मुंबई, दि. ११ : राज्यातील वक्फ बोर्डातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, उर्दू अकादमीमार्फत मुशायऱ्याचे आयोजन करणे याबरोबरच प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्य (केंद्रीय मंत्री दर्जा) कुमारी सय्यद शहजादी यांनी दिली. 

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ८ जानेवारीपासून आजपर्यंत त्या राज्याच्या दौऱ्यावर होत्या. या दौऱ्यात त्यांनी विविध धार्मिक प्रमुखांशी चर्चा केली, तसेच राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव यांच्यासमवेत आढावा बैठका घेण्यात आल्या. मुंबईत अल्पसंख्याक समाजाच्या काही कार्यक्रमांना त्या उपस्थित राहिल्या. या कार्यवाहीसंदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत स्मार्ट वर्ग खोल्या, शौचालये, सदभाव मंडप हॉस्टेल्स इत्यादी योजना आहेत. केंद्र तसेच राज्य शासनामार्फत विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. या दौऱ्यामध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी २४ वसतिगृहे असून ८ वसतिगृहांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. यासाठी २०२१-२२ मध्ये १७.७३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अशा विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आल्याचे कुमारी सय्यद शहजादी यांनी सांगितले.

वक्फ बोर्डाच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढणे, बोर्डातील कामकाजासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता करणे, रिक्त जागांची भरती याअनुषंगानेही दौऱ्यामध्ये आढावा घेण्यात आला. मशीद, मदरसे, अशुरखाना तसेच कब्रस्तान यांच्या नोंदणीसाठी व्यापक प्रयत्न करावेत, जेणेकरुन शासनाच्या विविध सुविधा त्यांना मिळू शकतील, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ख्रिश्चन समाजासह विविध अल्पसंख्याक समूहाच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. उर्दू अकादमीच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला असून मागील काही वर्षापासून कोरोना संकटामुळे बंद असलेला मुशायऱ्याचा कार्यक्रम सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २६ जानेवारी रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे दरवर्षीप्रमाणे मुशायऱ्याचा कार्यक्रम पुन्हा सुरु करावा, तसेच त्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे कुमारी सय्यद शहजादी यांनी सांगितले.

०००

इरशाद बागवान/विसंअ/

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष २०२३; विविध विभागांच्या सचिवांची संयुक्त बैठक

मुंबई, दि. ११ : भरड धान्यांची पौष्टिकता आणि कृषीमधील त्यांचे पारंपरिक महत्त्व लक्षात घेता राज्यातील भरड धान्य उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी विविध विभागांनी सर्वोतोपरी सहभाग घ्यावा, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज मंत्रालयात दिल्या.

सर्व विभागाच्या सचिवांची परिषद आज मंत्रालयात झाली त्यावेळी ते बोलत होते. ही परिषद महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आली होती. 

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नितीन करीर, राजेश कुमार, अनुप कुमार, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, एकनाथ डवले, वेणूगोपाल रेड्डी, सचिव विजय वाघमारे, माहिती व जनसंपर्क सचिव तथा महासंचालक श्रीमती जयश्री भोज, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल यांच्यासह इतर विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

देशातील भरड धान्य उत्पादनात राज्याचा वाटा सर्वाधिक असावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी भरडधान्य उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात पिकणारे भरड धान्यांपासून उत्पादित खाद्यपदार्थांची महिला बचत गटांच्या माध्यमातून विक्री व्हावी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणा-या पोषण आहारात देखील भरड धान्यापासून तयार केलेल्या पौष्टिक खाद्य पदार्थांचा समावेश करणे या विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच या भरड धान्यांपासून खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे महिला बचत गटांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या खाद्य पदार्थांचे स्टॉल मंत्रालय प्रांगणात आणि प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शासकीय कार्यक्रमात मांडण्याचेही नियोजित आहे.

आपल्या देशाने इतर काही देशांच्या मदतीने भरडधान्यांना संरक्षण मिळावे, त्यांचे लागवडीचे क्षेत्र वाढवून लोकांच्या आहारात त्यांचा समावेश व्हावा. त्याचे महत्व सर्व राष्ट्रांना समजावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघात मांडला. 70 देशांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्व 193 सदस्य राष्ट्रांनी भारताच्या या प्रयत्नाचे कौतुक करत हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. आपल्या देशाच्या या प्रयत्नामुळेच 3 मार्च 2021 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे ठरले आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांनी त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.

यावेळी ‘आतंररराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष 2023‘ या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

महाराष्ट्र भरड धान्य आणि त्याची आरोग्यदायी उत्पादने ग्रामीण महिला बचतगट कसे बनवितात या विषयी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. या परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आणि अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांच्यासह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.   

***

अर्चना शंभरकर/राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत लवकरच सुलभता आणण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

गोंदिया जिल्ह्यातील सन २००० पूर्वीच्या उद्योगांना आवश्यक जमीन अकृषिक करण्याकरिता येत असलेल्या अडचणीसंदर्भातील महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोटमारे, माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, बफर झोन, अकृषिक ठरविणे याबाबत महसूल बरोबरच नगरविकास विभागाकडूनही परवानगी देण्यात येत असल्याने या विषयात नगरविकास विभागाचेही मत घेण्यात येईल. गेल्या काही दिवसांपासून औद्योगिक उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याबाबत काही अडचणी येत आहेत, याबाबत नेमक्या अडचणी समजून शिथिलता देता येते का हे तपासून पाहण्यात येईल.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

पुणे, दि. ११: राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनिश सेठ यांच्या हस्ते ३३ व्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा-२०२३ चे राज्य राखीव पोलीस बल क्र.२ मैदान वानवडी येथे उद्घाटन करण्यात आले. पोलीस दलात क्रीडा संस्कृती विकसित होऊन खेळाडूंमधील एकोपा वाढीस लागेल या उद्देशाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आल्याचे श्री. सेठ म्हणाले.

यावेळी राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक अनुप कुमार सिंह, कारागृह व सुधारसेवा अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, राज्य राखीव पोलीस दलाचे अपर पोलीस महासंचालक चिरंजीवी प्रसाद, होमगार्डचे महासमादेशक भूषणकुमार उपाध्याय, प्रशिक्षण विभागाचे पोलीस महासंचालक संजय कुमार,पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, विनय कुमार चौबे आदी उपस्थित होते.

पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि क्रीडा नगरीत पोलीस क्रीडा स्पर्धा-२०२३ चे आयोजन होत असल्याबाबत आनंद व्यक्त करून श्री. सेठ म्हणाले की,  पोलीस दलात क्रीडा संस्कृती विकसित होऊन खेळाडूंमधील एकोपा वाढीस लागेल या उद्देशाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील १३ संघ यात सहभागी होत असून १८ क्रीडाप्रकारांचा स्पर्धेत समावेश आहे. राज्यातून २ हजार ५९० खेळाडू सहभागी झाले आहेत.

पोलीस दलातील खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडा साहित्य, खेळ सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या स्पर्धेतील सहभागामुळे खेळाडूंचा दर्जा उंचावून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम कामगिरी करतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पुण्यात पोलीस दलातील खेळाडूंसाठी पोलीस क्रीडा संकुल उभारण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, असेही श्री. सेठ म्हणाले.

श्री. सिंह म्हणाले की, या क्रीडा स्पर्धेत सहभागी संघामध्ये अतिशय चुरशीच्या लढती होणार आहेत. खेळाडूंनी खिलाडूवृत्तीने खेळावे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवनवीन खेळाडू तयार होतील त्याचा फायदा खेळाडू सोबतच राज्य पोलीस दलालादेखील होणार आहे. राज्य पोलीस दलातील खेळाडूंनी विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळांच्या स्पर्धेत सहभागी होऊन उत्तम कामगिरी करावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी पोलीस महासंचालक श्री. सेठ यांच्या हस्ते क्रीडा ज्योत प्रज्ज्वलित करण्यात आली. स्पर्धेत सहभागी सर्व १३ संघांनी शानदार संचलन केले. संचलनप्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक किशोर कुमार टेंभुर्णे यांनी खेळाडूंना शपथ दिली. प्रारंभी पोलीस दलातील श्वान पथकाने सादर केलेल्या चित्तथरारक प्रात्यक्षिकांना तसेच विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या मर्दानी खेळांच्या सादरीकरणाला उपस्थित प्रेक्षकांनी भरभरुन दाद दिली.

000

मुंबई, दि. ११ : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन शासनाकडून कोणतेही अनुदान वा आर्थिक लाभ घेणार नसून, केवळ सामाजिक बांधिलकी विचारात घेऊन संस्था काम करणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.

दि. १० जानेवारी, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेची माहिती अनाथांना देणे व योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेसोबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच महसूल व वन विभाग यांनी त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन शासनाकडून कोणतेही अनुदान वा आर्थिक लाभ घेणार नसून, केवळ सामाजिक बांधिलकी विचारात घेऊन संस्था काम करणार आहे. या संस्थेसोबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच महसूल व वन विभाग यांचेमार्फत त्रिपक्षीय करारनामा होणार असून सदर करारनामा प्रथम ८ वर्षाकरीता असेल. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच महसूल व वन विभाग संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतील. संस्थेचे काम समाधानकारक असल्यास पुढील ७ वर्ष कालावधीसाठी मुदतवाढ देऊ शकतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि ११ : रस्ते वाहतूक नियमांचे पालन करीत शिस्तबद्ध वाहने चालविल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. अपघाताचे ठिकाण निश्चित करून त्या ठिकाणी जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवावी. रस्ता सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. वाहतुकीचे नियम पाळणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांमध्ये जनजागृती करून अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करावे, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

राज्य रस्ता सुरक्षा अभियान २०२३ चे उद्घाटन मंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते आज मुंबईत एनसीपीए सभागृह, नरिमन पॉईंट येथे करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. या कार्यक्रमास परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनोटिया, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, अपर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) कुलवंत सारंगल, पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक) प्रवीण पडवळ, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव, जेष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, परिवहन विभागामार्फत राज्य रस्ता सुरक्षा अभियानाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येईल. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करावी. नागरिकांना  शिस्त लागणे व अपघाताचे प्रमाण कमी होणे उद्दिष्ट असून दंडाची वसुली करणे  हे शासनाचे उद्दिष्ट नाही.

मुलांना शालेय जीवनापासून वाहतुकीचे नियम शिकवले गेले पाहिजेत, शाळा महाविद्यालयांमध्ये ज्या पालक आणि शिक्षक सभेत परिवहन विभागामार्फत रस्ता सुरक्षा विषयक मार्गदर्शन करावे. परिवहन विभागामार्फत अनेक सुविधा ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहेत. ही कौतुकास्पद बाब आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करुन प्रवास करताना वेग मर्यादा आणि वेळ मर्यादा पाळली पाहिजे.

सात फेसलेस सेवांचे लोकार्पण

मोटार वाहन विभागामार्फत 58 सेवांपैकी 18 सेवा यापूर्वीच फेसलेस देण्यात येत आहेत. आज राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते  नवीन सात सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये वाहनांकरिता विशेष परवाना, वाहनांकरिता तात्पुरता परवाना, दुय्यम योग्यता प्रमाणपत्र, दुय्यम शिकवू अनुज्ञप्ती, शिकाऊ अनुज्ञप्तीवरील पत्ता बदल, वाहक अनुज्ञप्तीवरील पत्ता बदल, धोकादायक माल वाहने चालविण्यास मान्यता या सेवा आजपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण 25 सेवा फेसलेस सुरू झाल्या आहेत.

यावेळी मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघातामध्ये लक्षणीय घट होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेल्या मुंबई शहर आणि उपनगर, नंदुरबार, अकोला या जिल्ह्यांच्या रस्ता सुरक्षा समिती सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. मुंबई शहर आणि उपनगर 27 टक्के, नंदुरबार 18 टक्के, अकोला 16 टक्के अपघातांचे प्रमाण कमी झाले आहे.

अपघातांचे विश्लेषण करणारी मार्गदर्शिका आणि वेस्टन इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशनच्या रस्ता सुरक्षा वार्षिक दिनदर्शिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या जीवनदूत (Good samaritan), रस्ता सुरक्षा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक बांधिलकी ठेवणाऱ्या कर्तव्यदक्ष अधिकारी, कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

०००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 12 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात लौकिक निर्माण केला आहे. देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्टअप निर्माण झाले आहेत. नव उद्योजकांसाठी महाराष्ट्राने  नेहमीच लाल गालिचा अंथरलेला आहे. या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीसाठीचे प्रयत्न, रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन याविषयी सविस्तर माहिती डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.