गुरूवार, मे 8, 2025
Home Blog Page 1157

रेल्वे लाईन परिसरातील नागरिकांसाठी पालकमंत्री आले धावून

चंद्रपूर,दि. ८- रेल्वे लाईनच्या परिसरात अनेक वर्षांपासून नागरिकांचे वास्तव्य आहे. त्यांना कोणतीही सुचना न देता रेल्वे प्रशासन दडपशाही करीत असल्याचा नागरिकांचा आरोप होता. यासंदर्भात नागरिकांच्या मदतीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार धावून आले. जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय एकाही घराला हात लावायचा नाही, अशी तंबी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला दिली.

नियोजन भवन येथे रेल्वे प्रशासनाच्या संदर्भात नागरिकांच्या समस्यांवर आयोजित आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी रेल्वे प्रशासनाची दादागिरी खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट बजावले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी मरुगानंथम एम., बल्लारपूरच्या उपविभागीय अधिकारी डॉ. दिप्ती सुर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जतळे , नामदेव डाहुले, सुभाष कासनगोट्टूवार आदी उपस्थित होते.

शहरातील महाकाली कॉलनी, आनंद नगर, रयतवारी कॉलनी, बुधाई बस्ती, पडोली आदी ठिकाणी रेल्वे प्रशासनकडून घरांच्या अतिक्रमणासंदर्भात धमकावले जात आहे, असा आरोप नागरिकांनी केल्याचे पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले. ‘रेल्वे समस्यांबाबत प्रशासनाने संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ पाठवावे. तसेच यापुढे जिल्हा प्रशासनाला विचारल्याशिवाय कोणत्याही घरावर मार्किंग करू नये. प्रकिया सुरू करण्यासाठी सुद्धा जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घ्यावी. अतिक्रमण नोटीस आणि घरांच्या मार्किंगवरून जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे तशी नोटीस रेल्वे प्रशासनाला द्यावी,’ असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

पूरपरिस्थितीचा आढावा :

गेल्यावर्षी चंद्रपूर व भद्रावती तालुक्यातील वर्धा नदी काठावरील माजरी, बेलसनी, देगुवासा, पाटाळा, चारगाव, पळसगाव आदी गावांना पुराचा फटका बसला होता. यावर्षीसुद्धा ही परिस्थिती उद्भवल्यास कोणत्या उपाययोजनांचे नियोजन आहे, यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. वेकोलीच्या ओव्हर बर्डन आणि डंपिंगमुळे वर्धा नदीचे पाणी गावांमध्ये घुसले, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या. पुन्हा पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी वेकोलीने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला का, तसेच लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत होण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याचीही पालकमंत्र्यांनी विचारणा केली.  

सोयीसुविधांमध्ये उणिवा नको:

गेल्यावर्षी ज्या शाळांमध्ये नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले होते, त्या शाळांमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शौचालये, बाथरूम, पंखे, प्रकाश व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आदींची चांगली व्यवस्था असायला हवी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

०००

प्राथमिक शाळा मुले घडवण्याचा पाया – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा दि. ७ ( जिमाका):  मुले घडवण्याचा पाया हा प्राथमिक शाळेत रचला जातो. त्यामुळे तेथील वातावरण चांगले असणे गरजेचे आहे. चांगल्या वातावरणात चांगली मुले घडतात, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशिय सभागृहात पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते माझी शाळा आदर्श शाळा उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर खासदार श्रीनिवास पाटील, जिल्हाधिकारी  जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी शबनम मुजावर, नितीन धायगुडे आदी उपस्थित होते.

निधी खर्चाच्या बाबतीत बदल करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याची गरज होती असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शाळा चांगल्या करणे गरजेचे आहे. शाळांसाठी चांगला निधी दिला जाईल. आपल्या शाळा आदर्श करण्यासाठी पालक आणि ग्रामस्थ यांनीही सहभाग घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरपंच, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांनी लोकांमध्ये याविषयी माहिती द्यावी. आजच्या या कार्यक्रमात पहिल्या टप्यात ५० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात किमान ४०० आदर्श शाळा तयार करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, हा एक चांगला उपक्रम असून यामध्ये लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, शिक्षक व ग्रामस्थ या सर्वांनी सहकार्याने काम करावे. आदर्श शाळे सोबतच आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही जिल्ह्यात उभारण्यात यावीत. खासगी रुग्णालयांच्या धर्तीवर त्यांचा विकास करावा. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात जिल्हा अग्रेसर बनवूया. ग्रामीण जनतेला सर्व सोयी सुविधा पुरवण्याच्या प्रत्येक कामात शासन आपल्या सोबत असल्याचेही ते म्हणाले.

यावेळी खासदार श्री. पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना वाव मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अशा आदर्श शाळा उभारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी गावातील दानशूर व्यक्तींना आवाहन करावे. सर्वांनी एकत्र काम करून हा उपक्रम राबवूया.

जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी या उपक्रमाची सविस्तर माहिती संगणकीय सादरीकरणाद्वारे दिली. आदर्श शाळांमध्ये संगणक कक्ष, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, किचन गार्डन या सुविधा असणार आहेत. त्यासह संरक्षक भिंत, क्रीडांगण, सौर ऊर्जा यांचाही अंतर्भाव असणार आहे. मुलांच्या कौशल्य विकासासोबतच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीकडेही विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खिलारी यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली. तसेच शाळांमध्ये ई – लर्निग स्टुडिओ उभारला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षणाधिकारी श्रीमती मुजावर यांनी आभार मानले. यावेळी ई – लर्निग व ई – कामवाटप यांचाही शुभारंभ करण्यात आला.

यावेळी गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, आदर्श शाळा उपक्रम सुरू करण्यात आलेल्या ५० गावांमधील सरपंच, जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास केंद्र सरकारची मान्यता

मुंबई दि. ८ : परभणी येथील १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी  संलग्न असलेल्या 430 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयास केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून या शैक्षणिक वर्षांपासून प्रवेश सुरू होणार आहे. राज्यातील हे 25 वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. गिरीष महाजन म्हणाले की,  स्वातंत्र्यानंतर मागील जवळपास 60 वर्षात केवळ 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली होती. तर  2014 ते 2023 पर्यंत 9 वर्षात 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दरवर्षी हजारो नवीन डॉक्टर्स तयार होवून राज्यभर आरोग्य सेवेचा विस्तार होणार आहे. परभणी येथील वैद्यकीय शैक्षणिक प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून मागील 9 वर्षातील 11 वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाले आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा 9 जिल्हांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये  सुरू होणार आहेत.

मागील 09 वर्षात 11 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याचा अनोखा उपक्रम शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानंकानानुसार 1000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आवश्यक आहे. मात्र सद्यस्थितीत राज्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांचे प्रमाण कमी आहे तरीही प्रत्येक नागरीकाला चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील  बहुतांश डॉक्टरांची  पदे रिक्त असल्याने राज्यातील निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम, तसेच अतिदुर्गम भागातील लोकांना आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येत आहेत. त्यामुळे  दरवर्षी नवीन 100 प्रशिक्षित डॉक्टर राज्यामध्ये वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी तयार होतील.  परभणी येथे 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरू झाल्यामुळे आसपासच्या ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्य विषयक चांगल्या सोईसुविधा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे सामान्य नागरिकांतून स्वागत केले जात असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शासन आपल्या दारी उपक्रमास राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

निवासी शाळा, वसतीगृह, आयसीयूसह पोलीस प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण
गडचिरोली, दि.८: ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाने सर्वसामान्य जनतेच्या दारी शासनाच्या योजना पोहोचल्या असून राज्यात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याने आजवरचे सर्व विक्रम मोडीत काढले असून जिल्ह्याच्या ११ लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे ६ लाख ९७ हजार लाभार्थ्यांना जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून दिला आहे. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गडचिरोली येथे आज जिल्हास्तरीय ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा शुभारंभ झाला. कार्यक्रमास मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, पद्मश्री परशुराम खुणे, विधानसभा सदस्य देवराव होळी, विधानसभा सदस्य कृष्णा गजबे, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मिणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आदींसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शासनाच्या एक वर्षपूर्तीनंतर पहिलाच कार्यक्रम गडचिरोली येथे आयोजित केला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ ही संकल्पना सर्वसामान्यांसाठी आहे, लोकांना सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नये यासाठी सरकारने हा उपक्रम सुरु केला. जिल्ह्याची लोकसंख्या ११ लाख असून जवळपास ६ लाख ९७ हजार लाभार्थ्यांना सुमारे ६०१ कोटी रुपयांच्या विविध योजनांचा जिल्हा प्रशासनाकडून लाभ दिला जात आहे. शासन प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत, अधिकारी आता गावागावात जात असल्यामुळे हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे अशी प्रचिती जनतेला येत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार मेळाव्यातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. लोकहितासाठी आतापर्यंत राज्य सरकारने ४०० पेक्षा अधिक धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

गडचिरोलीमध्ये स्टील सिटी उभारण्याचे नियोजन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


जनतेपर्यंत शासन पोहोचले पाहिजे या संकल्पनेतून शासनाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना निवडायचे उद्दिष्ट होते. मात्र गडचिरोलीने सर्व रेकॉर्ड तोडून जवळपास ७ लाख लोकांना लाभ दिला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी ५० टक्के लाभार्थी हे अति दुर्गम भागातील आहेत असे सांगून छत्तीसगड, झारखंडच्या धर्तीवर गडचिरोलीमध्येही स्टील सिटी उभी करण्याचे नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.
मी मुख्यमंत्री असताना येथील खनिज प्रकल्पाला चालना दिली. येथेच गुंतवणूक, येथेच रोजगार आणि नफा सुद्धा गडचिरोलीमध्येच हे धोरण अवलंबिले. ३० हजार कोटींची गुंतवणूक गडचिरोलीसाठी मंजूर करण्यात आली असून यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानगी देण्यात आल्या आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता देवून कृषी विद्यालयाची जागा उपलब्ध करून दिली आहे असे ते म्हणाले. तसेच गडचिरोलीमध्ये मोठे विमानतळ होण्यासाठी १४६ हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठे उद्योगही येथे येण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील एकही आदिवासी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, सर्वांना योजनेतून घरकुल उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

प्रस्तावित विमानतळ व समृद्धीमुळे जिल्ह्यात विकासाचा वेग वाढेल- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ आणि समृद्धी महामार्ग यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाचा वेग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाल्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल अशी खात्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील युवकांना जास्तीत- जास्त रोजगार मिळाल्यास इतर घटकांकडून होणारा त्रास होणार नाही. तसेच लोकांच्या डोक्यातून नक्षलवादही संपेल असेही ते म्हणाले.

मंत्री धर्मराव आत्राम यानीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमानंतर स्थानिक युवकांनी रेला हे पारंपारीक नृत्य सादर केले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांनी युवकांबरोबर नृत्यात सहभाग घेतला.

योजनांच्या लाभ वितरणासह विविध मान्यवर, युवकांचा सन्मान


‘शासन आपल्या दारी’ निमित्त आयोजित महाशिबिरादरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते जिल्हयातील पद्मश्रीप्राप्त जेष्ट कलाकार परशुराम खुणे यांचा सन्मान करण्यात आला. १० मीटर शुटींगमध्ये राष्ट्रीय विजेता महेश ठवरे, सिकई मार्शल आर्टमधील एंजल देवकुले यांचाही सत्कार करण्यात आला. तसेच विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांना वैयक्तिक योजनांचे लाभही प्रातिनिधिक स्वरुपात वितरीत करण्यात आले. यात जानु मट्टामी (शबरी आवास), राजेश मडावी (गोडावून अंतर्गत चेक वाटप), नंदा सयाम (मानव विकास-वाहन), तानुबाई गावडे (श्रावणबाळ पेंशन योजना) राधा तुमरेडी (संजय गांधी निराधार) यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला. विविध योजनांमधून लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, सायकल, रिक्षा, घंटागाडी, शेतीपयोगी यंत्रसामुग्री, दिव्यांगांना सायकली आदी साहित्याचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.

निवासी शाळा, वसतीगृह, आयसीयू, पोलीस प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलांची शासकीय निवासी शाळा, गडचिरोली मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह (गुणवंत), गडचिरोली, मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, चामोर्शी या दोन वसतीगृह व एक शासकीय निवासी शाळा या इमारतींचे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उद्घाटन करण्यात आले.


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांतर्गत ४२ खाटांचे पेडियाट्रिक मॉड्युलर आयसीयू, कोविड-१९ कार्यक्रम कृती आराखड्यांतर्गत ५० खाटांचे मॉड्युलर आयसीयूचेही यावेळी ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. पोलीस विभागाच्या मुरूमगाव येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीचेही लोकार्पण यावेळी करण्यात आले.

०००

अमरनाथ यात्रेसाठी गेलेले नांदेड येथील १८ भाविक आर्मी कॅम्प येथे सुरक्षित

नांदेड दि. ८ (जिमाका): नांदेड येथील १८ भाविक व त्यांच्यासोबत पुणे येथील १ असे १९ भाविक नांदेड येथून मनमाड व पुढे मनमाड वरून जम्मू मार्गे आमरनाथ यात्रेसाठी रवाना झाले आहेत. ते पहलगाम येथे पोहोचून पुढे दिनांक ६ जुलै  रोजी अमरनाथ यात्रेसाठी रवाना झाले आहेत. तथापि, खराब हवामानामुळे ते अमरनाथ गुफेपासून ६ किमी अलीकडील पंचतरणी येथे अडकून पडले आहेत. सध्या ते आर्मी कॅम्प मध्ये सुरक्षित आहेत. जिल्हा नियंत्रण कक्ष त्यांच्याशी सतत संपर्कात आहेत.

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी यासंदर्भात आढावा घेवून तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अधिक व्यवस्था केली आहे. वातावरण अनुकूल झाल्याबरोबर सर्वांना सुरक्षितरित्या पहलगाम येथे आणण्यात येईल त्यामुळे घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही असे  जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर हे समन्वय साधत असून संबंधितांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. अनिल पांपटवार, २. संजय मनाठकर,  ३. राजेंद्र मनाठकर, ४. मंजुषा दमकोंडवार, ५. अरुण दमकोंडवार, ६. प्रवीण सोनवणे, ७. विजया सोनवणे, ८. विजयनाथ तोनशुरे, ९. शिवकांता तोनशुरे, १०. सुरेखा पत्रे, ११. शामल देशमुख, १२. प्रमोद देशपांडे, १३. मंजुषा देशपांडे, १४. मिसेस कडबे, १५. तुकाराम कैळवाड, १६. पंकज शीरभाते, १७. प्रणिता शिरभाते, १८. आकुलवार, १९. निलेश मेहेत्रे अशी आहेत.

अधिक माहितीसाठी नातलगांनी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी किशोर कुऱ्हे पाटील यांच्याशी +91 94228 75808 या मोबाईल क्रमांकावर साधावा.

०००

मनोरुग्णांना घरगुती वातावरणाचा अनुभव द्यावा – पालकमंत्री उदय सामंत

रत्नागिरी दि. ८ (जिमाका):  प्रादेशिक मनोरुग्णालयात येणारे रुग्ण हे त्यांच्या शारीरिक, मानसिक स्थितीमुळे भरती झालेले असतात. या रुग्णांची अवहेलना होवू नये. डॉक्टरांनी त्यांना प्रयत्नपूर्वक घरगुती वातावरणाचा अनुभव द्यावा अशी अपेक्षा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केली .

जिल्हा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस .एम. कलगुटकी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संघमित्रा फुले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिरुद्ध आठल्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल ओठणकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या रुग्णालयाच्या दुरुस्ती तसेच सुधारणा विषयक कामांकरीता २० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयालय स्तरावर पाठवावा. त्याचा पाठपुरावा करू अशी ग्वाही देऊन या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये भरती असलेल्या १६१ मनोरुग्णांना उद्यापासून सकाळच्या न्याहरीमध्ये दूधाचा समावेश करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

या रुग्णालयाच्या सुधारणेकरिता जिल्हा नियोजनमधून सुमारे १ कोटी ८० लाख रुपये मिळाल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक कलगुटकी यांनी दिली.

पालकमंत्र्यांनी शासकीय रुग्णालयाला भेट देऊन तेथील मंजूर व पेडिंग वैद्यकीय बिलांचा सविस्तर आढावा घेतला. आज दिवसभराच्या मॅरेथॉन दौऱ्यात पालकमंत्र्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय (माहिला रुग्णालय ), प्रादेशिक मनोरुग्णालय तसेच सिव्हिल हॉस्पिटल येथील इमारत पाहणी करून या सर्वांचा आढावा घेतला.

०००

आपत्तीमध्ये सर्व यंत्रणांनी सतर्क रहावे – पालकमंत्री उदय सामंत

रत्नागिरी  दि. ८ (जिमाका): अद्यापपर्यंत जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडला नाही. तथापि तो पडणार नाही असे नाही. संभाव्य पावसाचे प्रमाण लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी आपत्कालामध्ये सजग व सतर्क राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा विकास विषयक कामांच्या विभागनिहाय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकिरण पुजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम अमोल ओठणकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्याचा पर्यटनाच्या बाबतीत क वर्गामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या ठिकाणी पर्यटकांच्या दृष्टीने धर्मशाळा व सभागृहाची उभारणी करण्यात यावी तसेच सध्या नगरपालिकेची जी कामे सुरू आहेत ती संबंधितांनी पूर्णत्वास न्यावीत. संबंधित यंत्रणांवर  टाकण्यात आलेली जबाबदारी त्यांनी पूर्णतः पार पाडावी.

तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्हा नियोजनमधून जिल्ह्याच्या विकास कामांकरिता ३०० कोटी रुपयांची मान्यता मिळाली असून त्यापैकी ६० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यातील सुमारे १० कोटी रुपये विविध विकास कामांसाठी वितरीत करण्यात आले असून या ३०० कोटी रुपयांपैकी जिल्हा परिषदेकडे सुमारे ११७ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत  सरासरीच्या २४% इतका पाऊस जिल्ह्यात झाल्याचीम माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली .

पालकमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम, शैक्षणिक विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, मेरीटाईम बोर्ड, फिशरीज, महावितरण, प्राणी संग्रहालय यासह जिल्ह्यातील इतर प्रलंबित विषयांचा आढावा घेतला. बैठकीसाठी सर्व संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

०००

आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. ७ : गरीब व गरजू रुग्णांना तातडीने उपचार मिळवून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटातील सर्व रूग्णालयांत आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधांची तजवीज ठेवतानाच, सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज मेळघाट दौऱ्यात दिले.

मेळघाटातील सेमाडोह, हरिसाल, कुसुमकोट आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तिलोत्तमा वानखडे, सेमाडोह प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पाटील, हरीसाल प्राथमिम आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल निनावे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटातील दुर्गम भागात उत्तम दर्जाची अखंडित आरोग्य सेवा देण्यासाठी रूग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी येथील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी. आवश्यक औषधे, लसींचा साठा पुरेसा असावा. संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गरोदर माता व प्रसूत मातांसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधांची तजवीज ठेवावी. रूग्णवाहिका उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी व्हावी. रूग्णालयात कायम स्वच्छता ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. औषधींचा साठा, रुग्णांसाठीच्या खाटा, प्रयोगशाळा, कर्मचारीवर्ग- मनुष्यबळ, हजेरीपट, ओपीडीकक्ष व रुग्णांची संख्या याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. हरिसाल येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रालाही भेट देऊन त्यांनी कर्मचारी उपस्थिती, ओपीडी, उपलब्ध औषधे, लसींचा साठा, साप/विंचू दंशानंतर प्रतिबंधक इंजेक्शन उपलब्धता, गरोदर माता, प्रसुत माता, माहेरघर, बालसंगोपन केंद्र आदी बाबींच्या रजिस्टरची तपासणी केली. उपस्थित नागरिक, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचारी यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या व अडचणींच्या निराकरणाचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.

मेळघाटातील विविध गावांतील अंगणवाड्यांची तपासणी करून अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार महिला व बालविकास अधिकारी श्री. घोडके व इतर अधिकाऱ्यांकडून अंगणवाडी तपासणीही करण्यात आली.

०००

प्रत्यक्षात आणला शेती समृद्धीचा जाहिरनामा; एक रूपयात दिला पीक विमा !

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६-१७ पासून राबविण्यात येत आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्यात ही पीक विमा योजना बीड पॅटर्न (८०:११०) आधारित राबविली जाणार आहे. यामध्ये विमा कंपनीवर नुकसान भरपाईचे जास्तीत जास्त दायित्व एकूण विमा हप्त्याच्या ११० टक्यांपर्यंत असणार आहे, या पेक्षा जास्त असणारी नुकसान भरपाई राज्य शासन देईल. नुकसान भरपाई एकूण विमा हप्त्याच्या ८० टक्यांपेक्षा कमी आल्यास विमा कंपनी एकूण विमा हप्त्याच्या २० टक्के रक्कम स्वतःकडे नफा म्हणून ठेऊन उर्वरित शिल्लक रक्कम राज्य शासनास परत करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन २०१६-१७ पासून ते २०२२-२३ पर्यंत साधारण रुपये २२हजार ६२९ कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.

योजनेतील पिके

भात(धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी(रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, कारळे, कापूस, कांदा.

सहभागी शेतकरी

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा पोर्टल वर नोंदणीकृत भाडे करार अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

✅ योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत – ३१ जुलै २०२३

✅ सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तरः ७० टक्के

✅ विमा हप्ता : सर्व पिकांसाठी प्रती अर्ज फक्त एक रुपया.

उंबरठा उत्पादन :

अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.

यासाठी मिळेल संरक्षण

✅ पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट.

✅ पीक पेरणीपूर्व /लावणीपूर्व नुकसान : यात अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर प्रतिकूल घटकांमुळे अधिसूचित मुख्य पिकाची त्या भागातील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी/लावणी होऊ शकली नाही तर विमा संरक्षण देय आहे.

✅ हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पूर,पावसातील खंड,दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या ५०टक्यांहून अधिक घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय आहे.

✅ काढणी पश्चात चक्रीवादळ,अवेळी पाऊस यामुळे कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई दिली जाते.

✅ स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास,भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यास अधिसूचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक पंचनामे करून निश्चित करण्यात येते.

✅ युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होणाऱ्या व हेतू पुरस्सर केलेल्या नुकसानीस व इतर टाळता येण्याजोग्या धोक्यास विमा संरक्षण मिळत नाही.

ई-पीक पाहणी:

शेतकऱ्याने लागवड केलेल्या पिकाची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये करावी. विमा योजनेत विमा घेतलेल्या पिकात आणि ई पीक पाहणी मध्ये नोंदवलेल्या पिकात काही तफावत आढळल्यास ई पीक पाहणी मध्ये नोंदवलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.

या विमा कंपन्या देणार जिल्हानिहाय सेवा

भारतीय कृषी विमा कंपनी (वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार, बीड), ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. (नगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा), आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.(परभणी,वर्धा, नागपूर),युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. ( नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग),एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.(हिंगोली,अकोला, धुळे,पुणे, उस्मानाबाद), युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.(जालना, गोंदिया, कोल्हापूर), चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड),रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.(यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली), एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.(लातूर),खरीप हंगामातील सर्वसाधारण पीक निहाय विमा संरक्षित रक्कमेत जिल्हानिहाय फरक संभवतो

पीकनिहाय विमा संरक्षणाची रक्कम (रुपये प्रति हेक्टर)

भात (₹ ४० हजार ते ५१ हजार ७६०),ज्वारी (₹ २० हजार ते ३२ हजार ५००),बाजरी (₹ १८ हजार ते ३३ हजार ९१३),नाचणी (₹ १३ हजार ७५० ते २० हजार ),मका (₹ ६ हजार ते ३५ हजार ५९८), तूर (₹ २५ हजार ते ३६ हजार ८०२),मूग (₹ २० हजार  ते २५ हजार ८१७),उडीद (₹ २० हजार ते २६ हजार ०२५),भुईमूग (₹ २९ हजार ते ४२ हजार ९७१),सोयाबीन (₹ ३१ हजार २५० ते ५७ हजार २६७),तीळ (₹ २२ हजार ते २५ हजार ),कारळे (₹ १३ हजार ७५०),कापूस (₹ २३ हजार ते ५९ हजार ९८३),कांदा (₹ ४६ हजार  ते ८१ हजार ४२२)

नुकसान भरपाईसाठी

✅ स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान या बाबी अंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत याबाबत नुकसानीची सूचना संबंधित शेतकऱ्याने संबंधित विमा कंपनीस कळविणे बंधनकारक. ही सूचना केंद्र शासन पीक विमा ॲप, संबंधित विमा कंपनी टोल फ्री क्रमांक, विमा कंपनीचे तालुका / जिल्हास्तरीय कार्यालय, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभागाद्वारे देण्यात यावी. यात नुकसान ग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित केली जाते.

✅ खरीप २०२३ च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/ तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास खालील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते.

✅ सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास ३० टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास ७० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांचे बाबतीत पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे .

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी…

✅ नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे आकस्मात नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत याबाबत केंद्र शासन पीक विमा APP, संबंधित विमा कंपनी, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांक याद्वारे कळवावे.यात नुकसान ग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित केली जाते.

✅ संपूर्ण हंगामात विविध कारणांमुळे अधिसूचित क्षेत्रातील पिकाच्या सरासरी उत्पादनात उंबरठा उत्पादनापेक्षा घट आल्यास वरील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम अंतिम केली जाते. सदर अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरिता विमा योजनेत भाग घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई त्यांचे बँक खात्यात जमा केली जाते.

✅ विमा योजनेतंर्गत सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. त्यामुळे बँक खाते योग्य नोंदविण्याची खबरदारी शेतकऱ्यांनी घ्यावी.

 

सहभागी होण्यासाठी…

✅ अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्या साठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे.

✅ इतर बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड, पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून, हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. हप्ता भरलेली पोहोच पावती त्याने जपून ठेवावी.

✅ कॉमन सर्विस सेंटर आपले सरकार च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in  या पोर्टलचे साहाय्य घेऊ शकता.

 

महत्त्वाच्या नवीन बाबी

✅ या योजनेत आपण जे पीक शेतात लावले आहे त्याचाच विमा घ्यावा. शेतात विमा घेतलेले पीक नसेल तर आपणास विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहावे लागेल. शेतातील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास ई पीक पाहणी मधील नोंद अंतिम धरण्यात येईल.म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद ई पीक पाहणी मध्ये वेळेवर करावी.

✅ या वर्षी भात, कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडल मधील पिकाचे सरासरी उत्पादन नोंदवताना रिमोट सेसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून येणाऱ्या उत्पादनास ३० टक्के भारांकन आणि पीक कापणी प्रयोग द्वारे आलेल्या उत्पादनास ७० टक्के भारांकन देऊन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे .

✅ भाडे कराराद्वारे पीक विमा योजनेत सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडे करार प्रत पीक विमा पोर्टल वर अपलोड करावी लागेल.

✅ पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी मयत असलेल्या शेतकऱ्याच्या नावे अथवा त्याचे नावे असलेल्या जमिनीवर विमा योजनेत भाग घेतल्याचे निदर्शनास असल्यास विमा अर्ज अपात्र होईल .

योजनेच्या अधिक व अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी , स्थानिक कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

०००

  • रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार

 

आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा- विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 7 : गरीब व गरजू रुग्णांना तातडीने उपचार मिळवून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटातील सर्व रूग्णालयांत आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधांची तजवीज ठेवतानाच, सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज मेळघाट दौ-यात दिले.

मेळघाटातील सेमाडोह, हरिसाल, कुसुमकोट आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तिलोत्तमा वानखडे, सेमाडोह प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पाटील, हरीसाल प्रा. आ. केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल निनावे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटातील दुर्गम भागात उत्तम दर्जाची अखंडित आरोग्य सेवा देण्यासाठी रूग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी येथील डॉक्टर व कर्मचा-यांनी सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी. आवश्यक औषधे, लसींचा साठा पुरेसा असावा. संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गरोदर माता व प्रसूत मातांसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधांची तजवीज ठेवावी. रूग्णवाहिका उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी व्हावी. रूग्णालयात कायम स्वच्छता ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. औषधींचा साठा, रुग्णांसाठीच्या खाटा, प्रयोगशाळा, कर्मचारीवर्ग- मनुष्यबळ, हजेरीपट, ओपीडीकक्ष व रुग्णांची संख्या याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. हरिसाल येथील प्रा. आ. केंद्रालाही भेट देऊन त्यांनी कर्मचारी उपस्थिती, ओपीडी, उपलब्ध औषधे, लसींचा साठा, साप/विंचू दंशानंतर प्रतिबंधक इंजेक्शन उपलब्धता, गरोदर माता, प्रसुत माता, माहेरघर, बालसंगोपन केंद्र आदी बाबींच्या रजिस्टरची तपासणी केली. उपस्थित नागरिक, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचारी यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या व अडचणींच्या निराकरणाचे आदेश अधिका-यांना दिले.

मेळघाटातील विविध गावांतील अंगणवाड्यांची तपासणी करून अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार महिला व बालविकास अधिकारी श्री. घोडके व इतर अधिका-यांकडून अंगणवाडी तपासणीही करण्यात आली.

ताज्या बातम्या

पाकिस्तानमधील स्ट्रीमिंग सामग्रीबाबत केंद्र सरकारची कडक भूमिका

0
नवी दिल्ली, दि. ८ : केंद्र सरकारने सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवा व डिजिटल इंटरमिजिअरीज (मध्यस्थ) यांना पाकिस्तानमधील वेब सिरीज, चित्रपट, गाणी, पॉडकास्ट...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट होणार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

0
नवी दिल्ली, 8 : हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्वरूपात माहिती व्हावे, यासाठी...

विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम, स्वच्छता व शिस्त रुजवावी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

0
मुंबई, दि. ८ : सिंगापूरच्‍या शिक्षण प्रणालीमध्‍ये देशप्रेमाला अनन्‍यसाधारण महत्त्व आहे. विद्यार्थ्‍यांना शिक्षण देताना ते देशाचे उत्‍कृष्‍ट नागरिक कसे घडतील याला त्‍यांनी प्राधान्‍य दिले...

भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट

0
मुंबई, दि. ८ - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांची आज भारतीय जनता...

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर सजगपणे आवश्यक – मनीष पोतदार

0
मुंबई, दि.८ : कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर जितक्या मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे, तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर त्याच्याशी संबंधित काही धोकेही आहेत. काही वेळा हे...