▪️2022-23 आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चास मान्यता
▪️बोगस बियाणे व खते आढळल्यास तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता व सर्वसमावेशकता ही विकासासाठी आवश्यक आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेतून ज्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेता आले नाही त्यांना विकासाच्या प्रवाहात घेऊन प्रगतीचा मार्ग देता येतो. जिल्हा नियोजन समितीतून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची व्यापकता अधिक जबाबदारीने निश्चित करून प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी तत्काळ आपले प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2022-23 मार्च 2023 अखेर तीन योजनेसाठी एकुण 623.52 कोटी रुपयांच्या विकास कामावरील झालेल्या खर्चास सभागृहाने मान्यता दिली. याचबरोबर 2023-24 आर्थिक वर्षामधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 669.52 कोटी रुपयाच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार शामसुंदर शिंदे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याचबरोबर खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. प्र. जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 400 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना 163 कोटी, आदिवासी उपयोजना 60 कोटी या एकूण 623 कोटी 51 लक्ष 92 हजार मंजूर तरतुदीपैकी शंभर टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात जिल्हा प्रशाासनाने यश मिळविले. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 46 कोटी रुपयांची भर पडली असून यातून प्राधान्याने गरजेची कामे घ्यावीत, असा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.

जिल्ह्यातील वादळ, गारपीट यामुळे भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तत्काळ मदत जाहीर केली. ही मदत संबंधितांपर्यंत त्याच गतीने पोहाेचविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. याचबरोबर वादळ-वारा, गारपीटमुळे विजेचे खांब उन्मळून पडतात. डिपी नादुरुस्त होतात. अधिच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करून मोठा दिलासा देणे ही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी जो काही निधी लागेल तो आम्ही उपलब्ध करून देवू, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

नांदेड जिल्ह्यात कृषिक्षेत्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार अधिक भक्कम होत आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरीसुद्धा प्रगतशील तंत्रज्ञानाची कास धरून प्रगती साध्य करू पाहत आहेत. यासाठी श्रमासहित ते खते, बी-बियाणासाठी वाटेल ती किंमतही देतात. यात बोगस खते व बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहाेचविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नायगाव येथे कृषि निविष्ठांचा पकडलेला ट्रक, किनवट येथे बियाण्यांबाबतची पकडलेली गाडी यावर जिल्हा प्रशासन व कृषि विभागाने थांबता कामा नये. यात जे कोणी दोषी असतील त्या दुकानदाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या. याबाबत आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम यांनी पालकमंत्री महाजन यांचे लक्ष वेधले होते.

विजेच्या प्रश्नांबाबत खासदार प्रतापराव चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार शामसुंदर शिंदे, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या स्मशानभूमी आणि तिथे जाण्यासाठी असणारा मार्ग याबाबत शासनाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्मशानभूमी पर्यंत जाणारे रस्ते हे चांगल्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत ग्रामविकास विभाग अधिक दक्ष असून यात कुठल्याही प्रकारची अधिकाऱ्यांनी तडजोड करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत कृषि विकास, खते आणि बियाणांचा पुरवठा, अवैध रेती उत्खनन आदी प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. बैठकीचे संचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.
00000

रत्नागिरी दि 12 ( जिमाका) : राज्यात रत्नागिरी जिल्हा विकासात अग्रेसर रहावा यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील आहोत. जिल्ह्यातील विविध गावांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

भाट्ये येथील बहुउद्देशीय सभागृहाचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी बांधकाम सभापती बाबू म्हाप, सरपंच प्रिती भाटकर, सुरेंद्र भाटकर,दिलीप भाटकर,विवेक सुर्वे,नंदा मुरकर,तुषार साळवी, ,पराग भाटकर उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले, या बहुउद्देशीय सभागृहाचा फायदा गावातील बचत गट तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी होईल. गावातील बचत गट जी उत्पादने तयार करतील त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी आपली आहे. भाट‌्ये गावाच्या विकासासाठी सुमारे 4 कोटी 90 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. भाट्ये नंतर त्यांनी फणसोप येथेही विविध विकास कामांचे भूमिपूजन केले. याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, गावामध्ये विकास कामे करताना राजकीय मतभेद दूर ठेवावेत. या गावासाठी नळ पाणी योजना, रस्ते, स्मशानभूमी, साकव आदी कामांसाठी सुमारे दहा कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी भाट‌्ये, फणसोप, कोळंबे आदी ठिकाणच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व उद्घाटन केले. याप्रसंगी तेथील स्थानिक नागरिक मोठ‌्या संख्येने उपस्थित होते.

00000000

रत्नागिरी दि 12( जिमाका) : तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देत असताना महिलांनाही रोजगार देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक ते सर्व आपण करु अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी झरेवाडी आणि वेळवंड येथील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले. झरेवाडी येथे हातखंबा- झरेवाडी- उमरे रस्ता डांबरीकरण (1.5 कि.मी रस्ता) या कामाचे उद्घाटन आणि जि.प. प्राथमिक शाळा झरेवाडी येथे दोन वर्ग खोली इमारत बांधकाम करणे या कामाचे भूमिपुजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

याप्रसंगी तहसिलदार श्री म्हात्रे, गटविकास अधिकारी श्री जाधव’, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबू महाप, सरपंच ऋतुजा गोताड, उपसरपंच देवेंद्र सनगरे, आप्पा कांबळे, तुषार साळवी, राजेश कळंबटे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, गावातील विकास कामे आपण एकत्रित करणे आवश्यक आहे. येथील विकास कामांना निधी उपलब्ध करुन देणे ही आपली जबाबदारी आहे. कोणतेही विकास काम निधी अभावी प्रलंबित राहणार नाही याची मी ग्वाही देतो. श्री वाघजाई रंगमंच झरेवाडी याच्या सुशोभिकरणासाठी आमदार निधीतून 10 लाख रुपये देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले तसेच महामार्ग झरेवाडी फाटा ते उमरे पर्यंतच्या 6.5 कि.मी. च्या रस्त्यासाठी 5 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

झरेवाडी नंतर त्यांनी वेळवंड येथे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले. गावाला दिशा देण्यासाठी, विकास काम करताना येथील तरुणांनी पुढे यावे. डिसेंबरपर्यंत वेळवंडकडे येणारे रस्त्यांची कामे पूर्ण होती असे आश्वासन ही त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

लातूर, दि. 12, (जिमाका) : सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकासकामांसाठी मिळालेला 302 कोटी रुपये निधी पूर्णपणे खर्च झाला आहे. आता 2023-24 या आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी मंजूर निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. या प्रस्तावांना तातडीने मंजूरी देवून निधी वितरीत केला जाईल, असे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत पालकमंत्री श्री. महाजन बोलत होते. खासदार सुधाकर शृंगारे, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार रमेश कराड, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार धीरज देशमुख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. एस. दुशिंग, समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते यावेळी उपस्थित होते.

सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून 302 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेतून 124 कोटी रुपये आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेतून 3 कोटी 17 लाख 33 हजार रुपये निधी खर्च करण्यात आला. या निधी खर्चास जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.

सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून 340 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. या अंतर्गत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व लोकसभा सदस्य, विधिमंडळ सदस्य यांच्या सूचना, प्रस्ताव विचारात घेवून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे अशा, सूचना प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना केले. तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी विहित कालावधीतील खर्च होईल, यामधून चांगल्या दर्जाची कामे होतील, अशी दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

पीक विम्याच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याच्या सूचना

जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. याबाबत शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असून जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेवून आढावा घ्यावा. जिल्ह्यातील अद्याप किती शेतकऱ्यांचा विमा प्रलंबित आहे, त्याची रक्कम किती आहे, याबाबतची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत शासन स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि गारपिटीने जिल्ह्यात सप्टेंबर 2022 पासून झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी प्राप्त आणि वितरीत निधीचा पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी आढावा घेतला. सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात 15 हजार 787 शेतकऱ्यांच्या 14 हजार 568 हेक्टर क्षेत्रावरील पीक बाधित झाले होते. त्यासाठी 19 कोटी 90 लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली होती. हा निधी शासन स्तरावरून ऑनलाईन वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच मार्च 2023 मध्ये अवेळी पावसाने 22 हजार 565 शेतकऱ्यांच्या 10 हजार 367 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापोटी 10 कोटी 56 लाख 55 हजार रुपये नुकसानभरपाई ऑनलाईन वितरणाची कार्यवाही शासन स्तरावरून सुरु आहे. तसेच एप्रिल 2023 मध्ये 3 हजार 162 शेतकऱ्यांच्या 1 हजार 420 हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीच्या भरपाईसाठी 2 कोटी 57 लाख रुपये निधी मागणी करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात सौर कृषिपंप नोंदणीची सुविधा द्यावी

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप जोडणी मिळावी, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमात या योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून त्याची नोंदणी करून घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

सोयाबीनच्या उत्पादनात लातूर जिल्ह्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. एकेकाळचा कापूस, उडीद पट्टा असलेला हा जिल्हा गेल्या दीड दशकात ‘सोयाबीन हब’ बनला आहे. लातूर जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन वाढण्यामागची कारणं, सोयाबीन बियाण्याची उपलब्धता… सोयाबीन उत्पादन वाढीसाठीचे उपाय, खताची मात्रा… या खरीप हंगामात सोयाबीनचा पेरा यासंदर्भात घेतलेला हा आढावा…!!

सोयाबीन ही मूळातील पूर्व आशियातील कडधान्य गटातील वनस्पती आहे. सोयाबीनमध्ये ग्लासीन हे आमिनो आम्ल मोठ्या प्रमाणात असते, म्हणूनच याचे शास्त्रीय नाव ग्लासीन मॅक्स असे आहे. सोयाबीन हे कडधान्य असले तरी त्याच्यापासून मिळणाऱ्या तेलामुळे हे पीक ढोबळ अर्थाने तेलबियांमध्येही गणले जाते. या अशा सोयाबीनवर वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत लातूर येथील तेलबिया संशोधन केंद्रात अत्यंत चांगले काम सुरु आहे. तेथील संशोधक प्रा. डॉ. अरुण गुट्टे यांना लातूर जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन उत्पादन घेण्यामागे काय कारण आहे, हे विचारले असता ते सांगतात की, ‘लातूर जिल्ह्यातील माती आणि हवामान सोयाबीन पिकासाठी अत्यंत पूरक आहे. सोयाबीन उत्पादनासाठी 700 मिलीमीटर पाऊस आवश्यक असतो. लातूर जिल्ह्यातील पावसाची सरासरी 750 ते 800 मिलीमीटर आहे. त्याचबरोबर सोयाबीनवर प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग लातूरमध्ये असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण झाला आहे. सोयाबीन तेल कंपन्यांना जवळ कच्चा माल उपलब्ध होतो, वाहतूक खर्च वगैरे कमी होत असल्यामुळे क्विंटलला चांगला भाव देता येतो. सोयाबीन पीक हमखास नगदी पैसे देणारे पीक आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस लातूर जिल्ह्यात सोयाबीन क्षेत्र वाढताना दिसत आहे.’

सोयाबीन पेरा आणि बियाणे उपलब्धता

लातूर जिल्ह्यातील शेतीयोग्य क्षेत्र आहे 5 लाख 99 हजार 900 हेक्टर. त्यात सोयाबीन क्षेत्र 2012 मध्ये फक्त 2 लाख हेक्टर होते, आता 2023 साठी अंदाजे 4 लाख 90 हजार हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर पेरा होणार आहे. यासाठी 3 लाख 67 हजार 500 क्विंटल सोयाबीन बियाण्याची गरज आहे. लातूर जिल्ह्यात महाबीज आणि इतर कंपन्यांचे 1 लाख 28 हजार 625 क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. कृषि विभागाने शेतकऱ्यांनी घरीच सोयाबीन बियाणे उत्पादन करावे, यासाठी प्रोत्साहन दिले त्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. जवळपास 2 लाख 68 हजार 875 क्विंटल एवढे बियाणे शेतकऱ्यांनी घरी तयार केले असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रक्षा शिंदे यांनी दिली.

शेतकरी गट बियाणे उत्पादक कंपनीला शासनाची मदत

लातूर जिल्ह्यात जवळपास 70 छोट्या-छोट्या कंपन्या सोयाबीन बियाणे निर्मिती करतात. लातूर तालुक्यातील खंडापूर येथील अॅटग्रोटेक अॅ्ग्रो प्रोड्यूसर कंपनी ही त्यातील एक प्रमुख कंपनी. या कंपनीला भेट दिल्यानंतर या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनंत गायकवाड यांनी अत्यंत सखोल माहिती दिली.

“शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बियाण्याची उपलब्धता बियाणे कंपन्या पूर्ण करू शकत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर कृषि विभागातली नोकरी सोडून, इतर 500 शेतकऱ्यांना एकत्र करून 2016 मध्ये बियाणे उत्पादन कंपनी सुरु केली. त्याला शासनाने मोठी मदत केली, त्यात प्रामुख्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) 56 लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळाले, या रक्कमेतून एक सुसज्ज गोडावून बांधले, बियाणे ग्रेडिंग मशीन आणि गोडावूनसाठी 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च आला. यासाठी 60 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. गळीत धान्य विकास कार्यक्रमांतर्गत 12 लाख 50 हजार अनुदान प्राप्त झाले, त्यातून तिसरे गोडाऊन बांधले. त्यातून ही पावणेदोन एकरवर कंपनी उभी राहिली. शासनाची मदत नसती तर एवढी मोठी कंपनी उभं करणं शक्य नव्हतं, असे श्री. गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

2018 ला 400 एकर क्षेत्रावर बियाणे घेणारी ही कंपनी आज घडीला जवळपास तीन हजार एकर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांना ब्रीडर बियाणे देवून प्रमाणित बियाणे तयार करते आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा अधिकचा 500 रुपये दिला जातो. सर्व प्रकिया करून यावर्षी 11 हजार 600 क्विंटल बियाणे प्रामाणिकरणासाठी ठेवले होते, पैकी 5 हजार 700 क्विंटल बियाणे शासनाच्या कृषि विभागाकडून प्रमाणित करण्यात आले. यामधील जे अप्रामाणित बियाणे झाले आहे, ते पूर्णपणे मिलवर प्रक्रिया करण्यासाठी आमच्याकडून विकले जाते. अप्रमाणित झालेल्या बियाण्यासाठीही आम्ही शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा 300 रुपये अधिकचे देतो. शेतकऱ्यांची कंपनी आणि शेतकऱ्याच्या हिताचेच काम करत असल्याचा निर्वाळा गायकवाड यांनी यावेळी दिला.

बियाणे तयार करण्याची प्रक्रिया

महाबीज असो वा इतर खाजगी बियाणे कंपनींना मूळ ब्रीडर बियाणे कृषि विद्यापीठ संशोधन केंद्राकडूनच मिळते. मग त्या बियाण्याचा विविध शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर पेरा करून मूलभूत बियाणे बनविले जाते. मग त्या मूलभूत बियाण्याच्या पेऱ्यापासून प्रमाणित बियाणे तयार होते. या प्रत्येक बियाण्यासाठी वेगवेगळे सील असतात, त्यात ब्रीडरसाठी पिवळा टॅग, पायाभूतसाठी पांढरा टॅग आणि प्रमाणितसाठी निळा टॅग वापरला जातो. यातल्या थेट शेतकऱ्यांना बियाणे म्हणून विकायला दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणित बॅगच्या प्रत्येक टॅगवर कृषि अधिकाऱ्यांची सही असते. तेच बियाणे प्रमाणित असते, अशी माहितीही श्री. गायकवाड यांनी दिली.

माती परीक्षण अत्यंत गरजेचे

मातीतील सर्वात महत्वाचे अन्न घटक म्हणजे एन.पी. के अर्थात नत्र (नायट्रोजन), स्फूरद (फॉस्फरस) आणि पालाश (पोटॅश). हे घटक आपल्या शेतीतल्या मातीत असावे लागतात. समजा तुम्हाला सोयाबीन पेरायचं आहे तर सोयाबीनला 30-60-30 असा एन. पी. के. ची मात्रा द्यावी लागते. समजा तुम्ही माती परीक्षण केले आणि जमिनीत 15 नत्र आहे तर 30 च्या ऐवजी 15 ची मात्रा देता येते. हे तिन्ही अन्न घटकाला लागू आहे. उदाहरण म्हणून जर घेतलं तर ऊसाला 250-125-125 ही मात्रा लागते. ऊसाचे उत्पादन वाढावे म्हणून जर यापेक्षा अधिकचा मात्रा दिली तर मातीचे आरोग्य धोक्यात येते. जमीन नापीक होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रत्येक तीन वर्षातून एकदा शेतात कंपोस्ट खत टाकणे गरजेचे आहे, अशी माहिती आम्ही शेतकऱ्यांना देतो. पण माती परीक्षण करण्याकडे शेतकऱ्यांचा फारसा कल नाही. माणसाच्या शरीरात बिघाड झाला तर त्याचे निदान करण्यासाठी जसे रक्ताचे नमुने गरजेचे आहेत, तेवढच महत्व जमिनीच्या आरोग्यासाठी माती परीक्षणाचे महत्व आहे. त्यामुळे जोपर्यंत माती परीक्षण करून शेतकरी पीक घेणार नाही, तोपर्यंत हवा तसा उतारा मिळणे अवघड असल्याचे श्री. गायकवाड सांगतात.

लातूरच्या सोयाबीन उत्पादन, सोयाबीनवर प्रक्रिया करणारे उद्योग लक्षात घेऊन शासनाने मागे लातूरमध्ये सोयाबीन परिषद घेतली होती, त्याचा उत्तम परिणाम झाला. कोविडच्या काळामध्ये ही परिषद घेणे शक्य झाले नसल्याने यावर्षी ऑगस्टमध्ये आपण पुढाकार घेऊन सोयाबीन परिषद घेणार असल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी लातूर दौऱ्यावर आले असताना सांगितले होते. सोयाबीन उत्पादन ते प्रक्रिया उद्योगात लातूरचा क्रमांक वरचा आहे. शासन यात अधिकाधिक सुधारणा करत आहे. आतापर्यंत लातूरच्या तेलबिया संशोधन केंद्राने सोयाबीनचे 7 ते 8 वाण विकसित केले आहे. यावर्षी MAUS-725 हे नवे वाण विकसित केले आहे. प्रमाणित बियाणे तयार करण्यासाठी महाबीजला ब्रीडर बियाणे उपलब्ध करून दिले जात आहे, अशी माहिती संशोधक प्रा. डॉ. अरुण गुट्टे यांनी यावेळी दिली. तसेच हे वाण अधिक उत्पन्नासाठी निर्माण केल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषिला उत्तम दिवस येण्यासाठी अधिकाधिक प्रक्रिया उद्योग लातूरमध्ये उभे करण्याकडे शासनाचा कल आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात शेतीला सुगीचे दिवस येतील हे मात्र निश्चित.

– युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

मुंबई, दि. 12 :- पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 यात सुधारणा करण्यात आली असून या अधिनियमानुसार सल्लागार परिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी, हा श्री. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीवर शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांचा पदावधीइतका असणार आहे.

या अधिनियमास पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) अधिनियम 2023 असे संबोधण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना दि.22 मे 2023 रोजी जारी करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 12: अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कृषी कार्यालयाच्या वतीने राज्यात प्रथमच महाडीबीटी मेळावा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला. महाडीबीटी कृषिमेळावा आयोजित करण्याची संकल्पना मांडणारे कर्जत तालुक्याचे कृषी अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांना राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान 2022-2023 अंतर्गत शासकीय कर्मचारी गटातून राज्यस्तरीय द्वितीय क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रवासाबद्दल ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती जाणून घेणार आहोत.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, मंगळवार दि. 13 जून, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत माहिती अधिकारी सुरेश पाटील यांनी घेतली आहे.

0000

जयश्री कोल्हे/स.सं

मुंबई, दि, 12 :- “बालकांना कामावर ठेवणे हा गुन्हा असून, नागरिकांनी पुढाकार घेऊन याला विरोध केला पाहिजे व मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली पाहिजे. सोसायटी आणि हॉटेल मालकांनी बाल कामगारांना कामावर ठेवू नये”, असे आवाहन बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय बालकामगार विरोधी दिनानिमित्ताने बैठकीचे आयोजन ॲड. सुशीबेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते.  त्यात ॲड. शाह बोलत होत्या. यावेळी  सेवाभावी संस्था व बाल कामगार विरोधात काम करणारे कार्यकर्ते उपस्थित होते.उपस्थित मान्यवरांनी आपली मते मांडून बाल कामगार विरोधी लढा अजून तीव्र करण्यासंबंधी उपाय सुचविले.

ॲड. शाह म्हणाल्या, “14 वर्षांवरील मुलांना शिक्षण मिळण्याची सोय व्हावी व कामाच्या ठिकाणी बालस्नेही वातावरण असावे, यासाठी मालकांनी प्रयत्न करावे.” तसेच ज्या विभागात बाल मजुरी नसेल किंवा कमी प्रमाणात असेल त्या विभगाचा गुणगौरव करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला. बाल मजुरी रोखण्यासाठी बाल हक्क आयोग व कामगार विभाग एकत्रित प्रयत्न करत राहतील, असे देखील यावेळेस सांगण्यात आले. याच कार्यक्रमांतर्गत या मोहिमेत लोक सहभाग समाविष्ट करून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमची सुरुवात कामगार आयुक्तालय कामगार भवन येथे करण्यात आली.

यावेळेस बेहराम पाडा, वांद्रे येथे जन जागृती रॅली काढण्यात आली. सदर रॅलीत जन जागृतीसाठी नागरिकांना पत्रक वाटण्यात आली व वाहनांवर स्टिकर लावण्यात आले.ॲड. शाह यांनी हिरवा झेंडा दाखवून जन जागृतीसाठी LED व्हॅन चे उद्घाटन केले.

या कार्यक्रमास कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, अपर कामगार आयुक्त शिरिन लोखंडे, बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या ॲड. निलिमा चव्हाण यासह अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ