पुणे दि. २४ : निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून पुण्यात मतदार जागृतीचे चांगले काम झाले असून येत्या एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील २१ जिल्ह्यात हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे, अशी घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित निवडणूक साक्षरता मंच (ईएलसी) पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आरती भोसले, वर्शिप अर्थ फाऊंडेशनचे तेजस गुजराथी, अल्ताफ पिरजादे, आम्रपाली चव्हाण आदी उपस्थित होते.

श्री.देशपांडे म्हणाले, युवकांच्या शक्तीचा समाजासाठी उपयोग करून घेणारी ही चळवळ आहे. मसुरी येथे होणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत पुण्यातील या उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे. पुण्यातील अनुभव इतर जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. पुण्यातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इतरांना मार्गदर्शन करतील आणि हा प्रयोगही इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने हे वर्ष मतदार जागृतीच्यादृष्टीने महत्वाचे आहे. युवापिढीने सक्रिय भाग घेतल्यास लोकशाहीला पूरक असे चांगले वातावरण निर्माण करता येईल. हा उपक्रम केवळ मतदार नोंदणीसाठी नसून ही लोकशाही बळकट करण्याची प्रक्रिया आहे. येत्या काळात ईलसी मध्ये सहभागी महाविद्यालयात मतदान प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यात येईल. याठिकाणी मतदान कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेत विद्यार्थीच असतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

पुढील निवडणुकीत ईएलसीमध्ये सहभागी विद्यार्थांना स्वयंसेवक म्हणून सहभागी करून घेण्याचाही विचार करण्यात येईल. त्यांना निवडणूक प्रक्रीया जवळून पाहण्याची संधी मिळेल. त्यासोबतच प्रत्येक पात्र विद्यार्थी मतदार असेल असा प्रयत्न करण्यात येईल आणि यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या महाविद्यालयांना सन्मानित करण्यात येईल, असे श्री.देशपांडे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख म्हणाले, मतदार जागृतीसाठी २००९ पासून भारत निवडणूक आयोगाने स्वीप कार्यक्रम सुरू केला. निवडणुका अधिकाधिक सर्वसमावेशक व्हावा यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून प्रायोगिक स्तरावर निवडणूक साक्षरता मंच हा उपक्रम पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम राज्यस्तरावर राबविण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांच्या मदतीने नवमतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने सहभागी करून घेता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मतदानाबाबत शहरी मतदारांमधील निरुत्साह दूर करण्यासाठी युवकांच्या माध्यमातून उपक्रम राबविले जातील.  सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदार यादी सर्वसमावेशक होणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयांची सहकार्य मिळाल्यास अधिक प्रमाणात मतदार नोंदणी करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ.देवळाणकर म्हणाले, निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून खूप चांगले झाले आहे. या मोहिमेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारत हा सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा देश असताना लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी युवकांची मतदार नोंदणी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना देण्यात येतील. सामाजिक जबाबदारी म्हणून महाविद्यालयांनी याकडे पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी श्री.गुजराथी यांनीही विचार व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना समाजाशी जोडून लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न निवडणूक साक्षरता मंचतर्फे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मतदार जागृतीसाठी उत्कृष्ट योगदान देणारी महाविद्यालये, निवडणूक साक्षरता मंच, स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचे  प्रतिनिधी, समन्वय अधिकारी, स्वयंसेवक, विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देण्यात आले. यावेळी महाविद्यालयांचे प्राचार्य, समन्वयक अधिकारी आणि महाविद्यालय विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निवडणूक साक्षरता मंच स्थापित करण्यासाठी सामंजस्य करार

यावेळी जिल्हा निवडणूक प्रशासन पुणे, विविध महाविद्यालये आणि वर्शिप अर्थ फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या सर्व महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून मतदार जागृती उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

000

 नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) पर्यावरण अनुकूल उपाययोजनांची सांगड घालून शेती विकास केला जातो. अकोला जिल्ह्यात याच अभियानात कान्हेरी सरप येथे अडीच एकर क्षेत्रात संत्रा बाग लागवड साकारली असून यातून शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा मार्ग दिसला आहे.

पारंपारिक पिकांना फळबागेची जोड

कान्हेरी सरप येथे  दिनेश महादेव ठाकरे यांनी  आपल्या पुर्वापार शेती पद्धतीत बदल करत, पारंपारिक पिकांसोबत  फळबाग लागवडीचा पूरक पर्याय निवडला. त्यासाठी त्यांना बार्शी टाकळी तालुक्याच्या कृषी कार्यालयामार्फत नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प योजनेतून अनुदान मिळाले. त्यातून त्यांनी अडीच एकर क्षेत्रात संत्रा फळ पिकाची लागवड केली.  पारंपारिक सोयाबीन, कापूस, हरभरा या पिकांच्या जोडीला त्यांनी फळबाग लागवड केल्याने त्यांना हवामानाच्या लहरीपणामुळे पिकांना नुकसानी होते. त्याची भरपाई या फळबागेच्या उत्पन्नातून होणे अपेक्षित आहे. शिवाय फळझाडांच्या माध्यमातून परिसर वृक्षाच्छादीत होतो, ही बाबही पर्यावरणास अनुकूल ठरते.

संपूर्ण बाग ‘ठिबक’ मुळे भरभराटीस

याची कल्पना त्यांना त्यांनीच पूर्वी त्यांच्या शेतात अडीच एकर क्षेत्रावर दहा वर्षापूर्वी लावलेल्या पेरुच्या बागेमुळे सुचली. पेरूच्या झाडांपासून मिळणारे फळांचे उत्पादन त्यांना वेळोवेळी आर्थिक नडीचा सामना करण्यास सहाय्यभूत ठरले. त्यामुळे त्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या अनुदानातून  संत्रा बाग लागवड करण्याचे ठरविले. आता त्यांची बाग चांगलीच भरभराटीला आहे. शेंदूरजना घाट जि. अमरावती येथील रोपवाटीकेतून त्यांनी जातीवंत संत्रा रोपे आणली व लागवड केली. आता या रोपांना दोन वर्षे झाली आहेत. पाच वर्षानंतर म्हणजेच आणखी तीन वर्षांनी प्रत्यक्ष उत्पादन येण्यास सुरुवात होईल. त्यांनी ही संपूर्ण बाग ठिबक करुन जगविली व वाढविली आहे.

असा आहे नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बॅंक यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. (Maharashtra project on Climate Resllient Agriculture)  याचेच संक्षिप्त रुप पोकरा (POCRA) असेही केले जाते.  महाराष्ट्रात निवडक जिल्ह्यांमध्ये  हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायशीर करण्यास शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पात १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.  त्यात अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश असून अकोला, अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या खारपाणपट्ट्यातील ९३२ गावांचाही समावेश आहे. गावस्तरावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम कृषी संजिवनी समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. सरपंच हे या समितीचे अध्यक्ष तर ग्रामसेवक  हे या समितीची सदस्य सचिव असतात.  या समितीत कृषी सहायक, समूह सहायक, कृषी मित्र यांचाही समावेश अन्य सदस्यांसोबत असतो. ही समिती प्रकल्प आराखडे तयार करणे, समितीच्या सभा आयोजित करणे. हवामानातील आकस्मिक बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या विपरित/ आपत्कालीन पिक आराखडा तयार करणे व अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे, प्रकल्पाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांच्या नोंदी करुन त्याचे अभिलेख ग्रामपंचायत कार्यालयात जतन करणे इ. कामे या समितीची असतात.

कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन

आमच्या या बागेचा आम्हाला भविष्यात नक्कीच फायदा होईल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करतांना दिनेश ठाकरे म्हणाले की, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी अभियानाचे दोन वर्षाचे अनुदान ठिबकसह त्यांना प्राप्त झाले आहे. शिवाय कृषी विभागाने वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शनही केले आहे. त्याचा बाग फलद्रुप होण्यासाठी त्यांना लाभ झाला,असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गामुळे बाजारपेठेचा वेगवान दुवा

या योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात २०० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट असून त्यात सिताफळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी,लिंबू अशा फळपिकांना शेतकऱ्यांची पसंती आहे. हा बाग अकोला बार्शीटाकळी रोडवर आहे. हा रस्ता पुढे समृद्धी महामार्गाला मिळतो. त्यामुळे बाजारपेठेत माल वाहतुकीसाठी आम्हाला नक्कीच लाभ होणार आहे. कारंजा, वाशिम येथील व्यापारी हा माल खरेदी करतील आणि समृद्धी महामार्गाद्वारे अन्य मोठ्या शहरात पोहोचवतील. समृद्धी महामार्गाचा हा फायदा या परिसरातील सर्वच शेतकऱ्यांना होईल. बाजारपेठेला जोडणारे वेगवान दुवा या समृद्धी महामार्गामुळे मिळणार असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांनी सांगितले.

जिल्हा माहिती कार्यालय,

अकोला

००००

सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्थेच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था नियोजित प्रकल्पाचा कालबद्ध कार्यक्रम  ठरविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण योजनेतंर्गत ए.डी.मार्ग, रामटेकडी पथ शिवडी येथील सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था नियोजित प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण योजनेतंर्गत ए.डी.मार्ग रामटेकडी पथ शिवडी येथील सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गृहनिर्माण संस्थेतील ८१४ कुटूंबाचे दरमहा भाड्यापोटी २४ कोटी रुपये रहिवाश्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. या गृहनिर्माण संस्थेचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिल्यानंतरच संबधित विकासकाला पुढील मंजुरी देण्यात येतील. विकासकांची आर्थिक क्षमता तपासणे तसेच लोकांना अडचणी येवू नयेत, यासाठी एक धोरण ठरविण्यात येईल. कामामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी परिशिष्ट दोन तयार करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाईल त्यामुळे कोणतीही अनधिकृत नावे घुसवली जाणार नाहीत अथवा रद्द करणे ही बाबच होणार नाही. त्याचबरोबर आधारकार्ड पडताळणी मोहीम देखील राबवली जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, प्रसाद लाड, सचिन अहीर, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

******

वाहतुकीस शिस्त लावण्यासाठी कडक उपाययोजना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी अद्ययावत आयटीएम्स यंत्रणा बसविण्यात येत असून वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सदस्य भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी अत्याधुनिक आयटीएम्स यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे जेणेकरून लेनची शिस्त न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल. मिसिंग लिंक देखील पूर्ण होणार आहे. तसेच आताही लेनची शिस्त न पाळणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांद्वारे कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच मोटार वाहनांचा दंड वसुली करण्यासाठीही सर्व वाहनचालकांचे अद्ययावत मोबाईल क्रमांकाची माहिती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अनिकेत तटकरे, महादेव जानकर, सतेज पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या संदर्भात लवकरच धोरण – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या (ॲश) संदर्भात लवकरच धोरण तयार करण्यात येत आहे. तसेच वाहनातून होणाऱ्या कोळसा चोरीला आळा बसवण्यासाठी कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर सीसीटीव्ही आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य उमा खापरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या अनुषंगाने आपण धोरण तयार करीत आहोत. तसेच या राख वाहतुकीच्या अनुषंगाने निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित वाहनांवर सीसीटीव्ही, व्हेईकल ट्रॅकींग सिस्टीम असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच ही राख स्थानिकांना व्यवसायासाठी सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

जिथे जिथे ॲशबंड्स तयार झाले आहेत, त्याठिकाणी निश्चित कालावधीत ऑडीट करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यालाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

0000

मेळघाटातील अतिदुर्गम गावात पारंपरिक वीज उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : मेळघाटातील अतिदुर्गम 28 गावांतील नागरिकांना सध्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताद्वारे वीज उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यांना पारंपरिक पद्धतीने शाश्वत स्वरुपात वीज निश्चितपणे देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील 28 गावांत महाऊर्जामार्फत अपारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.  तसेच महावितरणद्वारे 24 गावांना पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर कऱण्यात आला आहे. त्यातील दोन गावांना वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित 22 गावे वन्यजीव विभागात येत असल्यामुळे त्यांचे वन्यजीव संवर्धन आणि वनसंवर्धन कायद्याच्या अंतर्गत सुधारित प्रस्ताव बनविण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय, तेथील वन्यजीव आणि पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने नॅरो गेजचे ब्रॉडगेज करण्याचा विचार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

000

मेडीगट्टा प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात (बॅक वॉटर) येणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यामध्ये  ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे बुडित क्षेत्रात येणाऱ्या एकूण 18 गावांतील 369.13 हेक्टर खासगी जमिनींपैकी  234.92 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. यापूर्वी थेट खरेदीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला देण्यात आलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन संबंधित जमीन मालकास वाजवी मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने निवाडा करुन भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी गावाचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत

मुंबई, दि. 24 : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी या गावातील रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत पूर्ण करणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी या गावातील आदिवासी ग्रामस्थांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, या भागात विद्युतीकरण तसेच मूलभुत सोयीसुविधा शासनाने पुरविल्या आहेत. हे गाव मनमोहोडी ते डोंगरपाडा या रस्त्याने जोडलेले आहे. याशिवाय रा.मा.क्र.७७ ते मनमोहोडी या रस्त्याच्या कामास मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्रमांक २ सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा निवड समितीने मान्यता दिलेली आहे. जलजीवन मिशन अतंर्गत २०२२-२३ मध्ये ३७ लाख ८३ कामांना मंजुरी आहे, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य मनीषा कायंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन उपाययोजना करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 24 : प्रकल्पग्रस्त जमिनी देतात म्हणूनच मोठमोठे विकास प्रकल्प उभे राहतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासात प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग आदी माध्यमातून त्यांना उन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत २१ जानेवारी १९८० च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये एकूण जागांच्या किमान पाच टक्के पर्यंत सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या विविध निर्णयांनुसार शासकीय, निमशासकीय आणि अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सर्व प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात यावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर २००३ रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. यानंतर देखील न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णयानंतर शासनाने २७ ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवाप्रवेश अर्हता व गुणवत्ता डावलून करता येणार नाहीत.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे आवश्यक आहे, ही शासनाची भूमिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. त्या तुलनेत नोकऱ्या मिळण्याची संख्या अल्प आहे. ही सद्य:स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचा अवमान न होता अन्य मार्गांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित ठिकाणी जागा दिल्यानंतर त्यांना कब्जेहक्काची रक्कम माफ करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी अन्य एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.

00000

मुंबईतील कबुतरखान्यांना वारसा दर्जा नाही – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 24 : मुंबईत सुमारे नऊ ठिकाणी कबुतरखाने असून कोणत्याही कबुतरखान्याला हेरिटेज (वारसा) दर्जा प्राप्त नाही अथवा असा दर्जा देता येणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्या श्रीमती उमा खापरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया, जी.पी.ओ., एन.एस.रोड पेट्रोल पंप, ऑगस्ट क्रांती मैदान, गिरगांव चौपाटी, नवजीवन सोसायटी, मलबार हिल, एम.एस. अली रोड जंक्शन व दादर या प्रमुख ठिकाणी कबुतरखाने असून येथे बऱ्याच वर्षापासून कबुतरांना खाण्यासाठी दाणे टाकले जातात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के.ई.एम. रुग्णालयातील श्वसनविकार चिकित्सा व पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्रामार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कबुतरांची विष्ठा व पर यामध्ये फंगल स्पोर्स (Fungal spores) आढळून आली होती. यामुळे माणसांना एक्सट्रेंसिक ॲलर्जिक ॲलव्होलिटीस (Extrinsic Allergic Alveolitis) हा आजार होऊ शकतो. या आजाराची खोकला, दमा, ऑक्सिजनची पातळी कमी होणे इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वच्छता व आरोग्य उपविधी, २००६ नुसार, अघोषित क्षेत्रात पक्षी वा प्राण्यांना खायला घातल्यास, सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव माजवणे या कलमांतर्गत प्रति घटना ५०० रूपये इतका दंड आकारला जातो. मागील तीन महिन्यांत सार्वजनिक ठिकाणी पक्ष्यांना खायला घालून उपद्रव माजविल्याबाबत १०,००० रूपये इतका दंड महानगरपालिकेमार्फत वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

00000

सातारा जिल्ह्यातील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहती जिल्ह्यातच राहणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 24 : सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. येथील प्रस्तावित वसाहती जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुर – मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार मौजे म्हसवड व धुळदेव येथील क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात आली. येथील एकूण ३२४६.७९ हे.आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील जमिनीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक नगरी उभारण्यासाठी कोणतीही जागा केंद्र शासनामार्फत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीसी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या समितीने तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर कोरेगाव मधील जागा पात्र ठरविली, मात्र येथील मौजे भावेनगर, पिंपाडे बु., सोळशी, नांदवळ, रंदुल्लाबाद या ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून भूसंपादनास विरोध केल्याचे एनआयसीडीसी विरोधी संघर्ष समितीने लेखी कळविलेले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. तथापि, या गावांची तयारी असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे सांगून जिल्ह्यातील प्रस्तावित एम आय डी सी जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सिडकोने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीसंदर्भात ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा – मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 24 : नवी मुंबईतील सिडको महामंडळाने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीच्या विकसनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करून बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, नवी मुंबई शहराचा विकास करण्याकरिता शहरे विकास प्राधिकरण सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडको मार्फत विविध प्रयोजनासाठी जमिनीचे विहित पद्धतीने भाडेपट्ट्याद्वारे वाटप करण्यात येते. नियमानुसार करारनामा पासून 4 वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण न केल्यास त्यापुढील बांधकामाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येते, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीस अहवाल सादर करण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतू हा अहवाल सादर करण्यास दि.३0 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या माहितीचे विश्लेषण करुन समितीकडून वाढीव मुदतीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल विहित वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सिडकोमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या दराबाबतचा मुद्दा विचाराधीन असून समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

00000

प्रकल्पासाठी संपादित, परंतू वापरात नसलेल्या जमिनीसंदर्भात धोरण ठरविणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 24 : राज्यातील विविध प्रकल्पाकरिता वेगवेगळ्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित केल्या जातात. परंतू सदर प्रकल्पांच्या बाबतीत अन्य प्रक्रिया सुरु न झाल्याने विनावापर असलेल्या जमिनीबाबत धोरण निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे जयपूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीकरीता सन 2017-18 मध्ये संपादित करण्यात आल्या आहेत. या भूसंपादनाखाली असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात संदिग्धता नसल्याने त्यासाठी आवश्यक तो निधी भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या संपादित जमिनीवरील फळझाडे, घरे, विहिरी, बोअरवेल इ. संपत्तीच्या अनुषंगाने प्राप्त तपशीलामध्ये वेळोवेळी तफावत आढळून येत असल्याने त्याबाबत सविस्तर चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने केली आहे. सदर निधी 90 दिवसाच्या आत देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात येतील, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात एमआयडीसी, सिडको, एमएमआरडीएकडून विविध प्रकल्पांकरिता संपादित जमिनीच्या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पुनर्विलोकन केले जाईल. तसेच याबाबत धोरण तयार केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

वसतिगृह अधीक्षकांना नियमानुसार वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करणार – मंत्री अतुल सावे

मुंबई दि. 24 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विजाभज प्राथमिक व माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेत कार्यरत वसतिगृह अधीक्षकांना नियमानुसार वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल, असे

इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे उर्वरित वसतिगृह अधीक्षक यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. तसेच आश्वासित प्रगती योजना देखील लागू करण्याबाबत  धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतची कार्यवाही विभागाकडून करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

000

श्रीमती मनीषा पिंगळे व.स.सं.

जागतिक मान्यता असलेल्या गुणवत्तेवर केलेली शेती आणि संबंधित सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारतात खेचून आणतात. यादृष्टीने सेंद्रिय शेतीला महत्व प्राप्त झाले आहे. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे बिघडलेला जमिनीचा पोत, मानव आणि पशुपक्षांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम, कॅन्सरसारख्या आजाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता नैसर्गिक शेती अतिशय महत्वाची ठरते.

अन्नधान्यांचे, फळे, भाजीपाल्याचे संकरित वाण पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी उपयुक्त असले तरी या पिकांना एकाच वेळेस एकसारखे उत्पन्न येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि तणनाशके यांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यासोबतच  शेतीचा खर्च वाढतो आहे. त्यामुळे शेती किफायतशीर ठरत नाही.

शेतीवरील खर्च कमी करून गुणवत्तापूर्ण शेती उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली. हे मिशन महाराष्ट्र राज्यासाठी असून पहिल्या टप्प्यात मिशनचे कार्यक्षेत्र हे विदर्भातील नैराश्यग्रस्य जिल्हे अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा आहेत. मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र शासनाच्या परंपरागत कृषी विकास योजनेचे अभिसरण करून मिशनद्वारा ४२० शेतकरी गटांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

प्रत्येक गटात २० ते २५ शेतकरी उत्पादक आहे व या प्रत्येक गटांची कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ अंतर्गत नोंदणी असून राष्ट्रीयकृत बँकेत अध्यक्ष व प्रवर्तक/सचिव यांचे गटाचे संयुक्त खाते उघडण्यात आले आहे. गटामध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ४ हजार रुपये भागभांडवल गटाच्या खात्यात जमा केले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन मधील ४२० गटामध्ये एकूण ८ हजार ९९१ उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला असून ३७ हजार ७०२ एकर क्षेत्र हे सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी नोंदविले आहे. मिशन अंतर्गत स्थापन झालेल्या गटांना शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी होण्याकरिता मिशनच्या माध्यमातून दर वर्षी तीन प्रशिक्षण दिले जातात.

शेतावरच सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी प्रती गटाला जास्तीतजास्त ५० एकर किंवा २० हेक्टर पर्यंत किंवा प्रती शेतकरी जास्तीतजास्त २.४७ एकर पर्यंत अनुदान देण्यात येते. त्या मध्ये माती परीक्षण, आवश्यकतेनुसार पाणी परीक्षण, जैविक कुंपण, चर अथवा शेताच्या कडेने बंधारा करणे, सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पद्धतीने रोप निर्मिती करणे, हिरवळीच्या खतांची लागवड करणे, गांडूळ खत, नाडेप कंपोस्ट खत तयार करणे, बीज प्रक्रिया, जीवामृत, बीजामृत तयार करणे, पीक संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे, जैविक कीडनाशक व बुरशीनाशकांचा वापर करणे, स्थानिक आवश्यकतेनुसार सफाळे इत्यादी बाबीसाठी मिशन मधील गटातील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. मिशन मधील सर्व ७ हजार ८५१ शेतकरी हे सेंद्रिय निविष्ठा आपल्या शेतावरच तयार करता आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झालेला आहे.

दहा शेतकरी उत्पादक गटांना एकत्र करून एक समूह (क्लस्टर) तयार करण्यात आला आहे. प्रती समुहासाठी मिशनस्तरावरून तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नेमणूक केली आहे. एकूण ४३ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून नोंदणीकृत करण्यात आल्या आहेत. एका समूहासाठी १५ ते २० किमी अंतर असलेल्या परीघाच्या आत समूह संकलन केंद्र (सीएसी) स्थापन करण्यात आले आहे. हे समुहामधील शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्र व उत्पादित मालाचे खरेदी विक्री तसेच साठवणूक व प्रक्रिया केंद्र म्हणून कार्य करेल. सद्यस्थितीत १८ शेतकरी उत्पादक कंपनीचे समूह संकलन केंद्राच्या बांधकामास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मान्यतेसह मिशनची पूर्वसंमती व कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. या १८ पैकी १६ बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

मिशन अंतर्गत स्थापन झालेल्या ४३ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महासंघ ऑरगॅनिक मिशन शेतकरी उत्पादक कंपनी लि. नावाने कंपन्यांचा महासंघ नोंदणीकृत केला आहे.  सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पिकवलेला सेंद्रिय शेतमाल हा एकाच छताखाली आणि एकच बाजार नावाने विक्री करण्यासाठी तसेच बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी ब्रॅण्ड नेम व ट्रेडची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली आहे.

सर्व शेतकरी उत्पादक कंपनी करिता सामुहिक सुविधा केंद्राची (सीएफसी) निर्मिती करणे, मिशन अंतर्गत उत्पादित जैविक शेतमालाच्या किरकोळ व ठोक विक्रीची मूल्यासाखळी व मूल्यवर्धन निर्माण करण्याचे कार्य महासंघ ऑरगॅनिक मिशनच्या माध्यमातून होत आहे.

जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी, त्यांना मिळणारे जादाचे दर व उत्पादित होणारे सेंद्रिय उत्पादन या बाबींचा विचार तृतीय पक्ष प्रामाणीकरणासाठी ‘अपेडा’ मान्यताप्राप्त ग्रीन सर्ट बायो सोल्युशन्स पुणे या संस्थेची निवड करण्यात आली. या माध्यमातून मिशनमधील शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण करण्यात येत आहे.

शेतातील पीक उत्पादनानंतर त्याचे प्रमाणीकरण करून शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचे काम डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन करत आहे. शेतकऱ्यांची संघटनात्मक बांधणी करून शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि महासंघाच्या माध्यमातून एक शाश्वत व्यवस्थेची निर्मिती उभी करण्यात आली आहे.

मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. जमिनीचा वाढणारा सेंद्रिय कर्ब, पर्यावरणाचा समतोल व जमिनीची वाढणारी सुपीकता या जमेच्या बाजू आहेत. ग्राहकांना विषमुक्त अन्न उपलब्ध होत आहे आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्नही वाढते आहे. ‘सकस अन्न संपन्न शेतकरी’(हेल्दी फूड वेल्दी फार्मर) हे ब्रीद वाक्य डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन खरे करून दाखवत आहे .

 –आरिफ शहा,

कृषि उपसंचालक

(संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे)

पर्जन्यधारित शेतीसाठी पाणलोटावर आधारित जलसंधारणाच्या उपाययोजनांव्दारे पाण्याची उपलब्धता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आता मागेल त्याला शेततळे देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात शेततळे घेऊन पाण्याची गरज भागविता येणार आहे. आणि आपल्या जीवनमानात बदल करता येणार आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेत शेततळ्यांचा समावेश 2022 मध्ये केला गेला. राज्यातील शेतकऱ्यांना संपन्न आणि लखपती करण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. त्यानुसार शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून मागेल त्याला शेततळे मिळणार आहे. शेततळ्यांसाठी अनुदान वाटप करण्यात येत असलेल्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे मागील त्याला शेततळे ही संकल्पना वेगाने अंमलात आणली जात आहे.

लाभार्थी पात्रता :-

• अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.20 हे. क्षेत्र असणे आवश्यक असून क्षेत्र धारणास कमाल मर्यादा नाही.
• अर्जदार शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्टया योग्य असणे आवश्यक राहील.
• अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे,सामुहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाकरीता शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

अशा आहेत अटी व शर्ती

• कृषी विभागाचे कृषी सहाय्यक/कृषी सेवक यांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक असेल.
• कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
• लाभार्थ्याने स्वतःच राष्ट्रीयकृत बँक/इतर बँकेतील खाते क्रमांक संबंधित कृषी सहाय्यक/कृषी सेवक यांच्याकडे पासबुकच्या झेरॉक्स सादर करावा.
• कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम मिळणार नाही.
• शेततळ्याच्या बांधावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागांमध्ये स्थानिक प्रजातीच्या वनस्पतींची लागवड करावी.
• शेततळ्याची निगा व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्याची राहील.
• पावसाळ्यात तळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी व्यवस्था लाभार्थ्याने स्वतः करावी.
• लाभार्थ्यांना७/१२ उताऱ्यावर शेततळ्याची नोंद घेणे बंधनकारक आहे.
• मंजूर आकारमानाचे शेततळे खोदणे हे बंधनकारक राहील.
• इनलेट आउटलेट ची सोय असावी शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण स्वखर्चाने करावे.

अर्ज कसा करायचा

आपल्या जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्र मध्ये जायचे आणि महाडीबीटी वर लॉगिन केल्यानंतर सिंचन साधने व सुविधा या सदराअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे ही बाब निवडण्यात यावी. यानंतर इनलेट आणि आउटलेटसह किंवा इनलेट आणि आउटलेट शिवाय यापैकी एक उपघटक निवडण्यात यावा. आणि त्यानंतर शेततळ्याचे आकारमान व इतर माहिती निवडून आवश्यक माहिती भरून अर्ज सादर करावा.

अर्ज करण्याकरीता संकेतस्थळ (महा – डीबीटी पोर्टल) :- https://mahadbtmabit.gov.in अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 – नंदकुमार ब. वाघमारे,

  जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

शेतकरी पशुधनाच्या बाबतीत राज्यसरकार संवेदनशील

शिर्डी, दि.२४ मार्च, २०२३ (उमाका वृत्तसेवा) – शेतकरी पशुधनाच्या बाबतीत राज्यसरकार संवेदनशील आहे. पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ९४ हजार कोटींची मदत करण्यात आली. शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य असल्याचे गौरवोद्गार राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले.

राज्यशासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्यावतीने शिर्डी येथे आयोजित तीन दिवसीय ‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चे पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.‌ कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार होते.

पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, शेतीला पुरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा झाला पाहिजे. यासाठी ‘महापशुधन एक्स्पो’ आयोजित करण्यात आला आहे. शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे‌. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरूणांना १ लाख ७५ हजार रूपयांचे बिन व्याजी कर्ज दिले जाणार आहे‌.

पशुधनाच्या लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुण्यात  ७० कोटी रूपये खर्चून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली असून सप्टेंबर २०२३ पासून प्रत्यक्ष लसीच्या उत्पादनाला सुरूवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशाला लस पुरविणार आहे. कृत्रीम कार्यक्रमात बदल करून ९५ टक्के मादी पशुधन निर्माण होतील यासाठी प्रयत्न आहेत. गायींच्या जतन, संवर्धनासाठी गो-सेवा आयोग विधेयक मांडण्यात आले आहे. असे पशुसंवर्धन मंत्री श्री. विखे-पाटील पाटील यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्ह्यापुढे सर्वात मोठे आवाहन दूध भेसळीचे आहे. असे स्पष्ट करत श्री. विखे-पाटील म्हणाले, नवीन कायदा आणून दूध भेसळ करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात येईल. तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक देण्यात येईल. यावर सर्वसामान्य नागरिकांनी तक्रारी नोंदवाव्यात. असे आवाहन ही पशुसंवर्धनमंत्र्यांनी केले. सावळीविहिर येथील शेती महामंडळाच्या जागेवर नवीन शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय बांधण्यात येईल. अशी घोषणा ही‌ श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी केली.

जिल्ह्यातील अवकाळी नुकसान भरपाई

महिनाभरात देणार –कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात महिनाभराच्या आत नुकसान भरपाई रक्कम जमा करण्यात येईल. अशी ग्वाही कृषीमंत्री‌ अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी दिली.

‘महापशुधन एक्स्पो’ मध्ये ३०० स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. विविध प्रजातीचे पशुधन या ‘महापशुधन एक्सपो’ मध्ये सहभागी झाले आहेत.  प्रदर्शनाचे नियोजन उल्लेखनीय आहे. केवळ १ रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांना विमा देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून याचा शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी  योजनेद्वारे केंद्र व राज्यशासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपयांचा वैयक्तिक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी ‘महापशुधन एक्स्पो २०२३’ च्या आयोजना मागील भूमिका विशद केली.

पशुसंवर्धन विभागाचे राज्याचे आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी आपल्या मनोगतात जनावरांच्या ‘लम्पी’ आजाराविषयी शासनाने केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू शरद गडाख, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांतकुमार पाटील, ‘महानंदा’चे चेअरमन राजेश परजणे, जिल्हा परिषद सदस्या शालिनीताई विखे – पाटील, पुणे जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्षा केशरताई पवार, अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे चेअरमन शिवाजीराव कर्डिले, संचालक अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, अरुण मुंढे,  कृषी विभागाचे आयुक्त सुशिलकुमार चव्हाण, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अहमदनगर जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी ‘पशुसंवर्धन दैनंदिनी’, ‘योजनांच्या घडी पुस्तिका’ व ‘सुलभ शेळीपालन’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रास्ताविक पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त शितलकुमार मुकणे यांनी केले. अहमदनगर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.सुनिल तुंबारे‌ यांनी आभार व्यक्त केले.

२५ व २६ मार्च २०२३ रोजी ‘महापशुधन एक्स्पो २०२३’ सर्व नागरिकांसाठी विनामूल्य खुला असून याचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व कीडरोग मुक्त रोपे निर्मिती करुन उत्पन्न व उत्पादनात वाढ करणे तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्याच्यादृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका येाजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहे. कृषी उत्पादनाच्या निर्यातवाढीसाठी नियंत्रित वातावरणामध्ये तयार झालेल्या कीड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी वाढत आहे. भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याकरिता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना ही राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

फलोत्पादनामध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात फळे व भाजीपाला पिकांचे व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करुन उत्पादन घेतले जाते. तसेच त्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. भाजीपाला पिकाचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे आणि म्हणूनच भाजीपाला बियाणांच्या चांगल्या जाती व चांगली रोपे यांची मागणी वाढत आहे.

अशी होते लाभार्थ्यांची निवड

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकिची किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. रोपवाटीका उभारण्यासाठी पाण्याची कायमची सोय असावी. तसेच लाभार्थी निवडताना महिला कृषी पदवीधारकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते तर महिला गट, महिला शेतकरी द्वितीय आणि भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यअल्प भूधारक शेतकरी व शेतकरी गट यांना तृतीय प्राधान्यक्रम देण्यात येतो. प्रथम प्राधान्याच्या ज्येष्ठतासूचीतील संपूर्ण अर्जावर कार्यवाही झाल्यानंतरच द्वितीय प्राधन्याच्या ज्येष्ठतासूचीनुसार निवड करण्यात येते.

खाजगी रोपवाटीकाधारक, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, पोकरा किंवा इतर योजनेमधून संरक्षित शेती (शेडनेट व हरितगृह) घटकाचा लाभ घेतलेले लाभार्थी या योजनेच्या लाभास पात्र राहणार नाहीत.

अनुदान

टोमॅटो, वांगी, कोबी, फुलकोबी, मिरची, कांदा, इत्यादी व इतर भाजीपाला पिकांसाठी रोपवाटीकेची उभारणी करण्यात येते. रोपवाटीका उभारणीरिता १००० चौरस मीटरच्या शेडनेट गृह, पॉलिटनेलसह साहित्य खर्चाच्या ५० टक्के २ लाख ७७ हजार ५०० रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. योजना प्रकल्प स्वरुपात राबवायची असल्याने शेडनेट गृह, पॉलिटनेल, प्लास्टिक क्रेट व पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर या चारही घटकांची एकाच ठिकाणी उभारणी करणे बंधनकारक आहे.

उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत प्रकल्प उभारणीनंतर प्रथम मोका तपासणी करुन अनुज्ञेय अनुदानाच्या ६० टक्के अनुदान प्रथम हप्ता शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. रोपवाटीकेतील रोपांची प्रत्यक्ष विक्री, उचल झाल्यावर मंडळ कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत द्वितीय मोका तपासणी करून उर्वरित ४० टक्के अनुदान दुसरा हप्ता लाभार्थाच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वितरीत करण्यात येतो.

रोपवाटीका धारकास बियाणे कायदा १९६६ अंतर्गत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवान्या अभावी कोणताही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही , याबाबत दक्षता घेण्यात येते. भाजीपाला रोपवाटीकेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्र, तळेगाव- दाभाडे, कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती, नाशिक, जालना, कृषी महाविद्यालय, नागपूर आणि उद्यान महाविद्यालय, अकोला येथे तीन ते पाच दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावेत. अर्ज करताना , ७/१२ व ८ अ चे उतारे, आधार कार्डची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाकरिता संवर्ग प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे. पात्र अर्जानुसार प्रवर्गनिहाय ज्येष्ठतासूची तयार करुन संबंधित शेतकऱ्यांना सोडत प्रक्रियेबाबत अवगत करण्यात येते.

संदीप गावित,

उपसंपादक

जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदूरबार

लातूर ते नांदेडपर्यंतच्या ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 24 : लातूर – नांदेड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग हा मराठवाड्यातील प्रमुख शहरे लातूर व नांदेडला रेल्वे मार्गाने थेट जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. या रेल्वे प्रकल्पाची लांबी 91.3 कि.मी.असून अंदाजे किंमत 3 हजार 12 कोटी एवढी आहे. लातूर ते नांदेड थेट विद्युतीकरणासह नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अशोक चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्याच्या ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी आणि हे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावेत या उद्देशाने निवडक रेल्वे प्रकल्पामध्ये प्रकल्प खर्चाच्या 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. या रेल्वे मार्गामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजेश पवार, प्रशांत बंब, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, देवयानी फरांदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सदोष माल पुरवठा केल्याबद्दल तक्रार नाही – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 24 : अहमदनगर येथील शेतकऱ्यांनी क्रिती इंडस्ट्रीज इंडिया यांच्याविरुद्ध अहमदनगरच्या तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सदोष मालाचा पुरवठा केल्याबाबत कोणतीही तक्रार केल्याचे आढळून आले नसल्याचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्राजक्त तनपुरे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 अंतर्गत राज्यस्तरावर आणि प्रत्येक जिल्हास्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण आयोग या अर्धन्यायिक यंत्रणांची ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेली आहे. क्रिती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही ग्राहकांनी पाइप डिलर मार्फत खरेदी केले होते. त्यात काही सदोष आढळले होते. मात्र, सदोष पाईप पुरवठा केल्याबाबतचे कोणतेही पुरावे देऊ न शकल्याने ही तक्रार निकाली काढण्यात आली.

00000

वृक्षतोड परवानगीसंदर्भात संयुक्त बैठक घेणार – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 24 : वृक्षतोडीची परवानगी संबंधित वृक्ष प्राधिकरण किंवा वृक्ष अधिकारी यांच्याकडून देण्यात येते. याबाबत वन विभाग, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, नगरविकास आणि सिडको यांच्यासोबत एक संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, वृक्षतोडबाबत निर्णय कोणत्या विभागाने घ्यायचा, किती दिवसांत घ्यायचा हे ठरवले जाईल. शासन नियमानुसार काम करत असून कायद्याच्या चौकटीत नियमात बसणारे निर्णय घेण्यात येतील.

वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० कायद्यातील तरतुदी वन जमिनीकरीता लागू होतात. वनेत्तर क्षेत्रातील (नागरी क्षेत्र वगळून) वृक्षांच्या तोडीकरीता अर्जदारास परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र झाडे तोडणेबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडे इत्यादी बाबींच्या हक्काचे विनियमन) नियम, १९६७ अन्वये संबंधित क्षेत्राचे वृक्ष अधिकारी तथा वनक्षेत्रपाल हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. तसेच महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ मधील तरतूदीनुसार निश्चित केलेला वृक्ष अधिकारी यांना नागरी क्षेत्रातील वृक्षतोडीकरीता परवानगी देण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम २ (एफ) नुसार नागरी क्षेत्रात अशा अधिसूचित क्षेत्राचाही समावेश होतो ज्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार विशेष नियोजन/ विकास प्राधिकरणाची स्थापना किंवा नियुक्ती केली जाते. ठाणे वनवृत्तांर्गत अलिबाग वन विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, सुधागड, रोहा (काही भाग) या तालुक्यांचा समावेश होतो. या वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA) करीता नियोजन प्राधिकरण असलेले शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित (सिडको) तसेच मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे दोन कि.मी. परिसराकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आलेले महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांचा समावेश होतो. त्यामुळे अशा क्षेत्रात वृक्ष तोडीस परवानगी देणेबाबत संबंधित वृक्ष प्राधिकरण/ वृक्ष अधिकारी यांच्याकडून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अलिबाग वन विभागात नागरी क्षेत्रात येणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत परवानगीच्या प्रकरणामध्ये संबंधित दोन खातेदारांना महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ नुसार संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाकडे / वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

0000

अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली आणणार – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली लवकरच आणणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी विधानसभा सदस्य ॲड. आकाश फुंडकर, डॉ. देवराव होळी, पंकज भोयर यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने अवैध दारुची दुकाने कुठे सुरु आहेत याची माहिती घेण्यात येत आहे. याशिवाय वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी नाक्यांची संख्याही 12 वरुन 25 करण्यात आली आहे. नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री इत्यादी बाबत तक्रार करण्यासाठी व्हॉटसअप क्रंमाक आणि टोल फी क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शिवाय राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्या कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आला असून हा अहोरात्र कार्यरत असतो. येणाऱ्या काळात महसूल, गृह आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची एक समिती करुन स्थानिक पातळीवर सदर समिती अवैध मद्याची वाहतूक रोखणे यासाठी अधिक काम करेल. वर्धा जिल्ह्यातील अनधिकृत मद्य कारखान्यांबाबतची माहिती घेऊन याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश तत्काळ देण्यात येतील.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची भरती टीसीएस कंपनीमार्फत केली जाणार असून एकूण 667 पदे भरण्यात येणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथम इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबईतील पाणीप्रश्नासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 24 : मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सात जलस्त्रोतांमधून ३,८५० द.ल.लि. प्रतिदिन पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेने सर्वांसाठी पाणी हे धोरण अंमलात आणले आहे. मुंबईतील पाणी प्रश्नासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधीची लवकरच बैठक घेणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पाणी चोरी रोखण्यासाठी आणि पाणी गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत 110 कि.मी. लांबीच्या जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या आहेत. 96 हजार 400 ठिकाणी गळती अन्वेषण करून दुरुस्ती करण्यात आली असून 9,824 अनधिकृत जलजोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत. समान पाणी वाटपाबाबतचा अहवाल महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडून तत्काळ मागवण्यात येईल. वाया जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग मुंबईकरांसाठी करण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच टँकर माफिया संबंधी अतिरिक्त उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्या वर्षा गायकवाड, भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी, सदस्य दिलीप लांडे, रवींद्र वायकर, अतुल भातखळकर, सुनील राणे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

औद्योगिक वसाहतींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात बैठक घेणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. २४ : पुणे जिल्ह्यातील दौड तालुक्यातील कुरकुंभ येथे औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक  घटकांमुळे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे यावर तातडीने बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात दौंड तालुक्यातील मौजे कुरकुंभ येथील महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत असून यामध्ये जल प्रदूषण करणारे एकूण 69 उद्योग आहेत. यापैकी 29 उद्योग हे प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांचे सांडपाणी पुढील प्रक्रियेकरिता सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये पाठविण्यात येते. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमधून कोणत्याही उद्योगामधून प्रक्रिया केलेले किंवा प्रक्रिया न केलेले औद्योगिक सांडपाणी नदी पात्रात सोडले जात नाही. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतींमधील 2022 मध्ये दोषी आढळून आलेलया 2 उद्योगांना उत्पादन बंदीचे आदेश आणि 10 उद्योगांना प्रस्तावित निर्देश आणि 2 उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.या प्रदूषणामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्याबाबत चौकशी करण्यात येईल.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

जळगाव महानगरपालिकेच्या मालकीचे गट आजच ताब्यात घेण्याचे निर्देश देणार –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २४: जळगाव महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या गट नंबर ७८ आणि ७९ हे आजच ताब्यात घेण्याचे निर्देश संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य छगन भुजबळ यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. सामंत म्हणाले की, जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या औद्योगिक ते वाणिज्य प्रयोजनार्थ अभिन्यास संदर्भात महानगरपालिका यांना स्वतंत्ररित्या अभिन्यास रद्द करण्याची यापूर्वीच मौखिक सूचना दिलेली आहे. त्यामुळे आजच्या आज याबाबत संबंधित जागा ताब्यात घेण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील. तसेच येत्या महिन्याभरात याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत कार्यवाही करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २४ : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल. सदर समितीमार्फत या विषयाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही ३० दिवसांच्या आत करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य गणपत गायकवाड यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य प्रमोद पाटील, प्राजक्त तनपुरे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

श्री. सामंत म्हणाले की, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात २७ गावांतील २७ बांधकाम परवानगी पत्र तसेच डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम विभागातील ३८ बांधकाम परवानगी पत्र असे एकूण ६५ बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्व परवानगी पत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून सदर बांधकाम परवानगी पत्रे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेली नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मानपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये २७ बांधकाम परवानगीबाबत तर रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ३८ बांधकाम परवानगीबाबत परवानगी पत्रावरील नमूद विकासक आणि वास्तुविशारद यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणात पोलीस विभागामार्फत विशेष तपास पथक नियुक्त करण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत पुढील तपास सुरु आहे. याशिवाय ६५ प्रकरणातील प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच रेरा कायद्याच्या तरतूदीनुसार संबंधित बँकांना सदर विकासाची बँक खाते गोठविण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. आतापर्यंत १४ विकासकांना अटक आणि ४२ आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

अमरावती जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करणार -सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. २४: अमरावती जिल्ह्यातील धानोरा गुरव, नांदसावंगी पापळ वाढोणा रस्त्याच्या कामासंदर्भात तक्रारी येत असल्याने याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रताप अडसड यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य ॲड. आकाश फुंडकर यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, या रस्त्याच्या बांधकामासाठी 19 कोटी 55 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 19 कोटी 47 लाख 50 हजार रुपयांची तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या कामाच्या निविदेत बॅच मिक्स प्लांट कामाच्या ठिकाणापासून 60 किमीपर्यंत असावा, अशी अट आहे. कंत्राटदाराचा बॅच मिक्स प्लांट 60 किमी च्या आत नसल्यास तो स्थलांतरित करण्यासाठी 25 लाख रुपयांचा एफडीआर जोडावा अशी अट आहे. कंत्राटदाराचा बॅच मिक्स प्लांट निविदा भरतेवेळी पांढरकवडा येथे होता, त्यामुळे कंत्राटदाराने 25 लाख रुपयांचा एफडीआर जोडला होता. हा प्लांट पांढरकवडा येथून दारव्हा येथे 60 किमी मध्ये स्थलांतरित केला आहे. हे काम मानकाप्रमाणे झालेले असले, तरी विधानसभा सदस्यांच्या तक्रारी येत असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

जात प्रमाणपत्रासंदर्भात येत्या १५ दिवसात बैठक घेणार – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २४: विद्यार्थ्यांना नोकरी आणि शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर करणे आवश्यक असते. तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र वेळेत दिले जाण्याबाबतची सूचना संबंधित जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येईल आणि येत्या १५ दिवसात याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य राजन साळवी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य शेखर निकम, योगेश सागर आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

श्री. सावे म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तिल्लोरी कुणबी समाजातील व्यक्तींकडून ओबीसी प्रवर्गाची जातीच्या दाखल्यासाठी प्राप्त होणारी प्रकरणे सर्व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून स्वीकारण्याची कार्यवाही गेल्या २ महिन्यांपासून सुरु आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये उर्वरित कुणबी -८३ जातीचे दाखले देण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात येईल.कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे.

तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या संघटनेने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे इतर मागास वर्गाच्या यादीत समावेश होण्याबाबत लेखी विनंती केली आहे. या मागणीनुसार २३ जानेवारी २०२३ रोजी रत्नागिरी येथे आणि १० मार्च २०२३ रोजी पुणे येथे राज्य मागासवर्ग आयोगाने समाज संघटनेसोबत सुनावणी घेतली आहे. आयोगाने संघटनेस पुरावे आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य शासनाकडून याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे श्री. सावे यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करणार – डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 24 : आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य भिमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. गावित म्हणाले की, गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राच्या उभारणीकरिता नागपूर येथील सुराबर्डी येथे पंधरा एकर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या जागेमध्ये आदिवासींचे जीवन व कला संस्कृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचे जागतिक दर्जाचे गोंडवान आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृती ही अति प्राचीन असून या संस्कृतीला वेगवेगळ्या रूढी परंपरा लाभल्या आहेत या आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शासनामार्फत केले जात आहेत.

राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विविध संस्कृती, वेशभूषा, अलंकार स्वतंत्र मांडणी करून त्याची जातनिहाय स्वतंत्र दालने उभारुन जागतिक पातळीचे भव्य संग्रहालय तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. गावित यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष जैस्वाल, सुनील राणे, हिरामण खोसकर,प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला होता.

00000

अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.२४ : राज्यातील शहरांमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केलेल्या व्यक्तीचे नाव हे कायमस्वरूपी गुप्त ठेवले पाहिजे असे निर्देश महानगरपालिकेला दिले जातील  असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामाबाबत मुंबई शहर व उपनगराचे पालकमंत्री विस्तारित लवकरच बैठक आयोजित करतील. ड्रोन आणि सँटेलाईटद्वारे नजर ठेवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल. संगणकाद्वारे आलेल्या काही तक्रारी येत आहेत. यापुढे त्या एका वार्डमध्ये जरी आल्या किंवा बाकीच्या शहराच्या तक्रारी आल्या तर त्याच्यावर कार्यवाही करण्याची यंत्रणा देखील तयार करावी अशा सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

पनवेल बस आगाराच्या नूतनीकरणास विलंब करणाऱ्या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 24 : पनवेल बस आगाराच्या नूतनीकरणास विलंब करणाऱ्या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून नोटीसाचे उत्तर आल्यानंतर कराराच्या अटी व शर्तीप्रमाणे योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती, मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, पनवेल बस आगाराच्या नुतनीकरणास काही काळ कोरोनामुळे विलंब झाला आहे. हे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले आहे, त्या कंपनीची बाजू ऐकून घेवून जर कारण योग्य असेल तर त्या कंपनीस काम तत्काळ सुरू करण्यास सांगितले जाईल. जर कारण योग्य नसेल तर त्यांना देण्यात आलेले काम रद्द करण्यात येईल आणि नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे सांगून प्रवाशांच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील चर्चेत विधानसभा सदस्य प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/