मुंबई, दि. 20 : पुणे जिल्ह्यातील सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. याबाबत मालक आणि भाडेकरू यांचे हक्क अबाधित ठेवून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले.

विधानभवनात श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी बोलत होते. या बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, अॅड. वर्षा डहाळे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्टी देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी निर्णय घेतला आहे. शासनस्तरावर जिल्हाधिकारी, पुणे कार्यालयाकडून वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या मागण्या व अडचणींचा विचार करून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाच्या सूचना विचारात घेऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही मंत्री श्री. पाटील यावेळी सांगितले.

पानशेत पूरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांचे अनधिकृत, बेकायदेशीर सभासद, सभासदाने परस्पर सोसायटीचे सभासदत्व बदलणे, अ नोंदणीकृत दस्ताने झालेले हस्तांतरण, बिगर पूरग्रस्त सभासद, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रयोजन व दराबाबत, ८ मार्च २०१९ नंतर झालेले अनधिकृत हस्तांतरण, मागासवर्गीय सोसायटीबाबत, पूरग्रस्त सभासदाने दुबार लाभ अथवा दोन घरे घेतल्याबाबत अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

000

जयश्री कोल्हे/ससं/

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे; गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन दिवसांत अंतिम करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 20 : गेल्या काही दिवसात राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीक्षेत्र बाधित झाले आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून येत्या दोन दिवसांत हे पंचनामे पूर्ण केले जातील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावर विविध सदस्यांनी विचार व्यक्त केले. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उत्तर देताना हे निवेदन केले. दरम्यान या चर्चेला कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. याशिवाय, बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई, काजू पिकाप्रमाणेच आंबा पीक उत्पादकांसाठी दिलासा, कांदा पिकाच्या अनुदानात वाढ, केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नुकत्याच झालेल्या गारपिटीच्या नुकसानीचे वेळेत पंचनामे आदी माध्यमातून शेतकऱ्यांना निश्चितपणे या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन काम करीत असल्याचे प्रतिपादन मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणात कोणाचाही सहभाग असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

केंद्रपुरस्कृत ग्रामबीज उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत बि-बियाणे उत्पादनासाठी सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी विहित वेळेत उपयोगात आणला जाईल. याशिवाय, बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी उद्योजकता सामाजिक दायित्वातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात विचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

फळपिकांवर येणाऱ्या कीडरोगांपासून संरक्षणासाठी तज्ज्ञांमार्फत उपाययोजना आणि सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. विविध माध्यमातून ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

कांदापिकासाठी प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबत लवकरच कार्यवाही केली जाईल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना एक महिन्यात निधी त्यांच्या बॅंकखात्यावर वर्ग केला जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

भरडधान्याला प्रोत्साहन, हवामान बदलाच्या परिणामांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. याशिवाय विविध कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना अडचणीतून निश्चितपणे बाहेर काढण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री श्री. सत्तार यांनी व्यक्त केला.

00000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

नागपूर दि. 20 : सी-20 परिषद आयोजनाच्या निमित्ताने मुख्य कार्यक्रम स्थळाशेजारी हस्तकलेच्या वस्तूंचे प्रदर्शनात विविध स्टॉलला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन येथील वस्तूंची पाहणी केली.   

याठिकाणी महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन ज्योती अभियान,  महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, आदिवासी विभाग,  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, माता अमृतानंदमयी  मठ, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, सत्संग फाउंडेशन आदी विविध संस्थांचे स्टॉल लावण्यात आले असून येथे जम्मू-काश्मीर , ओडिशा, मणिपूर, राजस्थान आदी राज्यांसह महाराष्ट्र आणि विदर्भातील हस्तकला मांडण्यात आल्या आहेत. श्री फडणवीस यांनी सी-20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या प्रतिनिधींसह या स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली.

नागपूर दि.२०:   जी-२० अंतर्गत सिव्हिल सोसायटीची (सी-20) परिषद सुरू असलेल्या  रेडिसन ब्लू येथे लावलेल्या हस्तकला वस्तूंच्या प्रदर्शनातून विदेशी पाहुण्यांना भारतीय संस्कृती व कलेचे दर्शन घडत आहे. या प्रदर्शनातील 11 पैकी 8 स्टॉल महाराष्ट्राच्या विविध विभागाचे आहेत. या स्टॉलवर सिव्हील सोसायटीच्या सदस्यांनी  विविध वस्तूंची खरेदी करत या सांस्कृतिक कलेची औत्सुक्याने माहिती जाणून घेतली.  विदेशी पाहुण्यांचा उत्स्फूर्त  प्रतिसाद प्रदर्शनात दिसून येत होता.

            महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळाच्या स्टॉलवर बांबूपासून तयार केलेल्या आकर्षक शोभिवंत वस्तू सर्वांच्या लक्ष वेधून घेत होत्या. यात प्रामुख्याने बांबूपासून तयार केलेले पेन, डायरी, टूथब्रश, कंगवा, टेबल लॅम्प इत्यादी विविध वस्तूंचा समावेश होता.

            भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या आदिवासी विभागाच्या स्टॉलवर आदिवासी कला, संगीत, नृत्य, गायन व लोककला इ. आदिवासींचे सांस्कृतिक दर्शन घडविणाऱ्या लक्षवेधक गोंडी पेंटिंग, लोह व झिंक चे जास्त प्रमाण असलेला भंडाऱ्याचा सुगंधी  तांदुळ, वारली पेंटिंग असलेल्या जीआय टॅगिंग टसर सिल्क साड्या तसेच वनधन विकास केंद्राद्वारे हिरडा, बेहडा, भुईनिम, मशरूम पावडर आदी वनउपजापासून तयार करण्यात आलेले अन्नपदार्थ व वनौषधी होत्या.

            सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानच्या स्टॉलवर महात्मा गांधी यांचेवर लिहलेली विविध पुस्तकें व चरख्याच्या प्रतिकृती विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. येथे पेटी-चरख्यावर सुतकताई करून दाखविण्यात येत होती. तसेच ऑरगॅनिक कॉटनचे व ऑरगॅनिक हळद उत्पादने ठेवण्यात आले होते.

            यासोबतच महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या स्टॉलवरील हातमागचे कपडे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन ज्योती अभियान च्या स्टॉलवरील महिला बचत गटाची उत्पादने तसेच  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाची उत्पादने पाहूण्यांना आकर्षित करत होती.

            भारत सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या स्टॉलवर कर्नाटकचे बिदरी आर्ट, मणिपूरचे लॉन्गफी पॉटरी, जम्मू काश्मीरच्या पश्मीना शॉल व स्ट्रोल, ओडीसाच्या डोंगरीया साडी व स्ट्रॉल तसेच सौरा पेंटिंग व डोकरा ज्वेलरी, महाराष्ट्राची टसर सिल्क साडी, हिमाचल येथील मेंढी व याकच्या लोकरीचे शाल व स्ट्रोल, गुजरातचे वाल हैंगिंग यासोबतच राजस्थानच्या मिताकारी वर्क आणि अॅपलीक वर्कच्या साड्या व दुपट्टे प्रदर्शनात होते.

            माता अमृतानंदमयी  मठाच्या स्टॉलवर आश्रमाद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रमाची माहिती तसेच त्यांची पुस्तके, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनीच्या स्टॉलवर प्रबोधनीची प्रकाशने, विवेकानंद केंद्र नागपूर शाखेच्या वतीने स्वामी विवेकानंद केंद्राद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती व त्यांचे साहित्यपुस्तके ठेवण्यात आली होती. तर सत्संग फाउंडेशन च्या स्टॉलवर पाणी व्यवस्थापनेबाबत माहिती देण्यात येत होती.

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गटांना प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येतो. या माध्यमातून शेतमालाला चांगला भाव मिळेल आणि शासकीय अनुदानही मिळेल. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दीपक कुटे यांनी केले आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केलेले असून सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षासाठी ही योजना राबविली जात आहे. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे तसेच सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे हे योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.

कोणास मिळेल लाभ  

या योजने अंतर्गत 18 वर्षावरील वैयक्तिक मालकी / भागीदारी, शेतकरी उत्पादक गट संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशील शेतकरी यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखपर्यंत क्रेडीट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदानाचा लाभ देय आहे.

सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन / शासकीय संस्था भाग धेवु शकतात. सदर घटकासाठी ३.०० कोटी कमाल मर्यादेसह पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडी देय आहे.

इन्क्युबेशन सेंटर साठी शासकीय संस्था- १००%, खाजगी संस्था- ५० % तर आदिवासी क्षेत्रातील खाजगी संस्था, उत्तर पूर्व राज्ये व मागास जाती जमाती प्रवर्गासाठी ६०% अनुदान देय आहे. तर ब्रँडिंग व पॅकेजिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५०% रक्कम अनुदान देय असून यासाठीची कमाल निधी मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.

बचत गटातील सदस्यांना बीज भांडवल अंतर्गत खेळते भांडवल किंवा गुंतवणीकरीता रक्कम रु.४००००/- प्रति सदस्य (प्रति बचत गटास रु.४.०० लाख) देय आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्प

या योजने अंतर्गत पोर्टलवर प्राप्त झालेले ३६५ प्रकरणे बँकेला सादर करण्यात आली असून बँकेव्दारे १२२ प्रकरणे मंजुर झाली आहेत. १३४ प्रस्ताव बँकेने रद्द केली असून बँक स्तरावर १०९ प्रकरणे कर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. मंजूर झालेल्या १२२ प्रकरणांपैकी ८१ प्रकरणांना कर्ज वितरण होवून दाल मिल, बेकरी उद्योग, मसाला प्रक्रिया, दुग्ध उत्पादने, पापड तयार करणे, तेल प्रक्रिया वर आधारित उत्पादने घेण्यास लाभार्थ्यांनी सुरुवात केली आहे.

– नंदकुमार ब. वाघमारे,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

मुंबई, दि. 20 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात जागतिक वन दिनानिमित्त वन विभागाचे प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर मंगळवार दि. 21, बुधवार दि. 22 व गुरुवार दि. 23 मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

21 मार्च रोजी जागतिक वन दिन जगभरात साजरा केला जातो. वन संवर्धन आणि वन संरक्षणासाठी शासनस्तरावर विविध योजना, उपक्रम राबविले जात आहेत. या योजना व उपक्रमांची माहिती प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांनी विस्तृत आणि उपयुक्त माहिती ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

मुंबई, दि. 20 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र्र’ या कार्यक्रमात जागतिक वन दिनानिमित्त वन विभागाचे प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. मंगळवार दि. 21 मार्च 2023 रोजी सायं 7.30 वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

21 मार्च रोजी जागतिक वन दिन जगभरात साजरा केला जातो. वन संवर्धन आणि वन संरक्षणासाठी शासनस्तरावर विविध योजना, उपक्रम राबविले जात आहेत. या योजना व उपक्रमांची माहिती प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’  कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००