बीड /केज, दि.18:– न्यायालय हे पक्षकारांसाठी आहे, ते आहेत म्हणून आम्ही आहोत. न्यायालयाच्या पायरीचे दर्शन घेऊन  न्याय मंदिरात प्रवेश घेणारे पक्षकार मी पाहिले आहेत. न्यायदान याचा अर्थ न्याय्य निर्णय  (judicious judgement) असा आहे. कारण एकास दान करताना समोर प्रतिवादीदेखील आहेत, हे विसरून चालणार नाही. म्हणून पक्षकारांसाठीचा न्याय्य निर्णय (ज्युडीसीएस जजमेंट)  हाच  न्यायदान आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  रविंद्र घुगे यांनी केले.

केज येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे उद्घाटन आज न्यायमूर्ती श्री. घुगे यांच्या हस्ते झाले. या सोहळ्याप्रसंगी झालेल्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  राजेंद्र गोविंद अवचट, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  रविंद्र मधुसूदन जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती संभाजी शिवाजी शिंदे , बीड जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद लक्ष्मीचंद यावलकर , केज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश कुणाल धनाजी जाधव व केज वकिल संघाचे अध्यक्ष विधिज्ञ महादेव संपतराव लाड, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विधिज्ञ व्हि.डी. साळुंखे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

याप्रसंगी बोलताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री.जोशी यांनी सांगितले, नवीन न्यायालयातील काम व जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे कामाचा वेग देखील वाढवायला लागेल. वकील संघाच्या न्याय्य मागण्याची नक्कीच दखल घेऊन विचार केला जाईल. पक्षकारांच्या सोयीच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या परिसरात जास्तीत जास्त झाडे लावली जावेत असे देखील त्यांनी सांगितले.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. यावलकर यांनी केज येथील नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे कामकाज सुरू होत असून येथे धारूर व केज तालुक्यातील अंबाजोगाई व माजलगाव न्यायालयात असलेले जवळपास 2 हजार दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे स्थानांतरित करण्यात आली आहेत. त्यावरील न्यायदान प्रक्रिया सुरू होईल. या  प्रकरणांमध्ये अंबाजोगाई न्यायालयातील 458  व माजलगाव न्यायालयातील 273 फौजदारी प्रकरण केज येथे स्थानांतरित करण्यात आले आहेत, असे सांगितले.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त करून शुभेच्छा दिल्या.

केज वकील संघाचे अध्यक्ष विधिज्ञ श्री. लाड यांनी केज न्यायालयाची सुरुवात झाल्यापासून आत्तापर्यंत झालेल्या वाटचाली बद्दल माहिती दिली. विधिज्ञ व्ही. डी .साळुंखे यांनी महाराष्ट्र बार कौन्सिलच्या कार्याबद्दल व वकिलांच्या मागण्यांबद्दल माहिती दिली.

याप्रसंगी बार कौन्सिलच्या वतीने राज्यातील सर्व तालुका व जिल्हा न्यायालयातील वकील संघांना ई फायलिंग सुविधा होण्यासाठी संगणक यंत्रणा दिल्या जाणार असून केज वकील संघास सदर यंत्रणा न्यायमूर्ती श्री. घुगे यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आली.

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन केज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश धनाजी जाधव यांनी केले.

व्यासपीठावर आगमन होताच सुरुवातीस मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले, केज येथील विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत गीताने स्वागत केले. याप्रसंगी न्यायमूर्ती श्री.घुगे , न्यायमूर्ती श्री.अवचट, न्यायमूर्ती श्री.जोशी यांच्यासह व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे केज वकील संघ आणि जिल्ह्यातील वडवणी, माजलगाव, बीड, गेवराई, शिरूर,अंबाजोगाई यासह जिल्ह्यातील  विविध  वकील संघ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुका वकील संघ यांचेकडून पुष्पगुच्छ,शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आले.

यावेळी कार्यक्रमास नंदकिशोर मुंदडा , रमेश आडसकर, बजरंग सोनवणे , राजेश देशमुख यासह  विविध  शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

केज न्यायालयाच्या आवारात आगमन होताच न्यायमूर्ती श्री.घुगे यांच्या हस्ते जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या कोनशिलेचे अनावरण झाले. नंतर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या न्यायदान कक्षाचे फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले . याप्रसंगी उपस्थित सर्व मान्य वरांनी इमारतीतील पुरुष वकील कक्ष , महिला वकील कक्ष, विविध न्यायदान कक्षांची व प्रशासकीय दालनांची पाहणी केली. यावेळी मान्यवरांसोबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, पोलीस उपअधीक्षक पंकज कुमावत( आयपीएस),  सार्वजनिक बांधकाम व विविध  शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सातारा दि. 18 : संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे टाळ मृदुंगाच्या गजरात आणि हरिनामाच्या जयघोषात मोठया आनंदाने आणि भक्तीमय वातावरणात सातारा जिल्ह्यात पाडेगाव येथे आगमन झाले.  फडफडणाऱ्या भगव्या पताका, टाळ मृदुंगाचा गजर आणि  हरिभजनात तल्लीन होऊन संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलीचा पालखी सोहळा भक्तीरसात चिंब होऊन गेला.

                 संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे सातारा जिल्ह्यात आगमन होताच जिल्ह्याच्या वतीने पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार बाळासाहेब पाटील, आमदार मकरंद पाटील, आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यांनी पुष्पहार अर्पण करुन स्वागत केले.

                 नीरा नदीतील स्नानानंतर संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे सातारा जिल्ह्यातील पाडेगाव येथे मान्यवरांनी  तसेच लाखो भाविकांनी दर्शन घेतले. माऊलीच्या  दर्शनासाठी भाविकांनी  एकच गर्दी केली होती.  हरिनामाच्या गजरात आणि टाळ मृदुंगाच्या निनादात पालखी सोहळ्यात भाविक तल्लीन झाले होते.  विविध विभागांचे सामाजिक संदेश देणारे फलक विशेष लक्ष वेधून घेत होते. 

प्रशासनाने पुरविल्या वारकऱ्यांना विविध सोयी-सुविधा

           आज संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे पाडेगांवमध्ये आगमन झाले. या पालखी सोहळ्यासोबत आलेल्या वारकऱ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालय, आरोग्य सुविधा यासह विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. 

पालखीला मानवंदना, वाद्यवृंदाच्या सुमधुर संगीताने स्वागत

           नीरा नदीच्या तीरावर पाडेगाव येथे पालखी स्वागताच्या ठिकाणी सातारा जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने आजपर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच बँड पथकाद्वारे स्वागत करून  मानवंदना देण्यात आली. 

नागपूर 18 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रिय ‘मन की बात’ या रेडिओ कार्यक्रमाचा सामूहिक श्रवण सोहळा कोराडी येथील नैवद्यम नॉर्थस्टार हॉटेल मधील सभागृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित आज सकाळी 11 वाजता  पार पाडला. शेकडो नागरिकांनी अतिशय शांततेने प्रधानमंत्र्यांचा संदेश सामूहिकरित्या ऐकला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या महाराजबाग परिसरातील प्रशासकीय कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनारूढ पुतळ्याच्या भूमिपूजनाला उपस्थिती लावली होती. त्यानंतर त्यांनी कोराडी येथे ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रविण दटके, आमदार टेकचंद सावरकर यांची उपस्थिती होती.

नागपूर, दि.18 : “विद्यापीठ हे ज्ञानाचे मंदिर आहे, या मंदिरात आपल्या सर्वांचे आदर्श असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण होणे आवश्यक आहे,” असे प्रतिपादन, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीच्या वतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परिसरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनारूढ पुतळ्याच्या उभारणीचा भूमिपूजन समारंभ आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या हस्ते झाल्यानंतर वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार अनिल देशमुख, आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार मोहन मते, बबनराव तायवाडे, तांजावर येथील श्रीमंत शिवाजी राजे भोसले, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, डॉ. श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले, सचिव प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे, मंगेश डुके आदी उपस्थित होते.

“ज्ञानाच्या मंदिरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा होत असल्याने येत्या काळात विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्‍या जीवनावरील साहित्य येथे उपलब्ध होईल. विद्यापीठ परिसरामध्ये ऑडिटोरियम उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे जीवनाचरित्र उपलब्ध होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्रसंताची ग्रामगीता, ज्ञानेश्वरी हे सर्व ग्रंथ डिजिटल करण्यात येईल. राष्ट्रसंतांच्या नावाप्रमाणेच विद्यापीठातील छत्रपती शिवरायांचा पुतळा प्रेणादायी ठरेल. ज्ञानाने परिपूर्ण असणारी पिढी निर्माण करायची असल्यास छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श त्यांच्या समोर ठेवणे गरजेचे आहे.” असेही श्री. गडकरी म्हणाले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी  महाराज नागपूर विद्यापीठाचे हे शताब्दी वर्ष असून त्यानिमित्त  छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समिती मार्फत हा पुतळा उभारला जाणार आहे.   पुतळा उभारणीचे काम लोकसहभागातून केले जाणार आहे. नागपूर विद्यापीठाशी संबंधीत माजी विद्यार्थ्यांनी  समाजातील दानशूर व्यक्तिंनी लोकसहभागाच्या या कार्यात मदत करण्याचे आवाहन, स्मारक समितीने केले आहे.

असा असेल पुतळा

छत्रपती शिवरायांचा विद्यापीठ पसिरात उभा राहणारा पुतळा भव्य असेल अशी माहिती यावेळी स्मारक समितीने दिली आहे. पुतळ्याच्या चुबतऱ्यांची लांबी 20 फूट, रूंदी 15 फूट, उंची  9 फूट असेल तर या चबुतऱ्यांवर उभा राहणारा सिंहासनारूढ पुतळा 32 फूट उंचीचा असेल त्यावरील छत्र 7 फूट उंचीचे असेल. संपूण ब्राँझ धातूने बांधला जाणारा हा पुतळा 10 हजार किलोग्रॅम वजनाचा असेल. प्रसिध्द मूर्तिकार सोनल कोहाड हे शिल्प साकारणार आहे.

सांगली दि. 18 (जिमाका) :-  मिरज तालुक्यातील बोलवाड फाटा ते तपोवनकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे मुरमीकरण व डांबरीकरण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. रस्त्याची कामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करा अशा सूचना पालकमंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या कार्यक्रमास टाकळी तपोवनचे प. पु. शिवदेव स्वामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता श्री. कोरे, टाकळी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच हिना असिफ नदाफ, बोलवाड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निगार रियाज शेख यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

खरीप हंगामाची लगबग आता सुरू झाली आहे. बी-बियाण्यांची खरेदी हा शेतकऱ्यांसाठी जितका महत्वाचा विषय, तितकाच वीजेमुळे होणारी जीवितहानी हा चिंतेचा विषय. जून-जुलै महिन्यात वीज पडून जीवितहानी घडण्याचे प्रकार संपूर्ण देशभरात घडतात. भारतात वीज पडल्यामुळे दरवर्षी दोन हजारांहून अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागतात. त्यामुळे मग वीजेपासून बचाव करण्याच्या उद्देशानं भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयानं ‘दामिनी’ ॲप तयार केले आहे. तुम्ही ज्या भागात राहता, त्या भागात पुढच्या 15 मिनिटांत वीज पडणार की नाही, ते या ॲपच्या माध्यमातून समजते.

महाराष्ट्रात वीज पडून मृत्यू झाल्याच्या बातम्या वारंवार कानावर येतात. दरवर्षी अनेक शेतकरी आणि जनावरं यांना वीज पडल्यामुळे आपला जीव गमवावा लागतो. झाडं, इमारती यांचंही नुकसान होतं. त्यामुळे वीज अंगावर पडू नये, यासाठी आपण वैयक्तिक स्तरावर काळजी घेणं गरजेचं असतं.

भारतात वीज पडल्यामुळे दरवर्षी दोन हजारांहून अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागतात. त्यामुळे मग वीजेपासून बचाव करण्याच्या उद्देशानं भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयानं दामिनी ॲप तयार केले आहे. तुम्ही ज्या भागात राहता, त्या भागात पुढच्या 15 मिनिटांत वीज पडणार की नाही, ते या ॲपच्या माध्यमातून समजते.

पण, हे दामिनी ॲप नेमकं काय आहे? ते कुठे उपलब्ध आहे आणि ते वापरायचं कसं? याची सविस्तर माहिती आता आपण जाणून घेणार आहोत.

‘वीज पडल्यामुळे दरवर्षी 2 हजार जणांचा मृत्यू’
जगभरात दरवर्षी 28 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय वीज सुरक्षा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. गेल्या वर्षी या दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना इंडियन मेटरॉजिकल सोसायटीचे उपाध्यक्ष डॉ. ए. के. सहाय यांनी वीज पडण्याच्या संकटाचं गांभीर्य सांगताना म्हटलं की, “भारतात अलीकडच्या वर्षांत वीज पडून मृत्यू आणि नुकसान होण्याचं प्रमाण वाढत आहे. “वादळ आणि वीज पडणं ही भारतातील सर्वांत मोठी धोकादायक नैसर्गिक आपत्ती आहे, ज्यामुळे दरवर्षी 2000 हून अधिक मृत्यू होतात.”

दामिनी ॲप काय आहे?

पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपीकल मेटरोलॉजी (IITM) ही भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत येणारी या स्वायत्त संशोधन संस्था आहे. या संस्थेनं 2020 मध्ये ‘दामिनी लाईटनिंग’ ॲप विकसित केलं आहे. संस्थेनं वीज प्रवण क्षेत्र अचूकरित्या शोधण्यासाठी देशभरात 83 ठिकाणी लाईटनिंग लोकेशन नेटवर्क उभारले आहेत. या नेटवर्कचा सेंट्रल प्रोसेसर हा IITM या संस्थेत आहे. हा प्रोसेसर या नेटवर्ककडून आलेले सिग्नल रिसिव्ह करतो , त्यावर प्रक्रिया करतो आणि मग 500 मीटर पेक्षा कमी अचूकतेसह वीज पडणारं ठिकाण ओळखतो. हे ॲप संपूर्ण भारतात घडणाऱ्या विजेच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत आहे. व्यक्तीच्या जीपीएस लोकेशेनद्वारे तो राहत असलेल्या ठिकाणापासून 20 ते 40 किलोमीटर अंतरावर वीज पडणार की नाही, याची पूर्वसूचना हे ॲप देतं. तुम्ही जर वीज पडणार अशा क्षेत्रात असात तर काय खबरदारी घ्यायची याच्यासुद्धा सूचना या अॅपमध्ये दिल्या आहेत. आता हे ॲप कसं वापरायचं ते जाणून घेऊया.

असे वापराल दामिनी ॲप

दामिनी ॲप गुगल प्लेस्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.ते डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर ‘Damini : Lightning Alert’ असं सर्च करायचं आहे. हे ॲप डाऊनलोड केलं की जीपीएस लोकेशन ऑन ठेवण्यासाठी परवानगी द्यायची आहे. त्यानंतर हे ॲप तुमचं लोकेशन शोधेल आणि तुमच्या ठिकाणापासून 40 किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत एक वर्तुळ काढेल. आणि मग तुमच्या भागात पुढच्या 15 मिनिटांत वीज पडण्याची शक्यता आहे की नाही ते सांगेल. या प्रक्रियेसोठी थोडा वेळ लागेल. वीज पडणार नसेल, तर No Lightning Warning किंवा बिजली की चेतावनी नही, अशी सूचना तिथं दिलेली असेल. पण जर वीज पडणार असेल आणि त्या वर्तुळात लाल रंग दिसत असेल तर याचा अर्थ तुमच्या भागात पुढच्या 5 मिनिटांत वीज पडण्याची शक्यता असते. वर्तुळात पिवळा रंग दिसत असेल, तर 5 ते 10 मिनिटांत वीज पडण्याची शक्यता असते आणि निळा रंग असेल, तर 10 ते 15 मिनिटांत वीज पडण्याची शक्यता असते. खबरदारीच्या सूचना
या ॲपवरील Instructions या पर्यायात तुम्ही जर वीज प्रवण क्षेत्रात असाल तर काय खबरदारी घ्यायची, याच्या सूचना दिल्या आहेत. या ॲपवरील Register या पर्यायावर क्लिक करून तुम्ही इथं नोंदणी करू शकता. नाव, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, पिनकोड, व्यवसाय ही माहिती भरून तुम्ही या ॲपवर नोंदणी करू शकता. त्यानंतर मग तुम्हाला तुमच्या भागात वीज पडण्यासंदर्भात पूर्वसूचना दिली जाते. जून-जुलैचा महिना लक्षात घेत महाराष्ट्रातील जिल्हा प्रशासनांनी दामिनी ॲप वापरण्याचं आवाहन सर्वसामान्य जनतेला केलं आहे.

काय करावं,काय करू नये

विजा चमकत असताना जर बाहेर असाल, तर लगेच सुरक्षित ठिकाणाचा आसरा घ्‍या. बंदिस्त इमारत, गुहा, खड्डा हा सुरक्षित आसरा होऊ शकतो. सुरक्षित आश्रय उपलब्‍ध झाला नाही, तर उंचीच्‍या जागांखाली आश्रय घेणं टाळा. जसं की टेकडी, पर्वत यांच्याखाली आश्रय घेऊ नका.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विजा चमकत असतांना मोठ्या झाडाखाली आश्रय घेणं टाळावं. कारण उंच झाडे स्वत:ला वीजेकडे आकर्षित करतात. पण जर तुम्ही शेतात काम करत असाल आणि सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यायला तुमच्याकडे वेळ नसेल तर दोन्‍ही पाय गुडघ्‍याजवळ घेउन खाली बसा आणि कानावर हात ठेवा. तुमचा जमिनीशी कमीतकमी संपर्क येईल, याची खात्री करून घ्या.कार्यालयं, दुकानं, यांची दारं-खिडक्या बंद करा. गाडीत असाल तर काचा बंद करा. विजा चमकत असतांना तुम्हाला विद्युत प्रभार जाणवल्यास, अंगावरील केस उभे राहिल्यास, त्‍वचेला मुंग्‍या किंवा झिणझिण्‍या आल्यास, तुमच्यावर वीज कोसळण्याची शक्यता असते. अशावेळी त्वरित जमिनीवर ओणवे व्हा किंवा गुडघ्यात मान घालून बसा. धातुंच्‍या वस्‍तू जसे छत्री, चाकू, भांडे यापासून दूर राहा. धरणं, तलाव अशा पाण्याच्या ठिकाणांपासून लांब राहा. टेलिफोन किंवा वीजेच्या खांबांखाली थांबू नका. ते विजेला आकर्षित करतात. विजा चमकत असताना मोबाईल फोनचा वापर कधीच करू नका. लोखंडी रॉड असलेली छत्री वापरू नका. जर तुम्ही चार ते पाच जण एका ठिकाणी असाल तर एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा. सायकल, मोटरसायकल, उघडा ट्रॅक्टर किंवा घोडा यांच्यावरील प्रवास थांबवा.

घरात असल्यास घ्यायची खबरदारी

आता तुम्ही घरात असाल आणि हवामान खराब असल्यास शेतातल्या कामांसाठी (जनावरांना चारणे, मासेमारीसाठी) बाहेर पडू नका. घरातचं थांबा आणि प्रवास टाळा. घराच्या खिडक्या, दारं यापासून लांब राहा. धातूच्या वस्तूंचा वापर करू नका. विजा चमकत असताना हेयरड्रायर, विद्युत टुथब्रश, विद्युत रेझरसारखी विद्युत उपकरणे चालू करू नका. कारण जर वीज तुमच्या घरावर किंवा घराजवळ कोसळली तर तुम्हाला वीजेचा धक्का बसू शकतो. टेलिफोनचा वापर टाळा. वीज टेलिफोनच्या घरांवरील तारांमधून वाहू शकते. मुलं आणि पाळीव प्राणी घरात असतील याची खात्री करून घ्या. वाहत्या पाण्याशी संबंध येईल अशी कोणतीही गोष्ट करू नका. उदाहरणार्थ-आंघोळ, भांडी धुणं वगैरे. कारण वीजेचा प्रभार हा इमारतीच्या प्लंबिंग आणि धातूच्या पाईप्समधून वाहू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर टाळा.

शेतकऱ्यांना आवाहन

दामिनी ॲपच्या वापरासंदर्भात कृषी विभागही स्थानिक पातळीवर शेतकरी बांधवांना आवाहन करताना दिसून येत आहे. कृषी विभागाच्या सूचनेनुसार “दामिनी ॲप शेतकऱ्यांसाठी फार उपयोगी आहे. कारण वीज कुठे आणि किती वेळात पडणार याची पूर्वसूचना हे ॲप देत असतं. वीज पडण्याच्या 15 मिनिटे आधी सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे संकेत हे ॲप देतं. त्यामुळे मग शेतात काम करत असलो तर बैल-बारदाणा घेऊन आपण सुरक्षित स्थळी जाऊ शकतो. “शेतकरी बांधव नियमितपणे शेतात काम करत असतात. त्यांच्या कामात ते व्यग्र असतात. अचानकपणे वीज पडते आणि अपघात होतात. हे टाळायचं असेल तर हे ॲप डाऊनलोड करून त्याचा उपयोग करणं फार गरेजचं आहे. शेतकऱ्यांनी या ॲपचा वापर करावा”

वीज पडल्यानंतर…

एखाद्या व्यक्तीवर वीज पडल्यास तुम्ही त्याच्यावर प्रथमोपचार करू शकता. यामुळे तुम्ही त्या व्यक्तीचा जीव वाचवू शकता आणि वीज पडून जखमी झालेल्या व्यक्तीला तुम्ही स्पर्श करू शकता. असा स्पर्श करणं सुरक्षित असतं. बाधित व्यक्तीचा श्वास सुरू आहे ना, हृदयाचे ठोके पडताहेत ना ते अगोदर तपासून पाहा. जर व्यक्तीचा श्वासोच्छवास थांबला असेल, तर त्या व्यक्तीच्या तोंडावर तोंड ठेवून कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या. हृदयाचे ठोके थांबले असल्यास कार्डिआक कॉम्प्रेशनचा वापर करा. अंगावर भाजल्याच्या खुणा, हाडांच्या इजा किंवा इतर काही जखमा आहेत का ते तपासून पाहा. गरज पडल्यास संबंधिताला दवाखान्यात घेऊन जा.
1078 या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करून तुमच्यापर्यंत कसं पोहोचता येईल याची अचूक माहिती द्या. शक्य असल्याल बाधिताला दवाखान्यात घेऊन जा.

– रणजितसिंह राजपूत,
जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार

           पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय ब्रीद‘ जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणारे हे शासन आहे. पशुधन‘ हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय आहे. पशुधन वाढले पाहिजे, जोपासले पाहिजे, यासाठी या विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 89 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.  शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य ठरले.

            पशुधनाच्या लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुण्यात 70 कोटी रूपये खर्चून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली असून सप्टेंबर 2023 पासून प्रत्यक्ष लसीच्या उत्पादनाला सुरूवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशाला लस पुरविणार आहे. ‘लम्पी” नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. सप्टेंबर 2023 पर्यंत ‘लम्पी‘ लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे.

अहमदनगर येथे होणार नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नवी दिल्ली यांच्या शिफारशी नुसार विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा अंतर्गत अधिनस्त महाविद्यालयांमध्ये इमारतींचे बांधकाम व अन्य मुलभुत सुविधांचा विस्तार आणि आस्थापनेकरीता महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना/ बळकटीकरण या योजनेंतर्गत निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात येतो. सदर योजनेंतर्गत बळकटीकरण व नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची अहमदनगर येथे स्थापना करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 45 कोटी अर्थसंकल्पित असून सन 2023-24 करिता 45 कोटी रुपये अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयाची स्थापना

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  या महाविद्यालयाकरीता शिक्षक संवर्गातील 56, शिक्षकेत्तर संवर्गातील 48 आणि बाह्यस्त्रोताद्वारे ६० अशी  एकूण १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महापशुधन एक्स्पो

नुकतेच शिर्डी येथे ‘महापशुधन एक्स्पो मध्ये 300 स्टॉलची उभारणी करण्यात आली आहे. विविध प्रजातीचे पशुधन या ‘महापशुधन एक्सपो’ मध्ये सहभागी झाले होते. या एक्स्पोला तीन दिवसांत 8 लाख लोकांनी दिली भेट दिली होती. ‘महापशुधन एक्स्पो‘ च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शास्त्रीय पध्दतीने शेती व पशुपालन करण्याचे ज्ञान मिळण्यास मदत झाली.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कडक कारवाई

राज्यात दूध भेसळीची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल जेणकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना

देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना ही ऐतिहासीक बाब म्‍हणावी लागेल. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मुल्‍यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्‍या संवर्धनासाठी भ्रृणब्राह्य फलन व प्रत्‍यारोपन सुरक्षेत वाढ करताना विदर्भ, मराठवाड्यातील 11 जिल्‍हे दूग्‍ध विकासाच्‍या दुस-या टप्‍प्यासाठी 160 कोटी रुपयांच्‍या तरतुदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळणार आहे.

गोशाळांना अनुदान  (गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना)

राज्यातील 324  तालुक्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला या योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येणारआहे.50 ते 100 पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस 15 लाख रुपये, 101 ते 200 पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस 20 लाख रुपये आणि 200 पेक्षा जास्त पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस 25 लाख रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे गोवंश संवर्धनास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.

मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना

मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यामहामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमताअसल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सहकार विकासपरिषदेच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी  रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा -देशी पशुधनाचे संकरीकरण

 महाराष्ट्रात दुग्धोत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी विशिष्ट जातीच्या नसलेल्यागायींचे संकरीकरण आणि विशिष्ट जात नसलेल्या म्हशींची दर्जावाढ पद्धतीने सुनियोजितपणे गुणवत्ता वृद्धी केली   जात आहे.  गायी व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीतवीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र (Assisted ReproductiveTechnologies) आणि यासंबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी  राज्यात बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा लागू करण्यातयेणार आहे.

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता भत्त्यात वाढ

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आंतरवासिता भत्ता 6 हजार रुपयांवरुन 11 हजार रुपये करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने पशुवैद्यकीय सेवांच्या दर्जामध्ये वाढ करण्याचे निर्णायक पाऊल टाकले आहे.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प हा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राबविण्यात येत होता. त्या अंतर्गत विदर्भ वमराठवाड्यातील 11जिल्ह्यातील 4 हजार 263  गावांमध्ये अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप,  वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबविण्यात आल्यामुळे सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन दुध संकलन हे 3 लाख लिटर प्रतिदिन  इतके वाढले आहे.

योजने अंतर्गत वाटप होणाऱ्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये सुधारणा

राज्यात विविध योजने अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या किंमती पूर्वी गायव म्हशींसाठी ४० हजार रुपये अशा होत्या. आता   गायींसाठी 70 हजार व म्हशींसाठी 80 हजार अशा स्वरूपात किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजना यापूर्वी अहमदनगर जिल्हा व पुणे विभागातील जिल्ह्यांना लागू नव्हती. आता राज्यात सर्वच जिल्ह्यातही योजना राबविण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही

१. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १४.०२.२०२२ अन्वये २९८पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२ रोजी झालेलीअसून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

२. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिनांक १८.०२.२०२२अन्वये ५६ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२रोजी झालेली असून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

३.  पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची२९३ व पशुधन पर्यवेक्षकांची(जि.प. व राज्यस्तर) १४२१ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत ११ महिन्याच्या करारावर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेमार्फत पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची 104 पदे उपलब्ध झालेली आहेत. तसेच पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गात 1196 इतकी पदे उपलब्ध झालेली आहेत.

राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन

राज्यात खाजगीरित्या व्यावसायिककुक्कुटपालन करणारे शेतकरी, तसेच कुक्कुट व्यवसाय   करणाऱ्या कंपन्यांना कुक्कुटपालन व्यवसाय  करतांना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्‍यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार   पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. ही समिती खाजगीरित्या व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात शासनाच्या विविध विभागाशी संबंधित बाबी संदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणार आहे.

 फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, छ. संभाजीनगर आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक यानुसार एकूण ३ फिरत्या भ्रूण प्रत्यारेापण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईंपासून स्त्री-बिजांचे संकलन करून अशा स्त्री  बिजांचे प्रयोगशाळेत सिद्धवळूच्या विर्यापासून फलन करुन असे गर्भ दुसऱ्या गाईंमध्ये प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईच्या हयातीत १० ते १२ वासरांऐवजी मोठ्या प्रमाणात वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

    शेतीला पुरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा कसा होईल याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे‌. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरूणांना 1 लाख 75 हजार रूपयांचे बिन व्याजी कर्ज दिले जाणार आहे‌. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आपली राज्याची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारीत आहे. येणाऱ्या काळात पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि शेळी- मेंढीपालन या व्यवसायाला जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचे राज्याचे धोरण असणार आहे.

• वर्षा फडके- आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय)

            सर्वसामान्य जनतेचा राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी दैनंदिन संबंध येत असतो. आपल्या विभागातील देण्यात येत असलेल्या योजना, सुविधा यांचा लाभ सर्वसामान्यांना ‍सहज आणि गतिमान पध्दतीने मिळावा, यासाठी माझा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वसामान्यांसाठी महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

 वहिवाटीच्या वादावर सलोखा योजना

एका शेतकऱ्याच्या ताब्यातील शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असल्यामुळे जे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ते सोडविण्यासाठी सलोखा योजना महत्वाची ठरत आहे. यामुळे गावातील वाद तर मिटणार आहेतच त्याचबरोबर लागवडीखालील क्षेत्रही वाढणार असून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण घटणार आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये  आकारण्यात येणार आहे. सलेाखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत.

सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती/वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती/वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू/ रेती धोरण आणले आहे.   या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रूपये (प्रति मेट्रीक टन 133 रूपये) विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. वाळू 600 रूपयात उपलब्ध होणार आहे. लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

अमृत महोत्सवी वर्षात महाराजस्व अभियान

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महसूल विभागामार्फतही हा विभाग अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या विस्तारित स्वरुपातील महाराजस्व अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी

ई- पीक पाहणी ॲपमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:च आपल्या पीकाची नोंद ठेवता येणार आहे. या प्रणालीमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी 55 लाखांहून अधिक खातेदारांनी आपली नोंदणी केली आहे.

कोतवालांच्या मानधनात वाढ

महसूल विभागाने कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना 7 हजार 500 रुपये मानधन मिळत होते. ते मानधन दुप्पट करण्यात आले असून आता कोतवालांना प्रति महिना 15 हजार रुपये मानधन मिळत आहे. येत्या 1 एप्रिल 2023 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून याचा फायदा 12 हजार 793 कोतवालांना मिळणार आहे.

सेवा पंधरवडयात सुमारे 67 हजार अर्ज निकाली

            राष्ट्रनेता ने राष्ट्रपिता सेवा अभियान कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत  अधिसूचित केलेल्या एकूण 14 सेवांकरिता प्राप्त अर्जांपैकी ६६ हजार ८१ हजार ७०१ अर्ज निकाली  काढण्यात आले.

दस्त नोंदणी आधारे आपोआप फेरफार नोंद

            फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रिया विनाविलंब आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होण्याच्या दृष्टीने दस्त नोंदणी प्रक्रियेची आय-सरिता (I-Sarita) प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची ई फेरफार  प्रणाली  एकमेकांशी  संलग्न  करण्यात  आल्या  आहेत.  यामध्ये  खरेदी  खत, गहाण  खत, भाडेपट्टा, बक्षिसपत्र, वाटपपत्र व हक्कसोडपत्र या प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी होताच फेरफारासाठी आवश्यक माहिती  नोंदणी प्रणालीकडून ई फेरफार प्रणालीकडे  ऑनलाईन पाठविली जाते व  व  फेरफार  क्रमांकाची  नोंद  होऊन  पुढील  निर्णय  प्रक्रिया  महसूल  विभागाकडून  पार  पाडण्यात  येते.   ही  व्यवस्था ७/१२ प्रमाणे मिळकत पत्रिकेसाठी (e-PCIS) लागू आहे.

महसूल विभागात रिक्त पदांची भरती

• भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक तथा लिपिक या संवर्गातील 1 हजार 268 पदभरती प्रक्रिया सुरु.
• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी उपजिल्हाधिकारी, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक श्रेणी १ व महसूल सहाय्यक यांचे संवर्गनिहाय मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्याचे काम पूर्ण.
• तलाठी संवर्गातील 4 हजार 403  रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाची मान्यता. अपर जमाबंदी यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती.
• राज्यामध्ये नव्याने निर्माण केलेल्या एकूण 3हजार110  तलाठी साझे व 518  मंडळ अधिकारी कार्यालयांसाठी एकूण 3 हजार 628  पदे निर्माण करण्यात येणार

गायरान जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय

ग्रामिण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत “सर्वासांठी घरे-2024” या धोरणानुसार ग्रामविकास विभागाकडून या येाजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी गायरान जमिनीवर केलली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठी महसूल विभागाच्या सहमतीने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयात सु- मोटो जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

4G सेवेसाठी विनाआकार जागा उपलब्ध, जलद कार्यवाही 

भारत संचार निगम लिमिटेड यांची 4G सेवा दूरक्षेत्रामधील गावांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत संचार निमग लि. यांना २०० चौ.मी. पर्यंतची जागा कोणतीही रक्कम न आकारता, मागणी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेवून तशा सूचनाजिल्हाधिकाऱ्यांना  दिल्या आहेत. गावोवावी इंटरनेटच्या सेवा पोहचविण्यासंदर्भात डिजिटल इंडिया या योजनेंतर्गत “GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT ”   या   प्रयोजनासाठी  भारत  संचार  निगम  लिमिटेड  यांना  अतिरिक्त  २७५१  गावांमध्ये  जागा  उपलब्ध  करुन देणेबाबत दि. ०५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सुट्टीच्या दिवशी दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू

खरेदी–विक्री व्यवहारामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. काही वेळा नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्त नोंदणी करणे शक्य होत नाही, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयातही नागरिकांची वाढती गर्दी पाहता नागरिकांसाठी सुट्टीच्या दिवशी दस्त नोंदणी कार्यालय सुरु ठेवण्यात येत आहे. जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी आता सुरु राहणार आहेत.

महसूली क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ५० लाखांची तरतूद

राज्यातील महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा संस्कृतीला वाव मिळावा, त्यांना कार्यस्थळी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी  विविध  क्रीडा  व  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  पुढील  वर्षा पासून नियमितपणे राबविले जाणार आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमात सुधारणा

एखादया जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात आली असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित अकृषिक प्रयोजनाच्या वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री करण्यात येते. अशी खात्री केल्यानंतर अशा जमिनींकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगीची गरज नाही.

तीनही सैन्यदलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी 

भारतीय लष्कर, नौदल व वायुदल या तीनही भारतीय सैन्य दलाच्या पुणे येथील लोहगावस्थित सिव्हिल डिफेन्स गृहरचना संस्थेचा प्रलंबित प्रश्नअखेर मार्गी लावण्यात आला आहे. या संस्थेच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या.

महसूल विभागाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय

• पोस्ट खात्यास दि.1.1.2022 पासून Revenue Stamp विक्रीच्या मनौतीच्या (Commission)  बाबतचे पुढील आदेश काढणेबाबतची अधिसूचना, राज्यातील जमीनींना अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबतची कार्यपद्धती.
• एअर इंडीयाकडून एअर इंडिया इंजिनिअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर  होणाऱ्या 50 एकर जमिनीच्यामुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफी,  डिजीटल स्वाक्षरी     डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व   इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) यांना कायदेशीर वैधता देणे.
• भूमी अभिलेख विभागातील रिक्त असलेली सर्व्हेअरची १२७० पदे सरळसेवेनेभरती    प्रक्रिया.
• प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे(नागरी) या धर्तीवर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्ययोजनेतअंतर्गतपात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना रु.1000/-इतके मुद्रांक शुल्क्‍ कमी करण्यास दिलेली मान्यता.
• सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गतमिशन ऑक्सिजन स्वालंबन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये नवीन तसेच LMO प्रकल्प उभारण्याकरिता सदर प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्प  उदयोग घटकांना अनुज्ञेय करण्यात आलेली मुद्रांक शुल्क माफी, विशेष आर्थिक क्षेत्र             अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये भारत सरकारने विशेष आर्थिकक्षेत्र विकसित          करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षापासून वीस वर्ष वाढविणेबाबतचा निर्णय.
•   महाराष्ट्र जमीन महसूलअधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत ईपीक पाहणी नोंदणीप्रक्रियेतील   तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष निश्चित   करणे

            महसूल विभागाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेताना सर्वसामान्यांचे हित याला अधिक प्राधान्य दिले आहे. महसूल विभाग अधिक गतिमान करताना या विभागाच्या सेवा जलद, सुलभ करण्यावर आणि कामकाज पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.

• वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (महसूल)