मुंबई, दि. ११: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारावी व दहावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे तसेच मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी देखील या अनुषंगाने बैठक घेऊन निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

राज्य मंडळामार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गांची प्रकरणे आढळून आली आहेत, अशा परीक्षा केंद्रावर केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती केंद्रावर समाविष्ट असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अन्य शाळा / उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येत आहे.

फेब्रुवारी-मार्च 2025 च्या परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून येतील त्या केंद्रांची परीक्षा केंद्र मान्यता पुढील वर्षीपासून कायमची रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांना त्यांच्या जिल्ह्यात परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पूर्ण वेळ बैठे पथक कार्यरत राहील अशी कार्यवाही करण्याबाबत सर्व विभागीय मंडळे व सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले आहे.

जनजागृती उपक्रम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार  100 दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत 20 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2025 या कालावधीत कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्यात आला. यामध्ये लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन, नागरिक, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांची संयुक्त सभा घेऊन अभियानाची अंमलबजावणी करण्याबाबत माहिती देणे, सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कॉपीमुक्तीची शपथ, शिक्षासूचीचे वाचन, गैरमार्ग केल्यास होणाऱ्या परिणामांची जाणीव, तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देण्याबाबत तज्ज्ञांमार्फत मार्गदर्शन, जनजागृती फेरी, ग्रामसभा बैठकीमध्ये जनजागृती आणि कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा पार पाडण्यासाठी ग्रामस्थांना आवाहन आदी उपक्रम राबविण्यात आले.

बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या

इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी 10 हजार 550 कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून 15 लाख 05 हजार 037 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून यामध्ये 8 लाख 68 हजार 967 मुले, 6 लाख 94 हजार 652 मुली व 37 ट्रान्सजेंडर आहेत. तर, विज्ञान शाखेमध्ये 7 लाख 68 हजार 967, कला शाखेमध्ये 3 लाख 80 हजार 410, वाणिज्य शाखेमध्ये 3 लाख 19 हजार 439, किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमामध्ये 31 हजार 735 तर टेक्निकल सायन्स शाखेमध्ये नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 4 हजार 486 इतकी आहे. एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी दिनांक 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आवेदनपत्रे स्वीकारण्यात आलेली आहेत.

विभागनिहाय परीक्षा केंद्रांची संख्या

इयत्ता बारावीची परीक्षा 11 फेब्रुवारी ते 18 मार्च या कालावधीत 3,373 परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. तर, दहावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 17 मार्च या कालावधीत 5,130 परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यामध्ये पुणे विभागीय मंडळात इयत्ता बारावीसाठी 432 तर दहावीसाठी 659 केंद्र, नागपूर विभागात बारावीसाठी 504 तर दहावीसाठी 679 केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर विभागात बारावीसाठी 460 तर दहावीसाठी 646 केंद्र, मुंबई विभागात बारावीसाठी 670 तर दहावीसाठी 1 हजार 055 केंद्र, कोल्हापूर विभागात बारावीसाठी 176 तर दहावीसाठी 357 केंद्र, अमरावती विभागात बारावीसाठी 541 तर दहावीसाठी 721 केंद्र, नाशिक विभागात बारावीसाठी 280 तर दहावीसाठी 486 केंद्र, लातूर विभागात बारावीसाठी 249 तर दहावीसाठी 413 केंद्र आणि कोकण विभागात बारावीसाठी 61 तर दहावीसाठी एकूण 114 केंद्र असणार आहेत.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ११: कोकणात आंबा पिकावर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. या किडीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

फुलकिड नियंत्रणाबाबत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

फुलकिडीमुळे होत असलेल्या नुकसानीविषयी परिस्थिती कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या निदर्शनास आणून देत मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, या किडीमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांचे अतोनात नुकसान होत आहे. बागायतदारांनी बाजारातील उपलब्ध किटकनाशकांचा वापर केला आहे. तरीही ही कीड नियंत्रणात आलेली नाही. कीड नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांच्यासाठी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या या सूचनांना मंत्री कोकाटे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अशा प्रकारचे प्रशिक्षण आयोजन करण्याचे आदेश डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ  प्रशासनास दिले आहेत. तसेच याविषयी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनही यावेळी देण्यात आल्या.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई दि. ११ : धामणी मध्यम प्रकल्पातील २५ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग व मदत पुनर्वसन विभाग निर्णय घेईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

धामणी  मध्यम प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन ऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे सह सचिव संजय इंगळे, जलसंपदा विभागाचे उप सचिव प्रवीण कोल्हे, कोल्हापूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, कोल्हापूरच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात हा प्रकल्प होत असून या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भातील प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ११:  विकसित भारत युवा संसद व विकसित भारत राजदूत युवा संपर्क अभियान महाराष्ट्रात यशस्वी करणार असल्याचा निर्धार क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला. अभियानासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आवश्यक भरीव निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी क्रीडा मंत्री भरणे यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांच्याकडे यावेळी केली.

केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी देशातील विविध राज्यांच्या क्रीडा मंत्र्यांशी ई- संवाद साधला. यावेळी क्रीडा मंत्री भरणे बोलत होते.

क्रीडा मंत्री भरणे म्हणाले की, राष्ट्र निर्माणामध्ये युवकांचे योगदान मोठे असते. देशाच्या विकासात युवकांचा मोठा सहभाग आहे. सामाजिक प्रश्नांबाबत युवकांमध्ये जागरूकता असून त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, युवांच्या अपेक्षा जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण व शहरी भागात युवांच्या सुप्तगुणांना वाव देणे, नेतृत्व गुणांचा विकास करणे, शासकीय कामांचे स्वरुप समजावणे, अशा राज्याच्या प्रगतीसाठीच्या महत्त्वपूर्ण मुद्यांची ओळख युवा वर्गाला होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संकल्पना, शास्त्रोक्त पध्दती, नवीन संशोधने, समस्यांवर उपाययोजना अशा विविध बाबींमध्ये युवकांशी संवाद साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

क्रीडा मंत्री भरणे म्हणाले की, राज्याची भौगोलिक संरचना विचारात घेता युवकांना व्यवसाय-रोजगाराच्या संधी, नागरिक व जनसामान्यांकरिता शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यासाठी विचार विनिमय आवश्यक आहे. तरुणाईला शासकीय कामकाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे, कार्यक्रम आखणीमध्ये विचारांची दखल घेणे, युवकांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास करणे,  राष्ट्रीय व राज्य विकास प्रक्रियेत युवकांना सामावून घेऊन युवकांचा सर्वांगीण विकास करण्यावर शासन भर देत असल्याचेही क्रीडा मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

०००

सागरकुमार कांबळे/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज, दस्तऐवज साक्षांकितीकरण, शुल्क प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सादर करता यावे, यासाठी एक खिडकी प्रणाली माध्यमातून होणारी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक असावी, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एनआरआय (NRI), पीआयओ (PIO), ओसीआय (OCI) आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी ‘एक खिडकी प्रणाली’ (Single Window System) लागू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत या प्रणालीच्या अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक बाबी आणि त्यावर उपाययोजना यांबाबतही सखोल चर्चा करण्यात आली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की, एक खिडकी प्रणालीमध्ये राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांचा अधिकाधिक समावेश करून घ्यावा.  त्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश घेण्यासाठी उत्तम संधी निर्माण होईल. या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा आणि सुलभता येईल आणि महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळेल. त्यासाठी ही प्रणाली अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई दि. ११ : वाघांची शिकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच शिकार रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी मेळघाटप्रमाणे इतर ठिकाणीही विशेष पथके गठीत करण्यात यावीत. अशी पथके गठीत करण्यासाठीचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या.

वनमंत्री नाईक यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात व्याघ्र शिकार प्रतिबंध संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस मुख्य वन्यजीव संरक्षक विवेक खांडेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. एस. राव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर आदी उपस्थित होते.

वनमंत्री नाईक म्हणाले, अवैधरित्या वाघांची शिकार करणाऱ्यांवर कायद्याचा चाप बसला पाहिजे. अशी शिकार करणाऱ्या टोळ्यांची साखळी उध्वस्त होणे आवश्यक आहे. यासाठी गस्त वाढवणे, वाघांच्या भ्रमंती मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, खबऱ्यांचे जाळे विकसित करणे, संशयितांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आणि यासाठी असलेली साधनसामग्री तातडीने उपलब्ध करून घ्यावी. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी स्थानिक लोक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. स्थानिकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे. गस्त वाढवण्यात यावीत. यामध्ये अन्य विभागांचे सहकार्य घेण्यात यावे.

वाघ शिकार प्रकरणात अटक केलेल्यांची सखोल चौकशी करावी. तपासणी करण्यासाठी अन्य संबंधित विभागांची मदत घ्यावी, अशा सूचनाही वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ११: अभयारण्य परिसरातून विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावी आणि मानवतावादी पद्धतीने करण्यासाठी सुधारित धोरण आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

मंत्रालय येथे वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा पूर्ततेबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर विवेक खांडेकर, उपसचिव (वने) विवेक हौशिंग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वनमंत्री नाईक म्हणाले की, येत्या १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन करुन झालेल्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल सादर करावा. या शंभर दिवसात विस्थापित समुदायांच्या पारंपारिक जीवनशैलीचा आदर करून त्यांच्या पुनर्वसनाची योग्य ती कार्यवाही करावी. वाघ, बिबट्या गावात येताच नागरिकांना धोक्याची सूचना देण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी भिंत यंत्रणा उभारण्याची प्रकिया पूर्ण करण्यात यावी. बिबट्यांना जेरबंद करून ठेवण्यासाठी निवारा केंद्रांची क्षमता वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही वनमंत्री नाईक यांनी केल्या.

पीक नुकसान, पशुधन हानी प्रकरणात अर्ज सादर करण्यासाठी मोबाईल ॲप सुविधा तयार करावी. मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी पारंपारिक देवराईचे जतन करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावी, असे निर्देश वनमंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले. राज्यातील वनांच्या कार्बन फायनान्स निर्मिती क्षमतेची मोजणी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला गती देण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

जळगाव दि – 11 ( जिमाका ) : युवा व्यवहार आणि क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी नवी दिल्ली येथील शास्त्री भवनातील आपल्या दालनात NHAI अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी अंकलेश्वर – बुरहानपूर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचा आढावा घेतला. हा महामार्ग महाराष्ट्र, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधून जाणारा प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग असून, दळणवळण सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

श्रीमती खडसे यांनी या प्रकल्पाच्या महत्त्वावर पुन्हा भर दिला, कारण हा महामार्ग कृषी उत्पादनांसाठी, विशेषतः येणाऱ्या केळी क्लस्टरसाठी, व्यापार आणि वाणिज्याच्या संधी निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरू शकतो.  प्रकल्पाच्या डिझाईनच्या अंतिम रूपाला गती देण्याची तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भरपाई देण्याची आवश्यकता असल्यावर त्यांनी भर दिला. या बैठकीला NHAI भोपाळचे प्रादेशिक अधिकारी आर. पी. सिंग आणि जळगाव येथील प्रकल्प अधिकारी शिवाजी पवार उपस्थित होते.

00000