शनिवार, जुलै 19, 2025
Home Blog Page 1118

पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील समस्या प्राधान्याने सोडविणार – पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई दि. 17 : पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील समस्या प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरच्या कामकाजाबाबत मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी आज मंत्रालयात आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य भगवान सटाले यांच्यासह विभागाचे अधिकारी व विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री . विखे पाटील म्हणाले, विद्यापीठांतर्गत  खाजगी  पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात येत आहे. या नियमावलीच्या प्रारुपास पुढील विद्यापीठ स्तरीय विद्या परिषद समिती आणि कार्यकारी परिषदेची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर व त्यानुसार प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानंतर शासन मान्यतेसाठी  सादर करण्यात येईल.

सहयोगी प्राध्यापक पदे भरतांना नियमात आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. विद्यापीठ व अंतर्गत महाविद्यालयातील रिक्त पदे मंजूर आकृतीबंधानुसार भरण्याची कार्यवाही सुरू ठेवावी. विविध महाविद्यालयातील प्रक्षेत्र विकसित करणे आणि मुला मुलींसाठी नवीन  वसतीगृह बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे तसेच विद्यापीठ व अंतर्गत महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या दुरुस्ती  व देखभालीकरिता निधी मिळण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इतर प्रश्नांबाबतही यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

 

 

 

भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांची महसूल आढावा बैठक

मुंबई दि. 17 : महसूल विभागाने निश्चित करून दिलेल्या महसूलाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यातील महसुली कामांचा आढावा श्री. विखे पाटील यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यातील महसुली कामांचा आढावा घेण्यासाठी आज मंत्रालयात मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह संबधित उपसचिव, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार, जिल्ह्याचे खनिकर्म अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले, शासनाच्या नव्या वाळू धोरणानुसार संबंधित जिल्ह्यात वाळू डेपोची निर्मिती करावी आणि सामान्य जनतेला शासन दरानुसार वाळू उपलब्ध करून द्यावी. तसेच संबंधित जिल्ह्यांना देण्यात आलेल्या महसूलाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे. अवैध उत्खनना बाबतीत तक्रारी दूर करण्यासाठी यंत्रणानी मिशन मोडवर काम करावे. शासनाचे नुकसान होणार नाही यांची काळजी घ्यावी. वाळू डेपो, गौण खनिज याबाबत नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

राज्यभरात ‘इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू प्रणाली’ सुरळीत

मुंबई, दि. १७ : ई बिक्स कॅश इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशीन प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्यामुळे अनेक आगारात बसेस जागेवरच उभ्या असल्याचे व राज्यातील एसटीची सेवा विस्कळीत झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते.  एसटीच्या राज्यभरातील २५० आगारामध्ये ई-बीक्स कॅश या नव्या संस्थेमार्फत ‘ इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशीन प्रणाली ‘ नव्याने बसविण्यात येत आहे. ही प्रणाली अत्यंत अत्याधुनिक आणि कार्यक्षम असून प्रवाशांना तिकीट देण्यासाठी तसेच आरक्षण करण्यासाठी या प्रणालीचा चांगला वापर होत आहे. तथापि, दिनांक १७.१०.२०२३ रोजी सकाळी ७:३० ते ९:४५ दरम्यान ही प्रणाली काही तांत्रिक बिघाडामुळे बंद पडली होती. त्यात दुरुस्ती करून सकाळी ९:४५ वाजता ही प्रणाली पूर्वरत सुरू झाली आहे. या काळात आगारातून वाहकांना जुन्या पध्दतीची मॅन्युअल तिकीट ट्रे देऊन बसेस मार्गस्थ करण्यात आल्या. कोठेही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली नाही अथवा बस फेऱ्या रदद झाल्या नाहीत, असे स्पष्टीकरणही एस टी महामंडळाने दिलेल्या खुलाशात नमूद केले आहे.

तरी, सदर ई-बीक्स कॅश इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इश्यू मशिन प्रणाली व्यवस्थित काम करीत असल्यामुळे सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात तिकीट प्रणाली सुरळीत सुरू आहे, असे एस टी महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले यांनी खुलासाद्वारे कळविले आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक  

मुंबई, दि. 17 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील आतापर्यतची व्याज परताव्याची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.

मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील,महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,विधी व न्याय परामर्शी नितीन धोटे,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेचे (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महामंडळाकडे भविष्यात व्याज परतावा योजनेतील  प्रकरणे  थकीत राहणार नाहीत या दृष्टिने कालबद्ध पद्धतीने नियोजन करून त्या त्या महिन्याला तातडीने निकाली काढावीत अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाच्या लाभार्थींची माहिती बैठकीत घेण्यात आली.  या प्रवर्गातून मराठा समाजाला अधिक लाभ घेता आला असून हे प्रमाण शैक्षणिक  क्षेत्रात साधारणपणे 75 टक्के पेक्षा अधिक तर शासकीय नोकरीमध्ये 85 टक्क्यां पेक्षा अधिक आहे. तसेच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी सादर करावा लागत होता. तो आता शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम वर्षाकरिता दाखल केल्यानंतर  तो अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावा असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष ई डब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेश  मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत दिले.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात  वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहेत त्याबाबत आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. ज्या जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत अशा ठिकाणी खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावीत या बाबत सविस्तर चर्चा बैठकीत  करण्यात आली.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

तळेगावच्या जनरल मोटर्स प्रकल्पातील कामगारांच्या ठामपणे पाठीशी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १७ : – तळेगाव-दाभाडे (जि. पुणे) येथील जनरल मोटर्सच्या बंद झालेल्या प्रकल्पातील कामगारांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे राहील. तसेच हा प्रकल्प घेणाऱ्या ह्युंदाई कंपनीकडे रोजगार संधीसाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

जनरल मोटर्सचा हा प्रकल्प ह्युंदाई कंपनीने खरेदी केला आहे. यातील कामगारांना जनरल मोटर्सने समाधानकारक भरपाई द्यावी तसेच काही कामगारांना ह्युंदाई कंपनीने सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी मुख्यमंत्री  शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार संजय तथा बाळा भेगडे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा तसेच जनरल मोटर्स कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, कामगार आदी उपस्थित होते.

जनरल मोटर्सच्या प्रकल्पातील १ हजार ५७८ कामगारांपैकी सुमारे ६९६ कामगारांनी भरपाईची रक्कम स्वीकारून स्वेच्छेने काम सोडल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित कामगारांची वाढीव भरपाई तर काहींची ह्युंदाईंने सेवेत घ्यावी अशी मागणी आहे. त्यावर उर्वरित कामगारांच्या वाढीव भरपाईच्या मागणीबाबत जनरल मोटर्सच्या व्यवस्थापनाने फेरविचार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ह्युंदाईं हा प्रकल्प २०२५ मध्ये सुरू करणार आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन म्हणून त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. हा प्रकल्प देखील मोठ्या रोजगार संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. त्यामुळे भरपाई मान्य नसलेल्या आणि कुशल, अर्धकुशल अशा कामगारांना प्राधान्याने सेवेत घ्यावे यासाठी आवश्यक असा पाठपुरावा केला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले.

0000

 

आपत्ती निवारण कामांना गती द्यावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील आपत्ती निवारण विषयक सुरू असलेली सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, खारभूमी विकास आणि ऊर्जा या विभागांची कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मदत व पुनर्वसन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा बैठक झाली. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव एस. एस.साळुंखे, जलसंपदाचे सचिव राजेंद्र मोहिते, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संचालक आप्पासो धुळाज, महावितरणचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता आर.पी. नि. घटे यासह इतर अधिकारी उपस्थित आहेत.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, आपत्तींची तीव्रता कमी होवून  मनुष्य व जिवित हानी होवू नये यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. पावसाळा संपल्यानंतर जी कामे होणे अपेक्षित आहे ती कामे गतीने करण्यासाठी यंत्रणांनी प्राधान्य द्यावे. धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, दरड प्रतिबंधात्मक कामे ही कामे केली जावीत. कोकणामध्ये करण्यात येणारी आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाची कामे, आपत्ती प्रतिबंधक कामे वेळेत पूर्ण करावीत. काही खाजगी संस्था देखील आपत्ती निवारण क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांनीही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावा.कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाच्या कामांचे तांत्रिक  व प्रशासकीय मंजूरी तपासून पहा आणि गुणवत्तापूर्ण कामे करा. पावसाळी हंगामात झालेल्या नुकसानीपोटी शेतक-यांना देण्यात येणारी मदत देखील वेळेत वितरीत करावी. यंदा काही ठिकाणी गोगलगायीमुळे झालेले पिकांचे नुकसान देखील झाले आहे त्याचेही पंचनामे काटेकोरपणे करा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार भुकंप ग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला देणे, कोयना भुकंप पुनर्वसन आणि पुनर्वसन विषयक कामेही प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

आपत्तीची सूचना देणारी अद्यावत यंत्रणा उभारणार : मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले, गेल्या काही वर्षात जागतिक हवामान बदलामुळे राज्यात विविध ठिकाणी वादळे, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थीती, दरड खचणे अशा आपत्ती घडत आहेत. या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभाग विविध उपाययोजना करत आहे. आपत्ती पूर्व आणि आपत्ती नंतर काय काळजी घ्यावी यासाठी विविध प्रशिक्षण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना, जी.आ.एस.चा वापर करून आपत्तीची तीव्रता मोजणे, विभागाचा स्वतंत्र उपग्रह असावा का याबाबतची सविस्तर आराखडा तयार करणे,आपत्ती पूर्व सूचना प्रणाली देणे राज्यातील ६ हजार ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणार आहोत ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करणार आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

*****

‘स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र कचऱ्याबाबत निष्काळजी मुक्त करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या ‘स्वच्छता मॉनिटर’ प्रकल्पाचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला. यात ६४ हजार १९८ शाळांमधून ५९,३१,४१० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून समाज माध्यमांतून यासंदर्भातील १५ लाखांहून अधिक व्हीडिओ शेअर झाले आहेत. या अनुषंगाने सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या प्रभावी १०० शाळांचा लवकरच मुंबई येथे सत्कार केला जाणार असल्याची माहिती, शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

प्रकल्पाचा पहिला टप्पा म्हणजे शाळा आणि विद्यार्थ्यांना स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पात नेमके काय करायचे हे समजण्यासाठीचा महत्वपूर्ण टप्पा होता. या प्रकल्पात विद्यार्थी कळत नकळत झालेली चूक निदर्शनास आणून ती सुधारायला सांगणारे कडक मॉनिटर आहेत. प्रकल्पाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाला होता. त्यानंतर ६४ हजार शाळांच्या सहभागाची नोंदणी झाली आणि विद्यार्थी वाटेल तिथे कचरा टाकणाऱ्यांना आणि बेफिकीरपणे थुंकणाऱ्यांना जागच्या जागी थांबवून झालेली चूक दाखवून देऊ लागले.

या टप्प्यात विद्यार्थ्यांनी घाण करणाऱ्याला ती साफ करायला विनंती करणे अपेक्षित होते. स्वच्छता मॉनिटरगिरी म्हणजे सफाई करणे किंवा भाषणबाजी नसल्यामुळे मुलांना मजा येऊ लागली आणि त्यापुढे घटनेचे विवरण सांगतानाचे मजेशीर व्हीडिओ तयार करून समाज माध्यमांवर शेअर करणेही त्यांना आवडू लागले. पहिल्या टप्प्यात असे १५ लाखांहून अधिक व्हीडिओ शेअर झाले आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी प्रस्तावित केलेल्या या संकल्पनेला गती मिळाली आहे.

यापुढील दुसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना स्वच्छता मॉनिटरगिरी करण्याची आणि वर्ग शिक्षकांना रोज स्वच्छता मॉनिटरगिरी केल्याबाबत विद्यार्थ्यांना विचारणा करण्याची सवय होण्यावर लक्ष्य केंद्रित होणार आहे. ठिकठिकाणी प्रत्येक चुकीला कोणी ना कोणी दाखवून दिल्याने सगळेच नागरिक जागरूक राहतील आणि महाराष्ट्र स्वच्छतेच्या बाबतीत निष्काळजी मुक्त बनेल, अशी अपेक्षा या प्रकल्पाचे संचालक रोहित आर्या यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली आहे.

या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात बुलढाणा, जालना, सातारा, मुंबई आणि यवतमाळ जिल्ह्यांनी उत्तम कामगिरी केली असून श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, अंकुशनगर, जि.जालना; मत्स्योदरी विद्यालय, अंबड, जि.जालना; युगधर्म पब्लिक स्कूल, बुलढाणा; आदर्श जि.प. स्कूल, बोरखेडी, जि.बुलढाणा; एन.व्ही. चिन्मया विद्यालय, शेगाव आणि जनता हायस्कूल, जालना या शाळांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचित समाविष्ट असलेल्या जातींना राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट करण्यासाठी जलद शिफारस करावी – राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर

मुंबई दि १७ – राष्ट्रीय आरक्षण सूचीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी ज्या जातींनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केली आहे, अशा जातींच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून अहवाल राष्ट्रीय आयोगाकडे सादर करावा.  तसेच, नव्याने आलेल्या अर्जासंदर्भातील शैक्षणिक व सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करून  शिफारस तातडीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात यावी, अशा सूचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिल्या.

आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राष्ट्रीय सूचित समाविष्ट होण्यासाठी ज्या जातींचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्या अर्जाबाबत सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

श्री. अहिर म्हणाले की, लोधी, बडगुजर, वीरशैव लिंगायत, सलमानी, भोयर पवार, सुर्यवंशी गुर्जर, बेलदर, झाडे, डांगरी व कलवार, शेगर-धनगर या जातींचा राज्य मागास यादीत समावेशाबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे १५ दिवसांत यादी पाठविण्यात यावी. तसेव, नव्याने आलेल्या शिफारशींवर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या परिस्थिती आणि अडचणी तपासाव्यात. ही कार्यवाही जलदगतीने करण्यासंदर्भात त्यांनी सांगितले.

यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य भुवन भूषण कमल, सचिव राजीव रंजन, सल्लागार राजेश कुमार, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम, ॲङ बी.एल. सगर किल्लीकर, सदस्य सचिव श्रीमती आशाराणी पाटील, आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीया, माजी आमदार संजय धोटे, माजी आमदार आशिष देशमुख,  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण देवरे यांच्यासह विविध जाती समुहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

मालीच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची सदिच्छा भेट

मुंबई, दि. 17 : मालीचे वाणिज्यदूत विकास मित्तरसेन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची आज शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांसाठी कशा पद्धतीने काम करते, पणन विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व योजना याविषयी माहिती मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितली. कृषी माल प्रक्रिया, कृषी मालाची निर्यात या बाबींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. कृषी माल  निर्यातीसाठी माली वाणिज्य दूतावासाचे सहकार्य मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी साधला संवाद

नागपूर, दि. 17 : उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी जनतेशी संवाद साधला व निवेदने स्वीकारली.

उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून समस्या व अडचणी मांडण्यासाठी जिल्ह्याच्या विविध भागातून नागरिक आले होते. श्री. फडणवीस यांनी नागरिकांची भेट घेत आस्थेने विचारपूस करीत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या व निवेदने स्वीकारली.

ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या अडचणी व समस्या उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे मांडल्या. उपमुख्यमंत्र्यांनी निवेदने स्वीकारत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.

******

                                                    

शिवमहापुराण’ कार्यक्रमस्थळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

नागपूर, दि. 17 : दिघोरी चौकात पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या शिवमहापुराण कथेला आज प्रारंभ झाला असून उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमस्थळी भेट दिली.

आमदार सर्वश्री. मोहन मते, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके यांच्यासह देशातील विविध भागातून आलेले नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उमरेड मार्गावरील दिघोरी चौक येथील बहादुरा फाटा टोल नाक्याजवळ असलेल्या 80 एकर परिसरात या प्रवचनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुमारे दोन ते अडीच लाख लोक बसतील असा सभामंडप तयार करण्यात आला आहे. 21 ऑक्टोबरपर्यंत हे आयोजन करण्यात आले आहे.

ताज्या बातम्या

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बारामती शहरातील विविध विकास कामांची पाहणी

0
बारामती, दि.१९: शहरात भटकी जनावरे, कुत्र्यांचा वावर तसेच त्याबाबत नागरिकांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेत नगरपरिषदेने बंदोबस्त करावा, त्यासाठी शहरातील विविध भागात कोंडवाड्याकरिता जागा...

मुख्यमंत्री सहायता कक्षाने दिला आधार; गरजुंना गेल्या सहा महिन्यात ९ कोटी ६२ लाखांची मदत

0
राज्यातील जनतेला सुखकर आयुष्य जगता यावे यासाठी जनतेचे पालकत्व म्हणून मुख्यमंत्री हे राज्य शासनाचे विविध धोरण व कायदे, योजना यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे आवश्यक सर्व...

गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन व्यवसाय वाढीसाठी सहकार्य – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश...

0
मुंबई, दि. १८ :- मत्स्यव्यावसायिकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, इतर राज्यांतील यशस्वी प्रयोगांचा अभ्यास, तलावांमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन पद्धती याकडे लक्ष द्यावे. गोड्या पाण्यातील मत्स्य...

मच्छिमारांच्या अद्ययावत सोयीसुविधांसाठी राज्य शासन कटिबद्ध – बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

0
मुंबई, दि. १८ : मच्छिमार व्यावसायिकांचे हित तसेच त्यांना अद्ययावत  सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी  राज्य शासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे मत्स्य विकास...

महाराष्ट्र जीएसटी विभागामार्फत १९२.४५ कोटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरवापर व करचोरी प्रकरणी एकास अटक

0
मुंबई, दि.१८ : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) विभागाने चितन कीर्तीभाई शाह (वय ३८ वर्षे) रा. भायखळा (पूर्व), मुंबई वास १९२.४५ कोटी इतक्या...