६३१.६७ कोटींची गुंतवणूक

२,९२४ नवीन रोजगार निर्मिती

बुलढाणा,दि.८ : बुलढाणा जिल्हा हा कृषी प्रधान आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला जिल्हा असून या जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. भविष्यात हा जिल्हा उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहिल असा विश्वास पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी जिल्हा गुंतवणूक परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी व्यक्त केला.

शहरातील बुलढाणा अर्बन रेसीडेंसी क्लब येथे आयोजित जिल्हा गुंतवणूक परिषदेला केंद्रीय राज्यमंत्री ना.प्रतापराव जाधव, आमदार डॅा.संजय कुटे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, उद्योग उपसंचालक श्रीमती रंजना पोळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे, व्यवस्थापक सुनिल पाटील, ऍड.नाझेर काझी, जिल्ह्यातील उद्योजक, निर्यातदार, व्यापारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. पाटील पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात जिल्हा राज्यात चौथा तर अमरावती विभागात पहिला आला असून याचा अभिमान आहे. राज्यात अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी 100%हून अधिक साध्य करून अमरावती विभाग राज्यात प्रथम आला आहे.जिल्हावासियांमध्ये कष्टाची आणि नाविन्यता घडविण्याची ताकद आहे. उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पाण्याची सुविधा असली पाहिजेत. त्यासोबत जागेची उपलब्धता देखील असली पाहिजेत. त्यासाठी सध्या जिल्ह्यात ६७३ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र वाढविण्यावर लोकप्रतिनिधींसह शासनाचा भर आहे. समृद्धी महामार्ग, सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधण्यास मदत होणार आहे. सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योगासाठी पाणी आरक्षित करता येणार आहे. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री सकारात्मक असून त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास साधला जाईल. या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत ८६ सामंजस्य करार झाले असून, ६३१.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून यातून २,९२४ नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील निर्यात १५०० कोटीपर्यंत जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाच ट्रिलियन डॅालर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा.  जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजक, व्यापारी, निर्यातदारांना राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल,असे पालकमंत्री ना. पाटील यांनी आश्वस्त केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव म्हणाले की,  जिल्ह्यात प्रबळ औद्योगिक क्षमता आहे. उद्योग, रोजगार वाढविण्यासाठी कापूस, सोयाबिनसह कच्च्या मालावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहावे. समृद्धी महामार्ग, रेल्वे जिल्ह्यात दळणवळण सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. प्रशासनाने औद्योगिक क्षेत्रातील अतिक्रमण काढून जागा उपलब्ध करावी. त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. उद्योगांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी जिल्ह्यावासियांच्या उद्योगाबाबतीत नवनवीन संकल्पना पूर्ण राबवाव्यात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सहकार्य करेल, असेही केंद्रीय मंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार डॅा. संजय कुटे, आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी जिल्ह्यात उद्योगवाढ, रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीत वाढ आणि औद्योगिक क्षेत्र वाढविण्यावर लक्ष्य केंद्रीत केले असल्याचे सांगितले.

या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत या वर्षी २०२५-२६ मध्ये, वस्त्रोद्योग, कृषी, अन्न प्रक्रिया, अभियांत्रिकी, बायोटेक, केमिकल आणि इतर क्षेत्रातील उद्योगांचे ८६ सामंजस्य करार झाले असून, ६३१.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २,९२४ नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. सामंजस्य करारांमध्ये

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात १२१.३९ कोटी गुंतवणुकीचे २० सामंजस्य करार, कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात ५८.८० कोटींचे १३, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात ४६.७९ कोटींचे १४, अभियांत्रिकी क्षेत्रात ३४.१० कोटींचे ९, बायोटेक क्षेत्रात ७०.५४ कोटींचे ३, रसायन क्षेत्रात १६१.५५ कोटींचे २४ असे एकूण ६३१.६७ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ८६ सामंजस्य करार करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे तर आभार प्रदर्शन व्यवस्थापक सुनिल पाटील यांनी केले.

००००

‘त्या’ १४ गावांना खडकपूर्णाचे पाणी मिळणार

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

बुलढाणा, दि. ८ : जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.मकरंद पाटील यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांचा मंगळवारी आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात झालेल्या या प्रशासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार संजय गायकवाड, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांचेसह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी या बैठकीत जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान, सिंचन प्रकल्पातील  पाणीसाठा, पाणी टंचाई निवारनार्थ कृती आराखडा, जनावरांसाठी चारापाणी, विहीर अधिग्रहण, जलसंधारणाचे काम, सिमेंट बंधारे बांधकाम, भूजल पाणी पातळी, राष्ट्रीय पेयजल योजना, टॅंकरने पाणी पुरवठा, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, नळ जोडणी, हर घर जल, जलजीवन मिशन, खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी धोत्रा नंदई व इतर १४ गावांना पाणी उपलब्ध करणे यासह विविध विषयांचा आढावा घेतला.

जिल्ह्यातील प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे, पिण्याचे पाणी नियोजनावर विशेष लक्ष द्यावे, दरवर्षी टंचाई असलेल्या गावांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये प्राधान्य द्यावे, टॅंकर सुरुअसलेल्या गावांमध्ये बोअरवेलचे काम काम पूर्ण करावे. पाणी पुरवठा योजना ताबडतोब पूर्ण कराव्यात. जलजीवन मिशनच्या कामांचा दर्जा राखला जाईल याची दक्षता घ्यावी. या कामांची नियमित तपासणी करावी. जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करुन द्यावा, पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करावी, असे निर्देश पालकमंत्री ना.पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.

‘त्या’ १४ गावांना पाणी मिळणार

राज्य शासनाचा युवा शेतकरी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी कैलास नागरे यांनी शेतीसाठी पाणी मिळावे यासाठी २४ मार्च रोजी आत्महत्या केली होती. या घटनेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेत त्यानुषंगाने पालकमंत्री ना.मकरंद पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी धोत्रा नंदई व इतर १४ गावांना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात अंढेरा, वाकी बु, वाकी खु, सेवानगर, पिंप्री आंधळे, शिवनी अरमाळ, नागणगाव, पाडळी शिंदे, मेंडगाव, बायगाव, सावखेड नागरे, वाघाळा आणि खैरव या गावांना खडकपूर्णाचे १६६० हे सिंचन क्षेत्रासाठीचे पाणी देण्याचा ७० कोटींचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे. लवकरच या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून १४ गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रयत्नशील असल्याचे पालकमंत्री ना.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कै. कैलास नागरे यांच्या आत्महत्येला बलिदानाचा दर्जा देण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असून या मागणीविषयी त्यांना माहिती देणार आहे.  कै. नागरे यांच्या वारसांचे पालकत्व शासनाने  स्विकारले आहे. तसेच त्यांच्या पत्नीला नौकरी देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही  पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पालकमंत्र्यांनी हा पाणी प्रश्न सोडवल्याबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गावकरी यांच्याकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.

यावेळी कार्यकारी अभियंता राहुल जाधव यांनी पाणी टंचाई निवारनार्थ उपाययोजनाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

००००

बुलडाणा, दि. ८ : केंद्र व राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना  लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. गरजूवंत लाभार्थी योजनाचा लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता संबधितानी घ्यावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

सामाजिक न्याय विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व शासनाच्या योजनांचे आढावा बैठक शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पोलीस अधीक्षक बी.बी. महामुनी, समाजकल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, जिल्हा परिषदचे समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अनिता राठोड, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक के.के. सिंह, प्रकल्प अधिकारी राजेश इंगळे, अन्न धान्य पुरवठा अधिकारी गजानन टेकाळे, तहसिलदार विजय सवळे, यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, केंद्र सरकारच्यावतीने अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, जेष्ठ नागरीक, दिव्यांग यांच्या सबलीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनेचा लाभ प्रत्येक गरजू लाभार्थ्याला मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन या योजनेबाबत समाजात माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन वसतीगृहाची क्षमता वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्याचे सूचना श्री. आठवले यांनी दिले.

या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, शिष्यवृत्ती योजना, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना, वृद्धाश्रम योजना, संजय गांधी निराधार योजनांचा यावेळी आढावा घेतला.

0000000

सेलू येथील सेवा संकल्प शिबीराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 तीन दिवसीय शिबीराचे थाटात उदघाटन

 विविध स्टॉलच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी योजनांची प्रसिध्दी

महिला बचतगटाचे स्टॉल ठरले विशेष आकर्षण

१० एप्रिल रोजी महाआरोग्य शिबीर

परभणी, दि. ८ (जिमाका) : शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे आरोग्य चांगले ठेवणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि तरुणांना रोजगार व संधीच्या दृष्टीने सक्षम करण्यासह परभणी जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी  प्रयत्न केला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले. तर केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन नागरिकांनी प्रगती करावी, असे आवाहन  गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केले.

सेलू येथील नूतन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आज सेवा संकल्प शिबीराचे थाटात उद्घाटन पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता सदानंद भिसे, जिंतूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. बेनिवाल, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी राहूल गिते, क्रेडिट सोसायटीच्या मार्गदर्शक संगीता चव्हाण, सेलूच्या उपविभागीय अधिकारी अधिकारी संगीता सानप उपस्थित होत्या.

शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच शासकीय विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याकरीता दि. ८ ते १० एप्रिल २०२५ या कालावधीत सेवा संकल्प शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबीराच्या उदघाटनप्रसंगी बचतगटांच्या महिलांसह शहर व ग्रामीण भागातील नागरिक, तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासनाच्या विविध विभागांचे स्टॉल या ठिकाणी असून त्या माध्यमातून लोकाभिमुख योजनांची माहिती नागरिकांनी दिली जात आहे. तसेच बचतगटाचे स्टॉलही येथे आहेत. सर्वच स्टॉलवर माहिती घेण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.

आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी  श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सेवा संकल्प शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. 10 एप्रिलपर्यंत आयोजित या शिबीराचा लाभ परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी अवश्य घ्यावा. तसेच 10 एप्रिल रोजी सर्वांसाठी महाआरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात करण्यात आले आहे. या शिबीराच्या माध्यमातून जनतेने आरोग्य तपासण्या अवश्य करुन घ्याव्यात.

परभणी जिल्ह्याच्या प्रगतीबाबत बोलताना श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, परभणी जिल्ह्याच्या विकासासाठी मी कटीबध्द असून आजच सेलू येथे डायलेसीस केंद्राचे उदघाटन करण्यात आले आहे. पूर्णा येथे लवकरच डायलेसीस केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात आले आहे. लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमीपूजन करण्यात येणार असून अठरा महिन्यात इमारतीचे काम पूर्ण केले जाईल. परभणी येथील सरकारी रुग्णालयात स्तन कॅन्सरवरील केमोचे उपचार सुरु करण्यात आले आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट केल्या जातील. पाच किलोमीटरच्या आत नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहेत. जिल्ह्यात पालकमंत्री टास्क फोर्सच्या माध्यमातून विभागप्रमुखांना एक गाव दत्तक देण्यात आले आहे. या माध्यमातून शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहाचविल्या जात आहेत. महिलांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी लखपती दीदी योजना, महिलांची क्रेडीट सोसायटी यासारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे चार लाख पेक्षा जास्त महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ दिला जात आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी गुंतवणुकीवरही भर दिला जाईल. प्रगतीसाठी महिला, तरुण, नागरिकांनी सेवा संकल्प शिबीराचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे शेवटी त्यांनी आवाहन केले.

श्री. भोयर यांनी आपल्या भाषणात सेवा संकल्प शिबीराचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, या शिबीराच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत होणार आहे. या शिबीराचा सर्वांनीच लाभ घ्यावा. विशेषत: महिलांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून स्वत:ला आर्थिक दृष्टया सक्षम बनवावे. क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यामातून महिलांनी उदयोग सुरु करावेत.  सेवा सहकारी संस्था या ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेऊन ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करावी, असेही त्यांनी आवाहन केले.

यावेळी संगीता चव्हाण यांनी महिला क्रेडिट सोसायटीचे महत्व विषद केले. त्या म्हणाल्या की, नागपूर येथे सुरुवातीला बचतगट सुरु केल्यानंतर आम्ही काही महिला एकत्र येऊन नागपूर महिला सन्मान क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटी सुरु केली. या माध्यमातून महिला आर्थिक दृष्टया सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. आता महिलांनी  स्वत:हून क्रेटिड सोसायटी स्थापन करुन महिलांची बँक सुरु करावी. आत्मविश्वासाने उद्योगही सुरु करावेत. केंद्र शासनाच्या लखपती दीदी योजनेचा लाभ महिलांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले. त्यांनी सेवा संकल्प शिबीराबाबत सविस्तर माहिती दिली. आभार उपविभागीय अधिकारी संगीता सानप यांनी मानले. कार्यक्रमानंतर मान्यवरांनी विविध विभागांचे स्टॉल व बचतगटांच्या स्टॉलला भेट दिली.

*-*-*-*-*

परभणी, दि. ८ (जिमाका):- विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध गुणवत्तापूर्ण उपक्रमातून जिल्हयात आदर्श शाळांसाठी शिक्षण विभागाने कसोशीने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित शालेय शिक्षण विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय‌ आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत आदर्श शाळा, निपुण महाराष्ट्र अभियानामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत झालेली वृद्धी, त्याची सद्यसि्थती, सीएम श्री शाळाबाबत माहिती, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान 2024-25 जिल्ह्यात राबविले जाणारे विविध गुणवत्तापूर्ण उपक्रम आणि विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजना व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत श्री. भोयर यांनी आढावा घेतला.

निपुण महाराष्ट्रासोबतच कॉपीमुक्त महाराष्ट्र उपक्रमाबाबत आग्रही भूमिका घेताना राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट)च्या प्राचार्यांची शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्यासाठी तसेच आदर्श शाळांचे पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात काही निवडक शाळांचे बांधकाम, डागडुजी, दुरुस्ती व पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत असताना सर्वांनी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले. जिल्ह्यात आदर्श शाळा सुरू करण्यात येत असून, शिक्षण विभागाने पालकमंत्र्यांना ‘पालकमंत्री आदर्श शाळा’ दत्तक घेण्याबाबत विनंती करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच या आदर्श शाळांना जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळवून घेण्याबाबत त्यांनी शिक्षण विभागाला सांगताना पालकमंत्री आदर्श शाळेच्या धर्तीवर आमदार आदर्श शाळा सुरू करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.  तसेच विविध कंपन्या, संस्था सीएसआर निधीतून अशा आदर्श शाळांची जबाबदारी घेत असून, शिक्षण विभागासह संबंधित शाळेच्या प्राचार्यांसह शिक्षकांनी अशा संस्थांच्या संपर्कात राहण्याचे निर्देश दिले.

खासगी शाळांसोबतच्या‌ स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नरत असून डायटच्या प्राचार्यांनी शाळांच्या गुणवत्ता वर्धनासाठी नोडल अधिकारी म्हणून विशेष लक्ष देण्याबाबत सांगितले. या प्राचार्यांनी संगणक, फर्निचर, पायाभूत सोयीसुविधा, शालेय क्रीडांगण, शाळांची रंगरंगोटी, जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळणारा निधी, तसेच शाळेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच पायाभूत सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करण्यास शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.

शासन आदर्श शाळांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत असून, प्रत्येक तालुक्यातून सुरुवातीला किमान २ तरी आदर्श शाळा तयार व्हाव्यात. त्यातून जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने आदर्श शाळांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला. विभागातील सर्वच शाळांनी पुढील चार दिवसांमध्ये त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. सोबतच या शाळांची लघुचित्रफितही बनवण्याचे निर्देश श्री. भोयर यांनी दिले.

विज्ञान प्रदर्शनावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांचा भर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विज्ञान प्रदर्शन भरविण्यावर भर दिला असल्याचे सांगून भविष्यात महाराष्ट्रातून चांगले आणि जास्तीत जास्त शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक घडावेत. त्‍यासाठी सुरुवातीला तालुकास्तरावर, नंतर जिल्हास्तरावर आणि पुढे राज्यस्तरावर विज्ञान प्रदर्शन भरविण्यावर शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विशेष भर दिला. विजेत्या स्पर्धकाला देण्यात येणा-या रक्कमेत वाढ करण्यात येणार असून, शिक्षकांनी ही विज्ञान प्रदर्शनाची स्पर्धा गांभिर्याने आयोजित करण्याच्या सूचना केल्या. याच धर्तीवर पालकमंत्री विज्ञान प्रदर्शन असे नाव दिल्यास पालकमंत्रीही जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून देऊ शकतील. या उपक्रमात व्हिडीओ स्पर्धाही आयोजित करण्यास सांगून जिल्हास्तरीय स्पर्धा उत्कृष्टरित्या पार पाडण्यासाठी शिक्षक आणि प्राचार्यांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

जालना जिल्हा शिक्षण विभागाने आदर्श शाळांच्या बांधकामाबाबत अत्यंत निष्काळजीपणा दाखविला असून, सर्वाधिक निधी मिळालेल्या या जिल्ह्यात केवळ दोन आदर्श शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम झाल्याबाबत शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांना संबंधितांना नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर तो शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याच्या सूचना केल्या. जालना जिल्ह्याला मिळालेला 19 कोटी 96 लक्ष रुपयांचा निधी हा विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असून, केंद्र शासनाने दिलेला निधी हा परत जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या उपसंचालक श्री. मुकुंद यांना सूचना केल्या.

******

मुंबई, दि. ०८: असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना सध्या अस्तित्वात आहेत, मात्र गेल्या काही वर्षापासून गिग कामगारांची संख्यादेखील लक्षणीय वाढत आहे. अशा कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडून विशेष पोर्टल तयार करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अशा गिग कामगारांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व कामगार विभागाने पुढाकार घेतला असून, केंद्राच्या ई-श्रम पोर्टलवर नावनोंदणी करण्याचे आवाहन सहाय्यक कामगार आयुक्त नि. वा. नगरारे यांनी प्रसिद्ध पत्रकान्वये केले आहे.

गेल्या काही वर्षात ओला, उबेर, झोमॅटो, स्वोगी अशी प्लॅटफॉर्म इकोनॉमी भारतात आणि जागतिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीचे एक मोठे साधन बनले आहे. लाखो गिग कामगार या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांना सुरक्षित भविष्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र शासनामार्फत अशा असंघटित कामगारांच्या नोंदणीचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या आशा कामगारांना विधिध सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे झोमॅटो, स्वीगी, ओला, उबेर यासारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करण्याऱ्या डिलिव्हरी बॉय, राइडर, ड्रायव्हर आणि इतर गिग कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने अशा गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे. पात्र गिग कामगारांनी http://register.eshram.gov.in/#/user/platform-worker-registration  या अधिकृत लिंकवर जाऊन त्वरित नोंदणी करावी, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे फायदे

ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यास नोंदणीधारकास विविध सामाजिक सुरक्षा योजना आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू शकतो. या नोंदणीद्वारे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना औपचारिक ओळख मिळेल. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही नोंदणी आवश्यक आहे.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई, दि. ०८: नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेले तोरणमाळ हे निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ असून येथे पुरेशा पर्यटन सुविधा तयार कराव्यात त्याचप्रमाणे पर्यटकांची संख्या वाढावी, यासाठी पर्यटन विभागाने सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करावा, असे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले.

मंत्रालयातील दालनामध्ये पर्यटन मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तोरणमाळ पर्यटनाच्या विकासाबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार आमशा पडवी, विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले की, तोरणमाळ हे पर्यटकांना पावसाळ्यात आणि थंडीच्या दिवसात खूपच चांगले वातावरण या परिसरात असते. या भागात मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात हे लक्षात घेवून या भागात पर्यटन सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. रस्त्यांचे नुतनीकरण आणि विस्तारीकरण, दर्जेदार निवास व्यवस्थ (होमस्टे) व हॉटेल्स, स्थानिक मार्गदर्शकांची व्यवस्था, पर्यावरणपूरक पर्यटन केंद्रांची उभारणी,ऑनलाइन माहिती व बुकिंग सुविधा या बाबत सर्व समावेशक प्रस्ताव तयार करावा.

पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले की, तोरणमाळमध्ये पर्यटन वाढले, तर स्थानिक आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शेतीपूरक व्यवसाय, हस्तकला विक्री, व पर्यटन सेवा यामधून स्थानिक लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावू शकतो. शासनाच्या योजनांद्वारे प्रशिक्षित गाईड या सेवा नाचा दर्जा वाढवून या भागाला एक आदर्श पर्यटनस्थळ बनवता येईल, असेही ते म्हणाले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि. ०८: आदिवासी विकास विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टल्समुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी घेतलेला हा डिजिटल पुढाकार भविष्यातील सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेल एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दोन दिवसीय प्रकल्प अधिकारी कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे ई- उ‌द्घाटन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आदिवासी आयुक्तालयाची वार्षिक आराखडा आणि आर्थिक नियोजन संकलन पुस्तिकेचे प्रकाशन  करण्यात आले. तसेच तक्रार निवारण पोर्टल, शबरी नॅचरल्स ई-कॉमर्स पोर्टल, न्यूक्लियस बजेट पोर्टल, सन्मान पोर्टल, कॉल आऊट सुविधा, इ निरीक्षक ॲप, टास्क मॅनेजर सॉफ्टवेअर, AEBAS उपस्थिती प्रणाली या नाविन्यपूर्ण पोर्टल्सचे उद्घाटन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

मंत्री डॉ. उईके म्हणाले की, आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी व्यापक कृती आराखडा तयार करावा. हा कृती आराखडा म्हणजे फक्त योजना नव्हे, तर आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठीचा एक दृढ संकल्प असला पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी विभाग कटिबद्ध आहे. विभागामार्फत विविध योजनांसाठी इतर विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत अनियमितता  यासंबंधी विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

विभागामार्फत राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवण व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड प्रणाली कार्यान्वित करावी. समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवणे ही आदिवासी विकास विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असून, त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागामार्फत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि प्रयोजनशील उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे.

पालक मेळावे यांचे आयोजन करावे. कारण आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी संवाद होणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आदर्श आश्रम शाळेसाठी नियोजन करावे. वसतिगृहामध्ये सल्लागार समिती गठीत करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला वसतिगृहांना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांची पाहणी केली पाहिजे असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सचिव विजय वाघमारे आणि आयुक्त लीना बनसोड यांनी मनोगत व्यक्त केले. या कार्यशाळेस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

पोर्टल विषयी थोडक्यात माहिती

शबरी नॅचरल्स इ कॉमर्स पोर्टल : आदिवासी बांधवांची प्रीमियम उत्पादने ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.

न्यूकलियस बजेट : आदिवासी बांधवांना प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून अनुदान देण्यासाठी पोर्टल

कॉल आउट सुविधा : लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला की नाही, त्यांना काय अडचणी आल्या याबाबत आता कॉल आउट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

सन्मान पोर्टल : सहकार्य, न्याय, मार्गदर्शन आणि निवारण असे हे पोर्टल आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रणाली आहे.

अबीईएएस पोर्टल : आधार च्या माध्यमातून सर्व कर्मचारी अधिकारी यांची दैनंदिन हजेरी फेस आयडी नुसार घेतली जाणार आहे.

ई- निरीक्षक ऍप्लिकेशन : शाळांची मॉनिटरिंग करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली.

टास्क मॅनेजर : अधिकारी कर्मचारी यांची नियमित दैनंदिन कामे ऑनलाईन पोर्टल वर नियंत्रित करणे.

०००

मुंबई, दि. ०८: पुणे जिल्ह्याच्या राजगुरुनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची भूमाफीयांकडून फसवणूक झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

राजगुरुनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची पोपट मारुती घनवट व इतरांकडून फसवणूक झाल्याबाबत चेतन राजेंद्र चिखले यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह संबंधित शेतकरी यावेळी उपस्थित होते. तर, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आणि संबंधित अधिकारी ई-उपस्थित होते.

राजगुरुनगर तालुक्यातील पाईट या गावासह पोपट घनवट यांची विविध नावांनी तसेच कुटुंबियांच्या नावांनी अन्य ठिकाणी सुद्धा खरेदी केलेली जमीन आहे. त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन शेतकऱ्यांविरुद्धच अनेक तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी दमानिया यांनी यावेळी केली.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी पुणे यांनी घनवट यांच्या नावे असलेल्या जमिनींची चौकशी केली आहे. तथापि, त्यांच्या जमिनी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असण्याची सुद्धा शक्यता दिसून येत आहे. त्यामुळे जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून घनवट यांची राज्यात किती ठिकाणी आणि निवासी, कृषी, औद्योगिक आदी किती प्रकारच्या जमिनी असतील याबाबत त्याचप्रमाणे यासाठी आर्थिक व्यवहार कसा झाला याबाबतही चौकशी होणे आवश्यक आहे. या चौकशीची व्याप्ती कशी असावी याबाबत विभागाने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देऊन मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणी एसआयटी नेमण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

पुणे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी याप्रकरणी आतापर्यंत केलेल्या चौकशीनुसार घनवट यांच्या नावे असलेल्या जमिनीबाबतची उपलब्ध झालेली माहिती यावेळी सादर केली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ०८: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्च २०१७ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी झाला, मात्र वेतन आणि भत्त्यांबाबत शासन निर्णयात शासनाने दायित्व स्वीकारूनही थकीत वेतन व वेतनश्रेणी नुसार विहित भत्ते मिळत नाहीत. यामुळे त्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन आणि भत्त्यांबाबत सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, संचालक (वित्त) सीताराम काळे यांच्यासह विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेचा दर्जा देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाने यावर दर्जा दिला म्हणजे ते शासकीय कर्मचारी ठरत नसल्याचा अभिप्राय दिल्याने त्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन-भत्त्याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना सर्व लाभ मिळाले, मात्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी वित्त विभाग, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मक निर्णय घेवून विषय मार्गी लावावा. काही कर्मचाऱ्यांना वेतन-भत्त्यांपासून डावलणे योग्य होणार नसल्याने वित्त विभागाने यावर तोडगा काढून निर्णय घ्यावा. घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता पाचव्या वेतन आयोगानुसार मिळत असल्याने ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळण्याबाबतही सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रधान सचिव खंदारे यांनीही वेतन व भत्त्याबाबत शासनाने दायित्व स्विकारल्यामुळे त्यानुसार वित्त विभागाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/