सोमवार, जुलै 7, 2025
Home Blog Page 391

पात्र गरजू लाभार्थ्यांसाठी प्रशासनाने अधिक तत्पर होण्याची गरज – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

प्रत्येक जिल्ह्याला दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय बाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 पारधी समाजासाठी प्रशासनाने स्वतःहून कार्य करण्याची गरज

नागपूर, दि.23 : शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना या सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक आदिवासी पाडे, वस्ती येथील वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचणार नाहीत तोपर्यंत शासकीय योजनांनाही अर्थ उरणार नाही. पारधी समाजारसारख्या उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी महसूल यंत्रणा, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांनी जबाबदारीने अशा वस्त्यांना भेटी देऊन त्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूलमंमत्री चंद्रशेकर बावनकुळे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात पारधी समाज प्रमाणपत्र व महसूल प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, आदिवासी विकास आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर महिन्यातील काही दिवस संबंधित अधिका-यांनी स्वतः प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. विकासाच्या प्रवाहात नसलेल्या आदिवासी, पारधी समाजासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन योजना आखल्या आहेत.

पारधी समाजासारखे लाभार्थी जर शासनापर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर संबंधित विभागाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना न्याय देणे अभिप्रेत आहे. जिल्ह्यातील 42 आदिवासी पारधी बेड्या पाड्यांवर स्वतः वरिष्ठर अधिका-यांनी जाऊन त्यांच्यातील एकही पात्र व्यक्ती शासनाच्या कोणत्याही योजनांपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिका-यांना केल्या.

अनेक योजनांचे यश हे शासनाच्या विविध विभागांच्या परस्पर समन्वयावर अवलंबून आहे. यातील कुठल्याच विभागाने अंग काढून घेता कामा नये. यात ज्या काही त्रुटी असतील त्या स्थानिक पातळीवरच दूर करून योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडसरण येणार नाही याची काळजी घेण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिका-यांनी दिले.

गौण खनिज संदर्भात प्रकरणे त्वरित निकाली काढा

महसूल विभागांतर्गत गौण खनिज संदर्भात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जर अधिक असेल तर त्याचा परिणाम शासनाच्या महसूलावर होतो. यात शासनाचे अधिक नुकसान होते. यादृष्टीने प्रत्येक उपविभागीय अधिका-यांनी आपल्याकडे गौण खनिजसंदर्भात कोणेतही प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता ते तत्काळ मार्गी लावले पाहिजे. वर्षभारातील कोणतेही प्रकरणे येत्या 31 मार्चपर्यंत मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा व्हावा, सुनावणीसाठी जी प्रकरणे आहेत त्यावर योग्य कारवाई करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये 2 अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये संपूर्ण आस्थापनेसह कार्यान्वित करण्याबाबात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले. यासंदर्भात त्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दूरध्वनीवर संपर्क साधून तसे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

दावोस येथे १५ लाख ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात महाराष्ट्र यशस्वी – उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची  पत्रकार परिषदेत माहिती

मुंबई, दि. 23 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली उद्योग, नगरविकास, एमएमआरडीए, सिडको या विभागाने दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आजपर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच 15 लाख 70 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झाला आहे, असे उद्योगमंत्री तसेच मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

दावोस येथून परत आल्यानंतर उद्योगमंत्री श्री.सामंत यांनी वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. उद्योगमंत्री म्हणाले की, मागील दोन वर्षात साडेसात लाख कोटी सामंजस्य करार झाले होते. यात पहिल्या वर्षी एक लाख 37 हजार कोटी तर दुसऱ्या वर्षी तीन लाख 70 हजार कोटींचे करार करण्यात आले होते. उद्योजकांना जर वेळेत परवानग्या दिल्या, जागा उपलब्ध करून दिली तर उद्योजक गुंतवणूक करून प्रकल्प उभारण्यास तयार असतात.  रत्नागिरीमध्ये पुढील दोन चार महिन्यामध्ये कोकाकोलाचे उत्पादन सुरू होत असून पुण्यातही महिंद्रा आणि महिंद्रा प्रकल्प सुरू होत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये जवळजवळ 35 हजार कोटीचे प्रकल्प हे रत्नागिरीमध्ये येत असून त्याच्यामध्ये सेमीकंडक्टरचा एक प्रकल्प 20 हजार युवा युवतीला रोजगार मिळवून देणारा आहे. धीरूभाई अंबानी डिफेन्स क्लस्टर हे अंदाजे दहा ते 14 हजार कोटीचा प्रकल्प रत्नागिरीमध्ये येत असून याद्वारे अनेक लाखो बेरोजगारांना रोजगार मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिक माहिती देतांना श्री.सामंत म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी आणलेला मैत्री कायदा हा उद्योजकासाठींचा पहिला पारदर्शक कायदा हा महाराष्ट्रामध्ये झाला आहे. आता मैत्री पोर्टलमध्ये आम्ही सुधारणा करीत असून यात एखाद्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज किती दिवस थांबलेला आहे आणि तो अर्ज का थांबलेला आहे, याची उत्तर देखील अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. उद्योजकांना सोयी सुविधा निर्माण केल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विक्रमी गुंतवणूक येत असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले.

राज्यस्तरीय राष्ट्रीय मतदान दिनानिमित्त लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचा शनिवारी सत्कार

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आणि विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय मतदान दिन 2025 चे औचित्य साधून मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, एम.आय.टी. विद्यापीठ, पुणे आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे राज्यस्तरीय पुरस्कार शनिवार, 25 जानेवारी 2025 रोजी स्वामी विवेकानंद सभागृह, एम.आय.टी. कोथरूड, पुणे  येथे प्रदान केले जाणार आहेत.

या कार्यक्रमास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीचे अध्यक्ष प्रो.नितीन करमळकर, ऑलिम्पिक महिला नेमबाज तथा सदिच्छादूत राही सरनोबत, भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव, एव्हरेस्टवीर उमेश झिरपे, अंतराळ उद्योजक श्वेता कुलकर्णी, सदिच्छादूत श्रीगौरी सावंत, तृतीयपंथी छायाचित्र पत्रकार झोया लोबो, अमुक-तमूक यूट्यब चॅनेलचे ओंकार जाधव व सावनी वझे आणि खास रे टी.व्हीचे संजय कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

राष्ट्रीय मतदान दिनानिमित्तच्या या कार्यक्रमात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाबरोबरच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मतदार जागृती दालन, सेल्फी पॉईंट, मतदार जागृती खेळ आणि पथनाट्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांना मतदार ओळखपत्राचे वाटप कार्यक्रमाबरोबरच शपथ देण्याचा कार्यक्रम होणार आहे.

राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त लोकसभा तसेच  विधानसभा 2024 मध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी,  टपाली मतपत्रिकांची देवाण-घेवाण करण्याचे नियोजन, मतदान साहित्य वाटप करून घेण्याचे नियोजन, मतदार सुविधा, वार्तांकन पुरस्कार आणि शासकीय भागीदारी यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल, असे  मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम तसेच अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ.किरण कुलकर्णी यांनी कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

दावोस मध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला, महाराष्ट्र भविष्यात डेटा सेंटरचे कॅपिटल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २३ : – दावोस मधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला राहिला. यामुळे महाराष्ट्राला जगभरातील विविध उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यासमवेत विक्रमी १५ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करता आले. यातून राज्यात १५ लाख ९८ हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच दावोस मधील इकॉनॉमी फोरममध्ये सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचेही आभार मानले. दावोस मध्ये गुंतवणूकीचे ५४ आणि धोरणात्मक सहकार्याचे ७ असे एकूण ६१ सामजंस्य करार केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

महाराष्ट्र आता डेटा सेंटरचे कॅपिटल होईल. डेटा हे नव्या युगाचे ‘ऑईल’ आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची वाढ वेगाने होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज पत्रकारांशी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबई येथून सहभागी झाले.

सुरवातीलाच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हिंदुहृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंती निमित्त अभिवादन केले. तसेच दावोस मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमीक फोरममध्ये देशातील अन्य सहा राज्यांसमवेत सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. दावोसमध्ये यावेळी भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचा, त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे विश्वास निर्माण झाल्याचा बदल लक्षात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘कंट्री डायलॉग’ या सत्रात आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि तेलंगणांचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या समवेत सहभाग घेतल्याचे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, यात आम्ही आपआपल्या राज्यांची शक्तीस्थळांची, वेगवेगळ्या राज्यांच्या विकास संकल्पनांची, गुंतवणूकसाठीची संधी याबाबतची माहिती दिली. एक भारत म्हणून सहा राज्यांनी भूमिका मांडत देशात जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी खेचून आणता येईल यासाठी प्रयत्न केले. एका आवाजात एक भारत म्हणून भूमिका मांडली, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

‘जल सुरक्षित भविष्यासाठी जागतिक सहकार्य’ विषयांमध्ये देश आणि राज्याची भूमिका मांडली. जलयुक्त शिवारसोबतच जलसंधारणाच्या काय उपाययोजना राज्यात केल्या जात आहेत याचे सादरीकरण करता आले. आपापल्या राज्याची ताकद आम्ही येथे दाखवून देऊ शकलो. देशात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच भारत ‘अट्रॅक्टीव्ह इन्व्हेस्टमेंट डेस्टीनेशन’ असल्याचे जगाला पटवून देण्यात यश आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रासाठी गुंतवणूकीचे असे विक्रमी सामंजस्य करार झाले याचा आनंद आहे. यातून भारताची आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची ताकद वाढते आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रकारे देशात होणाऱ्या सामंजस्य करारांचे यश हे चाळीस टक्क्यांपर्यंत असते. पण हेच प्रमाण महाराष्ट्राच्याबाबतीत सुमारे ६५ टक्के आहे. गतवर्षी दावोस मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात चांगली सुरुवात झाली होती. त्यावेळी झालेल्या करारांची ९५ टक्क्यांपर्यंत अमंलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत याही वर्षी विविध क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे. त्यातही एमएमआर हे मॅग्नेट समजले जाते. एमएमआरमध्ये सहा लाख कोटींची गुंतवणूक येत आहे. याशिवाय विदर्भ पाच लाख कोटी, उत्तर महाराष्ट्र ३० हजार कोटी तर मराठवाड्याचे मॅन्युफॅक्चरींग हब हे शक्तीस्थळ ठरू लागले आहे. ही सगळी गुंतवणूक थेट विदेशी गुंतवणूक, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक असते. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही विस्तारीत होते.

दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच का..?

दावोसमध्ये करार झालेले अनेक उद्योग भारतीयच आहेत तर दावोसमध्येच करार का अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. दावोसमध्ये जगभरातील सीईओ येतात. आपल्या कित्येक कंपन्या भारतीय असल्या तरी त्या आता वैश्विक झाल्या आहेत. या कंपन्यांचे विदेशी गुंतवणूकदार- भागिदारांशीही यानिमित्ताने चर्चा करण्यात आली. दावोस हे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कींगचे केंद्र आहे. भारतीय कंपन्यांना करार करताना त्यांचे विदेशी गुंतवणुकदार सोबत असावेत असे वाटणे गैर नाही. महाराष्ट्रात गुंतवणूक होणारी ९५ टक्के गुंतवणूक विदेशी आहे. कराराचे रूपांतर प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आतापर्यंत देशाचा आणि महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रात सुमारे ६५ ते सत्तर टक्के कराराचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक येण्यात झाली आहे. यावेळी सर्वच करार फलद्रुप करण्यावर आमचा भर आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआय, आणि माहिती तंत्रज्ञान

कृत्रिम बुद्धिमत्तामध्ये महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवण्याच्यादृष्टीने अनेक करार दावोस मध्ये करण्यात आले आहेत. यामध्ये गुगलशी करार करण्यात आला आहे. नवी मुंबईमध्ये इनोव्हेशन सिटी निर्माण करून एक परिसंस्था उभी करण्यावर आपण भर दिला आहे. डेटा हे न्यू ऑईल आहे. तेल क्षेत्राप्रमाणेच यात वाढीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर उभे करण्यावर आणि त्यामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यात आपल्याला यश आले आहे. एआय मध्ये महाराष्ट्राने सर्वात पहिले पाऊल टाकले आहे. गुगलशीही आपण याबाबत एक्सलन्स सेंटर स्थापन करण्याचा करार यापुर्वीच केला आहे. दावोस मध्ये ग्लोबल सीईओंशी चर्चा केल्याने या क्षेत्रातील रोजगार संधीची मोठी क्षमता लक्षात आली.

पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकास

गुंतवणुकीचे करार आणि उद्योग आणताना पर्यावरणाचा आपण साकल्याने विचार केला आहे. विशेषतः हरित उर्जा, हायड्रो उर्जा, सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. स्वच्छ उर्जेतूनच आपल्याला पर्यावरण रक्षण करता येणार आहे.

जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे काम तसेच यातील गुंतवणूकीची माहिती आपण दिली. तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील नवे प्रवाह – एनर्जी ट्रान्झिशन मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. २०२२ मधील १३ टक्क्यांवरून आता आपण २५ टक्के तर २०३० मध्ये ५० टक्क्यांपर्यंचे लक्ष्य गाठणार आहोत. महाराष्ट्र हे ईव्ही सेंटर असेल. त्यामुळे शाश्वत ऊर्जा क्षेत्राच्याबाबतीत आपण सौर ऊर्जेसह अनेक क्षेत्रात काम करत असल्याची मांडणी करता आली.

विक्रमी गुंतवणूकीसाठी टीमचेही कौतूक

दावोस दौऱ्यातून गुतंवतणूकीचे विक्रमी उद्दीष्ट् साध्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्यासह उद्योग विभाग, एमआयडीसी तसेच सल्लागार संस्था, त्यांचे अधिकारी यांचे अभिनंदन केले आहे. या सर्वांनी या सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, विविध यंत्रणांशी चांगला समन्वय, संपर्क ठेवल्याने हे उद्दीष्ट साध्य करता आल्याचे कौतुकोद्गारही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी काढले.

दावोस मध्ये आज दृष्टिक्षेपात…

जपानच्या सुमिटोमी  समुहाची राज्यातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ४३ हजार कोटींची गुंतवणूक. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईतील पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या प्रगतीला चालना.  जपान आणि महाराष्ट्राच्या दरम्यानच्या सौहार्द, सलोख्याचे उत्तम उदाहरण.

सुमिटोमी समुहाचे प्रेसिडेंट कोजून निशीमा सॅन यांचे नेहमीच महाराष्ट्र आणि मुंबईकरिता सहकार्य.

000

आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये १ फेब्रुवारीपासून नवीन वेळापत्रक लागू होणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके

गडचिरोली,(जिमाका),दि.23: आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आणि शासकीय आश्रम शाळांच्या वेळेत 1 फेब्रुवारीपासून बदल होणार असून, शाळा आता सकाळी 11 वाजेपासून सुरू होतील, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

धानोरा तालुक्यातील सोडे येथील शासकीय माध्यमिक कन्या आश्रम शाळेत आयोजित आदिवासी पालक व लाभार्थी मेळाव्यात ते मार्गदर्शन करत होते. या कार्यक्रमाला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आदिवासी विकास विभाग नागपूरचे सहआयुक्त दिगांबर चव्हाण, सरपंच पूनम किरंगे, तसेच प्रकल्प अधिकारी राहुल मीना (गडचिरोली), नमन गोयल (भामरागड), कुशल जैन (अहेरी) व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र गरिबांच्या कल्याण आणि विकासासाठी वाटचाल करीत आहे, त्यांचेसोबत राज्याचा आदिवासी विकास विभाग देखील भरारी घेईल, याबाबत मी आपणास आश्वस्त करतो असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व आश्रम शाळा तसेच वसतिगृहांमध्ये आवश्यक सुविधांसाठी लागणारा निधी उपलब्ध केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. उईके यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी विविध शाळांमध्ये अधिकाऱ्यांचा मुक्काम होईल, असे जाहीर करताना प्रकल्प अधिकाऱ्यांना स्वायत्त निर्णय घेण्यासाठी सर्वाधिकार देण्याचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होईल, असे सांगितले. “एकही आदिवासी विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी अधिकाधिक शाळा व वसतिगृहे उभारण्यात येतील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमात विद्यार्थिनींनी व पालकांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना आर्थिक मदतीमुळे व्यवसाय सुरू करूंन रोजगार उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आदिवासी विकास विभागाचे आभार व्यक्त केले. तसेच घरकुलाची रक्कम वाढविण्याचीही मागणी केली.

यावेळी शबरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या वित्तीय सहाय्याचे व जात प्रमाणपत्रांचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी राहुल मीना यांनी केले.

मेळाव्याला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक व विविध योजनांचे लाभार्थी उपस्थित होते.

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘गोटुल केंद्र’ स्थापन होणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

गडचिरोली,(जिमाका),दि.23:आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलत आता प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासी गोटुल केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आरमोरी येथे आयोजित गोटुल महोत्सव, सांस्कृतिक कला व क्रीडा स्पर्धेनिमित्त बोलताना ही घोषणा केली. यावेळी खासदार नामदेव किरसान, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आ. रामदास मसराम उपस्थित होते.

डॉ. उईके म्हणाले की, “राज्य शासनाने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी व्यापक धोरण आखले आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज गोटुल केंद्र स्थापन केले जाईल. आगामी सहा महिन्यांत आरमोरी येथे गोटुल केंद्राच्या भूमिपूजनासाठी मी स्वतः उपस्थित राहीन,” असा शब्द त्यांनी दिला.

डीबीटी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांरण (डीबीटी) सुलभ करण्यासाठीही शासनाने ठोस नियोजन केले असल्याचे मंत्री उईके यांनी स्पष्ट केले. “आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांच्या खात्यात डीबीटी रक्कम थेट जमा होईल. यासाठी आंदोलनाची गरज भासणार नाही,” असे ते म्हणाले.

पेसा अंतर्गत पदभरतीचे नियोजन

पेसा योजनेअंतर्गत पुढील सहा महिन्यांत पदभरतीचे नियोजन करण्यात येत असून, त्याद्वारे आदिवासी समाजातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजासाठी एकत्रित प्रयत्नांचे आवाहन

पक्षीय मतभेद विसरून आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन मंत्री उईके यांनी केले.

गोटुल महोत्सवाच्या निमित्ताने आदिवासी संस्कृती आणि कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमाने स्थानिक नागरिकांमध्ये उत्साह निर्माण केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘शिल्प समागम मेळावा’च्या माध्यमातून कारागीरांना मिळतेय उभारी – केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले

नाशिक, दि.23 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  केंद्र शासन व सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यातील शहरांमध्ये शिल्प समागम मेळाचे आयोजन केले जात आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, स्वच्छता मित्र कर्मचारी, विमुक्त जमती व मागासवर्गीय प्रवर्गातील करागीरांना रोजगार मिळून त्यांनी तयार केलेल्या उत्पादितांना हक्काची बाजारपेठ मिळून त्यांच्या कलात्मक गुणांना उभारी मिळत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

आज शहरातील डोंगरे वसतिगृह मैदानात शिल्प समागम मेळा 2025 च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स ॲण्ड डेव्हलमेंट कॉरपोरेशनचे मुख्य व्यवस्थापक सुरेश कुमार व अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, शिल्प समागम मेळा प्रदर्शनात एकूण 100 स्टॉल्‍स लावलेले आहेत. येथे आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश व महाराष्ट्र या दहा राज्यातील कारगीर हे त्यांनी तयार केलेल्या अनेक गृहपयोगी व कलाकुसरीच्या वस्तू विकण्यासाठी आलेले आहेत. नाशिककरांनी या मेळाव्यास भेट कुटुंबासह भेट द्यावी, असे आवाहनही सामाजिक न्याय मंत्री श्री. आठवले यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठीही अशा प्रदर्शन मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत असून त्यांच्याही जगण्यास बळ मिळत आहे. अनुसूचित जाती, स्वच्छता मित्र कर्मचारी, विमुक्त जमती व मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांच्या मुलांनी उच्च शिक्षण घ्यावे, स्पर्धा परिक्षांच्या माध्यमातून आपले ध्येय गाठावे, असेही मार्गर्शन केंद्रीय मंत्री श्री. आठवले यांनी केले.

यावेळी सामूहिक न्यृत्य व गायन अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादकरीकरण झाले.

महाराष्ट्र जलसमृद्ध करायचाय – जलसंपदा मंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील

जलसंपदा विभागाचे क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा पारितोषिक वितरण

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२३(जिमाका) – जलसंपदा विभागामध्ये प्रचंड क्षमता आहे. हा विभाग महाराष्ट्राला जलसमृद्ध करुन शेतकऱ्याला सुखी आणि महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करु शकतो. आपण साऱ्यांनी एकजुटीने काम करावे आणि महाराष्ट्राला जलसमृद्ध करावे,असे आवाहन राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी केले.

जलसंपदा विभागाच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळअंतर्गत क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांचे पारितोषिक वितरण डॉ. विखेपाटील यांच्या हस्ते आज पार पडले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात हा कार्यक्रम पार पडला.

कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ संतोष तिरमनवार,मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, मुख्य अभियंता लाभ क्षेत्र विकास जयंत गवळी, मुख्य अभियंता विजय घोगरे, अधीक्षक अभियंता इलियास चिस्ती,  अधीक्षक अभियंता पल्लवी जगताप, अजय दाभाडे, भारत शिंगाडे यांची उपस्थिती होती.

डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, या विभागाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा ताण तणाव निवळावा यासाठी अशा क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन महत्त्वाचे आहे.  ताणतणावात काम केल्याने विकासाच्या प्रक्रिया मंदावतात. त्यासाठी परस्पर संवाद वाढविणे आवश्यक आहे. हा संवाद वाढविण्यात अशा सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रीडा स्पर्धांचे मोठे योगदान असते. आपला विभाग हा थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने आपण शेतकऱ्यांशी संवाद वाढवावा. जलसंपदा विभाग हा शेतकरीभिमुख व्हावा, यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. सिंचनक्षमता वाढवून आपण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करु या. त्यासाठी विभागाचा प्रमुख या नात्याने मी सदैव अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. पाणी व्यवस्थापन, सिंचनाचे निकष, वॉटर ऑडीट या संकल्पनांवर आपण काम करण्याची गरज असून सिंचनाचे नवे तंत्र आपण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून आहे त्या पाण्याचा अधिक व प्रभावी वापर करण्याविषयी आपण शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे,असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची पूर्ण होण्याची कालमर्यादानिहाय आपण नियोजन केले पाहिजे. यासोबतच पाण्याची गळती सारख्या बाबींवर नियंत्रण मिळवले पाहिजे. आपल्या विभागाच्या क्षमतेचा पुरेपुर वापर करुन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करु या,असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी दीपप्रज्वलन व सर विश्वेश्वरय्या यांच्या  प्रतिमेचे पुजन करण्यात आले. डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना आजच मानद डॉक्टरेट पदवी मिळाली त्याबद्दल  त्यांचे अभिनंदन व सत्कार करण्यात आला. स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रविणा कन्नडकर यांनी केले.

०००००

‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’निमित्त कविता स्पर्धेस उत्तम प्रतिसाद

नवी दिल्ली, 23 : राजा शिव छत्रपती शिवाजी……, मनाचे श्लोक……, मराठी महिन्याचे महत्व सांगणारी कविता, माझ्या पप्पांनी गणपती आणला… बहीण माझी छोटीशी…. अशा सुप्रसिद्ध मराठी कविता, गाणी व श्लोक अस्खलितपणे  अमराठी भाषिक विद्यार्थ्यांनी कविता स्पर्धेत सादर केल्या.

‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ निमित्ताने निवासी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याअंतर्गत येथील नूतन मराठी शाळेत कविता स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी पाचवी ते नववीपर्यंतच्या एकूण 20  विद्यार्थी सहभागी झाले. शाळेचे प्राचार्य गुलशन नागपाल यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षिका श्रीमती वर्षा बावने आणि श्रीमती सुषमा पानसे यांनी कविता स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले  व विद्यार्थ्यांकडून सराव करून घेतला.

अमराठी  भाषिक असणाऱ्या या सर्व स्पर्धक विद्यार्थ्यांनी अभिनयासह पाठांतर करून मराठी कविता उत्तम रीतीने सादर केल्या. प्रथम तीन आलेल्या विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावर्षी तृतीय पारितोषिक दोन विद्यार्थ्यांना विभागून देण्यात आले.  तसेच, सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना  प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी त्यांना सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

इयत्ता आठवीच्या वर्गातील निखल या विद्यार्थ्यांने या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला. राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज….. या कवितेचे अभिनयासह उत्कृष्टपणे सादरीकरण केले.  इयत्ता आठवीतील तन्मय याने आई करना ग भेळ…. ही बाल कविता अभिनयासह सादर केली. तो द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला. इयत्ता सहावीतील अनु या विद्यार्थीनीने मराठी महिन्याचे महत्त्व सांगणारी  कविता उत्साहात  सादर केली. तर इयत्ता सातवीतील आकांक्षी हिने ‘माझ्या पप्पांनी गणपती आणला’….. हे गाणे सादर केले. या दोन्ही विद्यार्थ्यांना तृतीय पारितोषिक विभागून देण्यात आले.

या कविता स्पर्धेस परीक्षक म्हणून महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या प्रभारी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा, महाराष्ट्र सदनचे व्यवस्थापक भागवंती मेश्राम आणि माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर उपस्थित होते.

0000

अंजु  निमसरकर, मा.अ. वि.वृ.क्र.16 /दि. 23.01.25

ग्रामीण भागातील महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उमेद अभियान वचनबद्ध – मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर

मुंबई, दि. 23 : ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी सुरू असलेल्या अनेक प्रयत्नांना यश येत आहे, उमेद अभियानांतर्गत स्थापित शेतकरी महिला उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादकांना किंवा मालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी महालक्ष्मी ट्रेड सरस म्हणजेच खरेदीदार आणि विक्री करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे संमेलन सिडको कन्व्हेन्शन सेंटर, वाशी येथे झाले.  या कार्यक्रमाचे उद्घाटन उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निलेश सागर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्य परिचालन अधिकारी परमेश्वर राऊत, उपसंचालक संदीप जठार, अभियानाचे अवर सचिव  धनवंत माळी,  उपसंचालक  मनोज शेटे  यांच्यासह FDRVC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपिन बिहारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वाशी चे उपसचिव  उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. निलेश सागर म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ठोस उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यांच्या उत्पादनांच्या शुद्धता, गुणवत्ता आणि पारंपरिकतेला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. तसेच, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून महिला उद्योजकता वाढवण्यासाठी नव्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत.”

उमेद अभियानाच्या यशस्वी कामगिरीबाबत श्री. सागर म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या ४५० पेक्षा  जास्त  शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) सक्रिय आहेत. आतापर्यंत ५ लाख स्वयं सहाय्यता समूहांना जवळपास  १,००० कोटींचा समुदाय निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बँकांमार्फत ग्रामीण महिलांना ३०,००० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्रात १९ लाख लखपती दीदी अभियानाने तयार केल्या आहेत असेही श्री.सागर यांनी सांगितले.

उमेद अभियानाचे नवे आयाम

अभियानाचे मुख्य परिचालन  अधिकारी श्री. परमेश्वर राऊत यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, “उमेद अभियान हे फक्त ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक मदतीचे साधन नाही, तर त्यांना सन्मान देणारे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला वाव देणारे व्यासपीठ आहे. उमेद अभियानाचे उद्दिष्ट ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारात पोहोचवणे, शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आहे. या अभियानाद्वारे ग्रामीण महिलांचे यश भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक नवा आयाम ठरले आहे.

महालक्ष्मी ट्रेड सरस प्रचंड यशस्वी

राज्यस्तरीय खरेदीदार विक्रेता संमेलन आयोजित करण्यात आले. तसेच राज्यभरात उमेद अंतर्गत स्थापन झालेल्या महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य वा थेट बाजारपेठ उपलब्ध होऊन योग्य नफा मिळावा ह्या उद्देशाने एक दिवसीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाला हार्वेस्ट प्लसचे, प्रोग्राम मॅनेजर स्वाधीन पटनाईक, ADM चे अमोल धवन,सलाम किसनचे अक्षय खोब्रागडे देहात कंपनीचे अनुराग पटेल असे एकूण विविध कंपनीचे २५ खरेदीदार व ७० महिला शेतकरी उत्पादक यांनी सहभाग नोंदवला. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतमालाची खरेदी विक्री करावी हा प्रमुख उद्देश होता. यामध्ये प्रामुख्याने तूर डाळ, चना डाळ, उडीद डाळ, नाचणी, कांदा, तांदूळ , मिरची, हळद यासारखे ३५ उत्पादनाचा समावेश करण्यात आला. या संमेलनात खरेदी-विक्री मधून दिवसभरात एकूण १.७० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली. या संमेलनात झालेल्या वेगवेगळ्या करारांमधून आणि बोलणीतून भविष्यामध्ये ७ ते ८ कोटीची उलाढाल होणे अपेक्षित आहे. या संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षातील सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रयत्न केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

विधानपरिषद लक्षवेधी

0
राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीबाबत सर्वेक्षण करणार - मंत्री उदय सामंत मुंबई, दि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी...

पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय...

0
मुंबई, दि. ७ :- पुणे-नाशिक आणि नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून या दोन्ही मार्गांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. वाहतुकीसाठी धोकादायक...

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे ८ जुलै रोजी सत्कार; ‘भारताची राज्यघटना’ विषयावर संबोधन

0
मुंबई, दि. 7 :- महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती श्री.भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे. हा सत्कार...

विट्स हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानपरिषदेत माहिती

0
मुंबई, दि. 7 : छत्रपती संभाजीनगर येथील विट्स हॉटेल संबंधित वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मुंबईत आगमन

0
मुंबई, दि. 7 : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे विमानाने दुपारी १.३७ वाजता आगमन झाले. विधि व न्याय विभागाचे...