मुंबई दि ०२ : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने सिंचन क्षमता वाढवून शेतीपर्यंत पाणी पोहोविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत अशा सूचना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. यांनी मंत्रालयातील दालनात पार पडलेल्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाडाच्या बैठकीत दिले.

मंत्रालयात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आढावा बैठकीत जलसंपदा ( विदर्भ, तापी,कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते. यावेळी सचिव (लाक्षेवि) व सचिव (प्रकल्पसमन्वयक) संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाड नागपूरचे संचालक रा.श्री.सोनटक्के, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव अभय पाठक, मुख्य अभियंता पाटबंधारे संजीव टाटू,जलसंपत्ती विभागाचे अभियंता प्रसाद नार्वेकर,नागपूरचे मुख्य अभियंता डॉ.प्र.खं.पवार,उपसचिव प्रविण कोल्हे यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाडाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्री श्री.गिरीश महाजन म्हणाले की, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करून जे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत ते पूर्ण क्षमतेने पाणी शेतीला पोहोचविण्यासाठी नियोजन करा.धरणातील गाळ काढणे,शेतीला पाणीपुरवठा करणारे कालवे स्वच्छ करणे या सर्व कामाना प्राधान्य देवून लोकसहभाग वाढवून शेतीला पाणी पोहोचवा.शेतीला पाणी पोहोचवताना पाण्याची गळती होवू नये,धरणांची सुरक्षितता म्हणून भविष्यकालीन उपाययोजनाही करण्यावर भर द्या.जलसंपदा विभागातंर्गत राबविण्यात येणा-या योजना प्रभावीपणे राबवा.महामंडळातंर्गत प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून लागणा-या मान्यता तसेच सुरु असलेल्या कामांचे काटेकार नियोजन करून प्रकल्पांसाठी लागणा-या आर्थिक तरतदीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवा. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर शेतीच्या सिंचनासाठी काटकसरीने कसा करता येईल या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत,पर्यटन विभागाशी संलग्न असलेले प्रकल्पही गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा अशा सूचना मंत्री श्री.गिरीश महाजन यांनी केल्या.

यावेळी महामंडळातंर्गत पूर्ण झालेले मोठे,मध्यम व लघु प्रकल्पांची सद्यस्थिती,महामंडळातील उपलब्ध मनुष्यबळ, केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रस्तावित प्रकल्पांची सद्यस्थिती,कब्जेहक्क रक्कम भरणा करण्याबाबत मान्यता घेणे,महामंडळाकडील नदीजोड प्रकल्पांची सद्यस्थिती व भविष्यकालीन नियोजन, भुसंपादन प्रलंबित प्रकरणे यासह महामंडळातंर्गत प्रकल्पनिहाय निर्माण झालेली सिंचन क्षमता,प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना,बळीराजा जलसंजीवनी योजना यासह विभागाचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

****

मुंबई, दि.2 : पणन विभागामध्ये मार्केटींगसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कार्यपध्दती राबवण्यावर भर द्यावा, शेतमालाची साठवणूक, वाहतुक व विक्री यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे, त्यादृष्टीने पुढील काळात नियोजन करण्याचे निर्देश, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पणन विभागाच्या आढावा बैठकीत पणन मंत्री श्री. रावल बोलत होते.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषी बाजार ( ई-नाम) ही योजना सुरू केली आहे .राज्यातील 133 बाजार समित्या ई-नामला जोडण्यात आल्या आहेत .राज्यातील उर्वरित बाजार समित्याही लवकरात लवकर ई-नाम योजनेला जोडण्यात याव्यात. प्रचलित लिलाव पद्धतीमध्ये सुसूत्रता व पारदर्शकता आणून शेतमालास रास्त भाव मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेतकरी हा आपल्या राज्याचा कणा असून पणन विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी, आडते, व्यापारी, ग्राहक यांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे हित कसे जोपासता येईल यावर विभागाने भर दयावा.कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या पणन विभागाचे महत्वाचे अंग आहे, त्यादृष्टीने बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी पूरक बदल कसे करता येतील याबाबत नियोजन करावे. शेतमालाचे  योग्य त-हेने मार्केटिंग व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी तंत्रज्ञानावर भर ठेवावा. विभागाच्या कायदे व नियम यामध्ये काळानुरूप काय बदल करता येतील का यादृष्टीने विभागाने अभ्यास करावा.शेतमालास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ मिळण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत.पणन विभागाच्या योजना लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. मॅग्नेट प्रकल्पांचे नांव कृषी पणन प्रकल्प करून त्यांची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भातील सूचनाही श्री. रावल यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगांवकर, राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अप्पासाहेब धुळाज, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र कृषी राज्य पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, उपसचिव संतोष देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांनी आपआपल्या शाखासंदर्भातील विभागाचे सादरीकरण केले.

0000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

मुंबई, दि.२ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरासाठी आग्रही असून महाराष्ट्र हे 2030 पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून 50 टक्के वीजेचा वापर करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री श्री.सावे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अपारंपरिक ऊर्जा व दुग्धविकास विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे म्हणाले, उपलब्धतेबाबत पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांना मर्यादा आहेत, त्या तुलनेत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत अमर्याद आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत प्रदूषण विरहीत असतात. भविष्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका आहे. शासकीय इमारतीत 2025 अखेरपर्यंत संपूर्णपणे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करावयाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय इमारतीत सौर विद्युत यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. विभागामार्फत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणारी पीएम कुसुम योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप मिळावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेत पाच टक्के निधी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवर आधारित वीज निर्मितीसाठी राखीव ठेवण्यात आला पाहिजे, यासाठी  विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये  घनकचऱ्यापासून वीज निर्मितीसाठी प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देशही श्री.सावे यांनी दिले.

बैठकीस ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, ऊर्जा विभागाचे सहसचिव नारायण कराड तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत महाऊर्जा यांनी तयार केलेल्या कॅलेंडर व डायरीचे प्रकाशन श्री. सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

दुग्ध विकास विभागाचा आढावा

दुग्धविकास मंत्री श्री. सावे यांनी दुग्ध विकास विभागाचा आढावा घेतला. राज्यातील खासगी, सहकारी संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन केले जाते. अनेक दूध विकास संस्था राज्यात कार्यरत असून त्यांनाही भेट देऊन आढावा घेतला जाईल, असे श्री. सावे यांनी सांगितले. दूध भेसळ रोखण्यासाठी दुग्धविकास विभाग स्वतंत्र कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. या  बैठकीला अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच दुग्धविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ