बुलढाणा,दि. ०६ (जिमाका): श्वेता सिंघल यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार प्र. विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडून आज स्विकारला. श्रीमती सिंघल ह्या यापूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या सचिव म्हणून राजभवन मुंबई येथे कार्यरत होत्या. त्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 2009 च्या तुकडीच्या महाराष्ट्र कॅडरच्या अधिकारी आहेत.
000000
नागपूर, दि. ०६ : विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करून द्या, या कामात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी शासनास कळवून सोडवून घ्या, नियोजन करा व ग्रामीण भागातील घरकुलांचे उद्दिष्ट गतीने पूर्ण करा, अशा सूचना आज ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण विकास विभागाला दिलेले 100 दिवसांचे उद्दिष्ट विना तडजोड पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, विभागातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वश्री विनायक महामुनी (नागपूर),समीर कुर्तकोटी (भंडारा), मुरुगानंथम एम. (गोंदिया), विवेक जॉनसन (चंद्रपूर), जितीन रहमान (वर्धा), सुहास गाडे (गडचिरोली) यांच्या सह विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे, विकास आस्थापना शाखेचे उपायुक्त विवेक इलमे आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. गोरे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनासह (ग्रामीण-टप्पा 1 व 2) राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना व मोदी आवास योजनांमध्ये विभागातील उद्दिष्ट, पूर्ण झालेली कामे व अडचणीच्या कामांची माहिती घेतली. मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेली मजुरी लाभार्थ्यांना कटाक्षाने देण्याबाबत त्यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांना विविध मार्गांनी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करा व तांत्रिक अडचणी शासनाकडून सोडवून घेण्याच्या व लाभार्थ्यांना वेळेत लाभाचे हप्ते देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देत त्यांना लखपतीदीदी बनविण्याचे राज्याने ठरविलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने गतीने कामे करा, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये गुणात्मक शिक्षण देत येथील परिसर स्वच्छ व नेटका ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. राज्यात उमेद मॉल उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सांगत वर्षभरात 15 मॉल उभारण्यात येईल व दोन वर्षात सर्व जिल्ह्यांमध्ये मॉल उभारण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री यांनी विविध विभागांना 100 दिवसांचे उद्दिष्ट दिले असून ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाला देण्यात आलेले उद्दिष्ट कुठलीही तडजोड न करता पूर्ण करा. या कालावधीत जास्तीत-जास्त प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विकास विभागाच्या योजना व आस्थापना शाखांद्वारे विभागातील कामकाजाबाबत सादरीकरण करण्यात आले व जिल्हा परिषदेकडील विविध योजना, अभियाने, प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. विभागातील अपील प्रकरणे तसेच 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदांकडून सादरीकरण करण्यात आले. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांचाही आढावा घेण्यात आला.
बैठकीपूर्वी, नागपूर जिल्ह्याच्या रामटेक तालुक्यातील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या वनहक्क पट्टयांचे प्रातिनिधिक 10 लाभार्थ्यांना यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन दिनेश मासोदकर यांनी तर विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे यांनी आभार मानले.
०००
🔸७ फेब्रुवारी रोजी खुले होणार मध्यवर्ती संग्रहालयाचे द्वार
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मान्यवरांच्या हस्ते भव्य शुभारंभ
🔸मध्यवर्ती संग्रहालय येथे ऐतिहासिक वाघनखांच्या विशेष आकर्षणासह शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनाच्या दालनाचे उद्घाटन
नागपूर,दि. ६ : महाराष्ट्राच्या इतिहासातील शिवकालीन इतिहास हा प्रत्येकाच्या मनात शौर्याची भावना निर्माण करणारा आहे. राज्यातील गड किल्ले व शिवशस्त्र हे या शौर्याच्या इतिहासाचे दीपस्तंभ म्हणून आजही प्रत्येकाला प्रेरणा देणारे आहेत. या शौर्याच्या गाथेतील प्रत्येक महाराष्ट्रीयांच्या मनामनात जपलेली शिवरायांची वाघनखे व शिवकालीन शस्त्र पाहण्याची अपूर्व संधी विदर्भवासियांना नागपूर येथे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
शिवकालीन शस्त्र व वाघनखे प्रदर्शनासाठी येथील मध्यवर्ती संग्रहालय येथे विशेष दालन निर्माण करण्यात आले असून पर्यटकांसाठी सुविधा केंद्राची निर्मिती केली आहे. व्हिक्टोरीया अँड अल्बर्ट वस्तुसंग्रहालय, लंडन येथून सर्वांना पाहण्यासाठी आणलेली वाघनखे व यासोबत शिवशस्त्र हे प्रमुख आकर्षण राहणार आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन ७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२.३० वाजता होणार असून यानिमित्त सुरेश सभागृह येथे याचे लाईव्ह प्रक्षेपण व मुख्य उद्घाटन सोहळा संपन्न होईल.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय रस्ते वाहतुक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्याहस्ते हे उद्घाटन होईल. यावेळी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांची प्रमुख उपस्थिती राहील.
खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी, सुधाकर आडबाले, परिणय फुके, कृपाल तुमाने, विधान सभा सदस्य नितीन राऊत कृष्णा खोपडे, प्रविण दटके, मोहन मते, विकास ठाकरे, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकुर, आशिष देशमुख संजय मेश्राम व मुधोजीराजे भोसले, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अप्परमुख्य सचिव विकास खारगे, प्रभारी विभागीय आयुक्त माधवी खोडे, पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, पोस्टमास्टर जनरल शोभा मधाळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी विशेष उपस्थिती राहणार आहे.
या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयाचे संचालकडॉ. तेजस गर्गे व सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.
0000
मुंबई, दि.6 : नवीन कामगार कायदे लागू करताना कामगार हिताची काळजी घेण्यात येईल तसेच भारतीय मजदूर संघाने घेतलेल्या हरकतींचा पूर्ण विचार केला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी आज केले.
भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशाच्या वतीने नवीन लेबर कोड आणि बी.एम.एस. या विषयावर आयोजित सेमिनार मध्ये ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ऍडव्होकेट अनिल ढुमणे, महामंत्री किरण मिलगिर, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा, क्षेत्र संघटन मंत्री श्री राजेशजी, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या संचालक श्रीमती रोशनी कदम – पाटील आणि प्राध्यापक पी.एम.कडूकर उपस्थित होते.
नवीन कामगार कायदे 2019 – 2020 पासून संसदेने पास केलेले असून ते लागू करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकार विचार करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर या कायद्यांबाबत भारतीय मजदूर संघाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी या सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले होते.
सेमिनारचे उद्घाटन कामगार मंत्री श्री.फुंडकर यांनी केले. ॲड.ढुमणे आणि श्री.शर्मा यांनी या कायद्यांबाबत भारतीय मजदूर संघाची भूमिका विशद केली. या निमित्ताने ॲड.ढुमणे यांनी लिहिलेल्या ” नवीन लेबर कोड आणि बी.एम.एस.’ या पुस्तकाचे प्रकाशन भारतीय श्रमशोध मंडळाच्या वतीने कामगारमंत्री श्री.फुंडकर हस्ते करण्यात आले.
सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 आणि वेतन कोड 2019 हे कामगार कायदे असंघटित आणि संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या साठी लाभदायक असून घरेलू, बांधकाम, अंगणवाडी, आशा सेविका, फेरीवाले, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक आदी असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 50 कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना किमान वेतन हमी देणारे असल्याने ते तत्काळ लागू झाले पाहिजे, अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली. त्याचबरोबर औद्योगिक संबंध कोड 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोड 2020 या कोड मधील कारखाना बंद करणे, कामगार कपात, ले ऑफ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, स्टॅंडिंग ऑर्डर आणि कंत्राटी कामगारांशी संबंधित अनेक तरतुदी बदलून मगच ते कायदे लागू करावेत, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने यावेळी करण्यात आली.
या सेमिनारला राज्यभरातून संरक्षण, वीज मंडळ, बँका, विमा, अनुऊर्जा, पोस्ट , मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, RCF , पोर्ट ट्रस्ट, खाजगी कारखाने, सार्वजनिक उद्योग, सहकारी बँका, शासकीय कर्मचारी, सिक्युरिटी प्रेस व करन्सी नोट प्रेस, कंत्राटी कामगार, अंगणवाडी, घरेलू , बांधकाम, रिक्षाचालक, फेरीवाले, टॅक्सीचालक, बिडी, मर्चंट नेव्ही, सुरक्षा रक्षक, एअर इंडिया आदी उद्योगातील 250 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक किरण मिलगिर यांनी तर सूत्रसंचालन बाळासाहेब भुजबळ यांनी केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन मुंबईचे सचिव संदीप कदम यांनी केले.
000
नवी दिल्ली, दि. ६ : औषधी वनस्पतींच्या आरोग्यविषयक लाभांविषयी जनजागृती करण्यासाठी, शतावरी सशक्त आरोग्यासाठी या प्रजाती-विशेष अभियानाचे उद्घाटन आयूष राज्यमंत्री श्री प्रतापराव जाधव, (स्वतंत्र प्रभार), यांच्या हस्ते आयुष भवन, येथे करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, डॉ. महेश कुमार दधीच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ (NMPB) तसेच आयुष मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. जाधव म्हणाले, यांनी १० वर्षांत आयुष मंत्रालयाच्या विकासावर प्रकाश टाकला तसेच शतावरीच्या आरोग्यविषयक लाभांविषयी जनजागृती करण्यासाठी एन एम पी बी (NMPB)च्या या नव्या उपक्रमाचे कौतुक केले. एन एम पी बी (NMPB )द्वारे राबविण्यात आलेल्या आवळा, मोरिंगा, गिलोय आणि अश्वगंधा मोहिमेविषयी माहिती दिली.
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी “पंचप्राण” उद्दिष्टावर प्रकाश टाकला, ज्याअंतर्गत भारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनावे असा संकल्प करण्यात आला. या पंचप्राण उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आयुष मंत्रालयाच्या एन एम पी बी ने शतावरी वनस्पतीची निवड केली आहे. शतावरी ही वनस्पती महिलांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे.
वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय यांनी औषधी वनस्पतींशी संबंधित उपक्रम आणि एन एम पी बी च्या उपलब्धींची माहिती दिली. तसेच, एन एम पी बी च्या “औषधी वनस्पतींच्या संवर्धन, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापनासाठीच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा उद्देश आणि घटक” याबाबतही सविस्तर माहिती दिली.
डॉ. महेश कुमार दधीच, एन एम पी बी, आयुष मंत्रालय यांनी शतावरी वनस्पतीच्या औषधी महत्त्वाबरोबरच कृषी अर्थशास्त्र विषयी माहिती दिली. शतावरीच्या आरोग्यविषयक लाभांविषयी जनजागृती करण्यासाठी या अभियानांतर्गत पात्र संस्थांना आर्थिक सहाय्य दिला जाणार आहे.
००००
मुंबई, दि. ६ :- शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत अभ्यास करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागास दिले.
महसूल कायद्यामध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतीशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. जमीन महसूल कायद्यातील नियमानुसार नावांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहे. याबाबतची कार्यवाही विनाविलंब करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
डीपी रोडची मोजणी करताना कमी फी आकारण्यासंदर्भात नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली. अभिलेख कागदपत्रे महाभूमी या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
मुंबई, दि. ६ – नागपूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या सुधारित पाणी पुरवठा योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने येत्या ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी द्यावी, अशी सूचना महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रलंबित असलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजना तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूर मार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील विविध पाणी पुरवठा योजनांबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियानचे संचालक ई. रविंद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ आदी यावेळी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. जल जीवन अभियानांतर्गत आठ सुधारित योजनांपैकी तीन योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित पाच योजनांना पाणी पुरवठा विभागाने ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी देण्याच्या सूचना श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजनांना देखील निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा योजनांची सुरू असलेली कामे दर्जेदाररित्या पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन श्री. बावनकुळे यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान मार्फत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हा निधी केंद्र सरकार मार्फत मिळणार असून तो प्राप्त होताच वितरित केला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
००००
बी.सी.झंवर/विसंअ
पुणे, दि. ६: महाराष्ट्र हे पहिले असे राज्य आहे की ज्याने काळाची पावले ओळखून २०१७ साली संरक्षण उत्पादन धोरण तयार केले. आज देशाचे खरे डिफेन्स क्लस्टर हे महाराष्ट्र आणि त्यातही ते पुण्यात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड’ ही घोषणा दिली आणि देशातील नवोन्मेषकांना संधी, व्यासपीठ मिळवून दिल्याने आज आपला देश संरक्षण क्षेत्रात श्रेष्ठत्वाकडे वाटचाल करत आहे, असेही ते म्हणाले.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत नानेकरवाडी येथील निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.च्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र संकुल, लघु शस्रास्त्र उत्पादन सुविधेचे उद्घाटन आणि स्थापना दिन सोहळा तसेच कंपनीच्या शिर्डी सुविधेच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार महेश लांडगे, निबे लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गणेश निबे, एल अँड टी डिफेन्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदाणी उपस्थित होते.
आपल्या देशात नवोन्मेषकांची कधीच कमतरता नव्हती, मात्र त्यांना संधी, व्यासपीठ मिळत नव्हते, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड ही घोषणा केली. संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावळ श्रेष्ठत्व असलेल्या अमेरिकेसह जगातील श्रीमंत देशांच्या श्रीमंतीच्या पाठीशी त्यांचे संरक्षण उत्पादन आहे. संरक्षण उत्पादनांच्या बाबतीत आपला देश दुर्दैवाने मागे राहिला. आपण अनेक शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्या सुरू केल्या. त्यांनी निश्चितच चांगले काम केले. मात्र, यामध्ये जी अत्याधुनिकतेकडे, तंत्रज्ञानाधारित युद्धपद्धतीकडे (टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअर) वाटचाल होणे आवश्यक होते, ते झाले नाही. ते काम मोदी यांच्या काळात झाले.
आगामी काळ हा टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअरचा असून या मध्ये भारताला श्रेष्ठत्व मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री मोदी यांनी, ज्या देशांकडून संरक्षण उत्पादने आयात करण्यात येतील त्यातील काही भाग त्यांनी भारतातच तयार करावेत अशी अट ठेवली. या अटीमुळे आयात होणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांचे काही भाग आपल्या देशातच तयार व्हायला सुरुवात झाली. २०१६ साली माझगाव डॉक येथे एका पाणबुडीचे जलावतरण झाले होते ती १०० टक्के आयातीत भागांवर होती. मात्र नुकतेच प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते जलावतरण झालेल्या पाणबुडीचे ६० टक्क्याहून अधिक भाग हे भारतात तयार करू शकलो आहोत. यापूर्वी या पाणबुडीसाठी चार पट अधिक खर्च करत होतो. यामुळे एक मोठी परिसंस्था (इकोसिस्टीम) आपल्या देशात तयार झाली आहे. यापूर्वी संपूर्ण संरक्षण उत्पादनांचे आयात करणारा आपला देश आज 25 हजार कोटी रुपयांची निर्यात करत आहे. आज मोठे काम या क्षेत्रात देशात होत आहे.
महाराष्ट्राने २०१७ साली संरक्षण उत्पादन धोरण तयार करुन त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी अंतर्गत निधी (फंड ऑफ फंड) स्थापन केला. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील ३०० स्टार्टअप सुरू झाले. आज पुणे नागपूर आदी ठिकाणी संरक्षण उत्पादन होत आहे.
आपला देश यापूर्वी संरक्षण साधनांसाठी याचक होता; मात्र आज श्रेष्ठ असून अचूक पद्धतीने विविध संरक्षण उत्पादने तयार करीत आहे. शत्रूदेशावर अचूक मारा करण्याच्या दृष्टीने आज मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राचा (गायडेड मिसाइल) जवळपास दोन हजार किलोमीटरची पल्ला गाठण्याकडे आपला प्रवास सुरू असून संरक्षण क्षेत्रात जगातील प्रगत देशांमध्ये आपला समावेश होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीचे श्रेय नीबेसारख्या लोकांना जाते, त्यांनी संशोधन केले, एल अँड टी सारख्या कंपनीने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला, असेही ते म्हणाले.
ज्याला नाविन्यता समजते आणि दूरदृष्टी असते तो व्यक्ती साधने नसली तरी तो यशस्वी होतो, असे सांगून श्री. फडणवीस यांनी एका मराठी तरुणाने एक स्वप्न पाहिले आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर ते पूर्ण केले या शब्दात गणेश निबे यांचे अभिनंदन केले. याही वर्षी गतवर्षीपेक्षा मोठ्या स्वरूपातील डिफेन्स एक्स्पो करण्यात येईल अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे – अजित पवार
श्री. पवार म्हणाले, येणाऱ्या काळात होणारी युद्ध, जमिनीवर होतीलच, त्याचबरोबरीने आकाशात, पाण्यात, अंतराळात, इंटरनेट, मोबाईलच्या माध्यमातूनही होतील. त्यादृष्टीनेही आपली संरक्षणसिद्धता असण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे, महत्वाची भूमिका बजावावी, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी नीबे कंपनीसारख्या संस्थांचे कार्य, मदत, भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
गणेश निबे यांच्या नेतृत्वाखाली २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या निबे लिमिटेडनं अवघ्या पाच वर्षात केलेला प्रवास निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानस्पद आहे. श्री. निबे यांच्यासारख्या शेतकरी कुटुंबातून पुढे येऊन काम करणाऱ्या तरुणाला मदत करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. सतत काहीतरी नवीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन् इंडियाचं उद्दीष्ट समोर ठेवून, देशाला संरक्षणसिद्धतेकडे नेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे कौतुक करतो, असेही श्री. पवार म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात देशाच्या संरक्षणसामग्री निर्मिती उद्योगात अमूलाग्र बदल झाले. परदेशातून आयात होणारी संरक्षण सामग्री महाग असते. कधीकधी त्यांचा दर्जा कमी असतो. या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी, डीआरडीओ सारख्या शासकीय संस्थांच्या बरोबरीने संरक्षण सामग्री निर्मितीत खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. दारुगोळा, लष्करासाठी आवश्यक पुलाचे यंत्र, अत्याधुनिक रायफल आदी अनेक शस्त्र स्वदेशात तयार होत असल्याने त्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे.
देशाची संरक्षणसिद्धता वाढवताना, देशाला संरक्षणाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवताना, आयात कमी करुन,संरक्षण सामग्रीची निर्यात वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा, देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहाचवण्याचे प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न साकार करायचे आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात देशानं ८५ हून अधिक देशात, २१०.८ अब्ज रुपयांची निर्यात केली. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (डिआरडीओ) २.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले. २०२८-२९ पर्यंत, ५०० अब्ज रुपये म्हणजे ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वार्षिक संरक्षण निर्यातीचं लक्ष्य आहे.
येणाऱ्या काळात, देशाचा अभिमान, स्वाभीमान असलेल्या, डीआरडीओ, इस्रो, माझगाव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भारत डायनॅमिक्स, कोल इंडिया, एचएएल, आयडीया फोर्ज, अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लॅबोरेटरी या कंपन्यांच्या यादीत ‘निबे लिमिडेट’ कंपनीचे, ‘निबे’ उद्योगसमुहाचे नावही ठळकपणे असेल यासाठी त्यांनी कंपनीला शुभेच्छा दिल्या.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, गतवर्षी निबे यांनी पुणे येथे डिफेन्स एक्स्पो घेण्यात पुढाकार घेतला. त्याची नोंद जागतिक पातळीवर घेतली गेली. श्री. निबे यांच्यासारखा मराठी माणूस संरक्षण क्षेत्रामध्ये देशाचे नेतृत्व करतो आहे याचा मनापासून आनंद होत आहे. त्यांना राज्याच्या उद्योग विभागाकडून जे जे सहकार्य लागेल ते देण्याचे काम केले जाईल. महाराष्ट्राच्या उद्योग जगतातील असेट अशा शब्दात श्री. निबे यांचा त्यांनी गौरव केला.
श्री. विखे पाटील म्हणाले, प्रधानमंत्री मोदी यांनी मेक इन इंडियाचा जो संकल्प आणला आहे. तो पुढे नेण्याचे काम श्री. निबे करत आहेत. शिर्डी येथे नवीन औद्योगिक क्षेत्रात संरक्षण क्लस्टर उभे राहत असून त्यात पहिला प्रकल्प निबे समूहाचा येत आहेत. संरक्षण क्लस्टर सुरू करण्यातील तांत्रिक अडचणी तात्काळ दूर करू शकल्यास या प्रकल्पाचा चालना मिळेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
प्रास्ताविकात श्री. निबे यांनी आपल्या कंपनीविषयी माहिती दिली. कंपनी संरक्षण क्षेत्र, अवकाश, सायबर आदी क्षेत्रात काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी बालकृष्णन स्वामी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे कंपनीच्या प्रवासाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनीदेखील यावेळी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमात निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.चे डिआरडीओशी तंत्रज्ञान आदानप्रदान करार, प्रिमीअर एक्प्लोजिव्हस, महाराष्ट्र सरकारचे एमआरसॅक, थॅलेस ॲलेनिया स्पेस, ब्लॅक स्क्ाय या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मान्यवरांनी प्रकल्पाची पाहणी केली.
यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, निबे लि. चे अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक सुनील भोकरे, रंजना मिमानी, डॉ. दशरथ राम, वेंकटेश्वरा मन्नावा, भगवान गदादे यांच्यासह कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
0000
नाशिक, दि. ०६ (जिमाका): रासायनिक खतांच्या वापरातून मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानासह सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले.
युथ फेस्टिवल मैदान येथे आयोजित जागतिक कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रंसगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, त्र्यंबकेश्वर अध्यक्ष गुरूमाऊली अण्णासाहेब मोरे, कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर, कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) चे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशिद, माजी नगरसेवक उद्धव निमसे, वत्सलाताई खैरे यांच्यासह अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, रासायनिक खतांचा शेतीत अतिप्रमाणात वापर केल्यामुळे शेतजमीन नापीक होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून सेंद्रीय शेती केल्यास निश्चितच जमिनीचा कस वाढून शेतजमिनीची उत्पादकता वाढणार आहे. सेंद्रीय शेतीतून पिकवलेले भाजीपाला व फळभाज्या ह्या आरोग्याच्या दृष्टीने सकस व दुष्परिणामरहीत असणार आहेत. शासकीय पातळीवर आयोजित केलेले कृषी महोत्सव व प्रदर्शने शेतकऱ्यांच्या कायम मार्गदर्शक व उद्बोधक ठरले आहेत. या महोत्सवाच्या आयोजित केलेले परिसंवाद व व्याख्याने यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शासनाच्या विवधि योजनांची माहिती, शेती व्यवसायातील अनेकविध संधी, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेती अवजारे यांची माहिती प्राप्त होणार आहे. प्रदर्शनाच्या ठिकाणी शासकीय, कृषी सलग्न विभाग, खासगी कंपनी, शेती उत्पादिते यांचे स्टॉल्स लावलेले आहेत. यातून शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना दृढ होवून शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला योग्य बाजारपेठ व रास्तभाव मिळणार असल्याचे मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, उत्पादन वाढीसाठी आपल्या शेतात केलेले विविध प्रयोग करणारे शेतकरी, शेतकरी महिला यांना या महोत्सवाच्या निमित्ताने गौरविण्यात येवून त्यांनी केलेल्या कृतीशील उपक्रमांची माहिती इतर शेतकऱ्यांना होत आहे. स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांच्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात तृणधान्यालाही विक्री व्यवस्था उभारणीसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करणार आहे तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील 9 विभागांमध्ये भेट देवून जिल्हा व तालुका पातळीवरील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणार असल्याचे मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.
आज सुरू झालेला जागतिक कृषी महोत्सव हा 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सुरू असणार आहे. यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, शेतकरी वधु-वर सर्व जाती-धर्मीय परिचय मेळावा, स्वयंरोजगार मेळावा व कृषी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, पर्यावरण, दुर्गसंवर्धन, नैसर्गिक शेती, माहिती तंत्रज्ञान जनजागृती, महाडीबीटी योजना या विषयांवर परिसंवाद व मार्गदर्शन तसेच कृषीशास्त्र व पशु गोवंश कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी बांधव व नागरिकांनी या महोत्सवास भेट द्यावी, असे आवाहनही मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी केले.
०००
नवी दिल्ली, दि. ६ : मराठी माणसाने राजधानी दिल्लीत भूतकाळात प्रभावीपणे आपला ठसा उमटविलेला आहे. आज तो अधिक प्रभावीपणे उमटविण्याची आज गरज आहे. मराठी माणूस दिल्लीत टिकला पाहिजे, मराठी संस्कृती वाढीस लागली पाहिजे, अशी भावना “मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि दिल्ली” या परिसंवादात मान्यवरांनी व्यक्त केली.
दिल्लीत होणाऱ्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने हा परिसंवाद महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित करण्यात आला होता. सरहद या संस्थेने या परिसंवादाचे आयोजन केले.
खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, अरविंद सावंत, मेधाताई कुलकर्णी, वैभव डांगे, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके, तामिळनाडू कॅडरचे सध्या केंद्रीय शिक्षण खात्याचे सचिव आनंद पाटील, भारतीय डाक सेवेचे अधिकारी कौस्तुभ देशमुख या मान्यवरांनी या परिसंवादात भाग घेतला. पत्रकार प्रशांत वाघाये यांनी संवादक म्हणून भूमिका पार पाडली.
आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत मराठी भाषा पोहोचविण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या परीने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. होणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे दिल्लीत होणार असून उत्तर भारत आणि महाराष्ट्राला जोडणारा हा धागा आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर महाराष्ट्राने प्रयत्नाने दिल्लीत आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. मुंबई सारख्यां शहरात केंद्र शासनाच्या विविध आस्थापनेवर मराठी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविण्याची अपेक्षा श्री. सावंत यांनी व्यक्त केली.
अमोल कोल्हे म्हणाले, महाराष्ट्राला महापुरुषांची मोठी परंपरा असून या महापुरुषांच्या इतिहास राष्ट्रीय स्तरावर वारंवार मांडता आला पाहिजे. मराठी माणसाची सांस्कृतिक भूक भागविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे सांगून वैभव डांगे यांनी दिल्लीतील मराठी माणसांचा इतिहास विशद केला.
मराठी पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनीच सहकार्य केले पाहिजे, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांनी व्यक्त केली.
मराठी भाषा आणि मराठी समाजासाठी एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन श्री पाटील यांनी केले.
मेधा कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेतील साहित्य हे व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य असायला हवे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
00000
अंजु निमसरकर, मा.अ.
