लोकराज्य डिसेंबर २०२४ (भाग-१)
लोकराज्य डिसेंबर २०२४ (भाग-२)
अमरावती, दि. 28(जिमाका) : विभागीय आयुक्त कार्यालयातून निघालेले पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपला ताफा अचानक जुन्या तहसील कार्यालयातील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे वळविला. थेट खरेदी-विक्रीच्या टेबलवर बसून आलेल्या नागरिकांना खरेदीसाठी किती अतिरिक्त पैसे दिले याची विचारणा केली. यावेळी त्यांनी खरेदीसाठी अतिरिक्त पैसे मोजू नये, असे आवाहन केले.
अमरावती येथील सह दुय्यम निबंधक वर्ग दोन अमरावती ग्रामीण कार्यालयात शेती, जमीन, घरे खरेदी-विक्री करण्यासाठी शासकीय नियमानुसार असलेल्या 2 टक्के शुल्काशिवाय अतिरिक्त पैसे घेतात, तसेच दलाल सक्रीय असल्याची तक्रार पालकमंत्री यांच्याकडे स्थानिक नागरिकांनी केली होती. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत पालकमंत्र्यांनी स्वत: कार्यालयात जाऊन खरेदी-विक्रीसाठी आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांच्याकडून खरेदीसाठी नोंदणी आणि मुद्रांकाशिवाय किती रक्कमेची मागणी करण्यात आल्याची विचारणा केली.
नागरिकांनीही पाच हजार रूपये देण्यात आल्याचे सांगितले. यावरून पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उपस्थित अधिकाऱ्यांना कार्यालयातील अतिरिक्त शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण करण्याच्या सूचना दिल्या. कर्मचाऱ्यांनी विहित शुल्कापेक्षा अतिरिक्त पैसे स्वीकारल्यास कठोर कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला. नागरिकांच्या तक्रारी पाहता येत्या काळात सर्व नोंदणी कार्यालयात आकस्मात भेटी देण्यात येतील. गैरप्रकार आढळल्यास तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अमरावती, दि. 28(जिमाका) : जनतेला सेवा देणारे पोलिस हे एक महत्वाचे विभाग आहे. त्यामुळे पोलिसांनी नागरिकांशी संवाद ठेऊन शासनाची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करावी, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले
पोलिस आयुक्त कार्यालयात आज पोलिस विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार प्रताप अडसड, केवलराम काळे, प्रविण तायडे, प्रविण पोटे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, पोलिस आयुक्त नविनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक विशाल आनंद आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, येत्या काळात सण उत्सवाचे वातावरण असणार आहे. त्यामुळे अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सजग राहावे. प्रामुख्याने समाज माध्यमांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. पोलिसांनीही व्हॉटसॲप ग्रुप तसेच काही संशयित नागरिकांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवावे. यासाठी सायबर कक्ष सक्षम ठेवावा. यातून समाज माध्यमांवरील हालचालींबाबत दक्ष रहावे. यातून अलर्ट राहता येईल. गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही तसेच कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग करावा.
पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करताना पुढील दशकाचा विचार करावा. त्यानुसार पद किंवा पायाभूत सुविधांचा प्रस्ताव तयार करावा. येत्या काळात 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुले गुन्हेगारी टोळ्यांच्या निशाण्यावर असल्याने मुलांमधील गुन्हेगारी बिंबवणारे व्हीडीओ किंवा कारवायांवर लक्ष ठेवण्यात यावे. पोलिसांना गुन्हे उकलसाठी मदत व्हावी, पोलिस मित्र किंवा शासनातर्फे नेमण्यात येणाऱ्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची मदत घ्यावी. त्यामुळे पोलिसांना समाजामध्ये घडणाऱ्या अनुचित प्रकाराची माहिती गतीने मिळण्यास मदत होईल, असे सांगितले.
वैदर्भी मॉलचे उद्घाटन
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी आज वैदर्भी या बचतगट उत्पादित वस्तूंच्या मॉलचे उद्घाटन केले. सुरुवातीला सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्यांनी कोनशिलेचे अनावरण केले. तसेच मॉलचे फित कापून उद्घाटन केले. त्यानंतर त्यांनी मॉलमधील बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या खाद्यपदार्थांची पाहणी केली.
माध्यमांमधील शासनविषयक बातम्यांची त्वरित दखल घेतली जाणार
मुंबई, दि. 28 मार्च : नागरिकांच्या तक्रारी आणि सार्वजनिक समस्यांविषयी विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने आज महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे विविध माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या शासनविषयीच्या महत्त्वपूर्ण बातम्यांची दखल घेऊन त्याद्वारे शासनाची कार्यक्षमता वाढवून नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव आणि महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे:
माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या विविध बातम्यांची शासकीय विभागांकडून तात्काळ दखल घेण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी, समस्यांच्या निराकरणासाठी मदत होणार आहे. कार्यक्षम सेवा, वितरण यंत्रणा, समस्यांचे जलद निराकरण करणे याकरिता माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणारी माहिती तथा बातम्यांची महत्त्वपूर्ण मदत घेता येणार आहे.
परिपत्रकाचा प्रमुख उद्देश
* माध्यमांशी संवाद वाढविणे
* नागरिक-शासन दुवा मजबूत करणे
* पारदर्शक संवाद प्रक्रिया राबविणे
* नियमित माहितीची देवाण-घेवाण करणे
कार्यपद्धती
* प्रत्येक विभागात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती
* बातम्यांची त्वरित दखल
* साप्ताहिक कृती अहवाल
* मासिक पुनर्विलोकन बैठका
अपेक्षित परिणाम:
* बातम्यांची त्वरित दखल घेऊन जलद तक्रार निवारण
* नागरिकांच्या समाधानात वाढ
* प्रशासकीय कार्यक्षमता वृद्धी
* सुशासन, प्रतिमा बळकटीकरण
माध्यमांमधील माहितीची त्वरित दखल
“हे परिपत्रक म्हणजे पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणारी माहिती आणि बातम्यांची दखल घेऊन त्याद्वारे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होईल, असे श्री. सिंह यांनी सांगितले.
000
परिपत्रक :-
https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2025/03/gr.pdf
मुंबई दि. 28 : महिलांना आर्थिक साक्षरतेच्या सहाय्याने स्वावलंबी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ सकारात्मक उपक्रम राबवित आहे. मविमने सशक्ती कॉन्क्लेव्हच्या (परिसंवाद) माध्यमातून 55,000 हून अधिक महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी उद्योग उभारणीत सहकार्य केल्याचा आनंद महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
मास्टरकार्डच्या पाठिंब्याने आणि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (LLF) द्वारे राबविण्यात आलेल्या सशक्ती कॉन्क्लेव्ह 2024-25 चे आयोजन नुकतेच नवी मुंबई येथे करण्यात आले होते.
यावेळी खासदार नारायण राणे, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा, लर्निंग लिग फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष नुरीया अन्सारी, मार्स्टर कार्डचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक शरदचंद्रण संग्राम, पुनीत तळोजा यांच्यासह अनेक बचत गटांच्या महिला प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित होत्या.
या परिसंवादात महिलांशी संवाद साधतांना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांना शिक्षणाबरोबरच आर्थिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रोत्साहित करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त महिलांना आर्थिक साक्षर करणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट विभागाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. बचतगटांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसायाबरोबरच मोठे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर महिलांना सर्वोतोपरी मदत करण्यात येत आहेत. मोबाईलमुळे मोठी क्रांती झालेली आपल्याला पहावयास मिळते. मोबाईलसारख्या गॅझेटच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण घेवाण करतांना महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी महिलांना अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण-घेवाण करतांना कशा प्रकारे आपण खबरदारी घेतली पाहिजे याविषयी परिसंवादाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
लघु उद्योगामुळे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत
देशात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करून आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार. यामुळे कुंटुबाला आर्थिक हातभार तर लागेलच परंतू निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देखील मिळणार आहे. महिलांनी सूरू केलेल्या उद्योग व्यसायामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सदैव महिलांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.
व्यवस्थापकीय संचालक वर्षा लड्डा म्हणाल्या की, माविम आणि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (LLF) सारख्या स्वयंसेवी संस्थांमधील सहकार्यामुळे स्वयं-मदत गट (SHG) सक्षम होण्यासाठी मदत होत आहे. 2000 महिलांना एल एल एफ ने प्रशिक्षण देऊन, 200 महिलांना एलएलएफ-मास्टरकार्ड भागीदारी अंतर्गत अनुदान प्रदान केले. यामुळे यशस्वीरित्या त्यांचे व्यवसाय सुरू आहेत. हे खरोखरच प्रशंसनीय आहे.
०००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/
मुंबई, दि. २८ : राज्यभरातील महिलांच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहाय्यता बचत गट यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि ग्रामीण महिलांचे जीवन समृद्ध होण्यासाठी उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यरत आहे. माहिला बचत गटाच्यां शेतमालाची होत असल्याली निर्यात ही निश्चित प्रेरणादायी असल्याचे प्रतिपादन उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांनी केले.
उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, एपिडा आणि एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंढरपूर तालुक्यातील शिवस्वराज शेतकरी महिला उत्पादक कंपनीचा शेवगा दुबईला निर्यात करण्यात आला, शेवगा घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरला उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून आज शुभारंभ करण्यात आला.
या कार्यक्रमासाठी, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, एपिडा चे उप महाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे, अवर सचिव धनवंत माळी, उपसंचालक मंजिरी टकले, संदीप जठार, एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन प्रवीण वानखडे, अभियान व्यवस्थापक ज्योती पवार, शिवस्वराज शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अध्यक्ष व सर्व संचालक मंडळातील महिला उपस्थित होत्या.
अभियानाच्या दृष्टीने आजचा दिवस मैलाचा दगड ठरणारा आहे, उमेद अभियानाच्या अंतर्गत कार्यरत महिलांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि एपिडा यांच्या मदतीने आज पहिला कंटेनर दुबईला जात आहे. शेतमाल निर्यात करण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था मिळविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध विभागासोबत समन्वय साधण्यात येत असल्याचे श्री. सागर यांनी सांगितले.
यावेळी अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, एपिडाचे उप महाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे, एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन प्रवीण वानखडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
शिवस्वराज्य शेतकरी महिला उत्पादक गटाच्या अध्यक्ष श्रीमती कौशल्य शंकर जाधव म्हणाल्या की, शेवग्याचे उत्पादन स्थानिक बाजारपेठे पेक्षा जास्त दराने निर्यात होत असल्यामुळे सर्व महिलांना आनंद होत आहे. आम्ही आता आमच्या भागातील महिलांना निर्यात होऊ शकणाऱ्या शेती उत्पादनाचा आग्रह करणार आहे.
000
वंदना थोरात/विसंअ
मुंबई, दि. 28 : न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्लेषक गट – ब, वैज्ञानिक सहायक गट – क, वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) गट – ब आणि वैज्ञानिक सहायक संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) गट – क संवर्गातील पदे निव्वळ कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. यासाठी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युर्निवर्सिटी यांच्यामार्फत 5 व 7 एप्रिल 2025 रोजी घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या परीक्षेबाबत सुधारित वेळापत्रक व ठिकाण नव्याने कळविण्यात येईल, असे न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
मुंबई, दि. २८ : सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल,जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
केंद्र शासनकडून यासाठी जो निधी मिळतो त्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठपुराव करावा अशा सूचनाही विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत
केंद्र सरकार आणि राज्य शासन तसेच खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील बाएफ या संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे.
बाएफ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रीया उद्योगास चालना देवून समूह पद्धतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत बाएफ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करावी. ज्या क्षेत्राच्या साखळी विकासामध्ये तुट अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कार्यरत व्यक्तींनी त्यासाठी बाएफ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना दिली आहे, अशा उरळी कांचन, जि. पुणे येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे.
रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागाचा समनव्य करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायीत्व निधीतून आदिवासी जिल्ह्यामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत अजून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्ह्यातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करावे. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.
तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महीला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन
राज्यातील तुती व तसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेती नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.
रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन पर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे.
यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा उपयोग करून, योग्य तंत्रज्ञान, शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळू देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच बरोबर आदिवासी, ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
नाशिक, दि. 28 मार्च, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : मागील कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर 2027 मध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा स्वच्छ व सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने सर्वांचा सहभाग आवश्यक असून ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी सर्वांच्या सहकार्यातून यशस्विपणे पार पाडू, असे प्रतिपादन जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण, पाटबंधारे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित सिंहस्थ कुंभमेळा सन 2027 बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, उपजिल्हाधिकारी (कुंभमेळा) रवींद्र भारदे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, महंत डॉ.भक्तीचरणदास महाराज, महंत रामनारायणदास महाराज, कपिलधारा कावनई, महंत कृष्णचरदास महाराज, महंत राजारामदास महाराज, महंत भगवानदास महाराज, महंत नरसिंगाचार्य महाराज, महंत बालकदास महाराज, पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांच्यासह विविध आखाड्यांचे महंत उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, आगामी कुंभमेळा सुरक्षित होण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची व सहकार्याची आवश्यकता आहे. प्रयागराज येथे झालेला कुंभमेळ्यातील भाविकांची संख्या लक्षात घेता नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथेही मागील कुंभमेळ्याच्या तुलनेत 3 ते 4 पट अधिक गर्दी होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यावेळी पावसाळ्याचा कालावधी असल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षितेचे अधिक काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. कुंभ पर्वणी काळात महंत व भाविकांच्या स्नासासाठी नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व वाहते ठेवण्याच्या दृष्टीने पर्यायी पाणीसाठा उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
सिंहस्थ कुंभमेळासाठी योग्य नियोजन व सुविधांसाठी आवश्यक जमिनी कायमस्वरूपी संपादित केल्या जातील. साधू-महंत यांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही असेही जलसंपदा मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले.
यावेळी महंत डॉ.भक्तीचरणदास महाराज, महंत रामकिशोरदास महाराज, रामसनेहीदास महाराज, राघवदास महाराज, सतीश शुक्ल यांच्यासह महंतांनी सिंहस्थ कुंभमेळा दृष्टीने विविध सूचना मांडल्या.
तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी बैठकीसाठी आलेल्या सर्व महंतांचे स्वागत केले.