नवी मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीबाबत शासन सकारात्मक – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 8 : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध विभागांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी करार व कंत्राटी पद्धतीवर आहेत. या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून अधिवेशन काळात याबाबत बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेतील करार व कंत्राटी पद्धतीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून कायम करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, नवी मुंबई महानगरपालिकेतील करार व कंत्राटी पद्धतीवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात पाच वर्षांपूर्वी वाढ करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे शक्य नसल्याने सध्या कार्यरत कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मानधन वाढीबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर निवडणुकीनंतर सकारात्मक निर्णय घेणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 8 : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या लगतच्या 42 गावांचा समावेश कोल्हापूर महानगरपालिकेत करून हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य जयश्री जाधव यांनी मांडली होती.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत ज्या महिन्यात संपत असेल त्याच्या सहा महिने अगोदरच्या कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रात आणि हद्दीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदल करता येत नाही असा नियम असल्याने याबाबत निवडणूक झाल्यानंतर या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

नाशिक महानगरपालिकेच्या भूमापन प्रक्रियेत मातंग समाजाच्या जागेसंदर्भातील बदलाबाबत लवकरच निर्णय – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील सर्व्हे नंबर 491 (फायनल भूमापन क्रमांक 251) नगर रचना योजना भाग – एक ही जागा अनेक वर्षापासून मातंग समाजाची होती. या जागेचा सातबारा देखील या समाजबांधवांच्या नावावर होता. परंतु भूमापन प्रक्रियेत बदल झाल्याचे निदर्शनास आल्याने यात अंशत: बदल करून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. सामंत म्हणाले, या जागेच्या आरक्षणात झालेला बदलाबाबत लवकरच निर्णय घेऊन ही जागा मातंग समाजाच्या  नावावर देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

खामगाव-जालना रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 8 : बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव ते जालना हा महत्त्वाचा रेल्वे प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे त्या भागातील विकासाला चालना मिळेल. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी खामगाव-जालना रेल्वे प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य संजय कुटे, संजय गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रकल्पाबाबतचा विकास आराखडा 31 मार्चपर्यंत रेल्वे बोर्डास सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाने या प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर राज्याच्या हिस्स्यासंदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

00000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दिनांक ८ : महिला दिनाचे औचित्य साधून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सर्व नागरिकांसाठी प्रश्नमंजूषा आयोजित केली आहे. ही प्रश्नमंजूषा स्त्री, पुरुष आणि पारलिंगी व्यक्ती यांच्यासाठी आहे. तरी या प्रश्नमंजूषेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी केले आहे.

या प्रश्नमंजूषेत स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांनी विवाहानंतर नाव बदलावे की नाही, पारलिंगी महिला (Transwoman), पारलिंगी पुरुष (Transman) या घटकासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी केवळ हो/नाही पर्याय आहे.

या प्रश्नमंजूषेत १४ मार्च २०२३ पर्यंत https://forms.gle/SsnJYKACXzNkmQr67 या लिंकद्वारे सहभागी होता येणार आहे. या प्रश्न मंजुषेत सर्व सहभागींना ई-मेलद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. याबाबत काही अडचण आल्यास प्रणव सलगरकर यांच्या ८६६९०५८३२५ या व्हॉट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही श्री.देशपांडे यांनी कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ :  सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्य पदक/सेवा पदक धारकांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील तिघा जणांना हे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

नायक नीलेश मल्हारराव देशमुख  (जळगाव) यांना विशिष्ट सेवा पदक (सेना मेडल) प्रदान करण्यात आले आहे. त्याबद्दल राज्य शासनाच्या वतीने त्यांना रुपये 12 लाख  रुपये या योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत. दफादार नवल भाऊसाहेब भाऊराव यांना मेन्शन इन डिस्पॅच (शौर्य पदक) प्रदान करण्यात आले आहे. त्याबद्ल रुपये 6 लाख आणि कमांडर योगेश वसंत आठवले (सातारा) यांना विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले आहे. त्याबद्दल रुपये एक लाख या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 08  : समाजाला विषारी विचारांपासून वाचविण्याची जबाबदारी चित्रपटसृष्टीची आहे, दर्जेदार आणि आशयघन चित्रपट निर्मितीतून चित्रपटसृष्टीने ती पूर्ण करावी. राज्य शासन यासाठी सर्वतोपरी मदत करेल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज मंत्रालयात दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत 41 मराठी चित्रपटांना 12 कोटी 71 लाख रुपये अनुदान वाटपाचा कार्यक्रम मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे, सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे यांच्यासह प्रसिद्ध चित्रपट कलावंत जॅकी श्रॉफ यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

याप्रसंगी श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले कि, मराठी चित्रपट उद्योगाच्या वाढीसाठी पूरक आणि पोषण निर्णय घेतले जात असून दर्जेदार आणि आशयघन मराठी चित्रपट निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. राज्य सरकार चित्रपटांच्या निर्मितीला बळ देण्यासाठी पाठीशी उभे आहे. राज्यात जास्तीत जास्त चित्रपट तयार व्हावेत आणि ते चित्रपटगृहांमध्ये उत्तम चालावेत यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने राज्यातील नाट्यगृहे ही नाट्यचित्र मंदिर करता येतील का आणि तेथे दिवसभराच्या वेळेत चित्रपट प्रसारित करता येतील का, याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या आपण राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांचे अनुदान दुप्पट करण्याचा निर्णय घेत आहोत. चित्रपटासाठी देण्यात येणारे अनुदान ३ महिन्याच्या आत देण्याची सूचना विभागाला केली आहे. अधिकाधिक आशयसंपन्न चित्रपट निर्मिती मराठीमधून व्हावी, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोल्हापूर येथील चित्रनगरीचा विकास त्यादृष्टीने आपण करत आहोत, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मागील दोन महिन्यापूर्वी 15 सदस्यांची चित्रपट परीक्षण समिती राज्य शासनाने गठीत केली. चित्रपट क्षेत्रातील जाणकार, तज्ज्ञ मंडळींचा त्यामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे पारदर्शी पद्धतीने जलदगतीने चित्रपटांचे परीक्षण होऊन अनुदान पात्र चित्रपटांना अनुदानाची कार्यवाही पूर्ण होईल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री.श्रॉफ यांनी मराठीमध्ये अनेक गुणी कलाकार असून मराठी मध्ये दर्जेदार चित्रपटनिर्मिती होत असल्याचे सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी मराठी भाषेत अधिकाधिक अ वर्ग दर्जाचे चित्रपट तयार व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आव्हानांना संधीत रुपांतरीत करण्याचे काम चित्रपट निर्मात्यांसोबतच राज्य शासन करणार असल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ढाकणे यांनी प्रास्ताविक केले तर यावेळी चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने श्रीरंग गोडबोले, प्रमोद पवार आणि संतोष पोटे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी सर्वच निर्मात्यांनी त्यांच्या मनोगतातून अनुदान वाटपाच्या केलेल्या कार्यवाहीबाबत राज्य शासनाचे आभार मानले.

यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते चित्रपट निर्मात्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले. यामध्ये ०४ चित्रपटांना “अ” दर्जा तर “३३” चित्रपटांना “ब” दर्जा प्राप्त झाला आहे. तर ०४ (मुरंबा, बंदीशाळा,पितृऋण,भोंगा) चित्रपट विविध राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त असल्याने त्यांना शासन धोरणानुसार अ दर्जा देऊन अनुदान वितरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी श्री. खैरे यांनी आभार मानले.

शिवराज्याभिषेकाच्या अर्धत्रिशतसांवत्सरिक महोत्सवाच्या आयोजनासंदर्भात चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींनीही आपल्या सूचना द्याव्या असे आवाहनही सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. 8 मार्च : उत्कृष्ट छायाचित्रणासाठी राज्यातील तीन छायाचित्रकारांना राष्ट्रीय छायाचित्रण पुरस्काराने केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरूगन यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले.

            येथील राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात मंगळवारी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने आठव्या राष्ट्रीय छायाचित्रण पुरस्कारांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरूगन, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र, परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष विजय क्रांती उपस्थित होते. कार्यक्रमात वेगवेगळ्या श्रेणीतील उत्कृष्ट छायाचित्रणांसाठी 13 छायाचित्रकांराना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन छायाचित्रकारांचा समावेश आहे. कार्यक्रमस्थळी केंद्रीय राज्य मंत्र्यांच्या हस्ते  छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले.

            व्यावसायिक छायाचित्रकार श्रेणीतील ‘विशेष उल्लेख’ हा पुरस्कार मुंबईतील दीपज्योती बनिक आणि पुण्याचे उमेश निकम यांना प्रदान करण्यात आला. तर, सर्वोत्कृष्ट हौशी (ॲम्युचर) छायाचित्रकार या श्रेणीतील वार्षिक पुरस्कार पुण्याचे अरुण साहा यांना प्रदान करण्यात आला.

            ख्यातनाम छायाचित्रकार सीप्रा दास यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.   सर्वोत्कृष्ट  व्यावसायिक छायाचित्रकार श्रेणीतील  पुरस्कार   ससी कुमार रामचंद्रन यांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. पुरस्कार वितरण सोहळ्यात   व्यावसायिक आणि हौशी (ॲम्युचर) श्रेणीतील प्रत्येकी सहा पुरस्कारांसह एकूण 13 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. व्यावसायिक श्रेणीसाठी   “जीवन आणि पाणी” हा विषय होता,  तर “भारताचा सांस्कृतिक वारसा” हा विषय हौशी श्रेणीसाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

            जीवनगौरव पुरस्कारासाठी एकूण 9 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. व्यावसायिक छायाचित्रकार   श्रेणीसाठी एकूण 4,535 छायाचित्रांचा समावेश असलेल्या 462 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या. या प्रवेशिका  21 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमधून प्राप्त झाल्या होत्या. हौशी छायाचित्रकार  श्रेणीमध्ये 24 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमधून 6,838 छायाचित्रांचा समावेश असलेल्या 874 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती परीक्षक मंडळाचे  अध्यक्ष श्री. क्रांती  यांनी कार्यक्रमात दिली.

            जीवनगौरव पारितोषिकांचे स्वरूप 3,00,000 रूपये रोख आणि मानचिन्ह असे आहे.    व्यावसायिक आणि हौशी या दोन्ही श्रेणींमध्ये अनुक्रमे. 50,000/- आणि 30,000/- रुपयांच्या रोख पुरस्कार आणि मानचिन्ह असे प्रदान करण्यात आले.

00000

अंजु निमसरकर वि.वृ.क्र. 51/ दि.08.03.2023

मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ८ : मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांच्या पाठिशी राज्य शासन उभे राहील. अधिकृत फेरीवाल्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

चेंबूर येथे रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांनी घेतलेल्या अनधिकृत वीज जोडणी संदर्भात सदस्य प्रकाश फातर्पेकर, संजय केळकर, कालिदास कोळंबकर, प्रताप सरनाईक, सुनील राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना केंद्र सरकारच्या स्वनिधी योजनेतूनही लाभ देण्यात येत आहेत. राज्य शासनामार्फत अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अडचणी आणि त्यांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीस पूर्वीप्रमाणेच सेवा शुल्क आकारण्यात येणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि.  : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या  डागडुजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार आणि सामायिक विद्युत देयक यासाठी  प्रति महिना साधारणपणे दोन हजार रुपये  इतका खर्च येतो.  या खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत २५० रुपये प्रति महा इतके सेवाशुल्क करण्यात येत होते.  मात्र एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये  वाढ करून ५०० रुपये प्रति महिना इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. आता पुन्हा  त्यात बदल करून पूर्वीप्रमाणेच २५०  रुपये सेवा शुल्क आकारण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबईतील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना म्हाडाने थकीत घरभाडे दंडासहित भरण्याच्या दिलेल्या नोटिसाबाबत विधानसभा सदस्य सर्वश्री अमीन पटेल, कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, अबू आजमी,आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “सुधारित सेवा शुल्क दर कमी करावा, याबाबत निवेदने प्राप्त झाली होती. सध्या सुधारित सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत आणि नोटीस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. उपकरप्राप्त इमारतीच्या अडचणी लक्षात घेऊन या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, तसेच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,” असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार –  आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि ८ : राज्यातील १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविले जातात. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

आदिवासी समाजातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुलगुरूंच्या राखीव निधीतून देण्यात येणारे अनुदान बंद केल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य राजेश एकडे,धनंजय मुंडे,दिलीप वळसे -पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

आदिवासी  मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्या शाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ