सांगली, दि.२१: सतत पडणाऱ्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी व शाश्वत पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २७६ कोटी ९० लाख रूपये खर्चून जिल्ह्यात ५२४ गावात १९ हजार ५७३ कामे करण्यात आली.  या कामातून सुमारे १ लाख ६९ हजार १६१ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली असून ८४ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली आहे. तर यावर्षी या सर्व कामांमधून प्रत्यक्ष पाणीसाठा सुमारे १ लाख २६ हजार ८७१ टीसीएम झाला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये एकूण १४१ गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये १०२ कोटी ९ लाख रूपये खर्चून ४ हजार ६४८ कामे करण्यात आली. सन २०१६-१७ मध्ये एकूण १४० गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये ९३ कोटी ८४ लाख रूपये खर्चून ४ हजार ३२१ कामे करण्यात आली. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १४० गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये ६१ कोटी ९३ लाख रूपये खर्चून ७ हजार ९४६ कामे करण्यात आली. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १०३ गावांची निवड करण्यात आली. या गावामध्ये १९ कोटी ४ लाख रूपये खर्चून २ हजार ६५८ कामे करण्यात आली असून ३९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये एकूण १४१ गावांमध्ये केलेल्या ४ हजार ६४८ कामांमुळे ५५ हजार २२० टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन २७ हजार ६१० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली. सन २०१६-१७ मध्ये एकूण १४० गावामध्ये केलेल्या ४ हजार ३२१ कामांमुळे ५४ हजार ४४८ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन २७ हजार २४४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १४० गावामध्ये केलेल्या ७ हजार ९४६ कामांमुळे ४५ हजार ९२८ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन २२ हजार ९६४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १०३ गावामध्ये केलेल्या २ हजार ६४८ कामांमुळे १३ हजार ५६५ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण होऊन ६ हजार ७८२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात एकूण ५२४ गावात १९ हजार ५७३ कामे करण्यात आली.  या कामातून सुमारे १ लाख ६९ हजार १६१ टीसीएम इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली असून ८४ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्यास मदत झाली आहे. अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

‘जागो ग्राहक जागो’ मोहिमेअंतर्गत एकदिवसीय प्रशिक्षण

मुंबई, दि. 20 : ग्राहक जागृत झाल्यास ग्राहक संरक्षणाचे अनेक प्रश्न आपोआप सुटतात. ग्राहकाच्या सजगतेमुळे वस्तू किंवा सेवा खरेदीप्रसंगी फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होण्यासह न्यायालयापर्यंत जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे मत राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांनी आज व्यक्त केले.

‘जागो ग्राहक जागो’ मोहिमेअंतर्गत नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई कार्यालयामार्फत अशासकीय सदस्य आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कैलास पगारे, कन्झ्युमर गाइडन्स सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. सीताराम दीक्षित, ई–परिमंडळाचे उपनियंत्रक शिधावाटप प्रशांत काळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

ग्राहक आपल्या हक्कासाठी जागृत झाल्यास ग्राहक संरक्षणाशी निगडित अनेक प्रश्न आपोआप सुटतात, असे सांगून श्री. देशपांडे म्हणाले, शासनाने ग्राहक हिताचे अनेक कायदे केले आहेत. या कायद्यांविषयक तसेच वस्तू किंवा सेवेची खरेदी करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत प्रत्येकाने जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे फसवणूक टाळता येणे शक्य आहे. यातूनही फसवणूक झाल्यास न्यायालयातून न्याय निश्चितच मिळू शकतो. ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी आपल्या परिमंडळातील किमान 10 शाळांमध्ये जाऊन ग्राहक जागृतीपर व्याख्यान, प्रशिक्षण द्यावे, असे आवाहनही श्री. देशपांडे यांनी यावेळी केले.

श्री. पगारे यावेळी म्हणाले, ग्राहक नेहमी चोखंदळ असावा, तो जागृत असावा या दृष्टीकोनातून यावर्षीपासून ‘जागो ग्राहक जागो’ मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सहा अधिकारांची माहिती ग्राहकाला असल्यास आपली फसवणूक टाळणे शक्य आहे.

या कार्यक्रमात डॉ. सीताराम दीक्षित यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील विविध तरतुदींची माहिती दिली. ग्राहकाची व्याख्या, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या वस्तू व सेवा, ग्राहकांचे सहा अधिकार, वस्तू व सेवांविषयी फसव्या जाहिराती, ग्राहकाच्या फसवणुकीचे प्रकार, भेसळ आदींविषयी माहिती देऊन फसवणूक झाल्यास कुठे तक्रार करायची याबाबत माहिती यावेळी दिली.

प्रशिक्षणास अशासकीय सदस्य तसेच नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.20.11.2019

मुंबई, दि. 20 : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. यापुढील तीन वर्षात 7 लाख घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संकल्प करावा, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

आवास दिनानिमित्त मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात श्री.कोश्यारी बोलत होते. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य घरकुल योजनेमध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ग्राम विकास विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षामार्फत गौरव करण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक धनंजय माळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, देशातील गरीब, मजूर यांच्यासाठी गेल्या पाच वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना राबविल्या. ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही, अशा देशभरातील सुमारे 30 कोटीहून अधिक नागरिकांचे बँकेत खाते उघडून दिले. प्रत्येक घरात शौचालय पोहोचविण्याचे काम या काळात झाले. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक घरात वीज व विद्युत दिवे पोहोचविण्याचे कामही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. वीज पोहोचू न शकणाऱ्या दुर्गम भागातही सौरऊर्जेद्वारे घरांमध्ये प्रकाश निर्माण करण्याचे काम केंद्र शासनाने केले आहे. या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी प्रयत्न केले.

प्रत्येक घरात शौचालय योजनेप्रमाणेच सन 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरविण्याची योजना शासन सुरू करणार आहे. ही योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे, असे आवाहन श्री. कोश्यारी यांनी यावेळी केले.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, राज्यात गेल्या तीन वर्षात 4.50 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 3.66 लाख घरे बांधण्यात आली असून आदिवासी विभागामार्फतही विविध योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती झाली आहे.

मुख्य सचिव श्री. मेहता म्हणाले, ज्यांच्याकडे राहण्यासाठी घर नाही, त्यांनाच घराचे महत्त्व कळते. मुंबईमध्ये घरांची निर्मिती हे मोठे आव्हान आहे. घर हे विकासाचे केंद्रबिंदू असते. घरामुळे स्वच्छता वाढते, कुटुंबांचे आरोग्य सुधारते व त्या कुटुंबातील शैक्षणिक दर्जाही सुधारतो. त्याचबरोबर स्वतःच्या घरामुळे स्थलांतराचे प्रमाण कमी होते. घर निर्मिती क्षेत्रामुळे रोजगार संधीही वाढतात. त्यामुळे घरांच्या निर्मितीसाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावेत. घर निर्मितीसाठी जमिनीची उपलब्धता करून देण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच घरांच्या बांधकामासाठी वित्त पुरविण्यासाठी बँकांनाही सांगण्यात आले आहे.

संचालक श्री. माळी यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, राज्य व्यवस्थापन कक्षाच्या वतीने ग्रामीण भागात घरांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या वेगाने कामे सुरू आहेत. जमिनी नसलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनी देण्यासाठीही पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजनेतून मदत करण्यात येत आहे. तसेच शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या आवास प्लस योजनेनुसार केलेल्या सर्व्हेनंतर आणखी 57 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गट विकास अधिकारी, सरपंच, लाभार्थी यांचा राज्यपाल यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. राज्य व्यवस्थापन कक्षातील उपव्यवस्थापक मंजिरी टकले यांचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/20.11.2019

मुंबई, दि. २० : मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून वैद्यकीय मदतीसाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गरजू रुग्णांना मदतीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी ही व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असेपर्यंत गरजू रुग्णांना त्यांच्या उपचार व शस्त्रक्रियेकरिता आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत ही यंत्रणा कार्य करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला.

सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जीवनदायी भवन, दुसरा मजला, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार (ESIS Hospital Compound), गणपतराव जाधव मार्ग, वरळी नाका, वरळी, मुंबई – ४०००१८, दुरध्वनी – ०२२-२४९९९२०३/०४/०५ याठिकाणी गरजूंनी आपले अर्ज सादर करावेत, असे कळविण्यात आले आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट ५८१ समान उपचार पद्धती वगळून उर्वरित आजारांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अर्थसहाय्य देण्याबाबत अर्जांची छाननी करतील. आवश्यक कागदपत्रे व पात्रता तपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पात्र अर्जांची शिफारस करेल. शिफारसपात्र अर्जानुषंगाने निधी वाटपाबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या समितीच्या सदस्यांकडून निर्णय घेण्यात येईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

अर्जाची छाननी करण्याची कार्यवाही करण्याकरिता लागणारा अनुभवी, आवश्यक अधिकारी, कर्मचारीवृंद त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी करावी, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अर्जांची स्वीकृती, छाननी इत्यादी कार्यवाही करावी, असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, काल निर्गमित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या एका आदेशान्वये या यंत्रणेसाठी मंत्रालयीन संवर्गातील ४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत.  एक उपसचिव, एक कक्ष अधिकारी, एक सहायक कक्ष अधिकारी व एक लिपीक – टंकलेखक यांच्या सेवा या कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. इतर अनुभवी, आवश्यक अधिकारी, कर्मचारीवृंद त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी करावी, असे आज निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात आदेशित करण्यात आले आहे.

०००००

इर्शाद बागवान / विसंअ / दि. २० नोव्हेंबर २०१९

मुंबई, दि. 19 : माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त आज मंत्रालयात अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी स्व. इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, मुख्य सचिव कार्यालयाचे  सहसचिव राजेश निवतकर, उपसचिव ज. जी. वळवी यांनी देखील माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेस गुलाब पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

राष्ट्रीय एकात्मता दिवस म्हणून यावेळी, देशाचे स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी व दृढ करण्यासाठी निष्ठापूर्वक काम करण्याची व कधीही हिंसाचार अवलंबणार नाही. तसेच सर्व धार्मिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक मतभेद व तंटे किंवा इतर राजकीय वा आर्थिक गाऱ्हाणी शांततामय आणि संविधानिक मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न चालू ठेवीन अशी शपथ घेण्यात आली. यावेळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. ०००००

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर

मंत्रालय में अभिवादन

मुंबई, दि. 19 : पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने आज मंत्रालय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर अभिवादन किया।

इस अवसर पर, वन विभाग के प्रधान सचिव, विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, अंशु सिन्हा, मुख्य सचिव कार्यालय के सहायक सचिव, राजेश  निवतकर , उप सचिव ज.  वळवी  ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को गुलाब का गुलदस्ता अर्पण कर अभिवादन किया।

इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए  निष्ठापूर्वक  कार्य करने व कभी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार सभी धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय मतभेद और विवादों या अन्य राजनीतिक या आर्थिक मुद्दों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सुलझाने के प्रयासों को जारी रखने की शपथ ली गई। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

००००

Tribute paid in Mantralaya on the birth anniversary of

former Prime Minister Indira Gandhi

Mumbai, date. 19: Upper Chief Secretary Sitaram Kute offered a garland to the photo of former Prime Minister Indira Gandhi and paid tribute on her birth anniversary.

Principal Secretary of Forest Department Vikas Kharge, Secretary of General Administration Department Anshu Sinha, Assistant Secretary of Chief Secretary Office Rajesh Nivatkar, Deputy Secretary J. G. Valvi also paid their tributes to former Prime Minister Indira Gandhi by offering rose flower to the photo.

On the National Unity Day, oath was taken preserve freedom of the country and national unity, to work to strengthen it, not to do violence, to solve all religious, lingual or regional and other political or economic disputes by the peaceful and constitutional way. Office-bearers and employees of Mantralaya were present in a large number on the occasion.

0000

मुंबई, दि. 19 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या प्रधान सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निलीमा केरकट्टा यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून बुधवार दि. 20 आणि गुरुवार दि. 21 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना व उद्देश, रोजगार निर्मितीसाठी मंडळाच्या विविध योजना व उपक्रम, उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी म्हणून दिले जाणारे प्रोत्साहन, कारागीर हमी योजना,  मधमाशी-प्रजनन, मध उत्पादन योजना,  महाबळेश्वर येथे ऑर्गेनिक हनी प्रोजेक्टची अंमलबजावणी,  हँड मेड पेपर इन्स्टिट्यूट मार्फत घेतले जाणारे उत्पादन, आदी विषयांची सविस्तर माहिती डॉ. केरकट्टा यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

अहमदनगर,पुणे,औरंगाबादसह8जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे खुल्या संवर्गातील महिलांसाठी

मुंबई,दि.19 :राज्यातील सर्व34जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षणाची सोडत आज गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आल्या.

ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता,महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील,विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव द. सं. पाटील,ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव आर. ए. नागरगोजे,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग कल्याण विभागाचे उपसचिव रविंद्र गुरव,औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर,चंद्रपूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे,ठाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षा दीपाली पाटोळे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी,जिल्हा परिषदांचे सदस्य उपस्थित होते.

प्रारंभी आरक्षण सोडतीबाबतच्या तरतुदी सांगण्यात आल्या. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961मधील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली. आरक्षण काढताना2011च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहित धरण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले.

विविध प्रवर्ग आणि त्यासाठी अध्यक्षपद आरक्षित झालेल्या जिल्हा परिषदा पुढीलप्रमाणे आहेत.

·         अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर,जालना

·         अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर,  उस्मानाबाद

·         अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदूरबार,हिंगोली

·         अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर,रायगड,नांदेड

·         नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर,कोल्हापूर,वाशिम,अमरावती

·         नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे,सिंधुदुर्ग,सांगली,वर्धा,बीड

·         खुला (सर्वसाधारण) : रत्नागिरी,नाशिक,धुळे,गडचिरोली,गोंदिया,सातारा,अकोला,भंडारा

·         खुला (महिला) : जळगाव,अहमदनगर,पुणे,औरंगाबाद,परभणी,बुलडाणा,यवतमाळ,चंद्रपूर

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.19.11.2019 ००००

Draw declared for 34 ZP Chairman Seats

Eight ZP Chairman Seats including

Ahmednagar, Pune, and Aurangabad

reserved for women from open category

Mumbai, date.19th: Draws were declared for 34 ZP Chairman Seats in the State under the presidency of Sanjay Kumar, Upper Chief Secretary of Home Department.

Principal Secretary of Rural Development Asim Gupta, President of Maharashtra State Handlooms Corporation Prakash Patil, Assistant Secretary of Law and Judiciary Department D. S. Patil, Deputy Secretary of Rural Development Department R. A. Nagargoje, Deputy Secretary of Vimukta Jati, Nomadic Tribes, Other Backward Class and Special Backward Class Welfare Ravindra Gurav, ZP Chairman of Aurangabad Devyani Dongaonkar, Chandrapur ZP Chairman Devrao Bhongale, Thane ZP Chairman Deepali Patole, members of other ZPs and representatives of political parties were present that time.

Rules of reservation draw were explained in the beginning.  Reservation draws were selected for various categories as per rules decided in  The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 196. Census 2011 was taken into account while completing draw process.  While declaring draws for SC and St, category wise draw in respective district’s descending population was done.  Chits for women reservation were taken out after deciding category reservation.

Various categories and Reserved ZP Chairman seats as following:

·      SC (General): Solapur, Jalna

·      SC (Women): Nagpur, Osmanabad

·      ST (General): Nandurbar, Hingoli

·      ST (Women): Palghar, Raigad, Nanded

·      Citizen Backward Category (General): Latur, Kolhapur, Washim, Amravati  Citizen Backward Category (Women): Thane, Sindhudurg, Sangli, Wardha, Beed

·      Open (General): Ratnagiri, Nashik, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Satara, Akola, Bhandara

·      Open (Women): Jalgaon, Ahmednagar, Pune, Aurangabad, Parbhani, Buldhana, Yavatmal,   Chandrapur

0000

मुंबई, दि. 19 : देशाच्या माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त राजभवन येथे त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहण्यात आली. राज्यपालांचे उपसचिव रणजित कुमार यांनी उपस्थितांना राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ दिली.

राज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन) रमेश डिसोझा यांच्यासह राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी  तसेच राज्य राखीव दलाचे जवान यांनी यावेळी इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली. दरवर्षी दिनांक १९नोव्हेंबर रोजी इंदिरा गांधी यांची जयंती राष्ट्रीय एकात्मता दिवस म्हणून साजरी करण्यात येते. ०००००

Former PM Indira Gandhi remembered on Birth Anniversary

National Integration Pledge given to Raj Bhavan staff

Mumbai, 19th Nov : The102th birth anniversary of former Prime Minister of India Indira Gandhi was observed today at Raj Bhavan, Mumbai as National Integration Day.

Deputy Secretary to the Governor Ranjit Kumar offered floral tributes to the photograph of late Indira Gandhi and gave the ‘National Integration Pledge’ to the staff and officers of Raj Bhavan and to the police personnel and the Public Works staff posted at Raj Bhavan.

Under secretary(Administration) to the Governor  Ramesh Desouza and other senior officers were present on the occasion.

0000

शेती पिकासाठी8 हजार तर फळबागासाठी 18 हजार प्रती हेक्टर मदत

मुंबई, दि. 19 : ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रिवादळामुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 325 तालुक्यांमधील खरीप शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून शेतीपिकासाठी प्रती हेक्टर 8 हजार आणि फळबागासाठी 18 हजार, दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंतची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.  

याशिवाय जमीन महसुलात सूट आणि शेतीपिकांच्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.

तसेच शेती, फळपिकांच्या नुकसानीकरीता 33 टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे. ही मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक बचत खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा झालेल्या रक्कमेतून बॅंकांनी कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये, असे आदेश संबंधित बँकांना देण्यात आले आहेत.

याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक 201911191100094919 असा आहे. सदर शासन निर्णयwww.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

००००

काशिबाई थोरात/वि.सं.अ./19.11.19