीलदार राजाराम खरात, सरपंच यादवराव केंद्रे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व नागरीक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावा, यासाठी घोणसी, मंगरुळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मंगरुळ येथील प्राथमिक केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात असून घोणसीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारतीचे आज भूमिपूजन होत आहे. यापुढेही ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

उदगीर आणि जळकोट तालुक्यातील नागरिकांसाठी दळणवळण सुविधा निर्माण करणे, विविध प्रशासकीय इमारती, विविध समाजाची सभागृहे, भवन उभारण्यासह महापुरुषांच्या पुतळ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यापैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व विकास कामांमुळे दोन्ही तालुक्यातील नागरीकांना चांगल्या मूलभूत सुविधा मिळत आहेत. सिंचनासाठी बॅरेज, पाझर तलावांची निर्मिती करण्यात आल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून दीड हजार रुपये दरमहा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. युवकांना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षण काळात शैक्षणिक अर्हतेनुसार दरमहा सहा ते दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेतून शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या कृषि पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

०००