बुधवार, मे 21, 2025
Home Blog Page 240

सांगली जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधी देऊ – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सांगली, दि. ०७ (जिमाका): सांगली जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून वाढीव निधी देण्याचा प्रयत्न करू. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

पुणे येथे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 चे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी पुणे महसूल विभागातील जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे आयोजित या बैठकीस राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, सुधीर गाडगीळ, डॉ. विश्वजीत कदम, सुहास बाबर, रोहित आर. आर. पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी प्रत्यक्ष तर जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल ई- उपस्थित होत्या.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 करिता नियोजन विभागामार्फत सांगली जिल्ह्यासाठी कमाल नियतव्यय 430 कोटी 97 लाख रूपये कळविण्यात आला होता. जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजेनुसार कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 218 कोटी रूपये अतिरीक्त निधी मागणी करण्यात आली. यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधीची जरी मर्यादा घालून दिली असली तरी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी अतिरीक्त निधीची मागणी केली आहे. वाढीव निधी देणार आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून चालू आर्थिक वर्षात दिलेला निधी विहित वेळेत खर्च करावा, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील मॉडेल स्कूल उपक्रमासाठी शासनाकडून निधी देऊ. त्याचबरोबर या उपक्रमासाठी लोकसहभाग व लोकवर्गणीसाठी प्रयत्न करावा. मॉडेल स्कूलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करावे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची सांगड घालण्यासाठी प्रशासन प्रमुखांनी नियोजन करावे. शासकीय इमारती व महापालिका क्षेत्रातील पथदिवे व पाणीयोजनांची विजेची गरज सौरउर्जेतून भागवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील संरक्षित स्मारकांची यादी तयार करून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. बैठकीस जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी देण्याचे आवाहन केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सादरीकरण केले. यामध्ये सांगली जिल्ह्याच्या नियमित व नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत मागील तीन वर्षातील मंजूर व पूर्ण झालेल्या उत्कृष्ट कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. साकव बांधकाम तसेच, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून केलेल्या प्रयत्नांबद्दल यावेळी कौतुक करण्यात आले.

०००

महिला तक्रार निवारण समितीच्या कार्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी : राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर

नाशिकदि. 7  (जिमाका वृत्तसेवा): महिलांना आपल्या कार्यालयात भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण मिळाले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामातून दिसणार आहे. कार्यालयात असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयातून महिला तक्रार समितीच्या कामकाजाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज दुपारी आयोजित  कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अन्वये गठीत करण्यात आलेली अंतर्गत समितीबाबत आढावा बैठकीत अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर बोलत होत्या. यावेळी  जिल्हा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अवर सचिव शालिनी रस्तोगी, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अर्पित चौहान,  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मिलिंद बुराडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.चारुदत्त शिंदे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाणे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या विधीतज्ज्ञ भाविका शर्मा, जिल्हा परिषदेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत तक्रार करण्यासाठी महिला असुरक्षितेच्या भावनेमुळे पुढे येत नाहीत. परंतु कार्यालयात महिलांना सन्मानाचे स्थान व सुरिक्षततेचे वातावरण मिळाले तर त्यांच्या मनातील भिती आपोआपच दूर होईल. यादृष्टीने कार्यालय प्रमुख व कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. अंतर्गत समितीची अध्यक्ष कार्यालयातील महिलाच असते. समितीचे कार्य उत्तमपणे करण्यासाठी तिचे मनोबल वाढविणे ही कार्यालयातील सर्वांची जबाबदारी आहे. कार्यालय अंतर्गत समितीचे कार्यपद्धती कार्य सक्षमपणे होण्यासाठी  जिल्हा प्रशासनामार्फत मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केल्यास यास राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सहकार्य असणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासानाने मार्गदर्शक अधिकारी यांची नियुक्ती केल्यास या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय महिला आयोग स्तरावरून महिलांच्या तक्रारींची चौकशीबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, देशात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाची अंमलबजावणी उत्तम प्रकारे होत आहे. या अभियानाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मुलींचा जन्मदर वाढतो आहे. मुली उत्तम प्रकारे शिकून पुढे जात आहेत. येणाऱ्या काळात  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यासंदर्भात सर्वांशी संवाद साधणार आहेत. मुलींना सर्व क्षेत्रात उत्तम संधी मिळण्यासाठी त्या अधिक सक्षम होण्यासाठी शासकीय स्तरावर होणारे उपक्रम अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत.  बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभवीपणे करण्यासाठी सर्व यंत्रणांचा समन्वय महत्वाचा आहे. १४ ते २७ वर्षे वयोगटात मुले व मुली यांची शारीरिक व बौद्धिक वाढ होत असते. या किशोरावस्थेत शरीरात अनेक बदल होत असताना त्यांच्या मानसिक भावना सुद्धा तीव्र असतात. या वयात मुला-मुलींना विश्वासात घेवून योग्य मार्गदर्शन करून त्यांना शहाणे करण्याचे प्रयत्न पालकांनी व शिक्षकांनी केल्यास मुली हरविण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. जिल्ह्यात जागतिक महिला दिवसाच्या पूर्वसंध्येला ग्रामसभेचे आयोजन करून  ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, बालविवाह जनजागृती, कौटुंबिक हिंसाचार, महिला छळ याबाबत जनजागृती व्हावी. याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून परिपत्रक निर्गमित केले जाणार आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, घटस्फोटांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून  जिल्ह्याच्या ठिकाणी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्राची उभारणी झाल्यास विवाहापूर्वी नियोजित वधू व वर यांच्या कुटुंबाचे लग्नानंतरच्या आयुष्याबाबचे समुपदेशन झाल्यास याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार असल्याचे  अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर यांनी सांगितले.

सर्व क्षेत्रात महिला विविध पदांवर कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाण सुरक्षित असणे, एकमेकांचा आदर व सन्मान राखणे आवश्यक आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन १९९९ पासून  प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयाच्या ठिकाणी महिला तक्रार समिती स्थापित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार जिल्ह्यात ६८९ शासकीय, ७ हजार ३२५ निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व कार्यालयांना महिला तक्रार समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कायदे तज्ज्ञ भाविका शर्मा यांनी महिला सरंक्षणासाठी असलेले कायद्यांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या सुरवातील मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन व दीप्रज्वलन करण्यात आले.

००००००

महाराष्ट्रात सोयाबीनची सर्वाधिक खरेदी -पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. ०७ : महाराष्ट्रात इतर सर्व राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त प्रमाणात सोयाबीनची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. दि. 06 फेब्रुवारी 2025 अखेर 5 लाख 11 हजार 657 शेतकऱ्यांकडून 11 लाख 21 हजार 385 मे.टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री रावल यांनी दिली.

खरेदी केलेला सोयाबीन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या 345 गोदामात तसेच भाडेतत्वावरील 252 खासगी गोदामात साठवणूक करण्यात आला आहे. मात्र या हंगामात सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याने सदर गोदामांची साठवणूक क्षमता देखील पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सन 2024-25 करिता सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल 4892 रुपये इतका हमीभाव घोषित केला असून तो मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 292 रुपये प्रति क्विंटल इतका जास्त आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सीअंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकरी नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली असून त्यासाठी नाफेडद्वारे 403 व एनसीसीएफद्वारे 159 अशी एकूण 562 केंद्रावर खरेदी सुरू करण्यात आली.

सोयाबीन खरेदीसाठी दि. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू करण्यात येऊन दि.15 ऑक्टोबर 2024 पासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झाली. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 90 दिवसांची मुदत दि.12 जानेवारी 2025 पर्यंत होती. मात्र शेतकरी नोंदणीचे प्रमाण विचारात घेऊन खरेदी प्रक्रियेस केंद्र शासनाच्या मान्यतेने प्रथम दि.31 जानेवारी 2025 पर्यंत आणि नंतर दि.06 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती पणन विभागामार्फत देण्यात आली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मोघरपाडा कारशेड जागेसंदर्भात आगरी-कोळी बांधवाच्या विकासाच्या दृष्टीने कुणावरही अन्याय होणार नाही – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

ठाणे,दि.22(जिमाका):- मोघरपाडा कारशेड डेपो मेट्रो मार्गिका संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शेतकऱ्यांसोबत जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सकारात्मक चर्चा संपन्न झाली.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीए चे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, जिल्हा भूमी अधीक्षक बाबासाहेब रेडकर, तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित बाधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करताना शासनाने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे नं.30 मधील 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी व 31 अतिक्रमणधारक शेतकरी यांना विशेष नुकसान भरपाई योजना म्हणून शासनाने धोरण तयार केले असून शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची सुयोग्य भरपाईची योजना राबविली आहे. मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे नं.30 येथील 174.01 हे.आर. जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जमिनीवरील पट्टेधारक शेतकरी तसेच अतिक्रमण धारकांची पात्रता जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केली आहे. विकसित भूखंडासाठी सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही परंतु कब्जा आहे. ही जमीन शासनाची असेल तर नवी मुंबई क्षेत्रात देणात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क संदर्भात राज्यात जो मोबदला धोरण राबविले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर 7/12 आहे, त्यांना 22.5 टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव नाही परंतु अतिक्रमण कब्जा आहे व ती जमीन शासनाची आहे, त्या ठिकाणी 12.5 टक्के शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्यात येईल.  त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना योग्य तो  मोबदला निश्चित देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यासंदर्भात त्यांना कशा प्रकारचा मोबदला म्हणजे वस्तूनिहाय प्लॉट, तेथील रस्ते, गटारे, भूखंड, इलेक्ट्रॉनिक पोल, शेतकऱ्यांस कसा फायदा होईल व पुनर्वसन कसे होईल, याविषयी देखील त्यांनी सांगितले.

यावेळी एमएमआरडीएचे विकास पाटील यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे या शेतकऱ्यांना शासनाकडून कोणते लाभ देण्यात येणार आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली. तसेच जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव व एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले की, सर्व प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला नक्की दिला जाईल. शासनाच्या प्रकल्पासाठी शेतकरी करीत असलेल्या सहकार्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांचे अभिनंदनही केले, त्यांचे आभार मानले.
0000

सर्व रुग्णालयातील औषधांची नवीन नियमावलीप्रमाणे गुणवत्ता तपासणी – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि.०७: राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था मधील औषधाचा उपलब्ध साठा व गुणवत्ता याची नवीन नियमावलीप्रमाणे तपासणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ई- बैठकीत दिले आहेत. जिल्हा ते राज्यस्तरापर्यंत सर्वत्र तातडीने ही मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

औषधांचा पुरेसा साठा ठेवा

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवावा. औषध गुणवत्ता तपासणी मोहीम नवीन नियमावलीनुसार करावी. सर्व आरोग्य संस्थांनी खरेदी केल्यानुसार औषधाच्या नोंदी ई-औषधी प्रणालीमध्‍ये 24 ते 48 तासांच्‍या आत घ्याव्यात, औषध साठ्याच्या समूह क्रमांकनिहाय नोंदी बिनचूक असाव्यात. खरेदी केलेल्या सर्व औषधींचे batch निहाय नमुने NABL प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी पुरवठादार कंपनी व प्रयोगशाळा यांचा संपर्क होणार नाही (Double Blinding) अशी व्यवस्था करावी. प्रत्येक औषधाचा प्रत्येक समूह क्रमांक तपासणी होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, याकरिता त्रयस्थ NABL प्रयोगशाळा, अथवा खरेदी प्राधिकरणामार्फत निर्धारित झालेल्या मानांकित प्रयोगशाळे मार्फत तपासणी करावी. औषध साठा प्राप्त झाल्यापासून तपासणी अहवाल विहित कालावधीत प्राप्‍त होईपर्यंत औषधसाठा स्वतंत्र ठेवण्यात यावा. अहवालानुसार प्रमाणित केलेल्या औषधांचा वापर करण्‍यास यावा. तसेच औषधे अप्रमाणित आढळून आल्‍याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिल्‍यास त्‍या औषधाचा तात्‍काळ वापर थांबवण्यात यावा या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने आरोग्य विभागांतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील औषध भांडाराकडून एकूण 86 औषधी नमूने NABL प्रयोगशाळांना पाठवले होते. त्यापैकी 32 नमुन्यांच्या अहवाल वापरण्यास योग्य असून 54 नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण औषध भांडाराकडून मागविण्यात आलेले 69 औषधी नमूने NABL प्रयोगशाळांना पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 14 नमुने वापरण्यास योग्य आहेत. तसेच 55 नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यात सर्व जिल्ह्यात मिळून सन 2023-24 मध्ये 12 हजार 767 प्रकारच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली हेाती. त्यापैकी 1 हजार 884 नमुने प्रयोगशाळा तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यापैकी 1 हजार 772 नमुने वापरण्यास योग्य असून 03 नमुने वापरण्यास अयोग्य आहेत. अद्याप 109 नमुन्याचा अहवाल अप्राप्त आहे. तसेच सन 2024-25 मध्ये 9 हजार 600 प्रकारच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली. त्यातील 4 हजार 691 नमुन्यांपैकी 3 हजार 179 नमुने वापरण्यास योग्य असून 5 नमुने वापरण्यास अयोग्य आहेत. तसेच 1 हजार 507 नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. अहवालानुसार वापरण्यास अयोग्य असलेल्या batches सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले असून त्यांचा वापर थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील आरोग्य संस्थात पुरवठा होत असलेली औषधे प्रयोगशाळेत काटेकोर तपासून घ्यावीत. तसेच रूग्णाची गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ

 

राखेच्या अवैध वाहतुकीवर प्रतिबंध घालावा – पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

बीड, दि. 7 (जि. मा. का.):- वीट भट्यासाठी मोकळ‌्या हायवामधून होणाऱ्या अवैध वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढत असून याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे तसेच खाली सांडलेल्या राखेमुळे वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी बंद हायवामधून ही वाहतूक होईल याकडे संबधितांनी लक्ष घालून तसा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह‌्यातील अवैध वाळू व तत्सम गौण खनिज उत्खणनामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आदी विषयांच्या बैठकीप्रसंगी दिल्या.

चिमणीपासूनचे प्रदुषण नियत्रंणात असले तरी राख उचलणे हे संबधित अधिका-यांचे दायित्व आहे याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. राखेचे अनाधिकृत साठे सील करावेत. वाहतुकीचे नियम सर्वांनी पाळावेत, राखेची वाहतुक मुख्य रस्त्यांवरून न करता ती बाह्य मार्ग अर्थात बायपास द्वारे करावी. दाऊतपूर एरियामध्ये किती राख आहे. याचे रेकार्ड  ठेवणे राखेचा साठा आजमितीला आहे तेवढाच पुढील तपासणीपर्यंत असायला हवा नसता संबधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही याप्रसंगी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

अवैध गौणखणिज वाहतूक

वाळू,दगड,माती,मुरुम, इतर खडी याची अवैध वाहतूक करणा-या किती लोकांवर कारवाई केली तसेच वाळू घाटांची संख्या किती. जप्त केलेली वाळू ही पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय घरकूल योजनेसाठी वापरावी. गौण खणिजाचे अवैध उत्खणनावर प्रतिबंध घालावा असेही यावेळी श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.

डोंगराचे अवैध उत्खनन

डोंगराचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांना दंड करावा, दर 3 महिन्याला याचा अहवाल सादर करावा. डोंगराखाली होणारी प्लॉटींग अवैध असल्यास त्यावर प्रतिबंध घालावा. डोंगर पोखरल्यामुळे खाली राहणा-या कुंटूंबावर दरड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या

या बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत,निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे यांना पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन व्दारे माहिती देण्यात आली बैठकीचे प्रस्ताविक व आभार जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी मानले.         

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदर्श राज्याचा वस्तुपाठ घालून दिला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • मध्यवर्ती संग्रहालयात वाघनखे व शिवशस्त्र दालनाचे उद्घाटन
  • विदर्भातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी भेट देण्याचे आवाहन

नागपूर, दि. ०७ : जलव्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, कायदा व सुव्यवस्था, महिलांचे संरक्षण, सर्व जातीधर्माचा सन्मान असा आदर्श वस्तुपाठ छत्रपती  शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यकारभाराच्या माध्यमातून दिला आहे.  हा समृद्ध वारसा जपण्यासह तो नव्या पिढीपर्यंत प्रवाहित होण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मध्यवर्ती संग्रहालयात शिवकालीन शस्त्रांच्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनानंतर कविवर्य सुरेश भट सभागृह येथे आयोजित मुख्य कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशीष शेलार,  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,  मुख्यमंत्र्यांचे तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रभारी विभागीय आयुक्त माधवी खोडे,  मनपा आयुक्त डॅा. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, पोस्ट मास्टर जनरल (नागपूर परिक्षेत्र) शोभा मधाळे,  मुधोजीराजे भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याचे रक्षण करण्यासाठी ज्या वाघनखाचा वापर केला होता ती वाघनखे मोठ्या प्रयत्नानंतर आपण आणली आहेत. सुरुवातीला साताऱ्याच्या संग्रहालयामध्ये ही वाघनखे ठेवण्यात आली. महाराष्ट्राला मिळालेल्या या शौर्याच्या वारशाची अनुभूती पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी, नागरिकांनी घेतली. ही अनुभूती घेण्याची संधी विदर्भातील युवकांना, जनतेला मिळाली असून याचा अधिकाधिक लाभ विद्यार्थ्यांनी घ्यावा यासाठी संबधित विभागाने नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महाराष्ट्रावर ज्यावेळी आक्रमणे झाली त्याकाळी आपले संस्कार, आपली संस्कृती, स्वभाषा, स्वधर्म हा जिवंत राहील की नाही अशा प्रकारची अवस्था होती. मात्र शिवरायांनी हे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले. आज आपण जे स्वातंत्र्य उपभोगतो आहोत त्या स्वातंत्र्याची पायाभरणी छत्रपती शिवरायांनी केली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, राज्याचा गौरवशाली इतिहास सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचविण्यावर सांस्कृतिक कार्य विभागाचा भर आहे. त्यातीलच वाघनखांचे प्रदर्शन हा एक भाग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शौर्य या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत नेण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘विरासत से विकास’ हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल सुरू असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमात शिवकालीन शस्त्रे या माहिती पुस्तिकेचे तसेच वाघनखावर आधारित विशेष टपाल तिकीटाचे अनावरण करण्यात आले.

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रसाद ओक यांनी सूत्रसंचालन केले तर पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे यांनी आभार मानले.

मध्यवर्ती संग्रहालयात वाघनखे व शिवशस्त्र दालनाचे शानदार उद्घाटन

मध्यवर्ती संग्रहालयात वाघनखे व शिवशस्त्र दालनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशीष शेलार,  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रभारी विभागीय आयुक्त माधवी खोडे,  मनपा आयुक्त डॅा. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, मुधोजीराजे भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शिवकालीन इतिहासाचा साक्षीदार होण्याची नागपूरकरांना ही अपूर्व संधी मिळाली आहे. वाघनखे ही महाराष्ट्राच्या शौर्याचा मनबिंदू आहे. स्वराजाच्या रक्षणासाठी वाघनखांचा चपखल वापर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला. माजी सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रयत्नपूर्वक ही वाघनखे महाराष्ट्रात आणली आहेत. महाराष्ट्रातील हजारो युवक या शिवशस्त्र शौर्य प्रदर्शनातून प्रेरणा घेतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. मराठाकालीन शस्त्रास्त्रे, वाघनखे याची त्यांनी पाहणी केली. या ठिकाणी साहसी मर्दानीखेळ, चर्चासत्र,  व्याख्याने यानिमित्ताने आयोजित केले जातील असे त्यांनी सांगितले.

०००

बाभूळगाव येथे आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक ऊईके यांचा जनता दरबार 

◆ जनता दरबारात ३७८ तक्रार अर्ज दाखल

◆ अर्जांवर २८ फेब्रुवारी पर्यंत कारवाईचे निर्देश

यवतमाळ, दि.७ (जिमाका) : आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ.अशोक ऊईके यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन आपल्या दारी कार्यक्रमांतर्गत तहसिल कार्यालय बाभुळगावच्या प्रागंणात जनता दरबार घेण्यात आला. जनता दरबार मध्ये एकुण 23 विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आपल्या स्टॉलवर उपस्थित होते. यावेळी ३७८ तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. अर्जांवर कालमर्यादेत कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना श्री.ऊईके यांनी केल्या.

कार्यक्रमास सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडाचे प्रकल्प अधिकारी अमीत रंजन, उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे, तहसीलदार मिरा पागोरे, सतिश मानलवार, नितीन परडखे, प्रकाश भुमकाळे, आनंद सोळंके, अनिकेत पोहेकर तसेच विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री.ऊईके यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. आलेल्या तक्रार अर्जांवर चर्चा केली. तक्रारींवर संबंधित विभागाने कालमर्यादेत म्हणजे दि.२८ फेब्रुवारी पर्यंत कारवाई करुन अर्जदारास कळविण्यात यावे. शासन सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी काम करते. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, त्यांची कामे गतीने होतील याकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

सुरुवातीस तहसिलदार मिरा पागोरे यांनी जनता दरबार आयोजनाची माहिती दिली. त्यानंतर विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे यांनी जनता दरबार कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमात आरोग्य विभागाकडून मोफत नेत्र तपासणी, शुगर तपासणी व रक्तदाब तपासणीचे आयोजन करण्यात आले होते. अग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत फार्मर आयडी बनविण्याकरीता कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये २८७ शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी तयार करण्यात आल्या. कार्यक्रमास दोन हजारावर नागरिक उपस्थित होते. शेवटी आभार निवासी नायब तहसीलदार यांनी मानले.

000

तणावमुक्त जीवनासाठी दिवसातील एक तास खेळासाठी द्यावा : पालकमंत्री जयकुमार रावल

जळगाव, दिनांक 7 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्त) : प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तणावमुक्त जीवनासाठी दिवसातील एक तास खेळासाठी द्यावा, जेणेकरुन आपला दिवस चांगला जाऊन कार्यालयातही गतिमान प्रशासनास मदत होईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

नाशिक विभागीय महसुल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 चा उद्धाटन समारंभ सोहळा पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते आज जिल्हा क्रीडा संकुल, धुळे येथे संपन्न झाला, यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आमदार मंजुळाताई गावित, राघवेंद्र पाटील, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर (धुळे), आयुष प्रसाद (जळगाव), मित्ताली सेठी (नंदूरबार), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, अर्जुन पुरस्कार विजेती ऑलिम्पिक धावपटू कविता राऊत, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण (मालेगाव), धनंजय गोगटे (नंदूरबार), अपर पोलीस अधिक्षक किशोर काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी चंद्रकांत पवार यांच्यासह नाशिक विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. रावल म्हणाले की, नाशिक विभागीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेचे यजमानपद धुळे जिल्हयास दहा वर्षानंतर मिळाले आहे. त्यामुळे अत्यंत आनंदी व उत्साहाचं वातावरण या कार्यक्रमामध्ये दिसून येत आहे. धुळे जिल्ह्यात सतत वेगवेगळया स्पर्धा घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. महासंस्कृती महोत्सव नंतर धुळे मॅरेथॉन स्पर्धां झाली. या स्पर्धेत राज्यातील व जिल्ह्यातील 31 हजार स्पर्धक सहभागी झाले होते. आणि त्यानंतर आज हा कार्यक्रम होत आहे. आपला देश आर्थिक महासत्ता बनत असतानाच अनेक नागरीक उच्च रक्तदाब, डायबिटीस अशा आजारांनी त्रस्त होत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने तणावमुक्त जीवनासाठी दिवसातील एक तास खेळासाठी द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

नाशिक विभागीय महसुल क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून एक वेगळा आनंद आपणास मिळणार आहे. तणावमुक्त जीवनासाठी अशा स्पर्धा खुप महत्त्वाच्या आहे. देशात 2036 मध्ये ऑलम्पिक स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धंत जास्तीत जास्त सुवर्ण पदक कसे मिळतील. यादृष्टीने सर्वानी प्रयत्न करावे. तसेच या तीन दिवसांत हसत, खेळत तणावमुक्त होवून येणाऱ्या काळात गतीमान प्रशासनासाठी या स्पर्धेची नक्कीच मदत होईल, असा विश्वासही पालकमंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले की, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे कामही वाढले आहे त्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड तणाव असतो. अशा क्रीडा स्पर्धेमुळे त्यांच्यातील तणाव दूर करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या तीन दिवशीय स्पर्धेत सर्वांनी सहभागी घेवुन या क्रीडा स्पर्धेचा आनंद घ्यावा, खेळात जय, पराजय होतच असतात. परंतु प्रत्येकाने खिलाडूवृत्ती जोपासली पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले की, नाशिक विभागीय महसुल क्रीडा स्पर्धेत प्रत्येक खेळाडूचा वर्षभरात केलेल्या तयारीचा या क्रीडा स्पर्धेत कस लागतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी नाशिक विभागाची एक चांगल्या टिमची निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूने आपली चांगले कसब दाखवुन क्रीडा स्पर्धेत चांगली कामगिरी करावी. तसेच महसुल कर्मचाऱ्यांच्या कलागुणाना वाव देण्यासाठी सांयकाळी 7 ते रात्री 10 दरम्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे याचाही सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी अर्जुन पुरस्कार विजेती ऑलिम्पिक धावपटू कविता राऊत यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करुन सर्व खेळाडू यांना शुभेच्छा दिल्या.

प्रारंभी पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले त्यानंतर क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत करण्यात आली. यावेळी अहिल्यानगर, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, धुळे या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ठ पथसंचलन करुन मान्यवरांना मानवंदना दिली. मान्यवरांच्या हस्ते स्पर्धेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कविता राऊत यांनी खेळाडूंना शपथ दिली. मान्यवरांच्या हस्ते हवेत रंगीबेरंगी फुगे सोडून स्पर्धेचे उद्घाट करण्यात आले.

यावेळी 100 मीटर धावण्याच्या स्पर्धां मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडली. या स्पर्धेत पुरुष गटात अहिल्यानगर येथील महेश निकम यांना प्रथम क्रमाक, नाशिक द्वितीय क्रमांक बालकृष्ण कुमार, तर तृतीय क्रमांक अहिल्यानगर अनिल पठारे, यांना तर महीला संघात प्रथम क्रमांक धुळे येथील पुनम चौरे, द्वितीय क्रमांक नाशिक वैशाली सहारे, तर तृतीय क्रमांक अहिल्यानगर  रुपाली बडे या जिल्ह्यास पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जितेंद्र सोनवणे, पुनम बेडसे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावडे यांनी केले. यावेळी नाशिक विभागातील 650 पेक्षा जास्त खेळाडू, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

सन २०२५-२६ सर्वसाधारण अंतर्गत वाढीव निधी देण्यात येणार -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

  • यावर्षीपासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण निधीच्या एक टक्का निधी दिव्यांगासाठी ठेवण्यात येणार
  • उजनी धरणातील जल पर्यटनाच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा
  • सोलापूर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 सर्वसाधारण अंतर्गत 861.89 कोटीचा आराखडा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडून सादर

पुणे/सोलापूर, दि. ०७ (जिमाका): राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय वार्षिक योजनांचा आढावा झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना 2025 26 सर्वसाधारण अंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याने अतिरिक्त 200 कोटीच्या निधीची मागणी केलेली असून त्यांना यातील जास्तीत जास्त वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.

पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार नारायण पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुधीर ठोंबरे सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, प्रीतम कुंटला यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, सर्व जिल्ह्यांना निधी वाढवून देण्यात येणार आहे, परंतु सर्व यंत्रणांनी मंजूर झालेला निधी 100% खर्च करण्याबाबतचे योग्य नियोजन करावे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतील मंजूर निधी त्या अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या नाविन्यपूर्ण कामावरच खर्च झाला पाहिजे याबाबत दक्षता घ्यावी.  जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून घ्यावेत. तसेच यावर्षी पासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील 1 टक्का निधी दिव्यांगासाठी ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणेच सोलापूर जिल्हा एकात्मिक प्रारूप आराखड्या अंतर्गत मंजूर केलेल्या 282 कोटीच्या निधीतून उजनी धरणात प्रस्तावित असलेल्या जल पर्यटन आराखड्याची सविस्तर माहिती त्यांनी जाणून घेतली.

पालकमंत्री गोरे यांनी सोलापूर जिल्ह्याने जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत अतिरिक्त मागणी केलेल्या 200 कोटीच्या निधीतून जास्तीत जास्त निधी सोलापूर जिल्ह्याला विविध विकास कामांसाठी मिळावा अशी मागणी केली. तसेच सन 2024-25 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला 60 टक्के निधी प्राप्त झालेला असून उर्वरित 40 टक्के निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी ही यावेळी त्यांनी केली.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 861.89 कोटीचा प्रारूप आराखडा समिती समोर सादर केला. शासनाने ठरवुन दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता 661.89 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला. परंतु शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरीता 200 कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्याच्या एकात्मिक प्रारूप आराखडा अंतर्गत मंजूर 282 कोटीच्या निधीतून उजनी धरण जलपर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, कृषी व धार्मिक पर्यटन अंतर्गत सद्यस्थिती बाबत तसेच पंढरपूर येथे दर्शन मंडप व स्कायवॉक उभारण्यात येणाऱ्या 129.49 कोटी रुपयांच्या कामाची सद्यस्थितीची माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली.

जिल्हा वार्षिक योजना- सन 2025-26

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करीता  –  राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 661.89 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 1610.90 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 661.89 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 200 कोटी,  एकूण आराखडा – 861.89 कोटी.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25

सोलापूर जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 सर्वसाधारण अंतर्गत आज रोजी पर्यंत 60 टक्के निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. उर्वरित 40% निधी पैकी 20% निधी याच महिन्यात उपलब्ध करून देणार तर उर्वरित 20 टक्के निधी पुढील महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. तर उपलब्ध झालेला शंभर टक्के निधी सर्व शासकीय यंत्रणांनी काटेकोरपणे नियोजन करून खर्च करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

०००

ताज्या बातम्या

‘भारत गौरव टुरीस्ट ट्रेन’च्या माध्यमातून छत्रपती शिवरायांचा जाज्वल्य इतिहास अनुभवण्याची सुवर्णसंधी

0
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तेजस्वी इतिहासाशी निगडीत महाराष्ट्रातील विविध ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देऊन शिवरायांचा जाज्वल्य इतिहास अनुभवण्याची सुवर्णसंधी ‘भारत गौरव टुरीस्ट ट्रेन’च्या माध्यमातून उपलब्ध झाली...

पाटण येथे तिरंगा रॅली संपन्न; पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मानले भारतीय सैन्य दलाचे आभार

0
सातारा दि. 20 :  पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य दलाने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत दहशतवादांची ठिकाणे उद्धवस्त केली. दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्यदल उत्तर...

विभागीय आयुक्तांकडून मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा 

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 20: हवामान विभागाने पावसाबाबत वर्तविलेल्या अंदाजानुसार प्रत्येक विभागाने मान्सून कालावधीत आपली यंत्रणा सज्ज ठेवावी, तसेच ‘पावसाळ्यात पूरस्थिती, इमारतीची पडझड, पाणी साचणे...

 कल्याणमधील इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने जीवितहानी

0
एकूण सहा जखमी तर सहा जणांचा मृत्यू; तहसिलदार कार्यालयाकडून अहवाल सादर ठाणे, दि.20(जिमाका):- कल्याण शहरातील कल्याण (पूर्व) चिकणीपाडा येथील सप्तशृंगी कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी या पाच...

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सर्व रस्ते, पुल इमारतीची कामे तात्काळ पूर्ण करा – सार्वजनिक...

0
मुंबई, दि. २० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेले रस्ते व पुल पावसाळ्यात वाहतुकीकरीता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दक्षता घेणेबाबतचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले...