मुंबई, दि. ०७ : महाराष्ट्रात इतर सर्व राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त प्रमाणात सोयाबीनची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. दि. 06 फेब्रुवारी 2025 अखेर 5 लाख 11 हजार 657 शेतकऱ्यांकडून 11 लाख 21 हजार 385 मे.टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री रावल यांनी दिली.

खरेदी केलेला सोयाबीन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या 345 गोदामात तसेच भाडेतत्वावरील 252 खासगी गोदामात साठवणूक करण्यात आला आहे. मात्र या हंगामात सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याने सदर गोदामांची साठवणूक क्षमता देखील पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सन 2024-25 करिता सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल 4892 रुपये इतका हमीभाव घोषित केला असून तो मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 292 रुपये प्रति क्विंटल इतका जास्त आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सीअंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकरी नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली असून त्यासाठी नाफेडद्वारे 403 व एनसीसीएफद्वारे 159 अशी एकूण 562 केंद्रावर खरेदी सुरू करण्यात आली.

सोयाबीन खरेदीसाठी दि. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू करण्यात येऊन दि.15 ऑक्टोबर 2024 पासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झाली. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 90 दिवसांची मुदत दि.12 जानेवारी 2025 पर्यंत होती. मात्र शेतकरी नोंदणीचे प्रमाण विचारात घेऊन खरेदी प्रक्रियेस केंद्र शासनाच्या मान्यतेने प्रथम दि.31 जानेवारी 2025 पर्यंत आणि नंतर दि.06 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती पणन विभागामार्फत देण्यात आली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

ठाणे,दि.22(जिमाका):- मोघरपाडा कारशेड डेपो मेट्रो मार्गिका संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शेतकऱ्यांसोबत जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सकारात्मक चर्चा संपन्न झाली.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीए चे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, जिल्हा भूमी अधीक्षक बाबासाहेब रेडकर, तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित बाधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करताना शासनाने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे नं.30 मधील 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी व 31 अतिक्रमणधारक शेतकरी यांना विशेष नुकसान भरपाई योजना म्हणून शासनाने धोरण तयार केले असून शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची सुयोग्य भरपाईची योजना राबविली आहे. मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे नं.30 येथील 174.01 हे.आर. जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जमिनीवरील पट्टेधारक शेतकरी तसेच अतिक्रमण धारकांची पात्रता जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केली आहे. विकसित भूखंडासाठी सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही परंतु कब्जा आहे. ही जमीन शासनाची असेल तर नवी मुंबई क्षेत्रात देणात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क संदर्भात राज्यात जो मोबदला धोरण राबविले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर 7/12 आहे, त्यांना 22.5 टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव नाही परंतु अतिक्रमण कब्जा आहे व ती जमीन शासनाची आहे, त्या ठिकाणी 12.5 टक्के शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्यात येईल.  त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना योग्य तो  मोबदला निश्चित देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यासंदर्भात त्यांना कशा प्रकारचा मोबदला म्हणजे वस्तूनिहाय प्लॉट, तेथील रस्ते, गटारे, भूखंड, इलेक्ट्रॉनिक पोल, शेतकऱ्यांस कसा फायदा होईल व पुनर्वसन कसे होईल, याविषयी देखील त्यांनी सांगितले.

यावेळी एमएमआरडीएचे विकास पाटील यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे या शेतकऱ्यांना शासनाकडून कोणते लाभ देण्यात येणार आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली. तसेच जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव व एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले की, सर्व प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला नक्की दिला जाईल. शासनाच्या प्रकल्पासाठी शेतकरी करीत असलेल्या सहकार्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांचे अभिनंदनही केले, त्यांचे आभार मानले.
0000

मुंबई, दि.०७: राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था मधील औषधाचा उपलब्ध साठा व गुणवत्ता याची नवीन नियमावलीप्रमाणे तपासणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ई- बैठकीत दिले आहेत. जिल्हा ते राज्यस्तरापर्यंत सर्वत्र तातडीने ही मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

औषधांचा पुरेसा साठा ठेवा

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवावा. औषध गुणवत्ता तपासणी मोहीम नवीन नियमावलीनुसार करावी. सर्व आरोग्य संस्थांनी खरेदी केल्यानुसार औषधाच्या नोंदी ई-औषधी प्रणालीमध्‍ये 24 ते 48 तासांच्‍या आत घ्याव्यात, औषध साठ्याच्या समूह क्रमांकनिहाय नोंदी बिनचूक असाव्यात. खरेदी केलेल्या सर्व औषधींचे batch निहाय नमुने NABL प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी पुरवठादार कंपनी व प्रयोगशाळा यांचा संपर्क होणार नाही (Double Blinding) अशी व्यवस्था करावी. प्रत्येक औषधाचा प्रत्येक समूह क्रमांक तपासणी होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, याकरिता त्रयस्थ NABL प्रयोगशाळा, अथवा खरेदी प्राधिकरणामार्फत निर्धारित झालेल्या मानांकित प्रयोगशाळे मार्फत तपासणी करावी. औषध साठा प्राप्त झाल्यापासून तपासणी अहवाल विहित कालावधीत प्राप्‍त होईपर्यंत औषधसाठा स्वतंत्र ठेवण्यात यावा. अहवालानुसार प्रमाणित केलेल्या औषधांचा वापर करण्‍यास यावा. तसेच औषधे अप्रमाणित आढळून आल्‍याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिल्‍यास त्‍या औषधाचा तात्‍काळ वापर थांबवण्यात यावा या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने आरोग्य विभागांतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील औषध भांडाराकडून एकूण 86 औषधी नमूने NABL प्रयोगशाळांना पाठवले होते. त्यापैकी 32 नमुन्यांच्या अहवाल वापरण्यास योग्य असून 54 नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण औषध भांडाराकडून मागविण्यात आलेले 69 औषधी नमूने NABL प्रयोगशाळांना पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 14 नमुने वापरण्यास योग्य आहेत. तसेच 55 नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यात सर्व जिल्ह्यात मिळून सन 2023-24 मध्ये 12 हजार 767 प्रकारच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली हेाती. त्यापैकी 1 हजार 884 नमुने प्रयोगशाळा तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यापैकी 1 हजार 772 नमुने वापरण्यास योग्य असून 03 नमुने वापरण्यास अयोग्य आहेत. अद्याप 109 नमुन्याचा अहवाल अप्राप्त आहे. तसेच सन 2024-25 मध्ये 9 हजार 600 प्रकारच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली. त्यातील 4 हजार 691 नमुन्यांपैकी 3 हजार 179 नमुने वापरण्यास योग्य असून 5 नमुने वापरण्यास अयोग्य आहेत. तसेच 1 हजार 507 नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. अहवालानुसार वापरण्यास अयोग्य असलेल्या batches सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले असून त्यांचा वापर थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील आरोग्य संस्थात पुरवठा होत असलेली औषधे प्रयोगशाळेत काटेकोर तपासून घ्यावीत. तसेच रूग्णाची गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ

बीड, दि. 7 (जि. मा. का.):- वीट भट्यासाठी मोकळ‌्या हायवामधून होणाऱ्या अवैध वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढत असून याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे तसेच खाली सांडलेल्या राखेमुळे वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी बंद हायवामधून ही वाहतूक होईल याकडे संबधितांनी लक्ष घालून तसा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह‌्यातील अवैध वाळू व तत्सम गौण खनिज उत्खणनामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आदी विषयांच्या बैठकीप्रसंगी दिल्या.

चिमणीपासूनचे प्रदुषण नियत्रंणात असले तरी राख उचलणे हे संबधित अधिका-यांचे दायित्व आहे याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. राखेचे अनाधिकृत साठे सील करावेत. वाहतुकीचे नियम सर्वांनी पाळावेत, राखेची वाहतुक मुख्य रस्त्यांवरून न करता ती बाह्य मार्ग अर्थात बायपास द्वारे करावी. दाऊतपूर एरियामध्ये किती राख आहे. याचे रेकार्ड  ठेवणे राखेचा साठा आजमितीला आहे तेवढाच पुढील तपासणीपर्यंत असायला हवा नसता संबधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही याप्रसंगी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

अवैध गौणखणिज वाहतूक

वाळू,दगड,माती,मुरुम, इतर खडी याची अवैध वाहतूक करणा-या किती लोकांवर कारवाई केली तसेच वाळू घाटांची संख्या किती. जप्त केलेली वाळू ही पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय घरकूल योजनेसाठी वापरावी. गौण खणिजाचे अवैध उत्खणनावर प्रतिबंध घालावा असेही यावेळी श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.

डोंगराचे अवैध उत्खनन

डोंगराचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांना दंड करावा, दर 3 महिन्याला याचा अहवाल सादर करावा. डोंगराखाली होणारी प्लॉटींग अवैध असल्यास त्यावर प्रतिबंध घालावा. डोंगर पोखरल्यामुळे खाली राहणा-या कुंटूंबावर दरड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या

या बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत,निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे यांना पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन व्दारे माहिती देण्यात आली बैठकीचे प्रस्ताविक व आभार जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी मानले.         

जळगाव, दिनांक 7 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्त) : प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तणावमुक्त जीवनासाठी दिवसातील एक तास खेळासाठी द्यावा, जेणेकरुन आपला दिवस चांगला जाऊन कार्यालयातही गतिमान प्रशासनास मदत होईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

नाशिक विभागीय महसुल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 चा उद्धाटन समारंभ सोहळा पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते आज जिल्हा क्रीडा संकुल, धुळे येथे संपन्न झाला, यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आमदार मंजुळाताई गावित, राघवेंद्र पाटील, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर (धुळे), आयुष प्रसाद (जळगाव), मित्ताली सेठी (नंदूरबार), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, अर्जुन पुरस्कार विजेती ऑलिम्पिक धावपटू कविता राऊत, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण (मालेगाव), धनंजय गोगटे (नंदूरबार), अपर पोलीस अधिक्षक किशोर काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी चंद्रकांत पवार यांच्यासह नाशिक विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. रावल म्हणाले की, नाशिक विभागीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेचे यजमानपद धुळे जिल्हयास दहा वर्षानंतर मिळाले आहे. त्यामुळे अत्यंत आनंदी व उत्साहाचं वातावरण या कार्यक्रमामध्ये दिसून येत आहे. धुळे जिल्ह्यात सतत वेगवेगळया स्पर्धा घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. महासंस्कृती महोत्सव नंतर धुळे मॅरेथॉन स्पर्धां झाली. या स्पर्धेत राज्यातील व जिल्ह्यातील 31 हजार स्पर्धक सहभागी झाले होते. आणि त्यानंतर आज हा कार्यक्रम होत आहे. आपला देश आर्थिक महासत्ता बनत असतानाच अनेक नागरीक उच्च रक्तदाब, डायबिटीस अशा आजारांनी त्रस्त होत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने तणावमुक्त जीवनासाठी दिवसातील एक तास खेळासाठी द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

नाशिक विभागीय महसुल क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून एक वेगळा आनंद आपणास मिळणार आहे. तणावमुक्त जीवनासाठी अशा स्पर्धा खुप महत्त्वाच्या आहे. देशात 2036 मध्ये ऑलम्पिक स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धंत जास्तीत जास्त सुवर्ण पदक कसे मिळतील. यादृष्टीने सर्वानी प्रयत्न करावे. तसेच या तीन दिवसांत हसत, खेळत तणावमुक्त होवून येणाऱ्या काळात गतीमान प्रशासनासाठी या स्पर्धेची नक्कीच मदत होईल, असा विश्वासही पालकमंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले की, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे कामही वाढले आहे त्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड तणाव असतो. अशा क्रीडा स्पर्धेमुळे त्यांच्यातील तणाव दूर करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या तीन दिवशीय स्पर्धेत सर्वांनी सहभागी घेवुन या क्रीडा स्पर्धेचा आनंद घ्यावा, खेळात जय, पराजय होतच असतात. परंतु प्रत्येकाने खिलाडूवृत्ती जोपासली पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले की, नाशिक विभागीय महसुल क्रीडा स्पर्धेत प्रत्येक खेळाडूचा वर्षभरात केलेल्या तयारीचा या क्रीडा स्पर्धेत कस लागतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी नाशिक विभागाची एक चांगल्या टिमची निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूने आपली चांगले कसब दाखवुन क्रीडा स्पर्धेत चांगली कामगिरी करावी. तसेच महसुल कर्मचाऱ्यांच्या कलागुणाना वाव देण्यासाठी सांयकाळी 7 ते रात्री 10 दरम्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे याचाही सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी अर्जुन पुरस्कार विजेती ऑलिम्पिक धावपटू कविता राऊत यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करुन सर्व खेळाडू यांना शुभेच्छा दिल्या.

प्रारंभी पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले त्यानंतर क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत करण्यात आली. यावेळी अहिल्यानगर, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, धुळे या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ठ पथसंचलन करुन मान्यवरांना मानवंदना दिली. मान्यवरांच्या हस्ते स्पर्धेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कविता राऊत यांनी खेळाडूंना शपथ दिली. मान्यवरांच्या हस्ते हवेत रंगीबेरंगी फुगे सोडून स्पर्धेचे उद्घाट करण्यात आले.

यावेळी 100 मीटर धावण्याच्या स्पर्धां मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडली. या स्पर्धेत पुरुष गटात अहिल्यानगर येथील महेश निकम यांना प्रथम क्रमाक, नाशिक द्वितीय क्रमांक बालकृष्ण कुमार, तर तृतीय क्रमांक अहिल्यानगर अनिल पठारे, यांना तर महीला संघात प्रथम क्रमांक धुळे येथील पुनम चौरे, द्वितीय क्रमांक नाशिक वैशाली सहारे, तर तृतीय क्रमांक अहिल्यानगर  रुपाली बडे या जिल्ह्यास पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जितेंद्र सोनवणे, पुनम बेडसे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावडे यांनी केले. यावेळी नाशिक विभागातील 650 पेक्षा जास्त खेळाडू, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

समाजातील दुर्बल घटक व प्रामुख्याने अनुसूचित जातीचा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करून समता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच मागासलेल्या वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर आणण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवित आहे. तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पुरस्कारांच्या योजना सामाजिक न्याय विभाग राबवित आहे. नुकत्याच सहा विविध पुरस्कारासाठी पात्र संस्था आणि व्यक्तींकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे समाजसेवक यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ज्या वर्षासाठी व ज्या पुरस्कारांकरीता अर्ज करण्यात येत आहे. त्या वर्षासाठी त्या पुरस्काराकरिता विहीत केलेल्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. तसेच पुरस्कारासाठी दि. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर अशी गणना विचारात घेण्यात येईल. सन 2023-2024 या वर्षाकरीता पात्रतेचा कालावधी 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 असा विचारात घेण्यात येईल. अर्ज मागविण्यात आलेल्या सहा पुरस्कारांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार

पुरस्काराचे स्वरुप:- 51 व्यक्तींना रु. 15 हजार आणि 10 संस्थांना रु. 25 हजार एक.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (व्यक्ती):- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय जाती कल्याण, दिव्यांग कल्याण व समाज कल्याण क्षेत्रात 15 वर्षे वैयक्तिक अभिजात कार्य करणाऱ्या व्यक्ती.

पुरस्कार निवडीचे निकष (संस्था):- समाज कल्याण क्षेत्रात मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अन्याय निर्मूलन अंधश्रद्धा निर्मूलन, जागरण इत्यादी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, संस्थेचे वरील समाज कल्याण क्षेत्रात 10 वर्षाहून अधिक उल्लेखनीय कार्य आवश्यक संस्थेमध्ये कोणत्याही गैरव्यवहार नसावा. मागील 5 वर्षाचे लेखा परीक्षण अहवाल आवश्यक.

 2) साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार

पुरस्काराचे स्वरुप:- 25 व्यक्तींना रुपये 25 हजार आणि संस्थांना रुपये 50 हजार.      

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (व्यक्ती):- मातंग समाजाकरिता कलात्मक, समाज कल्याण साहित्य.  शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य करणारे नामावंत. कलावंत, साहित्यिक व समाज सेवक असावेत. वरील क्षेत्रात किमान 10 वर्ष कार्य केलेले असावे. व्यक्ति व संस्थेस एकापेक्षा अधिक वेळेस पुरस्कारास पात्र समजण्यात येणार नाही. महिला 30 टक्के पर्यंत असाव्यात. पुरस्कारासाठी फक्त मातंग समाजातील कलावंत व साहित्यिक व समाजसेवक यांचा विचार केला जाईल.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (संस्था):- समाज कल्याण क्षेत्रात मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अंधश्रद्धा निर्मूलन जनजागृती इत्यादी क्षेत्रात कार्य करणारी संस्था. मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी 10 वर्षाहून अधिक मौलिक काम असावे. मातंग समाज सेवा व विकास या क्षेत्रात काम पाहून पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येईल.

3) पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार

पुरस्काराचे स्वरुप:-एका व्यक्तीला रुपये 21 हजार एक आणि एका संस्थेला रुपये 30 हजार एक.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (व्यक्ती):- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन, शेतमजूर व दुर्बल घटकांचे कल्याणासाठी झटणारे नामावंत समाजसेवक असावेत. सामाजिक क्षेत्रात कमीत कमी 15 वर्ष कार्य केलेले असावे. एका व्यक्तीस एकापेक्षा जास्त पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. हा पुरस्कार मिळण्यास जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र ह्या गोष्टीचा विचार केला जाणार नाही.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (संस्था):- समाज कल्याण क्षेत्रात व अनु. जाती व नवबौद्ध समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अन्याय निर्मूलन, अंधश्रद्धा रूढी निर्मूलन, जनजागृती भूमिहीन शेतमजूर यांचे कल्याण इत्यादी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना हा पुरस्कार दिला जाईल. वरील समाज कल्याण क्षेत्रात 10 वर्ष कार्य असावे. विशेष मौलिक व भरीव काम करणाऱ्या संस्थेच्या बाबतीत अट शिथिल करण्यात येईल.

4) संत रविदास पुरस्कार

पुरस्काराचे स्वरुप:-एका व्यक्तीला रु. 21 हजार एक आणि एका संस्थेला रुपये 30 हजार एक.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (व्यक्ती):- चर्मकार समाजाच्या व दलित समाजाच्या कल्याणासाठी झटणारे नामावंत समाजसेवक असावेत. सामाजिक क्षेत्रात कमीत कमी 15 वर्षे कार्य केलेले असावे. व्यक्तीस एकापेक्षा जास्त पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधी पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत.

पुरस्कार निवडीचे निकष (संस्था):-समाज कल्याण क्षेत्रात चर्मकार समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, आरोग्य, अन्याय निर्मूलन अंधश्रद्धा रुढी निर्मूलन, जनजागृती इत्यादी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना हा पुरस्कार दिला जाईल. वरील समाज कल्याण क्षेत्रात किमान 10 वर्षाहून अधिक काळ कार्य केलेले असावे. विशेष मौलिक व भरीव काम करणाऱ्या संस्थेच्या बाबतीत अट शिथिलक्षम राहील.

(१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार या पुरस्कारासाठी व्यक्तीकरिता वयाची अट पुरुषांसाठी किमान 50 वर्ष आणि महिलांसाठी किमान 40 वर्ष राहील. या पुरस्कारासाठी संस्थांच्या बाबतीत या संस्था मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 व संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत नांदणीकृत असाव्यात आणि या संस्था राजकारणापासून अलिप्त असाव्यात.

सर्व पुरस्कारासाठी शिफारशीच्या पद्धती पुढीलप्रमाणे आहेत. अ) व्यक्तीचे संपूर्ण जीवन चरित्र आ) विना दुराचार प्रमाणपत्र इ) गैर वर्तनाबाबत खटला किंवा शिक्षा झाली नसल्याचे प्रमाणपत्र ई) सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केला नसल्याचे प्रमाणपत्र ड) संस्था व व्यक्ती यांनी केलेल्या विशेष कार्याचा तपशील.

5) शाहू,फुले, आंबेडकर पारितोषिक

पुरस्कारांची संख्या (संस्था) :- एकूण 12 पुरस्कार (सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी दोन प्रमाणे 12 संस्था)

पुरस्काराचे स्वरूप (शासकीय/अशासकीय संस्था) :- रु.7.50 लक्ष (धनाकर्ष) सन्मानपत्र  मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल, स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (संस्था):- राज्य शासनाच्या (रुल्स ऑफ बिझनेस) अनुसार हा विभाग कार्यरत असला पाहिजे. संस्थेने समाजातील अतिशय दुर्बल व मागासवर्गीय घटकातील व्यक्ती व समाजासाठी सेवा, शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन, रोजगार अशा व यासारख्या व्यक्तिगत व सामुहिक क्षेत्रांमध्ये एकमेव अद्वितीय कार्य केलेले असले पाहिजे. सदर संस्था संबंधित क्षेत्रात किमान मागील 10 वर्षापासून कार्यरत असणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्था ही मुंबई विश्वस्त नोंदणी अधिनियम 1950 व संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये नोंदणीकृत असावी. संस्थेची आर्थिक स्थिती बळकट असली पाहिजे. संबंधित संस्थेविरुद्ध किंवा पदाधिकाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा किंवा दंडात्मक कारवाई झालेली नसावी.

6) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार

पुरस्काराची संख्या (संस्था):- राज्यस्तर -3 विभागीयस्तर (महसूल विभागात प्रत्येकी 3 याप्रमाणे 18 पुरस्कार)

पुरस्काराचे स्वरूप (शासकीय/अशासकीय संस्था):- राज्यस्तरीय पुरस्कार-3 प्रथम पुरस्कार रु. 5 लक्ष द्वितीय पुरस्कार-रु. 3 लक्ष तृतीय पुरस्कार रु. 2 लक्ष विभागीयस्तर पुरस्कार-18 प्रत्येक प्रवर्गामधून उत्कृष्ट ठरलेल्या संस्थेस रु.1 एक लक्ष पारितोषिक देण्यात येते.

पुरस्कारासाठी निवडीचे निकष (संस्था):- अ) अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वस्तीगृह. ब) अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींसाठी निवासी शाळा/आश्रमशाळा. क) अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींची अनुदानित वसतिगृहे प्रत्येक स्तरावर समितीने दिलेला निर्णय हा अंतिम राहील. संस्थाची तपासणी करून समितीमार्फत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. पुरस्कारासाठी अंतिम निवडीच्या वेळी जर दोन्ही संस्थांना समान गुण मिळाल्यास चिठ्ठी पद्धतीने संस्थेची निवड करण्यात येईल. प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळवणारी संस्था 5 वर्ष कालावधी पर्यंत पुन्हा पुरस्कारासाठी पात्र असणार नाही. ज्या संस्थेविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असतील किंवा शासकीय अनुदानाचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाले असेल अशा संस्था पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाही. कोणतीही संस्था एकाच वेळी दोन पारितोषिक मिळविण्यास पात्र असणार नाही.

इच्छुक स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी पुरस्कारासाठी त्यांचे विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे दि. 15 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सर्व नमूद कागदपत्रांसह दाखल करावेत. अर्जाचा नमुना संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे सदर पुरस्काराची जाहिरात व अर्जाचा नमुना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या https://sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, पहिला मजला, विस्तार, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई (कार्यालय दूरध्वनी:- 020-26126307) या कार्यालयाने प्रमुख वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी देऊन पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती), अमरावती

मुंबई, दि. ०७ : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 संवर्गातील विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु आहे. या भरती प्रक्रियेचे ऑनलाईन परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. संगणकआधारित ऑनलाइन परीक्षा दि. 4 मार्च 2025 ते 19 मार्च 2025 रोजी विविध सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिली आहे.

वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, गृहपाल/अधिक्षक, समाज कल्याण निरीक्षक, उच्च श्रेणी लघुलेखक, निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघु टंकलेखक या संवर्गासाठी ही ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना दि. 25 फेब्रुवारी 2025 पासून प्रवेश पत्र ऑनलाइन पद्धतीने या https://sjsa.maharashtra.gov.in  संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महत्त्वाच्या सूचनांसंदर्भात माहितीचा समावेश असेल.

भरती प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहितीकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या  https://sjsa.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळाला उमेदवारांनी भेट द्यावी तसेच भरती प्रक्रियाच्या अनुषंगाने ऑनलाइन अर्जात नमूद केलेल्या भ्रमणध्वनी व ई-मेल ने वेळोवेळी पाठविण्यात येणाऱ्या सूचनांचे उमेदवारांनी पालन करावे.

ही भरती प्रक्रियेशी संबंधित हॉल तिकीट ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून घेताना तांत्रिक अडचण असल्यास संबंधित उमेदवारांनी 91-9986638901 या क्रमांकावर संपर्क करावा,  हा क्रमांक सोमवार ते शनिवार सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत सुरू राहील.

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यात येत असून उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने या भरती प्रक्रियेबाबत गैरमार्गाने नोकरी देण्याचे/परीक्षा पास करून देण्याचे किंवा तत्सम स्वरूपाचे आमिष दाखविल्यास अशा भूलथापांना बळी न पडता त्याबाबत जवळच्या पोलीस स्टेशनकडे तात्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ