रविवार, जून 8, 2025
Home Blog Page 442

सुरक्षेच्या दृष्टीने वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक –उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. ११: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढत्या नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्यादृष्टीने वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पोलीस आयुक्तालय, पुणे शहर अंतर्गत शिवाजीनगर येथे पोलीस मुख्यालयात विविध प्रकल्पांचे भूमीपूजन व शुभारंभ तसेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या संगणकीय प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण व मीरा- भाईंदर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत पोलीस ठाण्याचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे लोकार्पण कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय नागरी वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार राम शिंदे, उमा खापरे, योगेश टिळेकर, अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील टिंगरे,  न्यायिक व तांत्रिक पोलीस महासंचालक संजय वर्मा, पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे,  महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुणे शहर अर्थव्यवस्थेचे ग्रोथ इंजिन म्हणून ओळखले जाते. पुणे शहर हे मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक्नॉलॉजी व स्टार्टअप कॅपिटल आहे.  शहराच्या वाढत्या नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे पोलीस विभागाची आव्हाने बदलली आहेत. त्यामुळे आव्हानांचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी राज्यातील पोलीस विभागाच्या आकृतीबंधामध्ये ६३ वर्षानंतर सर्व निकषांचा विचार करुन २०२३ मध्ये नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.

जेथे जेथे आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी पोलीस ठाणी निर्माण करण्याचे तसेच आधुनिकीकरणाचे काम सुरु आहे. त्याअंतर्गत पुणे व मिरा- भाईंदर येथील सुमारे ७२० कोटी रुपयांच्या कामांचा आज शुभारंभ व भूमीपूजन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, देशामध्ये सर्वात अत्याधुनिक अशा प्रकारचे सायबर सुरक्षा केंद्र हे महाराष्ट्रामध्ये आहे. जवळपास ७५० कोटी रुपये खर्च करून त्याठिकाणी जगातली आधुनिक मशीनरी घेतली आहे. गुन्हेगार तातडीने सापडू शकेल अशी क्षमता आता सायबर केंद्रामध्ये तयार केली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून सगळ्या कॅमेऱ्यांचे एकीकरण पोलीस विभाग करत आहे. महिला व बालकांविरुद्धचे गुन्हे, आणि ड्रग्ज संदर्भात कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सक्त निर्देश त्यांनी दिले. ड्रग्ज प्रकरणात कुठलाही पोलीस कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याला थेट बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. ते पुढे म्हणाले, अंधाऱ्या, निर्मनुष्य, दुर्गम भाग, घाट क्षेत्रात सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, वीज व्यवस्था, नाईट व्हिजन कॅमेरे आदी उपाययोजना करा, अशा सूचना देऊन कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग जोमाने काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले, वाढती लोकसंख्या व वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन गुन्हेगारांवर प्रतिबंध ठेवण्यासाठी पुणे शहर आयुक्तालयांतर्गत नवीन ७ पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग जोमाने काम करत असून दुर्गम क्षेत्रात सुरक्षा परिक्षण करण्यात आले आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. गुन्हे व गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुणे पोलीस कटिबद्ध आहेत.

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त श्री. चौबे म्हणाले, शहराचे वाढते नागरिकीकरण व औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन प्रशासकीय सुलभतेसाठी नवीन परिमंडळास मान्यता मिळाली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी ताथवडे येथे नवीन जागा मिळाली असून चार नवीन पोलीस ठाण्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय निश्चितच गुणात्मक बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते पुणे शहर येथील सात नवीन पोलीस ठाण्यांचे उद्घाटन, सीसीटीव्हीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ, पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या व बंडगार्डन पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील नवीन ४ पोलीस ठाण्यांचा शुभारंभ, सायबर पोलीस ठाणे, पीसीसीटी शिल्ड ॲप्लीकेशनचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, गृहविभाग, मुंबई या संगणकीय प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण व मीरा- भाईंदर पोलीस आयुक्तालयातील नवीन बोईज पोलीस ठाण्याचे व नवीन सहायक पोलीस आयुक्त, तुळींज कार्यालयाचे उद्धाटन करण्यात आले. कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांचा पोलीस विभागातर्फे स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.

०००

 

सिन्नर तालुक्यातील बंदीस्त पूर कालव्यांचा उपक्रम पथदर्शी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नाशिक, दि. ११ (जिमाका): बंदीस्त पूर कालव्यांच्या माध्यमातून नदीद्वारे वाहून जाणारे पाणी पूर चाऱ्यांद्वारे पाझर तलाव, बंधाऱ्यांमध्ये सोडण्याचे काम राज्यासाठी पथदर्शी ठरणार आहे. यामुळे दुष्काळी ठसा पुसला जाऊन सिन्नर तालुका जलयुक्त होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. आज सिन्नर तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. यानिमित्त पंचाळे येथील आयोजित सभेत ते बोलत होते.

यावेळी आमदार माणिकराव कोकाटे,  माजी खासदार देविदास पिंगळे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरीभाऊ गिते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरूंधती शर्मा, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजाराम झुरावत, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी अजित कापडणीस, तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, सरपंच सुनीता गडाख, माजी जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य सीमांतिनी कोकाटे  यांच्यासह अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सिन्नर तालुक्यात आज बंदिस्त कालव्याच्या माध्यमातून १३० बंधारे, दोन पूर कालवे व पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्याचे काम होणार आहे. लासलगावात देव नदीवर या कालव्याचे काम करण्यात आले आहे. या कालव्यातून शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पाणी पोहोचणार असून शेतकरी सुजलाम सुफलाम होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी उभारी मिळणार आहे. या कालव्यासाठी अंदाजे ३०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. या पूरचारीच्या पाण्यामुळे जवळपास २०० पाझर तलाव तुडुंब भरले आहेत. तालुक्याचा दुष्काळ पूर्णपणे हटवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पावरही काम सुरू आहे. लवकरच त्याला मान्यता मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

९४० कोटी मंजूर  निधीतून १४८ किमी लांबीचा लासलगाव ते इगतपुरी रस्त्यांचे  काम होणार असून आज त्याचे  भूमिपूजन झाले आहे. या रस्त्यामुळे दळणवळणसह  विकासाला चालना मिळणर आहे. ५ कोटी निधीतून  निधीतून सोमठाणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे भूमिपूजन झाले आहे. ५ कोटो निधीतून शेतकरी ते थेट ग्राहक संकल्पनेवर आधारित बाजाराचे उद्घाटन झाले. याद्वारे शेतमाल योग्य प्रक्रिया करून  हा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विमाच्या बाबतीतही अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येत आहे.आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकासाठी २९१ कोटी रूपयांच्या आराखड्यास येणाऱ्या काळात मंजुरी घेण्यात येणार आहे. स्मारक ते कळसुबाई  शिखर या ठिकाणी रोप वे तयार करण्याचा मानस असून यामुळे पर्यटनास चालना मिळून आदिवासी बांधवांना रोजगाराच्या संधी उपल्बध होणार आहे. यासाठीही केंद्रं सरकार कडे मंजुरीसाठी  पाठपुरावा सुरू आहे. 44 लाख शेतकऱ्यांचे 15 हजार कोटी रूपयांचे वीज बील शासनाने भरून शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करून दिली आहे. 1 ऑक्टोबर पासून  गाईच्या दुधाला रूपये 35 हमीभाव देण्यात आला आहे. शासकीय योजनांमध्ये अग्रेसर असेलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे ४६ हजार कोटी रुपयांचा निधीचा २ कोटी चाळीस लाख महिलांना लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन निर्यातबंदी उठवली. पिकांना चांगला बाजार भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी आमची आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले.

आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकाच्या निधीचेही काम लवकरच मार्गी लागणार असून जवळपास १४ ते १५ कोटींची विकासकामे लवकरच मार्गी लागणार आहेत. मागील दोन वर्षात तालुक्याच्या विकासासाठी ३ हजार ५०० हजार कोटींचा निधी मंजूर झाला असल्याचे आमदार श्री. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य श्रीमती कोकाटे यांनी पूरचारीच्या कामांविषयी माहिती दिली.

या कामांचे भूमिपूजन

  • सिन्नर तालुक्यातील कुंदेवाडी सायाळे व खूप खोपडी मिरगाव पूर साऱ्याचे पूर कालव्याचे जलपूजन
  • ९४० कोटी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या लासलगाव-विंचूर ते सोमठाणे, पंचाळे, पांगरी, मऱ्हळ, चापडगाव, हिवरे, पाडळी फाटा, ठाणगाव ते म्हैसवळण मार्गे इगतपुरी या रस्त्याचे भूमिपूजन
  • पंचाळे (उजनी) येथे ३ कोटी ६४ लाखांच्या निधीतून ३३ केव्ही वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन पार पडले.

०००

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास संवैधानिक दर्जा प्राप्त

मुंबई, दि. ११ :  महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास ‘संवैधानिक दर्जा’ देण्यात आला असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी दिली आहे.

राज्य अनुसूचित जाती आयोगास संवैधानिक दर्जा मिळण्याकरिता अनेक वर्षापासून असलेल्या मागणीची पूर्तता नुकत्याच झालेल्या  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.

आयोगाला संवैधानिक दर्जा मिळाल्यामुळे आयोगाचे कार्य प्रभावीपणे आणि सुलभरित्या होण्यास मदत होणार आहे. तसेच समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेसाठी संवैधानिक दर्जा मिळण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगास वांद्रे येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये जागा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

‘चित्रपट धोरण समिती’ गठीत; राज्यातील चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा मिळणार

मुंबई, दि. १० : चित्रपट व मनोरंजन क्षेत्रातील बदलत्या पद्धतींच्या अनुषंगाने “चित्रपट धोरण समिती” गठीत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा मिळणार आहे. चित्रपट निर्मिती केंद्रांना प्रोत्साहन देणे आणि तांत्रिक व कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात नवनवीन संधी उपलब्ध करण्याबाबत समितीमार्फत धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

या समितीच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ निर्माती श्रीमती स्मिता ठाकरे असून  निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या समावेशाने ही समिती सक्षम करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षात चित्रीकरण, प्रसारण, आस्वादन आणि तंत्रज्ञान प्रक्रियेच्या पद्धतीमध्ये कालानुरुप बदल झाले आहेत. चित्रपट आणि करमणूक माध्यमाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याने या समितीमार्फत आश्वासक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी समितीची बैठक वेळोवेळी घेण्यात येईल आणि तज्ञांच्या सल्ल्याने चित्रपट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात येतील. समितीचा अहवाल लवकरच शासनाकडे सादर केला जाईल.

या समितीत यांचा समावेश आहे.

१. श्रीमती स्मिता ठाकरे अध्यक्ष (ज्येष्ठ निर्माती)

२. श्री. प्रवीण तरडे सदस्य (निर्माता, दिग्दर्शक व कलाकार)

३. श्री. मंगेश देसाई सदस्य (निर्माता व कलाकार)

४. श्री. दिगंबर नाईक सदस्य (कलाकार)

५. श्री. नितेश नांदगावकर सदस्य (कला दिग्दर्शक)

६. श्री. प्रभाकर मोरे सदस्य (कलाकार)

७. श्रीमती सविता मालपेकर सदस्य (कलाकार)

८. श्रीमती गार्गी फुले सदस्य (कलाकार)

९. श्रीमती आसावरी जोशी सदस्य (कलाकार)

१०. श्री. श्रीपाद जोशी सदस्य

११. श्रीमती प्रिया बेर्डे सदस्य (कलाकार)

१२. श्रीमती निशिगंधा वाड सदस्य (कलाकार)

१३. श्रीमती मेघा धाडे सदस्य (कलाकार)

१४. श्री. नितिन वैद्य सदस्य (निर्माता, दिग्दर्शक, चित्रपट आस्वादक)

१५. श्रीमती प्रिया कृष्णस्वामी सदस्य (लेखिका, दिग्दर्शका)

१६. श्री. विशाल भारव्दाज सदस्य (लेखक, निर्माता, दिग्दर्शक व संगीतकार)

१७. श्री. रमेश तौरानी सदस्य (टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

१८. श्री. उज्वल निरगुडकर सदस्य (ऑस्कर अकॅडमी सदस्य)

१९. श्री. अशोक राणे सदस्य (आंतरराष्ट्रीय चित्रपट समीक्षक)

२०. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय – सदस्य

२१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सांस्कृतिक समन्वय आणि विशेष प्रकल्प, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी) – सदस्य

२२. सह व्यवस्थापकीय संचालक, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी – सदस्य सचिव

समितीची मुख्य उद्दिष्टे

१) कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत छायाचित्रण, संकलन, ध्वनी, प्रॉडक्शन डिझाईन, रंगभूषा, वेशभूषा, डबिंग, डीआय, व्हीएफएक्स, अॅनिमेशन आदी विभागातील शॉर्ट टर्म कोर्स, फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया यासारख्या संस्थेच्या मदतीने सुरु करण्याबाबत सूचना करणे.

२) चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा (Creative Economy) प्रकार आहे. या दृष्टीकोनातून विविध कार्यशाळांचे आयोजनाबाबत सूचना करणे.

३) अनेक शहरात असलेली नाट्यगृहे आठवड्यातून एकाच प्रयोगासाठी वापरली जातात. तिथे सिंगल थिएटरच्या धर्तीवर थिएटर उपलब्ध करुन देणे. सिने-नाट्यगृह उभारण्याबाबत सल्ला देणे.

४) आंतरराष्ट्रीय सह निर्माती (international co-production) हा चित्रपट निर्मिती अधिक सुलभ करण्याचा आणि जागतिक पातळीवर ओळख निर्माण करुन देण्याविषयी जागृतीपर मार्गदर्शन करणे.

५) विविध चित्रपट महोत्सवातून मराठी चित्रपटसृष्टीला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, याविषयी मार्गदर्शन करणे.

६) महाराष्ट्र व चित्रनगरी, मुंबई हे भारतातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट निर्मिती केंद्र (Destination) बनविण्याबाबत सल्ला देणे.

७) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहित करण्याबाबत सल्ला देणे / उपाययोजना सुचविणे.

८) राज्यात चित्रपट प्रेरित पर्यटनास (Film Induced Tourism) चालना देण्यासाठी पर्याय सुचविणे.

९) चित्रपट व मनोरंजन क्षेत्रातील युवकांना रोजगार व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करण्याबाबत उपाय सुचविणे.

१०) चित्रपट जगतातील नवनवीन तांत्रिक घडमोडी OTT Platform, Web Series and films, Animation, VFX इ. अंतर्गत उपाययोजना सुचविणे.

११) दृकश्राव्य माध्यमाशी निगडीत ऐनवेळीच्या उपस्थित विषयांबाबत उपाययोजना सुचविणे

१२) नागरी / ग्रामीण स्थळांच्या बाह्य चित्रिकरणासाठी सुलभपणे परवानगी प्राप्त होतील याबाबत उपाय योजना सुचविणे.

१३) चित्रिकरणानंतर प्रदर्शनास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अनुषंगीक बाबी यांचा धोरणात समावेश करणे, अशा असतील. यानुसार समिती कार्य करेल.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट ‘ब’ (अराजपत्रित) व गट ‘क’  सेवा परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत सुधारणा

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गट ‘ब’ (अराजपत्रित) व गट ‘क’ या सेवेतील विविध संवर्गाची भरती प्रक्रिया आयोगामार्फत केली जाणार असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमावर वाढ होत आहे. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत होणारी वाढ, परीक्षा २०२३ च्या निकाल प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, न्यायालयात दाखल प्रकरणे, न्यायालयीन निर्णय व त्यामुळे निकालास होणारा विलंब या सर्व बाबीचां विचार करून गट-‘ब’ (अराजपत्रित) सेवेतील विविध संवर्गाची स्वतंत्र पूर्व परीक्षा व गट ‘क’ सेवेतील विविध संवर्गाची स्वतंत्र पूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. गट-‘ब’ व गट-‘क’ सेवांकरीता अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणे राहणार आहे. परंतु गट-‘ब’ व गट-‘क’ असा सेवानिहाय पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

गट ‘ब’ (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा व महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजना आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

०००

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ११ : पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना माहिती होण्यासाठी तसेच, उत्पादनांचे काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, निर्यातीला चालना देणे या उद्देशाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत ३ ते ५ दिवसांच्या निवासी प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास प्रति दिन एक हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठी मनुष्यबळ विकास घटकांतर्गत संस्थानिहाय शेतकरी प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याकरिता ५६ लाख निधी मंजूर केला आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी, क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिकांचे आयोजन तसेच, यशस्वी व प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या शेतांना भेटी दिल्या जातात. राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी, तळेगाव दाभाडे या संस्थेमार्फत ठाणे, पुणे व कोल्हापूर व अमरावती विभाग येथे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत, राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), नाशिकच्या आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथील वरोरा, दापोली येथील हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र,  पुणे येथील राहूरी डाळिंब गुणवत्ता केंद्र,  छत्रपती संभाजीनगर येथील केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर येथील संत्रा गुणवत्ता केंद्र येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

फळे व भाजीपाला रोपवाटीका, कृषी व्यापाराबाबत धोरण व निर्यातीबाबत माहिती, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन (आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी), ड्रॅगन फ्रुट व जिरेंनियम व नाविण्यपूर्ण पिकांचे उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, औषधी, सुगंधी व मसाला पिकांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन, हरितगृह, पॉली हाऊस व्यवस्थापन,  हॉर्टीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स, काढणीपश्चात व्यवस्थापन (फळे व भाजीपाला), पीकनिहाय लागवड व प्रक्रिया (डाळींब, हळद व आले), या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात साहित्य, चहा पान, भोजन व निवास व्यवस्था आदी सुविधा करण्यात येत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे दिलेल्या संस्थांना किंवा अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा (कंसात संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक)

पुणे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी संस्था ( विश्वास जाणव, ०२११- ४२२३९८०/९४२३०८५८९४), कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती जि.पुणे (श्री. यशवंतराव जगदाळे, ०२११- २२५५२२७/९६२३३८४२८७), राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), चितगाव फाटा, दारणा. ता. निफाड, जि. नाशिक, (डॉ. पी. के. गुप्ता – ९४२२४९७७६४), आनंदनिकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा, जि. चंद्रपूर (डॉ. अनिल भोगावे – ९५७९३१३१७९), हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र, दापोली (डॉ. महेश कुलकर्णी – ८२७५३९२३१५),  डाळिंब गुणवत्ता केंद्र, राहुरी (डॉ. सुभाष गायकवाड ९८२२३१६१०९), केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, छत्रपती  संभाजीनगर (डॉ. जी. एम. वाघमारे – ७५८८५३७६९६), संत्रा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर (डॉ. विनोद राऊत – ९९७००७०९४६) यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते १४८० कि.मी. लांबीच्या रस्ते कामांचे ई-भूमिपूजन

मुंबई, दि. ११ : आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित (एडीबी) महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प टप्पा-३ अंतर्गत राज्यातील २४ जिल्ह्यातील रु. १२ हजार ७६८ कोटी रूपये किंमतीच्या १४८० कि.मी. लांबीच्या दुपदरी सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे भूमिपूजन एकाच वेळी त्या-त्या ठिकाणी पार पडले. मुख्य भूमिपूजन समारंभ दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पार पडला.

यावेळी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षित, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव संजय दशपुते, माजी आमदार प्रमोद जठार, मुख्य अभियंता राजभोज यांच्यसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे व महामंडळाचे अधिकारी मंत्रालयात उपस्थित होते.

राज्यातील रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी २०१८ मध्ये राज्य शासनाकडून ए.डी.बी. अर्थात आशियाई विकास बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. आशियाई विकास बँक प्रकल्पाच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एकूण ९१९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी ४५० कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले असून उर्वरित ४६९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर असून ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित (एडीबी) महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प टप्पा-३ अंतर्गत रु. १२ हजार ७६८ कोटी रूपये किंमतीच्या १४८० कि.मी. लांबीच्या दुपदरी सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची ४४ कामे राज्यात विविध ठिकाणी होणार असून यामध्ये एडीबीकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (रु.४१५० कोटी) इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र शासन सहाय्य (Soft Loan) व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध होणार आहे.

एडीबीच्या माध्यमातून होणा-या कामांमध्ये जिल्हानिहाय कामे पुढीलप्रमाणे, लातूर-२, जालना व परभणी-२, हिंगोली -२, बुलढाणा -३, यवतमाळ -१, छत्रपती संभाजीनगर -३, बीड -२, धाराशिव -१, नंदुरबार -१, जळगाव -३, धुळे -२, अहमदनगर -४, सोलापूर -२, सिंधुदुर्ग -२, ठाणे -१, सातारा -१, कोल्हापूर -१, पुणे -४, पालघर -१, नाशिक -१, नागपूर -३, चंद्रपूर -१, वर्धा -२ अशी २४ जिल्ह्यातील एकूण ४४ मतदार संघातील कामे समाविष्ट आहेत. या कामांच्या जाहीर निविदा प्रक्रिया व ठेकेदार निश्चिती करण्यात आली असून लवकरच कामे सुरु होणार आहेत.

सदर रस्त्यांमुळे तेथील गावांमधील नागरिकांचा रोजचा प्रवास सुखकर होणार आहे. तसेच औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील वाहतूक सोयीची होणार आहे. तसेच धार्मिक स्थळे व पर्यटन स्थळे चांगल्या दज्यांच्या रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे नवीन उद्योग निर्मिती होऊन स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

पर्यावरण संवर्धनासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा अंदाजे ३ लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकल्पांतर्गत बंधाऱ्यावरील पूल बांधण्यात येणार आहेत व त्यामुळे लगतच्या भागाची पाण्याचो पातळी उंचावण्यास मदत होणार आहे. रस्त्याच्या भागातील शाळांमध्ये शालेय विद्यार्थीनींसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी बस निवारे बांधण्यात येणार आहेत.भूजल पातळी वाढविण्यासाठी पाईप मोऱ्यांच्या ठिकाणी जल पुनर्भरण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्प राबविताना सामाजिक सुरक्षा व पर्यावरण सांभाळले जाणार आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नैना हे महाराष्ट्राला पॉवर हाऊस बनविणारे प्रकल्प  –मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे, दि. ११  (जिमाका): सिडको महामंडळातर्फे साकारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नैना शहर या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राला पॉवर हाऊस बनविण्याची क्षमता आहे, असे प्रशंसोद्गार मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी आज वाशी, नवी मुंबई येथे काढले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प येथे भारतीय वायुदलातर्फे सी-295 एअरक्राफ्टची लॅंडिंग आणि सुखोई-30 एअरक्राफ्टची फ्लायपास्ट चाचणी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, श्री. मुरलीधर मोहोळ, नागरी उड्डाण राज्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत यशस्वीरीत्या पार पडली. त्यानंतर सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी, नवी मुंबई येथे पार पडलेल्या समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिडकोच्या 26 हजार 502 सदनिकांच्या महागृहनिर्माण योजनेचा प्रारंभ, महाराष्ट्र भवन, नैना नगर रचना परियोजना 8 ते 12 मधील पायाभूत सुविधा विकास कामे, ठाणे नागरी पुनरुत्थान योजना (नवीन 3 हजार 833 सदनिका), पश्चिम परिघीय (नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) मार्ग यांचे भूमिपूजन; 18 होल्सच्या आंतरराष्ट्रीय खारघर व्हॅली गोल्फ कोर्स व सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथील दर्शक गॅलरी यांचे उद्घाटन आणि ईर्शाळवाडी पुनर्वसन प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

या प्रसंगी सिडकोचे अध्यक्ष आमदार संजय शिरसाट, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार नरेश म्हस्के, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार गणेश नाईक, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार श्रीमती मंदा म्हात्रे, आमदार महेश बालदी, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनु गोयल, गणेश देशमुख, कोसिड,  दिलीप ढोले यांच्यासह सिडकोतील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी विमानांच्या यशस्वी लॅंडिंग व फ्लायपास्टकरिता सिडको व अन्य संबंधितांचे अभिनंदन केले. सिडकोच्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नैना शहर प्रकल्पांद्वारे मुंबई महानगर प्रदेशाचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास घडवून आणण्याची व महाराष्ट्राला पॉवर हाऊस बनविण्याची क्षमता असल्याचे मतही व्यक्त केले. ईर्शाळवाडी दरडग्रस्तांकरिता कमी कालावधीत घरे बांधून सिडकोने मानवता जपली असल्याचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. याप्रसंगी ईर्शाळवाडी पुनर्वसन प्रकल्पातील दुर्घटनाग्रस्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरूपात घरांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. तसेच ईर्शाळवाडी दरडग्रस्तांपैकी सिडकोमध्ये कंत्राटी स्वरूपावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. तसेच सिडकोच्या विविध प्रकल्पांची माहिती देणाऱ्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना विजय सिंघल यांनी सिडकोच्या प्रकल्पांविषयी संक्षिप्त माहिती दिली.

०००

 

महाराष्ट्राच्या प्रगतीची भरारी, आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगड दि. ११ (जिमाका): नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीची आज यशस्वी चाचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. वायुदलाचे C-295 या विमान धावपट्टीवर यशस्वीपणे उतरविण्यात आले. या विमानांना वॉटर कॅनानद्वारे अनोखी सलामी देण्यात आली. याबरोबरच लढाऊ सुखोई 30 (Sukhoi) विमानानेही यशस्वी फ्लायपास केले. ही घटना महाराष्ट्राच्या प्रगतीची भरारी असून आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम आता जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या धावपट्टीची आज चाचणी करण्यात आली. या चाचणीनंतर सुखोई 30 या लढाऊ विमानानेही फ्लायपास केला. लँडींग करणाऱ्या सी 295 विमानाच्या वैमानिकाचा मुख्यमंत्री श्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

यावेळी केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सिडको महामंडळाचे अध्यक्ष संजय शिरसाट, खासदार सर्वश्री श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के, आमदार सर्वश्री गणेश नाईक,  प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. इकबाल चहल, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, विभागीय आयुक्त डॉ. देशमुख, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  C295 विमान हे गांधीनगरहून तर सुखोई हे पुण्यातून आले होते.

यावेळी माध्यमाशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजचा दिवस इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे नमूद करून या यशस्वी चाचणीचे महत्त्व अधोरेखित केले. विमानतळाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. विजयादशमीच्या एक दिवस आधी झालेल्या या कार्यक्रमामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रवाशांसाठी मोठा आनंद आहे.
“मार्च २०२५ मध्ये हे विमानतळ नियमित प्रवासी सेवेसाठी सुरू होईल. वेळेआधीच काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.तसेच सिडको ने केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल सर्व टीमचे अभिनंदन केले. हे विमानतळ सर्वसामान्यांसाठी मोठे आश्रयस्थान बनेल तसेच यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला आणखी वेग येईल असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. या विमानतळामुळे हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, तसेच इथे आयटी पार्क आणि व्यावसायिक केंद्रे उभारली जातील असा विश्वास श्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

प्रवाशांसाठी फायदेशीर प्रकल्प – उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस

नवी मुंबई विमानतळाच प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या विमानतळावरुन दरवर्षी अंदाजे 9 कोटी प्रवासी प्रवास करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे शिवडी न्हावाशेवा सी लिंक, मुंबई तसेच नवी मुंबई मेट्रो, दोन खाडी मार्गाने जोडला जात असून तो देशातील एक विशेष प्रकल्प ठरणार आहे.

०००

 

८.४३ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ ची १२ नोव्हेंबरला परतफेड

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.४३ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड ११ नोव्हेंबर, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १२ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने वरील दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १२ नोव्हेंबर, २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.४३ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे – रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

ताज्या बातम्या

‘जॉन डिअर’ने महाराष्ट्रात स्मार्ट मशिन्स तयार करून जगात निर्यात कराव्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. ८ :  जॉन डिअर इंडियातील पुण्यातील प्रकल्पाने  ‘मेक इन महाराष्ट्र’ला महत्त्व दिले असून त्यांनी कृषी क्षेत्राला समृद्ध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी उन्नत तंत्रज्ञानावर...

राज्यात प्राथमिक आरोग्य सेवांचे जाळे निर्माण करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. 8 : प्राथमिक आरोग्यावर भर दिल्यास विशेषोपचार असलेल्या संदर्भ सेवांवरील ताण कमी होतो. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात प्राथमिक आरोग्य सेवांचे जाळे निर्माण करण्यावर...

ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H2OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...

0
मुंबई, दि. 8 - गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ह्युंदाई मोटरच्या 'प्रोजेक्ट H2OPE' (होप)...

सर्व शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेचा  वापर सुरू करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. ७ :  राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे...

राज्यात काल मुंबई शहर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४१ मिमी पाऊस

0
मुंबई, 8 : राज्यात मागील 24 तासांमध्ये (8 जून रोजी सकाळपर्यंत) मुंबई शहर जिल्ह्यात सर्वाधिक 41 मिमी पाऊस झाला आहे. तर रायगड 20.8 मिमी, धाराशिव 13.8 मिमी, ठाणे 7.9 मिमी, रत्नागिरी जिल्ह्यात 6.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. राज्यात कालपासून आज 8 जून  रोजी...