शुक्रवार, जुलै 18, 2025
Home Blog Page 1177

‘वाघ’ हा जैवविविधतेचा मानबिंदू; संवर्धनासाठी निधीची कमतरता नाही – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 13 : जैवविविधतेचा मानबिंदू हा वाघ आहे. त्यामुळे त्याच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षात झालेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील वाघांची संख्या वाढली आहे. केवळ वाघच नाही, तर इतर वन्यजीव संवर्धनासाठीही राज्य शासन काम करीत आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता नाही, असे प्रतिपादन वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्य शासनाचा वन विभाग प्रस्तूत दै. लोकसत्ता प्रकाशित ‘वाघ’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाळ रेड्डी, महाराष्ट्र वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर, ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर , दै. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आदींची उपस्थिती होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशातील उत्तम व्याघ्रप्रकल्पांपैकी 3 प्रकल्प हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील वाघांची संख्या वाढली आहे. वाघ संख्या वाढीच्या वेगात आपले राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. जगातील 193 देशांपैकी 14 देशांत वाघ आढळतात. त्यापैकी 65 टक्के वाघ हे केवळ महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी राज्य शासन, वन विभाग करीत असलेल्या प्रयत्नांचे हे फलित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वाघ आणि इतर प्राण्यांचा अधिवास सुरक्षित राहावा, यासाठी स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रयत्न केले जात आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वन्यप्राण्यांची शिकार होऊच नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. सर्व प्राण्यांच्या संरक्षणाचे प्रतीक हा वाघ आहे. त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्याचे काम वन विभाग करीत आहे. राज्यात राबविण्यात आलेल्या 33 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेने हरित पट्टा क्षेत्रात वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, यावेळी ‘वाघ: अधिवासाचं आव्हान’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. यामध्ये प्रधान सचिव श्री. रेड्डी यांच्यासह श्री. टेंभुर्णीकर, श्री. लिमये, श्री. काकोडकर यांनी सहभाग घेतला.

यावेळी प्रधान सचिव श्री. रेड्डी म्हणाले की, राज्यात आपण 6 व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र घोषित केले आहेत. वाघ ज्याठिकाणी आहे, तेथील कोअर एरिया मधील नागरी वस्ती पुनर्वसनाला आपण प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय, वाघ संरक्षणासाठी राज्य व्याघ्र राखीव दल आपण तयार केले. या संवर्धनासाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने त्यांची मदत घेऊन मानव –वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. वाघाला त्याच्या अधिवासामध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण झाले, तर तो त्या बाहेर येणार नाही. यासाठी तेथील पीक पद्धतीचा विचार करुन काही बदल करण्यात येत आहेत. कृत्रिम बुद्ध‍िमत्ता साधनांचा वापर करुन मानव –वन्यजीव संघर्ष कमी करता येईल का, यासाठी आयआयटी, मुंबई यांच्यासोबत चर्चा सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

श्री. टेंभुर्णीकर यांनी, वाघांचा अधिवास सुरक्षित राहणे महत्वाचे असल्याचे सांगितले. याठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांनीही पर्यावरण आणि वन्यजीवांना नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. जनजागृती आणि शिक्षण अतिशय महत्वाचे असल्याचे सांगितले. श्री. लिमये आणि श्री. काकोडकर यांनीही स्थानिकांच्या सहकार्याने आणि विविध यंत्रणांच्या सहकार्याने हे काम करणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

‘बैल पोळ्या’निमित्त कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या शेतकरी बांधवांना शुभेच्छा

मुंबई दि. 13 : “कृषीप्रधान भारतात शेतकऱ्यांचा मित्र असलेल्या बैलांचा सण म्हणजे, बैल पोळा! यानिमित्ताने सर्व शेतकरी बांधवांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा!”, असा संदेश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिला आहे.

राज्यातील बहुतांश भागात व विशेष करून मराठवाड्यात अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, परतीच्या पावसाने पाण्याची कमी भरून निघेल, अशा अपेक्षा असल्या तरीही खरीप हंगामातील पिकांवर संकट आहे. या काळात राज्य सरकार सर्वार्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा व आधार देण्यासाठी खंबीरपणे पाठिशी उभे राहील. शेतकऱ्यांना हक्काचा पीक विमा मिळण्यासाठी शासन कटिबद्ध राहून निर्णय घेत आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री व दोन्हीही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अन्य आवश्यक उपाययोजना देखील करण्यात येतील, असा विश्वास यानिमित्ताने मंत्री श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

संकट असले तरी पारंपरिक सण-उत्सव साजरे करण्याची आपली परंपरा राहिली आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, सोबतच शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखात, सण-उत्सवात देखील आम्ही सहभागी आहोत, असेही यानिमित्ताने मंत्री श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

००००

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १३ : उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळासाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात आलेल्या पुरस्कार स्पर्धेसाठी  १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई-मेलवर दि.१५.०९.२०२३ पर्यंत गणेशोत्सव मंडळानी अर्ज करावा असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने, दिनांक १९ सप्टेंबर  पासून सुरु होणा-या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबई, मुंबई (उपनगर), पुणे, ठाणे या जिल्ह्यातून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्हयातून प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण उत्कृष्ट ४४ गणेशोत्सव मंडळाची निवड करण्यात येणार आहे. या ४४ गणेशोत्सव मंडळांमधून राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास रुपये ५.०० लक्ष, व्दितीय क्रमांकास रुपये २.५० लक्ष व तृतीय क्रमांकास रुपये १.०० लक्ष इतक्या रकमेचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांस राज्य शासनाकडून प्रत्येकी रुपये २५,०००/- चे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दि.०४.०७.२०२३ चा शासन निर्णय व दिनांक ३०.०८.२०२३ च्या शासन शुध्दिपत्रकात स्पर्धेचा तपशील, स्पर्धा निवडीचे निकष नमुद केले आहेत.सोबत अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

अर्जाच्या या नमुन्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई-मेलवर यापूर्वी १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते मात्र शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनानुसार ऑनलाईन अर्ज करण्यास १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळानी भाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

७५ टक्के पेक्षा जास्त तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण; लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजाचा ४९ वा वार्षिक अहवाल राज्यपालांना सादर

मुंबई, दि. १३ : लोक आयुक्त न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे, यांनी  सन २०२१ मधील लोक आयुक्त व  उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजासंबंधीचा ४९ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल  राज्यपाल रमेश बैस यांना नुकताच सादर केला.

न्यायमूर्ती श्री. कानडे म्हणाले की, या संस्थेने त्यांच्या सांविधिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण वापर करून निःपक्षपातीपणे आणि जलद गतीने नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रारीमध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर केलेल्या शिफारशीमध्ये बहुधा विभागाच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या जातात, जेणेकरून संबंधित विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम व निःपक्षपातीपणे करण्यास मदत होते.

राज्य शासनाने किंवा शासनाच्या वतीने किंवा विवक्षित सार्वजनिक प्राधिकारांनी केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचे अन्वेषण करण्यासाठी आणि पीडित व्यक्तींकडून अशा कार्यवाहीबाबत आलेल्या गाऱ्हाण्यांवर आणि अभिकथनांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्माण केलेल्या या संस्थेकडे सन २०२१ या अहवालाधीन वर्षात ५७६९ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १२५० तक्रारी या केवळ इतर प्राधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रती असल्यामुळे किंवा स्वाक्षरी विरहित प्रती असल्यामुळे रीतसर तक्रारी नाहीत, असे समजण्यात येऊन नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४,५१९ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला २०९८ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२१ मध्ये ६,६१७ प्रकरणे कार्यवाहीकरीता उपलब्ध झाली. नोंदणी केलेली ३२०२ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२१ च्या वर्षअखेरीस ३,४१५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली असल्याचे न्यायमूर्ती श्री. कानडे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील लोकआयुक्त संस्था गेल्या ५ दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यात यशस्वी ठरली आहे. गेल्या काही वर्षात चौकशीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी जवळजवळ ७५ टक्के पेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण झाले असल्याचे न्यायमूर्ती श्री. कानडे यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

मुंबई महापालिकेतर्फे ‘खुले भूखंड दत्तक धोरण’ प्रणालीवर चर्चेसाठी प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात १५ सप्टेंबरला बैठक

मुंबई, दि. १३  : मुंबई महापालिकेतर्फे ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी खुले भूखंड दत्तक धोरण (ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी) चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला आहे. या धोरणांतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागा, देखभाल करण्यासाठी खासगी तत्त्वावर दत्तक देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यातर्फे शुक्रवार १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ४ वाजता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. धोरणात्मक चर्चेसाठी नागरिक, प्रशासन आणि सरकार यांना एकत्र आणून एकमताने जनहिताचा योग्य निर्णय घेता यावा, या उद्देशाने पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी या बैठकीचे आयोजन केले आहे.

“या बैठकीच्या माध्यमातून ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत खुली चर्चा व्हावी, नागरिकांनी आपली मते मांडावीत आणि जनहिताचा निर्णय व्हावा एवढाच सरकारचा उद्देश आहे. आमचे सरकार हे लोकसांठी, लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे सरकार आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्या तक्रारी आणि मते मांडायला व्यासपीठ मिळेल याची आम्ही सदैव काळजी घेऊ!” असे पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले आहे.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

बीड येथे ‘कृषी भवन’ उभारण्यास १४ कोटी ९० लाख रुपये निधी मंजूर – कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई दि. 13 : कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्हा कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांना कायम सर्वप्रकारची मदत एकाच छताखाली मिळावी या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बीड येथील पालवन रोड परिसरातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय येथे कृषी भवन इमारत उभारणीसाठी 14 कोटी 90 लाख रुपये निधी खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

पालवण रोडवरील कृषी विभागाच्या क्षेत्रात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व संबंधित आठ विभागांचे अधिनस्त कार्यालय आहेत, तर उर्वरित कार्यालय हे शहरातील अन्य ठिकाणी आहेत. ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येऊन शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत व योजनांची माहिती व पूरक समस्यांचे समाधान एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी कृषी भवन बांधण्याचा प्रस्ताव मंत्री श्री. मुंडे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून मागवला होता.

जिल्हा कृषी विभागाने कृषी आयुक्तांमार्फत पाठवलेल्या या प्रस्तावास कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांच्या निर्देशानुसार मान्यता देण्यात आली असून आता बीड जिल्हा कृषी भवन बांधण्यासाठी 14 कोटी 90 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबतचे ज्ञापन आज महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केले असून, लवकरच कृषी भवनच्या बांधकामास सुरूवात करण्यात येणार आहे.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : कृषी खात्याच्या छाननीत होत आहेत अपात्र अर्ज बाद; कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची समयसूचकता

मुंबई दि. 13 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा केवळ पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समयसूचकता दाखवून योग्य वेळी प्राप्त अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश कृषी खात्याला दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्त, पुणे यांनी राज्यातील सर्व विमा कंपन्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. या छाननीमुळे आता अनेक अपात्र अर्ज बाद होत असून पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

पुणे कृषी आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी पिक विमा कंपन्यांना पत्र दिले असून त्यामध्ये सतर्कता बाळगण्याचे सूचित केले होते. एका शेतकऱ्याच्या जमिनीवर परस्पर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनीच किंवा व्यक्तीने विमा काढणे, वन विभाग, सिंचन विभाग, विद्युत महामंडळ, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादी शासकीय जमिनीवर विमा काढणे, नगरपालिका – महानगरपालिकेतील अकृषक क्षेत्रावर विमा काढणे, मंदिर- मस्जीद इत्यादी धार्मिक स्थळांच्या जमिनीवर विमा काढणे, काही सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनीवर विमा काढणे, 7/12 तसेच 8 अ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढणे, अधिसूचित पिकाची लागवड नसतानाही त्या पिकाचा विमा काढणे, बोगस भाडेकरार दर्शवून दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विमा काढणे, सामायिक क्षेत्रावर इतरांची संमती नसताना परस्पर विमा उतरविणे, एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे असे गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्व संबंधित तालुका, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत सर्व अर्जांची सखोल तपासणी करावी आणि चुकीच्या पद्धतीने विमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या व्यक्ती यांचे अर्ज रद्द करून त्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले होते.

पीक विमा काढण्यासाठी शासनाने पीक विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांना एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये शेतकरी आपले शेतीचे क्षेत्र स्वतः नोंद करून पीक विमा काढतो व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर जे अर्ज बनावट किंवा खोटे आढळतात, त्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता शासनाकडून भरला जात नाही. तर ते बाद ठरवले जातात.

ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करतानाच शेतकऱ्याच्या पीक क्षेत्राची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पीक विम्याचे अर्ज सादर झाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे कोणीही कुठुनही कोणत्याही क्षेत्राचा विमा उतरविला, तरी त्या क्षेत्रावर पीक आहे किंवा नाही याची पडताळणी केल्यानंतरच शासन पीक विम्याचा हप्ता कंपन्यांना अदा करते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी करताना, मध्य हंगाम मधील प्रतिकूल परिस्थितीत आणि पिकाच्या काढणी पश्चात आधी पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यामधून 113.26 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे विमा हप्त्याची रक्कम 8015 कोटी आहे. राज्याचा हिस्सा 4,783 कोटी आहे, तर केंद्राचा हिस्सा 3231 कोटी आहे. शेतकऱ्यांना प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे केवळ 1.71 कोटी खर्च करावा लागला आहे. ही व्यापक जनहित साधणारी आणि अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली योजना आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वगळता जे कोणी अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

‘आयुष्मान भव:’ मोहीम दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची संधी – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई, दि. 13 : देशभरात 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान ‘आयुष्मान भव:’ मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून ‘आयुष्मान आपके द्वार’, आयुष्मान सभा, मेळावे, रक्तदान शिबिर, अवयवदान शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. ही मोहीम म्हणजे दर्जेदार आरोग्य  सेवा उपलब्ध करून देण्याची संधी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

‘आयुष्मान भव:’ मोहिमेचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशपातळीवरील शुभारंभ राजभवन, गांधीनगर (गुजरात) येथून दूरदृश्य संवाद पद्धतीने केला. त्यानंतर ‘आयुष्मान भव:’ मोहिमेचा राज्यस्तरीय कार्यारंभ दिन कार्यक्रमाचे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजन करण्यात आले. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.तानाजी सावंत, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार भरत गोगावले, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण लोकसंख्येच्या 11.7  टक्के लोकसंख्या वृद्ध आहेत. तसेच 2031 पर्यंत 15 टक्के लोकसंख्या वयोवृद्ध होणार आहे. त्यामुळे समाजाच्या या मोठ्या घटकाला आरोग्य सुविधा पुरविणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यासाठी वृद्धांना विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये विशिष्ट वॉर्ड, रुग्णवाहिका असल्या पाहिजेत, त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा उभारली पाहिजे. जगात ‘आयुष्मान भारत’ ही सर्वात मोठी आरोग्य क्षेत्रातील योजना आहे. आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड वितरण पूर्ण करून सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. राज्याचे आरोग्य क्षेत्रातील काम मोठे असून देशात महाराष्ट्र आरोग्याच्या बाबत अव्वल येण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आयुष्मान भव:मोहिमेत महाराष्ट्र उत्कृष्ट काम करून दाखवेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आपल्याकडे निरोगी आयुष्यासाठी ‘आयुष्मान भव:’ असा आशीर्वाद दिला जातो.  या भावनेतून देशवासीयांच्या निरोगी आयुष्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘आयुष्मान भव:’ मोहिमेची सुरूवात राज्यभर करणार आहोत. या मोहिमेत महाराष्ट्र देशामध्ये उत्कृष्ट काम करून नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून नागरिकांना भक्कम आधार देण्यात आला. गेल्या वर्षभरात १०० कोटींपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे. सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेअंतर्गत एकत्रितपणे २ कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे. आता ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. महाराष्ट्र आरोग्याच्या क्षेत्रात देशात अग्रेसर असून सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू ठेवून आरोग्यविषयक योजना आणि उपक्रम राबविले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून सामान्यांना वेळेत वैद्यकीय उपचार घेणे शक्य होणार असून  यासाठी “आयुष्मान भव” ही महत्वाकांक्षी मोहीम १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत राबविली जाणार आहे. मोहिमेत पात्र लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड नोंदणी करून त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ही मोहीम राबवताना  गावपातळीपर्यंत गुणवत्तापूर्वक आरोग्य सेवा देणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेळावा, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांमधील मुलांची तपासणी, रक्तदान मोहीम, अवयवदान जागृती मोहीम, स्वच्छता मोहीम, १८ वर्षांवरील पुरुषांची आरोग्य तपासणी अशा मोहीमा राबविण्यात येतील. राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणी  नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत गेल्या वर्षभरात ११२ कोटीपेक्षा जास्त  मदत केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

आयुष्यमान ग्रामसभा 2 ऑक्टोंबर रोजी होणार असून ती ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य योजनेच्या जाणीव जागृतीसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. आयुष्मान ग्राम सभेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची यादी त्याचबरोबर यापूर्वी ज्या लाभार्थ्याने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा लाभार्थ्यांची यादी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत संलग्नित असेलल्या रुग्णालयांची यादी अद्ययावत असावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील सर्व नागरिकांची आरोग्य तपासणी करणारे महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य – प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

राज्यात आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात अनेक निर्णय घेण्यात आले. सुरुवातीला ‘माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित’ अभियान राबविण्यात आले. अभियानामध्ये ४ कोटी ८२ लाख महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर ‘सुदृढ बालक – जागरूक पालक’ अभियानात ० ते १८ वर्षे वयोगटापर्यंत लहान मुले, किशोरवयीन मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुष्मान भव: मोहिमेदरम्यान ‘निरोगी आयुष्य तरुणाईचे – वैभव महाराष्ट्राचे’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये १८ वर्षे व त्यावरील सर्व पुरुषांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे सर्व नागरिकांची आरोग्य तपासणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्‍याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, की राज्यात शासकीय रुग्णालयांमधून सर्वांना मोफत उपचार देण्यात येत आहे. हा क्रांतिकारी निर्णय असून खात्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी स्वत:ला झोकून देवून काम करीत आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचार मर्यादा दीड लाखाहून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. योजनेत १३५० उपचार मिळणार असून रूग्णालयांची संख्याही वाढविण्यात आली आहे. नवीन ३६० रुग्णालये योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहेत. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना प्रथम मुंबईत सुरू करण्यात आला. मुंबईतील दवाखान्याची लोकप्रियतेनंतर संपूर्ण राज्यात आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला. राज्यातही आपला दवाखाना यशस्वीरित्या सुरू करण्यात आला आहे. मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ४३ कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्याला आरोग्य क्षेत्रात देशात अव्वल करण्यासाठी विभागाच्या माध्यमातून काम होत असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

आरोग्यविषयक ॲप व आरोग्य तपासणी मोहिमेचा शुभारंभ

धर्मादाय रुग्णालयांविषयीचे  आरोग्य आधार ॲप व राज्यातील खासगी आरोग्य संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲप, आरोग्यवर्धिनी केंद्रामधील कार्यरत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची दैनंदिन उपलब्धता तसेच कामावर आधारित मोबदल्याची अदायगी याचे सनियंत्रण करण्याकरीता समुदाय आरोग्य अधिकारी ॲपचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याहस्ते कळ दाबून शुभारंभ करण्यात आला.  राज्यात 18 वर्ष व त्यावरील सर्व पुरूषांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणाऱ्या ‘निरोगी आयुष्य तरूणाईचे – वैभव महाराष्ट्राचे’ या मोहिमेची सुरूवात करण्यात आली.

क्षयरोगमुक्त भारत अभियानात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार

क्षयरोगमुक्त भारत अभियान राबवून देशाला 2025 पूर्वी क्षयरोगमुक्त करावयाचे आहे. या अभियानात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या नागपूर व  जालना जिल्हा क्षयरोग अधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे धुळे व मुंबई शहर जिल्हा क्षयरोग अधिकाऱ्यांनाही सन्मानीत करण्यात आले.  त्याचप्रमाणे निक्षय मित्र म्हणून मॅक्स हेल्थकेअर प्रतिनिधींचा सत्कारही राज्यपाल यांच्या हस्ते करण्यात आला.

अवयवदानाची शपथ

सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये अवयव व ऊती दान करण्याबबात जनजागृती करणे आवश्यक आहे.  या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात उपस्थित सर्वांना अवयवदानाची शपथ देण्यात आली.  अवयव दान हे सर्वात मोठे आणि पुण्याचे कार्य आहे. आयुष्मान सभेमध्ये याविषयीही जागृती करण्यात यावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.

कार्यक्रमाला आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सहभागी झाले होते.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमधील धनगर विद्यार्थ्यांसाठीची प्रवेशसंख्या वाढविण्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि. 13 :- धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेश संख्या वाढविण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील 72 वसतिगृहांसाठी साहित्य खरेदी आणि वित्त व विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून  यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आदिवासी विकास विभागाची ‘स्वयंम्’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाची ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून विभागाने सविस्तर प्रस्ताव  सादर करावा.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी 72 वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यास देखील उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यता दिली.

इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाबाबतच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सद्य:स्थितीत धनगर समाजातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (RTE- Right to Education) प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांकरिता स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. या महामंडळामार्फत एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. मात्र, या योजनेच्या अस्तित्वातील अटी व शर्तींमुळे अत्यंत कमी प्रमाणात कर्जाचे वितरण होते. यास्तव अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर अटी व शर्ती शिथिल करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, तरुणांना शिक्षण, रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. येत्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

————–*****——————

आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने भारत जगात आदर्श ठरेल – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

मुंबई, दि. 13 : डिजिटल तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यामध्ये भारत उत्साहाने पुढे येत आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची प्रशंसा जगात होत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर छोटे शहर आणि गावांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात भारत जगात उत्तम उदाहरण बनले आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची सुरुवात करण्यात आली. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आरोग्य क्षेत्रातील उपयोगामुळे भारत या क्षेत्रात जगामध्ये आदर्श ठरेल, असा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला.

आयुष्मान भव: या 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेचे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गांधीनगर, गुजरात येथील राजभवनात करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे वेब लिंकद्वारे थेट प्रसारण सह्याद्री अतिथी गृह येथील मोहिमेच्या राज्यस्तरीय कार्यारंभ दिन कार्यक्रमात  करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे कार्यक्रमास राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत, अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.

राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या, की देशाने कोविड साथ रोगाच्या काळात खूप चांगल्या कामाचे उत्तम उदाहरण जगासमोर ठेवले. देशातील शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, नर्सेस, अन्य आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच कुशल प्रशासन व नेतृत्वाच्या जोरावर यामधून देश बाहेर पडला. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबविली. लोकसहभागातून अशक्यप्राय वाटणारे हे काम शक्य करून दाखविले.

प्रधानमंत्री क्षय रोग मुक्त भारत अभियानात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना पुरस्कृत करण्याचे काम प्रशंसनीय असून क्षयरोग निर्मूलनात निक्षय मित्र म्हणून काम करणाऱ्या मित्रांचा सन्मानही स्पृहणीय आहे. आयुष्मान भव: मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी लोकसहभाग देण्याचे आवाहनही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी केले.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी मोहिमेची विस्तृत माहिती देत मोहीम यशस्वी करून प्रत्येकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमाला आरोग्य विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची मांडणी – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची माहिती

0
राजधानीत ' ऊर्जा वार्ता' परिषद नवी दिल्ली 17 : महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर  ठेवण्यासाठी  पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याची धोरणात्मक मांडणी ऊर्जा...

विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये ‘आयएसओवा’ सक्रीय सहभागी – आयएसओवाचे अध्यक्ष अर्चना मीना

0
मुंबई, दि. 17 : सक्षमता, ज्ञान आणि अनुभवाची जोड देऊन आपण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने योगदान देण्यास सक्षम आहोत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या...

उमराणेतील शेतकऱ्यांना कांद्याची थकीत बिले देण्यासाठी ४५ दिवसांत अहवाल सादर करा – पणन मंत्री जयकुमार...

0
मुंबई, दि. १७ : नाशिक येथील उमराणे रामेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे थकीत बिले अदा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार...

नागपूर-अमरावती जिल्ह्यातील नझूल निवासी भूखंडधारक अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – महसूलमंत्री चंद्रशेखर...

0
मुंबई दि. १७ : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ...

पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी सात गावांना देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा – जलसंपदा मंत्री...

0
मुंबई, दि. १७ :- सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत बंद नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे होणारी पाण्याची बचत आणि पावसाळ्यात धरण भरल्यामुळे  वाहून...