• हिंगोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालयास भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव
• नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा दोन राबवणार, हिंगोलीचा समावेश
• हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करणार
• औंढा नागनाथ आणि नरसी नामदेव स्थळाच्या विकासासाठी निधी
• गोरेगाव तालुक्याचा निर्णय एकत्रित निर्णयावेळी

हिंगोली दि. २९ (जिमाका): सामर्थ्यशील भारतासोबत सामर्थ्यशील महाराष्ट्र घडवताना हिंगोली जिल्ह्याच्या सर्व आशा आकांक्षा निश्चितपणे पूर्ण करू असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. ते हिंगोलीतील विविध विकास कामांच्या उद्घाटन तसेच भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते.

हिंगोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयास हिंगोलीचे सुपुत्र भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव देताना हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष निश्तिपणे दूर केला जाईल, जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आपण व्यक्तिश:  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हिंगोलीतील २७१ कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, संजय केणेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी नामदेव तसेच औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वसमत येथील हरिद्रा संशोधन केंद्रास 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून येथील तंत्रज्ञान विकासासाठी निधीसह सर्वप्रकारचे सहकार्य करू.

हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुका निर्मितीचा निर्णय हा राज्यातील एकत्रित स्वरुपात होणाऱ्या तालुका निर्मितीच्यावेळी घेतला जाईल तोपर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व व्यवस्था गोरेगावमध्ये विकसित केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवणार

शेती क्षेत्रात दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून शेतीत मोठे परिवर्तन करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून मराठवाडा तसेच पश्चिम विदर्भातील 5000 गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या सहाय्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मॅग्नेट प्रकल्पाची जोड दिली. आता नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा 2 राज्यातील 7500 गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात हिंगोलीचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर योजनेचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्पही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार

राज्यात ४ नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून या प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात येणार असल्याचे सांगताना मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, या आपल्या संकल्पावर आपण काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.  कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील पूराच्या अतिरिक्त पाण्याचा प्रश्न कालव्याच्या माध्यमातून पाणी मराठवाड्यात आणून सोडण्यासाठी जागतिक बँकेचे सहाय्य घेण्यात आले असून पुढील महिन्यात या प्रकल्पावर काम सुरु होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला सक्षमीकरण योजना बलशाली करणार

महिला सक्षमीकरण योजना येणाऱ्या काळात अधिक बलशाली करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही हे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाईल व त्या माध्यमातून त्यांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास मदत केली जाईल. राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लखपती दीदी योजनेंतर्गत 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यात 25 लाख महिला लखपती दीदी झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख, नागरिकांना सुकर सेवा

राज्यात 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी 150 दिवसाच्या टप्पा 2 अभियानात 1250 सेवा घरबसल्या ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले. येत्या दोन वर्षात या सेवा व्हॉटसअपवरही उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

थेट विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र देशात पहिला

आज भारताची जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे. येत्या दोन वर्षात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असेल असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी आज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालात देशात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा सर्वाधिक 40 टक्के असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र आता विकासात थांबणार नाही तर पुढेच जाणार आहे.

पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा – राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर

राज्यात दर पाच किलोमीटरच्या आत वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी आरोग्य सुविधा उभारणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या असून, या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन झाले

• नगर परिषद हद्दीतील रस्ते प्रकल्प ११४ कोटी रुपये.
• पंचायत समिति हिंगोली नवीन इमारतीचे लोकार्पण, खर्च ११ कोटी
• नामदेव महाराज मंदिर नर्सीकडे जाणाऱ्या सायन रस्त्याचे उद्घाटन १० कोटी रुपये.

भूमिपूजन

नळ योजना – ८४ कोटी रुपये.

सुमारे ५२ कोटींचे रस्ते त्याचा तपशील

• देऊळगावरामा वरूड गवळी, बेलवाडी रस्ता- (६ किमी)
• देवठाणा ते कापूरखेडा (४ किमी)
• उमरा ते तालुक्यापर्यंत सीमा रस्ता- (३.१० किमी)
• कडाटी हनवतखेडा, देऊळगाव, जे. रोड- (५.९० किमी)
• माहेरखेडा ते गुगुळपिंपरी ते जिल्हा सीमा रस्ता- (५.२५ किमी)
• तकतोडा ते धनगरवाडी रस्ता – (५.१२ किमी)
• जामठी ते गोंदणखेडा- (३ किमी)
• महालासपूर फुटला ते कावडदरी रस्ता- (३.१५ किमी)
• अडोल ते हनकदरी रस्ता (४.१० किमी)

 ०००

• अंगणवाड्यांचे ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण
• गडचिरोली जिल्हा परिषद आणि वेदांत ग्रुप यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. २९ : गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण व पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योजकता जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.

हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषद गडचिरोली व वेदांत ग्रुपच्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि नंदघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांच्या स्वाक्षरीने हा करार करण्यात आला आहे.

या कराराअंतर्गत अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचे ‘नंदघर’मध्ये रूपांतर केले जाईल. या प्रकल्पानुसार ‘नंदघर’ मध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीच्या मुलांना बालशिक्षण तसेच आरोग्य व पोषण साहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुपारी महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योग विषयक जनजागृती कार्यक्रम घेतले जातील.

उपक्रम राज्यात राबविण्याचा मानस

या 100 अंगणवाड्यांमध्ये एकूण शून्य ते सहा वर्षाची 3 हजार 867 बालके व 602 गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर 1,134 किशोरींना दुपारच्या सत्रात उद्योगपूरक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गडचिरोलीतील दुर्गम भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास व महिलांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण दिल्याने त्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्यांची रंगरंगोटी, बालमैत्रीय सजावट, ई-लर्निंगसाठी एलईडी टीव्ही/टॅबलेट यासह मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठी ई-लर्निंग व आरोग्यसेवांसाठी आशावर्कर्स व एएनएमचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

जिल्हा परिषद या प्रकल्पासाठी समन्वयक म्हणून काम करणार असून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची यादी देणे, जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, ब्रँडिंग व देखभाल करणे आदी कामे करण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वीजपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.  प्रकल्पाची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास गतीने होत आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोलीत विविध अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून मुख्यमंत्र्यांचा संवेदनशीलपणा या उपक्रमातून अधोरेखित होत आहे.

०००

मुंबई, दि. २९ : मुंबई महानगरात येणाऱ्या काळात धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणून नावारूपाला येईल. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून टाकून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे धारावी प्रतिक ठरणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून जे अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे देत होते.

राज्य सरकारच्या २० टक्के हिस्सेदारीसह आणि अदानी समूहाच्या ८० टक्के भागीदारीतला हा ₹९५,७९० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्त्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी सांगितले.

धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे आमचं स्वप्न नाही, तर आमचं सामाजिक वचन आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना केवळ हक्काचं घरच नाही, तर संपूर्ण नव्या जीवनशैलीत जगता येणार आहे.

हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.

धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री  शिंदे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशासाठी कंपनीत एनएमडीपीएलमध्ये राज्य सरकार २० टक्के व अदानी प्रॉपर्टीज ८० टक्के असे हिस्सेदार आहेत. एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, औद्योगिक/व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील. या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ.मी.हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, पोलीस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालयं अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

धारावीकरांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक परिवर्तन

धारावीमध्ये मल्टी-मोडल ट्रान्सिट हब उभारण्यात येणार असून मेट्रो लाईन ११ ची थेट जोडणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धारावीतील १०८.९९ हेक्टर जमिनीचा विकास यात करणार असून स्मार्ट आणि चालण्यायोग्य शहराची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरी सुविधेपर्यंत ५, १० व १५ मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचता येईल अशी रचना असेल.

धारावी सर्व धर्मांची

धारावीत मंदिरे, दर्गा, मशिदी, चर्चेस अशा २९६ धार्मिक स्थळांची नोंद असून पुनर्वसनासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून सर्व निर्णय धारावीकरांच्या सल्ल्यानुसार व कायद्यानुसार घेतले जाणार आहेत. डिजिटल ट्विन टेक्नॉलॉजी व टेनेट मॅनेजमेंट सिस्टमचा या पुनर्वसनात वापर केला जाणार असून तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. ड्रोन व लिडारद्वारे घरटी सर्वेक्षण केले जात असून ७९,४५५ घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवजीकरण सुरू झाल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

०००

परभणी, दि. २९ (जिमाका): शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू झाला आहे. राज्यातील कृषी विद्यापिठांनी प्रमुख पिकांच्या उत्पन्न वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावी वापराचे मॉडेल तयार करण्याबाबत संशोधन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. वातावरणीय बदल, कीड व्यवस्थापन, तसेच पावसाचा खंड पडल्यानंतरही तग धरू शकणारे वाण शेतकरी बांधवांना उपलब्ध देण्याबाबतचे संशोधन अपेक्षित असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्यावतीने आयोजित संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या 53 व्या बैठकीचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, खासदार संजय जाधव, आमदार सर्वश्री सतीश चव्हाण, राहुल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, राजेश विटेकर यांच्यासह कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष तुषार पवार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. इंन्द्र मणि, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, संशोधक संचालक डॉ. खिजर बेग, डॉ. किशोर शिंदे उपस्थित होते. प्रारंभी दिवंगत वसंतराव नाईक, महाराणा प्रताप यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्यात आयसीआरच्या माध्यमातून सुरु केलेल्या नव्या योजनेत शेती सबंधित विविध शास्त्रज्ञ, या क्षेत्रात कार्यरत संस्था, अधिकारी एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर जाणार आहेत. संशोधक आणि शेतकरी यांच्यामध्ये या माध्यमातून एक नवीन नाते निर्माण होईल. या अंतर्गत पुढील पंधरा ते वीस दिवस एकात्मिक कार्यक्रम संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत असून, या कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्रापासून होत आहे ही महत्त्वाची बाब आहे. या माध्यमातून संशोधक एका दिवशी तीन ते चार गावांमध्ये जातील व शेतकऱ्यांशी बांधावर जाऊन संवाद साधतील. या संवादातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी हाती घेतलेला हा उपक्रम नक्कीच उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुखमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

वातावरणीय बदलामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने उभा राहिली आहेत. बदलत्या तंत्राचा वापर करत गुंतवणूक आधारित शेती आपल्याला करावी लागणार आहे. संरक्षित शेतीसाठी शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांसमोरील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. वातावरणीय बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या पावसातील खंड सारख्या संकटात तग धरू शकेल, असे वाण विकसित करावे लागणार आहे. पावसाचा खंड, कीड व्यवस्थापन, वातावरणीय बदलात पावसाचा खंड आदी संकटात तग धरू शकणारे वाण विकसित करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन होणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्याला कामे करावे लागेल तसेच शेती क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठांनी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू झाला आहे. हा वापर वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी ‘मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ सुरु करावे. या माध्यमातून प्रमुख पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचे नवे मॉडेल विकसित करावे. यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत कृषी विद्यापीठाचे योगदान मोठे- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत कृषी विद्यापीठाचे योगदान मोठे आहे. शेतकरी बांधवांना विकसित वाण मिळण्यासाठी कृषी विद्यापिठांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, त्यासाठी तीन दिवस चालणारी संयुक्‍त कृषी संशोधन आणि विकास समिती परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यातील शेतकरीही विद्यापीठाच्या बरोबरीने प्रयोग करतो आहे, अशा शेतकरी बांधवांना विद्यापीठांनी सोबत घेवून काम करावे. केंद्र सरकारने एक दिवस बळीराजासोबत हा उप्रकम सुरू केला असून राज्य शासनाने या उप्रकमात सक्रीय सहभाग घेतला आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

कृषी विद्यापीठाच्या वैजापूर येथील बाजरी संशोधन केंद्रामार्फत बाजरीचे पोषण मूल्य असणारे एचबी 1200 आणि 1269 हे जैव संयुक्त वाण विकसित करण्यात आले आहे. बाजरीचे पोषण मूल्य असणारे चार वाण या केंद्रात विकसित केले असून त्यापैकी दोन वाण हे परभणी कृषी विद्यापीठाचे आहेत. तसेच ज्वारीचे परभणी शक्ती हे संपूर्ण वाण विकसित केले आहे, ही अभिमानाची बाब असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शेती क्षेत्रात पथदर्शी काम करेल- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

भविष्यातील कृषी क्षेत्राची दिशा व शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर वाण विकसित करण्याबाबत संयुक्‍त कृषी संशोधन आणि विकास समिती परिषदेत मंथन होईल. राज्यातील शेती व शेतकरी यांच्या प्रगतीचा वेग अधिक वाढविण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल. शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर महत्त्वाचा आहे. आगामी पाच वर्षात महाराष्ट्र शेती क्षेत्रात नक्कीच पथदर्शी काम करेल, असा विश्वास राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.

कृषी संशोधन हा राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले, कृषी संशोधन हा राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. परिषदेत झालेले संशोधनाचा प्रचार व प्रसार व्हावा. तसेच यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाला कायम शासनाचा पाठिंबा आहे. राज्यात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याचेही ते म्हणाले.

प्रास्ताविक कुलगुरू डॉ. इन्द्र मणि यांनी केले. तीन दिवसीय परिषदेत तीनशे ते चारशे कृषी शास्त्रज्ञांचा सहभाग असून नवीन वाणासह तंत्रज्ञान शिफारसी मांडल्या जाणार आहेत. 31 मे पर्यंत चालणारी ही परिषद संशोधनाला चालना देणारी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यातील चारही कृषी विद्यापिठांच्या स्मरणिका व विविध कृषी विद्यापीठांच्या पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

उत्कृष्ट कृषी संशोधन पुरस्कार-2025

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या उत्कृष्ट कृषी संशोधन शास्त्रज्ञांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापिठाचे डॉ. मदन पेंडके, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे डॉ. संतोष गहुकर, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाचे डॉ. विजय दळवी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे डॉ. सुनील कदम यांचा उत्कृष्ट कृषी संशोधन पुरस्कार-2025 देऊन गौरव करण्यात आला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे ई-भूमिपूजन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या प्रस्तावित नविन इमारतीचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग यांच्या शासन निर्णयानुसार १०० विद्यार्थी क्षमतेचे प्रवेश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परभणी येथे सुरु करण्यात आले आहे. या संस्थेकरिता शासनाकडुन गंगाखेड रोडवरील ब्राम्हणगाव व ब्रम्हपुरी या गावाच्या शिवारात एकुण २० हेक्टर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या जागेवर ४३० खाटांचे रुग्णालय व १०० विद्यार्थी क्षमतेचे एमबीबीएस महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच हे महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी लागणारे हॉस्टेल, डॉक्टरांना राहण्यासाठी निवासस्थान, गेस्टहाऊस या सुविधा या जागेत बांधण्यात येणार आहे. बांधकामासाठी ४०३.९८ कोटी रुपये राज्य शासनाने मंजूर केले आहेत.

132/33 के. व्ही. सेलू उपकेंद्राचे ई-भूमीपूजन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते 132/33 के. व्ही. सेलू उपकेंद्राचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे सेलू तालुक्यातील जिनिंग, प्रेसिंग, हातमाग उद्योग व सेलू औद्योगिक क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेले तसेच भविष्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी योग्य दाबाने व अखंडित वीज पुरवठा करणे सहज शक्य होणार आहे. या बरोबरच सेलू तालुक्यातील शेतकरी व वीज ग्राहकांना फायदा होणार आहे.

०००