शिर्डी, दि. 26 (उमाका वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज शिर्डी येथे श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांच्यासोबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनीही श्री साईबाबा समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, शिर्डी संस्थानचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल जाधव आदी उपस्थित होते.
00000
‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चा समारोप व बक्षिस वितरण
‘महापशुधन एक्स्पो‘ला तीन दिवसांत ८ लाख लोकांनी दिली भेट
शिर्डी, दि.२६ (उमाका वृत्तसेवा) – शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करीत आहे. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज शिर्डी येथील महापशुधन प्रदर्शन समारोप कार्यक्रमात दिली. श्री साईबाबांच्या पावन स्पर्शाने पुनीत झालेल्या शिर्डीत ‘थीम पार्क’ उभे करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिर्डीकरांना आश्वस्त केले.
राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या वतीने शिर्डी येथे आयोजित तीन दिवसीय ‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चा समारोप व बक्षिस वितरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूल, पशुसंवर्धन, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे, आमदार सर्वश्री जयकुमार गोरे, बबनराव पाचपुते, राहूल कूल, मोनिका राजळे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन शिवाजीराव कर्डीले, ‘महानंदा’ चे चेअरमन राजेश परजणे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश प्रसाद गुप्ता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, ‘पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय ब्रीद’ जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. ‘लम्पी’ नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ‘लम्पी’ लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. सरकारने सादर केलेल्या पंचामृत अर्थसंकल्पात शाश्वत शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘पशुधन’ हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय आहे. पशुधन वाढले पाहिजे, जोपासले पाहिजे, यासाठी नवनवीन प्रजातींची माहिती प्राप्त करून घेण्याची गरज आहे. ‘महापशुधन एक्स्पो’ च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शास्त्रीय पद्धतीने शेती व पशुपालन करण्याचे ज्ञान मिळत असते. त्यामुळे ‘महापशुधन एक्स्पो’ शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, शेतकरी सन्मान योजनेत केंद्र व राज्य शासन मिळून १२ हजार रूपयांची व दुष्काळी जिल्ह्यात २१ हजार रूपयांची वार्षिक मदत दिली जाणार आहे. शेळी-मेंढी विकास महामंडळासाठी बिनभांडवली कर्जासाठी शासनाने १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. महिलांसाठी एस.टी बसमध्ये ५० टक्के तिकिट सवलत, मुलींसाठी लेक लाडकी योजना राबवित आहे. सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊन विकास साधणारे हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे.
केंद्राच्या सहकार्यामुळे विकासाला वेग
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग अडचणीत असताना केंद्र सरकारने एका बैठकीतच १० हजार कोटींचा आयकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या पायाभूत सुविधा, शहर विकासासाठी केंद्र सरकार राज्याला हजारो कोटी रूपये देत आहे. रेल्वे, रस्त्याच्या प्रलंबित प्रकल्पासाठी केंद्राने साडेतेरा हजार कोटी रूपये दिले असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी सांगितले.
दूध भेसळ न करण्याचे पशुसंवर्धनमंत्र्यांचे आवाहन
पशुसंवर्धनमंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, तीन दिवसीय महापशुधन प्रदर्शनात आतापर्यंत ८ लाख लोकांनी भेट दिली आहे. राज्य सरकार दूध उत्पादकांना सर्वाधिक दर देत आहे. मात्र दूध भेसळ करू नका असे. आवाहन करत पशुसंवर्धनमंत्री म्हणाले, लम्पी आजारावर मोफत लस देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. निळवंडे प्रकल्पास ५५० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला. वाळू माफियांच्या बंदोबस्त करत सर्वसामान्यांना ६०० रूपये ब्रासने घरापर्यंत वाळू उपलब्ध करून देणारे हे सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकार आहे.
ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, अहमदनगर जिल्हा सहकार , शिक्षण, कारखानदारी, बॅकिंग या क्षेत्रात अग्रेसर आहे. निसर्ग चक्र बदले असून अवकाळी, गारपीटने शेती पिकांचे अतोनात नुकसान होते. अशावेळेस शेतीला पूरक असा जोडधंदा करणे गरजेचे आहे.
शिर्डीचे खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त यावेळी केले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पशुधन स्पर्धत प्रथम पुरस्कार प्राप्त काही पशुपालकांना शाल, श्री‌फळ, सन्मानचिन्ह व बक्षिस रक्कम देऊन सन्मानित करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये पशुवैद्यकीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी (A – HELP अंतर्गत ) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), पशुसंवर्धन विभाग व भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड यांच्यातील सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अहमदनगर जिल्हा नियोजन निधी अंतर्गत ‘ई-ऑफीस’ प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.
प्रास्ताविक खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी केले. आभार पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी मानले.
000000
अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब, एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना लाभ
जालना, दि. 26 (जिमाका) :- शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत जिल्ह्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ वितरीत केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख 45 हजार 662 कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार असून जालना येथे आज केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे व सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह‌्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत आज ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणास प्रारंभ झाला.
जालना शहरातील कन्हैय्यानगर येथील रास्त भाव दुकानाच्या प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रमाला आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रिना बसैय्ये, तहसीलदार छाया पवार, भास्कर दानवे, शहरातील रास्त भाव दुकानदार व लाभार्थी, नागरिक उपस्थित होते.
शासनाने राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना गुढीपाडवा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरीत करण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जालना जिल्हयातील अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटूंब तसेच केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणास आज प्रारंभ झाला.
यावेळी केंद्रीय रावसाहेब पाटील म्हणाले की, गोरगरीबांना सणउत्सव आनंदात साजरा करता यावा, यासाठी शासनाने शिधापत्रिकाधारकांसाठी आनंदाचा शिधा हा उपक्रम सुरु केला आहे. गुढी पाडवा ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या कालावधीत जिल्हयातील 3 लाख 45 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना हा आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येणार आहे. गरीबाची चिंता करणारे हे शासन असून लाभार्थ्यांनी या उपक्रमाचा अवश्य लाभ घ्यावा.
पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने मागील दिवाळीत शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप केला. त्याच पध्दतीने गुढी पाडवा व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त आपल्या जिल्हयातील शिधापत्रिकाधारकांना केवळ शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा वाटप केला जाणार आहे. याचा लाभ शिधापत्रिकाधारकांनी घ्यावा.
कार्यक्रमात प्रातिनिधीक स्वरुपात पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधाचे वाटप करण्यात आले. शिधामध्ये रवा,साखर, चनाडाळ व खाद्यतेलाचा समावेश आहे.
जालना तालुक्यातील 68 हजार 55, बदनापूर तालुक्यातील 31 हजार 425, भोकरदन तालुक्यातील 59 हजार 604, जाफ्राबाद तालुक्यातील 34 हजार 505, परतूर तालुक्यातील 31 हजार 494, मंठा तालुक्यातील 30 हजार 844, अंबड तालुक्यातील 48 हजार 605, घनसावंगी तालुक्यातील 41 हजार 130 शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाच्या शिधाचे वितरण होणार आहे.
-*-*-*-*-*-
शेतीला व्यवसायाची जोड देत आधुनिक पद्धतीने शेती करावी – पालकमंत्री अतुल सावे
जालना, दि. 26 (जिमाका) :- शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांची तसेच नवनवीन अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभावे आणि विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सुसंवाद घडावा यासाठी आपल्या जिल्ह्यात कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले असून याचा शेतकऱ्यांनी अवश्य लाभ घ्यावा. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी प्रगती करावी, असे आवाहन केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी जालना जिल्हा कृषी महोत्सवाच्या उदघाटनप्रसंगी केले. तर राज्य शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेकविध योजना जाहीर केल्या आहेत, त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा व शेतीला शेतीपूरक व्यवसायाची जोड देत आधुनिक पद्धतीने शेती करावी, असे आवाहन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.
जालना येथील पांजरपोळ संस्थानच्या गौरक्षण मैदानावर जालना जिल्हा कृषी महोत्सव-2023 चे उदघाटन आज थाटात पार पडले. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे व पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते कृषी महोत्सवाचे उद‌्घा‌टन झाले. कार्यक्रमास आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार नारायण कुचे, आमदार राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, विभागीय कृषी सहसंचालक डी.एल.जाधव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे, आत्माच्या प्रकल्प संचालक शितल चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे म्हणाले की, शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांमध्ये माहितीची देवाण-घेवाण व्हावी हा सुध्दा कृषी महोत्सवाचा उद्देश आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात कोणत्या पिकाचे जास्त उत्पादन होते याचा अभ्यास करुन केंद्र शासनाने त्या पिकाच्या वाढीसाठी आणि त्यावर प्रक्रीया करुन अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे याकरीता जिल्हानिहाय पिकांची निवड केली आहे. आपल्या जालना जिल्हयात मोसंबीचे जास्त उत्पादन होते. मोसंबीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योग करण्यासाठी सबसिडीही उलपब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ शेती करुन फायदा होणार नाही तर शेतीसोबतच अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारुन शेतकरी सधन होण्यास मदत मिळणार आहे. पोकरा योजनेत जालना जिल्ह्याने कौतूकास्पद काम केले आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेऊन शास्त्रोक्त पध्दतीने शेती करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर असायला हवा. शेतकऱ्यांनी प्राधान्याने माती परिक्षण करुन घ्यावे व कृषी तज्ज्ञांनी ठरवलेल्या मात्राप्रमाणेच खताची मात्रा पिकांना द्यावी. कृषी अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात राहावे, असे सांगून जिल्हा कृषी महोत्सवात कृषीतज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान राज्य असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृध्दीसाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. अचानक आलेल्या नैसर्गिक संकटावर मात करता यावी आणि कर्जबाजारीपणातून बाहेर येण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना बी-बियाणे खरेदी करता यावे याकरीता 6 हजार रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये. शेतीला शेतीपूरक व्यवसायाची जोड देत आधुनिक पध्दतीने शेती करावी. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी कृषी विभागाने सातत्याने अभ्यास दौरे आयोजित करावे. राज्य शासन यासाठी निश्चितपणे आवश्यक निधीची तरतूद करेल.
कृषी प्रदर्शनात महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी अत्यंत चांगली उत्पादने तयार करुन विक्रीसाठी ठेवली आहेत, असे कौतुक करुन पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, शेतकरी बांधव हा आमचा प्राण आहे त्यामुळे त्यांना कसे आर्थिक सक्षम करता येईल यावर शासन भर देत आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने महत्वाचे विविध निर्णय अधिवेशनात जाहीर केल्या गेले आहेत. शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी प्रदर्शनात सक्रीय सहभाग नोंदवून शेतीमध्ये उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग करावेत.
आमदार कुचे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना नजरेसमोर ठेवून राज्य शासनाने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांसाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन शेती करावी. यावेळी विभागीय कृषी सहसंचालक डी.एल.जाधव यांनीही मार्गदर्शन केले.
प्रास्ताविकात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे यांनी कृषी प्रदर्शनाचा उद्देश स्पष्ट करत असतांना प्रदर्शनात एकुण 200 स्टॉलची उभारणी करण्यात आले असल्याचे सांगून कृषी उत्पादने, शेतीनिगडीत औजारे, शेतीसंबंधी उद्योग, मविमच्या महिला बचतगटांची उत्पादने यांच्यासह दररोज तीन चार कृषीतज्ञांची व्याख्याने आयोजित करण्यात आली आहेत. यावेळी विविध योजनांच्या घडीपुस्तिकांचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. सुत्रसंचालन प्रवीण कन्नडकर यांनी केले. आभार माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी उमेश कहाते यांनी मानले. कृषी महोत्सवाचे उदघाटन मान्यवरांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आले. कार्यक्रमात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे यांनी आपल्या सेवा काळात उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल व ते नियत वयोमानानूसार 31 मार्च 2023 रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रारंभी सर्व मान्यवरांनी कृषी प्रदर्शनातील सर्व स्टॉल्सना भेट दिली. यावेळी ड्रोनव्दारे फवारणीचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. कार्यक्रमास मोठया संख्येन शेतकरी, महिला, नागरिक, यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
दि. 30 मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या कृषी महोत्सवात शासकीय दालन, विविध शेतीशी संबंधीत कंपन्यांचे स्टॉल्स, बचतगटाचे स्टॉल्स, खाद्य पदार्थांचे स्टॉल्स, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे स्टॉल्स, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश आहे. कृषी आणि पूरक व्यवसायाशी निगडित एकात्मिक शेती पद्धती संकल्पनेवर आधारित प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी संबंधित कृषी तंत्रज्ञान विभाग, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र, संबंधित विविध कृषी महामंडळे यांचाही सक्रिय सहभाग आहे.
-*-*-*-*-
पुणे, दि. २६: जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला उपयोगात येणाऱ्या वृक्षांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करीत वृक्ष लागवड आणि संवर्धनासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. वनविभाग वृक्ष संवर्धनासाठी नागरिकांसोबत आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यातील वनेतर क्षेत्रातील वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना देण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार’च्या २०१८ व २०१९ या वर्षीच्या राज्यस्तरीय पुरस्कारांचा वितरण सोहळा यशदा येथे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रधान सचिव (वने) बी. वेणूगोपाल रेड्डी, सामाजिक वनीकरणाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. सुनिता सिंग, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, वन अकादमी चंद्रपूरचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी आदी उपस्थित होते.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, वनश्री पुरस्कार पाहिल्यावर वृक्ष लावण्याची ऊर्जा प्राप्त होईल आणि इतरांना कर्तव्याची जाण होईल. संपूर्ण जगात जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणाविषयी चिंता व्यक्त होत आहे. पर्यावरणाने भरभरून दिले असतानाही माणूस वसुंधरेचे शोषण करीत आहे. जन्म झाल्यापासून माणसाला निसर्गापासून प्राणवायू मिळतो. अंत्यसंस्कारालाही झाडाची लाकडे उपयोगात येतात. जीवन या शब्दातच वन समाविष्ट आहे. माणसाला जगविण्याची क्षमता निसर्गात आहे.
एकविसाव्या शतकात माणूस सामाजिक होण्याऐवजी स्वार्थाचा विचार करीत असताना पुरस्कार विजेत्यांनी सामाजिक जाणिवेतून आपापल्यापरीने निसर्ग संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वांच्या मदतीने महाराष्ट्रात २०१४ नंतर २ हजार ५५० वर्ग किलोमीटरने हरित आच्छादन वाढविले आणि तीवरांच्या जंगलामध्ये १०४ वर्ग किलोमीटरने वाढ केली. जगात वृक्षतोडी संदर्भात चर्चा सुरू झाली असताना आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उत्सर्जित होणारा कार्बन कमी आहे. अशा वातावरणात पर्यावरणप्रेमी आणि पुरस्कार विजेते एकत्रितपणे मानवाची सेवा करीत आहेत.
आपण एकटे विश्वाचे पर्यावरण बदलू शकत नसलो तरी त्यासाठी आपला वाटा, योगदान देऊ शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून वृक्ष लावण्याची विचारगंगा लोकांपर्यंत जावी, वृक्ष तोडणारे हात कमी होऊन वृक्ष लावणारे हात वाढावेत, वृक्ष संवर्धन संस्कृती वाढावी या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्यभरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वर्ष साजरे करत असताना त्यांच्या विचारांचा जयघोष करतानाच आपण एक पाऊल कृतीच्या मार्गावर पुढे न्यायचे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे निसर्गसंवर्धनासाठीच्या कार्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहनही श्री. मुनगंटीवार यांनी केले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने युनिसेफ समवेत सामंजस्य करार केलेला आहे. त्यानुसार राज्यातील ३३ लाख महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाच्या अनुषंगाने जलसंधारण, पर्यावरण रक्षण आदी कार्यासाठी प्रेरित करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत एक व्हर्चुअल प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. त्यात या विषयाच्या अनुषंगाने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पर्यावरण रक्षण, वृक्ष वाचविणे आणि संवर्धन यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. सयाजी शिंदेंसारख्या अभिनेत्याने वृक्षारोपण आणि संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला आहे. वनश्री पुरस्कार मिळवलेल्यांनी देखील या प्रयत्नांना पुढे नेण्याचे काम केले आहे.
यावेळी संत तुकाराम वनग्राम योजनेंतर्गत पुरस्कारांचेही संयुक्त व्यवस्थापन समित्यांना प्रदान करण्यात आले.
छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार १ लाख रुपये, द्वितीय ७५ हजार रुपये, तृतीय पुरस्कार ५० हजार रुपये, प्रमाणपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार सन २०१८
संवर्ग १- व्यक्ती : प्रथम पुरस्कार- रघुनाथ मारुती ढोले, घोरपडी, पुणे, द्वितीय पुरस्कार- सुधाकर गुणवंतराव देशमुख, मु. ममदापूर, पो. पाटोदा, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड, तृतीय पुरस्कार- रोहित शंकर बनसोडे, गोंदवले खुर्द, ता. माण (जि. सातारा)
संवर्ग २- शैक्षणिक संस्था: प्रथम पुरस्कार- म. वि.प. समाजाचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय नांदगाव (जि. नाशिक), द्वितीय पुरस्कार- एस.एम. इंग्लिश स्कूल, वाशिम, तृतीय पुरस्कार-शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, कन्नड (जि. औरंगाबाद)
संवर्ग ३- सेवाभावी संस्था: प्रथम पुरस्कार- आधार फाऊंडेशन, मु.पो.रुकडी, ता. हातकणंगले (जि. कोल्हापूर), द्वितीय पुरस्कार- मराठवाडा जनविकास संघ, पिंपळे गुरव, पुणे – २७, तृतीय पुरस्कार- श्री अष्टविनायक शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ, जळगाव (जि. जळगाव)
संवर्ग ४- ग्रामपंचायत: प्रथम पुरस्कार- ग्रामपंचायत मौ. बिदाल, ता. माण (जि. सातारा), द्वितीय पुरस्कार- ग्रामपंचायत पुणतांबा- रस्तापूर, ता. राहता, (जि. अहमदनगर), तृतीय पुरस्कार- ग्रामपंचायत मौ. चिंचणी, ता. पंढरपूर (जि. सोलापूर)
संवर्ग ५- ग्राम/जिल्हा/विभाग: प्रथम पुरस्कार- जिल्हा परिषद कोल्हापूर, द्वितीय पुरस्कार- पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा.
छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार सन २०१९
संवर्ग १- व्यक्ती: प्रथम पुरस्कार- किसन धोंडीबा गारगोटे, पंचवटी, पाषाण रोड, पुणे, द्वितीय पुरस्कार- सुशांत प्रकाश घोडके, समर्थ स्वातंत्र्यवीर सावरकर कॉलनी, साईनगर, मु.पो. ता. कोपरगांव (जि. अहमदनगर), तृतीय पुरस्कार- सुनिल रामदास वाणी, श्रीकृष्ण कॉलनी, जळगाव.
संवर्ग २- शैक्षणिक संस्था: प्रथम पुरस्कार-मुधोजी महाविद्यालय, फलटण (जि. सातारा), द्वितीय पुरस्कार- कर्मवीर काकासाहेब वाघ कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड (जि. नाशिक), तृतीय पुरस्कार- स्वा. दादासाहेब उंडाळकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, उंडाळे, ता. कराड (जि. सातारा).
संवर्ग ३- ग्रामपंचायत: प्रथम पुरस्कार- ग्रामपंचायत गमेवाडी, ता. कराड (जि. सातारा), द्वितीय पुरस्कार-ग्रामपंचायत साबुर्डी, ता. खेड (जि. पुणे), तृतीय पुरस्कार-ग्रामपंचायत लोहसर, पाथर्डी (जि. अहमदनगर).
संवर्ग ४- सेवाभावी संस्था: प्रथम पुरस्कार- ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी, मंचर, ता.आंबेगाव (जि.पुणे), द्वितीय पुरस्कार-शिवराज मित्र मंडळ, भैरवनगर, धानोरी रोड,पुणे-१५, तृतीय पुरस्कार- वसुंधरा अभियान, बाणेर, पुणे ४११०४५.
संवर्ग ५- ग्राम/जिल्हा/विभाग: प्रथम पुरस्कार-वनस्पतीशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, गणेशखिंड, पुणे, द्वितीय पुरस्कार-पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, जालना.
0000
मुंबई, दि. २६ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त राज्यातील ५२ नाट्यगृहे सर्व सोयीसुविधांसह सुसज्ज व्हावेत, रसिक प्रेक्षक आणि नाट्य कलावंत यांचा विचार करुन मराठी नाट्य चळवळ मोठी व्हावी, यासाठी राज्याचा सांस्कृतिक विभाग कटिबद्ध असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच जागतिक रंगभूमी दिननिमित्त राज्यातील सर्व रंगकर्मी तसेच या क्षेत्रात काम करणारे अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक व रंगभूमीशी नातं असलेल्या सर्वांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, येणाऱ्या काळात नाट्य मंदिराचे नाट्यचित्र मंदिर करता येईल का याबाबत नाट्यगृह बांधताना किंवा नूतनीकरण करताना तज्ज्ञ लोकांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. यासाठी ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रशांत दामले यांनी तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.
राज्यातील नाट्यगृहांची स्थिती आणि उद्भवणाऱ्या अडचणी याबाबत बैठका घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. ५२ पैकी रविंद्र नाट्यगृह सांस्कृतिक विभागाकडे असून इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहेत. यासंदर्भातील अडचणी दूर करुन नाट्यगृह अधिक उत्तम व आदर्श करण्याच्या दृष्टीने सूचना देऊन यासंदर्भातील तज्ज्ञ व कलावंत यांच्यासोबत देखील चर्चा झाली. नाट्यगृहात सोलर व्यवस्था व्हावी यासाठी विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. नाट्य चळवळ सुरू राहावी याकरिता राज्यातील नाट्यगृह आधुनिक करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. नाट्यगृहाचे आधुनिकीकरण करताना नाट्यगृहांमध्ये सोलर, एअर कंडीशन व्यवस्था, साऊंड सिस्टीम, नाट्यगृहाच्या खुर्च्या, मेकअप रूम, प्रकाश व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृह, पार्किंग या सगळ्या बाबींचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.
कोरोनाच्या काळात मराठी नाटक आणि कलावंत यांच्यावर देखील इतर क्षेत्रांप्रमाणे आर्थिक संकट कोसळले. आता हे क्षेत्र रुळावर येऊ लागले आहे, तरी देखील मुंबईतील नाट्यगृहे जून 2023 पर्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावी यासाठी मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इकबालसिंग चहल यांच्याशी चर्चा केली आहे. अल्प दरात हौशी कलावंतांना नाट्यगृह उपलबद्ध व्हावेत असाही प्रयत्न असणार आहे. नाट्यस्पर्धेच्या परीक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आणि स्पर्धेतील विजेत्या संघातील प्रत्येक कलाकाराला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
0000
मुंबई, दि. 25 : राज्यातील मातंग समाजापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.
मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली.
या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ. सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले.
मातंग समाज योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती शिबीरे आयोजित करावी. समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत संघटनांसोबत जिल्हानिहाय बैठका घेवून समस्या सोडवाव्यात. योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय विभागाला दिले.
सद्यस्थितीत मातंग समाजाच्या विकासाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध आहे. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, रोजगार व स्वयंरोजगार, कर्ज पुरवठा आदी सोयीसुविधा मातंग समाजापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी विभागाला दिल्या.
०००००
पवन राठोड/स.सं
मुंबई, दि. 25 : मांग गारुडी समाजाच्या मागण्या आणि अडीअडचणींसंदर्भात संघटनांसोबत बैठक घ्यावी. त्याचा अहवाल तयार करुन शासनास सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात मांग गारुडी समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ.सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, मांग गारुडी समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले.
मांग गारुडी समाज शिक्षण, रोजगार आदी सोयीसुविधांपासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवावा. मांग गारुडी समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र अधिक सुलभतेने देण्यासाठी दक्षता पथकाचा उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
पवन राठोड/स.सं
विकासाकडे घेऊन जाणारा जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याला ओळख देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातून केलेल्या उपाययोजना त्याला पाठबळ देणाऱ्या आहे. यातूनच बीड जिल्ह्याच्या विकासाची वाटचाल होणार आहे. राज्यस्तरावरून राबवल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यासह अनेक समाज घटकांना समावून घेत विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे..
यासह तीर्थक्षेत्र जिल्ह्यातील जाणारे रस्ते या पायाभूत विकासाच्या तरतूदींबरोबरच व्यक्तिगत लाभाच्या योजना माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे, लेखातून तरतुदी बद्दल माहिती देत आहे.
मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांसारखे बीड जिल्ह्यात देखील पावसाचे प्रमाण कमी आहे व त्यामुळे शेतीत पिकत नसल्याने रोजगाराच्या शोधात शहरांमध्ये जाणारे मजूर तसेच साखर हंगामात ऊसतोडीसाठी शेजारील राज्य व परराज्यात जाणारे जवळपास 4 लाख ऊसतोड कामगार यामुळे जिल्ह्यातील शेताला पाणी मिळाले तर हा मजूर शेती मालक होईल यादृष्टीने अर्थसंकल्पातून तरतूद झाली आहे. हे सुरुवातीला सांगावेसे वाटते.
अर्थसंकल्पाचे पंचामृत
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प जाहीर केला. पाच सूत्रांमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पाला एक ठिकाणी आणले आहे.
महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाची गरज काय आहे, त्याच्या संकल्पना मागवण्यात आल्या शासनाकडे चाळीस हजार सूचना व मागणी आल्या. त्यातले काही अतिशय चांगले मोलाच्या संकल्पना यात होत्या. अशा सगळ्यांच्या जन भागीदारीतून हा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे…
अर्थसंकल्पाचे पंचामृत या स्वरुपात या अर्थसंकल्पात पाच सूत्र मांडले आहेत …
यामध्ये;
१.समृद्ध शेतकरी शाश्वत शेतीचा विचार
२.महिला, ओबीसी, एससी, एसटी अशा सगळ्या समाज घटकांना सोबत घेऊन एकत्रित सामूहिक विकासाचा विषय
३.पायाभूत सेवांच्या माध्यमातून त्याच्यावरचे गुंतवणूक काढून रोजगार निर्मितीला चालना
४. रोजगार क्षम युवा तयार करणं अशा प्रकारचा विचार
५.पर्यावरण पूरक विकास
बीड जिल्हा साठी यामध्ये मराठवाड्यासाठी महत्वपूर्ण वॉटरग्रीड प्रकल्प व मूळ शेती क्षेत्राला लाभदायक ठरणाऱ्या अनेक तरतुदी यात आहेत…
मागील दोन तीन वर्ष सोडता पूर्वीचा काळ आठवला तर जिल्ह्याची दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये व भागात तर खूपच कमी पाऊस असतो. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टँकर द्वारे पाणी पुरवठा , जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु केल्या जातात. याबरोबर सिंचना खालील शेतजमीन नसल्याने अनेकजण स्थलांतरित होतात. साखर हंगामात तर दरवर्षी ऊसतोडीसाठी राज्यात व पर जिल्ह्यात जातात. परंतु हे थांबविण्यासाठी कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्यासाठी महत्त्वाच्या आणि बीड व धाराशीव जिल्ह्यातील नागरिकांच्या महत्वाच्या असणाऱ्या कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी ११ हजार ६२६ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
बीड जिल्ह्यासाठी जायकवाडी, माजलगाव धरणातून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच धाराशीव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून पाणी जाणार आहे.
मराठवाडा वॉटरग्रीडचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठविला देखील आहे. यातून प्रत्येक घर व गावपर्यंत बंद नळापर्यंत पाणी नेणारा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आकार घेऊ लागेल. पानाची होणारी नासधूस थांबेल.
पंचामृतातील पहिल्या समृद्ध शेतकरी शाश्वत शेतीचा विचार प्रत्यक्षात उतरवताना महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूना केवळ एक रुपयांत पीकविमा उपलब्ध होणार आहे. महाकृषी विकास अभियानंतर्गत ५ वर्षात ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. मागेल त्याला शेततळ्यासोबत आता मागेल त्याला अस्तरीकरण ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेत राज्याने 6 हजार रुपयाची भर घातली आहे आता शेतकऱ्याला 12 हजार रुपये वर्षाला मिळणार आहे आणि एवढंच नाही तर जे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. यातल्या शेतकऱ्यांना आपण डीबीटीने पहिल्यांदा प्रत्येक व्यक्ती अठराशे रुपये देतो म्हणजे पाच लोकांचा परिवाराचा जर विचार केला तर त्याला 9 हजार रुपये मिळणारे म्हणजे 6 हजार रुपये केंद्राचे 6 हजार रुपये आपले आणि हे 9 हजार रुपये असे 21 हजार रुपये त्या परिवारामध्ये जाणार आहे. 21 हजार रुपये .जिल्ह्यातील शेतमजूर व शेतकरी घटकासाठी ही फार महत्वाची बाब आहे.
नैसर्गिक आपत्ती मध्ये शेतकऱ्याला साथ देणारा पिक विमा..
पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्याने केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील 5 लाख पेक्षा जास्त शेतकरी सभासदांना व साडेसात लाख हेक्टर शेतीसाठी याचा उपयोग होईल. याकरता भरावा की शेतकऱ्याचा रजिस्ट्रेशन असलं पाहिजे विमा कोणाला देतोय ही माहिती मिळेल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीने शेतीमध्ये नुकसान झाले की हे रजिस्टर शेतकऱ्याकडे जाऊन त्याची पडताळणी करावी लागते. त्यासाठी उपयोगाची बाब म्हणून केवळ एक रुपयांमध्ये विमा हा पण शेतकऱ्याला दिला जातोय.
अर्थसंकल्पात मिशन मिलेट साठी तरतूद केली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली असलेले तृणधान्य वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा यातून प्रयत्न केला जात आहे ज्वारी बाजरी नाचणी ही कमी पाण्यामध्ये ही पीकं येतात या पिकांसोबत चारा तयार होतो. त्यामुळे या प्रयत्नातून शेती क्षेत्रामध्ये सस्टेनेबल इकोसिस्टेम तयार होण्यास गती मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यात मिशन मिलेट तृणधान्याचे बाबत जनजागृती मोहिम राबवण्यात येत आहे. मिलेट दौड यांचे आयोजन केले गेले. नाचणी, ज्वारी असेल बाजरी असेल अगदी राजगिरा पर्यंत देखील आता त्याचे वेगवेगळे व्यंजन तयार होतात. त्याचा आहारात समावेश करण्यासाठी आपण देखील प्रतिज्ञा करणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग..
जिल्ह्यासाठी पर्यटन व दळण वळण विकास घडवणारा शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे. मराठवाडयातील इतर जिल्ह्यांसह बीड मधून व पूढे जावून सोलापूर,सिंधूदुर्ग मार्गे जातो. पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ महामार्गावर अंबाजोगाई व परळी वैजनाथ हे दोन तीर्थक्षेत्र येत आहेत.
यामुळे माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबाजोगाई ही शक्तिपीठे, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिलिंगे, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत. जिल्ह्यातून पर्यटन व पर्यटकांचा ओघ वाढल्यास अर्थकारणाला गती देत रोजगार निर्मिती देखील वाढणार आहे.
शिक्षण आणि रोजगार यावर भर
विविध कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संस्था असते यांना सेंट्र ऑफ एक्सलन्स मध्ये कसं बदलता येईल या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि स्किल डेव्हलपमेंट हे ग्रामीण भागात देखील नेतो आणि त्याचवेळी शाळांमधून स्किल डेव्हलपमेंट देण्यात प्रयत्न दृष्टीने याची रचना केली आहे. प्रत्येकाने कुठले ना कुठले कौशल्य घेतले पाहिजे. तसेच कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात येत आहे.
वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड योजना जाहीर केली आहे. या नवीन अभय योजनेत कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापाऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपर्यत असल्यास ही रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय स्वागर्ताह आहे. त्याचा लहान व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे. थकबाकी ५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के रक्कम माफ केली जाणार आहे. त्याचाही मध्यम व्यापारी वर्गास लाभ होणार आहे. लॉजिस्टिक पार्कचे लवकरच धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
यामुळे “अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे असून गोरगरीब,शेतकरी, महिला यांना न्याय देतांना उद्योग , पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे” असे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल असे त्यांनी नमूद केले आहे.
जिल्ह्यातील अनेक भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या गहिनीनाथ गडाचा होणार विकास
पाटोदा तालुक्यातील गहिनीनाथ गडाचे संवर्धन व विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गहिनीनाथ गडावर आले होते. यावेळी त्यांनी विकासासाठी भरीव निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ही तरतूद करण्यात आली आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या योजनेमध्ये दीड लाखापर्यंत आतापर्यंत मोफत उपचार होत होते. आता दीड लाखाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवली आहे. उपचारांची गरज भासणाऱ्या आजारांमध्ये जे आजार त्यात नाहीत आहे त्यांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे.
बीड जिल्ह्यात अनेक क्षेत्रात काम करणारे असंघटीत कामगार आहेत. घरगुती कामगार, रीक्षा व्यावसायिक्‍ आणि छोट्या व्यवसायात काम करणारे कामगार आहेत. राज्यातील अशा तीन कोटी असंघटित कामगारांकरता “असंघटित कामगार कल्याण मंडळ” तयार करण्यात येत असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
महिला व मुलींच्या विकासासाठी
आपल्या राज्याला व देशाला विकसित व्हायचे असेल तर लोकसंख्येचा 50% भाग आहे महिला वर्गाला मुख्य धारेमध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये जोपर्यंत आणत नाही तोपर्यंत आम्ही विकास करू शकत नाही. म्हणून पूर्वी
माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि आता नवीन योजनेमध्ये मुलगी जन्माला आल्याबरोबर 5000 रुपये पहिल्या वर्गात 4000 रुपये सहाव्या वर्गात 6000 रुपये अकरा वर्ग 8000 रुपये आणि 18 वर्षे 75 हजार रुपये म्हणजे मुलगी ही स्वतः स्वतःचा एक प्रकारे शिक्षणाचा खर्च पेलू शकेल अशा प्रकारची याची रचना हे आपण केली आहे . तसेच एसटी बस मध्ये प्रवासभाडयात 50% सरसकट सूट दिली आहे.
इतकेच नव्हे तर 50 वर्किंग वुमन होस्टेल योजनेमध्ये महाराष्ट्रात 60% प्रसार केंद्र देणार आहे व 40% पेक्षा राज्य सरकारच्या खर्चातून तयार करतो आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याचा फायदा होईल दुसऱ्या योजनेमध्ये 50 अशा प्रकारच्या संस्था अथवा भवन तयार करतो ज्या ठिकाणी विविध अत्याचाराने ग्रस्त किंवा समाजाने नाकारलेल्या व्यवसाय किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा कुठल्यातरी कारणामुळे विनाआधार निराश्रित झाल्यात अशा महिलांना त्या ठिकाणी राहण्याकरता 50 अशा प्रकारचे भवन तयार करत आहेत.
घरकुलापासून दूर राहिलेल्यांसाठी आवास प्लस
त्याच्या अंतर्गत विविध योजनांतून अंमलबजावणी केली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी मागील वर्षी 15 हजार घरकुलांचे नियोजन करण्यात आले त्यात मोठी वाढ होऊन अनेकाच्या स्वतःच्या घराच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे.
सामान्य माणसाचा विकासासाठी त्याला घर, पाणी, इलेक्ट्रिसिटी, अन्नधान्य या गोष्टी देण्याचा सूक्ष्म विचार यात करण्यात येत आहे, राज्यातर्फे त्यात भर घातली आहे. हा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पुढील टप्पाच राबवण्यात येणार आहे. यासाठी पूर्वी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणात राहून गेलेल्या लोकांची यादी पुन्हा तयार करण्याचा निर्णय झाला असून रजिस्ट्रेशन सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रमध्ये केंद्र व राज्य योजनेतून एकत्रित १० लाख घर दिले जाणार आहेत.
सर्वसामान्यांना समोर ठेवून महाराष्ट्रासह बीड जिल्ह्यातील विकासाचा मार्ग या अर्थसंकल्पातून खुला होत आहे हे निश्चित !!!
—
संकलन : किरण वाघ,
माहिती अधिकारी,
बीड
0000
मुंबई, दि. 25 : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरणाबरोबच पोलीस दलाला लोकाभिमुख करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले असून, राज्य शासन सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्याबरोबरच मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेसह विकास कामांचा आढावा सादर केला.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यातील पोलीस दलाच्या कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यातील अपराध सिद्धतेचा दर 48 टक्के झाला असून तो आणखी वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यात पोलीस दलात 18 हजार 831 पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मार्गी लावले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना लागू करण्यात आली असून 111 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. पोलीस गृहनिर्माणासाठी इमारतींच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस दलासाठी 754 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. तसेच त्या भागात अँटी ड्रोन सिस्टीम घेतली आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय बळकट करण्यात येणार आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार असून राज्यात 45 ठिकाणी अत्याधुनिक न्यायसहाय्यक मोबाईल युनिट्स देण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यासाठी आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी चेहरा ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांसह असलेल्या सीसीटीव्हीचा टप्पा-दोन हाती घेण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प देशातील सर्वोत्तम असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अमली पदार्थ विरोधात शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी उपाय योजना व कारवाई करीत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच शाळा व महाविद्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई व जनजागृती करण्यात येत आहे.
मुंबई हे शहर महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहर आहे, असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले, अलिकडच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे उघडकीस येण्याचा दर 93 टक्के आहे. तो वाढविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. बलात्कार प्रकरणामध्ये 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाणे 69 टक्के असून ते 85 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात ऑपरेशन मुस्कान प्रभावीपणे राबविण्यात आले. यामध्ये 37 हजार 511 बालकांना त्यांच्या कुटुंबाकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.
डायल 112 प्रणालीत 2022 पूर्वी प्रतिसाद दर 17.05 मिनिट होता. तो आता 9.49 मिनिटांवर आला आहे. हा दर 5 ते 6 मिनिटांवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. अवैध धंद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येत असून 2022 मध्ये 13,647 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ, अवैध वाळू उपसा, अवैध डान्सबार, दारूबंदी, जुगार, हुक्कापार्लर आदींसंदर्भातही कारवाई करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई शहराच्या विकासासाठी प्रकल्प
मुंबईत सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. यात धारावी, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडूप, वांद्रे, वरळी यांचा समावेश असून याची क्षमता 2464 दशलक्ष लिटर आहे. येत्या 3 ते 5 वर्षांत ते कार्यान्वित होणार आहेत. मुंबईतील रस्त्यांचे क्राँक्रिटीकरण होत आहे. 265 कि.मी. चे काम सुरू असून आणखी 397 कि.मी. साठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. 107 ठिकाणी स्व.बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू असून आणखी 200 हून अधिक आपला दवाखाना सुरू केले जाणार आहेत. यात 140 चाचण्या मोफत केल्या जात आहेत. मुंबईत अनेक पायाभूत सुविधांची कामे होत आहेत. यात अनेक पुलांची कामे, कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड अशी कामे सुरू आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे दुहेरी बोगदा प्रस्तावित आहे. समुद्रातून गोड पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत असून यातून एकूण 400 एमएलडी पाणी तयार करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 200 एमएलडीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. मेट्रो प्रकल्पांनी मोठा वेग घेतला असून एकूण 14 मार्गांवर 337 कि.मी. ची मेट्रोची कामे होत आहेत. मेट्रो 3 च्या 2100 प्रकल्प बाधितांचे 100 टक्के पुनर्वसन पूर्ण झाले असून गिरगाव काळबादेवी मधील 650 हून अधिक कुटुंबांना हक्काची घरे मिळण्याच्या दृष्टीने नवीन पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाची सुरूवात देखील झाली आहे. मुंबईतील ओल्या कचऱ्याच्या माध्यमातून महानगर गॅस एक हजार टन गॅस निर्मिती करणार असल्याने या समस्येवर उपाय सापडणार असल्याचे ते म्हणाले.
अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प
पुणे आणि नाशिकमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुण्याच्या रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक, पुण्यातील मेट्रोची 8313 कोटींची कामे, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज ही मेट्रो आदी कामे हाती घेण्यात येत आहे. नाशिकमध्ये नियो मेट्रो तसेच नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेसाठी निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कॉपीमुक्त अभियान राबविण्याचा फायदा झाला असून पूर्वीच्या तुलनेत कॉपीचे प्रकार कमी झाले असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. तीन हजार शाळांची वीज तोडण्यात आली असून देयक अदा केल्यानंतर ती पूर्ववत होईल. यापुढे शाळा आणि रूग्णालयांना पब्लिक सर्व्हिस या नावाने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. एच3 एन2 बाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला असून राज्य शासनाची आरोग्य यंत्रणा दक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध जमिनीचा शोध घेऊन म्हाडामार्फत बांधकाम करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे डबेवाल्यांकरिता घरे देण्याबाबत देखील पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
