परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची जिद्द, नवनवीन कल्पनांचा अंगिकार करण्याची वृत्ती आणि व्यवसायात उतरुन तो यशस्वी करण्याचे धाडस व कला या बाबी एकत्र आल्या म्हणजे उद्योजकतेचा पाया घातला जातो. आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर शिवरी (ता. पुरंदर) येथील मनीषा संतोष कामथे यांनी मसाला आणि सहउत्पादने निर्मितीच्या क्षेत्रात यश मिळवून हे सिद्ध केलंय…!

मनीषा यांचे दहावीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. घरच्या शेती व्यवसायाच्या माध्यमातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण यासाठी त्यांची खूप ओढाताण होत असे. तीन मुले असल्याने त्यांच्या शिक्षणासाठीच्या खर्चाची जुळवाजुळव करणे कठीण होते. काहीतरी व्यवसाय करुन कुटुंबाला हातभार लावण्याचा त्यांचा विचार पाहून मावसबहिणीने डंका घेऊन मसाले कुटून देण्याचा व्यवसाय करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार २०१९ मध्ये एक लहान मसाला यंत्र घेऊन व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला ग्राहकांचे मसाले कुटून देण्याचे काम केले.

ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन मनिषा यांनी पती संतोष कामथे यांच्या मदतीने बाजारातून चांगल्या प्रकारची मसाल्याची साधनसामुग्री आणून विक्रीसाठी ठेवण्यास सुरुवात केली. मग व्यवसायाला आणखी जोड म्हणून शेवई यंत्र खरेदी करुन शेवई तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू केला. मसाले, शेवई तयार करुन देत असतानाच स्वत:ही हे पदार्थ तयार करुन विक्रीदेखील सुरू केली. एक वेगळी आणि अस्सल चव राखल्याने ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळू लागला.

शिवरीतील ग्रामविकास स्वयंसहाय्यता समूहात मनीषाच्या सासू सदस्य होत्या. मनीषाची धडपड पाहून समुहाने त्यांना सासूच्या जागी सदस्य करून घेतले. २०२१ मध्ये शिवरीमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आरसेटी) बचत गटांसाठी आयोजित १० दिवसांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात ४० प्रकारचे मसाले, लोणचे, शेवया, पापड आदी पदार्थ बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणातून आपल्या व्यवसायात वाढ करण्याची प्रेरणा मनीषा यांना मिळाली.

आपल्या व्यवसायासाठी त्यांनी एचडीएफसी बँकेकडून ३ लाख रुपये कर्ज घेतले. पंचायत समितीकडून बीजभांडवल प्रकरण मंजूर झाले व ४० हजार रुपये मिळाले. इतर बँकाकडूनही कर्ज घेतले. त्यातून नवीन यंत्रे घेऊन व्यवसायाचा विस्तार केला. या माध्यमातून चार प्रकारचे लोणचे, शेवई, सांडगे, पापड, कुरडई, पापडी, बटाटा वेफर्स, खारवडे आदी पदार्थही बनवण्यास सुरुवात केली.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये बारामती येथील शारदा महिला संघाअंतर्गत बारामती अॅग्री या गटाशी त्यांच्या व्यवसायाची जोडणी करण्यात आली. त्या माध्यमातून मनिषा यांची ‘फार्म दीदी’ या संस्थेची ओळख झाली. मनिषा यांनी बनवलेले लोणचे, मसाले, पापड त्यांच्या पसंतीस उतरले. त्यानुसार संस्थेसाठी पदार्थ बनवून देण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. संस्थेने दिलेल्या प्रशिक्षणानुसार त्यांच्या मागणीप्रमाणे लसूण लोणचे, लसूण चटणी, लिंबू मिरची लोणचे, चिली आदी पदार्थ बनविण्यास सुरूवात केली. ५० ते ६० किलोच्या ऑर्डरपासून सुरूवात होऊन आता दर पंधरा दिवसाला ८०० किलोपर्यंत पदार्थांची ऑडर मिळू लागली आहे. बचत गटाच्या सदस्य वैशाली हणुमंत वाबळे यांच्याबरोबर भागीदारीतून त्या या संस्थेला पदार्थ पुरवतात.

याच बरोबर मनीषा कामथे यांनी ‘महालक्ष्मी मसाले’ या नावाने मसाल्याचा स्वत:चा ब्रँड केला असून हळूहळू त्याला मागणी वाढत आहे. त्यांच्याकडे मसाले तयार करुन घेण्यासाठी तालुक्यात दूरवरून ग्राहक येतात. त्यांच्या मसाले तसेच इतर पदार्थांचे मार्केटिंग कोकणापर्यंत पोहोचले आहे. दीराची गाडी भाजीपाला विक्रीसाठी कोकणात जात असते. तेथेही महालक्ष्मी मसाल्यांचा प्रचार प्रसार करण्यात आला असून तेथूनही मागणी येत आहे.

मसाले तयार करण्यासाठी मिरची पुणे येथील बाजारातून स्वत: निवड करुन विकत घेतली जाते. कच्ची मसाल्याची सामग्री लवंग, मिरी, दालचिनी आदी थेट केरळमधून खरेदी करण्यात येते. त्यामुळे मसाल्यांना अस्सल सुगंध आणि चव येते असे त्यांनी सांगितले.

हे सर्व होत असताना त्यांना त्यांच्या ग्रामविकास स्वयंसहाय्यता समूहाचे मोठे पाठबळ लाभले आहे. गटाला बँकेडून मिळालेल्या कर्जाचा मोठा भाग मनीषा यांना व्यवसायवृद्धीसाठी कर्जरुपात दिला जातो. ज्योती आबनावे या गटाच्या अध्यक्षा तर पूर्वी गावच्या सरपंच असलेल्या अश्विनी क्षीरसागर सचिव आहेत.

२०-२५ वर्षापूर्वीची स्थापना असलेल्या गटाचे बचत जमा करणे, छोट्या व्यवसायासाठी सदस्यांना अंतर्गत कर्ज वाटप व असे काम चालू होते. २०१९ ला हा गट – उमेद अभियानाशी जोडल्यानंतर सर्व सदस्य महिलांच्या व्यवसायाला गती आली. गावामध्ये २०च्यावर महिला स्वयंसहाय्यता समूह आहेत. ग्रामसंघाची दर १५ दिवसाला बैठक होत असते. गावातील बचत गटांच्या सर्व महिला यावेळी उपस्थित असतात. बैठकीत नवनवीन कल्पना पुढे येतात. त्यातून नवीन काही करण्याची प्रेरणा मिळते.

हा गट कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’शी जोडला आहे. त्यामुळे बारामती येथे झालेल्या ‘कृषिक-२०२३’ प्रदर्शनात आत्माच्या माध्यमातून गटाला स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात आला. याशिवाय पुणे विभागीय सरस विक्री प्रदर्शन ‘दख्खन जत्रा’ मध्येही स्टॉल लावण्यासाठी ‘उमेद’ अभियानाने स्टॉल उपलब्ध करुन दिला. यावेळी मनिषा कामथे यांच्या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली तसेच बाहेरच्या जिल्ह्यातील ग्राहकांनीही ऑर्डर दिल्या. बचत गटाला आता स्वस्त धान्य दुकान परवाना मंजूर झाला असून प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे.

मनीषा कामथे यांनी ‘फार्म दीदी’ संस्थेला पुरवलेल्या पदार्थांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) संस्थेकडून विशेष पुरस्कार मिळाला आहे. युनडीपीच्या प्रतिनिधींनी मनीषा यांच्या युनिटची पाहणी करीत त्यांची संघर्षगाथा जाणून घेतली. ही संघर्षगाथा आता यशोगाथा म्हणून जागतिक महिला दिनानिमित्त जगातील दोनशे देशामध्ये प्रसारित झाली. खऱ्या अर्थाने त्यांच्या संघर्षाला झळाळी मिळाली, असे म्हणता येईल.

मनीषा कामथे, शिवरी:- सध्या आमच्याकडे दोन- तीन महिला नियमित काम करत असून बचत गटातील अन्य सदस्य महिलांनाही आपल्या पदार्थ निर्मितीमध्ये सहभागी करुन घेत रोजगार निर्माण केला आहे. पदार्थांना मागणी मोठी असून आता व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या यंत्रसामुग्री घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी बरीच भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. कृषी विभागामार्फत प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत (पीएमएफएमई) १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य व कर्जासाठी प्रस्ताव तयार करणार आहे.

-सचिन गाढवे,माहिती अधिकारी, पुणे

श्री. अजित यशवंत तांबे रा. ढवळ ता. फलटण येथील 37 वर्षीय शेतकऱ्याने त्यांच्या मालकीच्या 8 एकर जमिनीपैकी 2 एकर जमिनीत तुतीची लागवड  केलेली आहे. रेशीम शेती करण्यापूर्वी श्री. अजित तांबे आपल्या शेतीमधे भुईमुग,  बाजरी , गहु व  कांदा  अशी पिके घेत होते. सदर पिकामध्ये कीड व रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे त्यांना वातावरणाचा लहरीपणामुळे नुकसान झेलावे लागत होते व त्यांना जेमतेम वार्षिक रुपये एक लाखापर्यंत उत्पन्न त्यातून मिळत होते. घरच्या शेतीतून पाण्याच्या अभावामुळे पाहिजे तसे  उत्पन्न त्यांना मिळत नव्हते  त्या काळात श्री तांबे हे गवंडीच्या कामाला जात होते त्या मजुरीतून महिना दहा हजार ते पंधरा हजार  इतके उत्पन्न मिळत होते.  घरच्या शेतीतून पाण्याच्या अभावामुळे जास्त असे उत्पन्न त्यांना मिळत नव्हते. त्यामुळे घर चालवण्यास व मुलांच्या शिक्षणासाठी अडचण येत होत्या . त्यानी अडचणी वर मात करण्यासाठी आपल्या शेतीमधून चांगले उत्पन्न कसे घेता येईल असे विचार करत असतांना रेशीम शेतीची माहिती जिल्हा रेशीम कार्यालय वाई येथे जावून रेशीम शेती विषयी सविस्तर माहिती घेतली, त्यानुसार असे लक्षात आले की, जिल्हयातील   अनेक शेतकरी रेशीम शेती करून उत्तम कमाई करत आहेत आणि आरामदायी जीवन जगत आहेत हे पाहिल्यावर त्यांनी रेशीम शेती करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा रेशीम कार्यालय वाई मार्फत त्यांनी रेशीम शेतीला सुरुवात केली. या करीता त्यांना सीडीपी योजनेमधून किटक संगोपनगृह बांधकाम  करीता 25 हजार रुपये  देण्यात आले.

पहिल्या वर्षी  तुतीच्या पानांचे उत्पादन खूपच कमी होते आणि संगोपन करताना रेशीम किड्यांच्या रोगांचा वारंवार प्रादुर्भाव होत होता. नंतर जेव्हा त्यांनी किटक संगोपनाचे नवीन तंत्रज्ञान / खते देण्याची पध्दत व शेड निर्जंतुकिकरणाचे तंत्र शिकून घेतले आणि त्याची उपयुक्तता समजली, तेव्हा त्यांनी तंत्रज्ञानाचा काटेकोरपणे अवलंब केला आणि तुती लागवड आणि रेशीम किटकांचे संगोपन करण्याच्या कामात सुधारणा केली. त्यानंतर  रेशीम किटकांच्या  संगोपनात निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छतेला विशेष महत्त्व दिले आहे. तसेच त्यांना CSRTI-म्हैसुर कर्नाटक राज्य  येथे तीन दिवसांचे प्रशिक्षणही  देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना रेशीम कीटकांच्या संगोपनातील ज्ञान आणि कौशल्य सुधारण्यास मदत झाली. तुती बागेत सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्याचे ज्ञान त्यांनी विकसित केले. ते स्वतः शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन करत असल्याने, कंपोस्टिंग तंत्राचा सराव करून तुती लागवडीत पिकाच्या अवशेषांचा प्रभावी वापर करण्याचे तंत्र त्यांनी अवगत केले. त्यांनी तुती बागेत यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करण्यास सुरुवात करून रेशीम शेतीच्या उत्पादनातुन  ट्रॅक्टर सुद्धा खरेदी केला आहे . अशा प्रकारे रेशीम शेती करून त्यांनी खरे रेशीम उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. आता त्यांचे कडे दोन  एकर तुती लागवड असुन ते दर महा 200-250 अंडिपुंजाचे संगोपन घेत असुन 180 ते 190 किलो रेशीम कोषाचे उत्पादन घेत आहेत. कोष विक्रीपासून रुपये 1 लाख 20 हजार ते 1 लाख 25 हजार पर्यंत रक्कम त्यांना मिळत आहे. रेशीम शेतीच्या भरवश्यावर रुपये 12  लाख खर्च करुन त्यांनी 6 एकर माळरानातील शेतीचा विकास करुन त्यात ठिंबक सिंचनाची सोय केली आहे व घराचे बांधकाम सुध्दा केले आहे हे केवळ रेशीम शेतीमुळे झालेले आहे असे त्यंनी सांगितले.

श्री. तांबे यांचे 2019 पासूनचे रेशीम शेतीतील उत्पन्न पुढील प्रमाणे आहे. सन 2019-20 मध्ये एकूण  पाच पिकांतून 800 अंडीपुजातून 680 किलो उत्पादन घेऊन 2 लाख 85 हजार 936 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

सन 2020-21 मध्ये एकूण  पाच पिकांतून 950 अंडीपुजातून 763 किलो उत्पादन घेऊन 3 लाख 89 हजार 130 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

सन 2021-22 मध्ये एकूण  सहा पिकांतून 1150 अंडीपुजातून 938 किलो उत्पादन घेऊन 5 लाख 44 हजार 40 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

तर सन 2022-23 मध्ये माहे फेब्रुवारी 2023 पर्यंत एकूण  सहा पिकांतून 1350 अंडीपुजातून 1093 किलो उत्पादन घेऊन 6 लाख 66 हजार 730 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

रेशीम शेतीतून मिळणाऱ्या कमाईमुळे वर नमुद केल्याप्रमाणे श्री. अजित तांबे यांनी रु. 12 लाखांना जमीन, रु. 5 लाख ला ट्रॅक्टर खरेदी करण्यास मदत झाली आहे आणि त्यांनी तब्बल 8 लाख खर्च करून घरही बांधले आहे. तसेच त्यांनी आरामदायी जीवनासाठी घरगुती वस्तू घेतल्या आणि रु. 5 लाखचे कर्जही परतफेड केले. दोन मुलाचे शिक्षण रेशीम शेतीच्या उत्पादनावर चालू आहे.

          तुती बागेत मुख्यतेने सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यावर भर देतात, ज्यामुळे त्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. जेव्हा गरज असते तेव्हा ते स्वतः देखील इतर शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करतात. रेशीम शेतीने  त्यांना स्थिर जीवन आणि समाजात चांगली सामाजिक मान्यता प्रदान केली आहे. श्री अजित तांबे याची प्रगती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे , या  रेशीम शेतीमुळे त्यांची   समाजातील व्यवहारिक व आर्थिक मोलाची वाढ झाली असल्याचे  त्यांनी सांगितले,  रेशीम विभागा मार्फत  त्यांना महाराष्ट्राचे उत्कृष्ट रेशीम उत्पादक शेतकरी म्हणून सन्मानित करण्यात आलेले आहे.  याप्रमाणे श्री. तांबे यांची प्रगती पाहता एकच म्हणावे लागे की , !!रेशीम शेतीची आस धरा – लक्ष्मी येईल तुमच्या घरा !!  !! रेशीम शेती एकरात मिळेल पैसा लाखात!!

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा.

             मुंबई, दि. २३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ‘इन्फ्लूएन्झा एच 3 एन 2’ या विषयावर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि. २४ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

इन्फ्लूएन्झा संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर या आजाराची लक्षणे, हा आजार होऊ नये यासाठी घ्यावयाची खबरदारी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहार, आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात येणारी जनजागृती आदी विविध बाबींची महत्वपूर्ण माहिती डॉ. साळे यांनी ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००

सामाजिक वनीकरण अंतर्गत वर्ष निहाय रोप वनांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार     

मुंबई, दि. २३ : वृक्ष लागवडी संदर्भात सर्व माहिती राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे,  अशी माहिती, वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मराठवाड्यातील वृक्ष लागवड योजनेची चौकशी करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

वनमंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात आली होती. सन २०१९ मध्ये  १ कोटी ७६ हजार  ६९ हजार १५० वृक्ष लागवड केली असून यापैकी ७६ टक्के वृक्ष जीवंत आहेत. सन २०२० मध्ये कोविड काळात लागवड केली नाही. सन २०२१  मध्ये  १६ लाख ५१ हजार ४१ इतकी वृक्ष लागवड केली असून त्यापैकी ७५ टक्के वृक्ष जीवंत आहेत. सन २०२२ मध्ये १९ लक्ष ६ हजार १५६ वृक्ष लावलेले आहेत त्यापैकी ९४ टक्के रोपे जीवंत आहेत. वर्षनिहाय लावलेल्या वृक्षांची माहिती https://mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील निर्गमित केल्या होत्या. वनामध्ये लागणाऱ्या वणव्यांच्या उपाययोजनांसाठी  १९६२ या  टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार देखील करता येवू शकते. तसेच जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये वणवा उपाययोजनासाठी निधीची तरतुद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे यांनी उप प्रश्न उपस्थित केले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारणीत सुलभता आणण्यासाठी सवलती  – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे–पाटील

मुंबई, दि. २३ : गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी धोरण विहित करून गृहनिर्माण संस्थांना सवलती दिल्या आहेत. जाचक अटी कमी करुन सुलभता यावी हाच उद्देश असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

शासकीय कब्जे हक्काच्या जमिनी रूपांतरण योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, शासनाने कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग -२ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या धारणाधिकाराचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याकरिता दिनांक ०८ मार्च २०१९ रोजी नियम केलेले आहेत. या नियमांनुसार संबंधित जमिनीचे प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या प्रयोजननिहाय ६० टक्के ते ७५ टक्के अधिमूल्य आकारून वर्ग १ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद आहे. तथापि, अशा अधिमूल्याच्या दराने वर्षाच्या कालावधीकरिता दिनांक ०७ मार्च २०२२ पर्यंत सवलतीचे दर १० टक्के ते २५ पर्यंत आकारलेले आहेत. नझूल जमिनीबाबतही लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री रामराजे निंबाळकर, प्रा.राम शिंदे, अभिजीत वंजारी, एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे यांनी  सहभाग घवून उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र

लाभार्थ्यांना लवकरच अनुदान – सहकार मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.23 : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी  नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या  योजनेतील पात्र उर्वरित लाभार्थी शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदान मिळेल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात  सांगितले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख २८ हजार ४६४  शेतकऱ्यांना अद्यापही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास  दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

सहकार मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तीन टप्प्यात राबविली आहे. आतापर्यंत दीड लाख कर्ज परतफेड योजना, वनटाइम सेटलमेंट आणि नियमित कर्ज परतफेड प्रोत्साहनपर ही योजना राबविली गेली  आहे. या योजनेतंर्गत ज्या पात्र लाभार्थींना या योजनेचे लाभ मिळाले नाहीत त्यांना मार्च २०२३ अखेर अनुदान देण्यात येईल. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही  मंत्री  श्री. सावे यांनी सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनीही यासंदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केला.

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

कृषी सहायक पदभरतीबाबत पंधरा दिवसात कार्यवाही – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. 23 : कृषी विभागाचा पदांबाबतचा आकृतीबंधाचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे काम पूर्ण करुन कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्यात येईल. या पदभरतीची जाहिरात येत्या 15 दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य सतिष चव्हाण यांनी कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यात कृषी विभागात कृषी सहायकांची 11 हजार 599 पदे मंजूर असून फेब्रुवारी-2023 अखेरपर्यंत 9 हजार 484 पदे भरलेली आहेत तर 2 हजार 115 पदे रिक्त आहेत. कृषी सहायकांच्या एकूण मंजूर पदसंख्येचा विचार करता हे रिक्त पदांचे प्रमाण 18 टक्के आहे. कोविड काळात वित्तिय उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने पदभरतीवर निर्बंध होते.  दिनांक 31 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाने हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आणि सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी सहायकांची एकूण 1439 पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. पेसा कार्यक्षेत्रातील पदभरतीसंदर्भात राज्यपालांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. उर्वरित पदभरतीची कार्यवाही तत्काळ करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी सहायक  हे पदनाम बदलून ते सहायक कृषी अधिकारी असे करण्याची मागणी आहे. याबाबत संबंधित संघटना आणि राज्य शासन यांची बैठक घेऊन येत्या 15 दिवसात याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या पदोन्नतीबाबतही लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री श्री.सत्तार यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी, विक्रम काळे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, प्रा.राम शिंदे यांनी उपप्रश्न  विचारले होते.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ

राज्यातील 80 टक्के पेक्षा जास्त  शेती ही पावसावर अवंलबून असणारी कोरडवाहू शेती आहे. पावसाची अनिश्चितता यामुळे सिंचनाअभावी कृषि उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होते. तर काही वेळा प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे नुकसान होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवून  त्याद्वारे सिंचनाची शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने अनुदान तत्वावर ‘मागेल त्याला शेततळे‘ ही योजना  सुरु केली आहे.

        शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या क्रय शक्तीचा विचार करता शेततळे खोदण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करुन वैयक्तिक शेततळ्यांचा या योजनेत समावेश केला आहे.

            लाभार्थी पात्रता – अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्र धारणेस कमाल मार्यादा नाही. शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असावी. अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

            लाभार्थी निवड- महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे एकत्रित सोडतीमध्ये निवडीचा निर्णय घेतला जातो. उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात  संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो.

            शेततळ्यासाठी जागा निवडताना कमी पाझराची जमीन असावी. जलपरिपूर्ण पाणलोट क्षेत्र असावे. टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य. तीन टक्क्यांपेक्षा कमी जमीनीचा उतार अशा पध्दतीची असावी. तर मुरमाड, वालुकामय, सच्छिद्र, दलदलीची, चिबड, अशी जमीन शेततळ्यासाठी निवडू नये. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 14 हजार 433 रुपयांपासून 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार 15X15X3 पासून 34X34X3 मीटर पर्यंत असू  शकतो. जास्त आकारमानाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यानी स्वत: करायचा आहे. तसेच 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च ही लाभार्थ्यांने स्वत: करणे अनिवार्य आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महा-डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा. शेततळ्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी. आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक इ. माहिती भरावी. अर्जाचे शुल्क 23 रुपये 60 पैसे असे आहे. अर्जासोबत 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबूक, जातीचा दाखला व हमी पत्र इ. कागदपत्रे अपलोड करावीत. नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.

            योजनेच्या अटी व शर्ती- कृषि विभागाच्या कृषि सहायकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे. शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करावे. बँक खाते क्रमांक कृषि सहायकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याचे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थीची आहे.

            सातारा जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या वर्षी एकूण 142 शेततळी बांधण्यात आली आहेत. तर या योजनेतून 58 लाख 28 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. योजना सुरु झाल्यापासून एकूण 9 कोटी 27 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून एकूण 2063 शेततळी बांधण्यात आली आहेत. या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे.

            शाश्वत सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या या योजनेतून दुष्काळी भागात पीक क्रांती होत आहे. सिंचनाची हमी मिळाल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे. अशीही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कोरडवाहू शेतीसाठी वरदानच ठरली आहे.

हेमंतकुमार चव्हाण

माहिती अधिकारी, 

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा.

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांसाठी “आनंदाचा शिधा” संचाचे वितरण २२ मार्च २०२३ पासून पुढील एक महिनाभर सुरु राहणार आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा, अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शेतकरी शिधा पत्रिकाधारकांना गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती इत्यादी सणांनिमित्त नियमित अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रत्येकी १ किलो रवा, १ किलो चणाडाळ, १ किलो साखर व १ लिटर खाद्यतेल या ४ शिधा जिन्नसांचा समावेश असलेला “आनंदाचा शिधा” संच उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार काही जिल्ह्यांत वितरण सुरू झाले आहे.

यापूर्वी सन २०२२ मधील दिवाळी सणानिमित्त ऑक्टोबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा” संचाचे वितरण करण्यात आले होते, असे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

०००

मुंबई, दि. २३ :- भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात उल्लेखनीय योगदान देणारे क्रांतिकारक  भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव यांना शहीद दिनानिमित्त आज मंत्रालयात महिला व बालविकास, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी तिन्ही शहिदांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अवर सचिव विठ्ठल भास्कर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विजय शिंदे, चंद्रकांत काकडे यांनीही या वीरांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

000

प्रवीण भुरके/स.स