शुक्रवार, जुलै 4, 2025
Home Blog Page 31

आर्थिक महाशक्ती होताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान – केंद्रीय मंत्री अमित शाह

मुंबई, दि. २०: देशाच्या नीती निर्धारणांमध्ये मूलगामी बदल घडविले असून भारतास २०२७ पर्यंत जगातली तिसरी आर्थिक महाशक्ती म्हणून स्थान संपादन करताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान राहील, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित ‘सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषदे’चे उद्घाटन व मार्गदर्शन करताना केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोलत होते.

परिषदेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गृहमंत्री शाह म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक कामांमुळे मुंबईच्या पायाभूत विकासात अमुलाग्र बदल होत आहेत. मेट्रो, अटल सागरी सेतू, कोस्टल रोड करतानाच पुनर्विकासाची कामे वेगात सुरु आहेत. यामुळे मुंबईची पूर्वीची ट्रॅफिक, वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारी चिंताजनक स्थिती बदलू लागली आहे. देशात विकासासाठी सर्व क्षेत्रात काम करताना, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्राने लॉजिस्टिक पार्क, देशातील ११ पैकी तीन औद्योगिक कॉरीडोर, बारा पैकी सात टेक्स्टाईल पार्क महाराष्ट्रात दिले आहेत. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पास पंचवीस हजार करोड रुपये उपलब्ध केले आहेत. विदर्भ मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवून समृद्धी आणली जाईल. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सकारात्मक काम होत आहेत.

केंद्र व राज्यात समान विचारांचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. केंद्र सरकारने विविध अनुदानांच्या निधीतून राज्यामध्ये मोठी रक्कम विकासासाठी दिली आहे. यामध्ये पायाभूत विकासासाठी १० लक्ष करोड रुपये दिले असून केंद्र पुरस्कृत योजनांची अनुदान, राजस्व तूट अनुदान (devolution grant) याचा उल्लेख करता येईल. असे सांगून केंद्रीय मंत्री शाह यांनी राज्यासाठी दिलेल्या विविध निधीची माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नीती निर्धारण धोरणामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच भारताचा ‘ पासपोर्ट’  शक्तिशाली झाल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. विदेशात भारतीयांचे स्वागत हसून होत असून सन्मान मिळत आहे.

इंग्रज सत्तेच्या काळात उद्योग व विकासासाठी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने केलेले काम बहुमोल असून पुढे येणाऱ्या शंभर वर्षात देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उच्च स्थानावर नेण्यामध्ये महत्त्वाची जबाबदारी निभावेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करताना अर्धा टप्पा पार केला आहे. देशाच्या ३१ टक्के परकीय गुंतवणूक मिळवण्यात देखील राज्याचा वाटा आहे. सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर जमा करणारे महाराष्ट्र राज्य असून या अग्रेसर राहण्यामध्ये राज्यातील उद्योग व व्यापाऱ्यांचे योगदान आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग व व्यापारासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य राहिले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांनी पारतंत्र्याच्या काळापासून शंभर वर्षाच्या वाटचालीमध्ये देशाच्या उद्योग व विकासाचे भारतीयकरण होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. हे एकमेव असे चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे की, ज्यामध्ये कृषीचा देखील समावेश आहे. येथून पुढे देखील आपल्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार, उद्योग, शेती विकासामध्ये संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राने मोठी भूमिका बजावली असून राज्याची अर्थव्यवस्था १२ लक्ष कोटी रुपयांवरून चाळीस लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

व्यापार व उद्योगासाठी सुरक्षित वातावरण देणारे राज्य – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करतानाच, विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यापार व उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ऑपरेशन सिंदूर आणि गृहमंत्री शाह यांनी नक्षलवाद पूर्णपणे मिटवून टाकण्यासाठी केलेले काम, अशा सुरक्षित व आशादायी वातावरणात राज्यात सहकारातून समृद्धीकडे जाणारे वातावरण तयार झाले आहे. केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्राचा कायापालट करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा देखील वापर केला जात आहे. तात्काळ निर्णय घेणारे आणि उद्योग वाढीसाठी सुरक्षित वातावरण देणारे हे राज्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण

केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या हस्ते महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. त्यांच्या हस्ते संस्थेच्या मुख्यालयाच्या नूतनीकृत इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच संस्थेच्या प्रमुख विश्वस्त व सभासदांना सन्मान चिन्ह प्रदान करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाचा’ कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विकास विभाग’ आणि ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर’ मध्ये यावेळी  सामंजस्य करार करण्यात आला.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

 

 

पश्चिम बंगालने देशाला अनेक क्षेत्रात विचारवंत दिले- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

मुंबई, दि. २० : पश्चिम बंगालने देशाला अनेक क्षेत्रात थोर विचारवंत व क्रांतिकारक दिले. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात लाल – बाल – पाल या त्रयींसह महाराष्ट्र, पंजाब व पश्चिम बंगालने देशाला नेतृत्व प्रदान केले, असे नमूद करून  विकसित भारताचे लक्ष्य गाठताना देखील महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल मोठे योगदान देईल, असा विश्वास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला.

‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल राधाकृष्णन बोलत होते.

पश्चिम बंगाल देशातील महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र असून या राज्याने देशाला वैज्ञानिक, चित्रपट निर्माते, संगीतकार व कलाकार दिले आहेत. बंगालने देशाला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. मेघनाद सहा, हिरेन मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, सोमनाथ चॅटर्जी यांसारखे संसदपटू दिले असे सांगून आपल्याला प्रणब मुखर्जी व सोमनाथ चॅटर्जी यांच्या कार्यकाळात काम करण्याची संधी मिळाली असल्याचे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी नमूद केले.

यावेळी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी पश्चिम बंगालच्या लोकसंस्कृतीचे लोकगीत व नृत्याच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप दिली.

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यावेळी स्वागतपर भाषण केले तर अवर सचिव करुणा वावडणकर यांनी आभार मानले. राज्यपालांच्या हस्ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. प्रकाश महानवर यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाला राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, विद्यार्थी विकास अधिकारी डॉ. केदारनाथ कळवणे, मुंबईतील बंगाली भाषिक निमंत्रित, विद्यापीठाचे विद्यार्थी, कलाकार तसेच राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी यावेळी सजीव चित्रकला सादर करीत आपल्या कलाकृती राज्यपालांना भेट दिल्या.

सांस्कृतिक कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी पश्चिम बंगालचे ‘एलो दुर्गा माँ’ लोकगीत, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या दृष्टीतून पश्चिम बंगाल हे एकपात्री सादरीकरण, रैबेनशे लोकनृत्य व मुलींचे झुमर लोकनृत्य सादर केले.

०००

महाराष्ट्रातील बंदर विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे – केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल

मुंबई, दि. २०: महाराष्ट्रातील बंदर विभागाचे प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिल्या. किनारपट्टीच्या विकासासाठी केंद्रीय आणि राज्य विभागाची एकत्रित बैठक हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले.

राज्यातील बंदर विकास आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांविषयी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे विभाग यांची एकत्र बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय मंत्री सोनोवाल आणि राज्याचे मंत्री राणे बोलत होते.

बैठकीस बंदरे व परिवहन सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, जेएनपीटीचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, एमबीपीटीचे उपाध्यक्ष आदेश तितारमारे, डिजिसीएचे महासंचालक श्याम जगन्नाथ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात भरपूर संधी आहेत. महाराष्ट्रातील बंदरे क्षेत्रातील प्रकल्प महत्वाचे असून त्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी लवकर देण्यात याव्यात. रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने बंदराची जोडणी करणारे प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत. सागरमाला अंतर्गत महाराष्ट्रात मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प २०२६ सालापर्यंत पूर्ण करावेत.

मंत्री राणे म्हणाले की, केंद्रीय विभागांची परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी दोन्ही विभागांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच ही परवानगी मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी प्रयत्न व्हावे. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन खर्चात बचत होईल. आजची बैठक ही सकारात्मक झाली असून यामुळे राज्यातील बंदर विभागाची कामे गतीने मार्गी लागतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीमध्ये वैभववाडी कोल्हापूर रेल्वे प्रकल्प, आनंदवाडी बंदर, रो रो सेवा, वॉटर टॅक्सी, अंतर्गत जलमार्ग,  जेटीचे प्रश्न याबाबत चर्चा झाली.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या निदेशकांना नियमित करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. २०: ज्या शिल्प निदेशकांनी ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ विभागामध्ये कार्य केले आहे, त्यांची परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात यावे, असे निर्देश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालकांना दिले आहेत.

माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांनी तासिका निदेशकांना नियमित करण्याबाबत मंत्री लोढा यांना पत्राद्वारे विनंती केली होती. यानंतर मंत्री लोढा यांनी या पत्राची तातडीने दखल घेत, संबंधित अधिकाऱ्यांना सकारात्मक चर्चा करून योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने सुद्धा या संदर्भात मंत्री लोढा यांची सदर विषयाबाबत भेट घेतली. सद्य:स्थितीत अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तासिका तत्वावर कार्यरत निदेशकांच्या रिक्त जागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या निदेशकांची ५ वर्षे व त्याहून अधिक काळ ज्यांची सेवा झाली आहे किंवा किमान पात्रता (ITI, CTI, पदविका व पदवी) धारण करतात, त्यांची परीक्षा घेऊन नियमित करण्यात यावे, असे निवेदन महासंघाने दिले होते.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

‘महाराष्ट्र रेडिओ महोत्सवा’त पाच आरजे घेणार मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत

मुंबई, दि. २०: जागतिक संगीत दिनाचे औचित्य साधून २१ जून रोजी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत देशातील पहिला ‘सृजनशील आणि सांस्कृतिक महाराष्ट्र रेडिओ महोत्सव’ व ‘महाराष्ट्र आशा रेडिओ गौरव पुरस्कार २०२५’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवात प्रसिद्ध पाच आरजे (रेडिओ जॉकी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रकट मुलाखत घेणार आहेत.

शनिवार २१ जून रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे दुपारी २ वा. वाजता हा सोहळा होणार असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १२ रेडिओ पुरस्काराचे वितरणही करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले, प्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले यांच्यासह रेडिओ आणि गीत संगीत क्षेत्रातील अनेक मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून प्रथमच अशा स्वरूपाचा हा कार्यक्रम होणार असून रेड एफएमचे आरजे सिद्धू, मॅजिक एफएमचे आरजे अक्की, रेडिओ सिटीच्या आरजे अर्चना, रेडिओ मिर्चीच्या आरजे प्रेरणा आणि बिग एफएमचे आरजे अभिलाष हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रकट मुलाखत घेणार आहेत. या कार्यक्रमाचे समन्वय हेनल मेहता करणार आहेत.

यावेळी प्रदान करण्यात येणाऱ्या १२ रेडिओ पुरस्कारात ‘आशा रेडिओ गौरव पुरस्कार’ हा संगीत क्षेत्रातील दिग्गज असलेल्या ‘महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले’ यांच्या नावाने देण्यात येणार आहे. यासह आशा सर्वोत्कृष्ट कम्युनिटी रेडिओ केंद्र, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ मनोरंजन कार्यक्रम, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ सामाजिक कार्यक्रम, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ पुरुष निवेदक, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ महिला निवेदक, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट नवोदित रेडिओ निवेदक, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ मराठी निवेदक, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व भान असणारा कार्यक्रम, आशा सर्वोत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व भान असणारा मराठी कार्यक्रम आणि आशा सर्वोत्कृष्ट स्टोरी टेलिंग कार्यक्रम अशी या पुरस्कारांची नावे असून जीवनगौरव पुरस्कार वगळता इतर पुरस्कार हे नामनिर्देशनाद्वारे घोषित करण्यात आली होती. मानचिन्ह, शाल आणि भेटवस्तू असे या पुरस्काराचे स्वरूप असणार आहे.

दुसऱ्या भागामध्ये रेडिओशी संबंधित गाणी, चित्रपटांतील ज्या गाण्याच्या पार्श्वभूमीत रेडिओ दिसला आहे अशी गाणी, गप्पा गोष्टी किस्से यांचे सादरीकरण प्रथितयश कलाकारांच्या माध्यमातून होईल. सुदेश भोसले, श्रीकांत नारायण, संजीवनी भेलांडे अशा नावाजलेल्या कलाकारांच्या सादरीकरणातून सांगितिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन ज्येष्ठ पत्रकार अंबरिश मिश्र करणार आहेत. या कार्यक्रमाला प्रवेश विनामूल्य आहे. सर्व रेडिओप्रेमींनी आणि रसिकांनी कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

आषाढी एकादशी वारीसाठी दिंड्यांना २.८ कोटींचे अनुदान

मुंबई, दि. २०: आगामी आषाढी एकादशी वारी करिता तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथे मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या एकूण १४०० दिंड्यांना प्रति दिंडी २०,००० रुपये या प्रमाणे २ कोटी ८० लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील १४ जून आणि १७ जून २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

वारी अनुदानासाठी निधी हा अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत वितरित करण्यात आलेला नसून सर्वसाधारण योजनेतील जाहिरात व प्रसिद्धी राखीव असलेल्या निधीतून उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गासाठी आरक्षित निधीवर कोणताही अन्याय झालेला नाही, असे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

202506171058571522 (1)

202506161502365422 (1)

सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

  • ‘पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था

मुंबई, दि. २० : “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून पाहिले जाते. परंतु, भारतासाठी सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

‘नॅशनल टॅक्सी’ या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री शाह यांनी सांगितले.

‘पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू असून राज्यात ‘पॅक्स’(प्राथमिक कृषी पतसंस्था) आणि ‘एफपीओ’(शेतकरी उत्पादक संस्था)च्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट महाराष्ट्राने अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण केली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करताना महाराष्ट्रासारखी ऐतिहासिक भूमी असूच शकत नाही.  महाराष्ट्राला १२० वर्षांची सहकाराची परंपरा लाभलेली आहे. महाराष्ट्र हा सहकार क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. भविष्यातही केंद्र सरकारने ठरवलेली सर्व मानके पूर्ण करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र करेल. देशात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रात नवकल्पनांचे पर्व सुरू झाले आहे. पॅक्स (प्राथमिक कृषी पतसंस्था), एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्या माध्यमातून सहकार गावागावात पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात नव्या आर्थिक संधी आणि रोजगारनिर्मितीस चालना मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

धान्य, सोयाबीन आदी खरेदीत नाफेडने उत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु, खरेदीच्या वेळी अनेकदा पोत्यांची कमतरता जाणवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात, यासंदर्भात नाफेडने योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी ‘सहकार क्षेत्रातील नाफेडचे योगदान आणि सहकार चळवळीचे महत्त्व’ या विषयावर आधारित लघुपटाचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पाच पॅक्स संस्थांना ‘नाफेड बाजार’ फ्रँचायझी सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच पाच एफपीओंना इक्विटी अनुदानाचा धनादेश देण्यात आला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील ७ पंचायत समित्यांना शासकीय वाहनांचे वितरण

नांदेड, दि. २०: नांदेड जिल्हा परिषदेच्यावतीने जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांना नवीन शासकीय वाहनांचे वितरण आज करण्यात आले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते या वाहनांचा लोकार्पण समारंभ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात पार पडला. याप्रसंगी पालकमंत्री सावे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून ही वाहने संबंधित तालुक्यांकडे रवाना केली.

माहूर, हदगाव, कंधार, देगलूर, बिलोली, उमरी व नायगाव या सात पंचायत समित्यांना ही वाहन देण्यात आली आहेत. या माध्यमातून तालुकास्तरावरील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान व परिणामकारक होईल, असा विश्वास पालकमंत्री सावे यांनी व्यक्त केला.

यावेळी खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर,  आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापुरकर, आमदार आनंदराव बोंढारकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, जिल्‍हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, सामान्‍य प्रशासन विभागाचे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्‍कावार, पंचायत विभागाच्‍या उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे, जिल्हा परिषदेचे विभाग प्रमुख आणि संबंधित पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

०००

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांनी मत नोंदवावे

मुंबई, दि. २०: ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी विविध १६ क्षेत्र निहाय नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर नागरिकांनी आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही. https://wa.link/o93s9m यावर आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन नियोजन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत -भारत@२०४७ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2029 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे ध्येय आहे. राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा यासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे व्हिजन जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दि. ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.

या कार्यक्रमामध्ये व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) तयार करण्यात येणार आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) चा आराखडा तयार करण्यासाठी १६ संकल्पनांवर आधारीत क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगरविकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास/ मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे हे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या व्हिजन मध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियानाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिनांक १७ जून, २०२५ रोजी झाले आहे. सर्व आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून गावपातळीवरील कार्यालय प्रमुखांनी सर्वेक्षणामध्ये सर्व नागरिकांनी आपले अभिप्राय नोंदवावेत यासाठी दर्शनी भागावर फलक लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले आहेत. यामध्ये नागरिकांनी क्युआर कोडवर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये सहभाग घेतलेल्या नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रस्ताव एकत्र शासनाकडे सादर करा – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. २० : सातारा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध शासकीय विभागांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसान भरपाईचे एकत्र प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठवावे. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

पालकमंत्री देसाई यांनी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी पूरपरिस्थिती व पर्जन्यमान स्थितीचा आढावा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, अभय काटकर, सार्वजनिक बांधकाम विगाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पावसामुळे पिण्याचे पाणी गढूळ येत आहे या पाण्यामुळे पोटदुखी, जुलाब, उलट्या अशा आजारांना सामारे जावे लागते ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने उपचार द्यावे, यासाठी वैद्यकीय अधिकारी यांनी मुख्यालय सोडू नये. प्राथमिक व ग्रामीण रुग्णालयात पुरेसा औषधासाठा करुन ठेवावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री देसाई यांनी केल्या.

अतिवृष्टीमुळे सार्वजनिक पाणी पुरवठ्याच्या योजना तसेच विद्युत पोल, विद्युत तारा तुटल्या आहेत, याचेही नुकसानीचे प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्यातील विविध वाहतूक मार्गावर भुस्खलन झाल्यास तेथील राडा रोड काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यंत्रणा तयार ठेवावी. शाखा अभियंता यांनी मान्सून कालावधीत आपल्या तालुक्यात रहावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री देसाई यांनी केल्या.

मोठ्या धरणात 32 टक्के तर लहान धरणांमध्ये 60 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. लहान धरणातून अंदाजे पुढील आठवड्यात विसर्ग सोडला जाईल. कुठलीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. जिल्ह्यात तीन रस्ते बंद असून पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरु असल्याचे जिल्हाधिकारी पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

०००

ताज्या बातम्या

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा विभागीय आयुक्तांकडून आढावा

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 3  (विमाका) :- विभागीय आयुक्त तथा छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर...

१५ ऑगस्टपर्यंत सुनावण्यांची सर्व प्रकरणे ईक्युजे पोर्टलवर नोंदवा – विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. ३  (विमाका) : विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख यांच्या संकल्पनेतून अर्धन्यायीक व सेवा विषयक प्रकरणांची...

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे 

0
मुंबई,दि.३: शेतकरी, शेतमजूर दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध...

बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

0
मुंबई, दि. ३ : महानगर क्षेत्रात रॅपिडो, उबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९३...

राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा; पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

0
मुंबई, दि. ३ : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा मागील पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असून दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना...