प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरासाठी मार्वल शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी मार्वल या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य पोलीस दलातील कृत्रिम बृद्धीमत्तेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.- (MARVEL) ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. आता राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये शासकीय माहिती गोपनीय व सुरक्षित रहावी, या दृष्टीने मार्वल कंपनी मदत करणार आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कोणते प्रकल्प या कंपनीकडे द्यायाचे हे निर्णय घेण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच संबंधित विभागांच्या सचिवांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. ही समिती प्रकरण निहाय तपासणी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणार

०००

गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजूरी

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी पूरक औद्योगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, त्याला आज मान्यता देण्यात आली.

हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच औद्योगिक महत्त्वाच्या गौण खनिजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नियमन करणार आहे. तसेच, या प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय, शासनाने नामनिर्देशित मंत्री, मुख्य सचिव आणि एकूण १३ सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. कार्यकारी समितीमध्ये अध्यक्षांसह एकूण ११ सदस्य असतील, आणि ती प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार आहे.

प्राधिकरण खाण व खनिज (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि सुधारित कायदा, २०१५ तसेच प्रमुख आणि गौण खनिज नियम, २०१३ च्या अधीन राहून कार्य करेल, याबरोबरच जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मीती, नवीन खनिज प्रकल्पांना मंजुरी आणि खाणपट्ट्यांच्या लिलावास मान्यतेसह मंजूर खाणपट्ट्यांच्या कार्यान्वयनावर प्राधिकरणाची देखरेख असणार आहे. या प्राधिकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा विकास जलद गतीने होईल आणि औद्योगिक प्रकल्पांना चालना मिळेल.

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता

०००

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर

राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे.

या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरीता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

०००

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल.

हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

०००

बीड जिल्ह्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवर सुमारे 30 ते 35 वर्षापूर्वी बांधलेला ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त होता. पूर परिस्थितीत सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे गेट्स काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पूर नियंत्रण करताना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे रुपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने मे 2022 मध्ये तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पूरनियंत्रणा करीता उभ्या उचल पद्धतीद्वारे बसविण्याच्या दृष्टीने ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामाच्या एकूण 17.30 कोटी  रुपयांच्या अंदाजपत्रकास विस्तार व सुधारणा अंतर्गत काही अटी व शर्तीसह प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

०००

बीडमधील टाकळगांव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील टाकळगाव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवर सुमारे 30 ते 35 वर्षापूर्वी बांधलेला टाकळगांव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त झाला आहे. यामुळे सदर बंधाऱ्याचे रुपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने पुरेसा पाणीसाठा व मोठ्या क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तसेच पूरनियंत्रणा करीता या टाकळगांव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. या कामाच्या १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

०००

बीड जिल्ह्यामधील निमगांव बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगांव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगांव कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त आहे. या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये करण्यास रुपांतरणास २०२२ मध्ये मध्ये तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या बॅरेजच्या रुपांतरणास व त्यासाठीच्या २२ कोटी ८ लाख रुपायांच्या कांमांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

०००

नंदुरबार जिल्ह्यातील नागन प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागन मध्यम प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत आहे. नागन मध्यम प्रकल्पातून तापी खोरेतील नागन नदीवर एकूण २६.४८ दलघमी साठवण क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. हा प्रकल्प भरडू गावाजवळ आहे. या प्रकल्पामुळे नवापूर तालुक्यातील १६ गावातील २ हजार ४८६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतर्गंत १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

०००

नागपुरातील देवनगर सोसायटीची जागा रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट

नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे अजनी येथील देवनगर को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या काही भागातील जागेस क्रीडांगणांच्या आरक्षणातून वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

याबाबत देवनगर को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीने संस्थेच्या काही भागातील रहिवास क्षेत्र क्रीडांगणासाठी म्हणून आरक्षणात समाविष्ट केले गेले होते. याठिकाणी अनेक घरे असल्याने या जागेचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्यात यावा, अशी नागरिकांची, लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याने, हा क्षेत्र आता रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट होणार आहे.

०००

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील पाचशे शेतकऱ्यांना धानासाठीची प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य शासनाकडून पणन हंगाम २०२०-२१ करीता प्रोत्साहनपर रक्कम प्रत्यक्ष धान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी मंजूर केली होती. मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांची नोंदणी खरीप हंगामातील आहे. मात्र, खरेदीच्या नोंदी प्रत्यक्षात रब्बी हंगामात झालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करताना सर्व्हरमधील अडचणींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यावेळी कोरोना काळ असल्याने मोजक्याच शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर धान आणण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे धान खरेदी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे आता ५०० शेतकऱ्यांच्या एकूण ११ हजार ३८७.५६ क्विंटलच्या धानासाठी प्रति क्विंटल सातशे रुपये दराने अनुदान वितरणास आज मंजुरी देण्यात आली.

०००

जुने वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास नव्यासाठी १५ टक्के कर सवलत

स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना १५ टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून ८ वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास तसेच परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून १५ वर्षांच्या आत स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढल्यास १० टक्क्यांची कर सवलत दिली जात होती.

यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर ज्या वाहनांना वार्षिक कर लागू आहे अशा परिवहन प्रकारातील वाहनाच्या नोंदणी दिनांकापासून पुढील ८ वर्षांपर्यंत तर परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांसाठी पुढील १५ वर्षांपर्यंत वार्षिक करात १५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) वाहन मोडीत (स्क्रॅप केल्यानंतर) काढल्यानंतर वाहन धारकास मिळालेले ठेव प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) कर सवलतीसाठी पुढील दोन वर्षे वैध राहणार आहे. यात ज्या प्रकारचे म्हणजेच दुचाकी, तीन चाकी किंवा हलके मोटार वाहन मोडीत काढलेले असेल, त्याच प्रकारचे वाहन खरेदीनंतर नोंदणी करताना ही कर सवलत लागू होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत असे वाहन स्वेच्छेने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्यास ही कर सवलत मिळणार आहे.

०००

मुंबई, दि. ०१ : देशात प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वेगवान संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी भारत नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा – १ मध्ये महाराष्ट्राने दमदार कामगिरी केली आहे. आता टप्पा -२ राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातही उर्वरित प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिले. मुंबईतील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मालमत्तांबाबत नगरविकास विभाग, बृहन्मुंबई महापालिका आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्याच्या सूचना देत समितीने चार आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देशही केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुंबईतील बीएसएनएलच्या मालमत्ता आणि महाराष्ट्रातील संपर्क यंत्रणाबाबत आयोजित बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरजकुमार, बीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रावी आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री सिंधिया म्हणाले, भारत नेट टप्पा -२ अंतर्गत फोर जी नेटवर्कचे देशभरात एक लाख टॉवर उभारण्यात येणार आहे. हे टॉवर प्रामुख्याने संपर्क नसलेल्या भागात उभारण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्यात अतिदुर्गम भागातही चांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण होईल. ग्रामीण भागात सांगली संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी येत असलेले अडथळे दूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

अती दुर्गम भागातील ‘कनेक्टिव्हिटी‘ वाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य  – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यामध्ये गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अतीदुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यास राज्यशासन केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. टॉवर उभारण्यासाठी गडचिरोलीच्या अतीदुर्गम भागात संपूर्ण सुरक्षा दिली जाईल. या भागात संपर्क यंत्रणा उत्तम प्रकारे निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले.

गडचिरोलीसह अन्य ठिकाणी दुर्गम भागातही संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा -२ अंतर्गत संपूर्ण ग्रामपंचायतीमध्ये राज्यात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेल. या टप्प्यातही राज्य देशात सर्वात पुढे राहून काम करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार काढणे शक्य असलेली आरक्षणे काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याबाबत गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

गडचिरोलीच्या अती दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास नक्षलवादाचा संपूर्णपणे बीमोड करणे राज्य शासनाला शक्य होणार आहे. शासनाने नक्षलवाद संपवण्यासाठी सुरू केलेल्या कार्यवाहीत संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास अधिक बळ मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्ता, मोबाईल टॉवर उभारणी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत भारत नेटच्या अंतर्गत निर्माण होणारी संपर्क यंत्रणा आदींबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. ०१ : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागांतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व स्थानिक जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी २ ते ४ मे २०२५ या कालावधीत तीन दिवस महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाबळेश्वर पर्यटन महोत्सवाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, एमटीडीसीचे मुख्य लेखा वित्त अधिकारी जितेंद्र सोनवणे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे २ मे २०२५ रोजी उद्घाटन होणार असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. पर्यटन विभाग व स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येणाऱ्या तीन दिवसीय महोत्सवात प्रेक्षणीय स्थळे, स्थानिक कला – संस्कृती, खाद्यसंस्कृतीची ओळख पर्यटकांना व्हावी आणि या माध्यमातून पर्यटन वृद्धी व्हावी, हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे.

या महोत्सवात स्थानिक लोकसंस्कृतीचा समावेश असलेले कार्यक्रम तसेच नामांकित कलाकारांचा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे स्ट्रॉबेरी व कृषी पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन, महाबळेश्वर परिसरातील उदा. पाचगणी, कास पठार, कोयनानगर, तापोळा, गड-किल्ले दर्शन व इतर पर्यटनस्थळ, दर्शन सहलीचे आयोजन, पर्यटकांसाठी विविध श्रेणीच्या तंबू निवास उभारणी करण्यात येणार आहे. पॅराग्लाडींग, पॅरामोटरींग, जलक्रिडा, ट्रेकींग, रॉक क्लायबींग, घोडेस्वारी आदी विविध साहसी उपक्रम राबविणे, स्थानिक बचत गटांचे हस्त कला-कृतीचे प्रदर्शन व विक्री दालन उभारणी, स्थानिक पाककलाकृती संस्कृती व खाद्य महोत्सव दालन उभारणी, महाबळेश्वर येथील विविध प्रेक्षणीय स्थळे व पुरातन मंदिरांचे दर्शन इत्यादी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. या महोत्सवात विशेषतः देशांतर्गत विविध राज्यातील पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत भागधारक, प्रवासी संस्थांचे प्रतिनिधी, ट्रॅव्हल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, सोशल मीडिया प्रभावक यांना आमंत्रित करुन त्यांचा समावेश असलेल्या परिचय सहलीचे आयोजन करण्यात येईल.

महाबळेश्वर सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाटात सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४,५०० फूट उंचीवर वसलेले गिरीस्थान आहे. जुन्या बॉम्बे प्रेसीडेन्सीची महाबळेश्वर पूर्वी ऊन्हाळी राजधानीचे ठिकाण होते. येथील विलक्षण हिरवळ सुंदर बागा आणि श्वास रोखून धरणारे दृश्य हे पर्यटकांना भुरळ घालतात. ब्रिटीश काळात बांधलेल्या असंख्य भव्य वास्तू आजही गत स्मृतींची आठवण करुन देतात. या ठिकाणी स्ट्रॉबेरी व्यतिरिक्त असंख्य नद्या, भव्य कॅस्केड, भव्य शिखरे, प्राचीन मंदिरे, बोर्डींग स्कूल, सुंदर आणि हिरवेगार घनदाट जंगल, धबधबे, टेकड्या व दऱ्यांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे.

पर्यटकांसाठी  पर्यटन महोत्सव कालावधीत विविध श्रेणींतील निवास व्यवस्था उपलब्ध असून येथे ५० निवासी टेंट पर्यटक आणि मान्यवरांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग आणि घोडेस्वारी यासारख्या साहसी उपक्रमांचा अनुभवही पर्यटकांना घेता येईल. तसेच, स्थानिक बाजारापेठांमध्ये फेरफटका, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा आस्वादही पर्यटकांना घेता येईल. रोजच्या दिनक्रमातून दूर जात अनुभव समृद्ध पर्यटनासाठी हा महोत्सव उत्तम पर्याय आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ०१ : राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचे त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ, मुंबई येथून विमानाने नवी दिल्ली येथे प्रयाण झाले.

यावेळी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, पर्यटन, खनिकर्म, माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर -पाटणकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, व्हाईस एडमिरल डी. के. गोस्वामी, नेव्ही, तसेच ब्रिगेडियर ज्ञानेंद्र त्रिवेदी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

०००