चंद्रपूर, दि. 08 : राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या संस्था देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कार्य करीत असतात. घटनेच्या चौकटीत कायदे आहेत की नाही, हे तपासण्याचे काम न्यायमंडळाचे आहे. नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देऊन न्यायदानाची ही प्रक्रिया शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन विस्तारीत इमारतीचे भूमिपूजन केल्यानंतर वन अकादमी येथे आयोजित मुख्य समारंभात न्यायमूर्ती गवई बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अनिल पानसरे तर मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती आलोक आराधे, चंद्रपूरच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म, जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲङ गिरीश मार्लीवार, सचिव अविनाश खडतकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव आदी उपस्थित होते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेचा अतिशय चांगला मसुदा आपल्याला सुपुर्द केला आहे, असे सांगून न्यायमुर्ती भूषण गवई म्हणाले, राज्य घटनेच्या निर्मितीचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. जिल्हा न्यायालयाची इमारत चांगली होईल, सुविधा सुध्दा होतील, मात्र या इमारतीतून नागरिकांना कमी वेळात आणि कमी खर्चात न्याय देणे आवश्यक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायदानाचे काम या इमारतीतून होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुढे न्यायमुर्ती श्री. गवई म्हणाले, नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या चंद्रपुरची संस्कृती मोठी आहे. विधी क्षेत्रातील उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व चंद्रपुरातून घडले आहे. या संस्कृतीला साजेशी इमारत येथे तयार होईल. कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती येथील न्यायालयाच्या उत्कृष्ट इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधल्या आहेत. ही इमारतसुध्दा वेळेत आणि दर्जेदारच होईल. वरोरा येथील महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी समारंभानिमित्त चंद्रपूर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीच्या भुमिपूजन कार्यक्रमाला आज उपस्थित राहता आले, याचा मला मनापासून आनंद आहे, असेही न्यायमुर्ती गवई यांनी सांगितले.

अध्यक्षीय भाषणात न्यायमुर्ती अनिल पानसरे म्हणाले, न्याय हा प्रामाणिकता, पारदर्शकता या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे. खरंच न्याय मंदिरात प्रवेश करीत आहो, अशी उत्कृष्ट इमारत येथे उभी राहिली पाहिजे. प्रामाणिक, पारदर्शक आणि शुध्दतेने इमारतीचे बांधकाम करावे. विस्तारीत न्यायालयीन इमारत लवकरच दिसेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. न्यायमुर्ती नितीन सांबरे म्हणाले, या इमारतीचे भुमिपूजन 25 जानेवारी 2025 रोजी होणार होते. मात्र वरोरा येथील महारोगी सेवा समितीच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचेसुध्दा आयोजन करण्यात आले. तर न्यायमुर्ती आलोक आराधे म्हणाले, या नवीन इमारतीमधून न्यायाची प्रक्रिया आणखी गतीमान होईल. न्यायाधीश, वकील आणि स्टाफ करीता नवीन इमारतीमध्ये चांगल्या सुविधा होतील, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तत्पुर्वी न्यायमुर्ती सर्वश्री भूषण गवई, आलोक आराधे, नितीन सांबरे, अनिल पानसरे यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालय येथे भुमिपूजन करण्यात आले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भीष्म यांनी स्वागतपर भाषण केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष गिरीश मार्लीवार यांनी तर संचालन न्या. तुषार वाझे आणि ॲङ वैष्णवी सराफ यांनी केले.

कार्यक्रमाला आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, जेष्ठ वकील आदी उपस्थित होते.

अशी राहील न्यायालयाची विस्तारीत इमारत : तळमजला +७ मजली सदर ईमारतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 2023 मध्ये मिळालेली असून त्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सदर इमारतीत सुसज्ज 12 कोर्ट हॉल, वकीलांकरीता बाररुम तसेच न्यायालयीन प्रशासनाकीता कक्ष सर्व अद्यावत सुविधासह तयार करण्यात येणार आहे.

यवतमाळ, दि.८ (जिमाका) : प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत जलसंधारणाच्या जनजागृतीसाठी काढण्यात आलेल्या पाणलोट रथयात्रेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ आज मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते यवतमाळ येथून झाला. गावोगावी मृद व जलसंधारणाचे महत्व ही रथयात्रा भावी पिढीसह नागरिकांना पटवून देईल, असे शुभारंभाप्रसंगी बोलतांना श्री.राठोड म्हणाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आयोजित शुभारंभ कार्यक्रमास श्री.राठोड यांच्यासह अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, वसुंधरा पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, जलसंधारण विभाग नागपूरचे मुख्य अभियंता वसंतराव गालफाडे, वसुंधराचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप प्रक्षाळे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी भुपेश दमाहे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.

माती व पाणी येणाऱ्या पिढींसाठी महत्वाचे आहे. यात्रेच्या माध्यमातून त्याचे महत्त्व पटवून देण्यात येणार आहे. राज्याला दुष्काळ व टॅंकरमुक्त करण्यासाठी केंद्रासह राज्याचा देखील कार्यक्रम आपण राबवतो आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून चांगले काम झाले. पुढे देखील हे अभियान आपण राबवित असून यात लोकसहभाग फार महत्वाचा ठरणार आहे, असे श्री.राठोड पुढे बोलतांना म्हणाले. वसुंधराचे दिलीप प्रक्षाळे यांनी प्रास्ताविक केले. कमलाकर रणदिवे यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले.

शुभारंभ झाल्यानंतर ही यात्रा दिग्रस तालुक्यातील लाख, तुपटाकळी, काटी, रामनगर गावाकडे रवाना झाली. त्यानंतर वाशिम जिल्ह्यात ही यात्रा जाणार आहे. आज एकाचवेळी तीन यात्रा वेगवेळ्या ठिकाणाहून आज रवाना झाल्या. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 या योजनेच्या राज्यातील 140 प्रकल्प क्षेत्रातील 30 जिल्ह्यातील 97 तालुके व 360 गावातून पाणलोट रथ 50 दिवस जनजागृतीचे काम करणार आहे. शुभारंभावेळी मृद व जलसंधारणाची सामूहिक शपथ घेण्यात आली.

यात्रेदरम्यान पाणलोट अंतर्गत नवीन कामांचे भूमिपूजन, झालेल्या कामांचे जलपूजन तसेच लोकार्पण, वृक्ष लागवड, जुन्या पाणलोट कामांची दुरुस्ती, भूमी जलसंवाद, श्रमदान असे उपक्रम होणार आहेत. यात्रेत दृकश्राव्य पद्धतीचे फिरते मोटार वाहन राहणार असून गावकऱ्यांना आभासी पाणलोट सहलीचा अनुभव घेता येईल. यात्रेदरम्यान माती व पाणी परीक्षण केले जाईल. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून शेतकऱ्यांना धरण व तलावातील गाळ शेतात टाकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

गटांना ट्रॅक्टरचे वितरण

        यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि कार्यालय व प्रकल्प संचालक आत्माच्यावतीने दोन गटांना श्री.राठोड यांच्याहस्ते ट्रॅ्क्टरचे वाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत हे ट्रॅक्टर श्रीराम सेंद्रीय उत्पादक गट, लाख रायाजी व रेणुका शेतकरी बचतगट, तुपटाकळी ता.दिग्रस यांना 60 टक्के अनुदानावर वितरण करण्यात आले.

मुंबई, दि.8:- राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था (SIAC) मुंबई यांच्यामार्फत महाराष्ट्रातील संघ लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता अभिरूप मुलाखतींचे दोन सत्रात आयोजन करण्यात आले. यूपीएससी परीक्षेतील महाराष्ट्रातील उमेदवारांचा उत्तीर्ण होण्याचा टक्का वाढावा हा यामागील उद्देश असल्याचे,  राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या संचालक डॉ. भावना पाटोळे यांनी सांगितले.

या अभिरूप मुलाखतीसाठी पॅनल सदस्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अतिरिक्त पोलिस महानिदेशक विश्वास नांगरे पाटील, लोहमार्ग पोलीस आयुक्त, मुंबई डॉ. रवीद्र शिसवे, मुख्य आयकर आयुक्त, जयंत जव्हेरी, झोनल विकास आयुक्त, सेझ महाराष्ट्र गोवा दीव दमण, दादरा नगर हवेली ज्ञानेश्वर पाटील, संचालक, अणुविभाग नितीन जावळे, अक्षय पाटील (आयकर विभाग), माजी आय.आर.एस. व आय.पी.एस. अधिकारी विकास अहलावत, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा तसेच ए.आर.ओ.सी मध्ये कार्यरत रुजुता बनकर तसेच स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक तज्ञ प्रा. भूषण देशमुख आदी उपस्थित होते.

या मुलाखतीचा लाभ 22 विद्यार्थ्यांनी घेतला असून या यूपीएससी अभिरूप मुलाखतीचा पुढील टप्पा ऑनलाईन स्वरूपात होणार असल्याचे संचालक डॉ. पाटोळे यांनी सांगितले.

मुंबई दि.8:- महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात 5 मासिक सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. माहे जानेवारी- 2025 मध्ये 3 जानेवारी 2025  रोजी महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष (भव्यतम), 7 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र सह्याद्री, 11 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी नाताळ विशेष, 15 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र गौरव, 18 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी व 25 जानेवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती दुपारी 4.00 वाजता काढण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम सोडत तिकीट क्रमांक NY-07/3054 या चिराग एन्टरप्राइजेस, नाशिक यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रुपये 25 लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षीस जाहीर झाले आहे.  तसेच महा.सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी  या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रुपये 7 लाखाचे प्रथम क्रमांकाची एकूण 8 बक्षिसे जाहीर झाली आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून 16227 तिकिटांना रुपये  81,51,050/- व साप्ताहिक सोडतीतून 57501 तिकिटांना रुपये 2,20,10,900/- बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व खरेदीदारांना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रु.10,000/- वरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी या कार्यालयाकडे तसेच रक्कम रुपये 10,000/- या आतील बक्षीस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्याबाबत आवाहन उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी यांनी केले आहे.

मुंबई दि.8:-. मुंबई शहर जिल्ह्यातील माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा या सर्वांनी यापूर्वी महापोर्टलवर रजिस्ट्रेशन केले नसेल तर त्यांनी https://www.mahasainik.maharashtra.gov.in व www.ksb.gov.in या दोन्ही संकेतस्थळावर रजिस्ट्रेशन करून घेणे अनिवार्य आहे. तसेच रजिस्ट्रेशन केल्याशिवाय ओळखपत्र, पाल्यांच्या स्कॉलरशिप अथवा कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीची प्रकरणे स्वीकारले जाणार नाही, मुंबई शहरचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी कळविले आहे.

महापोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे:

1. ओळखपत्र,2. डिस्चार्ज बुक, 3. आधार कार्ड, 4. पी.पी.ओ. (PPO), 5. पॅन कार्ड, 6. पासपोर्ट साईज फोटो, 7. पेन्शन बँक पासबुक, 8. ई.सी. एच. एस. कार्ड, 9. ई-मेल आयडी
2. दूरध्वनी क्रमांक

अधिक माहितीसाठी क्रमांक 022- 22700404 / 8591983861 या कार्यालयीन दूरध्वनी वर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. 8 : राज्यात कर्करोग तपासणी व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असून कर्करोग निदान व उपचारासाठी तसेच राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, दर्जेदार आणि नागरिकांना सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी रविवार दि. 9 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध आरोग्य सुविधांचे लोकार्पण होणार आहे.

नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे दुपारी १ वाजता या लोकार्पण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी ८ कर्करोग मोबाईल व्हॅन, ७ ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्ट रुग्णवाहिका, १०२ क्रमांकांच्या ३८४ रुग्णवाहिका, २ सीटी स्कॅन मशीन, ८० डिजिटल हँड हेड एक्स-रे मशीनचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात ६ डे केअर किमोथेरपी सेंटर सुरू करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकाराने राज्यातील आठ मंडळांमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले असून स्थानिक लोकप्रतिनिधीही यामध्ये सहभागी होणार आहेत. या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे ऑनलाईन प्रक्षेपण होणार आहे. या सुविधांमुळे राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्य विभागाच्या आरोग्य सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या लोकार्पण सोहळ्याला प्रतापराव गणपतराव जाधव, केंद्रीय आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांची विशेष उपस्थिती लाभणार आहे. यांच्यासह या कार्यक्रमाला वन मंत्री गणेश नाईक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे विशेष निमंत्रित असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.

या कार्यक्रमाला आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार रविंद्र चव्हाण, आमदार दौलत दरोडा, आमदार संजय केळकर, आमदार कुमार आयलानी, आमदार महेश चौगुले, आमदार विश्वनाथ भोईर, आमदार राजेश मोरे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड, आमदार किसन कथोरे, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार शांताराम मोरे, आमदार नरेंद्र मेहता, आमदार रईस शेख, आमदार सुलभा गायकवाड उपस्थित राहणार आहेत.

आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेन्द्र सिंह, आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचे संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यावेळी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

◆ विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद

◆ आश्रमशाळेतील सोई-सुविधांची केली पाहणी

यवतमाळ, दि.७ (जिमाका) : ‘संवाद चिमुकल्यांशी’ अभियानांतर्गत आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ. अशोक ऊईके यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील बोटोणी या शासकीय आश्रमशाळेत मुक्काम केला. येथील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासोबतच त्यांनी आश्रमशाळेतील सोई-सुविधांची पाहणी केली. आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा शैक्षणिक गुणवत्तेने परिपूर्ण करु, असे ते यावेळी बोलतांना म्हणाले.

यावेळी माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, प्रकल्प अधिकारी अमीत रंजन, उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले, बोटोणीच्या सरपंच सुनिता जुमनाके, उपसरपंच प्रविण वनकर व आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आश्रमशाळेत आगमण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक आदिवासी पद्धतीने त्यांचे स्वागत केले. यावेळी बोलतांना त्यांनी आश्रमशाळा दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासोबतच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा आश्रमशाळेबद्दल असलेला विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.

विद्यार्थ्यांला आश्रमशाळेत टाकतांना येथे उत्तम दर्जाचे शिक्षण व सुविधा उपलब्ध होते, अशी भावना पालकांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी आश्रमशाळांचे अधिक्षक, शिक्षक यांनी विशेष प्रयत्न व अध्यापन करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षण देखील एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा आपला प्रयत्न आहे. राज्याचा आदिवासी विभाग नागरिकांना सर्वोत्तम सुविधा देणारा विभाग बनवू, असे डॉ.ऊईके यावेळी म्हणाले.

राज्यातील ४९७ आश्रमशाळांमध्ये, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी मुक्कामी

आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९७ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. या सर्व ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मुक्कामाला आहे. अनेक ठिकाणी आदिवासी खासदार, आमदार यांनी देखील मुक्काम केला. बोटोणी येथील आश्रमशाळेतूनच डॉ.ऊईके यांनी राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमध्ये मुक्कामी असलेल्या खासदार, आमदार व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास साधण्यासाठी सामुहिकपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

भोजन, निवास व सोई-सुविधांची पाहणी

विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर मंत्री डॉ.ऊईके यांनी रात्री वसतिगृहातील स्वयंपाकघर, धान्यसाठा गृह, विद्यार्थी व विद्यार्थीनींची निवास व्यवस्थेची पाहणी केली. आश्रमशाळेत तयार झालेले भोजन विद्यार्थ्यांसह पंगतीत बसून घेतले. विद्यार्थ्यांनी यावेळी गोंधळ, कोलामी नृत्य सादर केले. चिमुकल्यांच्या सादरीकरणाचे मंत्री डॉ. उईके यांनी कौतूक केले.

मुंबई, दि. ७: केंद्र शासनाच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. त्यानुसार जुन्या व निरुपयोगी वाहनांचे ‘ स्क्रॅपिंग ‘अर्थात निष्कासन करण्यासाठी राज्यात एकुण ६ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

वाहन निष्कासन (स्क्रॅप) करु इच्छिणाऱ्या वाहनधारकांनी जुन्या तसेच निरुपयोगी वाहनांचे निष्कासन हे पर्यावरणपूरक होण्याकरिता मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्रांमार्फतच निष्कासन (स्क्रॅप) करावे. आपले वाहन नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्रांमार्फत निष्कासन (स्क्रॅप) केल्यामुळे नवीन वाहन खरेदी करतांना संबंधित वाहनधारकास एकूण कराच्या १० टक्के सूट दिली जाणार आहे.

वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे, रस्त्यावरील प्रवासी व वाहनांच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ करणे, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे, वाहनांवरील देखभाल खर्च कमी करणे, जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने वापरात आणणे व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये गुणात्मक सुधारणा होणे यासाठी केंद्र शासनाने मोटार वाहन (निष्कासन व नोंदणी) नियम, २०२१ अंमलात आणला आहे, असे परिवहन विभागाने कळविले आहे.

000