आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम १६ दिवसात पूर्ण स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 8 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न विचारला होता.
मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, बोगद्याचे काम करताना संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून याबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे तसेच या 16 दिवस चाललेल्या क्रशरसाठी ₹5,24,088 त्यानंतर ₹ 5,69,600 आणि ₹65000 ची रॉयल्टी भरली गेली आहे.
000
संजय ओरके/विसंअ
अकोला जिल्ह्यात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास पुन्हा चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ८ : अकोला जिल्ह्यातील अकोला-काकड रस्ता उभारणी करताना ५६ ब्रास मुरुमाची टिप्परद्वारे विना रॉयल्टीने वाहतूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. एका व्हिडिओवरुन प्राप्त माहितीच्या आधारे संबंधितांना दंड करण्यात आला. यासंदर्भात त्यांनी एक कोटी ६८ लाख रॉयल्टी भरली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, हे काम सुरू करताना तेथील एका शेतकऱ्याने शेतात पाणी जात असून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे अशी विनंती केल्यावरुन कंपनीने तेथील मलबा उचलून इतरत्र नेला असून याबाबत अधिकची माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याबाबत पुन्हा चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
०००००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेतील अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे
मुंबई, दि. 8 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत जालना उपविभागाअंतर्गत शेडनेट हाऊस या घटकांची अंमलबजावणी करताना उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण होणार असून चौकशीअंती संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पोकरा योजनेत झालेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न विचारला होता. सदस्य सदाभाऊ खोत, भाई जगताप यांनी यात उपप्रश्न विचारले, त्यावेळी ते बोलत होते.
कृषिमंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले की, उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना 10 जुलै 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत पदोन्नती मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर श्रीमती चव्हाण यांना उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदावरून अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तथापि, पोकरा योजनेत शेडनेटसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, या अनुषंगाने सखोल तपासणी करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली असून जालना जिल्ह्यातील 3258 शेडनेटपैकी 2358 शेडनेटची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित 900 प्रकरणांची तपासणी पुढील 15 दिवसांत पूर्ण केली जाईल.
000
संजय ओरके/विसंअ
मेळघाटातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा – वने मंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ८ : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी ५६१ नैसर्गिक पाणवठे, ४३२ कृत्रिम पाणवठे, २०२ सोलर पंप, २६९ सिमेंट बंधारे, १२३६ मेळघाट बंधारे, १५ ॲनिकट बंधारे, ६७ माती बंधारे अशी विविध कामे करण्यात आली आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी पाणीपातळी कमी झाली आहे, अशा ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य संजय खोडके यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री श्री.नाईक यांनी सांगितले की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक जलस्त्रोत तसेच कृत्रिम पाणवठे माहे एप्रिल २०२५ मध्ये कोरडे पडलेले नाही व पाण्याअभावी कोणत्याही वन्य प्राणी किंवा पक्ष्यांचे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले नाही.
0000
संजय ओरके/विसंअ
मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती भिंत – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 8 : येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव होऊ नये यासाठी उद्यानाच्या चारी बाजुंनी भिंत बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे येथील नागरिकांचे राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर आरे परिसरात म्हाडामार्फत घरे बांधून पुनर्वसन करण्यात येईल, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांचे मानवी वस्त्यांमध्ये शिरकाव होत असल्याच्या घटना घडत असल्याबाबत प्रश्न मांडला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी, निरंजन डावखरे, भाई जगताप, सत्यजित तांबे, हेमंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.नाईक म्हणाले, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या 54 इतकी आहे. त्यांच्या खाद्यासाठी प्राण्यांची संख्या देखील पुरेशी आहे. छोट्या प्राण्यांचे संगोपन होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात फळझाडे लावण्यात येत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी उद्यानाच्या आतील बाजूस सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. उपग्रहाची मदत घेण्याचा देखील विचार सुरू आहे. गस्तीपथकांच्या माध्यमातून देखील लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागील काही वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन मृत्यू झाल्याची माहिती देऊन त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 20 लाखांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री.नाईक यांनी दिली. तथापि मुलांना एकटे सोडू नये याबाबत शासनाच्या वतीने तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिबट्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठीच्या केंद्रामध्ये 22 बिबट्यांची सोय असून तेथे त्यांच्यावर औषधोपचार केले जात असल्याची माहिती त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
००००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
वनालगतच्या जमिनींवर सोलार कुंपणाची योजना विचाराधीन – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ८ : वनालगतच्या जमिनीच्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर वार्षिक 50 हजार रुपये देऊन शासनाने त्या जमिनी ताब्यात घ्याव्यात आणि सोलार कुंपण घालावे, अशी योजना शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सदाशिव खोत यांनी लातूर जिल्ह्यात जंगली प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
वनमंत्री श्री.नाईक म्हणाले, राज्यात वन्यजीवांची संख्या वाढत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांचा त्रास होत आहे, ही बाब खरी आहे. वनक्षेत्रालगत सोलार कुंपणासाठी अर्थसंकल्पात 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलार बनवणाऱ्या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र वन विकास महामंडळामार्फत करार करण्यात येईल. येथे केवळ सोलारच्या माध्यमातून वीज निर्मितीच नव्हे तर वन्य प्राणी खाणार नाहीत आणि आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार होईल असे पाम रोजा नावाचे गवत विकसित करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वनालगत बफर झोन आणि लगतच्या शेतकऱ्यांसाठी सोलार कुंपण घालण्याची चांगली योजना आणत असल्याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांचे यावेळी अभिनंदन केले. यामाध्यमातून वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमधून नागरिकांचे जीव वाचवण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नुकसान भरपाई अनुदान अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव
मुंबई, दि. ८ : जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी या तालुक्यात 2023 आणि 2024 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट व अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानामध्ये आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ दोन तालुक्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण जालना जिल्हा व छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये चौकशी करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव यांनी सांगितले की, सन 2022-23 मध्ये अंबड तालुक्यासाठी ₹112.63 कोटी आणि घनसावंगी तालुक्यासाठी ₹11.77 कोटी, असे एकूण ₹124.40 कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या निधीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, अंबडमधील 121 व घनसावंगीमधील 59 गावांमध्ये अनुदान वितरणात गंभीर गैरप्रकार आढळले आहेत. त्याचप्रमाणे, अंतरिम अहवालात अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील तहसीलदार यांचे लॉग-इन आणि पासवर्ड यांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी 21 तलाठी व लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले. संबंधित तहसिलदार, व नायब तहसिलदार आणि 36 तलाठी व लिपिक यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली असून याव्यतिरिक्त ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्या सुद्धा विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे पुढील तीन महिन्यात भरणार – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. ७ : शासनाकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5 टक्के आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही – राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. 8 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई म्हणून मदत दिली जाते. नुकसान झाले तर विमा कंपनीवर अवलंबून न राहता शासनामार्फत मदत दिली गेली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असून पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या पीक विमा रकमेबाबत प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील यापूर्वी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या पीक विम्यासंदर्भात भरपाई दिली गेली आहे. उर्वरित 69,954 विमा अर्जांसाठी 81.80 कोटी इतकी अतिरिक्त विमा नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. ही रक्कम येत्या 3 ते 4 दिवसात वित्त विभागाकडून दिली जाईल, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.
००००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
