शनिवार, जून 7, 2025
Home Blog Page 146

आदिवासीबहुल जिल्ह्याला सक्षम व तंत्रसुसज्ज आरोग्य सेवेची सर्वांची जबाबदारी – पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नंदुरबार, दि. ०७ (जिमाका): आरोग्य हा शासनाच्या विकास धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. नंदुरबारसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्याला सक्षम व तंत्रसुसज्ज आरोग्य सेवा देणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. अशा आरोग्य मंथन शिबिरांमुळे आपण आरोग्य विषयक धोरणांना नवसंजीवनी देऊ शकतो. त्यामुळे आरोग्य विभागातील सर्वांनी आपल्या कामात सेवाभाव ठेवून कर्तव्यपरायणतेने काम करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच जिल्ह्यातील आरोग्य निर्देशांक सुधारतील आणि जनतेचे जीवन अधिक आरोग्यदायी बनेल, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

ते आज जिल्हा नियोजन भवन मधील सभागृहात जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यात 7 ते 9 एप्रिल दरम्यान तीन दिवसीय ‘आरोग्य मंथन शिबिर’ जिल्हा नियोजन भवन, नंदुरबार येथे आयोजित करण्यात आले असून त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कांताराव सातपुते, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रविंद्र सोनवणे तसेच विविध आरोग्य संस्थांचे प्रमुख आणि तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या वेळी आदिवासी भागातील आरोग्य विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल पालकमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी त्यांचे अभिनंदन करत त्यांच्या पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या.

यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत सांगितले की, “नंदुरबार जिल्ह्याच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे आरोग्य सेवा पुरवताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि सेवा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी हे शिबिर उपयुक्त ठरेल.” तसेच, शिबिराच्या शेवटच्या दिवशी आरोग्य विभागाच्या वतीने नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्याची शपथ घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या शिबिराचे प्रास्ताविक करताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र भिकाजी सोनवणे यांनी सांगितले की, “या मंथन शिबिरात आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात येणार असून, गटचर्चा करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिप्राय घेऊन ठोस निर्णय घेण्याचा उद्देश आहे.

शिबिराच्या प्रारंभी. पालकमंत्री ॲड. कोकाटे यांच्या हस्ते आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या काही वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. या शिबिरात जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची सद्यस्थिती, आगामी योजना, मातृ मृत्यू व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न, ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्याचे उपाय, टेलीमेडिसिनसारख्या नवकल्पनांची अंमलबजावणी या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे.

विविध पथकांनी आरोग्यसेवांवरील कार्यपद्धतींबाबत सादरीकरण केले. तसेच आरोग्य सेवा पोहोचवताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर संभाव्य उपायांवर खुले चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले.या गटचर्चांतून आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या अभिप्रायांची नोंद घेण्यात येणार असून, त्या आधारे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचे सशक्तीकरण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

०००

जिल्ह्याची ओळख निर्माण करणारे ब्रँड उत्पादन ‘उमेद’ अंतर्गत तयार करा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, दि. ०७ (जिमाका): जिल्हा परिषद ‘उमेद’ अंतर्गत चांगले काम सुरू आहे. महिलांनी तयार केलेल्या वस्तुंना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया, पोर्टल वापरून त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचे प्रोजेक्शन करावे. उमेद अंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी जिल्ह्याची ओळख निर्माण करणारे कोणतेही एक उत्पादन तयार करावे. त्याचा ब्रँड तयार करावा. त्यानंतर त्याचे जिल्हा व तालुका स्तरावर युनिट सुरू करता येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

राज्य शासनाच्या 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत आढावा व जिल्हा परिषदेच्या विविध लोकोपयोगी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे लोकार्पण अशा संयुक्त कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) प्रमोद काळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव मंचावर उपस्थित होते.

लोकशाहीत जिल्हा परिषद हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सांगली जिल्हा परिषदेने उमेद, जटायू व वरदान अशी तीन पोर्टल वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग यांच्या सहकार्याने विकसित केली आहेत, याबद्दल समाधान व्यक्त करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, अमली पदार्थविरोधी उपक्रम, सलाम बॉम्बे स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने 100 टक्के तंबाखूमुक्त शाळा उपक्रम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी जीवन सुरक्षा ठेव योजना, ड्रोनद्वारे खते, औषधे फवारणीबाबतची योजना अशा अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना जिल्हा परिषदेच्यावतीने राबविण्यात येत आहेत, ही बाब कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारे लिक्विड फर्टिलायझर आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे वाचतात, ड्रोनच्या सहाय्याने खते व औषध फवारणी अशी मोठी क्रांती आलेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे प्रत्येक गोष्टीत मोठी क्रांती घडते, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अमली पदार्थविरोधी उपक्रमामध्ये निबंध, जिंगल, लघुचित्रफीत, पोस्टर आदि स्पर्धा घेतल्या. नशामुक्तीसाठी हे मोठे माध्यम ठरणार आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी सांगली जिल्हा हा तंबाखूमुक्त शाळा जिल्हा म्हणून जाहीर केला. राज्यात जळगांवनंतर सांगली हा दुसरा तंबाखूमुक्त शाळा जिल्हा ठरला आहे. जागतिक आरोग्य दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम व स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामाबद्दल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत घेतलेल्या विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

तीन नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उदघाटन

जिल्हा परिषदेने उमेद, जटायू व वरदान अशी तीन पोर्टल वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग यांच्या सहकार्याने विकसित केली आहेत. या तीन्ही पोर्टलचे अनावरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. जिल्ह्यातील महिला स्वयंसहायता बचतगटांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन व विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे. नशामुक्ती अभियानांतर्गत अमली पदार्थ विरोधी उपक्रम व प्रबोधन यांची एकत्रित माहिती देण्यासाठी जटायु हे पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत विविध विभाग संस्था यांच्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) उपलब्ध होण्यासाठी वरदान हे पोर्टल विकसित करण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिली.

दिव्यांग विद्यार्थी जीवन सुरक्षा ठेव योजना (दिविजा)

यावेळी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या वतीने कार्यान्वित दिव्यांग विद्यार्थी जीवन सुरक्षा ठेव योजना (दिविजा) प्रमाणपत्र पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. यावेळी समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत यांच्यासह पालक, विद्यार्थी उपस्थित होते. या उपक्रमांतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 10 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार असून विहित मुदतीनंतर दामदुप्पट परतावा मिळणार आहे. 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत केवळ 10 दिवसात या योजनेची संकल्पना अंमलात आणून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.

माझ्या गावचा धडा उपक्रम पथदर्शी

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेला माझ्या गावचा धडा हा उपक्रम कौतुकास्पद असून हा एक पथदर्शी शैक्षणिक उपक्रम असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केले. या उपक्रमाद्वारे सांगली जिल्ह्यातील शिक्षकांनी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गाव, तालुका व जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य सांगणारे धडे लिहिले आहेत. यामुळे मुलांना आपल्या गावची, परिसराची, जिल्ह्याची माहिती मिळणार आहे. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते. शिक्षिका स्वाती शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

विविध उपक्रमांची पाहणी व लोकार्पण

बैठकीपूर्वी पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषद प्रांगणातील उमेद स्वयंसहायता बचत गट स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी स्वयंसहायता बचत गटाच्या महिलांनी तयार केलेल्या पदार्थांची पाहणी करून त्या पदार्थांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या.

हिरकणी कक्षाचे लोकार्पण, बाल संसाधन व विकास केंद्रास भेट

यावेळी पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या हिरकणी कक्ष व जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या चिमुकल्यांसाठी पाळणाघराचे उद्घाटनही करण्यात आले. तसेच, जिल्हा परिषद बाल संसाधन व विकास केंद्र येथे मध्यवर्ती ठिकाणी निर्माण झालेल्या कक्षातून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांशी थेट संपर्काची सुविधा निर्माण झाली आहे. याचेही उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

बाल संसाधन व विकास केंद्राच्या सुविधेचा अंगणवाडी सेविकांना मार्गदर्शन, सूचना करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांनाही काही सूचना करावयाच्या असल्यास तर त्या करू शकतात. अंगणवाडी सेविका या एकूणच लहान मुलांवर संस्कार,  शिक्षणाची ओळख करून देण्याबरोबरच जे जे काही चांगले आहे ते मुलांपर्यंत व त्यांच्या पालकापर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम आहे. मुलांचा, पालकांचा प्रतिसादही या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका देवू शकतील. या सोयी सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केले. यावेळी या कक्षाबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) संदीप यादव यांची सविस्तर माहिती दिली.

नशामुक्त सांगली स्टिकरचे अनावरण

यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत तयार करण्यात आलेले नशामुक्त सांगली स्टिकर्स वाहनांना चिटकवून त्या स्टिकर्सचे अनावरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या वाहनावरती नशामुक्त सांगली हे स्टिकर्स लावून व्यसनमुक्तीबाबत प्रबोधन करण्यात येत आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रसाद गाजरे आदी उपस्थित होते.

तीन शववाहिन्यांचे लोकार्पण

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या वतीने प्राप्त ३ शववाहिन्यांचे लोकार्पण यावेळी पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या तळमजल्यावरील दिशादर्शक फलकाचे अनावरणही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी विठ्ठल चव्हाण, कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.७ : मुलुंड विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येथे दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांसंदर्भातील झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुलुंड विधानसभा आमदार मिहीर कोटेचा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार,  मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालिका अर्चना पाटील, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला येथील  शासकीय जागेवर महसूल भवन व न्यायालीन इमारत बांधण्याच्या  प्रलंबित प्रस्तावावर तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुलुंड येथे दर्जेदार पर्यटन केंद्र निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशित केले.  मुलुंड पश्चिम येथे असलेल्या प्रियदर्शनी क्रीडा संकुलाचे (कालिदास सभागृह) नुतनीकरणाचे  काम तातडीने पूर्ण करावे. मुलुंड उपनगर परिसरातील नागरिकांसाठी नाहूर परिसरात रेल्वे टर्मिनल उभारण्यासाठी जागा तसेच इतर आवश्यक बाबी तपासून पाहाव्यात. मुलुंड पूर्व येथील महानगर पालिकेच्या कचराभूमीवर पडलेल्या कचराची विल्हेवाट पूर्ण करावी. मुलुंड पूर्व येथे मंजूर झालेले तालुका क्रीडा संकुल उभारणीस प्रक्रिया गतीने सुरुवात करावी. तसेच मुलुंड पूर्व येथील लोकसंख्या लक्षात घेता या परिसरात पेट्रोल पंपसाठी  जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

 

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी
  • विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा
  • घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

मुंबई, दि. ७ : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी काल सुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणांची योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण

राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दिव्यांगाच्या रोजगाराकरिता धोरण तयार करण्यात येणार असून रोजगार व स्टॉल बाबतचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योग विभागाला दिले आहे.

लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य बँक खात्यात जमा होणार

राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

विशेष सहाय्य योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग सर्वेक्षण प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम

दिव्यांग सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ व सन्मानपूर्वक प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात यावी. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा.  शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा.

अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश

अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांगांचा तातडीने समावेश केला जाणार असून, ज्यांचा समावेश विद्यमान निकषांमध्ये होऊ शकत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या  सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांग व्यक्ती साठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल.

स्वतंत्र घरकुल योजना

दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही शासन मदत करणार आहे.

दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय रुग्णालयात दर्जेदार औषधे मिळणे, दिव्यांगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने दिव्यांगावर पाच टक्के खर्च करणे,  प्रशिक्षण व स्वतंत्र क्रीडा स्टेडियम, अति तीव्र दिव्यांगाचे संगोपन, मानधन असलेल्या पदांमध्ये दिव्यांगाना प्राधान्य, जिल्हास्तरावर तालुकास्तरावर विविध समितीमध्ये दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती, राज्यस्तरावर दिव्यांगासाठी फेस्टिवलचे आयोजन करणे याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

कायद्याचा धाक, प्रबोधनामुळे अमली पदार्थसंबंधी गुन्ह्यांना आळा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, दि. ०७ (जिमाका): सांगली जिल्ह्यामध्ये अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणे फायद्याचे नाही, असा संदेश त्या तस्करांपर्यंत जावा, असा संकल्प करून सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने कामाची सुरवात केली होती. त्या संकल्पसिद्धीकडे वाटचाल सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यात कायद्याचा धाक, प्रबोधन या दोन्ही आघाड्यांवर कार्यवाही केल्याने जिल्ह्यात अमली पदार्थ विरोधी गुन्ह्यांना आळा बसला असून, संबंधित सर्व विभागांनी यापुढेही परस्पर समन्वयाने अमली पदार्थ तस्करांची पाळेमुळे खणून काढून जिल्हा अमली पदार्थ मुक्त करण्यासाठी नियमित कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

अमली पदार्थ टास्क फोर्सच्या सातव्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हा परिषद कक्षात आयोजित बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका प्रभारी आयुक्त रविकांत आडसूळ, अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक प्रदीप पोटे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यासह टास्क फोर्सचे सदस्य उपस्थित होते.

अमली पदार्थ तस्करीविरोधात गत दोन महिन्यात केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गत दोन महिन्यात पोलीस विभागाने अमली पदार्थ विरोधात 30 कारवाया केल्या असून, 50 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गुन्हे व अमली पदार्थ विषयक गुन्हे नियंत्रणात आले आहेत. कायद्याचा धाक, प्रबोधन आणि व्यसनाधीनांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन उपचार केंद्र अशा सर्व आघाड्यांवर सांगली जिल्हा अमली पदार्थ मुक्त करण्याचा ध्यास घेतला असून सर्व यंत्रणांनी त्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व शासकीय व खासगी तंत्रनिकेतन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनीही तंबाखूमुक्त शाळांप्रमाणे अमली पदार्थविरोधी प्रबोधनासाठी विविध उपक्रम आयोजित करावेत, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधनात्मक लघुचित्रफीत, जिंगल, पोस्टर, निबंध आदि विविध स्पर्धांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, या माध्यमातून स्पर्धेत सहभागी प्रत्येक स्पर्धक, त्याचे कुटुंबिय व संबंधित व्यक्तींना प्रेरणा मिळाली आहे. यातील विजेत्यांच्या लघुचित्रफीत, जिंगल, पोस्टर, निबंध यांना वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सामाजिक माध्यमांवर व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. तसेच अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधनात्मक सर्व स्पर्धांचे बक्षीस वितरण 1 मे रोजी स्वतंत्र कार्यक्रम घेऊन करण्यासाठी नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्ह्यातील 77 पैकी 76 व्हिडिओ पार्लरची तपासणी पूर्ण झाल्याचे यावेळी सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, मद्यविक्री दुकानांसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नियमावली तयार करावी. मद्यविक्री दुकाने अशा गुन्ह्यांची केंद्रे होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी मद्यविक्री दुकान मालकांना त्यांच्या दुकानाच्या परिसरात गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणारे वातावरण होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्याबाबत व तसे न केल्यास करण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत नोटीस काढावी. अमली पदार्थ व्यसनाधीनांना समुपदेशन, उपचार व चिकित्सा केंद्र कार्यवाहीस गती द्यावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

क्राईम टास्क फोर्सच्या कार्यवाहीचाही आढावा

सांगली शहर व जिल्ह्यातील गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रितू खोकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन क्राईम टास्क फोर्सच्या कामकाजाचाही पालकमंत्री पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्हा परिषद कक्षात ही बैठक झाली.

अनावश्यक शस्त्र परवाने रद्द करावेत, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील गुन्हे घरगुती कारणांतून होत असून, अशा गुन्ह्यांमध्ये ते घडू नयेत यासाठी समुपदेशन व प्रबोधनाचा प्रयत्न करावा. त्याचबरोबर प्रशासनाने छोट्या पोलीस चौक्यांसाठी जागा अंतिम करावी. यातून धाक राहून गुन्हेगारी घटना कमी होण्यासाठी, गुन्हेगारी घटना घडू नयेत, यासाठी व नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण होण्यासाठी मदत होईल. त्याचबरोबर गुन्हा घडला की लवकरात लवकर गुन्हे उकल करण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे कौटुंबिक गुन्हे कमी होण्यासाठी मदत होईल. अशा संभाव्य गुन्हेगारांना वचक बसेल, असे ते म्हणाले.

शिवजयंती व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सार्वजनिक पद्धतीने साजरी करतानाच दोन्ही महापुरूषांच्या प्रतिमा प्रत्येकाच्या घरात असाव्यात, असे आवाहन करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, आगामी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमात सर्व समाजबांधवांनी सहभागी व्हावे, सकारात्मक पद्धतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करावी. मिरवणुका शांततेत काढाव्यात. डॉल्बीला कुठल्याही प्रकारे परवानगी दिली जाणार नाही. पोलिसांनीही यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, असे ते म्हणाले.

०००

कायदा, आरोग्य, पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य -पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नंदुरबार, दि. ०७ (जिमाका): ‘आपली अभ्यासिका’ उपक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील वाचन संस्कृतीला चालना मिळणार आहे. तसेच पोलीस विभागाच्या ई-स्मार्ट बिट सिस्टममुळे स्मार्ट पोलिसिंग बरोबर कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विविध विभागांच्या आढावा बैठकीत आपली अभ्यासिका, ई-स्मार्ट बिट उपक्रमांच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार ॲड. गोवाल पाडवी, माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीष नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) गोविंदा दाणेज यांच्यासह विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख बैठकीस उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, ग्रामीण भागात अभ्यासिका निर्माण करण्याची गरज असून त्या माध्यमातून वाचन संस्कृती रूजवण्याबरोबरच विविध लोकोपयोगी माहिती या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचविण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अशा अभ्यासिकांमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या गरीब, होतकरू युवक आणि विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. ‘ई-स्मार्ट बिट’  सारख्या पोलीस यंत्रणेचे सनियंत्रण करणाऱ्या उपक्रमातून जिल्ह्यातील संवेदनशील बिंदूवर लक्ष केंद्रीत करून कायदा व सुव्यवस्था अधिक सतर्क व सक्रीय करण्यास मदत मिळणार आहे. येत्या काळात पोलीस दलाला बळकटी देण्यासाठी नंदुरबार, शहादा, नवापूर या शहरांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण केले जाईल. त्यापाठोपाठ संपूर्ण जिल्हा पोलीस दलाच्या सीसीटीव्ही नियंत्रणाखाली आणला जाईल.

परिवहन विभागाने नंदुरबार शहरातील शासकीय रुग्णालयात तसेच शासकीय कार्यालयांना नागरिकांना प्रवास करणे सुलभ व्हावे, यासाठी तात्काळ इलेक्ट्रिक मिनी बसेस सुरू कराव्यात. त्यासाठी असा प्रकल्प यशस्वी करणाऱ्या नागपूर मनपा आयुक्तांशी चर्चा करावी. तोरणमाळ सारख्या दुर्गम थंड हवेच्या पर्यटन स्थळाचा विकास करण्यासाठी तेथेही मिनी बस सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जाईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांना प्रोत्साहित करावे. शेतकऱ्यांना विविध साधने, औजारे लागतात ती प्रमाणित व दर्जेदार उपलब्ध व्हावीत, यासाठी औजारे उत्पादक कंपन्यांचे इनपॅनलमेंट करण्याच्याही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. आमसूल प्रोसेसिंग साठी बारीपाडा येथील पद्मश्री चैतराम पवार यांनी सोलर यंत्रणेवर चालणारे व अत्यल्प किमतीचे प्रोसेसिंग युनिट तयार केले असून त्या अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. नवापूर व भालेर औद्योगिक वसहतींमध्ये उद्योगांना चालना देण्यासाठी तेथे रस्ते, विज व पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर द्यावा. नवापूर सारख्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुजरातसारख्या राज्यातून उद्योग महाराष्ट्रात येत आहेत, तेथील विजेची समस्या सोडवल्यास  शंभराहून अधिक उद्योग तेथे येण्यास तयार आहेत. औद्योगिक वसाहतींमधील विजेच्या समस्येचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिले आहेत.

वन विभागाने लोकप्रतिनिधींनी व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने सुचवलेले कामांवर तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच त्यांनी मागितलेली माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. वन विभागाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर लवकरच वनमंत्री यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल, असेही पालकमंत्री ॲड. कोकाटे  यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात आढावा…

  • 📚 ‘आपली अभ्यासिका’ उपक्रमातून ग्रामीण वाचन संस्कृतीला चालना.
  • 👮‍♂️ ‘ई-स्मार्ट बिट’ मुळे पोलिसिंग अधिक स्मार्ट व कार्यक्षम.
  • 📷 नंदुरबार, शहादा, नवापूर शहरांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करणार.
  • 🚌 इलेक्ट्रिक मिनी बस नंदुरबार शहर  व तोरणमाळमध्ये सुरू करण्याचे निर्देश.
  • 🌾 फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना प्रोत्साहन, दर्जेदार कृषी औजार उपलब्धतेवर भर.
  • ☀️ सौर ऊर्जेवर आधारित आमसूल प्रोसेसिंग युनिट राबवण्याचा प्रस्ताव.
  • 🏭 औद्योगिक वसाहतींसाठी वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधांवर भर.
  • 🌲 वन विभागाने लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही करावी.

०००

मुंबईतील सर्व पोलीस स्थानकांमध्ये लोकाभिमुख सोयी सुविधांची उभारणी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 7 : सायबर गुन्हेगारी रोखणे आणि सायबर गुन्हेगारांना पकडणे हे भविष्यातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी मुंबई पोलीस दल सज्ज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच मुंबईतील सर्वच पोलीस स्थानकांमध्ये महिला, नागरिक केंद्रीत सोयी सुविधांची उभारणी करण्यात आली असून पोलीस ठाणे लोकाभिमुख झाली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुंबई पोलीस दलाच्या विविध उपक्रमांचे लोकार्पण आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आझाद मैदान पोलीस स्थानकातील उत्कर्ष सभागृहात संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

महाराष्ट्र हा सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्याची मुंबई पोलीसांची मोठी क्षमता आहे. सायबर गुन्ह्याच्या  एक प्रकरणात 12 कोटी रुपये वाचवण्यात मुंबई पोलिसांना यश आले आह. भविष्यातील सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान पेलण्यासाठी मुंबई पोलीस दलाने आतापासूनच अनेक उपक्रम हाती घेतले असून सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी महत्वाचे असलेले अत्याधुनिक तीन सायबर लॅब उभारण्यात आल्या आहेत. या लॅबचे आज लोकार्पण करण्यात येत आहे. डीजिटल अरेस्ट सारख्या प्रकरणांमध्ये चांगले सुशिक्षीत लोकही पैसे देत असल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी जनजागृती महत्वाची आहे. मुंबई पोलीसांच्या उपक्रमांना साथ देणारे अभिनेते आयुष्यमान खुराणा आणि निर्माते साहित कृष्णन यांचे अभिनंदन करतो, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेले नवीन तीन कायदे हे खऱ्या अर्थाने भारतीय असल्याचे सांगून गुन्हे प्रकटीकरण, पुरवा याविषयीच्या कायद्यामुळे आता गुन्ह्यांवर चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे. गुन्ह्याच्या तपासकामी तंत्रज्ञान वापरासही आता परवानगी मिळालेली आहे. महिलांमध्येही आता बदल होत असून पुर्वी समाजिक दबावांमुळे महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांची नोदणी कमी होती  आता त्यामध्ये वाढ झाली आहे, ही एक चांगली बाब आहे. महिलांविषयीचे गुन्हे रोखण्यासाठीही आणि महिलांना पोलिसांविषयी विश्वास वाटावा यासाठी पोलीस स्थानकांमध्ये महिला व बाल सहाय्यता कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. यामुळे महिलांविषयीचे गुन्हे नोंदवताना त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण येणार नाही याची खात्री असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पार्क साईट पोलीस स्थानकांची नुतन  इमारत उत्कृष्ट झाली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, तसेच आझाद मैदन पोलीस ठाण्यामधील उत्कर्ष सभागृहाचे काम ही उत्कृष्ट झाले असून याला पूर्वीचे ऐतिहासिक रुप पुन्हा प्राप्त झाले आहे. शासनाने प्रत्येक विभागाला 100 दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला होता. या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट पालन मुंबई पोलीस दलाने केले आहे. पोलीस दलाचा कायाकल्प झाला आहे. याशिवाय राज्यात महिला पोलीस ठाणे उभारण्याऐवजी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये महिला पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांची नेमणूक करून पोलीस दलाचे कामकाज जास्तीत जास्त महिलाभिमुख करणयात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सुरुवातील मुख्यमंत्री फडणवीस आणि गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांच्या उपस्थितीत पोलीसांच्या नवीन मोटर सायकल, इंटरेप्टर व्हेईकल, फॉरेन्सिक लॅब व्हॅन, निर्भया पथकाच्या व्हॅन यांना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आल्या. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आझाद मैदान येथील उत्कर्ष सभागृह, पार्क साईट पोलीस स्टेशनची नुतन इमारत, यांचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच मुंबईतील 87 पोलीस ठाण्यातील महिला व बाल सहाय्यता कक्ष, 216 पोलीस ठाणे व उपायुक्त कार्यालयांमध्ये उभारण्यात आलेली दूरदृष्य प्रणाली यंत्रणा, पोलीस विभागाची एक्स हॅन्डल, यांचे लोकार्पण, मिशन कर्मयोगी माहिती पुस्तिकेचे अनावरण व मिशनचे कार्यन्वयन, पोलीस प्रशिक्षणाचे कार्यान्वयन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फणडवीस यांनी पार्क साईट पोलीस स्टेशनच्या अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून नुतन इमारतीविषयीच्या त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या आणि अशाच प्रकारे लोकाभिमूख कारभार करण्यासाठी संपूर्ण मुंबई पोलीस दलास शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी कार्यक्रमास गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंग चहल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

 

सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ७ : सायबर गुन्हेगारीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी सायबर गुन्ह्यांमधील तपासात सायबर प्रयोगशाळा महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यासाठी शासन प्रयोगशाळा निर्माण करीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या सूचनाही उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दक्षिण मुंबई विभागाच्या निर्भया सायबर प्रयोग शाळेचे  डी. बी. नगर पोलीस स्टेशन येथे उद्घाटन करण्यात आले.  यासोबतच मुंबई (मध्य) भागासाठी वरळी पोलीस स्टेशन येथील व मुंबई (पूर्व) भागासाठी गोवंडी पोलीस स्टेशन येथील सायबर प्रयोगशाळांचे ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.

कार्यक्रमास गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, अप्पर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल,  मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती आदींसह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई शहरात पाच सायबर प्रयोगशाळा प्रस्तावित आहेत.  यापैकी तीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून विशेषत्वाने सायबरच्या माध्यमातून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे गुन्हे कमी कालावधीत सिद्ध करता येणार आहे.  तसेच गुन्हा लपवण्यासाठी किंवा पुरावा नष्ट करण्यासाठी कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणातील डाटा डिलीट केल्यास,  मोबाईलची तोडफोड केल्यास किंवा मोबाईल टेम्पर केल्यास अशा सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील सर्व डेटा आधुनिक संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने ‘ रिकव्हर ‘ केला जाणार आहे.  प्रयोगशाळा आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून  अद्ययावत संगणक प्रणालीने (सॉफ्टवेअर) सक्षम आहेत.

जगातील या क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान या प्रयोगशाळांमध्ये उपयोगात आणले जाणार आहे. आर्थिक गुन्हेगारी संदर्भात ऑनलाईन पद्धतीने परस्पर पैशांची हेराफेरी करणे, बँक खाते हॅक करणे अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांवरही प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून नियंत्रण मिळविण्यात येणार आहे.

०००

डिजिटल शिक्षणाचे धोरण स्वीकारणे काळाची गरज – प्रा. राम शिंदे

अहिल्यानगर, दि. ७ :  आधुनिक तंत्रज्ञान युगामध्ये डिजिटल शिक्षण आवश्यक असून डिजिटल शिक्षण धोरण स्वीकारणे ही काळाची गरज  असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

‘डिजिटल स्कूल’ या संकल्पनेअंतर्गत कर्जत तालुक्यातील  ८७ व जामखेड तालुक्यातील २४ अशा १११ शाळेतील इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनल आणि महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित डिजिटल ई लर्निंग सॉफ्टवेअरचे लोकार्पण सभापती श्री. शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी, शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी तसेच पालक उपस्थित होते.

सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेकवेळा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. शिक्षण हे तणावमुक्त व सृजनशील असले पाहिजे यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल शिक्षणाच्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. त्याला अनुसरूनच ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानातून विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य साकारले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांची उकल अत्यंत सुलभपणे होणार आहे. रंगात्मक आणि चित्रकात्मक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना विषय समजून सांगता येणार आहेत. फळा, खडू, डस्टर ही संकल्पना नष्ट होत आहे. यापूर्वीही विद्यार्थ्यांना इंटरॅक्युअल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करुन देण्यात आले असून यानंतरही शाळांना अशाच पद्धतीची शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही सभापती प्रा.शिंदे म्हणाले.

शिक्षक हा शिक्षणाचा आत्मा आहे. शिक्षकांनीही आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे ही काळाची गरज बनली आहे. शिक्षकांनी नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत त्यांचे  उज्ज्वल  भविष्य घडविण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलानुसार शिक्षण देण्याची गरज आहे. सृजनशिलतेला आव्हान आणि प्रोत्साहन देणारे हे स्मार्ट बोर्ड विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देणारी जादुई खिडकी आहे. डिजिटल युगामध्ये नवीन काय आहे हे विद्यार्थ्याला पहायला, ऐकायला आणि प्रात्यक्षिक करायला मिळाले तर यातून विद्यार्थ्यांचा शाळेत जाण्याचा उत्साह वाढून त्यांचे भविष्य या माध्यमातून निश्चितच  घडू शकेल, असा विश्वासही सभापती प्रा.शिंदे यांनी व्यक्त केला.

आजचे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आहे. पूर्वीच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आणि आजच्या शिक्षणामध्ये मोठे बदल झाले आहे. आधुनिकतेच्या युगाच्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना टिकायचे असेल तर डिजिटल शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. चिकाटी आणि सतत ज्ञान मिळविण्याची भूक असेल तर यातून एक मोठ परिवर्तन घडू शकते. त्यामुळे हे डजिटल शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी पूरक ठरणार आहे. केवळ शिक्षकांनीच नव्हे तर पालकांनीसुद्धा विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

जिल्ह्यातील १११ शाळांमधून आपण एकाचवेळी या इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनलचे लोकार्पण केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे आपण करु शकत आहोत, हीच या तंत्रज्ञानाची ताकद असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक आणि पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवत त्यांचे कुतुहल जपण्याचे काम करण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनुकूल परिवर्तन घडविण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी प्रास्ताविक केले.

विद्यार्थ्यांनी साधला सभापतींशी संवाद

इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनल आणि डिजिटल ई लर्निंग सॉफ्टवेअरचे लोकार्पण कार्यक्रमादरम्यान जिल्हा परिषद शाळेच्या इयत्ता ६ वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या महेंद्र कोकाटे व प्रवीणराज गलांडे यांनी सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनलबाबत शिक्षकांनी संपूर्ण माहिती दिल्याने सर्व विषय समजण्यास मोठी मदत झाली. डिजिटल शिक्षणामध्ये सर्व विषयांबरोबरच संस्कृत विषयाचा समावेश असल्याने संस्कृत भाषेचे ज्ञान प्राप्त करुन घेण्यात सहजता येत असुन कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे यशस्वीपणे उचललेले हे पहिले पाऊस असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी सभापतींचे आभारही व्यक्त केले.

श्री पोद्दारेश्वर राममंदिरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पूजन

नागपूर दि. ०६:  श्रीराम जन्मोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथील श्री पोद्दारेश्वर राममंदिरात दर्शन घेऊन पूजन केले.

श्री पोद्दारेश्वर मंदिर समितीतर्फे काढण्यात येणाऱ्या शोभायात्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रारंभ झाला. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रवीण दटके, डॉ.आशिष देशमुख, कृष्णा खोपडे, कृपाल तुमाने, डॉ. नितीन राऊत, माजी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल, श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिराचे विश्वस्त महेंद्र पोद्दार आदी उपस्थित होते.

मंदिरात उपस्थित भाविकांना फडणवीस यांनी शुभेच्छा दिल्या. भाविकांनी टाळ मृदुंगाच्या गजरात केलेल्या श्रीरामांच्या जयजयकाराने परिसर दुमदुमला होता. यावेळी मंदिर समितीचे पदाधिकारी व भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

ताज्या बातम्या

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजना

0
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ ही गावांना प्रोत्साहन देणारी योजना राबवित आहे. या योजनेविषयी ही माहिती... आपला भारत देश‌ पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य आणि...

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामांना वेळेत पूर्ण करा -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे...

0
नागपूर, दि.७ : ज्यांना निवारा नाही त्यांना साध्या दोन खोलीच्या घराची अपेक्षा असते. गावठान व गावठाणांच्या बाहेर घरकुलांसाठी समान न्यायांची भुमिका शासनाची आहे. घरकुलासाठी...

सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार जाहीर

0
मुंबई, दि. ७ जून : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, राज्यातील एकूण...

नदीजोड प्रकल्पासह गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामातून महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नावर यशस्वी मात करु –  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी नागपूर,दि.७ :  महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या धरणासमवेत नदीजोड...

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली पुरंदर तालुक्यातील पालखीतळांची पाहणी

0
पुणे, दि. ७: ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील पालखीतळ आणि पालखी विसाव्यांची पाहणी केली. पालखीतळांवर...