मुंबई, दि. ३०: देशातील माध्यम व मनोरंजन क्षेत्राच्या इतिहासातील एक सुवर्णक्षण म्हणून ओळखली जाणारी ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अड एंटरटेनमेंट समिट’WAVES- २०२५ जागतिक परिषद १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद केवळ एक इव्हेंट नसून, भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राचा जागतिक प्रवास सुरू करणारा एक ऐतिहासिक क्षण असणार आहे, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात सांगितले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’ WAVES- २०२५ परिषदेनिमित्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात गुरूवार दि. १, आणि शुक्रवार दि.२ मे २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरूवार दि. १ मे २०२५ रोजी महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर सकाळी ९.३० वाजता खाली दिलेल्या लिंकवरून पाहता येणार आहे. निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR,

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR,

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आपला देश क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये आघाडी घेत आहे.‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’WAVES- २०२५ परिषदेचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी आपल्या राज्यावर सोपविण्यात आली, ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानाची बाब ठरणार आहे. या परिषदेत ‘WAVES बाजार’हे महत्त्वाचे आकर्षक व्यासपीठ सर्वांसाठी उपलब्ध होणार असून १ ते ४ मे २०२५ या कलावधीत या परिषदेत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील विविध देशांमधील मनोरंजन, सामग्री आणि निर्मितीशी संबंधित सर्वच क्षेत्रातील निर्माते, तंत्रज्ञ आणि कलाकार यानिमित्ताने एकत्र येणार आहेत. त्याअनुषंगानेच या परिषदेची संकल्पना, नियोजन, नवीन प्रकल्पांची ओळख, सर्जनशील कल्पना आणि गुंतवणुकीच्या संधी, याबाबत मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

०००

नवी दिल्ली ३०:  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत महात्मा बसवेश्वर जयंतीदिनी महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रात अभिवादन  करण्यात आले.

कोपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहातील कार्यक्रमात निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. याप्रसंगी सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार, स्मिता शेलार यांच्यासह सर्व उपस्थितांनी प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्र येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत महात्मा बसवेश्वर जयंतीदिनी अभिवादन करण्यात आले. यावेळी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनीही पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

०००

मुंबई, दि. ३०: राज्यातील ग्रामीण भागात वैयक्तिक स्वच्छतेसोबतच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे तसेच गावात दृश्यमान शाश्वत स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील स्वच्छतेला अधिक गतीमान करण्यासाठी लोकसहभागावर भर दिला आहे. सार्वजनिक व घरगुती स्तरावरील घनकचऱ्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्याचा एक भाग म्हणून स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत ‘कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेऊ’ या मोहिमेची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ही मोहीम १ मे ते १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्थ, बचतगट, युवक यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा- २ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालयांसह घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन या घटकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी राहिल्यास या कामांना अधिक गती प्राप्त होईल. सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करून संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे:

गावांची संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृश्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छतेविषयक वर्तणूकीत बदल घडवून आणणे, सेंद्रीय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे. यावर भर देणे.

मोहीम अंमलबजावणी कालावधीचे टप्पे:

अभियान कालावधी ०१ मे २०२५ ते १५ सप्टेंबर २०२५ असा असून याचा

आरंभ महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून उद्या दि. १ मे रोजी करण्यात येणार आहे.

गावातून कचरा जमा करून नाडेप भरण्याचा कालावधी १ मे ते १० मे २०२५ असा आहे.

प्रक्रिया, देखभाल व पडताळणी कालावधी ११ मे २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ असा आहे.

नाडेप खड्डा उपसणे दि. ०१ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर २०२५ असा आहे.

लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

राज्यात या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता ग्रामस्थांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच यांना पाणीपुरवठा मंत्री पाटील, यांनी पत्राद्वारे मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात जाऊन मोहिमेचा आरंभ करणार आहेत.

मोहिम यशस्वी करण्याची जबाबदारी

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), गटविकास अधिकारी, यांच्यावर मोहीम यशस्वी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

गावपातळीवर मोहिमेत यांचा असेल सहभाग

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व अधिकारी/सल्लागार, विस्तार अधिकारी (सर्व), अन्य कर्मचारी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीतील ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तरावरील सर्व कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ, शालेय विद्यार्थी, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, सर्व महिला बचत गट यांचा सहभाग असेल.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

गडचिरोली, (जिमाका) दि.30: गडचिरोली जिल्हा वेगाने विकसित होत असताना येथील नैसर्गिक वैभव आणि पर्यटनाच्या संभावनांना चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात वनपर्यटन विकसित करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत.

मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत श्री जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील वनविभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, पूनम पाटे, संजय मीना, राहुल टोलीया आणि वरून बी.आर. उपस्थित होते.

राज्यमंत्री यांनी पुढे बोलताना गुरवाडा वनपर्यटन स्थळ विकसित करून त्याठिकाणी आकर्षक प्रवेशद्वार, सेल्फी पॉईंट, इकोफ्रेंडली निवास व्यवस्था, हिरवळ, पाणवठे, वन्यजीवांवरील पुस्तकांची लायब्ररी आणि पक्षी माहिती फलक यासारख्या सुविधा विकसित करण्याचे तसेच, गुरवाडासोबतच मार्कंडा येथेही वनपर्यटन विकसित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व उपाय व पूर्वचाचण्या करण्याचे निर्देश दिले. पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचेही ते म्हणाले.

गडचिरोली जिल्ह्यात वनोपजांमधून मिळणारा महसूल राज्यात सर्वाधिक असून, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४७० कोटी तर २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. लाकडाच्या थेट विक्रीऐवजी त्यापासून फर्निचर तयार करून विक्री केल्यास महसूल अधिक वाढू शकतो. त्यासाठी लागणारा निधी मागणीनुसार उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

रानटी हत्ती आणि वाघ-मानव संघर्षामुळे होत असलेल्या नुकसानीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर हत्तीच्या नुकसानीची भरपाई वाढवण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. गजानन डोंगरवार या शेतकऱ्याच्या शेतात हत्तीमुळे नुकसान झाले असता वन विभागाने त्याची दखल घेतली नाही, याबाबत श्री जयस्वाल यांनी नाराजी व्यक्त करून एक तासात संबंधितांच्या अर्जावर कारवाई करण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले. वनविभागाने सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांप्रती अधिक संवेदनशील राहून त्यांना शासकीय मदत तत्परतेने उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून वनविभागाने ३२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला असून, त्या कामांची तपासणी केली जाईल असेही जयस्वाल यांनी सांगितले.

या बैठकीत मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार यांनी सादरीकरणाद्वारे वनविभागाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. बैठकीस वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

मुंबई दि. ३०: कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास ५० हजार रूपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या समितीची नोंद करण्यासाठी आस्थापनांनी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर १५ मे पर्यंत करावी, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

ज्या खासगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील अशा कार्यालयांना अंतर्गत तक्रार समिती स्थापणे बंधनकारक आहे. https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर हेडऑफीस रजिस्ट्रेशन या टॅबवर क्ल‍िक करून आवश्यक सर्व माहिती एका क्ल‍िकवर भरता येते, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, ‍‍दि. ३० : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालया मुंबई शहर/उपनगर कार्यालयामार्फत सन 2025-26 या वर्षासाठी 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांचा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या मुंबई शहर/उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 50 टक्के अनुदान व बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याकरिता लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदारांनी महामंडळाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन तीन प्रतींमध्ये अर्जदारांनी स्वत: मूळ कागदपत्रासह उपस्थित राहून महामंडळाच्या कार्यालयात कर्ज अर्ज दाखल करावा. त्रयस्थ तसेच मध्यस्थींमार्फत कर्ज अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही. या योजनाचा कर्ज प्रस्ताव या महामंडळाच्या विहित नमुन्यात कर्ज अर्ज वाटप व स्वीकृत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला रूम नं 35. कलानगर, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 51 या ठिकाणी स्वीकारले जातील.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

50 टक्के अनुदान योजना:

प्रकल्प मर्यादा –  50 हजार पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीतजास्त  25 हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

अर्ज करण्यास आवश्यक पात्रता – अर्जदार अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनेकरीता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागाकरीता 3 लाख रुपये असावी. अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा (राज्य/केंद्र) थकबाकीदार नसावा.

बीज भांडवल योजना :

प्रकल्प मर्यादा- 50 हजार 1 रुपये ते 5 लाख पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 20 टक्के  बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत चार टक्के द.सा.द.शे. व्याज दराने देण्यात येते. या राशीमध्ये महामंडळाचे अनुदानाचा प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार पर्यंत समावेश आहे. बँकेचे कर्ज 75 टक्के देण्यात येते व सदर कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार तीन ते पाच वर्षाच्या आत करावी लागते. अर्जदारास पाच टक्के स्वत:चा सहभाग भरावयाचा आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे- जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला दाखला. पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्ड,  कोटेशन, व्यवसायासाठी आवश्यक असल्यास जागेचा पुरावा, व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, व्यवसायानुरुप आवश्यकते प्रमाणे इतर दाखलेपत्र. उदा. वाहनाकरीता व व्यवसायाकरीता लायसन्स, परमिट, बॅज नंबर इ. बँकेचे खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्स आवश्यक आहे,असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ३०: महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग यांच्याकडील परिपत्रक क्रमांक ०११२/२८७//प्र.क्र.७८/विशा/१अ/दि. १ जानेवारी २०१५ अन्वये प्लास्ट‍िक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात, असे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरावर व अंधेरी, बोरीवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुकास्तरावर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाच्या आदेशानुसार समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

२६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, १ मे व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम, महत्त्वाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रीडा सामन्याच्यावेळी कार्यक्रम पार पडल्यानंतर खराब तसेच कार्यक्रमाच्या आणि अन्य ठिकाणी इतस्ततः पडलेले राष्ट्रध्वज गोळा करुन ते तहसील कार्यालयात व जिल्हास्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या यंत्रणेस सुपूर्द करण्याचे अधिकार अशासकीय संस्था तसेच इतर संघटना यांना शासन आदेश दि. १ जानेवारी २०१५ अन्वये सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००