यवतमाळ, दि १ जून, जिमाका:- महिलांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडविण्यासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेले पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिराचे हे व्यासपीठ अतिशय महत्वाचे असून सर्व स्तरातील महिलांनी याचा लाभ घेऊन विविध क्षेत्रात उन्नती साधावी, असे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले.

नेर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर समाधान शिबिराचे उद्घाटन संजयभाऊ राठोड यांचे हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपस्थित महिलांना मागदर्शन करताना ते बोलत होते.  यावेळी उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार डॉ.शिवाजी मगर , नायब तहसीलदार श्री. थोटे,  गटविकास अधिकारी राजीव शिंदे ,  मुख्याधिकारी नगरपरिषद श्री. जाधव, गटशिक्षण अधिकारी देशपांडे,  तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मानिक घोडसरे,बाल विकास प्रकल्प अधिकारीराजेश घोडे, उपस्थित होते.

अहिल्यादेवी होळकर ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणेच कर्तव्य कठोर राज्यकर्त्या होत्या. त्यांचे कार्य महिलांनी प्रेरणा घ्यावी असेच आहे. राज्य सरकारही महिलांच्या विकास व उन्नतीसाठी विशेष जागरूक असून महिलांच्यासाठी विविध योजना राबवीत आहे. बालकांसाठी असलेल्या बालसंगोपन योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले. तसेच या समाधान शिबिराच्या माध्यमातुन महिलांनी त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करून घ्यावे असे आवाहन पालकमंत्री श्री राठोड यांनी केले.

या समाधन शिबिरात सर्व तालुका विभाग प्रमुखांनी  उपस्थित राहून  महिलांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती दिली आणि समस्यांचे निराकरण केले.

            प्रत्येक विभागाची महिती देण्यासाठी आणि समस्या स्वीकृती आणि निराकरणासाठी 16  स्टॉल लावण्यात आले होते. मोठ्या संख्येने महिलांनी स्टॉलला भेटी देऊन महिती घेतली.

            शिबिरात एकूण 393 महिला लाभार्थी सहभागी होत्या. एकूण 72 तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यात 38 तक्रारीचे निवारण जागेवरच  करण्यात आले.  कार्यक्रमाचे संचालन श्रीमती.वर्षा घावडे अंगणवाडी सेविका यांनी तर प्रास्तविक राजीव शिंदे यांनी केले. आभार मनीषा कुंदापवार पर्यवेक्षिका यांनी मानले.

कार्यक्रमासाठी संरक्षण अधिकारी शांतीकुमार राठोड, पर्यवेक्षिका प्रगती वानखडे , मनीषा कुंदापवार, दिनेश ढाले, पुरुषोत्तम तिजारे व प्रकल्पाच्या अंगणवाडी सेविका यांनी अथक परिश्रम घेतले.

                                                     ००००००००००

दूध हे पूर्णान्न असून त्यात मानवी शरीरासाठी आवश्यक असणारी पोषण मुल्ये असतात. सध्या आपला ओढा फास्ट फूडवर अधिक असून तो कमी करुन आपण दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. राज्यातील दूध व्यवसायातील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. याशिवाय प्रति जनावर दुग्ध उत्पादन वाढविण्यासाठी चांगल्या दुधाळ जनावरांची पैदास होणे गरजेचे असून हे कसे करता येईल यासाठीचा अभ्यास करण्यात येत आहे. दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी येणाऱ्या काळात प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध लवकरच

कायदा – पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील

राज्यात दूध भेसळीची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल, जेणकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.याशिवाय दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द लवकरच कायदा करुन तो अंमलात आणला जाईल. याशिवाय दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी मोबाईल व्हॅन, क्यूआर कोड यांचा वापर तसेच दुधाची तपासणी करुन दूध भेसळ करणाऱ्यांवर जरब बसविली जाणार आहे.

दूध उत्पादन वाढविण्याबरोबरच दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन वाढविण्यावरही येणाऱ्या काळात भर देण्यात येणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी उत्तम दर्जाचे पशुखाद्य रास्त दरात मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दूध उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रति जनावर दूध उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी जातिवंत वंशावळीचे सिमेन्स, उच्च गुणप्रतीचे पशुखाद्य, मिनरल मिक्चर आणि औषध सुविधा पुरविण्यात येऊन दूध उत्पादकांकडून स्वच्छ दूध उत्पादन कसे गोळा होईल यावर भर देण्यात येणार आहे.

देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना ही ऐतिहासिक बाब म्‍हणावी लागेल. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्‍यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्‍या संवर्धनासाठी भ्रूणबाह्य फलन व प्रत्यारोपण सुरक्षेत वाढ करण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील 11 जिल्‍हे दुग्‍ध विकासाच्‍या दुसऱ्या टप्‍प्यासाठी 160 कोटी रुपयांच्‍या तरतुदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळणार आहे. विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत 11 जिल्ह्यातील 4 हजार 263 गावांमध्ये, अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंधत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबविण्यात येत आहेत.

शेतीला पूरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा कसा होईल याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेळी-मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी दहा हजार कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

वर्षा फडके- आंधळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

(पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय)

नवी दिल्ली, १ : नागपूर येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) हे देशातील  नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स ॲण्ड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स (एनएबीएच) मानांकन प्राप्त करणारे पहिले रुग्णालय ठरले आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नागपूरच्या एम्स रुग्णालयातील पथकाचे अभिनंदन केले.

‘एनएबीएच’ची मान्यता प्राप्त करणे या रुग्णालयासाठी महत्वाची पावती असून उच्च दर्जाची रुग्ण सेवा आणि सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या रुग्णालयाच्या वचनबद्धतेचा हा दाखला आहे. ‘एनएबीएच’ची मान्यता हे आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेसाठी जागतिकस्तरावर मान्यताप्राप्त मानाकंन आहे. ही मान्यता मिळणे हा कुठल्याही रूग्णालयासाठी मोठा सन्मान समजला जातो.

‘एनएबीएच’ची मान्यता प्रक्रिया कठोर आणि सर्वसमावेशक असते. यामध्ये रुग्णांची काळजी, सुरक्षितता आणि संस्थांत्मक कार्यक्षमतेसह विविध क्षेत्रांमध्ये रुग्णालयाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते.  नागपूरच्या ‘एम्स’ रुग्णालयाने या सर्व मापदंडामध्ये उत्कृष्टतेची वचनबद्धता दाखवून ही मान्यता मिळविली आहे. ‘एम्स’ रुग्णालयाने एनएबीएचची मान्यता मिळवून आरोग्य क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.

‘एम्स’ नागपूरबाबतचे ट्विट सामायिक करीत प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी रुग्णालयाचे अभिनंदन केले. त्यांनी म्हटले आहे की, “या कामगिरीबद्दल एम्स नागपूरच्या  चमूचे अभिनंदन, ही कामगिरी  करत दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्याचा एक मापदंड स्थापित केला आहे.” प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचे लोकार्पण डिसेंबर 2022 मध्ये झाले होते.

नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स (NABH) ही भारतीय गुणवत्ता परिषदेची एक घटक आहे. याची स्थापना आरोग्य सेवा संस्थांसाठी मान्यता प्रदान करणे व संचालित करणे यासाठी करण्यात आली आहे. एनएबीएच मंडळाचे कार्य  स्वायत्त आहे. आरोग्य सुविधांच्या मान्यतेसह ही संस्था उत्कृष्ट परिचारिका घडविण्यास प्रोत्साहन देत असते. प्रयोगशाळा प्रमाणन उपक्रम राबविते, गुणवत्ता आणि रूग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यशाळा, व्याख्याने आयोजित करीत असते.

000

अंजु निमसरकर/वि.वृ.क्र.98 /दि.01.6.2023

मुंबई, दि. १ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या स्वतंत्र आगार निर्मितीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  दिले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात बैठक घेतली. वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात यासंदर्भात राज्य शासनाने सूचना केल्या होत्या. परिवहन विभागाने यातील सर्व बाबी तपासून कार्यवाही करावी.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले की, मूल शहराचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे तेथे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या स्वतंत्र आगाराची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून परिवहन विभागाने तातडीने हा विषय मार्गी लावावा.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १ : अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध शासकीय योजनांची नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी करून माणिकदौंडी मंडळ कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या कामकाजाबद्दल मंडळ अधिकारी वैशाली दळवी आणि तलाठी राजू मेरड यांना राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान 2022-23 शासकीय कर्मचारी गटातून राज्यस्तरीय द्वितीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रवासाबद्दल त्यांनी ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, शुक्रवार दि. 2 जून, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर‘ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत माहिती अधिकारी सुरेश पाटील यांनी घेतली आहे.

000

मुंबई, दि. १ : शासकीय नोकर भरतीमध्ये महिलांकरिता ३० टक्के आरक्षण आहे. या पदभरतीमध्ये महिलांच्या आरक्षित पदावर महिला उमेदवार न मिळाल्यास पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात येवू नये याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेवून महिला व बालविकास विभागाकडून लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांनी महिला आरक्षणासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेनुसार चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.भारती लव्हेकर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यासह महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, महिला व बालविकास विभागाकडून महिलांच्या आरक्षित पदावर महिला उमेदवार न मिळाल्यास पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात येवू नये याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार महिला व बालविकास विभागाने ही कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

रत्नागिरी दि १(जिमाका):- जिल्ह्यातील सर्व तालुका मुख्यालय येथे 75 फूट तर काही ठिकाणी सुमारे 45 फुट राष्ट्रध्वज येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत उभारणीसाठी आपण स्वतः प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्ह्यातील लांजा, दापोली, मंडणगड, खेड, चिपळूण, राजापूर, संगमेश्वर या तालुका मुख्यालयाच्या तर जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी एकाच वेळी हा ध्वज उभारणीचा अभिनव उपक्रम राज्यात पहिल्यांदाच रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.

याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आली आहे. या अभिनव उपक्रमात जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तरित्या सामील व्हावे, असे आवाहन करुन        या अभिनव उपक्रमाची पूर्वतयारी 14 ऑगस्ट पूर्वी करण्यात यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  याप्रसंगी  पालकमंत्र्यांनी संबंधित प्रांताधिकारी, तहसिलदार यांच्याशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला.

 दोषींवर पोलीस विभागामार्फत कारवाई करणार

जिल्ह्यात उमेद अभियानाचे समाधानकारक काम आहे परंतू काही बचत गटांच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक अनियमितता आढळून आली आहे. यामध्ये जे दोषी आहेत यांच्यावर पोलीस प्रशासनामार्फत कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिला. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) चा आढावा त्यांनी घेतला यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकाही शुभांगी साठे. निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रकल्प संचालिका (DRDA) नंदिनी घाणेकर आदी उपस्थित होते.  जिल्ह्यात उमेद अभियानामध्ये कितीजण कार्यरत आहेत अशी विचारणा पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच या सर्वाचे मानधन वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले त्यांनी सांगितले.

राज्यात सन 2012 मध्ये हे अभियान सूरू करण्यात आले असून रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण १५ हजार ७०९ बचत गट कार्यरत असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका श्रीमती घाणेकर यांनी दिली. याप्रसंगी जिल्ह्यातील विविध महिला बचत गटांच्या प्रमुखांसह जिल्हा परिषदेचे इतर अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

 विविध विकासकामांचा आढावा

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात विविध विकासकामांचा आढावा घेतला.

जिल्ह्यातील वाटद व पावस जिल्हा परिषद गटांच्या विकासकामांचा आढावा घेताना पालकमंत्री म्हणाले, पावसाळ्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व विकासकामे सुरु करण्यात यावीत तसेच अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना संबंधित यंत्रणेने लवकरात लवकर सुरु करण्याला प्राधान्य द्यावे. या जिल्हा परिषद गटातील विकासकामे करताना संबंधित यंत्रणेने, अधिकाऱ्यांनी त्या गावातील सरपंचांना कल्पना द्यावी व समन्वयातून विकासकामे पार पाडावी, अशी सूचना करुन या जि.प. गटातील रस्त्याची जी कामे अपूर्ण आहेत ती डिसेंबर महिन्यापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

श्री. सामंत यांनी यावेळी अपूर्ण व खराब रस्ते, प्रस्तावित नळपाणी योजना, शाळा कम्पाऊंड, दलित वस्ती सुधारणा, समाज मंदिर पेवर ब्लॉक बसविणे, अपूर्ण नळपाणी पुरवठा योजना तसेच प्रस्तावित कामे आदींबाबत संबंधित यंत्रणेकडून आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे,  निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी विकास सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमोल ओटवणेकर, गटविकास अधिकारी जे.पी. जाधव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे शाखा अभियंता सावंत देसाई यांच्यासह संबंधित गावाचे सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते.

——