रविवार, जून 8, 2025
Home Blog Page 144

वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यासंदर्भात तात्काळ प्रस्ताव तयार करा – सभापती प्रा.राम शिंदे

मुंबई, दि. ०८: सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ क्षेत्राच्या चारही बाजूस वनविभागाचे आरक्षण असल्याने येण्या-जाण्यासाठी रस्ता बांधण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या आठ दिवसात वनविभाग, महसूल आणि विद्यापीठातील अधिकारी यांच्याशी समन्वयातून कार्यअहवाल तयार करावा. विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळा निर्मितीचे कार्य १५ मे, २०२५ पर्यंत पूर्ण व्हावे तसेच ८०/२० सूत्रानुसार विद्यापीठातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असे निर्देश यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधानभवन येथे सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या संदर्भातील प्रश्नांसंदर्भातील आढावा बैठकीत सभापती प्रा.शिंदे बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कुलगुरु प्रा. प्रकाश महानवर, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यासह तीनही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दि. ३१ मे, २०२५ रोजी पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० वी जयंती आहे. या संदर्भातील उपक्रम आणि कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे प्रलंबित काम तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने वनविभागाच्या अटी – शर्तीनुसार पुढील एक महिन्याच्या आत कार्यवाही पूर्ण व्हावी तसेच अपेक्षित कार्यवाहीच्या दृष्टिने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा – समन्वय करुन आठ दिवसाच्या आत प्रस्ताव सादर करावा आणि पुढील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे सभापती प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.

 

०००

 

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

मुंबई, दि. ०८: ‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा नियमित व तांत्रिक देखभालीसाठी  १० ते १४ एप्रिल, २०२५ अशी पाच दिवस बंद राहील. या कालावधीत ‘आपले सरकार’ सेवा पोर्टलमार्फत दिली जाणारी कोणतीही सेवा उपलब्ध असणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या काळात कार्यालयीन कामकाजाचा फक्त एक दिवस वगळता उर्वरित सर्व दिवस सार्वजनिक सुट्टीचे आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, ग्रामीण आणि शहरी भागातील ‘आपले सरकार’ केंद्र चालक, ‘सेतू’ केंद्र चालक, संबंधित ग्रामपंचायती आणि शासकीय कर्मचारी यांनी कृपया या पूर्वसूचनेची नोंद घ्यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून ४ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि, ०८: आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कडून देशातील सर्वात मोठा सामंजस्य करारावर हस्ताक्षर सोहळा पार पडला. एकाच वेळी ४ लाख ७ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जियो वल्ड सेंटर येथे आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ च्या कार्यक्रमात विविध सामंजस्य करार केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हुडकोचे अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आरईसी आणि पीएफसीचे अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आयआरएफसीचे संचालक शेली वर्मा, एनएबीएफआयडीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय, मॅग्नम आइस्क्रीम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित भटाचार्य, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगम आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एमएमआरडीएने विद्युत मंत्रालयाच्या महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड, पावर फायनान्स कॉर्पोरेशन, हाऊसिंग ॲण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको), इंडियन रेलवे फायनान्स कॉर्पोरेशन, नॅशनल बॅंक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट यांसारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले. हे सामंजस्य करार मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न कंपन्यांसोबत केल्याने अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे सामंजस्य करार केल्यामुळे एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन) मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला गती मिळेल. गेल्या तीन वर्षांत दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये २० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, जे एक मोठे रेकॉर्ड आहे. यावर्षी एमएमआरडीएने दावोसमध्ये साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून त्याचे पालनही केले आहे. हे सामंजस्य करार मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाला एक मोठे चालना देईल.

भारत आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून उभा राहिला असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुरगाँवमध्ये १,५०० पेक्षा जास्त जीसीसी कार्यरत आहेत. जगभरातील प्रमुख कंपन्या जसे की गुगल, अ‍ॅमेझॉन, गोल्डमॅन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन या कंपन्यांचे जीसीसी भारतात कार्यरत आहेत. पुण्यात आज एक नवीन जीसीसी सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या तरुणांना जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांशी काम करण्याचे संधी मिळेल. जीसीसी च्या माध्यमातून भारताची क्षमता जागतिक स्तरावर वाढवली जात आहे. भारताच्या लाखो इंजिनीअर्स, आयटी तज्ज्ञ आणि कौशल्यपूर्ण युवकांना जीसीसीमध्ये संधी मिळत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रोबोटिक्स आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रात भारताला जागतिक नेता बनवण्याचे संधी उपलब्ध झाली आहे. एमएमआरच्या क्षेत्राला २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलरच्या जीडीपीपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी १३५ बिलियन डॉलरचा गुंतवणूक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे आणखी २८ ते ३० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याने गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मजबूत शासन यामुळे महाराष्ट्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनले आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर विनिर्माण आणि एआय, हेल्थटेक, एडटेक अशा क्षेत्रात गुंतवणकीस प्रोत्साहन दिले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन डॉलर लक्ष्याच्या दिशेने हे सर्व उपक्रम महत्त्वाचे आहेत. जीसीसी आणि इतर व्यवसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या योग्य मार्गदर्शनासाठी आणि समर्थनासाठी विशेष आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत एक प्रबळ आणि गतिमान अर्थव्यवस्था बनत आहे. आताच्या आणि भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र एक खुला आणि आकर्षक प्रदेश आहे. यासाठी आपण एकत्र काम करून येत्या काळात यशस्वी होऊ शकतो.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

पुढील पाच वर्षांत राज्याचा संतुलित विकास दिसेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०८: महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी विना अडथळा सुविधा पुरविली जात आहे. राज्यातील सर्वच भागात गुंतवणूक व्हावी, यासाठी इको सिस्टीम तयार केली जात आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत राज्यातील सर्वच भागाचा संतुलित विकास झाल्याचे दिसेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

बांद्रा कुर्ला संकुलातील जिओ वर्ड सेंटर येथे आयोजित ‘इंडिया ग्लोबल फोरम नेक्स्ट २५’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी इंडिया ग्लोबल फोरमचे संस्थापक मनोज लढवा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदींसह उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी नवनवीन संधी निर्माण करत आहोत. जागतिक पुरवठा साखळीसाठीही सुविधा उपलब्ध करत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात सुद्धा महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. याशिवाय जगभरातील तसेच देशातील महत्त्वाच्या उद्योग कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करत असून त्यासाठी कौशल्य विद्यापीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही. हरित व स्मार्ट तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांवरही आम्ही भर देत आहोत.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत एमएमआरचे महत्वाचे योगदान

महाराष्ट्राला तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशाचे मोठे योगदान असणार आहे. एकट्या एमएमआर क्षेत्रात १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे या भागावर जास्त फोकस आहे. मुंबई ही ‘फिनटेक कॅपिटल’ असून नवी मुंबईत तिसरी मुंबई तयार करत आहोत. या ठिकाणी एज्युसिटी, इनोव्हेशन सिटी निर्माण होत आहे. एज्युसिटीमध्ये जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ येण्यास उत्सुक असून ५ विद्यापीठे अंतिम होत आहेत. त्याचबरोबर नवी मुंबई विमानतळ लवकरच सुरू होणार असून अटल सेतूमुळे विमानतळ व परिसराशी कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे होत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गही या बंदराशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या परिसरात चौथी मुंबई निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ग्रामीण भागावरही लक्ष

मुंबई महानगर प्रदेश बरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागासह तर भागाच्या विकासावरही लक्ष देण्यात येत आहे. पुण्यात ऑटोमोबाईल, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हब होत आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हा हा देशातील नवीन स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. तर विदर्भात सोलर उत्पादन क्षेत्र वाढत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे १५ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना लाभ होणार आहे. नवीन प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गामुळे मराठवाड्याचा फायदा होणार आहे. शिर्डी, पुणे, नागपूर येथे विमानतळाचे काम सुरू आहे. तर दुष्काळमुक्तीसाठी सुमारे तीन लाख कोटींचे चार नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून विदर्भात कॅनॉलने पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

८५ टक्के सामंजस्य करार मार्गी

राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारातील ८५ टक्के करार हे मार्गी लागत असून उर्वरित २० टक्के करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. लवकरच हे करारही मार्गी लागतील. यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा, जमीन तसेच परवाने देण्याचे काम राज्य शासन वेगाने करत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

उद्योजकांना पोषक वातावरण निर्मितीसाठी प्रशासन कटिबद्ध -विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशी

ठाणे, दि. ०७ (जिमाका):  कोकण विभागामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरून येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी, याकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी आज येथे केले.

कोकण विभागातील गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे, त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करणे तसेच त्यांच्या पोलीस विभागाकडील अडचणी यासाठी प्रभावीपणे हाताळणे याबाबत कार्यकारी समितीची बैठक कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विभागीय आयुक्त कार्यालय सभागृह, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर येथे पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी,  पोलीस आयुक्त / पोलीस अधिक्षक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील संबंधित प्रादेशिक अधिकारी, मैत्री नोडल अधिकारी, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागाचे अधिकारी, उद्योग सह संचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग, चेंबूर, कोकण विभागातील जिल्हा उद्योग केंद्र महाव्यवस्थापक, नामांकित शैक्षणिक संस्था प्रतिनिधी, अधिकारी तसेच कोकण विभागातील औद्योगिक संघटना- फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज, टिसा, तळोजा इंडस्ट्रिज असोशिएश्न, रोहा इंडस्ट्रिज असोशिएशन, लोटे परशूराम औद्योगिक संघटना, वसई-विरार इडस्ट्रिज असोशिएशन, लघु उद्योग भारती, आदींचे अध्यक्ष, तथा प्रतिनिधी तसेच औद्योगिक वसाहती – जवाहर सहकारी औद्योगिक वसाहत, खोपोली औद्योगिक वसाहतचे प्रतिनिधी व्हीसीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.

तसेच अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) कोकण विभाग संजय पलांडे, उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग श्रीमती विजू शिरसाठ, उपआयुक्त (पुरवठा), कोकण विभाग अनिल टाकसाळे, ठाणे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे, उद्योग उप संचालक, कोकण विभाग श्रीमती सी.वि.पवार, पोलीस उपनिरिक्षक (स्पेशल ब्रांच) नवी मुंबई गणेश जाधव, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-ठाणे-2 सुनिल भुताळे, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-पनवेल डॉ.संतोष थिटे, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-महापे महेंद्र पटेल, प्रादेशिक अधिकारी, (म.औ.वि.म.)-ठाणे-1 उदय किसवे, ॲडमिन हेड, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज ऑफ इंडिया रविंद्र सावंत, डायरेक्टर,  मे. कपूर ग्लास संजीव कपूर, डायरेक्टर, तळोजा इंडस्ट्रिज असोशिएशन सतिश शेट्टी, प्रादेशिक अधिकारी, एम.सी.ई.डी. श्री. डी.यु. थावरे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीस उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग श्रीमती विजू शिरसाठ यांनी आपल्या प्रास्ताविकात गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे. व्यापारी / कामगार वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांच्या अडचणी सोडविणे. गुंतवणूकदार उद्योजकांच्या अडचणींचे निराकरण करणे. गुंतवणूकदार उद्योजकांसाठी कायदा व सुव्यवस्था प्रभावीपणे हाताळणे या निकषांची माहिती दिली. तसेच कोकण विभागात जिल्हानिहाय व विभागीय गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले त्यांतर्गत करण्यात आलेले सामंज्यस्य करार, होणारी प्रस्तावित गुंतवणूक, व रोजगार याबाबत माहिती तसेच कोकण विभागातील निर्यात, एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) याबाबतची माहिती दिली.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, उद्योग वाढीसाठी उद्योजकांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याबाबत मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. कोकण विभागामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरून येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी, याकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांनी तात्काळ उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत कार्यवाही करावी. ज्या मागण्या रास्त आहेत त्यांची तात्काळ पूर्तता करावी. तसेच आवश्यकता विचारात घेऊन, माहितीच्या अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती देण्यात यावी. उद्योजकांना त्रास होता कामा नये ही बाब विचारात घ्यावी.  एमआयडीसी वागळे इस्टेटमधील आठवडी बाजार स्थलांतरणाबात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी यांच्याकडे संदर्भ करावे तसेच जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गोडाऊनची माहिती घेऊन जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांनी त्यावर तात्काळ कारवाई करावी.

ते पुढे म्हणाले की, प्रादेशिक अधिकारी यांनी महानगर गॅस यांच्यामार्फत जोडण्यात येणाऱ्या पाईपलाईनबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी महानगर गॅस यांना तशा तात्काळ सूचना द्याव्या. ESIC हॉस्पिटल्स मध्ये डॉक्टर उपलब्धतेबाबत DISH विभागाशी पाठपूरावा करावा. तसेच शासन स्तरावरील बाबी सोडविण्याबाबत एमएमआरडीए, एमआयडीसी, एमएसइडिसीएल, ESIC इ. यांच्याकडे पाठपूरावा करण्यात येईल. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्याकरिता यापुढे मासिक किंवा त्रैमासिक बैठका घ्याव्यात.

०००

तमाशा कलावंतांसमोरील आव्हानांच्या अभ्यासासाठी समिती –  मंत्री ॲड. आशिष शेलार 

मुंबई, दि. ०७: कोरोनानंतर सर्वच क्षेत्रांसमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत, तशीच आव्हाने लोककलावंत आणि तमाशा कलावंतासमोरही आहेत. या लोककला व तमाशावर उपजीविका करणारे सर्व घटक यांचा विचार करुन भविष्यात सरकारने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतला आहे. एक महिन्यात या समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी विभागाला दिले आहेत.

तमाशा कलावंत व कला केंद्राच्या शिष्टमंडळांनी काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात मंत्री ॲड. शेलार यांची भेट घेऊन त्यांचे प्रश्न मांडले होते.  आज लोकनाट्य कलाकार व कला केंद्र संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत एक तासाहून अधिक काळ चर्चा करुन त्यांचे म्हणणे मंत्री ॲड. शेलार यांनी ऐकून घेतले.

कोरोनानंतर तमाशा कलावंताना रोजगाराच्या अनेक संधी गमवाव्या लागत आहेत. तसेच काही कलावंत हे या क्षेत्रातून अन्य क्षेत्राकडे वळले. त्यामुळे ढोलकी वादकांपासून विविध कला कौशल्य असलेले कलाकार आज मिळत नाही, अशी अडचण निर्माण झाल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच कला केंद्र चालवताना असंख्य अडचणी येत असून भविष्यात कला केंद्र व ही कला टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान आहे. तमाशा सादरीकरणातही अनेक अत्याधुनिक साधनांचा वापर होऊ लागला असून पारंपरिक तमाशा आणि आजचा तमाशा यामध्ये काही बदल होऊ लागले आहेत. यामुळे एकीकडे तमाशा कलावंत, कला केंद्रचालक यांच्यासमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत तर दुसरीकडे ही कला पारंपरिक दृष्टीने टिकून ठेवणे देखील महत्त्वाचे असल्याने याबाबतही या सगळ्या कलावंत व त्यांच्या संघटनाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

या संघटनेचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मंत्री ॲड.शेलार यांनी याबाबत स्वतंत्रपणे तज्ज्ञांनी अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले व ती बाब सर्वांनी मान्य केली. तमाशा ही कला पारंपरिक पद्धतीने टिकवली जाईल, कलावंताना आर्थिक अडचणी येणार नाहीत व कला केंद्रेही सुरु राहतील, यादृष्टीने सरकारने करायच्या उपाययोजना यासाठी ही समिती अभ्यास करणार आहे. या समितीमध्ये तमाशाशी निगडित सर्व घटकांचे प्रतिनिधी तसेच अभ्यासक अशा सात ते आठ सदस्यांची ही समिती असावी. या समितीने तमाशा कलावंतांचे व कला केंद्रांचे प्रश्न, त्यासाठी सरकारने करायच्या उपाययोजना, या सोबतच कलेचे पारंपरिक रुप टिकवून ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, जगभरात या कलावंताना संधी कशी मिळेल यासाठी काही उपाययोजना सुचवणे, आदी सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करेल व या समितीने एक महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले. या बैठकीला सांस्कृतिक विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक विभागाचे संचालक विभिषण चवरे आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

०००

 

सेवा संकल्प अभियानाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा – पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर

  • सेलू येथे उद्यापासून सेवा संकल्प अभियान 
  • १० एप्रिल रोजी भव्य महाआरोग्य शिबिर
  • महाआरोग्य शिबीरात आरोग्य तपासणी

परभणी, दि. ०७ (जिमाका): शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच शासकीय विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याकरीता दि. 8 ते 10 एप्रिल 2025 या कालावधीत सेलू येथील नूतन महाविद्यालयाच्या प्रांगणात सेवा संकल्प अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, उत्पादक पुरवठादार कंपन्याचे उत्पादने, प्रात्यक्षिके, जनसंवाद, महाआरोग्य शिबीर असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, याचा लाभ नागरिकांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले आहे.

कार्यक्रमाचे रुपरेषा पुढील प्रमाणे आहे. सेवा संकल्प अभियानाचे उद्घाटन 8 एप्रिल 2025 रोजी  सकाळी  11.00 वाजता होणार आहे. दुपारी 2.30 वाजता महिला व बालविकास विभागाशी निगडीत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दि. 9 एप्रिल रोजी सकाळी 10.00 वाजता परभणी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा ई-भूमिपूजन / ई-लोकार्पण कार्यक्रम, दुपारी 02.30 वाजता शेतकरी मार्गदर्शन चर्चासत्र होणार आहे.

दि. 10 एप्रिल रोजी सकाळी 10.00 वा. महाआरोग्य शिबीराचे उ‌द्घाटन होणार आहे.  सकाळी 11.00 वा. सेलू येथील महावितरण विभागाच्या कार्यालयाचे उ‌द्घाटन होणार आहे.

०००

सहकार चळवळीतून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी प्रयत्न – सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील

लातूर, दि. ०७ : सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करून सहकार चळवळ गतिमान करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. अहमदपूर येथील सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

अहमदपूर येथील प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरीत झालेल्या सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाचे मंत्री पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी अहमदपूरच्या उपविभागीय अधिकारी मंजुषा लटपटे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संगमेश्वर बदनाळे, तहसीलदार उज्ज्वला पांगारकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती मंचकराव पाटील यांच्यासह तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांनी नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देऊन संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मंत्री पाटील म्हणाले. राज्यातील अनेक विकास सेवा सोसायट्या दुकाने, सभागृहे उभारून संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांना चांगल्या सुविधा पुरवत आहेत. या धर्तीवर लातूर जिल्ह्यातील कार्यकारी सेवा सोसायट्यांनीही ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकऱ्यांना विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाने विविध सहकारी संस्थांना योग्य मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

०००

शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्या – सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील

  • जल जीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्ण करणे आवश्यक
  • शाळांची स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, सौरऊर्जा जोडणी यांचे प्रस्ताव तयार करा

लातूर, दि. ०७ : केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य नागरिकांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिल्या. अहमदपूर प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात आयोजित अहमदपूर उपविभागातील विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीस उपविभागीय अधिकारी मंजुषा लटपटे, प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी सागर खरडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संगमेश्वर बदनाळे, सहकारमंत्र्यांचे स्वीय सहायक विजय पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सांगळे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता आसिफ खैरादी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक कल्पना क्षीरसागर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अलका ढोके, अहमदपूरच्या तहसीलदार उज्ज्वला पांगारकर, चाकूरचे तहसीलदार नरसिंह जाधव, दिलीपराव देशमुख यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.

जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रत्येक घराला नळजोडणी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी आणि ती कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या. प्रत्येक घराला नळजोडणी मिळेल आणि प्रत्येक नळाला पुरेशा दाबाने पाणी उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी. योजनेत वापरल्या जाणाऱ्या जलवाहिन्या आणि इतर साहित्याचा दर्जा तसेच कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. तसेच, सिंचन विहिरी, घरकुले आणि गोठ्यांसाठी निधीचे वितरण त्वरित होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवीन सिंचन विहिरींच्या कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

अहमदपूर आणि चाकूर शहरातील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यासंबंधीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. सध्याच्या उन्हाळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक उपाययोजना तातडीने हाती घ्याव्यात. अहमदपूर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. सध्या पाझर तलाव आणि साठवण तलावांतील पाण्याची पातळी कमी आहे. त्यामुळे ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत या प्रकल्पांमधील जास्तीत जास्त गाळ उपसण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे आणि सिंचन प्रकल्पांचा पाणीसाठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी नमूद केले.

अहमदपूर, चाकूर तालुक्यातील शाळांच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने तयार करावेत. तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षातील मोफत पुस्तके, मोफत गणवेश वितरणाचे सूक्ष्म नियोजन करावे, असे ना. पाटील म्हणाले. पाणंद रस्त्यांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून, त्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. किनगाव आणि चाकूर येथील क्रीडा संकुलांच्या विकासकामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, सामाजिक वनीकरण, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामीण रस्ते, वीज वितरण आणि विद्युत उपकेंद्र उभारणी आदी कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

प्रारंभी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या अभ्यागत कक्षाचे मंत्री पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

०००

गौण खनिज वाहतूक परवान्याबाबत तक्रारी शिबिर आयोजित करुन तातडीने दूर कराव्यात – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Virendra Dhuri DGIPR,Mantralaya

मुंबई, दि. ७ – मीरा भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामाच्या पायाचे उत्खनन केल्यानंतर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी घेतला जाणारा परवाना संबंधितांनी एक वर्षापर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागामार्फत बांधकाम करणाऱ्यास परवाना दाखविण्याची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत लोकअदालत अथवा शिबिराचे आयोजन करुन त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात. क्षेत्रिय महसूल कार्यालयातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यावर व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तसेच आगाऊ स्वामित्वधन व इतर शासकीय रकमांचा भरणा केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत गौण खनिज उत्खनन परवाना व वाहतूक पास निर्गमित केले जातात. असा वाहतूक पास एक वर्षपर्यंत बाळगण्याची अट असून त्यानंतर देखील अनेक वर्षांपर्यंत वाहतूक पास मागितला जात असल्याबाबत विधीमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आमदार नरेंद्र मेहता यावेळी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, बांधकाम करणाऱ्याने स्वामित्वधन भरले आहे अथवा नाही याची तसेच वाहतूक पास दिल्याची नोंद तहसीलदार कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीनंतर महसूल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम करणाऱ्याकडे पासची मागणी करू नये. त्याचप्रमाणे सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या बांधकामांची तपासणी करुन त्यांनी स्वामित्वधन भरले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याबरोबरच मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी त्या शासनाच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

ताज्या बातम्या

प्लास्टिकचे वापर टाळा, कापडी पिशवी वापर करा, पर्यावरणाचे संरक्षण करा -पंकजाताई मुंडे

0
सोलापूर, दि. ७ - श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान अक्कलकोट येथे पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी भेट देऊन प्लास्टिक बंदी बाबत सर्व भक्तांना आवाहन...

नवउद्योजकांसाठी डॉ.प्रमोद चौधरी यांचे पुस्तक प्रेरक ठरेल-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. ७ : भारताची भविष्यातील  वाटचाल आणि कार्बनचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक वाटचालीचा रोडमॅप डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या पुस्तकातून मांडण्यात आला आहे. पुस्तकात...

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजना

0
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेंतर्गत ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ ही गावांना प्रोत्साहन देणारी योजना राबवित आहे. या योजनेविषयी ही माहिती... आपला भारत देश‌ पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य आणि...

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामांना वेळेत पूर्ण करा -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे...

0
नागपूर, दि.७ : ज्यांना निवारा नाही त्यांना साध्या दोन खोलीच्या घराची अपेक्षा असते. गावठान व गावठाणांच्या बाहेर घरकुलांसाठी समान न्यायांची भुमिका शासनाची आहे. घरकुलासाठी...

सामाजिक न्याय विभागाचे विविध पुरस्कार जाहीर

0
मुंबई, दि. ७ जून : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, राज्यातील एकूण...