मुंबई, दि. ६ : मुंबईत पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई फेस्टिव्हल फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली असून प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा हे या फाऊंडेशनचे अध्यक्ष आहेत, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

मंत्री श्री. महाजन यांनी आज दुपारी उद्योगपती श्री. महिंद्रा यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, मुंबईसह राज्यातील पर्यटनाच्या वृध्दीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येईल. यानिमित्त मुंबई फेस्टिव्हल फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. या फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी श्री. महिंद्रा यांची निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय या फाऊंडेशनमध्ये प्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, अभिनेते सचिन पिळगावकर, चित्रपट निर्माते मधुर भांडारकर यांच्यासह मान्यवरांचा समावेश आहे.

देश- विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी या महोत्सवाच्या माध्यमातून मुंबई शहराचा इतिहास, संस्कृती, खाद्य संस्कृती, पर्यटन, खरेदी, चित्रपटसृष्टी, संगीत, कला, क्रीडाविषयक माहिती पर्यटकांना देण्यात येईल. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राच्या विस्ताराला मदत होईल. या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून दरवर्षी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येईल. या कालावधीत देश- विदेशातील पर्यटक मुंबईसह राज्याकडे आकर्षित होतील. त्यामुळे पर्यटनासह पर्यटनावर आधारित व्यवसायांचा विस्तार होईल, असाही विश्वास मंत्री श्री. महाजन यांनी व्यक्त केला.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

राज्य शासन राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध लोक कल्याणकारी योजना राबवत असते. या योजनांच्या माध्यमातून राज्याच्या शहरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनामार्फत लोक कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी नियमितपणे सुरूच असते.

परंतु अशा लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक गतिमान पद्धतीने पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात “शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ही या उपक्रमाची प्रशासनामार्फत प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असून जिल्हास्तरीय कार्यक्रम पंढरपूर येथे माहे सप्टेंबर 2023 मध्ये होण्याचे नियोजित आहे.

या शासनाच्या कालावधीत मागील वर्षभरापासून जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोक कल्याणकारी योजना व उपक्रमाची प्रशासनामार्फत अमलबजावणी सुरू आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीचे मोठे पाठबळ असते व त्या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध विकासात्मक कामे हाती घेऊन लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून दिला जातो. त्या अनुषंगाने विभाग व उपक्रम निहाय माहिती पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहे.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात जिल्हा नियोजन समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी 527 कोटी अनुसूचित जाती उपाययोजनासाठी 551 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेर उपयोजनासाठी 4 कोटी 28 लाख असे एकूण 682 कोटी 28 लाखाची तरतूद करण्यात आलेली होती, त्यापैकी 681.67 लाखाचा निधी नियोजन समितीने जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर खर्च करून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना दिलेली आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजना सर्व साधारण सन 2022 -23 मध्ये मार्च अखेरीस अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी 99.96% निधी खर्च करून सोलापूर जिल्हा एकूण खर्चाच्या टक्केवारीत पुणे विभागात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे, ही बाब सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी नक्कीच आशादायी आहे. नियोजन समितीला मिळालेला निधी मंजूर असलेल्या योजनांसाठी खर्च करून जिल्ह्याचा जास्तीत जास्त विकास कशा पद्धतीने होईल यासाठी सर्व संबंधित विभाग व लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील आहेत.

सन 2022 मध्ये दिवाळी सण, गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त राज्य शासनाने प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात हरभरा डाळ, तेल, साखर व रवा हे चार जिन्नस आनंदाचा शिधा म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत दिवाळी सणानिमित्त जिल्ह्यातील अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेतील एकूण 3 लाख 96 हजार तसेच गुढीपाडवा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त अंत्योदय योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेतील 3 लाख 21 हजार शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येऊन त्यांच्या कुटुंबात सणासुदीच्या काळात आनंदी वातावरण निर्माण करण्याचा राज्य शासनाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात आला.

सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे निर्माण झालेले आहे. केंद्रशासनाच्या भारतमाला परियोजना अंतर्गत सुरत-चेन्नई या प्रकल्पाची सोलापूर जिल्ह्यात 153.33 किलोमीटरची लांबी असून 1 हजार 180 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत 8, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत 4 व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अंतर्गत 5 अशा एकूण 17 रस्त्यांच्या भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण 3 हजार 817 कोटी रुपये इतकी भरपाई रक्कम 28 हजार 57  खातेदारांना वाटप करण्यात आलेली आहे. या महामार्गामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक गतीने चालला मिळेल याची खात्री आहे.

पोलीस दल सक्षमीकरण अंतर्गत जिल्हा विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयासाठी 9 चार चाकी व 4 दुचाकी तसेच ग्रामीण पोलीस दलासाठी 12 चार चाकी वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आलेले आहे. पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील 346 एकर परिसरामध्ये साडेतीन हजार झाडांचे वृक्षारोपण करण्यात आले असून, यावर्षी तीव्र उन्हाळ्यामध्ये या वृक्षांचे योग्य संगोपन करण्यात आले आहे. तसेच केंद्रात वाया जाणाऱ्या सांडपाण्यावरती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाद्वारे दररोज दोन लाख लिटर पाणी वापरणे योग्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून 2 कोटी 23 लाखाचा निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.

हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेतून जिल्ह्यात 1 मे पासून 9 नागरी आरोग्य केंद्र कार्यान्वित केलेले आहेत. या केंद्रामार्फत सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जिल्ह्याच्या विविध ठिकाणी आरोग्य विभागाच्यावतीने आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करून त्या त्या भागातील रुग्णांची तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत मागील दोन वर्षात विविध औद्योगिक, बँक, टेक्स्टाईल, फूड ॲग्रो अशा क्षेत्रातील उद्योजकामार्फत एकूण 5 हजार 940 बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक  विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यातील 7 हजार 543 उद्योजकांना 418 कोटी 28 लाख रुपये कर्ज वाटप झालेले असून, त्यांना या योजनेअंतर्गत 43 कोटी 47 लाख रुपये व्याज परतावा देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे बेरोजगारांना व नव उद्योजकांना राज्य शासनामार्फत प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2022-23 या वर्षात जिल्ह्यातील एकूण 685 लाभार्थ्यांना 2 कोटी 82 लाख रुपये इतका लाभ देण्यात आलेला आहे. पोस्ट मॅट्रिक्स, स्कॉलरशिप योजनेअंतर्गत सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अनुसूचित जातीच्या एकूण 13 हजार 88 विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयाला 44 कोटी 58 लाखांचे वितरण करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजनेअंतर्गत सन 2023-24 या वर्षात नगरपालिका क्षेत्रातील 439 लाभार्थ्यांना व महानगरपालिका क्षेत्रातील 464 लाभार्थ्यांना एकूण 903 घरकुले मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अंतर्गत केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना असून  सन 2016-17 ते सन 2022-23 पर्यंत 70 हजार घरकुले देण्याचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी 49 हजार 848 घरकुले पूर्ण झालेले आहेत. तर 16 हजार 159 घरकुलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या पद्धतीने जिल्ह्यातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.

सोलापूर महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध पायाभूत विकासाची कामे सुरू आहेत.   देगांव, सोरेगांव जलशुद्धीकरण केंद्र व टाकळी हेड वर्क्स येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे कामे झालेली आहेत. यासाठी मेडाकडे 10 कोटी 64 लाखाचा निधी वर्ग करण्यात आलेला होता. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 20 अभियानांतर्गत सोलापूर शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी 532 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला असून या अंतर्गत नवीन डिस्ट्रीब्यूशन व ट्रान्समिशन नेटवर्क, घरगुती नळ कनेक्शन आणि वॉटर ऑडिट ही कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यास सर्व नागरिकांना सुरळीतपणे नळाद्वारे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात 43 अद्यावत रोवर मशीन च्या माध्यमातून भूमापनाची कामे करत आहे. अहमदनगर, सोलापूर, अक्कलकोट महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा ग्रीन कॉरिडॉरचे 60 प्रकरणाचे अहवाल तसेच सोलापूर- तुळजापूर -उस्मानाबाद रेल्वे भूसंपादनाचे 9 गावाचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव वेळेत व अचूकपणे भूमापन पूर्ण करून दिले आहेत.

जल जीवन मिशन अंतर्गत 2024 अखेरपर्यंत हर घर नल से जल हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. या अंतर्गत प्रतिदिन प्रतिमा 55 लिटर पाणी देण्याचे नियोजित असून सन 2023-24 वर्षाकरिता 834 कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यातून एकूण पाच लाख 75 हजार 576 कुटुंबापैकी मार्च 2023 अखेर 2 लाख 1 हजार 244 कुटुंबाच्या नळ जोडण्याची नोंद संकेतस्थळावर घेण्यात आलेली आहे. उर्वरित कुटुंबांनाही सन 2024 अखेरपर्यंत नळ जोडणी देण्याचे नियोजन आहे.

मागील वर्षभरापासून राज्य शासन  केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रमांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहे. लोक कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठीच  प्रत्येक जिल्ह्यात ‘शासन आपल्या दारी ‘ हा उपक्रम राबविला जात आहे. सोलापूर जिल्हा प्रशासन ही दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय विभागाअंतर्गत असलेल्या योजनांचा लाभ  मिळवून देण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेतला जात असून पात्र असलेल्या लाभार्थ्याकडून संबंधित योजनेचा अर्ज भरून घेऊन त्यांना लाभ मिळवून दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत एकही पात्र लाभार्थी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्मपणे नियोजन केलेले आहे.

सुनील सोनटक्के

जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर

बुलडाणा येथे झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या जिल्हास्तरीय लाभ वाटपाच्या कार्यक्रमामध्ये महिला शक्तीचा जागर दिसून आला. कार्यक्रमाला आलेल्या लाभार्थी, महिला बचतगटाच्या महिला आणि विविध विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लाभामध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय होते. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलेल्या प्रातिनिधिक स्वरूपातील लाभ वाटपातही महिलाचे प्रमाण अधिक होते.

या कार्यक्रमात महिला शक्तीची विविध रूपे पहावयास मिळाली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मेहकर येथील निर्मला देशमुख आणि देऊळगाव माही येथील मंगला शेजोळ या दोन महिलांना कार्यक्रमात ट्रॅक्टरच्या चावीचे वाटप करण्यात आले. या दोन महिलांना ट्रॅक्टर भाड्याने देणार काय? अशी विचारणा केली असता त्यांनी ‘नाही’ असे निक्षून सांगितले. त्या दोघींनीही ट्रॅक्टर आम्ही स्वतः चालविणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. नव्या युगाच्या नव्या रणरागिणीचा निर्धार उपस्थितांना भावून गेला.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून बुलडाणा येथील प्रियंका गजानन ताटे यांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. यातून त्या फ्लेक्स छपाई आणि मल्टी सर्व्हिसेसचा व्यवसाय सुरू करणार आहेत. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या व्यवसायात महिलाही भक्कमपणे पाय रोवू पाहत आहे. हा एक सकारात्मक बदल या उपक्रमातून घडून येत आहे. महिलांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांच्या लाभामुळे त्या स्वत:च्या पायावर उभ्या राहतात. महिला आणि मुलींचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावतो. त्यांना वैयक्तिक कमाईचा स्त्रोत मिळतो.

शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमात सक्रीय सहभाग बचतगटांच्या महिला नोंदवितात. बुलडाणा येथील कार्यक्रमात लाभार्थी महिलासोबत बचतगटाच्या महिलांनी लक्षणीय उपस्थिती दर्शविली. सुमारे १५  हजार महिला बचत गटाच्या महिला या कार्यक्रमास उपस्थित होत्या.

स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणाऱ्या महिलांसोबत नुकत्याच यशस्वी ठरलेल्या चंद्रयान ३ मोहिमेत थर्मल शिटची निर्मिती करून योगदान देणाऱ्या गितिका विकमशी यांचा गौरव वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. शेतात ट्रॅक्टर चालवून नांगरणारी महिला ते चंद्रावर यान पाठविण्यात सक्रिय योगदान देऊन चंद्राला गवसणी घालणाऱ्या महिला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आल्या.

शासन महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविते. परंतू आता तिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहे. महिला बचतगट असो किंवा स्वयंरोजगार यासाठी प्राधान्याने कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. महिलाही प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

आरोग्याची सुविधा

अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन गरजांसोबत आता आरोग्यविषयक सेवाही मूलभूत गरजेमध्ये घेणे गरजेचे झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ देताना आरोग्यविषयक सेवाही दर्जेदारपणे देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. राज्य शासनाकडून आरोग्यविषयक सेवांना अग्रक्रम देताना ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातूनही आरोग्यविषयक बाबींना प्राधान्य दिले गेले आहे.

जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय या आरोग्य विषयक सेवा देणाऱ्या दोन प्रमुख यंत्रणांनी 6 लाख 74 हजार 159 लाभार्थ्यांना 32 कोटी 81 लाख रुपयांचे अनुदान ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून वितरीत केले आहे. सोबतच पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विषयक सुविधा देणारे अडीच लाख आयुष्मान भारत कार्ड वितरीत करून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून 42 लाभार्थ्यांना 13 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. नुकताच पाच लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढविलेल्या आणि आरोग्याचे सुरक्षा कवच देणारी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतून दहा हजार 325 लाभार्थ्यांना 27 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेतून दहा हजार 669 लाभार्थ्यांना पाच कोटी 33 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जननी सुरक्षा योजनेतून 2 हजार 198 लाभार्थ्यांना पंधरा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. निक्षय पोषण योजनेतून 925 लाभार्थ्यांना 20 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. याशिवाय अडीच लाख लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. या कार्डमुळे पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार आहे.

शासन आपल्या दारीतून आरोग्यविषयक लाभ देण्यात आले. कार्यक्रमाला येणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेसाठी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी दहा बेडचे तात्पुरते रुग्णालय उभारण्यात आले. त्यासोबतच महिला बचतगट आणि लाभार्थींना आणण्यात आलेल्या बसेसच्या वाहनतळावरही सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात आले. तसेच लाभार्थ्यांना आणण्यात आलेल्या प्रत्येक बसेस मध्येही लाभार्थ्यांच्या आरोग्याची  काळजी घेण्यासाठी दोन आरोग्य कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.

एकूणच शासन आपल्या दारी उपक्रमातून आरोग्य यंत्रणांनी लाभ देण्यासोबतच बुलडाणा येथे कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली. तसेच चोख नियोजनामुळे कोणताही अनुचित प्रसंग घडला नाही.

कृषी विकासाची नांदी

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा प्राधान्याचा विषय हा कृषी विकास हाच राहिला आहे. कृषी निविष्ठांमध्ये मदत देऊन शेतीचा विकास हे एकमेव उद्दिष्ट गेल्या 75 वर्षात ठेवण्यात आले आहे. याचीच प्रचिती शासन आपल्या दारी या उपक्रमातही दिसून आली आहे. या अभियानातून कृषी सिंचन आणि यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे शेतीच्या शाश्वत विकासासोबत उत्पादनातही वाढ होण्यास मदत मिळणार आहे.

राज्य शासन कृषी विकासासाठी सर्वाधिक योजना राबवत आहे. यात प्रामुख्याने शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासोबतच शाश्वत सिंचनासाठी मदत करून फळपीक क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

गेल्या काही कालावधीत राबविण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी या उपक्रमातही कृषी यांत्रिकीकरण आणि सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वाधिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 16 हजार 987 लाभार्थ्यांना 17 कोटी 25 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. त्यासोबतच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून दहा हजार 675 लाभार्थ्यांना अकरा कोटी 69 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

शेतीचे यांत्रिकीकरण होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून 3 हजार 276 लाभार्थ्यांना सात कोटी 67 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहे. यात तीन लाभार्थ्यांना तब्बल अडीच कोटींची मदत करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना सोयीचे आणि कमी नियम, अटी असणाऱ्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून 481 लाभार्थ्यांना मदत करण्यात आली आहे. त्यासोबतच कृषी निविष्ठा पुरविण्यात उच्चांक गाठला आहे. दोन लाख 11 हजार 760 लाभार्थ्यांना सुमारे 50 लाख रुपये खर्चून पुरवठा करण्यात आला आहे. मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र 156 लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे. यापोटी 76 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजनेतून 512 शेतकऱ्यांना सुमारे 80 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नत योजनेतून 67 लाभार्थ्यांना एक कोटी 75 लाख रुपयांचे वेतन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या मदतीसाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना नव्याने राबविण्यात येत आहे. तालुकास्तरावरच सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार दिल्याने यात गतीने निर्णय घेण्यात येत आहे. या योजनेत 87 लाभार्थ्यांना एक कोटी 28 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. तसेच 3 हजार 462 शेतकरी गट स्थापन करण्यासाठी 21 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी दोन लाभार्थ्यांना एक कोटींची मदत करण्यात आली.

शासन स्तरावर कोणताही उपक्रम राबविल्यास त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला अग्रस्थान दिले जाते. या उपक्रमातही कृषी विकास हेच केंद्रस्थानी मानून अभियान राबविण्यात आले. कृषी विभागाने दोन लाख 51 हजार 433 लाभार्थ्यांना 63 कोटी 59 लाख रुपयांचे अनुदान या अभियानातून वितरीत केले आहे. शासनाने अनुदान रुपात शेतीमध्ये केलेली ही गुंतवणूक असून सिंचन आणि यांत्रिकीकरणातून शेतीची उत्पादकता वाढण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. त्यामुळे शासन आपल्या दारीतून शेतीचा शाश्वत विकास साधला जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.

गजानन कोटुरवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, बुलडाणा.

कोयना जलाशय परिसरात १९६७ साली झालेल्या भूकंपाची झळ सोसलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या पात्र कुटुंबियांना शासकीय नोकरीतील २ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या १९९५ च्या शासन निर्णयातील ‘भूकंपग्रस्त कुटुंब’ या व्याख्येत सुधारणा करुन  शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला.  या धोरणानुसार शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत दौलत नगर येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पात्र लाभार्थ्यांना भूकंपग्रस्त दाखले वितरीत करण्यात आले.

सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूकंपग्रस्तांच्या वेदना समजून घेत याबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे ५४ हजार कोयना भूकंपग्रस्तांच्या तिसऱ्या पिढ्यांमधील आणि पात्र कुटुंबियांमधील वारसदारांना आता भूकंपग्रस्त दाखला मिळून शासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत.

१९६७ साली कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या साडेसहा रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने पाटण तालुक्यात होत्याचे नव्हते केले होते. त्यात शेकडो जणांचे जीव गेले, हजारभर पशुधन बळी गेले, ४० हजारांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली. कोयना भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त म्हणून मिळणारे दाखले १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येमुळे मिळणे बंद झाले होते.   पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाठपुराव्यामुळे कोयना भूकंपग्रस्तांवरील   २०१५ पासून भूकंपग्रस्तांना दाखले पूर्ववत मिळू लागले. परंतु भूकंपग्रस्तांना शासकीय नोकरीत २ टक्के आरक्षणाचा लाभ १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येनुसारच दिला जात होता. त्यामुळे मूळ भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच मूळ भूकंपग्रस्त मृत पावला असल्यास किंवा वयोमानानुसार तो नोकरीसाठी अपात्र ठरत असल्यास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र त्याच्या पात्र कुटुंबियांना हस्तांतरित करण्याबाबतही धोरण निश्चित नव्हते. याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून पालकमंत्री शंभूराज देसाई पाठपुरावा करत होते.

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या वेदना जाणून घेत व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता मूळ भूकंपग्रस्ताने किंवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या तिसऱ्या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करता येणार आहे. यामुळे कोयना भूकंपग्रस्तांना २७ वर्षांनंतर न्याय मिळाला असून भूकंपग्रस्त आणि पाटणवासीयांमध्ये आनंद व समाधानाची भावना आहे.

पाटण शहरातील मनिष मिलींद गुरव हा गेली  तीन ते चार वर्ष पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करत होता.  अवघ्या दोन ते तीन मार्कांनी त्याच्या पदरी अपयश पडत होते. पण या अपयशाने न खचता तो पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करतच होता.  त्याच्या या प्रयत्नांना राज्य शासनाने हात दिला आणि त्याचे पोलीस होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.

            मनिष गुरव हा भूकंपग्रस्त व्यक्तीच्या चौथ्या पिढीतील वारस म्हणजेच पणतू आहे. मनिषचे वडील नगरपंचायत पाटण येथे शिपाई पदावर कार्यरत आहेत. घरची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच. शासनाने भूकंपग्रस्तांच्या चौथ्या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्तांचे दाखले देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.  त्यामुळे मनिषला भूकंपग्रस्ताचा दाखला मिळाला.  हा दखला मिळाल्याचा फायदा मनिषला पोलीस भरतीमध्ये झाला. समांतर आरक्षणाचा लाभ मिळून मनिष हा रत्नागिरी पोलीस दलामध्ये पोलीस शिपाई पदावर भरती झाला. भूकंपग्रस्तचा दाखला मिळाल्यामुळे त्याला शासकीय नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबात समाधानाचे व आनंदाचे वातावरण पहायला मिळते.

            भूकंपग्रस्तांच्या चौथ्या पिढीपर्यंत म्हणजेच पणतू, खापरपणतू यांना भूकंपग्रस्त दाखला देण्याच्या निर्णयाचा फायदा कोयना परिसरातील अनेक भूकंपग्रस्त कुटुंबांना होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल कोयना परिसरातील कुटुंबांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

हेमंतकुमार चव्हाण,

माहिती अधिकारी, सातारा

धुळे : दिनांक 6 सप्टेंबर, 2023 (जिमाका वृत्त);  ‘मिशन संवेदना’ उपक्रमांतर्गत दिव्यांगाना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन दिव्यांग कल्याण विभाग, दिव्यांगांच्या दारी अभियानाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले.

धुळे येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशिय सभागृहात ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ या अभियानाअंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अश्विनी पाटील, महापौर प्रतिभाताई चौधरी, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता,  महापालिका आयुक्त सुनिता दगडे-पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्य मार्गदर्शक श्री. कडू म्हणाले, ‘मिशन संवेदना’उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासनामार्फत जिल्हाभरातील प्रत्येक गावातील दिव्यांगांचे येत्या तीन महिन्यात सर्वेक्षण होणार आहे. दिव्यांगांचे हे सर्वेक्षण चांगल्याप्रकारे होईल याची दक्षता घ्यावी. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तिंना 11 प्रकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. दिव्यांगांना शारीरिक मर्यादा असूनही त्यांच्यात प्रचंड आत्मविश्वास असतो. त्यांना साथ दिल्यास ते भव्यदिव्य यश संपादन करू शकतील यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांग बांधवांसाठी 82 शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले असून दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी खर्च करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.  दिव्यांगांच्या हितासाठी निर्माण झालेले दिव्यांग मंत्रालय हे जगातील व देशांतील पहिले दिव्यांग मंत्रालय आपल्या राज्यात राज्य शासनाने स्थापन सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले.

 ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ उपक्रमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात जावून दिव्यांगाचे प्रश्न जाणून घेत असून येत्या काळात दिव्यांगासाठी घरकुल योजना राबविण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिव्यांगांच्या अनेक समस्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित येण्याची गरज असून दिव्यांगांच्या तक्रारी दूर होण्यासाठी महिन्यातून केवळ एक दिवस दिव्यांग बांधवांसाठी दिल्यास त्यांच्या समस्या दूर करता येतील यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. गोयल म्हणाले की, जिल्हास्तरावरील शासनाच्या सर्व विभागाच्या शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून दिव्यांगाच्या तक्रारी जाणून घेऊन त्यांना त्याचठिकाणी जलदगतीने लाभ देण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी हे अभियान शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांत 5 हजार 300 लाभार्थ्यांना लाभ वितरीत करण्यात येणार असून येथे येणाऱ्या दिव्यांगांचे विविध योजनेचे अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहे. दिव्यांगांचा सर्वागीण विकास होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात आजपासून मिशन संवेदना हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविला जाणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून नाविण्यपूर्ण दहा सुत्री कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गुप्ता म्हणाले की, धुळे जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या संकल्पनेतुन ‘मिशन संवेदना’ हा नाविन्यपुर्ण दहा सुत्री कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आशा वर्कर मार्फत जिल्ह्यात दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असुन पात्र दिव्यांगांना युडीआयडी (वैश्विक ओळखपत्र) वितरित केले जाणार असून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी महापौर प्रतिभाताई चौधरी तसेच माजी सभापती अरविंद जाधव यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते मिशन संवेदना उपक्रमाचे तसेच दिव्यांग लोगोचे अनावरण करण्यात आले.

प्रारंभी आमदार बच्चू कडू यांनी दिव्यांग बांधवांना विविध विभागांचे लाभ्ं देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या स्टॉल्सला भेट देऊन माहिती घेतली. त्यांनतर मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन जगदीश देवपूरकर, वाहिद अली यांनी तर आभार प्रदर्शन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी केले. कार्यक्रमास मोठ्या संख्यने जिल्हाभरातील दिव्यांग बांधव व त्यांचे पालक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यांना झाले लाभाचे वितरण

आमदार श्री. कडू तसेच मान्यवरांच्या हस्ते दिव्यांग बांधवांना प्रातिनिधीक स्वरुपात शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, धुळेमार्फत महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोती अभियानातंर्गत गोविंदा माधवराव पाटील यांना खेळते भांडवलाचा धनादेश वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत योगेश पाटील यांना घरकुलाच्या दुसऱ्या हप्ताचे वितरण, श्रीमती रत्नाबाई भासले, दशरथ राठोड यांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ प्रमाणपत्र, प्रमोद महाले, श्रीमती मंदाकिनी गायकवाड यांना ई -शिधापत्रिका, श्रीमती गंगुबाई गिरासे यांना प्राधान्य कुटूंब योजनेतंर्गत धान्य वाटप, गणेश बडगुजर, संतोष मोरे यांना स्वंयरोजगारासाठी बीज भांडवलाचा धनादेश वाटप, दिव्यांग प्रोत्साहन योजनेतंर्गत विजय बागुल यांना संसारोपयोगी साहित्य वाटप, पंढरीनाथ सोनवणे यांना वृद्ध कलावंत मानधन योजनेचे प्रमाणपत्र वाटप, रायफल शुटींग मध्ये राष्ट्रीय खेळाडू दर्शना गवते, राहुल बैसाणे यांना  स्मृतीचिन्ह वाटप, साई गिरवरलकर, हर्ष जाधव यांना शालांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत धनादेश वाटप, सुरेश अमृतकर, प्रतिभा पाठक, मंगलसिंग पवार, दिपक पहाडे, सिमरण शेख यांना युडीआयडी प्रमाणपत्र वाटप,रतिलाल चौरे यांना शबरी विकास योजनेतंर्गत घरकुल वाटप, संजय पाटील यांना गुराचा गोठा वितरण आदेश, रोजश नेरकर यांना कल्याणकारी योजना धनादेश वाटप, निल पाटील यांना एमआयसी थेरपी साहित्य वाटप, सुरेखा चौधरी, कैलास पाटील, शामली रोकडे यांना दिव्यांग सहायक योजनेतून वैयक्तिक लाभाचे वितरण, धुळे महापालिकेतील नितीन पाटील, सचिन चौधरी यांना दुचाकीचे वाटप, हिलाल माळी यांना दिव्यांग 5 टक्के लाभ, चंद्रमुनी शिंदे, सिध्दार्थ शिंदे यांना दुधाळ गायी म्हशीचे आदेश वाटप, हर्षाली महाले, शामली रोकडे यांना मतदान ओळखपत्र वाटप, हिरामण थोरात, बबलु ढोमले यांना नियुक्ती पत्र वाटप, तसेच झिपा केंदार यांना डॉ. बाबासाहेब कृषि स्वालंबन योजनेतंर्गत नवीन विहीर खोदकाम लाभाचा धनादेश प्रातिनिधीक स्वरुपात देण्यात आला.

000000

मुंबई, दि. ६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘पर्यावरणपूरक गणेश उत्सव’ या विषयावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा यासाठी शासनस्तरावर  प्रदूषण नियंत्रण महामंडळा मार्फत विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. या उपक्रमाबाबत डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

ही मुलाखत गुरुवार दि. 7, आणि शुक्रवार 8 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००