गुरूवार, ऑगस्ट 21, 2025
Home Blog Page 1265

मराठवाडा विभागात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी आराखडा तयार करावा – कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. १२ : मराठवाडा विभागात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मार्फत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक कृषी मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले, महाव्यवस्थापक सुजित पाटील यांच्यासह संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या 2022-23 या वित्तीय वर्षाच्या लेख्यांना मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यात सोयाबीन, सीताफळ तसेच इतर कृषी व फळ प्रक्रिया उद्योगाच्या विस्ताराची क्षमता मोठी आहे. त्याचा सविस्तर अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यात यावा. शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त लाभ होण्याच्या दृष्टीने महामंडळाने व्यापक आराखडा करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

 

कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारींचे तत्काळ निवारण करावे – कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर

नवी मुंबई, दि. 12 :- कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने शासकीय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करून कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी विशेष  प्रयत्न करावेत, अशा सूचना कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी बैठकीत उपस्थित यंत्रणांना दिल्या.

            कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आलेल्या 25 व्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस अपर प्रधान वनसंरक्षक (कांदळवन) एस. व्ही. रामराव हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उपस्थित होते. तसेच सदस्य सचिव तथा उप वनसंरक्षक कांदळवन कक्ष अनिता पाटील, पोलीस उप अधिक्षक (गृह) संजय सावंत, सहाय्यक आयुक्त पोलीस जितेंद्र जावळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी रुपाली सोनकांबळे आदि उपस्थित होते.

           कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या या बैठकीत कांदळवन संरक्षणासंबंधीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कांदळवन क्षेत्र वन विभागास हस्तांतरीत करणे, नोडल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत चर्चा करणे,  डेब्रिस हटवून इतरत्र निश्चित ठिकाणी टाकणे, कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणा/संस्था/अधिकारी यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा तत्पर व परिणामकारक वापर करून घेणे, तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्याच्या सूचना डॉ.कल्याणकर यांनी दिल्या.

कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन तसेच बाधीत क्षेत्रावर तज्ञाच्या सल्ल्याने कांदळवनांची पुनःस्थापना (Restoration) करणे. कांदळवनासंदर्भात तक्रारी व तक्रारीचे निराकरण यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षासह एक स्वतंत्र सक्रेट्रीयेट तयार करणे. कांदळवन क्षेत्रात भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा भंग होणार नाही याबाबत विशेष काळजी घेण्यासाठी संबंधितांना सुचना देणे, मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणी बाबतच्या कामाचा आढावा घेणे. राज्यातील संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्र निश्चित करणे व सदर क्षेत्रावर पोलीस यंत्रणा / वनरक्षक/ महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक यांच्यामार्फत निगरानी (surveillance) ठेवणे. संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रात वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी अडथळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे. अशा विविध विषयांवर चर्चा करुन आवश्यकती कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी आयुक्त डॉ. कल्याणकर यांनी दिले.

या बैठकीत संवेदनशिल कांदळवन क्षेत्रास बाधा पोहचविण्याच्या उपद्रवीवर निगरानी ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कांदळवन क्षेत्राचे दर सहा महिन्यांनी उपग्रहाद्वारे उच्च पृथ्थकरण (Satellite high resolution images) वापरुन नकाशे तयार करुन घेणे व त्यानुसार काही बदल आढळून आल्यास तो समितीने विचारात घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

———–

आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या हस्ते सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी ४६ वाहनांचे हस्तांतरण

पुणे,दि. १२: जनतेला आरोग्य सुविधा तातडीने पुरविता याव्यात यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी ४६ वाहनांचे हस्तांतरण विधानभवन येथे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी विभागीय उपायुक्त वर्षा ऊंटवाल-लड्डा, रामचंद्र शिंदे, उपसंचालक कैलास कराळे, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

आयुक्त, आरोग्य सेवा अंतर्गत राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षकीय कामकाज सुरळीत पार पाडता यावे यासाठी वाहन खरेदीकरिता ३ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या खर्चास शासनाने मंजुरी दिली होती. राज्यातील ५ उपसंचालक, ११ सहायक संचालक, १४ जिल्हा आरोग्य अधिकारी व १६ जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या कार्यालयाला ही वाहने हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील लोकहिताच्या प्रकल्पांना गती देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जळगाव, दि. 12 (जिमाका) : शासनाने विविध प्रलंबित प्रकल्पांना गती दिली आहे. जळगाव जिल्ह्यात लोकहिताचे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पाचोरा येथील एम.एम.कॉलेज ग्राऊंड येथे  ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानात शासकीय योजनांच्या लाभांचे लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री‌ श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते‌. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि पर्यटन मंत्री मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सर्वश्री चिमणराव पाटील, सुरेश भोळे, जयकुमार रावल, किशोर पाटील, लता सोनवणे, चंद्रकांत पाटील, संजय सावकारे, मंगेश चव्हाण उपस्थित होते.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील ५० हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे‌. असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिदे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात आतापर्यंतच्या १४ कार्यक्रमांतून १ कोटी ६१ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून शासन गतिमान झाले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने विविध उपक्रम, योजना राबविल्या आहेत. शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास, शेतकऱ्यांना ‘नमो सन्मान’ योजनेत वर्षाला १२ हजार रूपयांची मदत दिली जात आहे. एक रूपयांत पीक विमा क्रांतिकारी योजना आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे. आपत्ती पूर्व सूचना देणारे सॅटेलाईट शासन उभारणार आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडला ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. जी-२० परिषदेत भारताचा ठसा उमटविण्याचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने ३५ जल सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यामुळे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

 

नारपार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प राबविणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नारपार – गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ८ हजार कोटी खर्च करणार आहे. यामुळे ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. गिरणा खोऱ्यातील लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. निम्न पाडळसे प्रकल्पाच्या कामास निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

नागरिकांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविला जात आहे. प्रशासन व नागरिक यांच्यामध्ये दुवा साधणारा हा उपक्रम आहे.  शासन आपले आहे‌ ही भावना जनतेत निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे‌. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ठिंबक सिंचन वापर करणारा जळगाव जिल्हा आहे. जळगाव जिल्ह्यात केळी व कापूस प्रक्रिया उद्योग आणण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. जळगाव जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे यासाठी शासन निधीची कमतरता पडू देणार नाही.

राज्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने रस्त्यांची कामे करणे सहज शक्य झाले आहे. केळी पिकांचा समावेश ‘मनरेगा’ योजनेत समाविष्ट करण्याचा तसेच जळगाव येथे केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे.

यावेळी आमदार किशोर पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रातिनिधिक स्वरुपात पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील ११ लाभार्थ्यांना व्यासपीठावर बसण्याची संधी मिळाली. यामध्ये श्यामकांत गणपत जोशी (सातडोंगरी, ता. पाचोरा), गणेश गजानन खोदरे (पाचोरा), रेखा संदीप मोरे,(टोणगाव, ता. भडगाव) सचिन कैलास पाटील,(पाचोरा) साबेराबी अहमद (भडगाव),  दुर्वास जगन्नाथ पाटील (अंजनविहिरे, ता.भडगाव) समर्पित महेश वाघ (गोराडखेडा, ता. पाचोरा),  आकाश हिम्मत भिल्ल, (तारखेडा, ता. पाचोरा), भागवत सखाराम बोरसे (आसनखेडा, ता. पाचोरा),  पल्लवी मनोहर पाटील (गुढे, ता. भडगाव), प्रवीण गंगाराम राठोड (गाळण, ता. पाचोरा) यांचा समावेश होता. या सर्व लाभार्थ्यांचा लाभाचे प्रमाणपत्र व धनादेश देऊन सत्कार करण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी आणि कामगार विभागाच्या लाभार्थीना कामगार किट, ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यातील सरपंचाशी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यासपीठावरून खाली येत प्रत्यक्ष संवाद साधला. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी,  अमोल शिंदे यांनी मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या कामांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक  जिल्ह्यात जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आले‌ आहेत‌. त्यामाध्यमातून जनकल्याण योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जात आहे.

एका छताखाली २५ शासकीय विभागांचे माहितीचे स्टॉल

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या पाचोरा येथील कार्यक्रमात विविध शासकीय विभागांचे २५ हून अधिक स्टॉल उभारण्यात आले होते. या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती एकाच छताखाली मिळाल्यामुळे या प्रदर्शनास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मुख्यमंत्री तक्रार कक्षांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या लेखी समस्या, तक्रारी दाखल करून घेऊन त्यांना टोकन क्रमांक देण्यात आले. यावेळी जिल्हा कौशल्य व उद्योजकता रोजगार मेळाव्यास तरुणांचा प्रतिसाद मिळाला.

0000

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केले गुलाबराव पाटील यांचे सांत्वन

पाळधी येथील निवासस्थानी भेट

जळगाव, दि. १२ सप्टेंबर (जिमाका) -पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मातोश्री रेवाबाई पाटील यांचे ६ सप्टेंबर रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्र्यांच्या पाळधी येथील निवासस्थानी भेट देऊन सात्वन केले.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन शोक भावना व्यक्त केल्या. त्यांचा मुलगा प्रताप पाटील व कुटुंबीयांशी संवाद साधत संवेदना व्यक्त केल्या. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच पाळधीतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

०००००००००००

 

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

 

 

 

करेल सर्वांगीण विकासाची स्वप्नपूर्ती, राज्य शासनाची ‘सारथी’!

“शाहू – विचारांना देवूया गती साधुया सर्वांगीण प्रगती” या ध्येयाने प्रेरीत होवून राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी 2018 मध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) स्थापना करण्यात आली. शैक्षणिक क्षेत्रातील शाळा-महाविद्यालयीन शिक्षण शिष्यवृत्ती, उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग व इतर स्पर्धा परीक्षेचे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, संशोधनासाठी फेलोशिप, रोजगार व स्वयं-रोजगारक्षम कौशल्य विकास प्रशिक्षण, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषि व कृषिपूरक कौशल्य विकास प्रशिक्षण व मार्गदर्शन इत्यादी प्रकारचे विविध कल्याणकारी उपक्रम व योजना राबविण्याचे काम सारथी संस्थेमार्फत केले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा स्वप्नांना बळ मिळत आहे…

‘शाहू विचारांना देऊया गती, साधूया सर्वांगीण प्रगती’ हे ब्रीद घेऊन काम करणाऱ्या ‘सारथी’चे मुख्य कार्यालय पुणे येथे असून कोल्हापूर येथे उपकेंद्र आहे. संस्थेचे काम अधिक गतीने, सुलभरित्या होण्यासाठी कोल्हापूर उपकेंद्र, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, नाशिक, मुंबई (खारघर नवी मुंबई) व लातूर अशी एकूण आठ विभागीय कार्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली या संस्थेचे कामकाज चालते. केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या तसेच इतर समकक्ष स्पर्धा परीक्षांच्या अनुषंगाने ‘सारथी’मार्फत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व आर्थिक मदत केली जाते. ‘सारथी’ संस्थेने सुरु केलेल्या या उपक्रमामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यशस्वी वाटचाल करणे सहज शक्य झाले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांविषयी मार्गदर्शन

‘सारथी’ संस्थेमार्फत नवी दिल्ली व पुणे येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेत 500 विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येते. प्रशिक्षण संस्थेचे संपूर्ण प्रशिक्षण शुल्क ‘सारथी’मार्फत देण्यात येते. त्यामुळे त्याचा बोजा पालकांवर पडत नाही. प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चासाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत केली जाते. नवी दिल्ली व पुणे येथे पूर्व परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक रक्कम विद्यावेतन म्हणून दिली जाते. मुख्य परीक्षेसाठी तसेच मुलाखतीसाठी पात्र होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकरकमी आर्थिक मदत देण्यात येते. ‘सारथी’कडून झूम मिटींग व अभिरूप मुलाखतीद्वारे विद्यार्थ्यांची मुख्य परीक्षा व मुलाखतीसाठी अधिकची तयारी करून घेतली जाते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षा 2022 च्या निकालामध्ये 17 विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी मदत

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य सेवा राजपत्रित, न्यायिक सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा इत्यादी परीक्षांविषयी ‘सारथी’मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण संस्थेचे संपूर्ण प्रशिक्षण शुल्क ‘सारथी’मार्फत देण्यात येते. प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चासाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत दिली जाते. पूर्व परीक्षेचे प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या तसेच मुलाखतीसाठी पात्र होणाऱ्या विद्यार्थ्याला आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. परिणामी, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा-2022 परीक्षेत 103 विद्यार्थ्यांची अंतिम यादीत अधिकारीपदी निवड झाली. तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कृषि सेवा परीक्षेत ‘सारथी’मार्फत सहाय्य देण्यात आलेल्या 67 विद्यार्थ्यांची अंतिम गुणवत्ता यादीत अधिकारीपदी निवड झाली आहे. यासोबतच ‘सारथी’मार्फत बँकिंग पूर्व परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग (स्टाफ सिलेक्शन) स्पर्धा परीक्षांविषयक प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण शुल्क, मासिक विद्यावेतन अदा करण्यात येते. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नेट, सेट परीक्षेच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण शुल्क व मासिक विद्यावेतन अदा करण्यात येत आहे.

एम.फील. आणि पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती

मान्यताप्राप्त विद्यापीठामध्ये एम.फिल. किंवा पीएच.डी. करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. यामध्ये ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप दरमहा 31 हजार रुपये असून सिनीअर रिसर्च फेलोशिप दरमहा 35 हजार रुपये आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार एचआरए, आकस्मिक निधी देण्यात येतो. या अधिछात्रवृत्ती योजनेचा 2 हजार 109 विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत असून दरवर्षी संशोधक विद्यार्थ्यांची अधिछात्रवृत्तीसाठी निवड करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येतात.

‘सारथी’ कौशल्य विकास कार्यक्रम

छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्व विकास व संगणक कौशल्य प्रशिक्षण (CSMS-DEEP) कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर 20 हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच इंडो जर्मन टुल रूम (IGTR), औरंगाबाद अंतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत 950 विद्यार्थ्यांचे छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, पुणे व कोल्हापूर येथे प्रशिक्षण सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी अंतर्गत 20 हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील 2 हजार 400 केंद्रांतर्गत सर्व कौशल्य विकास अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पुणे शासकीय तंत्रनिकेतन अंतर्गत मर्सिडीज-बेंझ व यामाहा या कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना

इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लक्षित गटातील पालकाचे आर्थिक उत्पन्न साडेतीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. राष्ट्रीय दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती रक्कम मिळत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 9 हजार 600 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. आज अखेर या योजनेतून 32 हजार 539 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आली आहे.

‘सारथी’चे इतर महत्त्वपूर्ण उपक्रम

‘सारथी’मार्फत अग्नीवीर भरती पूर्व अनिवासी प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच परदेशी भाषा अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनाही सुरु करण्यात आली आहे. नाशिक येथे 200 मुलींसाठी मातोश्री मुलींचे वसतिगृह सुरु करण्यात आले आहे.

कृषिविषयक प्रशिक्षणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथील आयएफएटी, डब्ल्यूबीएटी शैक्षणिक उपक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान (एनआयपीएचटी) संस्थेमध्ये शेतकऱ्यांसाठी नऊ प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.पुणे येथील महाराष्ट्र सेंटर फोर डेव्हलपमेंट (एमसीडीसी) मार्फत शेतकरी उत्पादन संस्था, कंपनी यांचे संचालक व सीएफओ यांचा क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘सारथी’ संस्थेमार्फत आयोजित करण्यात आला आहे.

‘सारथी’ संस्थेच्या कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर व नवी मुंबई (खारघर) येथील विभागीय कार्यालये, मुला-मुलींचे वसतिगृह, कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र, ग्रंथालय-अभ्यासिका इत्यादीसाठी राज्य शासनाने ‘सारथी’ संस्थेस मोफत जागा उपलब्ध करून दिली असून या ठिकाणी इमारत उभारणीचे कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणार आहेत. तसेच सारथी संस्थेच्या पुणे येथील मुख्यालय इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे.

 

रणजितसिंह राजपूत,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार

इलेक्ट्रीक तोलन उपकरणाच्या वापराबाबत लवकरच दूध उत्पादकांसमवेत बैठक – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. 12 :- दूध खरेदी – विक्रीसाठी अनिवार्य केलेल्या इलेक्ट्रीक तोलन उपकरणांच्या वापराबाबत तक्रारदार दूध उत्पादक शेतकरी व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

दूध संकलन केंद्रांवर दूध मापनासाठी 10 ग्रॅम अचूकतेचे इलेक्ट्रिक तोलन उपकरणांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, 10 ग्रॅम अचूकतेचे इलेक्ट्रिक तोलन उपकरण वापरात दूध उत्पादक आणि दूध विक्री करणाऱ्या संस्थांना अडचणी येत आहेत. यात दूध उत्पादकांचा तोटा होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संस्था कर्मचारी संघटना यांच्यासमवेत आज बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, वैध मापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक डॉ. सुरेश मेकला, विलास पवार,  कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संस्था कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी दयानंद पाटील, केरबा पाटील, श्यामराव पाटील, विश्वास पाटील, संजय पाणारी उपस्थित होते.

दहा ग्रॅम वजन काट्यावर वजन घेत असताना काटा स्थिर होण्यास वेळ लागतो. पर्यायाने दूध संकलनास वेळ लागत असल्यामुळे संघाने ठरवून दिलेल्या वेळेत दूध संकलन होत नाही. सोबतच दुधाच्या गुणावर परिणाम होऊन संस्थेचा व पर्यायाने दूध उत्पादकांचाही तोटा होत आहे. वजन काटा वेळेत स्थिर होत नसल्याने दूध उत्पादक आणि संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. त्यामुळे सध्याचा इलेक्टिक तोलन उपकरण वापरण्याची सक्ती रद्द करण्याची मागणी यावेळी कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संस्था कर्मचारी संघटना यांनी केली. यावर मंत्री श्री. भुजबळ यांनी संयुक्त बैठक घेऊन सविस्तर चर्चेअंती निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

 

 

राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालयाला निधी कमी पडू देणार नाही – क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे

मुंबई, दि. 12 : देशांतर्गत नागरी संरक्षण व नागरी सेवा कार्यासाठी मोलाचे कार्य करणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालयाला पुरेसा निधी वेळेत उपलब्ध करून देणार असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), संचालनालय महाराष्ट्र, एएफआय इमारत, बॉम्बे हॉस्पिटल लेन, मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराज परिषद सभागृहाचे उद्घाटन करून सविस्तर आढावा घेताना ते बोलत होते.

यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे आयुक्त सुहास दिवसे, उपसचिव सुनील हंजे, एनसीसीचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल योगेंद्रप्रसाद खंडुरी, उपमहासंचालक ब्रिगेडियर  विक्रांत नरसिंह कुलकर्णी, संचालक कमांडर सतपाल सिंग, अतिरिक्त संचालक कर्नल अजयकुमार आहुजा, लेफ्टनंट कर्नल हेमंत मेहता, कर्नल झाकीर हुसेन, कर्नल रविशेखर उपस्थित होते.

मंत्री श्री बनसोडे म्हणाले की, राज्यातील अनेक दिवसांपासून एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढीची मागणी होत आहे. ती वाढविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. राज्यात एनसीसी अकादमी स्थापन करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. मुंबईत विद्यार्थ्यांना सरावासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. एनसीसी विद्यार्थ्यांना विमानातील विविध प्रात्यक्षिकासाठी विमानाचे  इंधन उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशसेवा आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देणाऱ्या या संस्थेस मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यात सुरू असलेल्या ७५ हजार नोकर भरतीमध्ये एनसीसीच्या विविध पदांची भरती करण्यात येणार आहे. विविध उपक्रमांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

एनसीसी विद्यार्थ्यांनी सलग दोन वेळेस राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त केला असून याही वर्षी मिळवून हॅट्रीक होण्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी विविध क्षेत्रात प्रावीण्य मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी अभिनंदन केले. ब्रिगेडिअर श्री. कुलकर्णी यांनी एनसीसी विषयी सविस्तर सादरीकरण केले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

 

 

आयटीआय प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरीच्या संधी – संचालक दिगांबर दळवी

मुंबई, दि. 12 : भारत युवा देश म्हणून ओळखला जातो. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून तरूणांना शिक्षणासोबत रोजगार प्राप्त होत आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी योग्य प्रशिक्षण घेऊन कौशल्य विकास केल्यास त्यांना परदेशात मोठ्या पगाराची संधी असल्याचे प्रतिपादन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी यांनी केले.

दादर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये अभ्यासिकेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. दळवी बोलत होते. यावेळी सहसंचालक अनिल गावित, उपसंचालक रमण पाटील, श्री. निकम, श्री. कथले, प्राचार्य व्ही. जी. संखे, प्राचार्य व्ही. एन. खेवलकर, प्राचार्य श्रीमती भोर आदी उपस्थित होते.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत राज्यातील 418 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अभ्यासिकांचे उद्घाटन आज झाले. त्याचाच एक भाग म्हणून या संस्थेत अभ्यासिका सुरू केली आहे. अभ्यासिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना क्रमिक अभ्यासाबरोबर इतर परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा यांचे प्रशिक्षण गरीब विद्यार्थ्यांसाठी ही अभ्यासिका लाभदायक आहे. समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी अभ्यासिकेचा वापर व्हावा. जर्मनी, जपान या देशांमध्ये महाराष्ट्रातील 70 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊन नोकरी करीत आहेत. आणखी आयटीआय प्रशिक्षण घेणारे साडेतीन हजार विद्यार्थी परदेशी पाठवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याकरिता जपान, जर्मनी येथील भाषेचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्याचाही प्रयत्न शासन करणार आहे.

श्री. पाटील यांनी सांगितले की, अभ्यासिकेच्या माध्यमातून कौशल्य विकसित करण्यास मदत होणार आहे. ही अभ्यासिका संध्याकाळी सहा ते नऊ या काळात सुरू राहणार असून यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी, सुरक्षारक्षक नेमण्यात येणार आहेत. गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांनी अभ्यासिकेचा लाभ घेवून आपले भविष्य घडवावे, असेही आवाहन करण्यात आले.

अभ्यासिकेचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले. आभार श्रीमती भोर यांनी मानले.

0000

 

धोंडीराम अर्जुन/ससं/

 

 

निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी ‘तर्पण’ संस्थेबरोबर सामंजस्य करार – केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी

मुंबई, दि. 12 : काही मुले वेगवेगळ्या कारणांमुळे आपले आई- वडील गमावतात व निराधार होतात. अशा मुलांना अनाथ म्हणणे अयोग्य आहे. या मुलांचे आपण सर्व जण पालक आहोत. या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार होण्याच्या दृष्टीने निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने ‘तर्पण’ संस्थेबरोबर सामंजस्य करार करण्यात येईल, असे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज सकाळी ‘तर्पण’ संस्थेच्यावतीने प्रतिभा सन्मान पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती इराणी बोलत होत्या. यावेळी ‘ऑॅर्फन रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट ॲकॅडमी सेंटरचे’ केंद्रीय मंत्री श्रीमती इराणी, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कळ दाबून करण्यात उद्घाटन करण्यात आले. निराधार मुलांना मोबाईल, लॅपटॉपचे वाटपही यावेळी करण्यात आले. यावेळी तर्पण संस्थेचे अध्यक्ष, आमदार श्रीकांत भारतीय, श्रेया भारतीय यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्रीमती इराणी म्हणाल्या की, निराधार मुलांचे जीवन जगणे हा एक संघर्ष असतो. हा संघर्ष ‘तर्पण’ सारख्या सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्था सुसह्य करतात, ही बाब कौतुकास्पद आहे. सामाजिक क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्था उत्कृष्ट कार्य करीत आहेत. त्यापैकीच एक ‘तर्पण’ संस्था आहे. या संस्थेचे कार्य अनुकरणीय आणि कौतुकास्पद आहे. या संस्थेची शाखा राजधानी नवी दिल्लीत कार्यान्वित करावी. असेही त्यांनी सांगितले. उपस्थित मुलांना त्यांनी भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. समाजाला सशक्त करण्यासाठी व सशक्त भारत निर्माण करण्यासाठी सृजनात्मक कार्य, योगदान देणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी  यावेळी  सांगितले .

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील, ‘तर्पण’ संस्थेचे अध्यक्ष श्री. भारतीय यांनी मनोगत व्यक्त केले.

००००

प्रविण भुरके/ससं/

 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि इन्फोसिस यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. १२ : विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि संवाद कौशल्याच्या दृष्टीने उपयुक्त इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि मूल्ये आधारित जीवन शैली अभ्यासक्रम महाविद्यालयात शिकविले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन व उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयातील अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांकरिता इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि मूल्ये आधारित जीवन शैली (English Communication, Values and Life Skills) या अभ्यासक्रमासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि इन्फोसिस यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर आणि  इन्फोसिस उन्नती फाऊंडेशन, बंगळूरचे रमेश स्वामी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, इन्फोसिसचे मुख्य अधिकारी संतोष अंतपुरा उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार विद्यार्थ्यांना आवश्यक कौशल्ये व विकास याबाबींवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. एसजीबीएस उन्नती फाऊंडेशन बंगळूर या संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेला १६५ तासांचा इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि मूल्ये आधारित जीवन शैली (English Communication, Values and Life Skills) या विषयातील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार मिळविण्याकरिता आवश्यक कौशल्य प्रत्यक्ष वर्गात शिकविले जाणार आहे. पर्यायाने विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयोगी असेल, असेही मंत्री. श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यार्थ्यांनी ९० टक्के उपस्थितीसह अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत हा अभ्यासक्रम कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, व नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेला आहे. तेलंगणा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये तो सुरू होणार आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

 

ताज्या बातम्या

पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.२० (विमाका): राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या...

यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियानांतर्गत गुणवंतांचा गौरव

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. २० :“प्रामाणिकपणे, जबाबदारीने आणि कार्यतत्परतेने काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव हा इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरतो,” असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी केले. यशवंतराव...

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा – पालकमंत्री संजय राठोड

0
 पंचनाम्यातून नुकसानग्रस्त सुटणार नाही याची दक्षता घ्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश यवतमाळ, दि. २० (जिमाका): गेले दोन दिवस जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना

0
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्याच्या...

रुग्णांना उपचारासाठी मिळतोय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्कम आधार !

0
३० रुग्णांना उपचारासाठी २३ लक्ष रुपयांचा निधी वितरीत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्यपूर्ण जीवन जगता यावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागर्दशनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता...