मुंबई, दि. १५: आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने शासनस्तरावरुन विविध योजना राबवल्या जातात. त्यांची व्यापक आणि प्रभावी अमंलबजावणी करत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या उद्देशाने विभागाने भरीव काम करावे, अशा सूचना आदिवासी विकास विभागाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री नाईक यांनी संबंधितांना सूचित केले. बैठकीस विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लिना बनसोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यमंत्री नाईक यांनी सूचित केले की, आदिवासी  विकासासाठी  उत्तम काम करण्याची संधी असलेल्या या विभागाशी  संबंधित सर्वांनी गांभीर्याने  काम करुन  उत्तम कामगिरीच्या माध्यमातून विभागासाठी आणि आदिवासींच्या प्रगती करीता भरीव योगदान द्यावे. आदिवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विभागाने अधिक प्रयत्न करावे जेणेकरुन शिक्षणाची संधी ते विद्यार्थी घेऊ शकतील. शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राखण्याची खबरदारी घ्यावी. गुणवत्तापूर्ण अध्यापनासाठीचे  विविध उपक्रम राबवण्यास प्राधान्य द्यावे. अभ्यासात हुशार असलेल्या  विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणीक  संधी उपलब्ध करून द्यावी. आश्रमशाळा मध्ये पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृहांची व्यवस्था उत्तम ठेवावी.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना भावनिक आणि  शारीरिक दृष्ट्या  सुरक्षित, पूरक वातावरण  निर्माण करावे. तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यात यावे, यासाठी  कौशल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या स्थानिक कलाकौशल्य, संस्कृतीचा  प्रसार प्रचार होण्याच्याकरिता व्यावसायिक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागाने उपक्रम राबवावेत. यासाठी   शबरी महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना राज्यमंत्री नाईक यांनी यावेळी केल्या.

बैठकीत ॲडव्हान्स लर्निंग मॅनजेमेंट, नमो आदिवासी स्मार्ट योजना, करिअर गाईडन्स उपक्रम, सन्मान पोर्टल, आदिवासी आश्रम शाळा, परदेशी शिष्यवृत्ती, वन धन योजना, शबरी महामंडळ, आदिवासी  विकास महामंडळ यांसह विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

आयुक्त श्रीमती बनसोड यांनी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील कोषागार कार्यालयामार्फत फोनद्वारे / मोबाईलद्वारे निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सुरू करणे, निवृत्तीवेतन बंद करणे, निवृत्तीवेतन फरक अदा करणे अथवा अतिरिक्त रक्कम वसूल करणेच्या अनुषंगाने कळविले जात नाही. तसेच कोषागार कार्यालयामार्फत कोणत्याही कर्मचाऱ्यास निवृत्तीवेतनधारकाच्या घरी पाठविले जात नाही. कोषागारामार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व व्यवहारांकरीता पत्रव्यवहार केला जातो. याची सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी नोंद घेण्याचे आवाहन संचालनालय, लेखा व कोषागारे तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व सर्व कोषागार कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी फोन पे / गूगल पे/ ऑनलाईन रक्कम भरण्याच्या अथवा ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या संदेशास बळी पडू नये, तसेच व्हॉट्स अॅपद्वारे अथवा इतर सोशल मीडियावरून निवृत्तीवेतन बंद होऊ नये, याकरीता लिंक ओपन करून फॉर्म भरणेबाबत कळविले जात नाही. अशा प्रकारे दूरध्वनीद्वारे / मोबाईलद्वारे संदेश प्राप्त झाल्यास संबंधित कोषागार कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा, असे अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे कळवले आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

नवी दिल्ली दि. १५ : राज्यशासनाने जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी आतापर्यंत जवळपास 2 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी खर्च केला आहे. हा खर्च केलेला निधी राज्य शासनाला तातडीने मिळावा, अशी मागणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.

सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथील अंत्योदय भवनात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली तसेच राज्यात या मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील विविध कार्यन्वयन एजेंसींच्या माध्मामातून जल जीवन मिशनची कामे झालेली आहेत. त्यांची जवळपास 11,427.66 कोटी रूपये देणे आहे. हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा. यासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घरांमध्ये नियमितपणे पुरेशा आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणी (एफएचटीसी) सुनिश्चित करण्यासाठी, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये (पीडब्ल्यूएस) सुधारित मान्यतेसाठी अंदाजे ९,७६६ कोटी रूपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. या योजनांच्या पुनर्विलोकनासाठी राज्याने केंद्राकडून १९,७६६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

योजनांची शाश्वतता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) च्या मार्गदर्शनानुसार, राज्य मूल्यांकन योजने (एसएएम) व्दारे 18.746 कोटी रूपये अतिरिक्त खर्चासह सादर करण्यात आली आहे. यालाही मान्यता देण्यात यावी. तसेच, ३६३ पाणीपुरवठा योजनांना अंदाजे ६२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी १४ वी राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची बैठक आयोजित करण्यात यावी. यासह, ९३९.६९ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या नादुरुस्त बोअरवेल योजना देखील मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्या यापूर्वी योजना मंजुरी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या होत्या आणि सविस्तर आराखड्यासाठी येत्या राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मागणी केलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये येणाऱ्या सर्व कामांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळून निधी देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली असल्याचे पाणीपुवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या सर्व मागण्याबाबत सकात्मकता दर्शविली असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

०००

अंजु निमसरकर, माहिती अधिकारी/

मुंबई, दि. १५ : तरुण उद्योजकांना व्यवसायासाठी आधुनिक साधने, डिजिटल कौशल्ये, विपणनाची सशक्त व्यवस्था आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असणाऱ्या महामंडळांनी मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा. या योजनांचा पुनर्विचार करून त्या नव्या स्वरूपात तयार कराव्यात. महामंडळाने उद्योजकता विकास योजना राबवाव्यात तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या कामकाजाची मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले, चर्मोद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी तसेच चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञानाचा विकास, बाजारपेठांची निर्मिती, तसेच अनुसूचित जातीमधील चर्मोद्योगातील कारागिरांचे कौशल्यवृद्धी, व्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी महामंडळाने कार्यक्रम तयार करावा. महामंडळाने स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देऊन कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. नवीन योजनाची आखणी करताना व्यवसायासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण, मार्केट लिंकज, ब्रँडिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी साहाय्य अशा विविध बाबींचा समावेश असावा. व्हॉट्सअॅपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे लवकरच घेता येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण योजना याबाबतची सद्यस्थितीची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

• पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या कार्यालयात पार पडली बदल्यांची कार्यवाही
• इच्छित स्थळी सहजतेने बदली झाल्याने अधिकारी झाले खूश!

पुणे, दि. १५: पुन्हा एकदा इतिहास घडविताना या ऐतिहासिक क्षणाची मी साक्षीदार होतेयं याचा मला अतिशय आनंद होत आहे. अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवून भ्रष्टाचारमुक्त धोरण राबविणे यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशनाने बदल्या करण्याचा निर्णय मी घेतला. हा निर्णय भविष्यातही कायम राहील. गाव पातळीवर कष्ट करणाऱ्या सर्व सामान्य लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद माझ्यासाठी महत्वाचा आहे. तुमच्या बदल्या मनासारख्या केल्या आहेत, आता चांगले आणि फ्रेश मनाने काम करा, अशा शब्दांत राज्याच्या पर्यावरण व वातारणीय बदल तसेच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा आणि बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त या संवर्गातील बदल्या समुपदेशनाने करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी नुकताच घेतला होता. या बदल्यांची प्रक्रिया आजपासून आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या कार्यालयात श्रीमती. पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत सुरू झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, आयुक्त प्रवीण कुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतल मुकणे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामविकास मंत्री असताना शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय मी घेतला होता, त्यावेळी त्याचा फायदा अनेक शिक्षकांना जे तिथपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते त्यांना झाला. आऊट ऑफ बॉक्स जाऊन निर्णय घेण्याची आवड असल्याने आताही पशुसंवर्धन विभागासाठी मी हा निर्णय घेतला. एकदा घेतलेला निर्णय बदलत नाही, त्यामुळे भविष्यातही हा निर्णय कायम राहणार आहे. माझे वडील लोकनेते मुंडे साहेब नेहमी म्हणायचे, ज्याची पत नाही, ऐपत नाही त्यांचा आवाज बनण्यासाठी मी राजकारणात आहे, अगदी तोच वारसा घेऊन मी काम करत आहे. माझ्यावर प्रेम करणारे असंख्य लोकं आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही काम करता, त्यामुळे हा निर्णय घेतला. सर्व सामान्य लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद मला महत्वाचा वाटतो. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी आपल्या परिवारापासून दूर असणारे, आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यामुळे हवी ती पोस्टींग मिळणार आहे. हव्या त्या ठिकाणी बदल्या झाल्याने तुमच्या चेहऱ्यावर दिसलेला आनंद समाधान देणारा आहे, असं मंत्री मुंडे यावेळी म्हणाल्या.

लोकसेवक म्हणून पशुसेवा करण्याची उत्तम संधी- सचिव डॉ. रामास्वामी एन.
पशुवैद्यकीय शिक्षणानंतर शासन सेवेत पदार्पण करणाऱ्या पशुवैद्यकांना लोकसेवक म्हणून पशुसेवा करण्याची उत्तम संधी प्राप्त होत असते. पशुसंवर्धन विभागाचा आजवरचा गौरव टिकवून ठेवत या विभागाची प्रतिष्ठा आणखी उंचावण्याची सामुहिक जबाबदारी आपणा सर्वांवर आहे. त्यासाठी पशुवैद्यकीय सेवांची उपलब्धता क्षेत्रीय स्तरावर सहजतेने करुन देणे आवश्यक आहे. या कामात समर्पित वृत्तीने सर्वांनी योगदान देत विभागाचा नावलौकीक वाढवावा, असे आवाहन सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी केले.

महापशुधन वार्ता’चे प्रकाशन
पशुसंवर्धन विभागाने पशुवैद्यकीय सेवा, धोरणात्मक निर्णय व योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत जनजागृती करण्यासाठी महापशुधन वार्ता या शिर्षकांतर्गत डिजीटल ई-मासिक सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘महापशुधन वार्ता’ या मासिकाच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

पशुपालकांना पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाची माहिती सहजपणे उपलब्ध व्हावी व आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापन पद्धतीनुसार पशुपालकाच्या उत्पन्नात भर पडावी, या उद्देशाने विभागाने हे ई-मासिक सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक पशुपालकाला हे मासिक एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावे, यासाठी विभागामार्फत मासिकाच्या अंकाचा ‘क्यूआर कोड’ तयार करण्यात आला आहे. या क्यूआर कोडचे अनावरण उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

हवी ती पोस्टींग मिळाली, अधिकारी खूश!
समुपदेशनाने बदल्यांची कार्यवाही आजपासून सुरू झाली असून उद्याही म्हणजे १६ मे रोजी ही कार्यवाही सुरू असणार आहे. आज आदिवासी व नक्षलग्रस्त अवघड क्षेत्रात असलेल्या ११८ आणि बिगर अवघड क्षेत्रात असलेल्या ४४४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या मनाप्रमाणे करण्यात आल्या. मंत्री मुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे मनाप्रमाणे आणि सहजतेने हवी ती पोस्टींग मिळाल्याने अधिकारी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

खूप चांगला निर्णय – डॉ. आकाश ठाकरे
मी यवतमाळ जिल्ह्यातील आहे, माझी पहिली पोस्टींग २०२२ मध्ये त्र्यंबकेश्वर येथे झाली. आदिवासी क्षेत्रात तीन वर्ष सेवा दिली. आता समुपदेशनाने मला माझा जिल्हा मिळाला. मला खूप आनंद झाला. मंत्री मुंडे यांनी घेतलेला निर्णय आमच्या सारख्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढविणारा आहे.

डॉ. प्रियंका स्वामीदास
मी सिरोंचा तालुक्यात कार्यरत होते. हा भाग तेलंगणा सीमेवर असल्याने इथे मराठीपेक्षा तेलगू बोलली जाते. मला तेलगू भाषा येते.खेड्यातील लोकांशी चांगला संवाद साधता येतो. लोकं म्हणाले तुमची बदली झाल्यावर आमचे कसे होईल? आता समुपदेशनाने मी इथेच राहिले. हवे असलेले ठिकाणी मिळाल्याने मी खूश आहे. खरचं हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मंत्री मुंडे यांचे खूप खूप आभार!
०००

मुंबई, दि. १५: राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी, पोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्य, माजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन नागरिक संरक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

नागरी संरक्षण कायदा 1968 नुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण असलेले, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नागरिक नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून काम करू शकतात. स्वयंसेवक पदासाठी भारतीय नागरीक असणे आवश्यक आहे. तसेच पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल निरंक असावा, शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

आपापल्या सोसायटी विभागामध्ये, आस्थापनेत नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करून प्रशिक्षण घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आपापल्या सोसायटी विभागामध्ये, आस्थापना यामध्ये नागरी संरक्षण दलातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने मॉकड्रिलचे आयोजन करण्यात यावे. आपल्या विभागातील विविध अति महत्त्वाचे व्यक्ती असलेल्या डॉक्टर, इंजिनियर, वकील आदींची नागरी संरक्षण दलामध्ये नोंदणी करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच आपापल्या विभागातील कॉलेजमधील विद्यार्थी, सोसायटी सुरक्षा रक्षक दल, सामान्य नागरीक यांची जास्तीत जास्त संख्येने नागरी संरक्षण दलात मानद स्वरूपात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहनही नागरिक संरक्षण विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १५: पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सबंधित यंत्रणेला दिले.

विधानभवनात लोकमान्य हॉस्पिटल चिंचवड व निगडी, पुणे येथील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत भोसले, कामगार आयुक्त एच.तुम्मोड, पुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त वा.व.वाघ, पुण्याचे विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी चौकशी पथकाची नेमणूक करण्यात यावी. यामध्ये उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस क्राईम विभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त, अपर कामगार आयुक्त पुणे, सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे अधिकारी यांचा समावेश करावा. या पथकाने चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करावा, अशा सूचना उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

सातारा दि. १५:  मौजे नायगाव ता. खंडाळा, जिल्हा सातारा येथे  ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र’ ही नवीन योजना राबवण्यास ग्रामविकास विभागाच्या १३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या अजरामर कार्यासाठी त्यांचे जन्मगाव नायगाव येथे त्यांचे भव्य स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी केली. त्याअनुषंगाने, जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी २८ जानेवारी २०२५ पत्राद्वारे, मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबतचे रु.१४२.६० कोटी इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक शासनास सादर केले. त्यानुसार मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र’ उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत नवीन योजना सुरु करण्याचे व त्यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

सदर स्मारक उभारण्यासाठी तसेच प्रशिक्षण केंद्राचे प्रशासन व व्यवस्थापन यशस्वीरीत्या कार्यान्वित ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालन समिती गठीत करण्यात येत आहे. स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. तसेच महिला प्रशिक्षण केंद्रासंबंधीच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१५१५२५०५४७२० असा आहे.

https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2025/05/शासन-निर्णय-मौजे-नायगाव-ता.खंडाळा-जि.-सातारा-.-सावित्रीबाई-फुले-यांचे-स्_मारक.pdf

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १५ : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या द्वारा (महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि.३० एप्रिल २०२५) निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेकदा उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धा पडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र (निरर्ह) ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५)  याद्वारे १२ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली होती.

तरीदेखील अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेत, आणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे, अशा सदस्यांना आणखी १२ महिने मुदत द्यावी जेणेकरून ते आपले वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. तसेच केवळ जात पडताळणी समिती कडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2025/05/जात-वैधता-मराठी-अध्यादेश.pdf

https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2025/05/Cast-Valiity-English-Ordinance.pdf

०००

वंदना थोरात/विसंअ/