मुंबई, दि. 10 – राज्यातील गोड्या पाण्याची मासळीचे उत्पादन वाढवणे आणि मच्छिमारांचा आर्थिकस्तर उंचावणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यातील मासेमारी तलावांचे ‘डीजिटलायझेशन’ महत्वाचे आहे. ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी असे आदेश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

मंत्रालयात राज्यातील तलावांचे ठेके आणि मत्स्य उत्पादन वाढीबाबत झालेल्या बैठकीमध्ये मंत्री श्री. राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्य आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्य उद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सह आयुक्त अभय देशपांडे, संदीप दफ्तरदार, उप आयुक्त ऋता दीक्षित आदी उपस्थित होते.

राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की,  या व्यवसायमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारची माहिती विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणेही महत्वाचे आहे. यासाठी या व्यवसायाचे ‘डिजिटललायझेशन’ होणे गरजेचे आहे. तलावाचा ठेका कोणाला दिला, किती कालावधीसाठी दिला, कशा स्वरुपाचा होता, उत्पादन किती तसेच मासेमारी व्यवसाय कराणारे, मासळी विक्रेते, मासळी वाहतूकदार यांची माहिती, या सर्व बाबींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असली पाहीजे. यासाठी राज्यभर मोहीम स्वरुपात ‘डिजिटललायझेशन’ करण्याची प्रक्रिया राबवावी. हे ‘डीजिटललायझेशन’ कशा प्रकारे करता येईल यासाठी विभागाने आराखडा तयार करावा. त्यासाठी एक एजन्सी नेमावी.नेमण्यात येणाऱ्या एजन्सीला या कामातील चांगला अनुभव असावा. तसेच गुगल मॅपिंगच्या धर्तीवर नकाशे मागवावेत, त्यांचे वर्गीकरण करावे, असे आदेशही मंत्री श्री. राणे यांनी दिले.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, तलावांमधील गाळ काढणे आणि तलावांवर असलेले अतिक्रमण यांचीही माहिती विभागाने तयार करावी. ही माहिती तयार करताना टप्प्या टप्प्याने अतिक्रमण काढणे आणि राज्यभर मत्स्य व्यवसायाचे अधुनिकीकरण कशा प्रकारे करता येईल याचाही कृती आराखडा तातडीने तयार करावा. विभागाला सक्षम करण्यासाठी ‘डीजिटललायझेशन’ सोबतच अधुनिकीकरण आणि व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.  अधुनिकीकरणासाठी संस्था, तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून अभिप्राय मागवावेत. सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवावी. तलावांमधील गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी चर्चा करून कार्यवाही सुरू करावी. गाळ  काढणे आणि अतिक्रमण हटवणे यासाठी विभागवार कृती आराखडा तयार करावा. तसेच तलाव ठेक्यातील अटींचे पालन होत आहे किंवा नाही याची माहिती घेण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा विभागाने उभी करावी.

पहिल्या टप्प्यात तलावांचे ‘डीजिटललायझेशन’ करून त्यानंतर अधुनिकीकरण करायचे आहे. तसेच तलाव ठेक्यांसाठी किमान शुल्क आकारणी, स्पर्धात्मकता आणणे अशा पद्धतीने काम करावयाचे असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या 500 हेक्टर पेक्षा कमी आकाराचे 2 हजार 410 तलाव आहेत. तर 500 ते 1000 हेक्टरचे 41 आणि 1000 हेक्टर पेक्षा मोठ्या आकाराचे 47 तलाव आहेत. तलावांचे अ, ब आणि क वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. मासळीचा किमान दर ठरवण्याची प्रक्रिया नव्याने करण्यात येत असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय आयुक्त श्री. तावडे यांनी दिली. तसेच संगणकीकरण, अधुनिकीकरण या माध्यमातून गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी घ्यावयाच्या निर्णयांची माहिती विभागाने दिली.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ.

मुंबई, दि. 10: रत्नागिरी जिल्ह्यात मिरकवाडा मत्स्यबंदर प्रकल्प रोजगारनिर्मिती वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मासेमारीसाठी पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास होऊन मत्स्य उत्पादन वाढणार आहे. मिरकरवाडा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासात ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा आहे. या प्रकल्पाचे काम विहित कालावधीत गतीने पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश मत्सव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मिरकरवाडा मत्स्यबंदर प्रकल्पाचा आढावा मंत्री राणे यांनी घेतला. बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, सहआयुक्त महेश देवरे, मिरकरवाडा प्रकल्पाचे मत्स्य विकास अधिकारी श्रीमती अक्षया मयेकर,  कोकण प्रादेशिक मत्स्य उपआयुक्त नागनाथ भादुले आदी उपस्थित होते.

प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक दोनमधील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना देत मंत्री राणे म्हणाले, प्रकल्पाअंतर्गत संरक्षक भिंतीचे काम हाती घेण्यात यावे. निविदा स्तरावरील कामे कशाप्रकारे लवकर सुरू होतील, याबाबत नियोजन करावे. पावसाळ्यापूर्वी प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत. कुठल्याही परिस्थितीत विलंब होता कामा नये. पावसाळ्यात कामे करता येणार नाही. त्यामुळे सूक्ष्म नियोजन करून कामे सुरू करावीत. या कामांना आवश्यक असणाऱ्या परवानग्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात यावा. परवानग्या मिळविण्याची कार्यवाही पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करावी.

मिरकरवाडा मत्स्यबंदर प्रकल्पातील टप्पा दोनमधील पश्चिमेकडील लाटरोधक भिंतीची लांबी वाढविणे, उत्तरेकडे लाटरोधक भिंत बांधणे, नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे, भराव व सपाटीकरण, लिलावगृह, जाळी विणण्यासाठी दोन शेड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, मच्छिमारांसाठी दोन निवारा शेड बांधणे, पुर्वेकडील ब्रेकवॉटर निष्कासित करणे, अस्तित्वातील धक्का व जेट्टीदुरूस्ती आदी कामे प्रस्तावित आहेत. टप्पा दोन अंतर्गत एकूण कामे 22 असून 3 कामे पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि.१० : नद्या, तलाव यांच्या प्रवाहात सांडपाणी मिसळू नये, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी पर्यावरण विभाग सर्वसमावेशक आराखडा बनवणार असून, नद्यांच्या काठावरील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रणासाठी, प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यासाठी तांत्रिक कक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली.

आयआयटी पवई येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व आयआयटी, पवई यांच्या संयुक्त वि‌द्यनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रामुख्याने नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात सांडपाण्याचे व्यवस्थापन  व शाश्वत उपाययोजना  (मुन्सिपल वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट गॅप्स,  सस्टेनबिलिटी अँड वे फॉरवर्ड) या विषयावर एक दिवसाची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.

यावेळी नगर विकास (२) विभागाचे प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव  डॉ. अविनाश ढाकणे, आयआयटी पवईच्या पर्यावरण विभाग व इंजिनिअरिंगचे प्रोफेसर मुनेश कुमार चंदेल, प्रोफेसर अनिल कुमार दीक्षित, राज्यातील महानगरपालिका,नगरपालिका या क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी तथा तंत्रज्ञ या कार्यशाळेला उपस्थित होते.

पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामपंचायती,नगरपालिका महानगरपालिका या क्षेत्रातून वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या त्या स्थानिक भागातील प्रदूषित पाणी या नद्यांमध्ये थेट मिसळले जाते. प्रदूषित पाणी मिसळल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. प्रदूषित पाणी थेट पाण्याच्या प्रवाहामध्ये मिसळू नये यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. नद्या व तलावांचे संवर्धनही भविष्याची गरज ओळखून त्याचा सुनियोजित तांत्रिक आराखडा पर्यावरण विभागाकडून बनवला जाणार आहे. तसेच या क्षेत्रामध्ये लोकांना नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान माहिती होण्यासाठी पर्यावरण विभाग एक तांत्रिक कक्ष देखील स्थापन करून करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रशिक्षण देणार आहे. जेणेकरून प्रदूषणाच्या उपाययोजना काटेकोरपणे राबवता येतील असेही मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, शेतीमध्ये पिकांवर फवारणी करण्यात  येणारी  कीटकनाशके यामुळेदेखील पाणी प्रदूषित होत आहे. जल,वायू,मृदा प्रदूषण रोखण्यासाठी परस्पर संबंधित शासनाच्या विभागांच्या समन्वयाने प्रदूषण टाळण्यासाठी काटेकोरपणे उपायोजना  करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. आवश्यक तिथे जनजागृती करणे.जिथे कायद्याची गरज भासल्यास कायदेशीरदृष्ट्या कारवाई करणे. त्याचप्रमाणे कायदा व नियमांची माहिती लोकांना करून देणे यासाठी देखील पर्यावरण विभाग भर देणार आहे. पर्यावरणावर प्रेम करणारी आपली संस्कृती आहे. ही संस्कृती जपण्याचे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.प्रत्येकाने हे प्रदूषण रोखण्यासाठी काळाची गरज ओळखून आतापासूनच काम केले तर आपण पुढील पिढीला आपण चांगले वातावरण आणि चांगले आरोग्य देऊ शकतो.पर्यावरणासाठी काम करून आपण सर्वांचे जीवन सुसह्य करणार आहोत त्यामुळे या कार्यशाळेचा नक्कीच सर्वांना लाभ होईल असेही त्या म्हणाल्या.

प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज म्हणाले की, शहरामध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी आपल्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतात मिसळले जाते.मात्र प्रदूषित झालेल्या सांडपाण्याचा जर आपण त्याच ठिकाणी पुनर्वापर केला तर प्रदूषणाची समस्या सुटण्यासाठी मदत होऊ शकेल. आपल्याला प्रदूषणाची वस्तुस्थिती माहिती आहे आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणामही माहित आहेत. शासनाच्या प्रत्येक विभागाने परस्पर सहकार्याने या समस्यावर मात करण्यासाठी जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसवणे. स्थानिक ठिकाणी प्रदूषण कमी होण्यासाठी जनजागृती करणे यासारखे उपाय करणे गरजेचे आहे.आज झालेल्या कार्यशाळेतून मिळणारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आपल्या क्षेत्रांमध्ये पोहोचवा असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी महाराष्ट्रातील पालिका क्षेत्रातील प्रदूषित पाण्याचे सद्यस्थिती आणि त्याचा होणारा परिणाम याविषयी सादरीकरण केले. इंदोर येथील डॉ. राकेश कुमार, आयआयटी  मुंबईचे प्रोफेसर अनिल कुमार यांनी नैसर्गिकरित्या प्रदूषण आपण कसे थांबवू शकतो यावर आधारित आपले विचार मांडले.

‘प्रदूषित पाणी शुद्धीकरणासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे’ या विषयावर आयआयटी खरगपूरचे इंजिनिअरिंग विभागाचे विभागप्रमुख प्रोफेसर ब्रिजेश दुबे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे कार्यकारी अभियंता तन्मय कांबळे, इको एन्व्हायरमेंट प्रॅक्टिस चे मुख्य अधिकारी कैलास शिरोडकर, ‘राज्यातील प्रदूषित पाण्यावरती राबवण्यात आलेले नाविन्यपूर्ण प्रयोग यशोगाथा’ ची माहिती मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र,मराठवाडा नागपूर, अमरावती  या भागातील पालिका अधिकाऱ्यांनी यांनी सादर केल्या. ‘शाश्वत शुद्ध पाण्यासाठी उपाय योजना’  या विषयावर नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉक्टर कैलास शिंदे यांनी सादरीकरण केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

अमरावती, दि. 09 : येत्या काळात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य देशभरातील दुर्गम भागात पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्य शासनाचे सहकार्य घेण्यात येत असून त्यांच्या मदतीने शासकीय सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासोबतच त्यांना लाभ देण्यात येत आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा. मुंबई यांच्या वतीने आयोजित धारणी येथे विधी सेवा महाशिबीर आणि शासकीय योजनांचा महामेळावा आज पडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूरचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, पालक न्यायमूर्ती वृषाली जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, इंद्रजीत महादेव कोळी, ॲड राजीव गोंडाणे, नवनियुक्त न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते.

श्री. गवई म्हणाले, मेळघाट परिसर हा निसर्ग संपन्न आहे. या भागात आदिवासी समाज बहुसंख्येने आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शिबिर घेण्यात आले आहे.  या शिबिराचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. समाजात राजकीय समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे. देशात 75 वर्षे संविधानाने पूर्ण केले आहे. त्यामुळे देशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे.  मात्र समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत समानतेचे संरक्षणासाठी मूलभूत तत्वे आणि अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार  न्यायालय निर्णय देत आहे. देशात समानतेचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, दिव्यांगांना मदत  देऊन दरी मिटवण्याचे कार्य करावे.

श्री. ओक यांनी राज्यघटनेने कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाचा विकास करताना निवास, आरोग्य आणि त्याच्या उत्पन्नाची साधनाची सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने मूलभूत सुविधा पोहोचवून कुपोषणासारखा प्रकार प्रभावीपणे हाताळावा. शासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे सहकार्य घेण्यात यावे, असे आवाहन केले.

श्री. आराधे यांनी, लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामंजस्याने न्याय मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. श्री. चांदूरकर यांनी धारणी येथे न्याय मेळावा आयोजित केला आहे. या ठिकाणी कायदेविषयकही सल्ला मिळणार आहेत. याचा उपयोग करून घ्यावा, असे आवाहन केले. श्रीमती ढेरे यांनी भारतात लोकशाहीचा पाया रुजला आहे. प्रत्येकाला न्याय मिळणे, ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले.  श्री. सांबरे यांनी कोणीही न्यायापासून वंचित राहू नये, यासाठी कार्य करावे, असे आवाहन केले. श्रीमती जोशी यांनी शिबिराच्या माध्यमातून न्याय नागरिकांच्या दारी पोहोचलो आहे. त्यामुळे याचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दुर्गम भागात मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. प्रत्येकाला मदत मिळावी यासाठी प्रशासन कार्यरत आहे, असे सांगितले. श्री. यार्लगड्डा यांनी सामान्य नागरिकांच्या मदतीसाठी मेळावा आयोजित करण्यात आला असल्याचे सांगितले.

यावेळी ज्योती पटोरकर, नारायण कासदेकर, मोहम्मद अरिफ अब्दुल हबीब, सतीश नागले, तरहाना शेख परवीन, आदर्श पटोलकर, अर्जुन पटोरकर, कमला जावरकर, रतई तारशिंगे, श्याम जावरकर, रामदास भिलावेकर, माही राठोड, पार्वती नागोरे यांना लाभाचे वाटप करण्यात आले.

वनस्पतींना पाणी देऊन शिबीराचे उद्घाटन करण्यात आले. सुरवातीला बरडा येथील समूहाने गजली सूसून आदिवासी नृत्याने स्वागत केले. जिल्हा परिषद महाविद्यालयाने स्वागत गीत सादर केले.

00000

• न्यायालय परिसर स्वच्छ व सुंदर राहील यासाठी सर्वाचे प्रयत्न आवश्यक
• भोकर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे उदघाटन व लोकार्पण

नांदेड, दि. 9 :- लोकशाही सशक्त बनविण्यासाठी न्याय व्यवस्था आहे. न्याय व्यवस्थेत मुलभूत सुविधा प्राप्त करुन देणे आवश्यक आहे, यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल व यातून एक नवीन पर्व सुरु होईल. भोकर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या या नूतन विस्तारीत इमारतीमुळे सर्वाना पोषक वातावरण मिळून न्यायालयात येणाऱ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती नितीन भगवंतराव सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.

भोकर येथे सुमारे 14 कोटी 51 लाख 65 हजार रुपये खर्च करून बांधलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन विस्तारीत न्यायालयीन इमारतीचा उद्घाटन सोहळा न्यायमूर्ती नितीन भगवंतराव सुर्यवंशी यांच्या हस्ते आज पार पडला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. पी. ब्रम्हे, खासदार अशोकराव चव्हाण,  खासदार रविंद्र चव्हाण, आमदार श्रीजया चव्हाण, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर, बार कॉन्सिल ऑफ  महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाचे सदस्य ॲड. व्ही.डी. सांळुखे, ॲड. सतिश देशमुख, बार कॉन्सिल ऑफ  इंडिया ॲण्ड गोवाचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख, जिल्हा न्यायालय भोकरचे युनुस खान खरादी, सहायक जिल्हाधिकारी मेघना कावली, रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक निती सरकार, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, अपर पोलीस अधिक्षक सुरज गुरव तसेच न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी, जेष्ठ विधीज्ञ आदीची उपस्थिती होती.

माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या हस्ते यापूर्वी भोकर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन झाले होते. आज त्यांच्याच उपस्थितीत या नूतन इमारतीचे उद्घाटन व लोकार्पण होत आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच ही इमारत पूर्णत्वास गेली असल्याचे न्यायमूर्ती नितीन भगवंतराव सुर्यवंशी यांनी सांगितले. न्यायालयात परिसरात काम करणाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहून न्यायालयीन प्रक्रीया अधिक सक्षम बनविण्यावर भर द्यावा. तसेच ही इमारत स्वच्छ व सुंदर राहील यासाठी प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी सांगितले.

कुठलीही वास्तू उभी राहण्यासाठी अनेक संर्घषाचा सामना करावा लागतो. अनेक कष्टकऱ्यांचे योगदान या इमारतीच्या बांधकामासाठी लाभले आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नातून ही इमारती उभी राहीली असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.पी. ब्रम्हे यांनी केले. नवीन इमारतीसोबत इतर सोयी-सुविधाही हळूहळू सुरु करता होतील. विधीज्ञ व न्यायालयीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी तळागाळातील पक्षकार हा केंद्रबिंदु ठरवून कामकाज करावे. तसेच बदलत्या परिस्थितीत वकीलांनी अन्यायापासून वंचित असणाऱ्या लोकासाठी काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

भोकर येथील न्यायालयाची नूतन व जुनी इमारत तीन ठिकाणी जोडली असून सदर इमारत एकूण 27 हजार चौरस फुटाची आहे. तीन मजल्यावर ही इमारत उभी आहे.  या इमारतीत बिजनेस सेंटर, फ्रंट ऑफिस, मीडिया सेंटर, रेकार्ड रुम, बार रुम, स्त्री व पुरुष विटनेस रुम, शासकीय अभियोक्ता कार्यालय, स्त्री व पुरुषासाठी स्टाफ रुम, कन्सुलेशन रुम इत्यादी केले आहे. तसेच पार्कीग, कोर्ट हॉल, जज चेंबर, ॲन्टी चेंबर, कोर्ट ऑफिससह  प्रस्तावित केले आहे.

वृक्ष संवर्धन काळाजी गरज असून या कार्यक्रमाची सुरवात मान्यवरांच्या हस्ते रोपाला पाणी देवून करण्यात आली. यावेळी बार कॉन्सिल ऑफ  महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाचे सदस्य ॲड. व्ही.डी. साळुंखे, ॲड. सतिश देशमुख, बार कॉन्सिल ऑफ  इंडिया ॲण्ड गोवाचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भोकर अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संदिप भिमराव कुंभेकर यांनी तर आभार जिल्हा न्यायालय भोकरचे युनुस खान खरादी यांनी मानले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर के.पी. जैन देसरडा तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर भोकरचे ए. पी. कराड यांनी केले.

00000

नागपूर, दि. 9 : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील कार्यरत असलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या मुलांनाही भविष्यात आपल्या उद्योगाची पायाभरणी करता आली पाहिजे. विविध उद्योग व्यवसायांना सकारून देण्याचे कसब अंगी असलेल्या आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना हे बाळकडू घरूनच असल्याने ते यात कमी पडणार नाहीत. यादृष्टीने विचार करून गुणवत्ताधारक पाल्यांना आयपॅड व इतर साहित्य देऊन प्रोत्साहन देण्याची भूमिका उद्योग विभागाने घेतली असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या आठवी ते दहावीपर्यंत शिकत असलेल्या गुणवत्ताधारक पाल्यांना टॅब व शैक्षणिक आज्ञावलीच्या वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते.

कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचे श्रेय जेव्हा विभाग प्रमुख म्हणून, या विभागाचे मंत्री म्हणून आम्ही घेतो तेव्हा नकळत या यशामागे या विभागातील कर्मचाऱ्यांचेही हात व मेहनत आहे, याची जाणीव उद्योग मंत्री म्हणून मी प्रत्येक वेळेस ठेवली आहे. या जाणिवेतूनच आपल्या आरोग्य विमाबाबत, आपल्याला लागणाऱ्या सेफ्टी साहित्य  याचबरोबर दुचाकी वाहनासाठी पूर्वी असलेली मर्यादा वाढवून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

अलीकडच्या वर्षात महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन यासाठी लागणारी कामे अतिशय अल्प कालावधीत पूर्ण करून दाखवले. अमरावती येथील टेक्स्टाईल पार्क साठी लागणाऱ्या जमिनीचे संपादन हे केवळ 45 दिवसात आपल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी करून दाखवले याचा आम्हाला अभिमान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी नागपूर व अमरावती विभागातील 51 पाल्यांना टॅब देण्यात आले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, मुख्य राजेश झंजाड, अधीक्षक अभियंता सुनील अकुलवार, प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे व मान्यवर उपस्थित होते.

00000