नाशिक, दि.8 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): मूलभूत सेवा-सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्वक होण्यासाठी नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले.

आज दिंडोरी तालुक्यातील चौसाळे येथे 450 कोटींच्या निधीतून कोशिंबे मुलविहिर प्रजिमा -40 साखळी क्रमांक 19/500 वर उनंदा नदीवरील मोठ्या पुलाच्या कामाच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता अभिजित कांबळे, सरपंच ज्योती  डंबाळे, यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले की, रस्ते, वीज व पाणी या संदर्भातील होणाऱ्या विविध विकास कामांमध्ये नागरिकांनी आपले काम अशी भावना ठेऊन प्रत्यक्ष सहभागी झाल्यास कामे अधिक दर्जात्मक होतील. येणाऱ्या काळात पाणी, शिवार रस्त्यांचे  प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, आरोग्याच्या दृष्टीने अन्नपदार्थ होणारी भेसळ रोखण्यासाठी 40 अन्नपदार्थ तपासणी व्हॅन कार्यान्वित होणार असून या अन्न नमुनेचे तपासणी अहवाल वेळेत प्राप्त होण्यासाठी विभाग स्तरावर सहा प्रयोगशाळा स्थापित होणार आहेत.   अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत प्रबोधनकार व कीर्तनकार  त्यांच्या माध्यमातून अन्नपदार्थ भेसळ बाबत नागरिकांसाठी जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री.झिरवाळ यांच्या हस्ते कृषीभूषण विजेते सम्राट राऊत, राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा विजेते नारायण तुंगार व शासकीय वसतगृहातील पोलिस दलात निवड झालेल्या गणेश राऊत या सर्वांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमापूजन व दीप प्रज्वलन करण्यात आले.

किनवट (जि. नांदेड ) दि. ८ फेबुवारी – आज किनवट येथे आपल्याला ज्या काही योजना माहिती झालेल्या आहेत. त्या योजनांचा तुम्ही स्वतः लाभ घ्या. सोबतच या योजना आपल्या संपर्कातील अनेकांपर्यंत पोहोचवा, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.

किनवट येथील तालुका क्रीडा संकुलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या शासकीय सेवा व योजनांच्या महाशिबिरामध्ये ते बोलत होते. या महाशिबिराचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांचे आदेशान्वये नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन नांदेड, किनवट तालुका विधी सेवासमिती व तालुका प्रशासन किनवट यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.

या शिबिरामध्ये अनेक लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनातील प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, महिला व बालकल्याण, व्यक्तिगत लाभाच्या अनेक योजना व सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचे अनेक स्टॉल या ठिकाणी उभारण्यात आले होते. या प्रत्येक स्टॉलला मान्यवरांनी भेट देऊन पाहणी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी, न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्म्हे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या सचिव दलजीत कौर जज, तहसीलदार श्रीमती शारदा चोंडेकर, मुख्याधिकारी अजय कुरवाडे यांची यावेळी उपस्थिती होती.

शासनाच्या विविध विभागाच्या ४६ स्टॉलची उभारणी या ठिकाणी करण्यात आली होती. या ठिकाणावरून प्रत्येक योजनेची माहिती दिल्या जात होती. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने हे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी आपल्या संक्षिप्त संदेशामध्ये न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी या आयोजनामागचा उद्देश हा केवळ लोकांपर्यंत माहिती पोहोचविणे आहे. शासन कायम चांगल्या योजना निर्माण करते. पण बहुतेक वेळा ही माहिती जनतेपर्यंत जात नसल्याचे दिसून आले. न्यायालयीन कामकाज करताना देखील अनेक बाबी नागरिकांना माहिती नसते. त्यामुळे मदतीसाठीच राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. न्यायाबद्दल, आपल्या सोयी सुविधांबद्दल, माहिती व्हावी हा यामागील उद्देश आहे. आज इथे उपस्थित नागरिकांच्या संख्येवरून हा उद्देश सफल होताना दिसतो आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी देखील यावेळी संबोधित केले. ते म्हणाले, शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्यामुळे अनेक लोक शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. त्यांना त्याचा फायदा होत नाही एका छताखाली सर्व योजना उपलब्ध व्हाव्यात व लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ व्हावा ही या आयोजनामागची भूमिका आहे. मला आनंद आहे की. ४६ स्टॉल आज लावण्यात आले आहे. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता या ठिकाणी अनेक यंत्रणांनी जिल्हा विधी प्राधिकरणाला मदत केली. त्यासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहे. तसेच यावेळी त्यांनी उपस्थित मोठ्या महिलांच्या संख्येची देखील नोंद घेतली ते म्हणाले महिला सक्षमीकरणाकडे आपले पाऊल पडत असल्याचे आजची उपस्थिती द्योतक आहे.

यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांनीही संबोधित केले तर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या सचिव दलजीत कौर जज यांनी केले. सर्व शासकीय यंत्रणांनी घेतलेल्या सहभागाबद्दलही त्यांनी सर्वांचे आभार मानले.

सदरच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन 4 थे सह दिवानी न्यायाधीश व. स्तरचे महेश सोवनी यांनी केले तर दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर पी. एम. माने यांनी सर्वांचे आभार मानले. प्रारंभी बोधडी बु. येथील अंध विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत गीत सादर केले तर समारोप सामूहिक राष्ट्रगीताने झाला.

नागपूर, दि.08 : विविध विभागांसाठी शंभर दिवसांचा कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. या कृती कार्यक्रमाची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाच्या सेवा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवित यातील अधिकाधिक सेवा या विहित कार्यपद्धतीनुसार ऑनलाईन करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा पालक सचिव असिम गुप्ता यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त डॅा. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हर्ष पोद्दार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अजय चारठाणकर, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

100 दिवस कृती आराखड्यानुसार संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण नागरिकस्नेही करणे, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. अधिका-यांनी कार्यालयीन सोयीसुविधा, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देण्याची गरज आहे. शासनाच्या मैत्री पोर्टलवर नागपूर जिल्ह्याचे उद्योग विभागाचे प्रलंबित प्रस्ताव, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांचे केंद्रीकृत पोर्टल, माहितीच्या अधिकारांतर्गत देण्यात येणा-या सर्व विभागांच्या सेवा संकेतस्थळावर टाकणे, कार्यालये विशेषतः प्रसाधनगृहे स्वच्छ ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले.

जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ, स्वच्छता व अभिलेख, ई नझुल अर्ज, पाणंद रस्ते मोजणी, दाखल्यांसाठी विशेष शिबिरे, पारधी समाजातील बांधवांना गृहचौकशीच्या आधारावर जातीच्या दाखल्यांचे वितरण, फेरफार निर्गती, क्षेत्र भेटी या विषयांची माहिती देत सादरीकरण केले.

मनपा आयुक्त डॅा. अभिजित चौधरी यांनी शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेने केलेल्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यात महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोईसुविधा या विषयांचे सादरीकरण केले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी जिल्हा परिषदेतील विविध योजना व उपक्रमांची माहिती दिली तसेच शंभर दिवसाच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने माहिती दिली. यात ग्रामीण भागातील घर कर आणि पाणी कर वसुली शिबिरांचे आयोजन, दवाखाना आपल्या दारी अंतर्गत पारधी समाजासाठी आरोग्य तपासणी शिबिर, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिबिरे, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या विषयांच्या सद्यस्थितीची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

पालघर,दि.8:- शेती, उद्योग आणि संस्कृती यांचा पर्यटनाशी मेळ घालून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी चिकू महोत्सवाचे विशेष महत्त्व आहे, असे प्रतिपादन इतर मागास बहुजन कल्याण,दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील बोर्डी येथे आजपासून सुरु झालेल्या 2 दिवसीय ‘चिकू महोत्सव 2025’ या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री. सावे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आ.राजेंद्र गावित, आ.विनोद निकोले, संदीप राऊत, शारदा पाटील, फेस्टिव्हलचे अध्यक्ष उदय चुरी, पर्यटन विभागाचे सहसंचालक .हनुमंत हेडे, तहसिलदार सुनिल कोळी, सरपंच श्याम दुबळा, नरेश राऊत, एन.के.पाटील, प्रभाकर सावे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

श्री.सावे म्हणाले की, या महोत्सवात चिकू आणि त्यावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ, पारंपरिक वारली चित्रकला तसेच स्थानिक ग्रामीण संस्कृतीचा अद्वितीय अनुभव मिळत आहे. स्थानिक शेतकरी, उद्योजक आणि कलाकारांना त्यांच्या उत्पादनांचे सादरीकरण करण्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून चिकू उत्पादकांना बाजारपेठ मिळण्याबरोबरच ग्रामीण पर्यटनाचा मोठा विकास होण्यास मदत होणार आहे. या महोत्सवात विविध प्रकारचे 200 हून अधिक स्टॉल लावण्यात आले आहेत. त्याकरीता पर्यटकांनी या स्टॉलला भेट देऊन स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी. चिकू फेस्टिवल शेती, संस्कृती आणि पर्यटनाचा एक अनोखा संयोग असून  ग्रामीण विकासाची अद्वितीय संधी आहे. असेही ते म्हणाले.

रूरल एंटरप्रुनर्स वेल्फेअर फाउंडेशन (REWF) यांच्या वतीने आयोजित या महोत्सवाचे यंदा 11 वे वर्ष आहे. येणाऱ्या काळामध्ये या भागाचा विकास वेगाने होणार आहे. त्यामुळे  या विकास कामात नागरिकांचा  सहभाग असायला पाहीजे. पालघर जिल्हा हा काही काळात 4 थी मुंबई होणार आहे. चिकूच्या माध्यमातून अनेक वस्तू तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योजकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. महाराष्ट्रात  उद्योग वाढले पाहीजेत. त्याकरीता शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना व युवकांना सक्षम करण्यात येणार आहे.असेही श्री.सावे म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या शेवटी फेस्टिव्हलचे अध्यक्ष उदय चुरी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

छत्रपती संभाजीनगर दि. 8, (जिमाका)- विभागातील सर्व जिल्हा परिषदेत अंतर्गत शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिशील प्रशासन राबवून आवास योजना,लखपती दीदी चे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे दिले.

ग्रामविकास पंचायत राज विभागाचा छत्रपती संभाजी नगर विभागातील  आढावा आज विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात  घेण्यात आला . ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर हे मुख्यालय मुंबई येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर उपायुक्त सुरेश बेदमुथा , आठही जिल्हा परिषदचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागातील आठही जिल्ह्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना ,जालना मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, लातूर जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर हिंगोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल. परभणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नतिषा माथुर  ,बीड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसात सप्तसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सर्व शासकीय विभागांमध्ये करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच्याच अनुषंगाने ग्रामविकास विभागात पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन सर्व जिल्हा परिषदेने करावे. ग्रामीण भागातील लोकांना पारदर्शक आणि लोकाभिमुख सेवा सुविधा उपलब्ध करून देताना नागरिकाच्या येणाऱ्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन यावर कार्यवाही करण्याची ही सूचना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा-विभागातील जिल्हा निहाय उद्दिष्टांची पूर्तता याविषयी मंत्री गोरे यांनी आवास योजनेतील उद्दिष्टपूर्तीसाठी करण्यात येणाऱ्या उपायोजनाबाबतही आढावा घेतला .घरकुलाच्या बांधणीमध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत असलेला निधीचे नियोजन करून लवकरात लवकर उद्दिष्टपूर्ण करण्याचे सूचना देण्यात आल्या. रोजगार सेवक ,ग्रामसेवक यांनी नाविन्यपूर्ण काम करून जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबतचे ही सूचना देण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक जिल्हयातील काही सामाजिक संस्थांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) मधून काही दानशूर व्यक्ती, ग्रामपंचायत यांचे सहकार्य घेवून  नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून   बेघरांना प्रथम घर उपलब्ध करून देण्याचे प्राधान्य देण्याबाबतही सूचित करण्यात आले. जमीन खरेदी करण्यासंदर्भातील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावरून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असून उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी याची मदत होणार असल्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले. भूमिहीन  लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन घरकुलाचे उद्दिष्ट प्रत्येक जिल्ह्याने  पूर्ण करावे.रमाई आवास योजना आणि पंतप्रधान आवास योजनेचाही आढावा यावेळी जिल्हानिहाय सादर करण्यात आला.

उमेद अभियान–लखपती दीदी– प्रत्येक जिल्ह्याने लखपती दीदी चे नेमून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बचत गटांची उत्पादन क्षमता वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.यासाठी बचत गटांचे प्रशिक्षण आणि याचे उत्पादन करणाऱ्या गटाचे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे.  ग्राम संघांचे मदत घेऊन उल्लेखनीय काम करण्याबाबत प्रभाग संघाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणात महिलांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी प्रभाग संघाला भेटी द्याव्यात आणि संस्थात्मक आर्थिक सक्षमीकरणाची शृंखला निर्माण व्हावी यासाठी उमेद अभियानात काम करावे.

उमेदवाराला जास्तीत जास्त जिल्ह्यातील उत्पादन लिंक करून याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी लखपती दीदी प्रशिक्षण, आणि बँकांसाठी कर्ज उपलब्धतेमध्ये समन्वय करणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगितले.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी उमेद मॉल–जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे अंतर्गत उमेदच्या मार्फत करण्यात येणाऱ्या बचत गटातून उत्पादित झालेल्या वस्तूचे प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या हक्काच्या ठिकाणी उमेद मॉल उभारण्याचे नियोजन शासनाने केले असून या ठिकाणी कायमस्वरूपी महिलांनी उत्पादित केलेल्या  उत्पादनासाठी  विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे .यामधून जास्तीत जास्त ग्रामीण  उत्पादन हे सर्वसामान्यांना परवडतील या किमतीमध्ये उपलब्ध होइल प्रत्यक्ष महिलांचा सहभाग आणि महिला सक्षमीकरण, आर्थिक सक्षमीकरणांमध्ये उमेद मॉल हा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. प्राधान्याने उमेद मॉल उभारण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रमुख जिल्ह्याने याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचेही यावेळी निर्देशित करण्यात आले.

लखपती दीदी, महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटा व्यतिरिक्त  वैयक्तिक कर्ज वितरण करण्यासाठी बँकांनाही याबाबत सहकार्य घेण्याबाबत जिल्हा परिषद यांनी पुढाकार घ्यावा. व व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी निवडक महिलांची यादी तयार करून वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतही मार्गदर्शन जिल्हा परिषद अंतर्गत करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगितले.

सरपंचांना प्रशिक्षण

ग्रामीण भागातील सरपंचामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला सरपंचांची संख्या जास्त असल्याने महिला सरपंचांना किंवा नुकताच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तींना विविध विकास कामांची अंमलबजावणी करत असताना येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक अडचणी. विकास कामाचा प्राधान्यक्रम ,प्रशासकीय बाबी विविध शासकीय नियम याबाबत जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण आयोजित करून क्षमता बांधणी, दर्जेदार विकास कामात  लोक सहभागा वाढावा म्हणून प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आवश्यक त्यानुसार आपले आकृतीबंध आणि मॉडेल तयार करून प्रशिक्षण देण्यात यावे.

पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत दिलेल्या ग्रामविकासाचा निधी वेळेत खर्च करून करावा . शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत दिलेले उद्दिष्ट ही पूर्ण करावे.ब वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या बांधकाम, यामधील प्रगती विभागातील अत्यल्प असल्याने यामध्ये गतीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले वेगवेगळ्या विषयाचा आढावा  घेण्यात आला.

मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते सिल्लोड पंचायत समितीच्या- pssillod.in  या संकेतस्थळाचे अनावरण यावेळी करण्यात आले.

चंद्रपूर, दि. 08 : राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या संस्था देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कार्य करीत असतात. घटनेच्या चौकटीत कायदे आहेत की नाही, हे तपासण्याचे काम न्यायमंडळाचे आहे. नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देऊन न्यायदानाची ही प्रक्रिया शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन विस्तारीत इमारतीचे भूमिपूजन केल्यानंतर वन अकादमी येथे आयोजित मुख्य समारंभात न्यायमूर्ती गवई बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अनिल पानसरे तर मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराधे, चंद्रपूरच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म, जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲङ गिरीश मार्लीवार, सचिव अविनाश खडतकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव आदी उपस्थित होते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेचा अतिशय चांगला मसुदा आपल्याला सुपुर्द केला आहे, असे सांगून न्यायमुर्ती भूषण गवई म्हणाले, राज्य घटनेच्या निर्मितीचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. जिल्हा न्यायालयाची इमारत चांगली होईल, सुविधा सुध्दा होतील, मात्र या इमारतीतून नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देणे आवश्यक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायदानाचे काम या इमारतीतून होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुढे न्यायमुर्ती श्री. गवई म्हणाले, नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या चंद्रपुरची संस्कृती मोठी आहे. विधी क्षेत्रातील उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व चंद्रपुरातून घडले आहे. या संस्कृतीला साजेशी इमारत येथे तयार होईल. कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती येथील न्यायालयाच्या उत्कृष्ट इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधल्या आहेत. ही इमारतसुध्दा वेळेत आणि दर्जेदारच होईल. वरोरा येथील महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी समारंभानिमित्त चंद्रपूर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीच्या भुमिपूजन कार्यक्रमाला आज उपस्थित राहता आले, याचा मला मनापासून आनंद आहे, असेही न्यायमुर्ती गवई यांनी सांगितले.

अध्यक्षीय भाषणात न्यायमुर्ती अनिल पानसरे म्हणाले, न्याय हा प्रामाणिकता, पारदर्शकता या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे. खरंच न्याय मंदिरात प्रवेश करीत आहो, अशी उत्कृष्ट इमारत येथे उभी राहिली पाहिजे. प्रामाणिक, पारदर्शक आणि शुध्दतेने इमारतीचे बांधकाम करावे. विस्तारीत न्यायालयीन इमारत लवकरच दिसेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. न्यायमुर्ती नितीन सांबरे म्हणाले, या इमारतीचे भुमिपूजन 25 जानेवारी 2025 रोजी होणार होते. मात्र वरोरा येथील महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचेसुध्दा आयोजन करण्यात आले. तर न्यायमुर्ती आलोक आराधे म्हणाले, या नवीन इमारतीमधून न्यायाची प्रक्रिया आणखी गतीमान होईल. न्यायाधीश, वकील आणि स्टाफ करीता नवीन इमारतीमध्ये चांगल्या सुविधा होतील, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तत्पुर्वी न्यायमुर्ती सर्वश्री भूषण गवई, आलोक आराधे, नितीन सांबरे, अनिल पानसरे यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालय येथे भुमिपूजन करण्यात आले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म यांनी स्वागतपर भाषण केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष गिरीश मार्लीवार यांनी तर संचालन न्या. तुषार वाझे आणि ॲङ वैष्णवी सराफ यांनी केले.

कार्यक्रमाला आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, जेष्ठ वकील आदी उपस्थित होते.

अशी राहील न्यायालयाची विस्तारीत इमारत : तळमजला +७ मजली सदर ईमारतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 2023 मध्ये मिळालेली असून त्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सदर इमारतीत सुसज्ज 12 कोर्ट हॉल, वकीलांकरीता बाररुम तसेच न्यायालयीन प्रशासनाकीता कक्ष सर्व अद्यावत सुविधासह तयार करण्यात येणार आहे.

यवतमाळ, दि.८ (जिमाका) : प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत जलसंधारणाच्या जनजागृतीसाठी काढण्यात आलेल्या पाणलोट रथयात्रेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ आज मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते यवतमाळ येथून झाला. गावोगावी मृद व जलसंधारणाचे महत्व ही रथयात्रा भावी पिढीसह नागरिकांना पटवून देईल, असे शुभारंभाप्रसंगी बोलतांना श्री.राठोड म्हणाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आयोजित शुभारंभ कार्यक्रमास श्री.राठोड यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, वसुंधरा पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, जलसंधारण विभाग नागपूरचे मुख्य अभियंता वसंतराव गालफाडे, वसुंधराचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप प्रक्षाळे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी भुपेश दमाहे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.

माती व पाणी येणाऱ्या पिढींसाठी महत्वाचे आहे. यात्रेच्या माध्यमातून त्याचे महत्त्व पटवून देण्यात येणार आहे. राज्याला दुष्काळ व टॅंकरमुक्त करण्यासाठी केंद्रासह राज्याचा देखील कार्यक्रम आपण राबवतो आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून चांगले काम झाले. पुढे देखील हे अभियान आपण राबवित असून यात लोकसहभाग फार महत्वाचा ठरणार आहे, असे श्री.राठोड पुढे बोलतांना म्हणाले. वसुंधराचे दिलीप प्रक्षाळे यांनी प्रास्ताविक केले. कमलाकर रणदिवे यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले.

शुभारंभ झाल्यानंतर ही यात्रा दिग्रस तालुक्यातील लाख, तुपटाकळी, काटी, रामनगर गावाकडे रवाना झाली. त्यानंतर वाशिम जिल्ह्यात ही यात्रा जाणार आहे. आज एकाचवेळी तीन यात्रा वेगवेळ्या ठिकाणाहून आज रवाना झाल्या. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 या योजनेच्या राज्यातील 140 प्रकल्प क्षेत्रातील 30 जिल्ह्यातील 97 तालुके व 360 गावातून पाणलोट रथ 50 दिवस जनजागृतीचे काम करणार आहे. शुभारंभावेळी मृद व जलसंधारणाची सामूहिक शपथ घेण्यात आली.

यात्रेदरम्यान पाणलोट अंतर्गत नवीन कामांचे भूमिपूजन, झालेल्या कामांचे जलपूजन तसेच लोकार्पण, वृक्ष लागवड, जुन्या पाणलोट कामांची दुरुस्ती, भूमी जलसंवाद, श्रमदान असे उपक्रम होणार आहेत. यात्रेत दृकश्राव्य पद्धतीचे फिरते मोटार वाहन राहणार असून गावकऱ्यांना आभासी पाणलोट सहलीचा अनुभव घेता येईल. यात्रेदरम्यान माती व पाणी परीक्षण केले जाईल. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून शेतकऱ्यांना धरण व तलावातील गाळ शेतात टाकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

गटांना ट्रॅक्टरचे वितरण

        यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि कार्यालय व प्रकल्प संचालक आत्माच्यावतीने दोन गटांना श्री.राठोड यांच्याहस्ते ट्रॅ्क्टरचे वाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत हे ट्रॅक्टर श्रीराम सेंद्रीय उत्पादक गट, लाख रायाजी व रेणुका शेतकरी बचतगट, तुपटाकळी ता.दिग्रस यांना 60 टक्के अनुदानावर वितरण करण्यात आले.

मुंबई, दि.8:- राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था (SIAC) मुंबई यांच्यामार्फत महाराष्ट्रातील संघ लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता अभिरूप मुलाखतींचे दोन सत्रात आयोजन करण्यात आले. यूपीएससी परीक्षेतील महाराष्ट्रातील उमेदवारांचा उत्तीर्ण होण्याचा टक्का वाढावा हा यामागील उद्देश असल्याचे,  राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या संचालक डॉ. भावना पाटोळे यांनी सांगितले.

या अभिरूप मुलाखतीसाठी पॅनल सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अतिरिक्त पोलिस महानिदेशक विश्वास नांगरे पाटील, लोहमार्ग पोलीस आयुक्त, मुंबई डॉ. रवीद्र शिसवे, मुख्य आयकर आयुक्त, जयंत जव्हेरी, झोनल विकास आयुक्त, सेझ महाराष्ट्र गोवा दीव दमण, दादरा नगर हवेली ज्ञानेश्वर पाटील, संचालक, अणुविभाग नितीन जावळे, अक्षय पाटील (आयकर विभाग), माजी आय.आर.एस. व आय.पी.एस. अधिकारी विकास अहलावत, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा तसेच ए.आर.ओ.सी मध्ये कार्यरत रुजुता बनकर तसेच स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक तज्ञ प्रा. भूषण देशमुख आदी उपस्थित होते.

या मुलाखतीचा लाभ 22 विद्यार्थ्यांनी घेतला असून या यूपीएससी अभिरूप मुलाखतीचा पुढील टप्पा ऑनलाईन स्वरूपात होणार असल्याचे संचालक डॉ. पाटोळे यांनी सांगितले.

मुंबई दि.8:- महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात 5 मासिक सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. माहे जानेवारी- 2025 मध्ये 3 जानेवारी 2025  रोजी महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष (भव्यतम), 7 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र सह्याद्री, 11 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी नाताळ विशेष, 15 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र गौरव, 18 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी व 25 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती दुपारी 4.00 वाजता काढण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम सोडत तिकीट क्रमांक NY-07/3054 या चिराग एन्टरप्राइजेस, नाशिक यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रुपये 25 लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षीस जाहीर झाले आहे.  तसेच महा.सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी  या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रुपये 7 लाखाचे प्रथम क्रमांकाची एकूण 8 बक्षिसे जाहीर झाली आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून 16227 तिकिटांना रुपये  81,51,050/- व साप्ताहिक सोडतीतून 57501 तिकिटांना रुपये 2,20,10,900/- बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व खरेदीदारांना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रु.10,000/- वरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी या कार्यालयाकडे तसेच रक्कम रुपये 10,000/- या आतील बक्षीस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्याबाबत आवाहन उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी यांनी केले आहे.