मुंबई, दि. 17 : राज्यात नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात  ज्याठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी येत्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विविध कामांचा मंत्रालयात आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्यासह नवीन मान्यता मिळालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य संवाद प्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात नव्याने मान्यता दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी भूखंड सर्व ठिकाणी उपलब्ध झाले असून बांधकाम प्रक्रिया सुरू करण्याच्या संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया तयारी करण्यात यावी. याबरोबरच पद निर्मिती, पद भरती, लेखाशीर्षसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

यावेळी वाशीम, वर्धा, भंडारा ,बुलढाणा, पालघर, जालना, गडचिरोली, अंबरनाथ, अमरावती या नव्याने मान्यता प्राप्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारत व वसतिगृह बांधकाम, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होणा-या प्रवेशाबाबत नियोजन, जिल्हा रुग्णालयाचे नूतनीकरण, यंत्रसामुग्री, उपकरणे, फर्निचर, ग्रंथालय व इ. बाबींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) माध्यमातून बँक आपल्या दारी येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये  एक बँक प्रतिनिधी (बी.सी.) सखी  निवडण्यात येणार असून स्वयं सहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र व इच्छुक महिलांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले आहे.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, ‘उमेद’ अभियानांतर्गत समुदाय संस्था (स्वयंसहाय्यता समूह, ग्रामसंघ व प्रभागसंघ) व त्यातील सहभागी सदस्य यांच्यामध्ये रोख विरहित (Digital Transaction) आर्थिक व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याकरिता व ग्रामीण व दुर्बल भागामध्ये बँकेच्या सुविधा पोहोचविण्याकरिता ‘मिशन एक ग्रामपंचायत एक बँक प्रतिनिधी (बी.सी.) सखी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या निवड शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त पात्र स्वयंसहायता गटाच्या महिलांनी  सहभागी होऊन रोजगाराची संधी प्राप्त करावेत.

या अंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतस्तरावर स्वयंसहाय्यता समूहातील सदस्य महिलांना बी.सी. सखी साठी निवड करून त्यांना प्रशिक्षण व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकींग फायनान्स (Indian Institute of Banking and Finance) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येते. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांना संबंधित ग्रामपंचायतस्तरावर संबंधित बँक किंवा त्यांच्या व्यवसाय प्रतिनिधी (Business Corporate) मार्फत नेमणूक देऊन बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी म्हणून कार्यरत करण्यात येते. या बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखींना त्यांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारावर बँकेकडून कमिशन स्वरुपात उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात येते. सध्या राज्यभर ३३०० बी. सी. सखी कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेच्या माध्यमातून मिळवत आहेत असे मंत्री श्री महाजन यांनी सांगितले.

जिल्हा, तालुकास्तरावर २० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात शिबीर

बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी कार्यरत करण्याची कार्यवाही जलदगतीने व्हावी याकरिता महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व वुमेन्स वर्ल्ड बँक यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखींकरिता विविध बँकेद्वारे मोठ्या प्रमाणात  बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) केंद्र देण्यात आले आहेत. या बी.सी. केंद्रावर स्वयंसहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र महिलांना कार्यरत करता यावे याकरिता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान व वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंग यांनी राज्यातील जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर २० ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या काळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये स्वयंसहाय्यता समूहातील अधिकाधिक पात्र व इच्छुक महिलांनी सहभाग घ्यावा व बँक प्रतिनिधी (बी. सी.) सखी होऊन आपल्या गावामध्ये बँकेच्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, जागतिक महिला बँकेच्या प्रादेशिक प्रमुख, (दक्षिण आशिया) कल्पना अजयन यांनी केले आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १७ : जल जीवन मिशनअंतर्गत सिल्लोड, सोयगाव मतदारसंघातील योजनांचा आढावा घेऊन प्रलंबित कामांना गती देऊन ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. तसेच अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थित वॉटर ग्रीडबाबत स्वतंत्र बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

सिल्लोड, सोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनेची आढावा बैठक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व अल्पसंख्यांक विकास मंत्री श्री. सत्तार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशनचे संचालक अमित सैनी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सहसंचालक अभिषेक कृष्णा, पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, संभाजीनगरचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, अधीक्षक अभियंता बी. के. वानखेडे, पाणीपुरवठा विभागाचे वासुदेव पाटील, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक छत्रपती संभाजीनगरचे जीवन बडेवाल आदी उपस्थित होते.

सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघातील जलजीवन अंतर्गत कामाची भौतिक प्रगती, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थिती, नेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ तपासणी संस्थांच्या कामाची सद्य:स्थिती, तालुकानिहाय योजनांच्या खर्चाचा तपशील, सिल्लोड मतदारसंघातील योजनांची सद्य:स्थिती याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सिल्लोड – सोयगाव मतदारसंघातील जलजीवन अंतर्गत सिलोडमध्ये 117 व सोयगाव 31 अशा एकूण 148 योजनांचे काम काम प्रगतीपथावर आहे. यासाठी अंदाजित रक्कम 117 कोटी रुपये नियोजित करण्यात आली आहे. ‘हर घर नल से जल’अंतर्गत केलेल्या कामाच्या गावांची संख्या 24 असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

अजिंठा गावचे जुने जलशुद्धीकरण केंद्र जिल्हा परिषदेमार्फत दुरुस्ती करून घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. फर्दापूर पाणीपुरवठा योजना व अजिंठा पाणीपुरवठा योजना या दोन्ही योजनांचे पुनर्जीवीकरण तातडीने करून करून या योजनेचे लोकार्पण लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सत्तार यांनी मतदारसंघातील वॉटर ग्रीड अंतर्गत गावांच्या सद्य:स्थितीबाबत माहिती दिली. तसेच पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनी खोदकामामुळे होणारे नुकसान कामात होणारी दिरंगाई या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. रस्त्याची कामे व्यवस्थितरित्या करून दिले पाहिजे. तसेच रस्त्याचे खोदकाम झाले आहे तो अर्धवट न सोडता तयार करुन द्यावा, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

0000

प्रविण भुरके/वि.सं.अ./

मुंबई दि.१७- ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र’ही संकल्पना राज्यातील तरुणांच्या रोजगार संधीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवार १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्यातील ५०० ग्रामपंचातींमध्ये ही केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

मंत्रालयातील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण  संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी  उपस्थित होते.

मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, “राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये एकही कौशल्य विकास केंद्र नव्हते. कौशल्य विकास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, त्या अनुषंगाने त्यांच्या संकल्पनेनुसार ५०० ग्रामपंचातींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

रोजगारासाठी तरुणांचे गावातून शहरात स्थलांतर होऊ नये, त्या दृष्टीने कौशल्य विकास केंद्रांची संकल्पना महत्वाची असून भविष्यात राज्यातील या केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येईल. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने कौशल्य विकास, उद्योग यांच्याबरोबरच महसूल, ग्रामविकास यांच्यासह महिला व बालविकास विभागांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या- ज्या गावांत हे केंद्र सुरु होणार आहे. त्याच्या आजूबाजूच्या गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध घटकांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

लोकप्रतिनिधींसह आशा व अंगणवाडी सेविका आदीं या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात सहभाग नोंदवतील. विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित लाभार्थी आणि अन्य घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 17 : राज्याने महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023 जाहीर केले आहे. या धोरणामध्ये सागरी क्षेत्राचे जवळपास सर्व पैलू समाविष्ट आहेत. उद्योगासाठी अतिशय चांगले वातावरण राज्यात आहे. राज्यात सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक ते सहकार्य व पाठबळ देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे बंदरे विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

जागतिक सागरी शिखर परिषदेत आज महाराष्ट्रातील बंदरे, परिवहन, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासंदर्भात चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक आणि पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.माणिक गुरसळ, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक विकासात सागरी उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मितीचे काम सागरी उद्योगाच्या माध्यमातून होत आहे. या परिषदेच्या आयोजनामुळे जागतिक सागरी उद्योगातील गुंतवणूक, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, धोरणात्मक उपक्रम आणि सहकार्य यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र हे पश्चिम भारतातील सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे केंद्र असल्याचे सांगून मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या सागरी मार्गाचे महत्व आहे. आजही मुंबई बंदर आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर ही दोन प्रमुख बंदरे अनेक वर्षांपासून देशाच्या सागरी व्यापारात मोठे योगदान देत आहेत. याशिवाय जेएसडब्लू जयगड, आंग्रे, दिघी, कारंजा टर्मिनल बंदरेही चांगली प्रगती करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. नैनुटिया म्हणाले की, राज्याला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाच्या अनेक संधी येथे उपलब्ध आहेत. मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक याबरोबरच विविध पर्यटन संधी विकसित करत आहोत. त्यासाठी येथे येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका बंदरे विभागाची आहे.

पर्यटन विभागाच्या सचिव श्रीमती भोज म्हणाल्या की, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६ टक्क्यांहून अधिक वाटा पर्यटन क्षेत्राचा आहे. सागरी पर्यटनास यापुढील काळात अधिक संधी आहे. येथील सागरी किनारे, आयलंड्स, क्रूझ, वॉटर स्पोर्टस् यामध्ये संधी आहे. मुंबईच्या बाहेर कोकण किनारपट्टीत पर्यटन वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

या चर्चासत्रात कारंजा टर्मिनलचे के. व्ही. नटराजन, जेएसडब्लू जयगड पोर्टचे के.के. दवे, योगायतन पोर्टचे अमेय प्रताप सिंग, वेस्ट कोस्ट मरीन याक सर्व्हिसेसचे आशिम मोंगिया, अदानी पोर्टचे नीरज बन्सल आणि कपिल खंडेलवाल, पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ बार्सिलोनाच्या कार्ला सल्व्हाडो यांनीही सहभाग घेतला. चर्चासत्राच्या सुरुवातीला डॉ. गुरसळ यांनी सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

इतर महत्त्वाच्या ६ राज्य स्मारकांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन मधील १३.५२ कोटी रूपयांना तांत्रिक मान्यता

कोल्हापूर, दि. १७ (जिमाका): पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या कोल्हापूर जिल्हयातील महत्त्वाच्या पर्यटन ठिकाणांसाठी  यात आराध्य दैवत श्री अंबाबाई मंदिर, जोतिबा मंदिर तसेच रांगणा, पन्हाळा, विशालगड, व पारगड किल्ला इत्यादींसाठी ९०० कोटी रूपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. या निधीतून त्या ठिकाणांचे जतन, संवर्धन, दुरूस्ती व परिसर विकासासाठी कामे केली जाणार आहेत. याबात सोमवार दि.१६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार व पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली.

केंद्राकडे असलेल्या व पुरातत्व विभागाकडून संवर्धन होत असलेल्या या ठिकाणांचा संवर्धन आराखडा तयार केला जात असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, पुरातत्व विभागाकडून यासाठी वास्तुविशारद यांची नेमणुक करण्यात आली आहे. या बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, सहायक संचालक पुरातत्व विभाग,  डॉ.विलास वहाणे, पुरातत्व विभागाच्या वास्तुविशारद स्मिता कासार पाटील, वैदही खेबुडकर, प्रियंका दापोलीकर उपस्थित होत्या.

केंद्र सरकारकडे असलेली जिल्ह्यातील मंदिरे व गडकिल्ले याबाबत येत्या ४ नोव्हेंबरला पर्यटन विभागाचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक कोल्हापूर येथे येणार आहेत. ते आल्यानंतर ९०० कोटींच्या कामाबाबत त्यांना सादरीकरण करणार आहे. त्यांनी यापुर्वी तो निधी देणार असल्याचे जाहीर केले होते. यामुळे जिल्ह्यातील संपूर्ण पर्यटनाचा विकास होईल व जगाच्या पर्यटनात कोल्हापूर जिल्ह्याचे नाव येईल, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

इतर महत्त्वाच्या ६ राज्य स्मारकांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन मधील १३.५२ कोटी रूपयांना तांत्रिक मान्यता

कोल्हापूर जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकांची जतन व दुरूस्तीसाठी १३.५२ कोटी रूपयांना तांत्रिक मंजूरी देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. येतील दोन स्मारकांची तांत्रिक मंजूरी मिळाली असून उर्वरित पाच प्रस्तावांची तांत्रिक मंजूरी येत्या दोन ते तीन दिवसात मिळणार आहे. पांडवदरा लेणी मसाई पठार ६४.७९ लक्ष, महादेव मंदिर मौजे आरे १.५० कोटी, भुदरगड किल्ला ३.८९ कोटी, लक्ष्मी विलास पॅलेस ९३ लक्ष, रांगणा किल्ला भुदरगड ४.२८ कोटी आणि विशालगड व बाजीप्रभु, फलाजी देशपांडे समाधी गजापूर करीता २.२८ कोटी अशा १३.५२ कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. यानंतर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोतिबा मंदिर डोंगर ते पन्हाळा किल्ला यादरम्याने प्रस्तावित रोप वे चे सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत जोतिबा मंदिर विकास आराखड्यात रोपवे चा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच पन्हाळा ते विशालगड दरम्यान ट्रेकींग मार्गावर आवश्यक सोयीसुविधा व साईन बोर्ड लावण्याबाबतही सूचना त्यांनी केल्या.

०००

नंदुरबार, दि. १७ (जिमाका) : जनता व सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून जिल्ह्याचा समतोल विकास साधणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन,आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.

तळोदा येथे नगर परिषदेच्या वतीने आयोजित विविध विकास कामांच्या  भूमिपूजनप्रसंगी बोलत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री व आमदार सर्वश्री जयकुमार रावल, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, धुळ्याचे माजी महापौर प्रदीप कर्पे, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी नितीन कापडणीस व शहरातील पदाधिकारी, नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मला या जिल्ह्याची सेवा करण्याची संधी मिळाली यामुळे मी स्वत:ला भाग्यशाली समजतो. राज्याचा मदत व पुनर्वसन,आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा मंत्री या नात्याने पुनर्वसनाचा एखादा प्रश्न प्रलंबित असेल, तेथे काही नागरी सुविधांची गरज असेल तर अथावा काही टप्पे बाकी असतील तर त्यास तात्काळ मंजूरी देण्याबरोबरच मदत व पुनर्वसनाच्या बाबतीत शेतकरी हा शासनाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा व सर्वोच्च प्राथमिकचा विषय आहे. शेतकऱ्यांचे मदत पुनर्वसनाच्या प्रस्तावास एका दिवसात मंजूरी देण्याची ग्वाही देताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून तळोदा नगरपालिकेला लोकसंख्येच्या निकषावर १०० टक्के निधी देण्यात येईल.

नगरपालिकेमध्ये काम करत असताना लागणाऱ्या निधीची तरतूद हा अत्यंत कळीचा विषय असतो. त्याचबरोबर नागरी सुविधांसाठी लागणारे मनुष्यबळ, वेतन, पेन्शन, पाणी, वीजबिल हे सुद्धा यक्षप्रश्न बनून उभे ठाकतात. आपल्या आराखड्यात सोलर प्रकल्पाची तरतूद नसेल तर ती आजच करून घ्या. आज जवळ-जवळ सुमारे ४० हजार लोकवस्तीच्या व सुमारे २०ते २२ हजार मतदारांच्या शहरासाठी आमदार राजेश पाडवी यांनी ७० कोटींचा निधी आणला, हे त्यांचे कौशल्य निश्चितच कौतुकास्पद व अभिनंदनास पात्र आहे.

पुनर्वसन वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांसाठी पाठपुरावा करणार -आमदार राजेश पाडवी

तापी नदीवरून तळोदा शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा व शहराची हद्दवाढ हे प्रश्न बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होते. या भागाचा विधानसभा सदस्य झाल्यानंतर या योजनांचा पाठपुरावा केला व शासनाकडून त्यास तात्काळ मंजूरी घेवून निधीही उपलब्ध करून घेतला. नवीन हद्दवाढीत ज्या वसाहती व कॉलन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यात रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व मुलभूत सुविधांचा समावेश आहे. ज्या वसाहती अजून हद्दवाढीत राहून गेल्या आहेत, त्यांचाही प्रस्ताव येणाऱ्या काळात सादर केला जाणार आहे. सुमारे ६० कोटी रूपयांचा नवीन हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यातील पहिला पहिल्या टप्प्यातील ३० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला असून उर्वरीत ३० कोटींचा निधी मिळाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ज्या कॉलनी राहून गेल्या आहेत त्यांचादेखील विकास केला जाणार आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे नर्मदाकाठावरील ज्यांचे स्थलांतर करण्यात आले त्या १४ वसाहतींपैकी १३ वसाहती तळोदा विधानसभा क्षेत्रात आहेत. या वसाहतींना  जो निधी प्राप्त झाला त्या निधीतून कामे चालू आहेत. पुनर्वसनातील जन सुविधेची कामे करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून या वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांसाठी निधीची तरतूद झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देता येतील, त्यासाठी येणाऱ्या काळात आपण पाठपुरावा करणार असल्याचेही यावेळी आमदार राजेश पाडवी यांनी मनोगत व्यक्त कराताना सांगितले.

यावेळी आमदार जयकुमार रावल, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, प्रदीप कर्पे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

या कामांचे झाले भूमिपूजन

◼ तळोदा नगरपालिकेचे अमृत २.० तापी पाणी पुरवठा योजना (रूपये ३० कोटी)

◼ सरस्वती तुकाराम नगर मिराकाशी नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼सुशीला श्रीराम नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼गरीब नवाज कॉलनी आणि काशीराम नगर आणि रविहस नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार

करणे.

◼ रामकृष्ण नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼विठ्ठलवाडी आणि पुंडलीक नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼पार्वतीपुर नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼मिरानगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼ लालजीनगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼ कृष्णशोभा विहार आणि गोविंद नगर आणि रूपानगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼ भारती क्षात्रय नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

◼ इंद्रप्रस्थ नगर, श्रीराम नगर आणि चाणक्यपुरी नगर अंतर्गत रस्ते व गटारी तयार करणे.

(सर्व अंतर्गत रस्ते व गटारींची कामे रूपये २४ करोड)

०००