पुणे, दि. ३१ : पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या उपस्थितीत पंचायत समिती वेल्हे अंतर्गत श्री मेंगाई देवी भक्त निवास बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
यावेळी गट विकास अधिकारी पंकज शेळके, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उप अभियंता विकास कुलकर्णी, देवस्थानचे ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रकाश पवार, उपाध्यक्ष प्रकाश पवार आदी उपस्थित होते.
क-वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०२२-२३ अंतर्गत मोजे वेल्हे बु. येथील श्री मेंगाई देवी भक्त निवास बांधकामासाठी १० लक्ष रुपये निधी उपलब्ध झालेला आहे.
000
मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशिय उद्योग आहे. मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मध उद्योग हा केवळ शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून केल्यास त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळत आहे. मधमाशा पालन योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत असून यासाठी महाबळेश्वर येथे मध संचालनालय कार्यरत आहे. या संचालनालयामार्फत लाभार्थीना प्रशिक्षण देणे, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप करणे, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करुन विक्री करणे, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत.
मधमाशापालन योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मधमाशांच्या प्रजननाद्वारे वसाहतीची निर्मिती करणे, मधमाशापालन व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्याना प्रशिक्षण देणे, प्रशिक्षित लाभार्थ्यांना माशांच्या वसाहती मंडळाने ठरविलेल्या किमतीस उपलब्ध करून देणे, लाभार्थ्यांनी व्यवसाय सुरु केल्यानंतर त्यांना या केंद्रामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहाय्य करणे या वसाहतीमधून उत्पादीत झालेल्या मधाचे संकलन करणे ही कामे केंद्रचालक मधपाळ यांची असतील.
मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक संस्था यांच्याकडून खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतात. कृषि व फलोत्पादन विभाग, वन विभाग तसेच ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संस्था यांच्यामार्फत मंडळाचे तांत्रिक कर्मचाऱ्यामार्फत योजनेची प्रचार व प्रसिद्धी करुन जास्तीत जास्त लाभार्थीचा सहभागी करुन घेण्यात येत आहे.
वैयक्तिक केंद्रचालक:
वैयक्तिक केंद्रचालकासाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण, वय २५ वर्षांपर्यंत असावे. तसेच अशा व्यक्तींच्या नावे अथवा त्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तींच्या नावे किमान एक एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्वावर घेतलेली शेतजमीन, आणि लाभार्थीकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असाव्यात.
अर्जदार संस्था असल्यास नोंदणीकृत संस्था असावी, संस्थेच्या नांवे मालकीची किंवा दहा वर्षांसाठी भाड्याने घेतलेली कमीत कमी १ एकर शेत जमीन असावी, प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी संस्थेच्या नावे अथवा भाड्याने घेतलेली किमान १ हजार चौ. फूट क्षेत्राची सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व संघ उत्पादन बाबतीत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत.
लाभार्थी मध उद्योग करणाऱ्या परिसरात मधमाशांना उपयुक्त फुलोरा असणाऱ्या वनस्पती, शेती पिके फळझाडे असणाऱ्या परिसरातील लाभार्थीची निवड करण्यात येईल. केंद्रचालक मधपाळ, संस्था ही मंडळ व मधपाळ शेतकरी यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पहाणार आहे. यामध्ये मधपाळांकडून माहिती गोळा करणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे आदी कामांचा समावेश आहे.
मधमाशा पालन व्यवसाय करणाऱ्या मधपाळांना त्यांचा व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी सतत मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याने केंद्रचालकांकडून या मधपाळांना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात यावे, निष्कासन, मधाची साठवणूक व निगा, मधमाशांची संख्या वाढविणे, वसाहतीचे स्थलांतर करणे आदी बाबीवरील मार्गदर्शन केंद्रचालकांनी करावे.
वैयक्तिक मधपाळ पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत: अर्जदार साक्षर असावा. स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य येईल. अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराने मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रात १० दिवसाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.
केंद्रचालक मधपाळ किंवा संस्थेच्या सभासदास, कर्मचाऱ्यास मध संचालनालय, महाबळेश्वर येथे २० दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते तर मधपाळास मध संचालनालयामार्फत किंवा संचालनालय ठरवेल त्या संस्था, व्यक्तीमार्फत १० दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ: या योजनेअंतर्गत मंडळाकडून देण्यात येणारे पूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात असून याअंतर्गत मधपेट्या, मधयंत्रे आदी आवश्यक असणारे साहित्य लाभार्थीस पुरविण्यात येतात. या साहित्याच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरुपात व ५० टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात येते. कर्जाची रक्कम ही मुद्रा योजना अथवा वित्तीय संस्थाकडून लाभार्थ्यास उपलब्ध करून देण्यात येते. अथवा रोखीने स्वगुंतवणूक म्हणून भरता येईल. मंडळामार्फत ज्या लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे ते वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेण्यास पात्र असतील.
भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली पाण्याची गुणवत्ता थांबविण्याकरिता मागणी व पुरवठा व्यावस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे सहभागीय भूजल व्यवस्थापन अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रशासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने 100टक्के निधी पुरस्कृत अटल भूजल योजना दि. २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी घोषणा करण्यात आली. राज्यामध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण अधिक आहे. फळ बागायत तसेच कृषी क्षेत्राकरिता होणारा उपसा देखील मोठया प्रमाणावर आहे. परिणामी या भागाची भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्यामुळे या क्षेत्रातील पाणलोट क्षेत्र अतिशोषित, शोषित, अंशतः शोषित या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होतात. अशा भागातील सिंचन विहिरीची क्षमता कमी झाल्यामुळे खोल विंधन विहिरींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भूजलाच्या उपलब्धतेवर मागणी आधारित व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रण आणणे अधिक उपयुक्त असल्याने जिल्हयात केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना लागू करण्यात आली आहे. अटल भूजल योजनेमध्ये सातारा जिल्हयातील एकूण 97 ग्रामपंचायत व 115 गावांचा समावेश आहे.
(1) मागणी (पाणी बचतीच्या उपाययोजना ) व पुरवठा (जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण) व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भूजल साठयात शाश्वतता आणणे.
(2) सद्यःस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन, इत्यादीच्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्राभिमुखता साध्य करणे.
(3) भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता राज्य, जिल्हा व ग्राम पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.
(4) सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अधिकाधिक अवलंब करून उपलब्ध भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.
5) सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे.
अटल भूजल योजनांमधून एककेंद्रांभिमुखता साधण्यासाठी व अटल भूजल योजनेच्या प्रगतीचा जिल्हास्तरावरील आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती गठीत करण्यात आली आहे. अटल भूजल योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्राभिमुखता (Convergence) साधावयाची असल्याने या योजनेची अंमलबजावणी 13 जिल्हयामध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नियोजन व समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
लोकांना माहिती देणे, त्यांना शिक्षित करणे व त्यांच्याशी पाणी वापरासाठीचे पद्धती बदलासाठी संवाद साधणे यासाठी विविध माध्यमांचा उपयोग करण्यात आला. लोकांना प्रभावी संवादाद्वारे शिक्षित करणे हा एकमेव उद्देश आहे. लोकांना एकत्रित करणे, त्यांच्यात वर्तन बदल घडवून आणणे, त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग घेणे अशी अनेक कामे माहिती, शिक्षण व संवादातून घडत असतात. शासनाकडून पुरवठा आधारित धोरण बंद करून मागणी आधारित कार्यक्रम राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे माहिती, शिक्षण व संवादाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लोकांनी स्वतः निर्णय घ्यावेत, त्यांच्या वर्तनात सकारात्मक वृद्वी व्हावी आणि त्यांच्या सामाजिक स्थितीत बदल व्हावेत हे अपेक्षित आहे.
वैयक्तिक व गटस्तरावर अंतर व्यक्ती संवाद साधता आले. यामुळे लोक व महिला सहभाग मोठ्या प्रमाणामध्ये साध्य करता आले.
एकंदरीतच गावपातळीवर विविध विकास कामामध्ये व वर्तन बदलासाठी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत असताना नियोजन, अभ्यास व योग्य धोरणाची अंमलबजावणी करता आली व लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोईचे झाल्याचे मत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व्यक्त करतात.
नाशिक दि. 31 मे, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेड मार्फत उन्हाळी कांदा खरेदी सुरू झाली असून आज 1 जून 2023 रोजी देवळा तालुक्यातील उमराणे येथे कांदा खरेदी केंद्रावर उद्घाटन समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी दिली आहे.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन संपन्न होणार असून या समारंभास आमदार डॉ. राहुल आहेर, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असून नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे.
नाफेड मार्फत कांदा खरेदी व्हावी यासाठी अनेक शेतकरी संघटना व कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या वारंवार होणाऱ्या पाठपुरवाची दखल घेऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन कांद्याच्या पडलेल्या किंमती विचारात घेता नाफेड मार्फत कांदा खरेदी प्रक्रिया तात्काळ राबविण्यात यावी, यासाठी मंत्री गोयल यांच्याशी चर्चा करून कांदा खरेदी सुरू करण्याबाबत आग्रहाची मागणी केली होती. त्यानुसार आजपासून जिल्ह्यात १४ फेडरेशन व नोंदणीकृत फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांमार्फत त्याचप्रमाणे पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, धाराशिव,
अहमदनगर या जिल्ह्यातही प्रत्यक्ष कांदा खरेदीला सुरवात होणार असल्याचेही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.
नाफेड व एनसीसीएफ ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असून भाव वाढावा म्हणून नाफेड खरेदी करीत नसून कांद्याचे किरकोळ बाजारात भाव वाढल्यास ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभाग, (DOCA), ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार, कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत कांद्याची खरेदी केली जाते.
महाराष्ट्रात यावेळी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात पीक आले आहे नाशिक जिल्ह्यात राज्यातील ८० टक्के कांदा खरेदी विक्री केला जातो. याचा परिणाम भावावर होत असून दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना कांदा कमी दराने विक्री लागत होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे देखील पाठपुरावा केला असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी कळविले आहे.
000
पुणे, दि. ३१ : जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेच्या आढाव्यासाठी जिल्हास्तरावर शासनाची मंजुरी घेऊन स्वतंत्र समिती नेमण्यात येईल आणि समितीकडून दर तीन महिन्यांनी योजनेच्या प्रगतीबाबत आढावा घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या आढाव्याबाबत शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, प्रकल्प अधिकारी बळवंत गायकवाड, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना, शेळ्या मेंढ्यांचे गट पुरविणे योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना वास्तविक मिळालेल्या लाभाबाबत माहिती घेण्यात यावी. पुढील बैठकीत वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेअंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या लाभाची सविस्तर माहिती देण्यात यावी. लोकप्रतिनिधींकडून आदिवासी भागातील विकासकामांची माहिती घेऊन तेथील सुविधा निर्मितीकडे लक्ष देण्यात यावे. यासाठी निधी कमी पडल्यास सर्वसाधारण योजनेतून निधी देण्याबाबत विचार करू, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी गतवर्षी झालेल्या खर्चाची आणि २०२३-२४ च्या नियोजनाची माहिती दिली. बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
000
पुणे, दि. ३१ : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली शाळा आणि अंगणवड्यांची कामे त्वरित पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शाळा वर्गखोली, स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याचे पाणी, वाचनालय आदी सुविधांच्या प्रस्तावित ४०० कामांची तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात यावी. १५ जूनपर्यंत कामांना सुरुवात करण्यात यावी. मनरेगा, स्वच्छ भारत अंतर्गत काम करणाऱ्या यंत्रणांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल.
बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असलेल्या अंगणवाडी कामाबाबत गावनिहाय माहिती सादर करावी व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित खर्च सादर करण्यात यावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी देण्यात येईल. जुलैच्या प्रारंभी शाळा व अंगणवाडी कामांचा आढावा घेण्यात येईल. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठीचा प्रस्तावही सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पावसाळ्यात साथजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांचा पुरेसा साठा ठेवावा. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पावसाळ्याच्या कालावधीत रजेवर जाऊ नये याबाबत सूचना द्याव्यात, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात श्री. वाघमारे यांनी गतवर्षी झालेल्या शाळा, अंगणवाडी बांधकाम तसेच रस्त्यांच्या कामांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
000
अमरावती, दि. 31 : पावसाळ्यात पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवावी. बाधित गावांत तसेच दुर्गम गावांत जलदरित्या मदत पोहोचण्याच्यादृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे. जुने रस्ते-पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन त्याचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय मान्सूनपूर्व आढावा बैठक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, उपायुक्त संजय पवार तसेच पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की, आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने मान्सून पूर्वतयारी आपापल्या जिल्ह्यात करुन ठेवावी. राज्य शासनाकडून प्राप्त सूचनांनुसार जुने रस्ते, पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. ज्याठिकाणी दुरुस्ती करावयाची आहे त्याठिकाणी आताच दुरुस्ती करुन घ्यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्यात यावा. नैसर्गिक आपत्ती किंवा पुरामुळे जीवित व वित्तीय हाणी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
पावसाळ्यात काही गावांचा संपर्क तुटतो. त्यादृष्टीने उंच ठिकाणी निवारा, भोजन व्यवस्था तसेच धान्य, औषधसाठा आदी सामुग्रींची तजवीज आधीच करून ठेवावी. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार फैलू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक तिथे पर्यायी व्यवस्था करावी. अवकाळी पावसानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘महावितरण’ने प्रभावी नियोजन करावे. त्यानुसार पावसाळ्यातही जलद सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने तयारी ठेवावी. जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष 24×7 नेहमी कार्यान्वित ठेवावीत. एसडीआरएफ तसेच एनडीआरएफ ची बचाव पथके स्थापन करुन आवश्यक साहित्यानिशी सुसज्ज ठेवावी. बचाव पथकांचे प्रशिक्षण व मॉकड्रीलही जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी.
त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. ब्रिटीशकालीन तलावांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची की जलसंधारण विभागाची याबाबत स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी ही बाब वरिष्ठ स्तरावरून तपासून स्वतंत्रपणे आदेश तत्काळ निर्गमित करण्यात येतील. नदी खोलीकरण व पुर संरक्षण भिंतीची तपासणी व आवश्यकतेनुरुप दुरुस्ती करण्यात यावी. शहरातील नाल्यांचे सफाई आदी कामे तातडीने पूर्ण करावी.जिल्हा परिषद शाळांचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करावी.
धरणातील जलसाठ्याच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नदीकाठावरील गावांत धोकादायक ठिकाणी (ब्लू लाईन, रेड लाईन) सीमांकन करावे, तसेच पूर प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी. धरणातील पाणी सोडताना तहसीलदार, पोलीस व कंट्रोलरूमला 24 तास आधी कळवावे. सर्व प्रकल्पाची तातडीची दुरुस्ती करून घ्यावी. बिनतारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. हवामान खात्याकडून इशारे प्राप्त होताच सर्वदूर माहिती जलद गतीने पोहोचवावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील संभाव्य पूरबाधित तसेच दुर्गम गावे, बचाव पथकांची मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधने, बचाव पथकांची मॉक ड्रिल, संरक्षित निवारा व भोजन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विज पुरवठा, नियंत्रण कक्ष, विजेचे संकेत देणारे दामिनी ॲप, नदी-नाल्यांची सफाई व खोलीकरण आदी बाबीं संदर्भात पूर्वतयारी संबंधित जिल्हाप्रमुखांनी यावेळी बैठकीत माहिती दिली.
000
चंद्रपूर दि.३१ : चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा मतदार संघाचे दिवंगत खासदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांच्या पार्थिवावर आज वरोरा मोक्षधाम येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दिल्ली येथील खाजगी इस्पीतळात उपचार घेत असतांना त्यांचे काल (30 मे) निधन झाले होते. शासनाच्या वतीने पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर लोकसभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी त्यांच्या पार्थिवावर पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.
यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, खासदार मुकुल वासनीक व आमदार सर्वश्री अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार, सुभाष धोटे, चंद्रशेखर बावनकुळे, नितीन राऊत, सुनिल केदार, अनिल देशमुख, आशिष देशमुख, किशोर जोरगेवार आदींनी पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.
यावेळी आपल्या शोकभावना व्यक्त करताना पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपूरचे युवा लोकनेते खासदार बाळू धानोरकर सर्वसामान्याच्या प्रश्नाला भिडणारे नेते होते. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी आक्रमकपणे काम केले. आपसात चांगला संवाद असलेल्या या नेत्याचे अकाली निधन हे दु:खद व वेदनादायी असून यामुळे चंद्रपूरची मोठी हानी झाली आहे. ते आपल्याला सोडून गेले याचे सर्वांच्या मनात प्रचंड दुःख आहे. धानोरकर परिवाराच्या दु:खात आपण सहभागी असून त्यातून त्यांना सावरण्याची प्रार्थना इश्वरचरणी करत असल्यांचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
दिवंगत खासदार धानोरकर यांच्या पत्नी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी बाळु धानोरकर यांच्या जाण्याने कधीही भरून न निघणारी हाणी झाली असून चंद्रपुरच्या या ढाण्या वाघाला, दिलदार व्यक्तमत्व व लढवय्या नेत्याला मानाचा मुजरा करत असल्याच्या शोकाकुल भावना व्यक्त केल्या.
याप्रसंगी संपूर्ण शासकीय इतमामात दिवंगत धानोरकर यांच्या पार्थिवावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. पोलीस दलातर्फे त्यांना शोकप्रसंगीचे बिगूल वाजवून आणि बंदूकीच्या तीन फैरी झाडून सशस्त्र मानवंदना देण्यात आली. पार्थिवावर लपेटण्यात आलेला राष्ट्रध्वज धानोरकर परिवाराकडे सुपूर्द करण्यात आला.
यावेळी दिवंगत खा. धानोरकर यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, जिल्हा पोलीस अधिक्षक रविंद्रकुमार परदेशी, उपविभागीय अधिकारी शिवनंदा लंगडापुरे, तसेच सामाजिक व राजकीय पदाधिकारी नरेशबाबू पुगलिया, शिवाजीराव मोघे, माणिकराव ठाकरे, रामू तिवारी, प्रकाश देवतळे, देवराव भोंगळे यांच्यासह राजकीय, सामाजिक तसेच विविध क्षेत्रातील नागरीकांनी पुष्पचक्र अर्पण केले. अंतयात्रेला हजारोंच्या संख्यने नागरिक उपस्थित होते.
अन्न व औषध मंत्री संजय राठोड यांनी आज सायंकाळी वरोरा येथे धानोरकर कुटूंबियांची भेट घेवून त्यांचे सांत्वन केले. त्यांनी दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.
000
मुंबई, दि. 31 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत या वर्षी देशासह राज्यातील मुलींनी यश मिळविले आहे. राज्यातील अनेक उमेदवारांनी यंदाही या परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. ठाणे येथील डॉ. कश्मिरा संखे यांनी राज्यात प्रथम येण्याचा मान मिळविला आहे. डॉ. संखे यांनी त्यांच्या या प्रवासाबद्दल ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे. डॉ. संखे या महाराष्ट्रातून पहिल्या, तर देशातून 25 व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या आहेत.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरूवार, दि. 1 जून, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल.
ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR
फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR
यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR
मुंबई दि. 31 : बारामती, जि.पुणे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असे नामकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून शासनाच्या वतीने त्यांच्या कर्तृत्वाच्या गौरव म्हणून आज याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असल्याची माहिती, मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.
सन २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये बारामती येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित ५०० रूग्ण खाटांचे रूग्णालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रथम वर्षाकरिता १०० विद्यार्थी प्रवेशास परवानगी देण्यात आली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक समाजोपयोगी, लोकहिताची कामे केली असून शिस्तप्रिय, कर्तृत्वाच्या जोरावर त्यांनी अनेक लढाया जिंकल्या होत्या. अशा राजमातेच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नामकरण करण्यात येत असल्याची माहिती, मंत्री श्री. महाजन यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ/
